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आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार रखें हिंदू, दिलाने में हम करेंगे मदद: हरियाणा VHP, हेल्पलाइन नंबर भी जारी

हरियाणा विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने कहा है कि जिहादी खतरों को देखते हुए आत्मरक्षा के लिए हथियारों के लाइसेंस दिलाने में वह हिंदुओं को सलाह और मदद उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही उसने बजरंग दल का क्षेत्रीय हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। इस नंबर पर कोई भी हिंदू मदद माँग सकेगा।

विहिप हरियाणा प्रांत अध्यक्ष व रिटायर्ड जस्टिस पवन कुमार ने कहा कि राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को कमजोर करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि पथराव, तोड़फोड़, मजहबी कट्टरता और जेहादियों द्वारा हिन्दुओं की हत्याएँ अब स्वीकार्य नहीं हैं। भारत की अखण्डता, सहिष्णुता, सम्प्रभुता, हिन्दू देवी-देवताओं, धार्मिक आस्थाओं पर निरंतर प्रहार पर अब पूर्ण विराम लगाना आवश्यक है। 

वहीं, विहिप ने देश के विभिन्न राज्यों के लिए बजरंग दल का हेल्पलाइन नंबरों की सूची शुक्रवार (8 जुलाई 2022) को जारी की। संगठन ने यह भी कहा कि वह जल्द ही हेल्पलाइन नंबरों की एक और सूची जारी करेगा, जो देश के उन शेष क्षेत्रों को कवर करेगा जो पहली सूची में शामिल नहीं हैं।

अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से विश्व हिंदू परिषद ने ट्वीट किया, “जिहादी ताकतों के खतरों से पीड़ित हिंदू अपने संबंधित क्षेत्रों के हमारे बजरंग दल हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। बाकी राज्यों के नंबर जल्द ही जारी किए जाएँगे।”

इस सूची में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, लद्दाख, कर्नाटक, बिहार, ओडिशा, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सहित भारत के विभिन्न राज्यों के बजरंग दल हेल्पलाइन नंबर शामिल हैं। इससे पहले, विहिप ने संबंधित क्षेत्रों में बजरंग दल के सदस्यों के नामों के साथ सूची प्रकाशित की थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से सूची में संशोधन कर नामों को हटा दिया गया।

विहिप के डॉ. सुरेंद्र जैन ने 6 जुलाई को एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि बजरंग दल के सदस्य उन हिंदुओं की मदद करेंगे, जिन्हें इस्लामिक जिहादियों से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि विहिप हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी। इसी को लेकर विहिप ने 8 जुलाई 2022 को सूची साझा की।

बता दें कि इस्लामवादियों द्वारा भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद देश में सांप्रदायिक द्वेष की स्थिति पैदा हो गई है। सोशल मीडिया पर नूपुर शर्मा का समर्थन करने वालों को इस्लामवादियों से जान से मारने की धमकी मिल रही है।

राजस्थान के उदयपुर में 28 जून को हिंदू व्यक्ति कन्हैया लाल का सिर काट दिया गया था। अमरावती में फर्मासिस्ट उमेश कोल्हे को 21 जून को सिर कलम कर दिया गया था। इस्लामी जिहादी नूपुर शर्मा का समर्थन करने पर देश के कई अन्य हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं। खतरे में पड़े ऐसे हिंदुओं की मदद के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद आगे आए हैं।

जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या पर भी कॉन्ग्रेस ने की ओछी राजनीति, अग्निपथ से जोड़ झूठ फैलाने की कोशिश, बीजेपी ने लगाई लताड़

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या का सहारा लेकर कॉन्ग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश कर रही है। दरअसल, जापान के नारा शहर में एक व्यक्ति द्वारा आबे को गोली मारने के बाद कॉन्ग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट सुरेंद्र राजपूत ने ट्विटर के जरिए दावा किया कि आबे का हत्यारा जापानी आत्मरक्षा बलों (एसडीएफ) का सदस्य था। इसी के साथ ही उन्होंने इसे भारत सरकार की अग्निपथ योजना से जोड़ने की कोशिश की।

ट्वीट में राजपूत ने कहा, “शिंजो आबे को शूटर तेत्सूयायागामी ने गोली मार दी। उसने जापान के एसडीएफ यानी सेना में बिना पेंशन के काम किया था।”

कॉन्ग्रेस नेता का ट्वीट

उल्लेखनीय है कि जापानी आत्मरक्षा बल जापान के वो सैन्य बल हैं, जिसमें जापान ग्राउंड सेल्फ-डिफेंस फोर्स, जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स और जापान एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स शामिल हैं। जापानी रक्षा बलों के कर्मियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एकमुश्त भुगतान मिलता है, लेकिन उनके लिए नियमित पेंशन योजना नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए कॉन्ग्रेस नेता ने एसडीएफ की तुलना अग्निपथ से करने की कोशिश की, ताकि इस हत्या पर अपने लिए पॉलिटिकल प्वाइंट हासिल कर सकें। जबकि, दुनियाभर के नेताओं ने इसकी निंदा की है।

इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने कॉन्ग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के इस बयान की निंदा की है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कॉन्ग्रेस आधिकारिक प्रवक्ता ने शिंजो आबे की दर्दनाक हत्या को अपनी क्षुद्र राजनीति की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया।

शहजाद पूनावाला ने कहा, “एक लिमिट होनी चाहिए। यह शर्मनाक और काफी निंदनीय है। यह न केवल तथ्यों से रहित है, बल्कि एक महान वैश्विक नेता और भारत के सच्चे मित्र की मृत्यु का राजनीतिकरण करने के लिए नैतिकता की भावना से भी रहित है। मुझे उम्मीद है कि कॉन्ग्रेस बिना देर किए उन पर कार्रवाई करेगी।”

बता दें कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की शुक्रवार को नारा शहर में एक बदमाश ने गोली मारकर हत्या कर दी। पश्चिमी जापान में एक रैली को संबोधित करते हुए आबे को पीछे से गोली मार दी गई। जिसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

गौरतलब है कि भारत सरकार ने तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को लॉन्च किया है। इसका कॉन्ग्रेस समेत विपक्षी पार्टियाँ लगातार विरोध कर रही हैं।

कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा, कैंप के बीच से गुजरा सैलाब, NDRF ने बताया- 10 लोगों की मौत, सामने आए दहलाने वाले वीडियो

जम्मू-कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा से कुछ दूरी पर बादल फटने के कारण मची तबाही में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया जा है कि शुक्रवार (8 जुलाई 2022) की शाम 5:30 बजे के आसपास बादल फटा, जिसमें कई टेंट और लंगर बह गए हैं। इस आपदा में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है।

NDRF के DG अतुल करवाल ने बताया, “हमारी 1 टीम गुफा के पास तैनात रहती है, वो टीम तत्काल बचाव कार्य में जुट गई थी। 2 टीम पास में है जिसमें से 1 वहाँ पहुँचकर काम पर लग गई है। एक टीम शामिल होने वाली है। वहाँ मौजूद हमारे लोगों के मुताबिक, 10 लोगों के मौत की खबर है और 3 को वहाँ से जीवित निकाला गया है।”

घटना के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य संबद्ध एजेंसियाँ बचाव अभियान में लग गई हैं। घायल लोगों को एयरलिफ्ट कर अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। वहीं, लापता लोगों की जोरशोर से तलाश शुरू कर दी गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले मौसम विभाग ने अमरनाथ गुफा के पास मौसम खराब रहने का अनुमान जताया था।

बादल फटने की यह इस घटना अमरनाथ गुफा से 2 किलोमीटर दूर हुई है, जिसमें 25 टेंट और 2 लंगर बहने की बात कही जा रही है। अमरनाथ गुफा से दो किलोमीटर दूर बादल फटने की घटना हुई है। उसके बाद पानी का तेज बहाव आया, जहाँ टेंटों में ठहरे लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

ITBP के अनुसार, भारी बारिश और भूस्खलन के कारण पानी की तेज धार बालटाल में ठहरे तीर्थयात्रियों की टेंटों की तरफ आई, जिसमें कई लोग बह गए। हालाँकि, इलाके में अब बारिश रूक चुकी है और बचाव अभियान को तेज कर दिया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात की। जानकारी के अनुसार, प्रशासन की टीम बादल फटने के बाद की स्थिति का आकलन कर रही है। फिलहाल नुकसान की आधिकारिक सूचना नहीं है।

गौरतलब है कि अमरनाथ गुफा में शिवलिंग का दर्शन करने के लिए शुक्रवार को करीब 8-10 हजार लोग यात्रा में शामिल थे। हालाँकि, तीर्थयात्रियों का यह समूह अलग-अलग जगहों पर ठहरा है। यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

बता दें कि अमरनाथ यात्रा कोरोना के कारण पिछले दो वर्षों से स्थगित थी। इस साल यह यात्रा 30 जून से शुरू हुई है, जो 43 दिन बाद 11 अगस्त को समाप्त होगी। माना जा रहा है कि इस साल की यात्रा में करीब तीन लाख शामिल होंगे।

इस साल की अमरनाथ यात्रा में अब तक 65,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। हालाँकि, मौसम खराब होने के कारण बीच में 2-3 दिन यात्रा को रोकना भी पड़ा था।  

राजस्थान के एक गाँव में 51 हिंदुओं ने ली भू समाधि, गहलोत सरकार के ‘मुस्लिम तुष्टिकरण’ के खिलाफ 16 दिन से चल रहा आंदोलन

राजस्थान में भरतपुर की डीग तहसील में गहलोत सरकार द्वारा कराए जा रहे परिसीमन के विरोध में 51 हिन्दू ग्रामीणों ने भूमि समाधि ले ली है। हिन्दू ग्रामीणों का आरोप है कि ऐसा करके गहलोत सरकार मुस्लिमों को फायदा पहुँचाना चाहती है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी माँगों को सरकार ने नहीं माना तो वे रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक, आंदोलनरत किसानों ने जहाँ पर भू समाधि ली है, वो जगह भरतपुर-अलवर राजमार्ग के पास स्थित है। बीते 16 दिनों से ग्रामीण सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार या उसके किसी अधिकारी के कानों में जूँ तक नहीं रेंगी है। इससे पहले 29 जून को ये ग्रामीण अलवर-भरतपुर स्टेट हाईवे को भी जाम कर चुके हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। गहलोत सरकार है कि ग्रामीणों की सुनने का नाम ही नहीं ले रही।

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि गहलोत सरकार डीग पंचायत समिति की 9 पंचायतों का परिसीमन करके उसे सीकरी पंचायत समिति और नगर पंचायत से जोड़ रही है। ग्रामीण इसी का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिन 9 पंचायतों का परिसीमन किया जा रहा है, वो पहले से ही डीग से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर परिसीमन हुआ तो सीकरी काफी दूर हो जाएगा। ऐसे में उन्हें सरकारी कामकाज के लिए परेशान होना पड़ेगा। जबकि अभी तक डीग पंचायत समिति पास में होने के कारण वो आसानी से अपना काम करवा पाते थे।

इस बीच इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता नेम सिंह ने आरोप लगाया कि ऐसा करके राजस्थान सरकार मुस्लिमों को फायदा पहुँचाना चाहती है। अगर परिसीमन हुआ तो थाना और सरकारी दफ्तर सबकुछ ग्रामीणों की पहुँच से दूर निकल जाएँगें।

आंदोलनकारियों का कहना है कि वो अभी गाँधीवादी तरीके से अपनी माँगें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर माँगें नहीं मानी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

केरल के सरकारी मेडिकल कॉलेज में तालिबानी मॉडल, लैगिंक राजनीति पर इस्लामिक संगठन का कार्यक्रम, पर्दा डाल कर मेल-फीमेल छात्रों के बीच बनाई दीवार

केरल के त्रिशुर मेडिकल कॉलेज द्वारा एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस सभा में तालिबानी तरीके से पुरुष और महिला छात्राओं को एक पर्दा लगाकर अलग कर दिया गया। ताकि कोई एक-दूसरे को न देख सके। इस सभा की खास बात ये रही कि इसका मुद्दा ‘लैंगिक राजनीति’ थी। ऑर्गनाइजर वीकली की रिपोर्ट के मुताबिक, ये आयोजन विवादित इस्लामिस्ट अब्दुल्ला बेसिल ने कट्टरपंथी संगठन विजडम (Wisdom) के बैनर तले किया था।

इस कार्यक्रम का शीर्षक था ‘द लाइव्स एंड आइडियल्स बिहाइंड जेंडर पॉलिटिक्स।’ इसमें लैंगिक राजनीति और भेदभाव पर कई लेक्चर्स दिए गए, जिसमें मेडिकल कॉलेज के पुरुष और महिला छात्राएँ शामिल हुईं। ये मामला शायद दब गया होता, लेकिन इस कार्यक्रम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे इसका खुलासा हुआ। उल्लेखनीय है कि तालिबानी मॉडल में भी इसी तरह से कक्षाओं में छात्र और छात्राओं को अलग-अलग करने के लिए पर्दे का सहारा लिया जाता है।

अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद सितंबर 2021 में तालिबान इन्हीं कारणों को लेकर सुर्खियों में था। उसने भी देश में कक्षाओं में पर्दों का इस्तेमाल करके लड़के-लड़कियों को अलग किया था। लैंगिक भेदभाव भरा फैसला होने के कारण कई सोशल मीडिया यूजर्स ने तालिबान के इस फैसले की आलोचना की थी।

इस्लामिक संगठन के द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेज में आयोजित किया गया कार्यक्रम (फोटो साभार: हिन्दू पोस्ट)

इधर केरल में कार्यक्रम के आयोजक अब्दुल्ला बासिल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में ‘लैंगिक राजनीति’ पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित की गई थी। बासिल ने तंज कसते हुए कहा कि मुझे उन लोगों के लिए दया आती है, लैंगिक डिस्कोर्स में धार्मिक दृष्टिकोण को नहीं पचा पा रहे हैं। ये उदारवाद से काफी अलग है।

हाल में पर्दा डालकर पुरुष और महिलाओं को किया अलग (फोटो साभार: हिन्दू पोस्ट)

दरअसल, इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले संगठन के ही एक पदाधिकारी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरों को शेयर किया था। जब लैंगिक आधार पर अलगाव किए जाने पर नेटिजन्स ने खिंचाई की तो संगठन के पदाधिकारी ने कुतर्क देते हुए कहा कि लोग केवल अपनी हताशा को दिखा रहे हैं। संगठन का कहना था कि लैंगिक आधार पर अलग करने के लिए पर्दा डालना कोई गलत बात नहीं है।

इस बीच कॉलेज प्रशासन ने यह कहते हुए इस मामले से खुद को अलग कर लिया है कि उसका इससे कोई लेना-देना है। कॉलेज यूनियन ने कहा, “ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना हमारे कॉलेज का स्टैंड नहीं है। यह कॉलेज हमेशा प्रगतिशील विचारों के साथ खड़ा है।”

गौरतलब है कि केरल में लगातार इस्लामिक कट्टरपंथ अपना पैर पसारता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। पिछले साल सितंबर 2021 में एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें राज्य में सक्रिय इस्लामिक स्टेट स्लीपर सेल के अस्तित्व को लेकर संदेह को बल दिया था। केरल की मेडिकल एजुकेशन पॉलिसी भारत विरोधी एजेंडे का प्रचार करने में लिप्त है। दो साल पहले अक्टूबर 2020 में केरल राज्य चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ रामला बीवी ने एक तालिबानी फरमान जारी किया था कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रक्षा बंधन त्योहार नहीं मनाया जाएगा।

UP पुलिस के हत्थे चढ़ गए वकील परवेज अली, पड़ोसी सदर पठान के नाम से स्पीड पोस्ट भेज हिंदू व्यापारी को दी थी हत्या की धमकी

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने एक ऐसे वकील को पकड़ा है, जिसने अपने पड़ोसी के नाम से एक हिंदू व्यापारी को हत्या करने की धमकी दी थी। इस वकील का नाम परवेज अली है। उसने हिंदू व्यापारी को अपने पड़ोसी सदर पठान के नाम से स्पीड पोस्ट भेजकर धमकी दी थी। परवेज को गुरुवार (7 जुलाई 2022) को गिरफ्तार किया गया।

गाजियाबाद के SP (देहात) ईरज राजा ने बताया, “4 जुलाई 2022 को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में रहने वाले देवेंद्र ढाका नाम के व्यक्ति को स्पीड पोस्ट से भेजे गए एक पत्र के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिली थी। इसे गंभीरता से लेते हुए देवेंद्र को सुरक्षा मुहैया कराई।” उन्होंने बताया, “हमने परवेज नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो लोनी बॉर्डर इलाके में रहता है। इसने यह लेटर अपने पड़ोसी को फँसाने के लिए लिखा था। वह अपने पड़ोसी पर FIR और पुलिस कार्रवाई चाहता था। हमने CCTV और अन्य इलेक्ट्रानिक सबूतों की जाँच के बाद पाया कि उस लेटर को सदर पठान ने नहीं, बल्कि परवेज ने लिखा था।”

परवेज ने सदर पठान के नाम से जो धमकी भरा पत्र भेजा था, उसमें लिखा था, “उदयपुर में कन्हैया लाल के बाद अब तू मरने को तैयार हो जा। तू मुसलमानों के खिलाफ बहुत पोस्ट डालता है। मैं तुझे खुला चैलेंज देकर मारूँगा। फिर मैं शहीद भी हो जाऊँ या गिरफ्तार भी हो सकता हूँ, लेकिन हम पठान छिपकर वार नहीं करते। आज से अपनी और अपने पुत्र रचित की उल्टी गिनती शुरू कर दे। मैं जामिया से पढ़ा हूँ और तेरे खिलाफ वहाँ मैंने पूरी फौज बना दी है। अब तू मेरा नाम भी सुन ले और नंबर भी। मुझे सनकी यूँ ही नहीं कहते हैं। तेरी मौत। सदर पठान पुत्र शाहिद, खेकड़ा, ऊपरकोट।”

धमकी भरा पत्र (साभार- दैनिक भस्कर)

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन देवेंद्र ढाका को धमकी दी गई वे व्यापारी नेता भी हैं। पुलिस के मुताबिक परवेज उस डाकघर की CCTV में दिखाई दिया, जहाँ से धमकी वाली चिट्ठी भेजी गई थी। पुलिस पूछताछ में परवेज ने बताया कि कुछ दिनों पहले उसका सदर खान से झगड़ा हुआ था और तब से वह बदला लेना चाह रहा था।

ED ने एमनेस्टी इंडिया और उसके पूर्व CEO आकार पटेल पर लगाया ₹62 करोड़ का जुर्माना, FEMA प्रावधानों का उल्लंघन कर विदेश से लिया फंड

खुद को मानवाधिकारों का पहरुआ बताने वाले एमनेस्टी इंडिया (Amnesty India) पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरी है। ED ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (AIIPL) पर 51.72 रुपए और उसके पूर्व CEO आकार पटेल पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है।

ईडी को जानकारी मिली थी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूके विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRN) से बचने के लिए FDI के रास्ते अपनी भारतीय संस्थाओं (गैर-एफसीआरए कंपनियों) को बड़ी मात्रा में विदेशी फंड भेज रहा था। इस बात की जैसे ही जाँच एजेंसी को पता चली, उसने एमनेस्टी पर निगाह रखनी शुरू कर दी।

ईडी का कहना है कि इसके पहले भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एफसीआरए के तहत एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट (एआईआईएफटी) और अन्य ट्रस्टों के पंजीकरण या अनुमति से इनकार से इनकार कर दिया था। इसके बाद बावजूद एमनेस्टी इंडिया FCRN का उल्लंघन करते हुए भारत में एनजीओ गतिविधियों का विस्तार करने के लिए विदेशों से भारत मात्रा में धन ले रहा था।

ईडी ने अपने कारण बताओ नोटिस में कहा था कि नवंबर 2013 और जून 2018 के बीच की अवधि में एमनेस्टी इंडिया द्वारा भारी धन लिया गया। उसने इसे विदेश में व्यापार/प्रबंधन परामर्श और जनसंपर्क सेवाओं के तौर पर दिखाया। ईडी का कहना है कि एमनेस्टी इंडिया और कुछ नहीं, बल्कि इसके जरिए विदेशियों से राशि ले रहा था, जो कि FEMA के प्रावधानों का उल्लंघन है।

एमनेस्टी इंडिया से जवाब मिलने के बाद ईडी के निर्णायक प्राधिकरण ने माना है कि एमनेस्टी इंडिया और कुछ नहीं, बल्कि भारत में अपनी गतिविधियाँ चलाने वाला एमनेस्टी इंटरनेशनल लिमिटेड, यूके की एक इकाई है। एमनेस्टी इंडिया ऐसी कई सारी गतिविधियों में शामिल है, जो उसके द्वारा घोषित वाणिज्यिक व्यापार के तहत नहीं आता है।

ईडी का कहना है कि यह सब एफसीआरए जाँच से बचने के लिए व्यावसायिक गतिविधियों की आड़ में विदेशी धन को रूट करने के लिए यह मॉडल लागू किया गया है। माना जाता है कि 51,72,78,111.87 रुपये का जो फंड एमनेस्टी इंडिया को भेजा गया वह भारत में उसकी गतिविधियों को चलाने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा भेजा गया था।

शिंजो आबे की मृत्यु पर भारत में राष्ट्रीय शोक: गोली मारने का जश्न मना रहे हैं चीनी, कॉन्ग्रेसी ने भी दिखाई मोदी घृणा

जापान के नारा शहर में शुक्रवार (8 जुलाई, 2022) को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे (Shinzo Abe) को पीछे से गोली मार दी गई थी। आबे पर उस समय हमला किया गया जब वह पश्चिमी जापान में एक चुनाव प्रचार के दौरान भाषण दे रहे थे। हालाँकि, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहाँ उन्हें कुछ देर बाद मृत घोषित कर दिया गया। हालाँकि, हमलावर पकड़ा गया है।

इस खबर से जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया सदमे में है, वहीं चीनी लोगों के साथ ही हमारे देश के वामपंथी और कॉन्ग्रेसी भी जश्न मना रहे हैं। कई चीनी सोशल मीडिया यूजर्स शिंजो पर हुए हमले को लेकर शर्मनाक कमेंट कर रहे हैं। हमले के बाद से ही चीनी वीबो, वीचैट और यूकू सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिंजो आबे की मौत की कामना करने लगे थे। यहाँ तक कि यूजर्स शिंजो की गोली लगाने से गिरने और उसके बाद के हालात का भी मजाक उड़ाते दिखे।

साभार-आजतक

शिंजो अबे को गोली लगाने और बाद में मौत के बाद केवल चीनी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कम्युनिस्टों की ओर से कई ट्वीट किए गए, जिसमें आबे की निंदा की गई और उनकी मौत की कामना करते हुए खुशियाँ मनाई जाने लगीं।

वहीं भारतीय वामपंथी गिरोह और कॉन्ग्रेसी उनके दक्षिण पंथी होने और प्रधानमंत्री मोदी से गहरी दोस्ती की वजह से नफ़रत में कुढ़ते हुए जश्न मना रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अपने 8 साल के कार्यकाल में शिंजो आबे 4 बार भारत की यात्रा पर आए थे। वहीं उनकी मौत के बाद भारत में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की गई है। यहाँ तक कि कुछ लोग मजाक बनाते हुए PM मोदी की मौत की कामना से भी नहीं चुके।

चीनी क्यों करते हैं शिंजो आबे से नफरत

चीनियों के शिंजो आबे से नफरत करने का कारण लगभग 90 साल पुराना है। हालाँकि, हाल के कारण भी हैं, लेकिन चीनी प्रतिक्रिया को समझने के लिए, हमें जापान के पूर्व प्रधान मंत्री नोबुसुके किशी (Nobusuke Kishi) के बारे में संक्षेप में जानना होगा।

यह सब 1931 में चीन में मंचूरिया पर जापानी आक्रमण के साथ शुरू हुआ, और बाद में, नोबुसुके किशी नाम का एक व्यक्ति नवगठित जापानी कठपुतली राज्य मांचुकुओ में औद्योगिक विकास का उप मंत्री बन गया।

अपनी नई भूमिका में मांचुकुओ की अर्थव्यवस्था पर किशी का पूरा नियंत्रण था, और उन्हें राष्ट्रीय रक्षा राज्य का समर्थन करने के लिए इस क्षेत्र के औद्योगीकरण का काम सौंपा गया था। किशी ने इस लक्ष्य को हासिल किया और इस क्षेत्र में स्थापित किए गए विशाल औद्योगिक संयंत्रों में कथित तौर पर चीनियों को गुलाम मजदूरों के रूप में काम पर लगाकर भारी मुनाफा कमाया। चीनियों के खिलाफ नस्लवाद और दुर्व्यवहार के व्यापक आरोप थे, जबकि किशी मांचुकुओ में थे। बाद में वह जापान लौट आए और द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी के शामिल होने के शुरूआती वर्षों के दौरान युद्ध को जारी रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किशी ने 1941 में संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध के लिए भी मतदान किया था।

हालाँकि, अगस्त 1945 में जापानी आत्मसमर्पण के बाद, किशी को क्लास ए युद्ध अपराधी घोषित करते हुए सुगामो जेल में रखा गया। लेकिन, युद्ध के बाद जापान का नेतृत्व करने के लिए अमेरिकियों द्वारा उन्हें आदर्श व्यक्ति के रूप में पहचाना गया और 1948 में रिहा कर दिया गया था।

रिहा होने के बाद किशी जल्द ही जापान में सक्रिय राजनीति में लौट आए और 1955 में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (अब तक की सबसे प्रभावशाली जापानी पार्टी) की स्थापना में मदद की, और 1957 में जापान के प्रधान मंत्री बने।

अपने निजी जीवन में, नोबुसुके किशी का एक बेटा नोबुकाज़ु किशी और एक बेटी का नाम योको किशी था। योको किशी ने शिंटारो आबे नाम के एक राजनेता से शादी की। योको किशी और शिंटारो आबे के दूसरे बेटे शिंजो आबे हैं, जिन्हें आज गोली मार दी गई थी, और चीनी इस तरह से अपने दुश्मन की मौत की कामना के साथ उन्हें गोली लगने का जश्न मना रहे हैं।

बता दें कि अपने वंश के अलावा, शिंजो आबे को चीन में उनके मजबूत राष्ट्रवादी रुख और आत्मरक्षा के लिए जापानी सेना को पुनर्जीवित करने के उनके प्रयास के लिए भी नापसंद किया जाता है। आबे पर उनके आलोचकों द्वारा अपनी दक्षिणपंथी और संशोधनवादी नीतियों के माध्यम से देश को इंपीरियल जापान के दिनों में वापस ले जाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया गया है।

पाकिस्तान के विकेटकीपर का बकरा चोरी, बकरीद पर देनी थी कुर्बानी: बोले कामरान अकमल के अब्बू- घर के बाहर बँधे थे 6 बकरे, सबसे अच्छा वाला चुरा लिया

पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज कामरान अकमल (Kamran Akmal) के साथ अजीब घटना हुई है। उनका बकरा चोरी हो गया है। इसे बकरीद पर कुर्बानी देने के लिए 90,000 पाकिस्तानी रुपए में खरीदा गया था। बकरा उनके लाहौर स्थित घर के बाहर बँधा हुआ था।

रिपोर्ट के मुताबिक, अकमल का परिवार कुर्बानी के लिए छह बकरे लाया था। इन्हें लाहौर में अपने घर के बाहर उन्होंने बाँध रखा था। माना जा रहा है कि चोरी तड़के हुई होगी। तब बकरों की देखभाल करने वाला नौकर सो रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने बकरे पर हाथ साफ कर दिया होगा।

कामरान अकमल के अब्बू ने बताया, “कुर्बानी के लिए 6 बकरे खरीदे थे। उन्हें अपने घर के बाहर बाँध दिया था। चोरों ने उनमें से सबसे अच्छा बकरा चुरा लिया। उसकी कीमत 90 हजार रुपए थी।” अकमल की हाउसिंग सोसायटी के सिक्योरिटी ने उन्हें भरोसा दिया है कि वे चोरों को पकड़कर बकरा बरामद करने की पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में 9-10 जून को बकरीद मनाई जाएगी।

गौरतलब है कि 2017 के बाद से कामरान अकमल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं। फिलहाल वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल रहे हैं और पेशावर जाल्मी टीम का हिस्सा है। अकमल ने पाकिस्तान के लिए 157 वनडे, 53 टेस्ट मैच और 58 टी20 मैच खेले हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अकमल ने 11 शतक भी बनाए हैं। अकमल ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत 2002 में की थी।

अकमल ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत 2002 में की थी। लेकिन उनका करियर विवादों में भी घिरा रहा है। शुरुआती दिनों में अपने दस्ताने से छेड़छाड़ के मामले को लेकर वे विवादों से घिरे रहे। इसी तरह से 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में उन्होंने चार कैच छोड़ और एक रन आउट के मौके को गँवा दिया था। इसकी सजा के तौर पर टीम में उनका डिमोशन किया गया, जिसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ पीसीबी ने डिसीप्लिनरी एक्शन लिया था।

‘हिंदुओं को नौकरी नहीं देता है हमदर्द’: हरियाणा में महापंचायत, कहा- भर्तियों में 50% हिस्सा दो, वरना लगाएँगे ताला

हरियाणा में हुई महापंचायत के बाद दवा कम्पनी हमदर्द (Hamdard) में हिन्दुओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की माँग की गई है। माँग पूरी न होने पर मानेसर स्थित कम्पनी को बंद करवाने का एलान किया गया है। गुरुवार (7 जुलाई 2022) को हुई पंचायत में हमदर्द पर नौकरियाँ में हिन्दुओं के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया गया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंचायत में स्थानीय ग्रामीण और हिन्दू संगठन के मौजूद लोगों ने अपनी माँगों को लेकर स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मानेसर के पूर्व सरपंच राम अवतार के मुताबिक, हमदर्द की फैक्ट्री स्थानीय हिन्दू किसानों की जमीनों पर बनी है। उसे ट्रस्ट के नाम पर भी काफी छूट मिल रही है।

राम अवतार ने बताया कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इस दवा कंपनी में किसी भी स्थानीय हिन्दू को आज तक नौकरी नौकरी नहीं दी गई। इसमें प्रशासन से यह भी माँग की गई कि वो फैक्ट्री में जाकर चेक करे कि वहाँ कितने हिन्दू कर्मचारी काम करते हैं।

एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में शिकायत की गई है कि किसी योग्य व्यक्ति को भी मात्र स्थानीय हिन्दू होने के नाते मौक़ा नहीं दिया जाता। पंचायत में हमदर्द कम्पनी में होने वाली भर्ती प्रक्रिया की जाँच की माँग भी की गई है।

पंचायत में फैसला किया गया है कि अगर हिन्दुओं को 50 प्रतिशत नौकरी की माँग पर जल्द अमल नहीं किया गया तो फैक्ट्री में ताला लगा दिया जाएगा। इस पंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन काफी सजग रहा।

मानेसर के DCP महावीर सिंह के मुताबिक, “पंचायत के दौरान और बाद में लॉ एन्ड आर्डर की स्थिति पूरी तरह से सामान्य रही और हालात पर हमारी पूरी नजर है।” द ट्रिब्यून का दावा है कि हमदर्द के चीफ ऑपरेशन्स यूनिट मैनजर शैलेश तिवारी ने कम्पनी पर लगे तमाम आरोपों को निराधार बताए हुए इसे महज पब्लिसिटी स्टंट बताया है।

गौरतलब है कि कुछ समय पहले हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने हरियाणा में चल रही निजी कंपनियों में हरियाणा के लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण दिलाने का एलान किया था। इसके बाद निजी कंपनियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी।