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हज और उमराह के लिए GST से नहीं मिलेगी छूट, सुप्रीम कोर्ट ने टूर ऑपरेटरों की याचिका खारिज की

हज और उमराह के लिए सऊदी अरब जाने पर जीएसटी में छूट की माँग वाली विभिन्न निजी टूर ऑपरेटरों की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस एएम खानविलकर, एएस ओका और सीटी रविकुमार की बेंच ने यह फैसला दिया।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस ओका ने कहा, “हमने छूट और भेदभाव दोनों के आधार पर याचिकाओं को खारिज कर दिया है।”

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, याचिका में टूर ऑपरेटरों ने जीएसटी को भेदभावपूर्ण बताते हुए छूट देने की माँग की थी। इन प्राइवेट कंपनियों की दलील दी थी कि जिस तरह हज कमेटी के जरिए हज पर जाने वालों को कोई सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ता, उसी तरह निजी ऑपरेटर के माध्यम से हज यात्रा को भी GST से मुक्त रखना चाहिए। ये तर्क देते हुए कहा गया था कि हाजियों को दी जाने वाली सेवाएँ जैसे विमान यात्रा, आवास आदि मजहबी गतिविधियों के लिए छूट दी जानी चाहिए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अब जीएसटी में छूट देने की माँग खारिज कर दी है।

बता दें कि तीर्थयात्रियों की हवाई यात्रा पर 5% जीएसटी (इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ) लागू होता है। ये ऐसे यात्रियों पर लगता है जो केंद्र द्वारा दी गई हज या उमराह जैसी मजहबी यात्राओं के लिए प्राइवेट या चार्टर संचालन की सेवाओं का उपयोग करते हैं। हालाँकि, यदि किसी मज़हबी तीर्थयात्रा के संबंध में किसी निर्दिष्ट संगठन की सेवाओं को विदेश मंत्रालय द्वारा द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत सुविधा या छूट प्रदान की जाती है, तो यह दर शून्य होगी।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भारत के बाहर अतिरिक्त क्षेत्रीय गतिविधियों पर जीएसटी लगाए जाने का मामला अभी चालू रखा है क्योंकि यह दूसरी बेंच के सामने विचाराधीन है। इसमें तर्क ये था कि भारत के बाहर उपभोग की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगाया जा सकता। उनका तर्क था कि पंजीकृत निजी टूर ऑपरेटरों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का यात्री इस आधार पर लाभ उठाते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार अतिरिक्त क्षेत्रीय गतिविधियों पर कोई कर कानून लागू नहीं हो सकता।

भगवा वस्त्र, बसहा बैल, हिन्दू नाम… साधु बन बिहार की गली-गली में क्यों भीख माँग रहे मुस्लिम? हाजीपुर से 6, मुंगेर से 3 पकड़े गए

बिहार के हाजीपुर और मुंगेर में दो अलग-अलग घटनाओं में 9 मुस्लिम युवकों को साधु के वेश में पकड़ा गया है। उनके आतंकी तार जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं हाजीपुर की। यहाँ के एक मंदिर के बाहर ‘बजरंग दल’ ने सोमवार (25 जुलाई, 2022) को 6 ऐसे मुस्लिम युवकों को पकड़ा, जो हिन्दू साधु की वेशभूषा में भिक्षा ले रहे थे। उनके शरीर पर भगवा वस्त्र भी देखे जा सकते हैं। पुलिस ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है।

अब पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि ये सचमुच भिक्षा माँगने के लिए ही छद्म हिन्दू बने थे, या फिर ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। इन सभी को कदमघाट इलाके से पकड़ा गया। पूछताछ से पता चला है कि सभी 6 मुस्लिम युवक उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले हैं। फ़िलहाल उन्हें कड़ी निगरानी के अंतर्गत रखा गया है। इन्होंने अपने साथ एक बसहा भी रखा था। बता दें कि बसहा को भगवान शिव का वाहन माना जाता है और अक्सर हिन्दू साधु इसे लेकर भिक्षाटन पर निकलते हैं।

पुलिस ने बहस को भी थाने में ही रखा हुआ है। गिरफ्तार आरोपितों के नाम हैं – करीम अहमद (उम्र 38 साल, अब्बा का नाम सकुर अहमद), सैयद अली (उम्र 40 साल, अब्बा का नाम मैकू अहमद), हसन (उम्र 30 साल, अब्बा का नाम अशगर), महबूब (उम्र 32 साल, अब्बा का नाम मुनेर उर्फ़ डब्ल्यू), हलीम अहमद (उम्र 35 साल, अब्बा का नाम सकुर अहमद), और सुबराती (उम्र 30 साल, अब्बा का नाम अबू मोहम्मद) आक्रोशित भीड़ ने इनकी पिटाई भी की।

इसी तरह की एक घटना मुंगेर जिले से भी सामने आई, जहाँ तीन मुस्लिम युवकों को हिन्दू साधु की वेशभूषा में भिक्षा माँगते हुए धरा गया। खड़गपुर पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में लिया है। पूछताछ से पता चला है कि इनमें से दो उत्तर प्रदेश के बहराइच के ही और एक फ़ैजाबाद के रहने वाले हैं। ये तीनों भी बहस बैल लेकर ही भिक्षाटन पर निकले थे। दोनों ही घटनाओं में इन्होंने अपना नाम भी हिन्दुओं वाला रखा हुआ था। मुंगेर वाली घटना रानी सागर गाँव की है।

स्थानीय लोगों को इन पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इस सम्बन्ध में सूचित किया। पता के आधार पर इनके यहाँ की पुलिस से संपर्क साधा जा रहा है। खड़गपुर प्रखंड के कई गाँवों में इन्हें साधु की वेशभूषा में भिक्षा माँगते हुए देखा गया था। इनकी पहचान नईमुद्दीन, सद्दाम और सलमान के रूप में हुई है। हालाँकि, इन पर पहले से कोई मामला दर्ज नहीं है। मुंगेर, बाँका और भागलपुर से बड़ी संख्या में काँवड़िए यात्रा पर निकलते हैं, ऐसे में पुलिस भी सतर्क है और इलाके में ये घटना चर्चा का विषय भी बनी हुई है।

बेटा-बेटी (राहुल+प्रियंका) को साथ लेकर ED दफ्तर पहुँचीं सोनिया गाँधी, नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ पर काॅन्ग्रेस का वही पुराना हुड़दंग

कॉन्ग्रेस की अंतिरम अध्यक्ष सोनिया गाँधी पूछताछ के लिए मंगलवार (26 जुलाई 2022) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश हुईं। मामला नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है। इस बार बेटे राहुल गाँधी और बेटी प्रियंका गाँधी वाड्रा के साथ सोनिया ED दफ्तर पहुँचीं। उनसे दूसरे दौर की पूछताछ हो रही है। वहीं पूछताछ के विरोध में काॅन्ग्रेस नेता सड़क से संसद तक उसी तरह हुड़दंग मचा रहे हैं, जैसा पिछली बार देखने को मिला था।

एजेंसी ने पहले सोनिया को सोमवार (25 जून 2022) को तलब किया था, लेकिन बाद में इसे एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया। कॉन्ग्रेस ईडी की कार्रवाई के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली स्थित कॉन्ग्रेस मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है।

सोनिया से पूछताछ के विरोध में कॉन्ग्रेस का प्रदर्शन

कॉन्ग्रेस ने विरोध-प्रदर्शन के लिए सत्याग्रह करने की योजना बनाई है। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सीआरपीएफ और आरएएफ कर्मियों सहित भारी बल तैनात किया है। कॉन्ग्रेस प्रमुख सोनिया गाँधी के आवास और ईडी कार्यालय के बीच पूरे एक किलोमीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग की गई है।

इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए मोतीलाल नेहरू मार्ग, अकबर रोड, जनपथ, मान सिंह रोड, गोल मेथी जंक्शन, तुगलक रोड जंक्शन, क्लेरिजेस जंक्शन, क्यू-पॉइंट जंक्शन, सुनहरी मस्जिद जंक्शन, मौलाना आज़ाद रोड जंक्शन जाने से बचने की सलाह दी है। वहीं कॉन्ग्रेस के प्रदर्शन के मद्देनजर राजघाट के आसपास धारा 144 लगा दी गई है।

कर्नाटक कॉन्ग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने कहा है, “वे विपक्षी नेताओं को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इससे लड़ेंगे। हम सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी के साथ हैं। अब आप हमें परेशान नहीं कर सकते।”

इससे पहले ईडी ने गुरुवार (21 जुलाई 2022) को कॉन्ग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गाँधी से पहले दौर की पूछताछ की थी। यह पूछताछ दो घंटे से ज्यादा समय तक चली थी। इस दौरान उन्होंने जाँच अधिकारियों के 28 सवालों के जवाब दिए थे। अधिकारियों ने बताया था कि पहले दौर की तरह मंगलवार को होने वाली पूछताछ के दौरान भी कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया जाएगा। ईडी कार्यालय में डाक्टर मौजूद रहेंगे और एंबुलेंस भी तैनात रखा जाएगा।

बता दें कि पहले दौर के पूछताछ के दौरान भी कॉन्ग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन किया था। कर्नाटक के बेंगलुरु के शांतिनगर में ईडी कार्यालय के सामने युवा कॉन्ग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक कार में आग लगा दी। इसके अलावा दिल्ली में कॉन्ग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन को रोका और रेलवे ट्रैक जाम कर दिया था। देश के कई अन्य हिस्सों से भी कॉन्ग्रेसियों द्वारा यातायात जाम करने और छिटपुट हिंसा-आगजनी की खबर आई थी। उससे पहले राहुल गाँधी से ईडी की पूछताछ के वक्त भी कॉन्ग्रेस ने दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था।

मंदिर सोमनाथ महादेव का, मेले में ठेका अनवर शेख को: VHP ने जताई आपत्ति, कहा- श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना को आहत किए जाने का खतरा

गुजरात के नवसारी के बिलिमोरा शहर में सोमनाथ महादेव मंदिर मेले में एक मुस्लिम को टेंडर दिए जाने पर विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने आपत्ति जताई है। मुंबई के अनवर शेख को 46 लाख रुपए का ठेका मेले के लिए दुकान (टेंट) और बच्चों के प्ले एरिया निर्माण का मिला है। विहिप ने सोमवार (25 जुलाई 2022) को इसे वापस लेने की माँग की है। हालाँकि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य शुरू कर देने की बात कही जा रही है।

विहिप का कहना है कि किसी मुस्लिम को टेंडर देने से मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएँ आहत होने का खतरा है। इस संबंध में संगठन के लोगों ने मंदिर ट्रस्ट कार्यालय पहुँच कर चेतावनी दी कि यदि टेंडर रद्द नहीं हुआ तो वे विरोध-प्रदर्शन करेंगे। विहिप ने आरोप लगाया कि ऐसी परिस्थितियों में परिसर में माँस खाने की आशंका होगी। परिसर में नमाज पढ़ी जा सकती है। रिपोर्टों में बताया गया है कि विहिप की आपत्ति के बाद मंदिर ट्रस्ट ने एक बैठक कर मामला सुलझा लिया है।

रिपोर्टों के अनुसार, मंदिर परिसर में हर साल मेला लगता है और इस दौरान 10 लाख से अधिक भक्त आते हैं। विहिप बिलिमोरा के अध्यक्ष हिरेन शाह ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा, “यह पहली बार है जब मुंबई की किसी फर्म ने बच्चों की राइड के लिए टेंडर भरा है, जबकि अन्य दो टेंडर हिंदुओं को दी गई हैं।” उन्होंने आगे कहा कि विहिप की टीमें मेले में निगरानी रखेंगी और अगर उन्हें कोई आपत्तिजनक बात पता चलती है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऑपइंडिया ने शाह से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई।

मंदिर के ट्रस्टी शिवा पटेल ने कहा कि बैठक के बाद मामला सुलझा लिया गया। उन्होंने कहा, “हम इस समाधान पर पहुँचे हैं कि फिलहाल टेंडर रद्द नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोगों (ठेकेदार) से गारंटी लेंगे कि वे परिसर के अंदर माँस नहीं खाएँगे या नमाज अदा नहीं करेंगे। अगली बार हम टेंडर जारी करते समय इसका ध्यान रखेंगे। हमने अपनी समस्याएँ विहिप के सामने भी रखी थी, जिसके बाद वे मान गए।”

उल्लेखनीय है कि सोमनाथ महादेव मंदिर मेला हर साल श्रावण के महीने में लगता है। मेले के दौरान भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु मंदिर आते हैं। मंदिर के स्टॉल ग्राहकों को आकर्षित करते हैं और इस दौरान करोड़ों का कारोबार होता है। कोविड-19 महामारी के चलते दो साल तक मेला नहीं लगा था।

‘गर्व है आपके प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया’ : पूर्व राष्ट्रपति को PM मोदी का पत्र, बोले कोविंद- आपने मेरे मन को छू लिया

25 जुलाई 2022 को देश को द्रौपदी मुर्मू के रूप में 15 वीं राष्ट्रपति मिलने के साथ ही निर्वतमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई हो गई। तमाम नेताओं ने रामनाथ कोविंद के कार्यकाल को लेकर तमाम तरह की बातें की। मगर इसी बीच जिस प्रशंसा ने उनका सबसे ज्यादा दिल छुआ, वो किसी और के द्वारा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पत्र में की गई थी।

24 जुलाई को लिखे गए इस पत्र को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज (26 जुलाई) अपने ट्विटर पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, “प्रधानमंत्री के इस पत्र ने मुझे बहुत गहराई से छुआ है। मैं उनके दयालु और दिल छू लेने वाले शब्दों को उस प्रेम और सम्मान के प्रतिबिंब के तौर पर लेता हूँ जो साथी नागरिकों ने मुझपर बरसाए। “

बता दें कि इस पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल की तारीफ करते हुए उनका आभार व्यक्त किया है। पीएम ने कहा है कि जिस समय महामारी की चपेट में पूरे विश्व में हाहाकार मच गया था, उस समय वह शांति और एकता का स्रोत बने।

प्रधानमंत्री ने इस बात का उल्लेख भी पत्र में किया कि कैसे रामनाथ कोविंद ने प्रथम नागरिक रहते हुए देश के सबसे कमजोर तबके की चिंता की और सर्वोच्च पद पर पहुँचने के बावजूद मिट्टी से और यहाँ के लोगों से जुड़े रहे। पीएम ने कहा कि राष्ट्रपति रहते हुए रामनाथ कोविंद ने जिस तरह राजभवन को लोकभवन बनाने की बहुत कोशिशें की वो गौरवान्वित करने वाला है।

इसके बाद उन्होंने हाल में किए गए परौंख दौरे का जिक्र भी किया जहाँ उन्होंने देखा था कि रामनाथ कोविंद ने अपने आवास को जरूरतमंदों खासकर गरीब और पिछड़े तबके को दे रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि बतौर राष्ट्रपति रहते हुए जिस तरह रामनाथ कोविंद उनकी (पीएम मोदी) की माँ से मिले वो वाकई उनके लिए दिल छूने वाला था। वह बोले कि जिस उन्होंने पिछले 5 सालों में समय-समय पर सलाह ली। आगे भी वह इसे जारी रखेंगे।

पीएम ने पूर्व राष्ट्रपति के लिए लिखा, “अपने कार्यकाल के दौरान उच्च मानक स्थापित किए। मुझे गर्व है कि मैंने आपके प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। देश के राष्ट्रपति के रूप में आपका कार्यकाल ईमानदारी और प्रदर्शन, संवेदनशीलता और सेवा की भावना से ओतप्रोत रहा। मैं पूरे देश की ओर से राष्ट्रपति के रूप में आपके शानदार कार्यकाल और एक लंबे सार्वजनिक जीवन के लिए आपको बधाई देता हूँ।”

मुख्तार अंसारी की बीवी और MLA बेटा फरार, तलाश में कई जगह छापेमारी: बसपा MP अफजाल की ₹15 करोड़ की संपत्ति कुर्क

उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। रविवार (24 जुलाई 2022) को मुख्तार के सांसद भाई अफजाल अंसारी की 15 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई थी। सोमवार (25 जुलाई 2022) को मुख्तार की बीवी अफशां अंसारी और विधायक बेटे अब्बास अंसारी की तलाश में छापेमारी की गई। दोनों फिलहाल फरार हैं।

पुलिस क्षेत्राधिकारी (नगर) धनंजय मिश्रा ने बताया कि मऊ पुलिस ने गाजीपुर जिले के यूसुफपुर, मोहम्मदाबाद और गाजीपुर शहर में अब्बास और अफशां के आवासों और रिश्तेदारों के यहाँ तलाशी ली, लेकिन दोनों नहीं मिले। उन्होंने बताया कि मऊ स्थित एफसीआई के गोदाम को मुख्तार अंसारी द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति घोषित करते हुए सरकार ने ब्जे में ले लिया है। इस मामले में मुख्तार की पत्नी अफशां, उसके साले और एक अन्य सहयोगी को आरोपित बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है, कुर्की की कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन अफशां अब तक अदालत में हाजिर नहीं हुई हैं।

मिश्रा ने बताया कि मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे और मऊ सदर से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मौजूदा विधायक अब्बास अंसारी पर इस साल की शुरुआत में हुए प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अधिकारियों के प्रति आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में स्थानीय एमपी-एमएलए अदालत उन्हें कई बार समन भेज चुकी है। लेकिन वह पेश नहीं हो रहे हैं। उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। 

बता दें कि अब्बास अंसारी ने 2022 के चुनाव के दौरान विवादित बयान दिया था। अब्बास ने कहा था कि चुनाव परिणाम आने के 6 महीने बाद तक अधिकारियों को हटाया नहीं जाए। पहले सपा सरकार बनने के बाद उनसे हिसाब-किताब किया जाएगा उसके बाद ही किसी का ट्रांसफर होगा। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि इसको लेकर अखिलेश यादव से भी बातचीत हो चुकी है। वीडियो वायरल होने के बाद अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

इससे पहले रविवार को गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी करीब 15 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली थी। भारी पुलिस बल और राजस्व कर्मियों की मौजूदगी में गाजीपुर के एसपी रोहन पी बोत्रे के नेतृत्व में कुर्की की कार्रवाई की गई थी। मुख्तार अंसारी पर न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में भी 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।

कारगिल का वह युद्ध जिसने बताई ‘अग्निवीर’ की जरूरत: जानिए 2 शैतानों से मुकाबिल सेना को कैसे आधुनिक और हाइटेक बना रही मोदी सरकार

कारगिल युद्ध (Kargil War) नियंत्रण रेखा (LOC) के पार पाकिस्तानी सैन्य बलों द्वारा की गई घुसपैठ के कारण 1998-99 की सर्दियों में शुरू हुआ था। यह षड्यंत्र अति महत्वाकांक्षी तत्कालीन पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा ‘जनरलों के गुट’ के साथ मिलकर रचा गया था। इस षड्यंत्र का उद्देश्य श्रीनगर-जोजिला-कारगिल रोड को बाधित करने के लिए कारगिल सेक्टर को कब्जाना था, ताकि लद्दाख पर भारतीय नियंत्रण और सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना की तैनाती मुश्किल हो जाए। घुसपैठ से पाकिस्तान का नियंत्रण रेखा के पार सामरिक महत्व के काफी बड़े हिस्से पर नियंत्रण हो जाता। इससे न केवल इस्लामाबाद की स्थिति मज़बूत होती, बल्कि वह भारत पर अपनी शर्तें भी थोप पाता। यह घुसपैठ एलओसी की स्थिति को अपरिवर्तनीय रूप से बदल डालती।

हमारे राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने वाले दुष्ट पड़ोसी (पाकिस्तान) की निंदनीय साजिश का एक पूर्ण संयुक्त सैन्य कार्रवाई द्वारा मुँहतोड़ जवाब दिया गया था। ‘ऑपरेशन विजय’ के रूप में प्रसिद्ध कारगिल युद्ध लगभग 130 किमी की सीमा पर नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ को बेदखल करने के लिए 16000-18000 फीट की ऊँचाई पर लड़ा गया था। ऊँचाई पर बैठे दुश्मन की सामरिक बढ़त के बावजूद भारतीय सैनिकों ने अद्भुत पराक्रम, साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए उसे अपनी धरती से खदेड़ डाला।

26 जुलाई 1999 (कारगिल विजय दिवस) से अब तक 23 साल बीत चुके हैं। देशवासी एक बार फिर मई-जुलाई 1999 में पाकिस्तान के साथ लगभग तीन महीने के लंबे संघर्ष में कारगिल की ऊँचाई पर बलिदान हुए 527 सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस दिन भारतीय सेना के जाँबाज सैनिकों ने दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ते हुए और असंख्य बाधाओं से जूझते हुए विजयश्री का वरण किया था।

‘कारगिल विजय दिवस’ के अवसर पर भारत माँ के शहीद बेटों को सही श्रद्धांजलि तभी मिलेगी, जबकि हम भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोक पाने में पूर्ण सक्षम हो जाएँ। इसलिए हमारी सुरक्षा प्रणाली की खामियों को शीघ्रातिशीघ्र दूर करने की आवश्यकता है। भारत को दो-दो शैतान और शातिर पड़ोसियों से लगातार सावधान रहना पड़ता है। ये ईर्ष्यालु पड़ोसी हर पल घात लगाकर हमले की ताक में रहते हैं।

कोई भी युद्ध केवल सशस्त्र बलों द्वारा नहीं लड़ा जाता है, बल्कि पूरे देश- सरकार और उसके सभी अंगों, राजनीतिक नेतृत्व, मीडिया और देशवासियों द्वारा संगठित होकर लड़ा जाता है। कारगिल युद्ध एक ऐसा ही अवसर और अनुभव था। उस विषम परिस्थिति में सम्पूर्ण राष्ट्र को एकजुट था।

हालाँकि, संघर्ष के दौरान प्राप्त राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य अंतर्दृष्टि ने हमारे देश के राजनीतिक-सैन्य संबंधों, संरचनाओं और प्रक्रियाओं में बदलावों की आवश्यकता को भी रेखांकित किया था। पिछले एक दशक में भारतीय सेना ने लगातार ‘दो-मोर्चे पर युद्ध’ लड़ने की आवश्यकता को महसूस किया है। पिछले दिनों भारतीय सेना को 50 वर्षों में चीन के साथ सबसे गंभीर सैन्य टकराव का सामना करना पड़ा है। महामारी के बीच 2020-21 में चीनी सेना की भारतीय क्षेत्र में अवैध घुसपैठ ने भारतीय सेना को चौंका दिया और भारत को चौकन्ना कर दिया है। सीमा पर हुई झड़पों में भारतीय और चीनी सैनिक हताहत हुए। हाल-फिलहाल चीनी रवैये में कुछ नरमी दिख रही है, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ है।

यूँ भी चीन कभी विश्वसनीय पड़ोसी नहीं रहा। विस्तारवाद और विश्वासघात ही उसकी विदेश नीति है। जिस प्रकार 1999 में हुए कारगिल युद्ध के बाद भारत ने अपने रक्षा बलों, कमान और नियंत्रण संरचनाओं में सुधार और आधुनिकीकरण के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया था, उसी प्रकार 2020-21 के गलवान संकट ने भारतीय सेना के लिए नए युग की प्रौद्योगिकियों, मुख्य रूप से ड्रोन और साइबर युद्ध के महत्व को रेखांकित करते हुए आवश्यक बदलावों की अपरिहार्यता स्पष्ट कर दी है।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आँकड़ों के अनुसार, भारत पिछले चार दशकों में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। यह स्थिति युद्धकाल में हमें बाहरी प्रभाव और दबाव के प्रति बेहद संवेदनशील बनाती है। इसलिए रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना आवश्यक है।

अपनी ग़लतियों से सबक सीखने और हमारे उच्चस्तरीय रक्षा तंत्र को त्वरित, गतिशील और सशक्त बनाने के उद्देश्य से 1999 के कारगिल युद्ध के बाद कारगिल समीक्षा समिति का गठन किया गया था। चिंताजनक बात यह है कि पिछली सरकारों ने इस समस्या को स्वीकारते हुए भी उल्लेखनीय नीतिगत परिवर्तन नहीं किए। मोदी सरकार ने भारत के घरेलू रक्षा उद्योग की स्थापना पर विशेष जोर दिया है। ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत सरकार ने रक्षा उत्पादन को प्राथमिकता दी है। श्रमिक संघों के विरोध के बावजूद सरकार आयुध कारखानों के निजीकरण जैसे राजनीतिक रूप से जोखिमपूर्ण निर्णयों पर आगे बढ़ी है। सरकारी नीतियाँ राज्य के साथ-साथ निजी क्षेत्र के स्वामित्व वाले रक्षा उद्यमों/उद्योगों के पक्ष में हैं।

इसके अलावा, इस क्षेत्र में भागीदारी के लिए विदेशी फर्मों को भी प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से सबसे पहला काम सेना के तीनों अंगों और रक्षा उद्योग का एक साथ काम करने की दिशा में समंजन है। पहले आपसी अविश्वास, अकर्मण्यता, अक्षमता और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। अब सभी हितधारकों को एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार ने रक्षा उद्योग को निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी प्रेरित किया है। एक अनुमान के अनुसार यह 2016 से 2020 के बीच 700 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है।

एल एंड टी कंपनी ने कोरिया की कम्पनी सैमसंग के साथ साझेदारी में 100 आर्टिलरी गन (155/52 मिमी के-9 वज्र ट्रैक एसपी) के निर्माण के लिए 5400 करोड़ रुपये का ऑर्डर प्राप्त किया है, और वह डीआरडीओ के साथ मिलकर लक्ष्य-1 और लक्ष्य-2 पायलटरहित लक्ष्यविमानों का निर्माण भी कर रही है। डीआरडीओ ने एफआईसीवी के निर्माण के लिए भारत फोर्ज और जनरल डायनामिक्स के साथ करार किया है। टाटा सामरिक प्रभाग ने मध्यम परिवहन विमान के निर्माण के लिए एयरबस इंडस्ट्रीज के साथ हाथ मिलाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स, डायनामिक टेक्नोलॉजीज, टीवीएस लॉजिस्टिक्स, एमकेयू, और अन्य ने भी रक्षा उपकरणों के निर्माण क्षेत्र और निर्यात बाजार में प्रवेश किया है। इस काम को गति देने के लिए दो रक्षा औद्योगिक परिक्षेत्र (कॉरिडोर) भी बनाए जा रहे हैं। यह ‘मेक इन इंडिया’ पहल के लिए शुभ संकेत है। इसके अलावा, वर्षों से लंबित कई प्रमुख रक्षा उपकरणों की खरीद भी गई है। सरकार ने उपकरणों की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया है। थल सेना के लिए अमेरिका से नई SiG 716 राइफलें, वायु सेना के लिए फ्रांस से राफेल जेट, चिनूक हैवी लिफ्ट, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और रूस से S 400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदी गई हैं।

कारगिल समीक्षा समिति (केआरसी) ने जिन सुधारों की सिफारिश की थी, उनमें से एक सशस्त्र बलों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित भी था। इसमें कहा गया है कि सेना युवा और हमेशा फिट होनी चाहिए। इसलिए, 17 साल की रक्षा सेवा (जैसी कि 1976 से ही नीति रही है) की वर्तमान व्यवस्था के बजाय सलाह दी गई कि रक्षा सेवा को सात से दस साल की अवधि तक सीमित कर दिया जाए। सिर्फ कारगिल समिति ही नहीं, भारतीय सेना ने भी अग्निपथ जैसी ही भर्ती योजना का प्रस्ताव रखा था। 2020 में सेना ने 3 साल के लिए युवाओं की भर्ती हेतु ‘टुअर ऑफ ड्यूटी’ योजना का प्रस्ताव रखा था। हाल में शुरू की गई अग्निवीर योजना पर उपरोक्त प्रस्तावों का प्रभाव दिखाई देता है।

वर्तमान सरकार द्वारा रक्षा प्रणाली में किए गए प्रमुख सुधार अग्निवीर भर्ती योजना, तीनों सेनाओं की संयुक्तता और तालमेल को बढ़ावा देने के लिए सशस्त्र बलों के थिएटर कमांड का पुनर्गठन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति, सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) की स्थापना, 40 साल बाद वन रैंक वन पेंशन का कार्यान्वयन, डिफेंस स्पेस और साइबर एजेंसियों की स्थापना, स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन, और सात डीपीएसयू में आयुध कारखानों (ओएफ) का निगमीकरण आदि हैं। ये सुधार सशस्त्र बलों को उपयुक्त आकार, कौशल, तकनीक और उपकरणों से लैस कर उन्हें अधिक सक्षम, पेशेवर और मारक (संहारक) बनाएँगे। इससे उनकी क्षमता और मनोबल दोनों बढेंगे। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार अग्निपथ योजना चीन को जवाब देने में मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकती है। भारत के युवा और तकनीकक्षम उत्साही अग्निवीर सीमा पर अजगर का फन कुचल सकेंगे।

1999 के और आज के समय में बहुत फ़र्क है। भविष्य के युद्धों में सैनिकों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी दक्षता, अत्याधुनिक हथियार और उपकरण, सूचना-तकनीक ढाँचा आदि होंगे। इसलिए भारतीय सेना को नई जरूरतों के अनुसार तैयार किया जाना आवश्यक है। ये रक्षा सुधार लंबे समय से लंबित थे और नई चुनौतियों और खतरों का सामना करने के लिए अपरिहार्य हैं। ये 21वीं सदी में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित करने की भारत की महत्वाकांक्षा के भी अनुरूप हैं।

(लेखक जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता, छात्र कल्याण हैं)

‘जाहिद-अरमान ने पोती-बहू को कर लिया अगवा, धर्म परिवर्तन का डाल रहे दबाव’: बिहार के बेगूसराय का बुजुर्ग लाचार, मदद की लगा रहे गुहार

बिहार के बेगूसराय के डुमरी इलाके से एक लाचार हिंदू व्यक्ति की वीडियो सामने आई है। वीडियो में वह व्यक्ति आरोप लगाता है कि इलाके की बहुसंख्यक आबादी उन पर व उनके परिवार पर बहुत समय से इस्लाम कबूलने का दबाव बना रही थी और अब उन लोगों ने उनकी पोती और उनकी बहू का अपहरण कर लिया है।

ये वीडियो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रांत सह संयोजक शुभम भारद्वाज द्वारा ट्विटर पर 25 जुलाई को रिकॉर्ड करके अपलोड की गई थी। इसमें पीड़ित व्यक्ति बताते हैं,

“हम लोग डुमरी के रहने वाले हैं। मेरी पोती राखी(बदला नाम) और बहू प्रीति (बदला नाम) को कुछ लड़कों ने रात से गायब किया हुआ है। इन लड़कों के नाम जाहिद और अरमान है। ये लोग हमें जान से मारने की धमकी देकर कहते हैं धर्म परिवर्तन करके या तो मुसलमान हो जाओ वरना ये-वो (बुरा) कर देंगे।”

बुजुर्ग व्यक्ति वीडियो में दोबारा पूछे जाने पर स्वीकारते हैं कि उन्हें उनके इलाके के मुस्लिम धर्म परिवर्तन के लिए कह रहे हैं। उनके मुताबिक ये समस्या कोई अब की नहीं है। काफी समय से उनके साथ ऐसा हो रहा है। बराबर उन्हें व उनके परिवार को ये धमकियाँ मिलती रहती हैं। वह कहते हैं कि उन्हें बस मदद चाहिए और कुछ नहीं।

विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस वीडियो को शेयर कर लिखा है, “जिहादियों की जन्नत व हिंदू समाज के लिए नरक बन रहा है बिहार। क्या वाकई लाचार है सुशासन सरकार।”

जानकारी के मुताबिक, इस अपहरण के संबंध में और इससे पहले की घटनाओं पर डुमरी के थाना मुफस्सिल में शिकायत भी हुई थी। ये शिकायत बुजुर्ग व्यक्ति के बेटे ने दी थी। बुजुर्ग के बेटे ने बताया था कि अरमान और जाहिद समेत कुछ लड़कों ने दो सालों से उनकी पत्नी को बहला-फुसला कर अपने कब्जे में किया हुआ था। वह लोग उनकी बेटियों को देह व्यापार में ढकेलना चाहते थे। हालाँकि जब उन्होंने इन चीजों का विरोध किया तो उन लोगों ने घर में आकर पत्नी और बेटी से संबंध बनाने शुरू किए। वहीं जब माता-पिता ने रोक-टोक की कोशिश की तो उन्हें धमकी दी गई कि पत्नी और बेटी को देह व्यापार में ढकेलकर, सबकी हत्या कर देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपितों के ऊपर महिला और उसकी बच्चियों से जबरन संबंध बनाने के आरोप हैं। साथ ही महिला से कहकर जबरन परिवार के विरुद्ध केस कराने की बात भी सामने आई है।

बेगूसराय में हिंदुओं पर हमला

गौरतलब है कि ये बिहार के बेगूसराय में हिंदुओं पर हुए अत्याचार की कोई पहली कहानी नहीं है। इससे पहले बेगूसराय के मुफ्फसिल थाना अंतर्गत रजौरा गाँव में होली के वक्त मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं को निशाना बनाया था। विवाद बच्चों के झगड़ों से शुरू हुआ था। लेकिन बाद में दूसरे समुदाय ने धारधार हथियार समेत लाठी डंडा लेकर हिंदू समुदाय के लोगों पर हमला बोला था और घटना में 20 से अधिक हिंदू घायल हो गए थे।

MS धोनी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, आम्रपाली ग्रुप के साथ ₹150 करोड़ के लेनदेन का है मामला: ग्राहकों को नहीं मिले फ्लैट्स, ब्रांड एम्बेसडर थे माही

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन्हें आम्रपाली ग्रुप के साथ 150 करोड़ रुपए के लेन-देन के मामले में जारी किया गया है। दरअसल, आम्रपाली ग्रुप के फ्लैट्स की डिलीवरी को लेकर मामले में सोमवार (25 जुलाई, 2022) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा एक मामला भी कोर्ट के सामने आया। जिसमें महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, धोनी को आम्रपाली ग्रुप की तरफ से 150 करोड़ रुपए का बकाया लेना है, दूसरी ओर ग्राहकों को उनके फ्लैट्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप और महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से शुरू की गई मध्यस्थता की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है।

इस मामले में पीड़ितों का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस कमेटी का गठन किया गया है, उसके सामने महेंद्र सिंह धोनी अपने बकाए 150 करोड़ रुपए का मामला ले गए हैं। बता दें महेंद्र सिंह धोनी आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एंबेसडर थे, जिसके लिए उनके 150 करोड़ रुपए बकाया हैं। उन्होंने उस दौरान ग्रुप के लिए कई विज्ञापन भी शूट किए थे। साल 2016 में जब आम्रपाली ग्रुप के विरोध में कई कैम्पेन चलाए गए थे। तब धोनी ने खुद को इस ग्रुप से अलग कर लिया था।

पीड़ितों ने कहा कि अगर आम्रपाली ग्रुप धोनी के बकाए की इतनी बड़ी रकम देने में पैसे खर्च करेगा तो उनके फ्लैट और अटके रह जाएँगे। यही कारण है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी और आम्रपाली ग्रुप को नोटिस जारी किया है और अपना पक्ष रखने को कहा है। हालाँकि, सर्वोच्च अदालत ने अभी मध्यस्थता कमेटी की सुनवाई या किसी तरह के एक्शन पर रोक नहीं लगाई है।

वहीं आम्रपाली ग्रुप का भी कहना था कि फंड की कमी की वजह से लोगों को फ्लैट नहीं मिल पा रहे हैं और दूसरी तरफ धोनी 150 करोड़ रुपए की माँग करते हुए मामला मध्यस्थता कमेटी के पास ले गए हैं। अगर मध्यस्थ कमेटी धोनी के पक्ष में फैसला सुनाती है तो आम्रपाली ग्रुप को 150 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे में खरीददारों को फ्लैट मिलना मुश्किल हो जाएगा।

गौरतलब है कि आम्रपाली ग्रुप और महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा यह केस पहले दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा था, जहाँ पर हाईकोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था। वहीं आज सर्वोच्च अदालत में हुई सुनवाई के दौरान पीड़ितों की ओर से यह दलील दी गई थी कि आम्रपाली ग्रुप के पास फंड की कमी है, इसलिए उनके द्वारा बुक करवाए हुए फ्लैट नहीं मिल पा रहे हैं। इसी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने धोनी को नोटिस थमाया है।

निकाह से इनकार करने पर मोहम्मद आदिल ने छात्रा को मार डाला था, अब उसकी फाँसी का होगा LIVE प्रसारण: 19 बार घोंपा था चाकू, फिर काट डाला सिर

मिस्र की एक अदालत ने रविवार (24 जुलाई 2022) को छात्रा नायरा अशरफ के हत्यारे की फाँसी की सजा लाइव (LIVE) दिखाने के आदेश दिए, ताकि बेरहमी से होने हत्याओं को रोका जा सके है। मंसौरा क्रिमिनल कोर्ट (Mansoura Criminal Court) ने संसद से कहा है कि वह हत्यारे की फाँसी के लाइव प्रसारण की अनुमति देने के लिए कानूनी संशोधन करें।

मोहम्मद आदिल (Mohamed Adel) को पिछले महीने (20 जून, 2022) मंसौरा विश्वविद्यालय की छात्रा नायरा अशरफ (Naira Ashraf) की सुनियोजित हत्या का दोषी पाया गया था। आदिल ने 26 जून को अपना गुनाह कुबूल किया था। उसने बताया था कि नायरा अशरफ के निकाह से इनकार करने पर वह आहत था। 20 जून को जब नायरा फाइनल एग्जाम देने के लिए मंसौरा विश्वविद्यालय में प्रवेश करने वाली थी। उसी वक्त आदिल ने दिनदहाड़े उसे 19 बार ताबड़तोड़ चाकू घोंपा और फिर उसका सिर काटकर उसकी हत्या कर दी।

हत्यारे ने अदालत में दावा किया कि वह अपने बचाव में घटना वाले दिन अपने साथ चाकू लेकर लाया था, लेकिन जब छात्रा ने उसे अपमानित किया तो उसने बिना कुछ सोचे-समझे उस पर हमला कर दिया।

अदालत ने 28 जून को मोहम्मद आदिल को फाँसी की सजा सुनाई थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि लाइव सजा से उन लोगों में खौफ बढ़ेगा, जो इस तरह के अपराधों को अंजाम देते हैं। अदालत ने कहा कि उन्होंने हत्या करने से पहले और उसके बाद दोषी की मानसिक, मनोवैज्ञानिक स्थिति, पसंद और नापसंद का पता लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने हत्यारे के अपराध की योजना, हत्या करने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार और उसके द्वारा तय की गई तारीख और स्थान के माध्यम से यह पता लगाया कि वह किस प्रवृति का है। सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हत्या ने पूरे मिस्र और मिडल ईस्ट को झकझोर कर रख दिया है।

बता दें कि जून में हत्यारे का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें आदिल को मंसौरा में उसके विश्वविद्यालय के बाहर छात्रा को छुरा घोंपते हुए दिखाया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, मिस्र में हत्या के लिए अधिकतम सजा मौत है।