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‘खुले में नमाज पर आपत्ति क्यों?’ काँवड़ियों पर पुष्प वर्षा से बरखा दत्त को लगी मिर्ची, लोगों ने कहा- भोले के भक्त सड़क नहीं कब्जाते

सावन के महीने में काँवड़िए बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए कोई हरिद्वार तो कोई काशी निकल पड़ा है। उनके लिए जगह-जगह लंगर, आराम करने की जगह से लेकर हरिद्वार में उनपर पुष्प वर्षा भी हो रही है। इस बीच NDTV की पूर्व पत्रकार और मोजो न्यूज़ की संपादक, बरखा दत्त को पुष्प वर्षा से मिर्ची लगी है। जिसके बाद उन्होंने ट्विटर पर आकर इस इसमें प्रशासन की संलिप्तता का विरोध किया है।

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, “राज्य के अधिकारियों के लिए काँवड़ियों पर पंखुड़ियों की बौछार करना लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर नमाज़ पर आपत्ति जताना कैसे ठीक है? मैं साझा सार्वजनिक स्थानों पर फैले धर्म की प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन यह खुले तौर पर पक्षपातपूर्ण है।”

एक तरह से सार्वजनिक स्थानों पर नमाज के विरोध को देखते हुए उन्होंने काँवड़ियों पर सधा हुआ अटैक किया है। यहाँ उन्हें राज्य की संलिप्तता अखर रही है जबकि कोई त्यौहार सही से उस देश या प्रदेश के लोग मना पाएँ यह भी उसी की जिम्मेदारी होती है। हालाँकि, बरखा दत्त के ट्वीट पर जहाँ लिबरल और वामपंथी गिरोह समर्थन में उतरा तो वहीं बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर करारा जवाब दिया है।

बरखा दत्त को जवाब देते हुए मृत्युंजय कुमार ने लिखा, “भोलेनाथ के भक्त काँवड़िया साल में एक महीने के लिए आते हैं। ज़मीन पर क़ब्ज़ा करके नहीं बैठ जाते। तुलना तो ठीक से करिए बरखा दत्त जी।”

वहीं स्टोरीटेलर नामक ट्विटर हैंडल ने लिखा, “आपकी बात सराहनीय है लेकिन नमाज़ रोज़ाना 5 बार होती है, जो सुबह अज़ान के साथ शुरू होती है और शाम को समाप्त होती है। नमाज और संबंधित लोगों की संख्या और वार्षिक काँवड़ियों के अनुपात में दूसरे मामले में असुविधा ज़्यादा है। कुरान में सड़कों पर नमाज़ अनिवार्य नहीं है लेकिन वे सड़क… यह एक लंबी बहस है।”

इस मामले में कई लोगों ने बरखादत्त के नमाज से काँवड़ियों की तुलना पर उन्हें यही बात समझाई कि नमाज एक दिन में पाँच बार होती है और जिसके लिए मस्जिद जाने में कोई मनाही नहीं है लेकिन सड़क पर नमाज अनिवार्य नहीं है। और वह रोज की असुविधा है जबकि काँवड़िया साल भर में एक महीने के लिए बाहर निकलते हैं और काँवड़ यात्रा घर में नहीं हो सकती। इसलिए इनकी तुलना ही बेकार है। लोगों ने बरखा दत्त को इस बात पर भी लताड़ भी लगाई है।

आप लोगों के रिएक्शन देख सकते हैं। नीचे कुछ ट्वीट दिए गए हैं।

हालाँकि, देखा जाए तो यही बरखा दत्त खुलकर कभी हज सब्सिडी या सड़कों पर नमाज के विरोध में एक शब्द भी कहने या लिखने नहीं आतीं। कभी सरकारी संस्थानों या यहाँ तक कि पूर्व के मंत्रियों-नेताओं के घरों में दिए गए रोजा इफ्तार पर के खिलाफ कभी सवाल नहीं उठाया होगा। इनके ट्वीट अक्सर होली, दिवाली या सनातन हिन्दू धर्म से जुड़े पर्वों पर ही आते हैं। इसलिए बहुत से लोग अपनी टिप्पणियों में इन्हीं मुद्दों पर बरखा दत्त जैसे वामपंथी-लिबरल गिरोह से जवाब माँग रहे हैं।

बता दें कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मेरठ के आईजी रेंज प्रवीण कुमार और डीएम दीपक मीणा हेलिकॉप्टर से काँवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं।

‘वो न होते तो हम बिहार बन गए होते’: तमिलनाडु के विधानसभा अध्यक्ष ने ईसाई मिशनरियों को दिया राज्य के विकास का श्रेय

तमिलनाडु (Tamil Nadu) विधानसभा के अध्यक्ष एम अप्पावु (M Appavu) विवादित बयान देने के बाद से चर्चा में हैं। उन्होंने सोमवार (25 जुलाई 2022) को कहा कि तमिलनाडु के विकास में ईसाई मिशनरियों का अहम योगदान है। उन्होंने राज्य के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, इनके बिना ये राज्य बिहार बन गया होता। वहीं, भाजपा ने तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष एम अप्पावु को आड़े हाथों लेते हुए उनसे ‘सांप्रदायिक टिप्पणी’ के लिए माफी माँगने को कहा है।

भाजपा प्रवक्ता मोहन कृष्ण ने टाइम्स नाउ से कहा, “तमिलनाडु के स्पीकर को माफी माँगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है वह सांप्रदायिक हैं। कैथोलिक ईसाइयों के बिना तमिलनाडु बिहार बन जाएगा। यह पूर्ण तुष्टिकरण है।” भाजपा नेता ने तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी की हिंदू विरोधी मानसिकता है। उन्होंने कहा, “सत्ता में आने के बाद से द्रमुक हमेशा विवादों में रही है। उनका एजेंडा वहाँ के हिंदुओं को नीचा दिखाना और राज्य में हिंदू विरोधी प्रचार को बढ़ावा देना है।”

उधर अप्पावु ने दावा किया कि कैथोलिक मिशनरियों के कारण ही आज वह इस मुकाम तक पहुँचे हैं। सरकार उन लोगों की है, जो उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। स्पीकर अप्पावु ने यह भी कहा, “मुख्यमंत्री (एमके स्टालिन) जानते हैं कि यह सरकार आप सभी ने बनाई है। आप (कैथोलिक मिशन) आगे बढ़कर अपने सीएम से बात कर सकते हैं। मैं आपका समर्थन करूँगा। आपके बिना तमिलनाडु का विकास संभव नहीं होगा। अगर ईसाई मिशनरी नहीं होती, तो तमिलनाडु भी बिहार जैसा होता।” उन्होंने आगे कहा, “कैथोलिक मिशनरी विकास का मुख्य कारण रहे हैं। तमिलनाडु की मजबूत नींव आपने ही रखी है।”

इस पर विवाद गहराने के बाद स्पीकर अप्पावु ने इंडिया टुडे से खास बातचीत में दावा किया, “मैंने केवल इतिहास का उल्लेख किया है।” भाजपा के सवालों का जवाब देने से इनकार करते हुए स्पीकर ने कहा, “केवल ईसाई मिशनरियों ने सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराई। ईसाई मिशनरियों ने सामाजिक समानता लाई। द्रविड़ आंदोलन उनके काम का विस्तार है।”

काँवड़ियों पर बरस रहे जो फूल, उनसे जल रहे कई घरों के चूल्हे: सावन में व्यापारियों की बल्ले-बल्ले, चाय से लेकर चूड़ी बेचने वालों तक ने कहा – महादेव की कृपा

हिन्दू व्रत और त्योहारों पर बंटने वाले वामपंथी अज्ञान से काँवड़ यात्रा भी अछूती नहीं है। महादेव शिव के भक्तों की इस भक्तिमय यात्रा पर विभिन्न प्रकार की उँगलियाँ उठाने वालों के आरोपों में सच्चाई खोजने हमने 23 जुलाई 2022 (शनिवार) को काँवड़ियों के साथ बाइक पर हरिद्वार की यात्रा की। इस दौरान हमने काँवड़ियों के आम जनता और सरकारी कर्मचारियों के साथ व्यवहार के अलावा इस सावन माह के आर्थिक पहलुओं की भी जाँच की।

काँवड़ियों बरसते फूल और बँटे फल गरीबों से खरीदे

अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में हम मुजफ्फरनगर से निकले और अति हाइवे से हरिद्वार की तरफ बढ़े। रास्ते में ‘बोल बम’ के नारे लगाते जा रहे काँवड़ियों पर नई मंडी थाने के SHO इंस्पेक्टर सुशील सैनी अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ फूल बरसाते नजर आए। उन्होंने हमसे बात करते हुए बताया, “ये फूल हमने थोक भाव में अपने ही थानाक्षेत्र के एक गरीब फूल विक्रेता से खरीदे हैं। चंदा पूरे थाने की फ़ोर्स ने अपनी मर्जी से दिया। जिसने हमने फूल खरीदे वो काफी खुश है क्योंकि उसको फूलों के लगातार नए ऑर्डर भी मिल रहे हैं। हमें ख़ुशी है कि हमारे द्वारा बरसाए फूल न सिर्फ धर्म कार्य में लग रहे हैं बल्कि उस से किसी गरीब के घर में चूल्हा भी जल रहा है।”

कांवड़ियों पर पूरी टीम के साथ फूल बरसाते इंस्पेक्टर सुशील सैनी

यहाँ ये बात गौर करने लायक जरूर है कि इस पुष्प वर्षा पर वामपंथी व कट्टरपंथी सबसे अधिक सवाल खड़े करते हैं। जिस स्थान पर ये पुष्पवर्षा हो रही थी वहाँ पर कई फल बेचने वालों ने अपनी दुकानें लगा ली हैं। उनका कहना था, “अक्सर अधिकारी और अन्य कई लोग आते हैं और हमसे ही फल खरीद कर काँवड़ियों को दान करते हैं। हमारी अच्छी बिक्री हो रही है इस यात्रा में।”

ठेले वालों से फल खरीद कर काँवड़ियों में बाँटते पुलिसकर्मी

एक झाँकी बनवाने में कई दुकानदारों को फायदा

दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत की झाँकी बनवाने वाले मेरठ के त्रिवेंद्र ने हमें बताया, “एक झाँकी बनवाने और उसे ले जाने में लगभग 5 लाख रुपए का ख़र्च आया है। इसमें लोहे, पेंट, पेंटर, कारीगर सबको पैसे दिए गए। इसे खींचने वाला ट्रैक्टर भी हमने किराए पर लिया है। हमने आपस में चंदा लगाया इसलिए हम पर बोझ भी नहीं पड़ा और इतने अलग-अलग दुकानदारों का भी घर चलेगा।”

ऑपइंडिया से बात करते स्व0 CDS बिपिन रावत की झाँकी बनावाने वाले त्रिवेंद्र

काँवड़ यात्रा में 4 पैसे बढ़ जाते हैं

हरिद्वार के रास्ते में पुरकाजी के पास हाइवे पर गन्ने का जूस बेचने वाले कश्यप जी ने हमें बताया, “हम तो यहाँ साल भर जूस बेचते हैं लेकिन काँवड़ माह में हमें थोड़ा बढ़ कर पैसे मिलते हैं। सब महादेव जी की कृपा है।”

गन्ने का जूस बेचते कश्यप जी

परचून वालों से करते है काफी खरीदारी

उत्तराखंड की सीमा में घुसते ही मंडावली क्षेत्र में निशुल्क शिकंजी और चाय का कैम्प लगा था। उस कैम्प को चलाने वाले राजवीर सिंह ने हमसे कहा, “प्रतिदिन चाय और शिकंजी मिला कर हम कुन्तलों में दूध, चीनी, बिस्किट और नींबू खरीदते हैं। ये सब हम स्थानीय दुकानदारों से नकद पैसे दे कर लेते हैं। उसकी आधे साल की कमाई इसी सावन मास में हो जाती है। हम एक फैक्ट्री के स्टाफ हैं और ये निशुल्क कैम्प हमारी फैक्ट्री के सभी स्टाफ द्वारा आपस में मिल-जुल कर पैसे जमा करने से चलता है। हमारे पैसे से काँवड़ियों के साथ दुकानदारों का भी पेट भर रहा। ये सब शिव शम्भू की कृपा है।”

काँवड़ियों की सेवा करते राजवीर सिंह

नाबालिग आशू रोज कमा रहा 1 हजार से अधिक रुपए

उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास कटे हुए पपीते छोटे पत्तलों में बेच रहे एक लड़के पर हमारी नजर पड़ी। उसने खुद को आशू बताया और कहा, “मेरी उम्र 15 साल है। मैं थोक में मंडी से पापीता खरीद लाता हूँ और एक पत्ता पपीता 10 रुपए में बेचता हूँ। काँवड़ियों की भीड़ में हर दिन 100 से ज्यादा पत्ते बिक जाते हैं और मेरी हर दिन 1 हजार से अधिक कमाई है। मेरे माता-पिता गरीब हैं और हम सब मिल कर कमाते हैं।”

आशु धारीवाल

बेचते हैं 12 महीने पर इस महीने अधिक कमाई

रुड़की से पहले सड़क पर महादेव शिव के कपड़े बेचने वाले मोनू कमर ने कहा, “हम यहाँ 12 महीने कपड़े बेचते हैं लेकिन हमें काँवड महीने में अधिक फायदा मिलता है।”

मोनू कुमार

काँवड़ से सबको फायदा

पतंजलि योगपीठ से थोड़ी ही दूर पर भारत का राष्ट्र ध्वज और भगवा झंडे बेचने वाले सन्नी कुमार ने कहा, “काँवड़ से मेरा ही नहीं बल्कि हर किसी का फायदा है।”

झंडा बेच रहे सन्नी कुमार

काँवड़ में बढ़ जाती है हमारी बिक्री

हरिद्वार के भैरव घाट पर महिलाओं के साज-श्रृंगार के सामान बेचने वाले संजीव कुमार के मुताबिक काँवड़ यात्रा में हमारी बिक्री अन्य दिनों के मुकाबले बढ़ती है।”

चूड़ी-बिंदी बेचने वाले संजीव कुमार

इस त्यौहार के बाद हमारा धंधा मंदा

हर की पौड़ी पर चाय बेचने वाले मोहन लाल राठौर ने कहा, “हम काँवड़ यात्रा में बहुत अच्छी कमाई करते हैं। इस त्यौहार के बाद हमको लम्बे समय तक मंदी झेलनी पड़ेगी। इसमें हमारी हुई कमाई उस मंदी में काम आती है।”

चाय विक्रेता मोहनलाल राठौर

होटल और धर्मशाळा संचालकों ने हमारे द्वारा खाली कमरे की माँग पर हाउस फुल होना बताया। हमारी पूरे 2 दिनों के सफर के दौरान एक भी दुकानदार ऐसा नहीं मिला जिसने काँवड़ यात्रा से खुद को घाटे में बताया हो।

‘हम काहे मानें मुग़ल आक्रांता थे?’: श्रीकृष्ण पर टिप्पणी वाले वीडियो के बाद ओझा सर की सफाई – बस उदाहरण दिया था, कोई भी धर्म बुरा नहीं

भगवान श्रीकृष्ण यादवों की बीवियों के संग नाचते थे, बाद में उन्हें शक्तिशाली मान कर सालियाँ भी दे दी। 9/11 का हमला ओसामा बिन लादेन की बड़ी उपलब्धि थी। जब पूरी दुनिया में अँधेरा था, इस्लाम ने प्रकाश फैलाया। ये तीनों ही बयान अवध प्रताप ओझा, यानी ‘ओझा सर’ के हैं। इस पर बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया में उनकी आलोचना हो रही है। अब ऑपइंडिया से बात करते हुए UPSC कोचिंग कराने वाले ओझा सर ने इन मुद्दों पर सफाई दी है।

जब हमने उनसे पूछा कि भगवान श्रीकृष्ण को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था, क्या वो किसी साहित्य-धर्मग्रंथ में है, तो अवध प्रताप ओझा ने कहा कि उन्होंने तो बस उदाहरण दिए थे। उन्होंने कहा कि जो बड़े लोग होते हैं, उनके मित्र नहीं होते। उदाहरण के रूप में उन्होंने महात्मा गाँधी का नाम गिनाते हुए कहा कि शक्तिशाली लोगों की मित्रता नहीं होती, सब उससे चिढ़ते हैं। इसीलिए, उन्होंने कहा कि बलराम भी श्रीकृष्ण से चिढ़ते थे।

इसके लिए उन्होंने सूरदास की पंक्ति ‘गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत स्यामल गात।’ को गिनाया। अवध प्रताप ओझा ने आगे कहा कि बलराम ये कहते थे कि वृन्दावन के यादव श्रीकृष्ण को मारने की योजना बना रहे हैं, जिस पर श्रीकृष्ण ने पूछा कि क्यों मारेंगे? बलराम ने जवाब दिया कि आप उनकी बीवियों संग नाच रहे हैं तो क्या मारेंगे नहीं? बकौल अवध प्रताप ओझा, उन्होंने उदाहरण दिया था कि जब श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया तो यादवों ने कहा कि आप हमारी पत्नियों के साथ नाच रहे हो, अब सालियों के साथ भी नाचो – ये संदर्भ है।

हालाँकि, वो ये नहीं बता पाए कि इसका जिक्र कहाँ है। उन्होंने दावा किया कि जब आप किसी चीज का उदाहरण देते हैं, बचपन में लोगों ने ‘Reference & Context (सन्दर्भ एवं प्रसंग)’ पढ़ा होगा, जिसके अनुसार कॉन्टेक्सट को ध्यान में रख कर रिफरेन्स दिए जाते हैं और एक ही कॉन्टेक्सट को कई रिफरेन्स में दिए जा सकते हैं। उन्होंने इस कहानी को अपना एक उदाहरण बताया। वहीं इस्लाम रोशनी लेकर आया, इस बयान पर भी उन्होंने सफाई दी।

अवध प्रताप ओझा से हमने पूछा गया कि क्या इस्लाम के आने से पहले सनातन धर्म वगैरह सब अँधेरे में थे, तो उन्होंने कहा कि जब इस्लाम आया तब उससे पहले वहाँ भी बड़े-बड़े पैगंबर आ चुके थे। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक सारे क्लास में नहीं पढ़ा सकता, वैसे ही जैसे हमारे यहाँ राम, कृष्ण, नानक और दादू आए, समय-समय पर पैगंबर आए। उन्होंने 7वीं शताब्दी के भारत की स्थिति की बात करते हुए अलबरूनी की ‘किताबुल हिंद’ पढ़ने की सलाह दी।

साथ ही दावा किया कि उस समय देश सामंतवाद से पीड़ित था। ओझा सर का कहना है कि यूरोप भी सामंतवाद से परेशान था। हालाँकि, जब हमने पूछा कि क्या आप भगवान श्रीराम को भी पैगंबर के रूप में ही देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो भगवान थे और हमारे देश में भगवानों ने अवतार लिया, जबकि पैगंबर बाहर का कॉन्सेप्ट है। ओझा सर ने याद दिलाया कि भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने कहा कि मैं हमेशा आता रहता हूँ, जबकि दूसरे देशों में पैगंबर आते रहे।

उन्होंने कहा कि फ़्रांसिसी क्रांति ने कह दिया कि Liberty, Equality & Fraternity (स्वाधीनता, समानता एवं बंधुत्व) हम लेकर आए, फिर सवाल दागा कि समुद्रगुप्त पहले आया तो उसे इतिहास लिखने वालों ने ‘भारत का नेपोलियन’ कह दिया, जबकि नेपोलियन को वहाँ का समुद्रगुप्त कहा जाना चाहिए था। इस्लाम को रौशनी बताने के सवाल पर ओझा सर ने कहा कि लोग कुछ-कुछ सोच रहे हैं और बहस में अपने पक्ष रख रहे हैं, उसमें जो साक्ष्य रखता है उसकी बात मजबूत हो जाती है।

बता दें कि अवध प्रताप ओझा ‘IQRA’ में पढ़ाने के कारण भी आलोचना का सामना करते रहे हैं, क्योंकि इस शब्द का ही अर्थ कुरान, इस्लाम और पैगंबर के अध्ययन से सम्बंधित है। इस सवाल पर उनका कहना है कि वो दिल्ली स्थित ‘Next IAS’ में भी पढ़ाते हैं, लेकिन सब इक़रा का ही नाम लेते हैं और वहाँ का कोई नाम ही नहीं लेता। इस्लाम का झंडा उठाने के आरोपों पर ओझा सर ने दावा किया कि पंडित हरिनारायण शास्त्री उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कुरान पढ़ाया करते थे।

उन्होंने कहा कि अभिनेत्री मीना कुमारी के बेटे को पंडित ने कुरान पढ़ाया था। उन्होंने कहा कि किसी के धर्मग्रंथ को पढ़ने का ये अर्थ नहीं है कि आप उसका झंडा उठा लेते हैं। ओझा सर ने कहा कि लोगों को इक़रा का अर्थ गलत नहीं लग रहा है, लगवाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि भगवान श्रीकृष्ण पर उनके वीडियो को एक फेक अकाउंट ने डाला, ऐसे उनकी लीगल टीम ने रिसर्च कर के पाया। उन्होंने कहा कि ये एक साजिश के तहत किया गया है।

अवध प्रताप ओझा का दावा है कि उनके विरुद्ध दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो देश की तरफ से बाहर भेजे जाते हैं कार्यक्रमों में, जबकि इसी देश की मीडिया उन्हें बदनाम कर रही है। ओझा सर ने यादव को अपना गुरु बताते हुए कहा कि वो पूरी गीता के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं, इसके लिए उन्हें मजबूर किया गया है। उन्होंने ऐलान किया कि अड़गड़ानंद ने जिस अर्थ में गीता समझाई है, उसी अर्थ में वो इसे लेकर वीडियो के जरिए लोगों के पास जाएँगे।

उन्होंने दावा किया कि गीता के हर एक श्लोक चित्रण कर-कर के वीडियो बनाएँगे, जो कि भारत में पहली बार होगा। उन्होंने बताया कि आश्रम से उन्हें इसके लिए आदेश मिला है। ओझा सर ने ब्राह्मणों को भला-बुरा कहने के आरोपों पर भी सफाई दी। ‘अंग्रेजों के समय ब्राह्मण जूता खाते थे, आज सीना तान कर घूम रहे’ – अपने इस बयान पर उन्होंने पूछा कि आज हमारी देश में ज़्यादा ज़रूरत क्या है, एक रहने या फिर मिलजुल कर रहने की?

उन्होंने सवाल दाग दिया कि भारत शक्तिशाली कैसे बनेगा? उन्होंने दावा किया कि जूता वाली बात उन्होंने ब्राह्मणों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए कही थी। उनका कहना है कि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा और कहा कि अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक सबको मारा और किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन अंत में सब एक हो गए तो आज भी सबको एक रहने की ज़रूरत है। हालाँकि, इस्लामी शासन को गुलामी वाला काल बताने पर वो नाराज़ हो गए।

अवध प्रताप ओझा ने कहा “आप बताइए इस्लामी कालखंड गुलामी वाला कैसे था, तो हम भी जाकर वही पढ़ाएँ। गुलामी मुझे समझा दीजिए। कौन कह रहा है उन्हें आक्रांता? आप NCERT में ऐसा लिखवा दीजिए, हम वही पढ़ाएँगे। सरकारी पुस्तकों में तो कहा गया है कि वो तो बड़े महान शासक थे। शिक्षक क्या पढ़ाएगा? जो मॉड्यूल आपको संस्था देगी, वही तो आप पढ़ाओगे। हम क्यों मुगलों को आक्रांता मानें? NCERT माने, तब तो हम मानें।”

फिर हमने उनसे ओसामा बिन लादेन पर उनके बयान की याद दिलाई, इस पर उन्होंने कहा कि 1980 में जब भारत लगातार चिल्ला रहा था कि हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, तब किसी ने नहीं माना। ओझा सर का कहना है कि जब लादेन ने ट्विन टॉवर गिराया, तब पूरी दुनिया को लगा कि आतंकवाद का खतरा है। उन्होंने कहा कि जिस आतंकवाद का हम अंतरराष्ट्रीयकरण करवाना चाहते थे, वो इस घटना के बाद हुई और पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई।

अवध प्रताप ओझा ने पूछा कि कोई गलत आदमी भी आपका साथ दे देगा तो क्या आप उसका समर्थन नहीं करेंगे? वहीं एक कहानी ये भी है कि ओझा सर ने UPSC कोचिंग शुरू होने के दौरान पहले साल केवल सद्दाम नाम के एक लड़के को शिक्षा दी थी, इस पर उन्होंने कहा कि जब एक ही लड़का कोचिंग आया तो किसका नाम लें, किसी और का नाम लें? इस्लाम को लेकर झुकाव के सवाल पर उन्होंने पूछा कि क्या आपको ये अच्छा नहीं लगता?

अवध प्रताप ओझा का कहना है कि धर्म कोई भी बुरा नहीं है, बल्कि इसके मानने वाले गलत हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में जो किताबें चलती हैं और जो सरकार-राज्य का दर्शन होता है वो उसके पब्लिकेशन से बाहर आएगा, तो शिक्षक वही पढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत पढ़ाने वाला शिक्षक गलत कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार-राज्य नई किताबें लेकर आ जाए, तो शिक्षकों को भी वही पढ़ाना होगा।

केरल में एक और RSS कार्यकर्ता की मौत, CPM के गुंडों ने किया था जानलेवा हमला: बोली पुलिस – गिरने से गई जान

केरल के कन्नूर में हमले में गंभीर रूप से घायल हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक कार्यकर्ता की सोमवार (25 जुलाई, 2022) को मौत हो गई। माकपा के गुंडों ने आरएसएस के स्वयंसेवक जिमनेश पर एक दिन पहले कन्नूर के कुथुपरम्बा के पानुंडा में जानलेवा हमला किया गया था।

जिमनेश की मौत के बाद आरएसएस ने आरोप लगाया है कि वह एक दिन पहले कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हुई झड़प के दौरान घायल हो गया, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि सीपीएम के गुंडों ने जिमनेश और अन्य स्वयंसेवकों पर उस वक्त हमला किया, जब वे सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित गुरुदक्षिणा कार्यक्रम में भाग लेने के बाद घर वापस लौट रहे थे। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए स्वयंसेवकों में ए आदर्श, पीवी जिष्णु, टी अक्षय और के पी आदर्श शामिल हैं। उन्हें थालास्सेरी के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अस्पताल ले जाने पर जिमनेश गिर गए। डॉक्टरों ने जिमनेश का उपचार शुरू किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उन्होंने कुछ देर बाद भी दम तोड़ दिया। जानकारी पाकर मौके पर पहुँची पुलिस ने जिमनेश के शव को कब्जे में ले लिया है। इसके बाद केरल पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, मौत की वजह इंटरनल ब्लीडिंग बताई जा रही है।

बता दें कि इससे पहले पिनारयी गाँव में हमले में घायल हुए टी अक्षय के घर पर स्थानीय माकपा कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। उन्होंने गुरुदक्षिणा उत्सव के लिए तैयार किए गए झंडों और अन्य साज-सज्जा के सामानों को तोड़ दिया था। आरएसएस ने आरोप लगाया है कि सीपीएम कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किए जाने के बाद उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने कहा कि जिमनेश हमले के बाद अस्पताल में इलाज करा रहे कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा था, उसकी गिरने से मौत हो गई।

‘न्यूड फोटो शूट से महिलाओं की भावनाओं को किया आहत’: रणवीर सिंह के खिलाफ पुलिस कंप्लेन, आलिया भट्ट बोलीं- बुरा नहीं सुन सकती

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट के खिलाफ मुंबई पुलिस को एक शिकायत दी गई। रणवीर उस फोटोशूट में बिना कपड़ों के नज़र आ रहे हैं जिस वजह से तरफ उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है वहीं अब वह एक नई मुसीबत में भी पड़ गए हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रणवीर के खिलाफ न्यूड फोटोशूट कराने के मामले में भारतीय संस्कृति का हवाला देते हुए एक गैर-सरकारी संस्था ने मुंबई के चेम्बूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। श्याम मंगाराम फाउंडेशन नाम के एक NGO ने अपनी शिकायत में लिखा, ”हम पिछले 6 साल से बच्चों और विधवाओं के अच्छे भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने रणवीर सिंह की कई न्यूड फोटोज़ वायरल होते हुए देखीं। वो तस्वीरें जिस हिसाब से क्लिक की गईं उससे कोई भी महिला और पुरुष शर्मसार महसूस करेंगे।”

रणवीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज (साभार-ABP न्यूज़)

बता दें कि जहाँ रणवीर सिंह को उनकी अलग-अलग पोज़ में नग्न तस्वीरों के लिए ट्रोल किया जा रहा है वहीं अर्जुन कपूर के बाद उनकी दोस्त आलिया भट्ट ने भी उनका समर्थन किया है। हाल ही में जब डार्लिंग्स के ट्रेलर लॉन्च पर आलिया भट्ट से जब रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर रिऐक्शन पूछा गया तो उन्होंने रणवीर को अपना फेवरिट बताया। आलिया ने अपने दोस्त और अभिनेता रणवीर का बचाव करते हुए कहा, “मुझे अपने पसंदीदा रणवीर सिंह के बारे में कुछ भी नकारात्मक कहना और सुनना पसंद नहीं है। मैं उनसे हमेशा प्यार करती हूँ और वह केवल मेरे ही नहीं हर किसी के पसंदीदा कलाकार हैं। रणवीर ने हमें बहुत ही बेहतरीन फिल्में दी हैं, इसलिए हमें उन्हें सिर्फ प्यार देना चाहिए।”

गौरतलब है कि रणवीर सिंह ने पेपर मैगज़ीन के लिए एक फोटोशूट करवाया जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दी। बॉलीवुड एक्टर रणवीर की कई फोटोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुईं जिनमें वह न्यूड होकर अलग-अलग पोज़ देते नजर आए। जहाँ इस फोटोशूट की वजह से रणवीर को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया तो वहीं उनके सपोर्ट में भी बॉलीवुड के दूसरे एक्टर के अलावा तमाम लिबरल और वामपंथी समूहों ने किया। हालाँकि, इतने के बाद भी रणवीर सिंह का कहना है कि ये तो सिर्फ फोटोशूट है, वो 1000 लोगों के सामने भी न्यूड हो सकते हैं उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता।

जनजातीय समाज बोझ नहीं, एक संपदा: अंग्रेजी ‘ट्राइबल’ मानसिकता से नहीं, नायकों की कहानियों से समझना होगा देश को

प्राचीन काल से ही भारत में जनजातीय समाज की महत्वपूर्ण स्थिति रही है। परंतु अंग्रेजों ने परिभाषा बदल दी। उन्होंने औपनिवेशिक कारणों से नई परिभाषाएँ गढ़ीं, नए नाम दिए। ट्राइबल शब्द का प्रयोग प्रारंभ किया और उसकी परिभाषा उन्होंने यूरोपीय तरीके से की, जो भारत पर लागू नहीं होती थी।

इस प्रकार लगभग 150 वर्षों से उन्होंने ऐसा एक कथानक गढ़ा जो आज भी जारी है। इस कथानक की रचना उन्होंने नृतत्व विज्ञान के रूप में की। इस कथानक का ही परिणाम है कि जनजातीय समाज को बोझ समझा जाता है। सचाई यह है कि जनजातीय समाज बोझ नहीं, एक संपदा है। ये बातें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने दिल्ली आईआईटी से सीनेट हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में कही।

आयोग की तरफ से दिल्ली आईआईटी में जनजाति समुदाय एवं विश्वविद्यालयों में अनुसंधान विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम में पटना, रांची, पटना, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय व आईआईटी रायपुर के अलावा देशभर के 30 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हुए थे।

दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग देशभर के विभिन्न विश्वविद्यालयों से जनजाति समाज से आने वाले नायकों को लेकर शोध करने के लिए कहा है। ताकि उन नायकों की कहानियाँ भी लोगों तक पहुँच सके। इसके अलावा जनजातीय समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर विश्वविद्यालयों द्वारा उनके यहाँ शोधकार्य को बढ़ावा देने के लिए कहा है।

जनजाति समुदाय एवं विश्वविद्यालयों में अनुसंधान विषय पर आयोजित कार्यक्रम में आए गणमान्य लोग

आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने इस विषय और अधिक प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं के पास यह दृष्टि थी और इसलिए उन्होंने जनजातीय समाज के लिए अद्भुत प्रावधान किए, जो विश्व में इकलौते हैं। उनकी दूरदृष्टि पर हमें गर्व होना चाहिए। पूरे विश्व में जनजातीय समाज की संपदा को सुरक्षित रखने के लिए कहीं भी ऐसे प्रावधान नहीं हैं।

जनजातीय समाज एक मौन समाज है। वह शोर नहीं मचाता। प्रारंभ में अनुसूचित जाति तथा जनजाति का एक ही मंत्रालय था, जबकि दोनों में काफी भिन्नता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पृथक मंत्रालय बना और आयोग की रचना हुई। परंतु अपने देश की यह समस्या है कि नीति-निर्माताओं से लेकर उसके क्रियान्वयन करने वालों तथा अकादमिया तक को जनजातीय समाज की बहुत कम जानकारी है। वर्तमान सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और कई योजनाएँ बनाई गई हैं।

इन सभी योजनाओं तथा उनके क्रियान्वयन में मुख्य समस्या यह है कि जनजातीय समाज की छवि और उनके यथार्थ में एक बड़ा अंतर है। जनजातीय समाज की एक छवि औपनिवेशिक कथानक के आधार पर देश में गढ़ी गई है, जो उनके यथार्थ से पूरी तरह भिन्न है। सामान्यतः नीतियाँ उस छवि के आधार पर बनती हैं और इसलिए अच्छी नीयत से बनी होने के बाद भी उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है।

इसका समाधान विश्वविद्यालयों के पास है। विश्वविद्यालयों में जनजातीय समाज को पढ़ाया जाता है कि तुमको जो मालूम है, वह तुम नहीं हो, हम जो तुम्हारे बारे में पढ़ा रहे हैं, वह तुम हो। वह भी भ्रमित हो जाता है। इससे ही संभ्रम पैदा हो रहा है। इस पर विचार करना होगा। जनजातीय समाज और उनके मुद्दों पर शोध कैसे हो, इस पर विचार किया जाना जरूरी है। शोध का प्रारंभ विश्वविद्यालयों से होगा, तभी इसका समाधान हो पाएगा।

1000 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव परिणाम तय करने वाला अल्पसंख्यक कैसे? संविधान में सभी समान, फिर विदेशी संप्रदाय के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय क्यों?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान का निर्माण करने और इसे संचालित करने का अधिकार देता है और संविधान का अनुच्छेद 30(2) कहता है कि केंद्र और राज्य सरकार शिक्षण संस्थानों को मदद देते समय भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा बनाए गए शिक्षण संस्थान के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन प्रश्न यह है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है? विश्व में 6000 से ज्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं तो क्या भारत सरकार 6000 भाषाई अल्पसंख्यक घोषित कर सकती है?

इसी प्रकार विश्व में 1000 से ज्यादा मत-पंथ-संप्रदाय हैं तो क्या भारत सरकार विश्व के सभी संप्रदायों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अल्पसंख्यकों को प्राइमरी स्कूल खोलने का अधिकार मिलना चाहिए या इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने का अधिकार भी मिलना चाहिए? भारतीय संविधान भारतीयों के लिए बना है न कि विदेशियों के लिए और भारतीय संविधान भारतीय भाषा, भारतीय रीति-रिवाज, भारतीय प्रथा, भारतीय वेशभूषा, भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति, भारतीय शैली, भारतीय परंपरा और भारतीय संप्रदाय को संरक्षित करने का अधिकार देता है न कि विदेशी भाषा, विदेशी रीति-रिवाज, विदेशी प्रथा, विदेशी वेशभूषा, विदेशी संस्कार, विदेशी संस्कृति, विदेशी शैली, विदेशी परंपरा और विदेशी मजहब को।

आर्टिकल 30 में भाषा और संप्रदाय आधारित अल्पसंख्यक का जिक्र है लेकिन वह विदेशी भाषा और विदेशी संप्रदाय के लिए नहीं बल्कि भारतीय भाषा और भारतीय संप्रदाय को संरक्षित करने के लिए है, अर्थात उत्तर प्रदेश में तमिल-मलयालम-बंगाली-गुजराती-असमी-मराठी बोलने वालों को भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकता है लेकिन फ्रेंच, जर्मन, जापानी या चाइनीज बोलने वालों को नहीं। यही पैमाना संप्रदाय आधारित अल्पसंख्यक पर भी लागू होता है, अर्थात जैन बौद्ध सिख आर्य समाज जैसे भारत में शुरू हुए पंथ मानने वालों को आर्टिकल 30 के अंतर्गत धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकता है लेकिन यहूदी पारसी ईसाई बहाई और इस्लाम जैसे विदेशी मत पंथ संप्रदाय मानने वालों को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं मिल सकता है।

संविधान दो शब्दों ‘सम और विधान’ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है समान विधान, जबकि ‘कॉन्स्टिट्यूशन’ का अर्थ है ‘विधान’। जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा में ‘धर्म’ का कोई समानार्थी शब्द नहीं है इसलिए ‘रिलिजन’ का उपयोग किया जाता है उसी प्रकार ‘संविधान’ का कोई समानार्थी शब्द नहीं है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का उपयोग होता है। जिस प्रकार धर्म और रिलिजन का अर्थ अलग है उसी प्रकार संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ भी सर्वथा भिन्न है।

भारतीय संविधान का भावार्थ को आर्टिकल 14, 15, 16, 19, 21, 25, 26, 27 में स्पष्ट है। आर्टिकल 14 कहता है कि सभी भारतीय एक समान हैं और सबको कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। आर्टिकल 15 कहता है कि जाति पंथ भाषा क्षेत्र जन्मस्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा और आर्टिकल 16 कहता है कि हिंदू हो या मुस्लिम, नौकरियों में सबको समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 19 सभी नागरिकों को देश में कहीं पर भी जाने, रहने, बसने, रोजगार शुरू करने का अधिकार देता है।

संविधान को यथारूप पढ़ने से स्पष्ट है कि समता, समानता, समरसता, समान अवसर तथा समान अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा है। कुछ लोग आर्टिकल 25-30 में प्रदत्त अधिकार की दुहाई देकर समाज को गुमराह कर रहे हैं जबकि आर्टिकल 25 की शुरुआत ही होती है- ‘सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरैलिटी’ अर्थात अच्छी रीति-प्रथा-परंपरा को पालन करने का अधिकार है लेकिन कुप्रथा, कुरीति, कालाजादू, अंधविश्वास, पाखंड और भेदभाव को आर्टिकल 25 का संरक्षण प्राप्त नहीं है।

इसी प्रकार अन्य जितने भी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हैं, वे सब समता और समरसता मूलक समाज की स्थापना करने का निर्देश देते हैं। मजहब के आधार पर आयोग और मंत्रालय का तो संविधान में कहीं जिक्र भी नहीं है। अनुच्छेद 29-30 में ‘अल्पसंख्यक’ शब्द का जिक्र तो है लेकिन अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान सभा की बहस पढ़ने से स्पष्ट है कि अनुच्छेद 29 सभी भारतीयों को भारतीय भाषा, भारतीय रीति-रिवाज, भारतीय प्रथा, भारतीय वेश-भूषा, भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति, भारतीय संप्रदाय, भारतीय शैली और भारतीय परंपरा को संरक्षित करने का अधिकार देता है न कि विदेशी भाषा, विदेशी रीति-रिवाज, विदेशी प्रथा, विदेशी वेश-भूषा, विदेशी संस्कार, विदेशी संस्कृति, विदेशी शैली, विदेशी परंपरा और विदेशी मजहब को।

केंद्र सरकार ने अब तक 125 बार संविधान में संशोधन किया और 5 बार तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पलट दिया गया लेकिन भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को परिभाषित करने और उसे जिलेवार निर्धारित करने के लिए गाइडलाइन आजतक नहीं बनाया। अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की आवश्यकता तो पाकिस्तान-बांग्लादेश जैसे देशों में है जहाँ शरिया लागू है और गैर मुस्लिमों को मुस्लिमों के बराबर अधिकार नहीं है और उन पर अत्यधिक अत्याचार हो रहा है और उनकी संख्या लगातार घट रही है लेकिन भारत जैसे सेक्युलर देश में जहाँ प्रत्येक मौलिक अधिकार सबके लिए एक समान है और जहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव संभव नहीं है वहाँ अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाना और विदेशी संप्रदायों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा देना असंवैधानिक है।

अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल नीति के अंतर्गत अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक विभाजन शुरू किया। सन 1899 में तत्कालीन जनगणना आयुक्त ने तो यह भी कह दिया था कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं और सिख जैन बौद्ध मुस्लिम अल्पसंख्यक इसीलिए संविधान सभा में ‘अल्पसंख्यक’ मुद्दे पर जोरदार बहस हुई थी। 26 मई, 1949 को संविधान सभा में आरक्षण पर बहस के दौरान अनुसूचित जातियों को आरक्षण देने के प्रश्न पर आम राय थी लेकिन धार्मिक आधार पर आरक्षण देने पर अत्यधिक विरोध था।

पंडित नेहरू ने भी कहा था कि पंथ आस्था मजहब आधारित आरक्षण गलत है लेकिन तब तक अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम हो चुका था। संविधान सभा के सदस्य तजम्मुल हुसैन ने जोर देकर कहा था कि “हम अल्पसंख्यक नहीं हैं, अल्पसंख्यक शब्द अंग्रेजों की खोज है। अंग्रेज यहाँ से चले गए, इसलिए इस शब्द को डिक्शनरी से हटा दीजिए। अब हिंदुस्तान में कोई अल्पसंख्यक नहीं है, हम सब भारतीय हैं”। तजम्मुल हुसैन के भाषण पर संविधान सभा में खूब तालियाँ बजी थी

अनुच्छेद 29-30 में भाषाई-धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए विशेष प्रावधान है लेकिन अल्पसंख्यक परिभाषित नहीं है संविधान निर्माताओं को अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के गठन की जरूरत नहीं महसूस हुई थी लेकिन राजनीति को इसकी जरूरत थी, सन 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम बनाकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया। इस एक्ट में भी अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं तय की गई।

धारा 2(सी) केंद्र सरकार को किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने का असीमित अधिकार देती है। किसी जाति समूह को अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित करने की विधि बहुत जटिल है और यह काम केवल संसद ही कर सकती है (अनुच्छेद 341-342) लेकिन किसी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने का काम सरकारी बाबू भी कर सकता है। इसी अधिकार द्वारा केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर 1993 को एक अधिसूचना के जरिये 5 समुदायों (मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सिख और पारसी) को अल्पसंख्यक घोषित किया।

2006 में अलग से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय शुरू किया गया और 2014 में तत्कालीन संप्रग सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक घोषित कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उस समुदाय को अल्पसंख्यक कह सकते हैं जो भारत के लगभग 200 जिलों में पार्षद-प्रधान का भविष्य तय करता हो, लगभग 200 लोकसभा क्षेत्रों में साँसद का भविष्य तय करता हो और लगभग 1000 विधान सभा क्षेत्रों में हार जीत का निर्धारण करता हो और वह भारतीय संप्रदाय नहीं बल्कि विदेशी संप्रदाय हो?

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में कहा था, “यह सुनिश्चित करने के लिए कि अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम विकास में बराबरी से फायदा ले सकें, हमें मौलिक योजना बनानी पड़ेगी। संसाधनों पर उनका पहला हक होना चाहिए।” मनमोहन सिंह ने तो ‘अल्पसंख्यक’ का मतलब ही मुस्लिम मान लिया था लेकिन आजादी के सात दशक बाद भी देश में अल्पसंख्यक कौन है यह तय नहीं हो पाया है।

‘अल्पसंख्यक’ की परिभाषा नहीं होने के कारण बड़े स्तर पर इसका दुरुपयोग हो रहा है। कश्मीर में मुस्लिम किसी भी दृष्टिकोण से अल्पसंख्यक नहीं कहे जा सकते हैं लेकिन अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सारी सहूलियतें इन्हें मिलती हैं और हिंदू समुदाय जो कि वास्तविक अल्पसंख्यक है, उन सुविधाओं से महरूम हैं। यही स्थिति लद्दाख, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पंजाब में है। 2002 में टीएमए पई केस में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा था कि भाषाई-धार्मिक अल्पसंख्यक की पहचान राज्य स्तर पर की जाए न कि राष्ट्रीय स्तर पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आज तक लागू नहीं किया गया।

इसका दुष्प्रभाव यह है कि कई राज्यों में जो बहुसंख्यक हैं उन्हें अल्पसंख्यक का लाभ मिल रहा है। सन 2005 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कहा कि धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक की अवधारणा देश की एकता-अखंडता के लिए बहुत खतरनाक है इसलिए जितना जल्दी हो सके अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का विभाजन बंद होना चाहिए। संविधान में सभी नागरिकों को बराबर अधिकार मिला हुआ है इसलिए अब समय आ गया है कि अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक के आधार पर समाज का विभाजन बंद किया जाए अन्यथा दूसरा उपाय यह है कि अल्पसंख्यक की परिभाषा और जिलेवार अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा निर्देश तय हों और यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल उसी समुदाय को संविधान के अनुच्छेद 29-30 का संरक्षण मिले जो वास्तव में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावहीन हो और संख्या में नगण्य हों।

(लेखक अश्विनी उपाध्याय सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं)

स्मृति ईरानी से खुन्नस ऐसी, उनकी बेटी को ‘बार वाली’ बताने के लिए फैक्ट को दिखाया ठेंगा: द वायर और यौन शोषण आरोपित में कॉन्ग्रेस ने खोजा सहारा

बीते दिनों केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी का नाम ‘गोवा बार विवाद’ में खींचकर कॉन्ग्रेस ने एक बार फिर अपने स्तर को गिराया। 18 साल की जोइश ईरानी पर कॉन्ग्रेस ने सार्वजनिक तौर पर हमला किया। बिन किसी सबूत के उनका चरित्र हनन हुआ। उन्हें ‘बार वाली’ कहा गया जबकि उनकी माँ के लिए बोला गया कि वह हमेशा गाँधी परिवार पर बोलती हैं लेकिन उनकी खुद की बेटी बार चलाती है।

ये दावे किन आधार पर कॉन्ग्रेस ने किए ये शायद कॉन्ग्रेस को भी नहीं पता। उन्होंने जोइश को बदनाम करने के लिए इतनी उत्सुकता दिखाई कि वो भूल गए आरोप लगाने से पहले भी तथ्यों की पुष्टि की जानी चाहिए।

कॉन्ग्रेस मीडिया में दो-चार कागजों और वीडियो के साथ आई। फिर अपने ओछे और घटिया शब्दों के साथ जोइश पर निशाना साधना शुरू किया। जोइश पर लगाए जाने वाले इल्जाम एक RTI पर आधारित थे। ये आरटीआई गोवा के ‘आयर्स रॉड्रिक्स’ नाम के कार्यकर्ता ने डाली थी। रॉड्रिक्स वही हैं जिनपर 2017 में एक महिला ने यौन शोषण तक के आरोप लगाए थे।

आयर्स ने ही अपनी आरटीआई के नाम पर गोवा के सिली सोल्स कैफे एंड बार पर झूठ फैलाना शुरू किया। उसने दावा किया कि रेस्टोरेंट को फर्जी ढंग से लाइसेंस मिला जो कि ईरानी परिवार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का सबूत है। उसने ये भी बताया कि एक्साइज विभाग रेस्टोरेंट को नोटिस भेज चुका है। उसके दावे के मुताबिक रेस्टोरेंट में फर्जी कागज देकर शराब का लाइसेंस लिया गया।

आरटीआई जिनमें कहीं जोइश का नाम भी नहीं है

24 जुलाई को लिखे नोट में उसने कहा कि रेस्टोरेंट को शराब का लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर मिला जो अब इस दुनिया में भी नहीं है। इसके बाद उसने कहा कि गोवा में स्मृति ईरानी और अन्य केंद्र के नेताओं द्वारा खरीदी गई ‘बेनामी’ संपत्ति की जाँच होनी चाहिए ताकि सच सामने आए।

आयर्स रॉड्रिक्स का पोस्ट

अब यहाँ गौर रहे कि आयर्स के सारे दावों में कहीं भी जोइश का नाम नहीं था। मगर फिर भी उसने जोइश की तस्वीर आगे बढ़ाई।

25 जुलाई तक वह अगला पोस्ट करके इस बात पर रोने लगा कि पहले कॉन्ग्रेस उसे निशाना बनाती थी और अब भाजपा वालों का खुलासा करने पर भी यही हो रहा है।

द वायर का आर्टिकल

जोइश ईरानी पर कॉन्ग्रेस के हमलों का कनेक्शन द वायर से भी है। 21 जुलाई को द वायर ने ही कुणाल विजयकर नाम के यूट्यूबर की वीडियो को आधार बनाकर दिखाया था कि कैसे जोइश का कनेक्शन बार से है और वो कह रही हैं कि काश ‘सिली सोल्स’ गोवा का फूड डेस्टिनेशन बन जाए।

कॉन्ग्रेस ने इसी वीडियो को अपना झूठ सच बनाने के लिए प्रयोग किया, जबकि जोइश के वकील ने कहा कि उनकी मुअक्किल बार चलाती नहीं बल्कि केवल उसमें इंटर्न हैं। सिली सोल्स की तरह उन्होंने 4 अन्य कैफों में भी इंटर्न की है।

द वायर में जोइश का जिक्र

रही बात कैफे की, तो मौजूद जानकारी यही कहती है कि ये कैफे वैध है। जुबिन ईरानी ने इसे अपने साथी एंथनी डगामा के साथ मिल शुरू किया था। लेकिन डगामा का देहांत 2021 में हो गया। अब उसका स्वामित्व उनके बेटे के पास है और शराब का लाइसेंस पाने के लिए जिन ‘फर्जी दस्तावेजों’ को पेश करनी की बात हुई, वो भी उन्हीं से जुड़े हैं।

इस पूरे मामले में देख सकते हैं कि कॉन्ग्रेस ने जोइश पर आरोप मढ़ते समय ये बात नकारी कि जुबिन ईरानी खुद एक बिजनेसमैन हैं और उन्होंने बिन किसी राजनैतिक हस्तक्षेप या पब्लिक फंड के इसे शुरू किया। कॉन्ग्रेस ने बस ईरानी नाम देखा, कैफे के बार जोइश की तस्वीर देखी, कुछ एडिटिड तस्वीरें उठाई और मीडिया में आकर स्मृति ईरानी की बेटी को बदनाम कर दिया।

कॉन्ग्रेस स्मृति ईरानी और जोइश ईरानी की जिन तस्वीरों के आधार पर झूठ फैला रही है वो तस्वीरें एडिट की गई हैं। एक तस्वीर में देख सकते हैं कि कॉन्ग्रेस ने माँ-बेटी को बार के बाहर दिखाया है जबकि 2019 में किया गया पोस्ट बताता है कि ये तस्वीर कहीं घर की है। कॉन्ग्रेस ने सिर्फ झूठ गढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया।

नोट: मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई इस रिपोर्ट को विस्तार से पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।

‘लवलीना बोरगेहेन की कोच अब टीम के साथ, हमने सुलझा ली सारी समस्याएँ’: बॉक्सिंग कोच ने कहा – सारे खिलाड़ी कॉमनवेल्थ के लिए तैयार

टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीएफआई) पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है।

ओलिंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली असमिया महिला बनी लवलीना फिलहाल बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की तैयारी कर रही हैं, लेकिन बॉक्सर के दावों के मुताबिक बीएफआई उनके साथ गंदी राजनीति कर रही है।

लवलीना ने बीएफआई पर कुछ गंभीर आरोप लगाते हुए हुए ट्वीट किया। बोरगोहेन ने आरोप लगाया है कि उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और उनके कोचों को परेशान किया जा रहा है जिससे उनके प्रशिक्षण में बाधा आ रही है। लवलीना ने सोमवार को शाम 04:21 बजे किए गए एक ट्वीट के जरिए अपनी आपबीती साझा की।

ट्वीट में लवलीना ने लिखा कि उन्हें और उनके प्रशिक्षण कोचों ने ओलंपिक में पदक दिलाने में मदद की, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके प्रशिक्षण को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी कोच संध्या गुरुंगजी, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हैं, कई अनुरोधों के बाद उनके प्रशिक्षण शिविर से जुड़ी हैं और वह भी बहुत देर से।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की गड़बड़ी प्रशिक्षण को बाधित करती है और उन्हें मानसिक रूप से परेशान करती है। उन्होंने पोस्ट में आगे कहा कि उनके कोच को कॉमनवेल्थ विलेज में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता से ठीक 8 दिन पहले उनका प्रशिक्षण रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनके दूसरे कोच को जबरन भारत भेज दिया गया है।

लवलीना ने लोगों से मदद माँगी ताकि इन व्यवधानों और उत्पीड़न की वजह से उनका खेल बर्बाद न हो जाए जो अगले सप्ताह होने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें गंदी राजनीति से बचाया जाता है तो वह देश के लिए पदक जीतने की उम्मीद करती हैं। हालाँकि, लवलीना ने किसी ऐसे व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं किया है जो उसके प्रशिक्षण में व्यवधान के लिए जिम्मेदार हो सकता है।

बता दें कि असम के गोलाघाट जिले की एक भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के 69 किग्रा वर्ग में तुर्की की शीर्ष वरीयता प्राप्त बुसेनाज सुरमेनेली के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में हारने के बाद टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया था।

अपडेट: महिला बॉक्सिंग कोच भाष्कर भट्ट ने बताया कि लवलीना बोरगेहेन की कोच अब टीम के साथ हैं और सारी समस्याएँ सुलझा ली गई हैं। उन्होंने बताया कि ‘बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (BFI)’ और ‘इंडिया ोाल्पिक एसोसिएशन (IOA)’ ने मिल कर इन समस्याओं को सुलझा लिया है।

उन्होंने ये भी कहा कि आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सारे बॉक्सर तैयार हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे सभी खिलाड़ी देश के लिए मेडल लेकर आएँगे।