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‘लाठीचार्ज कीजिए, मार डालिए, हम नहीं जाएँगे, आप गोली चलाइए’: जब मुलायम ने रामभक्तों पर चलवाई थी अंधाधुंध गोलियाँ, वीडियो में देखें मंजर

वो 2 नवंबर का ही दिन था, जब अयोध्या में कारसेवकों पर गोलियाँ चली थीं। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने रामभक्तों पर गोलियाँ चलाने का आदेश दिए थे। इस तरह अब इस क्रूर घटना को 32 साल पूरे हो गए हैं। अयोध्या में जुटे इन कारसेवकों के बलिदान का ही परिणाम है कि आज हम वहाँ बाबरी ढाँचे की जगह भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। वो कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, जब मुलायम सरकार ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे रामभक्तों को मरवाया।

तब मोबाइल फोन और इंटरनेट का जमाना नहीं थे, लेकिन कैमरों से रिकॉर्ड किए गए इस घटना के कुछ वीडियो यदा-कदा सोशल मीडिया पर सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो फेसबुक पर मौजूद है, जिसमें पुलिस की क्रूरता और रामभक्तों की निष्ठा, दोनों एक साथ देखी जा सकती है। वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक साधु पर पुलिस भिड़ी हुई है। एक रामभक्त को पुलिस ले जाती है, जिस पर एक व्यक्ति कहता है – ‘वो देखो, ले गए।’

इस वीडियो में पुलिस को साधु-संतों पर लाठियाँ चलाते हुए और बंदूक से गोलियाँ चलाते हुए भी देखा जा सकता है। एक रामभक्त को ये कहते हुए सुना जा सकता है, “आइए, लाठीचार्ज कीजिए, मार डालिए। हम नहीं जाएँगे, आप गोली चलाइए।” वीडियो में जगह-जगह आगजनी और लोगों को पत्थर इकट्ठा करते हुए भी देखा जा सकता है। लोग ‘जय श्री राम’ का नारा भी लगा रहे हैं। कई जगह बेसुध लोग जमीन पर पड़े हुए हैं।

कई जगह पुलिकर्मियों को रामभक्तों को सड़क पर घसीटते हुए भी इस वीडियो में देखा जा सकता है। लाठीचार्ज में बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया और उन्हें भी पीटा गया। अकेले इस दिन कारसेवकों पर हुई अंधाधुंध फायरिंग में 40 रामभक्त मारे गए थे। इन्हीं में नाम आता है कोठारी बंधुओं का, जिन्हें हनुमानगढ़ी में पुलिस ने मार डाला। पुलिसिया क्रूरता से सरयू पुल पर भगदड़ मचने से भी कई रामभक्तों की मौत हुई। वहाँ मौजूद एक पत्रकार ने मृतकों की संख्या 45 बताई थी।

इस घटना में 60 लोग बुरी तरह घायल भी हुए थे। असल में घायलों का कोई हिसाब ही नहीं था। श्रद्धालुओं को न सिर्फ मार डाला गया था बल्कि हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया गया था। उन्हें दफना दिया गया था। एक अन्य दुर्लभ वीडियो में लोग कहते दिख रहे थे कि पुलिस ने कारसेवकों के घरों में घुस-घुस कर उन्हें पकड़ा और उनके साथ क्रूरता की। एक साधु इस वीडियो में ये कहता दिख रहा है कि यूपी पुलिस की फायरिंग में अब तक 100 से भी अधिक लोग मर चुके हैं।

हिंदू विरोधी लेस्टर हिंसा की ‘स्वतंत्र जाँच’ का जिम्मा इस्लामवादियों के दुलारे को, भारी विरोध के बाद हटे प्रोफेसर क्रिस एलन

हिंदू विरोधी और इस्लामवादियों से सहानुभूति रखने वाले लेस्टर विश्वविद्यालय में हेट क्राइम के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. क्रिस एलन (Professor Dr. Chris Allen) को हालिया हिंसा की ‘स्वतंत्र जाँच’ करने के लिए नियुक्त किया गया था। लेस्टर के मेयर पीटर सोलस्बी ने उन्हें इसके लिए चुना था, लेकिन स्थानीय हिंदुओं द्वारा आपत्ति जताने के बाद एलन ने अपना पद छोड़ दिया है।

दरअसल, पीटर सोलस्बी ने 26 अक्टूबर 2022 को लेस्टर हिंसा की स्वतंत्र जाँच के लिए एलन की नियुक्ति की घोषणा की थी, लेकिन इसके 24 घंटों के भीतर ही स्थानीय पार्षदों, स्थानीय हिंदू संगठनों और सोशल मीडिया पर इस निर्णय की काफी आलोचना की गई। इसके बाद क्रिस एलन ने अपने पद से हटने का फैसला किया। एलन ने कहा कि उन्हें अब विश्वास नहीं है कि वह वर्तमान माहौल में इस मामले की निष्पक्ष जाँच कर सकते हैं।

डॉ. एलन ने कहा, “मैंने इस पद से हटने का निर्णय लिया है, क्योंकि मुझे अब विश्वास नहीं है कि मैं और मेरी टीम इस मामले की जाँच करने में सक्षम हैं और अकेडमिक जाँच के आवश्यक मापदंडों को पूरा कर सकेंगे।” प्रोफेसर एलन ने यह भी दावा किया कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों या नफरत के जवाब में उन्होंने पद नहीं छोड़ा है।

वह कहते हैं, “ये बताना जरूरी है कि मेरा निर्णय पिछले हफ्ते मेरे खिलाफ फैलाई गई नफरत या सोशल मीडिया पर लगाए गए झूठे आरोपों के जवाब में नहीं है।” लेस्टर हिंसा को लेकर निष्पक्ष जाँच की शुरुआत करने वाले मेयर पीटर सोलस्बी का कहना है कि वह इस निर्णय को समझते हैं और इस जाँच को आगे बढ़ाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को नियुक्त करने की कोशिश करेंगे, जिस पर सभी संबंधित पक्षों का विश्वास हो।

पीटर ने कहा, “मुझे लगता है कि जाँच के साथ आगे बढ़ना आवश्यक है। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर इस बात पर ध्यान देना होगा कि क्या कोई व्यक्ति या संगठन इसे इस तरह से आगे ले जा सकता है, जिसमें सभी संबंधित पक्षों का विश्वास हो।” दरअसल, इस विवादास्पद नियुक्ति के पीछे लेस्टर के मेयर पीटर सोलस्बी हैं, जो नियुक्ति से पहले इस्लामवादी माजिद फ्रीमैन से मिले थे, जिसने हिंदू समुदाय के खिलाफ दंगे भड़काए थे।

नियुक्ति के बाद एलन ने ट्वीट में लिखा था, “मुझे आज पूर्वी लेस्टर हिंसा की स्वतंत्र जाँच के लिए नियुक्त किया गया है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से एक बड़ा सम्मान है।” क्रिस एलन की नियुक्ति की खबर के तुरंत बाद 15 हिंदू संगठनों ने इस जाँच का बहिष्कार किया। हिंदू संगठनों ने मेयर पीटर सोलस्बी के निर्णय को लेकर विश्वास नहीं जताया, क्योंकि उन्होंने इससे पहले हिंदुओं को लेस्टर हिंसा का दोषी ठहराया था।

हार्बरो के सांसद नील ओ ब्रायन ने मेयर पीटर सोल्सबी को लिखे पत्र के बारे में अपने ट्विटर हैंडल पर बताया है।

डॉ. क्रिस एलन हिंदू विरोधी

डॉ. क्रिस एलन का हिंदू विरोधी होना और कट्टरपंथी इस्लामवादियों से प्यार करना किसी से छिपा नहीं है। 52 वर्षीय क्रिस एलन लेस्टर विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वह अपने ट्विटर प्रोफाइल (जिसे अब हटा दिया गया है) के अनुसार, ‘इस्लामोफोबिया, नफरत और कट्टरपंथ’ के जानकार हैं।

क्रिस एलन के ट्विटर प्रोफाइल का स्क्रीनग्रैब, इसे अब डिलीट कर दिया है

इस साल सितंबर में उन्होंने द कन्वर्सेशन में एक प्रोपेगेंडा लेख लिखा था, “जिसमें उन्होंने इस्लामवादियों को बेकसूर बताते हुए हिंदुओं पर लेस्टर हिंसा का आरोप लगाया था। लेस्टर हिंसा के लिए हिंदुओं को दोषी ठहराने और मुस्लिमों को निर्दोष बताने पर हिंदू संगठनों के अलावा कई प्रतिष्ठित पत्रकारों ने भी क्रिस एलन की आलोचना की थी और उनके कथित निष्पक्षता के दावे पर चिंता व्यक्त की थी।

‘द डेली टेलीग्राफ’ के स्तंभकार निक टिमोथी ने लिखा था, “लेस्टर में सांप्रदायिक हिंसा की जाँच के लिए डॉ. क्रिस एलन को नियुक्त करना एक बहुत बड़ी गलती है।” उनके लेखन से पता चलता है कि उन्होंने इस मामले में पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया है। वह स्थानीय हिंदुओं को दोषी ठहराते हैं और दावा करते हैं कि इसमें मुस्लिम के शामिल होने की रिपोर्ट ‘इस्लामोफोबिक’ है।”

डॉ. क्रिस एलन ने 9/11 हमले को लेकर भी ऐसे कुतर्क पेश किए हैं, जो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं कहे जा सकते हैं।

इस वीडियो में डॉ. क्रिस एलन के साथ इस्लामवादियों के समर्थक रियाज खान भी थे, जिन्होंने 9/11 हमले को अंजाम देने वाले अपने मजहब के लोगों का बचाव किया था और हिंदू समुदाय को दोषी ठहराने का प्रयास किया था।

ऑपइंडिया ने हिंदू-विरोधी लेस्टर हिंसा पर काफी रिपोर्ट प्रकाशित की हैं, जिसने इस्लामवादियों से सहानुभूति रखने वाले मीडिया आउटलेट्स और कई इस्लामवादियों की रातों की नींद हराम कर दी थी।

ऑपइंडिया ने बताया था कि कैसे इस्लामवादियों ने लेस्टर में हिंदू समुदाय के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाया, हिंसा के लिए एक ठोस आधार बनाया और सोची-समझी साजिश के तहत हमलों को अंजाम दिया। हमने यह भी सबके सामने लाया कि कैसे वामपंथी समाचार पोर्टलों ने इस्लामवादियों को बचाने की कोशिश की और भारतीय हिंदुओं पर लेस्टर हिंसा का आरोप लगाया।

PM मोदी की रैली में चुपके से पंडाल का नट-बोल्ट खोलता दिखा संदिग्ध, लोगों ने जताई बड़ी साजिश की आशंका: मोरबी पुल हादसे के बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक

गुजरात के बनासकाँठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बड़ी साजिश रची गई थी। एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति पीएम मोदी की रैली के पंडाल का स्क्रू खोल रहा है। वो इस तरीके से अपना काम करता नजर आ रहा है, जैसे कोई उसे देखे नहीं। हालाँकि, वहाँ मौजूद किसी व्यक्ति ने उसका वीडियो बना लिया। ये वीडियो तब सामने आया है, जब गुजरात के मोरबी में पुल टूटने के कारण 150 से भी अधिक लोगों को जान गँवानी पड़ी है।

गुजरात में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं, लेकिन अब तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के साथ-साथ राज्य के कई हिस्सों में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन भी कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने बनासकाँठा के थराड़ में भी 8000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन/शिलान्यास किया। इसी रैली में हादसा कराने की साजिश थी, जिसे वीडियो को देख कर समझा जा सकता है।

इससे पहले जुलाई 2018 में ऐसी घटना हो भी चुकी है, जब पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में प्रधानमंत्री की रैली में पंडाल गिरने के कारण 90 लोग घायल हुए थे। तब पीएम मोदी ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात भी की थी। टेंट के एक हिस्सा उस दौरान गिर गया था। पीएम मोदी ने लोगों से अपील भी की थी कि जो टेंट पर चढ़े हुए हैं, वो नीचे उतर जाएँ। तब पीएम मोदी के काफिले में शामिल एम्बुलेंस और बाइकों से घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया था।

अब नया वीडियो जो गुजरात के बनासकाँठा से सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक व्यक्ति पंडाल में लगी लोहे की बल्लियों का नट-बोल्ट खोल रहा है। इसमें वो बल्ली के पास खड़ा होकर चुपके से अपना काम करता दिख रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वो नट-बोल्ट लेकर कुर्सी पर बैठ जाता है। नवंबर 2013 में पीएम मोदी की पटना रैली में सीरियल बम ब्लास्ट हो चुके हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक जाँच का विषय हो सकती है। सोशल मीडिया पर लोग इसे मोरबी पुल हादसे से जोड़ कर देखते हुए बड़ी साजिश की आशंका जता रहे हैं।

कन्हैया लाल का गला काटने के बाद जिन अधिकारियों को हटाया, उन्हें गहलोत सरकार ने फिर किया बहाल: गौस मुहम्मद और रियाज को पकड़वाने में बताई भूमिका

राजस्थान के उदयपुर (Udaipur, Rajasthan) में टेलर कन्हैया लाल (Kanhaiya Lal Murder) की सरेआम गला काटकर तालिबानी तरीके से की गई हत्या के मामले में निलंबित किए किए चार पुलिसकर्मियों को बहाल कर दिया गया है। विभाग जाँच में ये अधिकारी बेदाग पाए गए हैं। इस घटना के बाद राजस्थान सरकार ने लापरवाही बरतने के आरोप में राजस्थान पुलिस सेवा के चार अधिकारी सहित 12 से अधिक पुलिसकर्मियों को 1 जुलाई 2022 को सस्पेंड कर दिया था।

बता दें कि 28 जून 2022 को इस्लामी चरमपंथियों द्वारा कन्हैया लाल की दुकान में घुसकर गला काट दिया था। घटना के बाद चार महीने तक विभागीय जाँच की गई, जिसमें अब तक चार पुलिस अधिकारियों को फिर बहाल कर दिया है। कहा जा रहा है कि इन्हीं अधिकारियों के कारण आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था।

राजस्थान की अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार में संयुक्त सचिव (कार्मिक) राजेंद्र सिंह कविया ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बहाल किए गए अधिकारियों में तत्कालीन सिटी एएसपी अशोक मीणा, डीएसपी (पश्चिम) जितेंद्र आंचलिया और डीएसपी (ईस्ट) जनरैल सिंह शामिल हैं। वहीं, उदयपुर की सीआईडी इंटेलिजेंस में एएसपी रहे राजेश भारद्वाज को लगभग एक महीना पहले ही क्लीनचिट देकर बहाल कर दिया गया था।

जाँच में पाया गया है कि डिप्टी जितेंद्र आंचलिया की सूचना पर आतंकी मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को भीम-देवगढ़ मार्ग पर दबोचा गया था। उन्होंने ही हत्या के बाद मालदास स्ट्रीट में कन्हैया लाल के शव के पास हजारों की संख्या में जुटे लोगों को समझाया था और दंगा भड़कने से रोका था। हालाँकि, इस मामले में निलंबित किए गए अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभी जाँच जारी है।

बता दें कि कन्हैया लाल हत्याकांड की जाँच राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) कर रही है। इस मामले में 9 मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद सहित 9 आरोपितों को जेल भेजा जा चुका है। सभी आरोपितों की शिनाख्त हो चुकी है और उनके बयान भी कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं।

फोटो, नंबर, पैसा… NIA को कॉल कर इन 4 आतंकियों की दीजिए जानकारी: घर लौटते वक्त BJP नेता प्रवीण नेट्टारू को कुल्हाड़ी से काटने का मामला

कर्नाटक के प्रवीण नेट्टारू हत्याकांड में NIA (राष्ट्रीय जाँच एजेंसी) को चार लोगों की तलाश है। एजेंसी ने इन पर इनाम की घोषणा की है। इनकी जानकारी देने के लिए दो नंबर जारी किए हैं। जिनकी तलाश की जा रही है वे प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (PFI) से जुड़े हैं। इनके नाम हैं- मोहम्मद मुस्तफा, तुफैल, उमर फारुख और अबू बकर सिद्दीक।

सूचना देने के लिए जो नंबर जारी किए हैं, वे हैं- 080- 29510900 और 8904241100। पत्र द्वारा सूचना के लिए NIA ने अपने बेंगलुरु स्थित ऑफिस का पता दिया है। यह पता पुलिस अधीक्षक NIA के कार्यालय का है जो डोमलूर इलाके के सर एम विश्वेश्वरैया केंद्रीय भवन के 8वें फ्लोर पर स्थित है।

NIA ने कहा है कि इनाम के हक़दार वही होंगे जिनकी सूचना पुख्ता और आरोपितों की गिरफ्तारी में मददगार साबित होगी। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी ने सूचना देने वाले की पहचान को भी गुप्त रखने का भरोसा दिया है।

मोहम्मद मुस्तफा पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। इसके अब्बा का नाम उमर है जो कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के सुल्लिया तालुका का रहने वाला है। तुफैल पर भी 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उसके अब्बा का नाम हमीद है, जिसका घर कर्नाटक के कोडागु जिले के मदिकेरी बाजार की मस्जिद के पास है।

उमर फारुख पर 2 लाख का इनाम है। उमर के अब्बा का नाम रफीक है जो कर्नाटक के ही दक्षिण कन्नड़ जिले का रहने वाला है। इस तरह अबू बकर सिद्दीक पर भी इनाम रखा गया है। वह अली कुन्ही का बेटा है। मोहम्मद मुस्तफा के ही गाँव के रहने वाले हैं। NIA के मुताबिक अबू बकर का नाम पेंटर सिद्दीक भी है।

गौरतलब है कि 26 जुलाई 2022 को बेल्लारे में हमलावरों ने भाजपा नेता प्रवीण नेट्टारू को कुल्हाड़ी से उस वक़्त काट दिया था, जब वे दुकान बंद कर अपने घर जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 28 जुलाई को जाकिर और शफीक को गिरफ्तार किया था। इन दोनों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। आरोपितों के लिंक पीएफआई और एसडीपीआई से मिले हैं। बाद में इस मामले की जाँच स्टेट पुलिस से NIA को सौंप दी गई थी। प्रवीण नेट्टारू की हत्या उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या का विरोध करने की वजह से हुई थी।

BHU में बीफ पर पूछा गया सवाल; भड़के छात्रों ने गौशाला में जा कर की गाय की सेवा… बताया- यूनिवर्सिटी के संस्थापक महामना भी थे गोभक्त

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी (BHU) के एक प्रश्न पत्र में 20 अक्टूबर 2022 को बीफ को लेकर पूछे गए सवाल पर विवाद जारी है। BHU के छात्रों ने गोपाष्टमी के दिन मंगलवार (1 नवम्बर 2022) को यूनिवर्सिटी की गौशाला में जाकर गायों की पूजा की है। छात्रों ने विश्वविद्यालय का माहौल संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय से अनुसार न होना बताया है। छात्रों के विरोध का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोपाष्टमी के दिन छात्रों के समूह ने गौशाला जाकर जारी किए अपने वीडियो में महामना मदन मोहन मालवीय को गोभक्त बताया। उन्होंने कहा कि बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स के केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड होटल मैनेजमेंट के पेपर में बीफ को लेकर पूछा गया सवाल उनकी भावनाओं को आहत करने वाला है। इस प्रश्न पत्र में 3 सवाल बीफ के वर्गीकरण पर आधारित थे।

छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से माफ़ी की माँग की है। एक छात्र नेता का आरोप है कि बीफ वाले मुद्दे पर विश्वविद्यालय का सहायक जनसूचना अधिकारी का बयान भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। इसके साथ ही वे इस कोर्स में खुद गेस्ट टीचर हैं। छात्रों ने उस कर्मचारी की बर्खास्तगी की भी माँग की है। छात्रों ने बीफ से जुड़े सिलेबस को अविलम्ब हटाने और ऐसा न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

BHU में पहले भी हुए हैं विवाद

BHU में उठा यह विवाद कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी यहाँ कई विवाद उठ चुके हैं। इसी साल अप्रैल महीने में यहाँ कुलपति द्वारा इफ्तार पार्टी के आयोजन के विरोध में कुछ छात्रों ने सिर मुंडवा लिए थे। तब आंदोलित छात्रों द्वारा गंगाजल से कुलपति आवास को धुलवा कर वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था। इफ्तार का विरोध करने वाले छात्रों का आरोप था कि BHU की दीवालों पर ब्राह्मणों की कब्र खुदने जैसे स्लोगन लिखे हुए थे।

फरवरी 2022 में BHU के कला संकाय के असिस्टेंट प्रोफेसर अमरेश कुमार ने अपने विभाग की चित्र प्रदर्शनी (Exbition) में भगवान राम की जगह खुद और माँ सीता की जगह अपनी पत्नी की तस्वीर रख दी थी। तब छात्रों ने विरोध-प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन सहित लंका थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके अलावा नवम्बर 2021 में इसी यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग के पोस्टरों पर महामना मदन मोहन मालवीय के बदले अल्लामा इक़बाल की तस्वीरें छपी मिली थीं। इस मामले में भी छात्रों ने विरोध दर्ज करवाया था।

6 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हिन्दुओं को मिलेगा अल्पसंख्यक का दर्जा? मोदी सरकार ने विचार-विमर्श के लिए सुप्रीम कोर्ट से माँगा समय

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से उन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की माँगों पर विचार-विमर्श पूरा करने के लिए समय माँगा है, जहाँ उनकी संख्या दूसरों (धर्म या मजहब) से कम हो गई है। केंद्र का कहना है कि मामला संवेदनशील है और इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। ‘इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के अनुसार, एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय और अन्य की याचिकाओं के जवाब में सोमवार ( 31 अक्टूबर, 2022) को दायर अपने चौथे हलफनामे में, केंद्र ने कहा कि उसे इस मुद्दे पर अब तक 14 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से टिप्पणियाँ मिली हैं, और अन्य राज्यों को जल्द से जल्द मामले में उनके विचार भेजने के लिए रिमाइंडर भेजा है ।

याचिकाकर्ताओं ने परामर्श प्रक्रिया की कानूनी पवित्रता पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा है कि इस मामले में फैसले के बाद केंद्र किसी को भी अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत जो भी विचार-विमर्श किया जा रहा है, वह किसी राज्य में किसी को भी अल्पसंख्यक दर्जा की पुष्टि नहीं कर सकता।

दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने टीएमए पई मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2002 के ऐतिहासिक फैसले पर भरोसा जताया है। टीएमए पई मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 30 के प्रयोजनों के लिए धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को राज्य स्तर पर पहचानना होगा। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकारों से संबंधित है। उपाध्याय की याचिका में कहा गया है कि 2002 के टीएमए पई फैसले के बाद 23 अक्टूबर, 1993 की अधिसूचना के द्वारा केंद्र सरकार ने मुस्लिमों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया था। 2014 में केंद्र सरकार ने जैनियों को इस सूची में जोड़ा था।

केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि 14 राज्य सरकारें जैसे पंजाब, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, ओडिशा, उत्तराखंड, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और 3 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव और चंडीगढ़ ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले में छह माह की मोहलत दे दी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों का निर्धारण जिला स्तर पर नहीं किया जा सकता, ये राज्य स्तर पर होना चाहिए। 1993 की एक अधिसूचना में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम, सिख, जैन और बौद्ध और पारसी समाज को अल्पसंख्यक घोषित किया था। याचिका में इसे जिला स्तर पर तय किए जाने की माँग की गई थी।

याचिकाकर्ता ने बताया था कि लद्दाख में जहाँ 1% हिन्दू हैं, मिजोरम में 2.75%, लक्षद्वीप में 2.77%, कश्मीर में 4%, नागालैंड में 8.74%, मेघालय में 11.52%, अरुणाचल प्रदेश में 29%, पंजाब में 38.49% और मणिपुर में 41.29% हिन्दू हैं।

थैंक यू केजरीवाल! AAP की एक डील से भारतीयों की बल्ले-बल्ले: यूँ ही एलन मस्क ने भारतीयों को नहीं दी ट्विटर ब्लूटिक पर बंपर छूट

स्वागत, अभिनंदन, आभार! दिल्ली के खुजलीवाल, माफ कीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) का। भारतीय सैनिकों के सर्जिकल स्ट्राइक करने के साहस पर सवाल उठाने वाले आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल का यह ‘अदम्य साहस’ ही है कि ट्विटर ब्लूटिक (Twitter Blue Tick) के मासिक चार्ज के मामले में एलन मस्क (Elon Musk) के मन की न चली। उन्हें भारत में धंधा करने के लिए समझौता करना ही पड़ा। इसलिए कहते हैं कि 56 इंच की छाती से कुछ नहीं होता। होता है ‘प्रोटेक्शन मनी’ वाली डील से।

सुकेश चंद्रशेखर से भले आप के मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रोटेक्शन मनी ली हो! लेकिन इस बार आप ने भारतीयों के लिए प्रोटेक्शन मनी दिया है। इसके एवज में भारतीय यूजर्स को ब्लूटिक का भुगतान 8 डॉलर प्रतिमाह के भाव से नहीं करना होगा।

मस्क ने कहा कि ट्विटर ब्लूटिक के लिए यूजर्स को 8 डॉलर हर महीने देने होंगे। भारतीय मुद्रा के हिसाब से यह करीब 661 रुपए होता है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि भारतीय यूजर्स को इसके लिए 150 से 200 रुपए ही देने होंगे। गोदी मीडिया का दावा है कि भाव हर देश के लिए अलग-अलग होगा। पर्चेजिंग पावर पर तय होगा। इसलिए भारतीयों को 661 रुपए नहीं लगेंगे।

लेकिन जो गोदी मीडिया ने नहीं बताया, जो सच आप पाठकों से छिपा लिया गया, वह द वायर वाले सिद्धार्थ वरदाजन सामने लेकर आए हैं। उन्होंने विश्वस्त सूत्रों के हवाले से बताया है, सूत्र का भेजा हुआ मेल भी दिखाया है, जिससे पता चलता है कि यह केजरीवाल और आप का ही प्रताप है कि त्योहारी सीजन बीतने के बाद भी मस्क ने भारतीय यूजर्स को ब्लूटिक पर बंपर डिस्काउंट दिया है।

इस रिपोर्ट के अनुसार आप और ट्विटर के बीच एक डील हुई है। इसके अनुसार आप की दिल्ली और पंजाब सरकार उसी तरह ट्विटर का खर्च उठाएगी, जैसे भारत के कई मीडिया संस्थानों का वे उठा रहे हैं। यानी की दिल्ली और पंजाब की जनता से जो टैक्स आएगा, वह प्रोटेक्शन मनी के तौर पर ट्विटर को जाएगा।

इस खबर की पुष्टि खुद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की है। उन्होंने बताया है कि दिल्ली की हवा साफ-सुथरी है, इसलिए प्रदूषण से निपटने के लिए मोदी सरकार ने जो फंड भेजा है वह रखे-रखे सड़ रही है। इस पैसे को भी अब ट्विटर की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। मोदी सरकार की बदले वाली राजनीति से डरकर जो शराब नीति वापस ली गई थी, वह अब ट्विटर पर चलेगी। मतलब दिल्ली सरकार ने शराब की होम डिलिवरी का ठेका भी ट्विटर को दिया है। यमुना जी स्वच्छ हो गई हैं। वे चाहते हैं कि उनके तट पर आरती का लाभ पूरी दुनिया को मिले। इसलिए घाट की बजाए आरती भी अब ट्विटर पर होगी। इतना ही दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरम सुख भोग रही है, इसलिए इन दोनों क्षेत्रों में लग रहा पैसा भी मस्क के पास जाएगा। ​केजरीवाल जी ने अपने बच्चों को साक्षी मानकर यह भी बताया है कि यदि गुजरात की जनता उन पर भरोसा जताती है तो मस्क ने वादा किया है आने वाले दिनों में भारत में ब्लू टिक फ्री हो सकता है, जैसे दिल्ली में बिजली-पानी फ्री है। भारत में ब्लूटिक का स्तर भी उसी तरह वैश्विक हो सकता है, जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं।

एनडीटीवी के रिपोर्टरों ने बताया है कि केजरीवाल के इस ऐलान के बाद गली-गली में खुशी की लहर है। पंजाब में पराली जलाकर जश्न मन रहा है। दिल्ली में फ्री वाई-फाई से ब्लूटिक धड़ाधड़ डाउनलोड हो रहे हैं। आम जनता का यह उत्साह देखकर देवलोक में भी हर्षोल्लास है। स्वयं इंद्रदेव पुष्पवर्षा कर रहे हैं। रवीश कुमार गरीब रथ की छत पर बैठकर बिहार से उड़ते हुए दिल्ली आ रहे हैं ताकि प्राइमटाइम में भी यशगान की कमी न रहे।

1 वीडियो, 1 पत्र, जंग लगी केबल और 141 (47 बच्चे) मौतें: कोर्ट में ओरेवा के मैनेजर ने मोरबी पुल हादसे को बताया- भगवान की इच्छा

गुजरात के मोरबी में सस्पेंशन ब्रिज का रखरखाव ठीक तरीके से नहीं हो रहा था। मोरबी पुल हादसे की जाँच कर रहे DSP पीए झाला का यह मानना है। उन्होंने स्थानीय अदालत को बताया है कि पुल के केबल में जंग लगी हुई थी। वहीं इस पुल का रखरखाव करने वाली कंपनी ओरेवा के मैनेजर ने कोर्ट में हादसे को ‘भगवान की इच्छा’ बताया है।

मोरबी में 30 अक्टूबर 2022 को ब्रिज टूट गया था। हादसे में अब तक 141 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट औश्र एडिशनल सीनियर सिविल जज एमजे खान की अदालत को दीपक पारेख ने बताया कि भगवान की इच्छा से इतना दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। पारेख उन नौ लोगों में एक हैं जिन्हें इस हादसे के बाद गिरफ्तार किया गया है।

हादसे का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कई लोगों को पुल के टूटे हिस्से में बँधी रस्सी के सहारे लटके हुए देखा जा सकता है। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। चारों तरफ लोगों के चीखने की आवाज सुनाई दे रही है।

मोरबी हादसे में अब तक 141 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 16 साल से कम उम्र के 47 बच्चों के मरने की पुष्टि की गई है। इनमें 31 लड़के और 16 लड़कियाँ शामिल हैं। मरने वालों में सबसे कम उम्र की दो साल की बच्ची दुरुकु झाला है। स्थानीय अस्पताल के मुताबिक, मृतकों में 58 पुरुष और 27 महिलाएँ हैं। पुल पर हादसे से ठीक पहले का वीडियो भी सामने आ चुका है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट से पुल हादसे की न्यायिक जाँच की माँग की गई है। इस पर अदालत 14 नवंबर 2022 को सुनवाई करेगी। पुल का रखरखाव करने वाली ओरेवा कंपनी के 2 मैनेजर, ब्रिज की रिपेयरिंग करने वाले दो कॉन्ट्रैक्टर, दो टिकट क्लर्क और तीन सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, मोरबी हादसे को देखते हुए अहमदाबाद के अटल ब्रिज के लिए अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ 1 घंटे में 3,000 लोग ही जा सकेंगे, जबकि इसे बनाने वाली कंपनी ने दावा किया है कि ब्रिज की क्षमता 12 हजार है।

ओरेवा ग्रुप स्थायी अनुबंध की माँग पर अड़ा था

पुल के रखरखाव और मरम्मत का काम देखने वाली ओरेवा कंपनी का जनवरी, 2020 का एक पत्र सामने आया है। यह पत्र ओरेवा ग्रुप ने मोरबी के जिला कलेक्टर को जनवरी 2020 में लिखा था। पत्र में कहा गया है, “हम केवल अस्थायी मरम्मत करके पुल को फिर से खोल रहे हैं।” हालाँकि इस पत्र में ऐसी चीजें सामने आई हैं, जिनसे पता चलता है कि पुल के ठेके को लेकर कंपनी ने अपनी शर्तें रखी थीं। पत्र से पता चलता है कि ओरेवा ग्रुप पुल के रखरखाव के लिए एक स्थायी अनुबंध चाहता था। समूह ने कहा था कि जब तक उन्हें स्थायी ठेका नहीं दिया जाता, तब तक वे पुल पर अस्थायी मरम्मत का काम ही करते रहेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि ओरेवा फर्म पुल की मरम्मत के लिए सामग्री का ऑर्डर नहीं देगी और वे अपनी माँग पूरी होने के बाद ही पूरा काम करेंगे।

इन लापरवाहियों के बाद भी जिला प्रशासन की ओर से ओरेवा ग्रुप को ही स्थायी टेंडर दिया गया। जनवरी 2020 में जारी पत्र के बाद भी पुल के संचालन और इसके रखरखाव के लिए 15 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। मार्च 2022 में मोरबी नगर निगम और अजंता ओरेवा कंपनी के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे और यह 2037 तक वैध था।

पुल की मरम्मत पर काम नहीं हुआ

मोरबी के पुलिस उपाधीक्षक पीए झाला ल ढहने के मामले की जाँच कर रहे हैं। उन्होंने मंगलवार 1 नंवबर को एक स्थानीय अदालत को बताया कि पुल की केबल में जंग लगा हुआ था। इसकी ठीक ढ़ंग से मरम्मत भी नहीं की गई थी। अगर केबल की मरम्मत की गई होती, तो यह घटना नहीं हुई होती।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने मंगलवार (1 नवंबर, 2022) को गुजरात के मोरबी पहुँचकर अस्पताल में घायल लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान पीएम मोदी ने मोरबी में चल रहे रेस्क्यू अभियान की भी जानकारी ली। इसके अलावा पीएम मोदी ने मोरबी हादसे पर हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस मामले की एक विस्तृत जाँच होनी चाहिए।

गुजरात के मंत्री के साथ PM मोदी, कॉन्ग्रेसियों ने ‘मोरबी पुल का ठेकेदार’ बता फैलाया झूठ: पोल खुलने के बाद भी डिलीट नहीं किए पोस्ट

गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे के बाद सोशल मीडिया में एक तस्वीर वायरल की गई। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखे नजर आ रहे हैं और वह व्यक्ति हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। कॉन्ग्रेस से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल्स से दावा किया गया कि पीएम के साथ दिख रहे शख्स ‘मोरबी पुल के ठेकेदार’ हैं। कई वेरिफाइड हैंडल ने भी इस दावे के साथ तस्वीर शेयर की।

इस फोटो को राजस्थान युवा कॉन्ग्रेस के हैंडल से सोमवार (31 अक्टूबर 2022) शाम 6:23 पर शेयर किया है। इस तस्वीर के ऊपर कैप्शन में ‘मोरबी ब्रिज के ठेकेदार’ लिखा है।

उड़ीसा युवा कॉन्ग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश कॉन्ग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल ने भी इसी फोटो को अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया।

चित्र साभार- deshgujarat.com

इस फोटो को शेयर करने वालों में कई अन्य लोगों के साथ कोलकाता के फारुख मोहम्मद भी शामिल हैं। उन्होंने भी अपने ट्विटर पर यही फोटो 31 अक्टूबर को ही शेयर की है।

तस्वीर में मोदी के साथ गुजरात सरकार के मंत्री

दरअसल कॉन्ग्रेस पार्टी और उनसे जुड़े लोगों ने जिस फोटो को शेयर कर झूठ फैलाया, उसमें PM मोदी के साथ दिख रहे शख्स गुजरात सरकार के मंत्री हैं। इनका नाम राघव जी पटेल है। वे गुजरात के कृषि और पशुपालन मंत्री हैं।

राघवजी पटेल के ऑफिस फेसबुक पेज से इस तस्वीर के साथ किए जा रहे दावे का भी खंडन किया गया है। फेसबुक पेज पर ऐसे दावों के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा गया है कि अफवाह में शामिल न हों। इस तस्वीर को खुद राघव जी पटेल ने 4 सितम्बर 2022 को अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था।

खंडन के बाद भी नहीं डिलीट किया पोस्ट

लेकिन कॉन्ग्रेस और उससे जुड़े लोगों की निर्लज्जता देखिए। झूठ पकड़े जाने के बाद भी इन हैंडल्स ने अपने पोस्ट डिलीट नहीं किए हैं। राजस्थान और उड़ीसा युवा कॉन्ग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर अभी भी झूठे दावों के साथ यह तस्वीर बनी हुई है।