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फेसबुक से दोस्ती, नाबालिग हिन्दू लड़की को ले भागा कैराना का मोहम्मद जमाल: जबरन सिखा रहा था नमाज पढ़ना, हुआ गिरफ्तार

फेसबुक पर दोस्ती के बाद पश्चिम बंगाल से अपहरण करके लाई गई हिन्दू नाबालिग लड़की को वहाँ की पुलिस ने आरोपित मोहम्मद जमाल की निशानदेही पर कैराना के बाहरी इलाके से बरामद कर लिया। जिसके बाद पुलिस आरोपित को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गई।

इस मामले की जानकारी देते हुए रिपोर्टर स्वाति शर्मा गोयल ने ट्वीट किया, “कैराना के मोहम्मद जमाल ने बंगाल की एक नाबालिग हिंदू लड़की को बहकाकर घर से भगाने में कामयाब हो गया। उसने फेसबुक के जरिए उससे दोस्ती की थी। वहीं NCPCR के प्रियंक कानूनगो और मिशन मुक्ति फाउंडेशन की मदद की मदद से लड़की को कैराना से बरामद कर लिया गया है।”

वहीं इस मामले में सुराग अपहृत किशोरी एवं आरोपित जमाल की फेसबुक पर पूर्व में हुई चेटिंग से लगा, जिसमें आरोपित जमाल की लोकेशन कैराना में मिली। इसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग NCPCR) से सहायता माँगी। आयोग अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कार्रवाई के लिए एसएसपी शामली को पत्र लिखा था। वहीं, पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ मिशन मुक्ति फाउंडेशन नई दिल्ली के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह व एंटी ह्यूमैन ट्रैफिकिंग यूनिट की प्रभारी आरती चंद्रा भी कैराना पहुँची थी। जहाँ स्थानीय पुलिस की सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।

क्या है मामला

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के जिला बरुईपुर थाने में तैनात उपनिरीक्षक विजय राय शनिवार (25 जून, 2022) को टीम के साथ कोतवाली पहुँचे। उन्होंने स्थानीय पुलिस के सहयोग से मोहल्ला दरबार कलां में दबिश देकर आरोपित मोहम्मद जमाल को हिरासत में ले लिया।

उन्होंने मामले में आगे जानकारी देते हुए बताया कि बीती 14 मई, 2022 को पश्चिम बंगाल से एक हिन्दू किशोरी का अपहरण किया गया था। उससे फेसबुक पर दोस्ती के बाद बहकाकर घटना को अंजाम दिया गया था। मामले में किशोरी के परिजनों ने FIR दर्ज कराई थी।

वहीं बंगाल पुलिस ने आरोपित मोहम्मद जमाल के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर उसे कैराना से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में आरोपित जमाल पहले पानीपत में पुलिस को अलग-अलग कॉलोनियों में घुमाता रहा। वहीं पुलिस ने देर रात कैराना के बाहरी इलाके से एक किराए के मकान से किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया। वहीं बंगाल पुलिस के अनुसार किशोरी ने आरोपित जमाल पर नमाज पढ़ना सिखाने का आरोप लगाया है।

पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया सोशल मीडिया पर कुछ युवक झूठी पहचान बताकर नाबालिग युवतियों को जाल में फँसाते हैं। ये खुद को अमीर दर्शाते हैं। पर हकीकत में इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है। ये अपराधी प्रवृत्ति के भी होते हैं। बाद में युवतियों जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। इस मामले में भी जमाल पानीपत फैक्टरी में पायदान बनाता था। जबकि किशोरी अपने घर से करीब 37 हजार रुपए लेकर भागी थी।

भगवान की मूर्तियाँ बनाने में PoP के इस्तेमाल पर जारी रहेगा प्रतिबंध, याचिका ख़ारिज: दलील में कहा था – बिना वैज्ञानिक परीक्षण के लगा बैन

बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने सोमवार (27 जून 2022) को भगवान गणेश की मूर्तियाँ बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस (PoP) के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने कहा कि शीर्ष न्यायालय पहले ही प्रतिबंध को बरकरार रख चुका है इसलिए अदालत इस पर फिर से विचार नहीं कर सकती है।

लाइव लॉ के मुताबिक, याचिकाकर्ता अजय वैशम्पायन ने दावा किया कि बिना किसी वैज्ञानिक परीक्षण के पीओपी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने आगे दावा किया कि वैकल्पिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली शादु मिट्टी की मूर्तियाँ पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक हैं।

जनवरी 2021 में, मूर्तिकार संगठन के साथ याचिकाकर्ता ने 2020 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board) द्वारा जारी मूर्ति विसर्जन के लिए संशोधित दिशा निर्देशों को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें पीओपी पर प्रतिबंध भी शामिल था।

हाई कोर्ट ने उस वक्त उन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया था, जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। एनजीटी के आदेश को एक अन्य व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने नवंबर 2021 में याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और एनजीटी के आदेश को बरकरार रखा था।

इसके बाद याचिकाकर्ता अजय वैशम्पायन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में मूर्ति विसर्जन के लिए संशोधित दिशा निर्देशों और पीओपी पर प्रतिबंध को फिर से चुनौती दी। उन्होंने दावा किया कि पीओपी का पीएच स्तर एक प्रयोगशाला परीक्षण के आधार पर पीने के पानी के समान है। उन्होंने आगे दावा किया कि शादु मिट्टी से बनी मूर्तियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। याचिका में आगे यह भी कहा गया है कि शादु मिट्टी की मूर्तियाँ लंबे समय तक नहीं रखी जा सकती हैं। उनके टूटने की ज्यादा संभावना होती है।

बाबा बिरयानी के 6 रेस्टॉरेंट्स सील, कानपुर के पत्थरबाजों को फंडिंग करने वाला मुख्तार है मालिक: केमिकल मिलाकर बेचता था बिरयानी, फूड लाइसेंस भी रद्द

कानपुर हिंसा के मामले में गिरफ्तार बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार अहमद पर लगातार शिकंजा कसता ही जा रहा है। कानपुर जिला प्रशासन ने आज सोमवार (27 जून, 2022) को कड़ी कार्रवाई करते हुए बाबा बिरयानी की रेवमोती मॉल, रूपनगर समेत 6 रेस्टॉरेंट्स को सील कर दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आज मुख्तार पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन की 8 टीमों ने बाबा बिरयानी के एक साथ 8 रेस्टॉरेंट्स पर छापेमारी की। जिसमें से नवीन मार्केट, स्वरूप नगर, रेवमोती मॉल स्थित बाबा बिरयानी समेत 6 रेस्टॉरेंट्स को सील कर दिया गया। वहीं यह बात भी सामने आई है कि नवीन मार्केट स्थित बाबा बिरयानी रेस्टॉरेंट्स जोया के नाम से चल रहा था। साथ ही काकादेव स्थित अली बाबा, परेड स्थित जायका रेस्टॉरेंट्स को भी सील किया गया है।

पूरे मामले में हुई कार्रवाई के बारे में कानपुर के डीएम विशाख जी ने बताया कि 6 रेस्टॉरेंट्स के सैंपल भरे गए थे। जिन्हें जाँच के लिए आगरा भेजा गया था। वहाँ से प्राप्त रिपोर्ट में हानिकारक खाद्य सामग्री मिलाने की बात सामने आई है। जिसके आधार सभी 6 दुकानों के फ़ूड लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं।

वहीं मीडिया रिपोर्ट में एसडीएम सदर अनुराज जैन के हवाले से बताया जा रहा है कि 8 जून, 2022 को 6 प्रतिष्ठानों में छापेमारी कर बिरयानी के फूड सैंपल फूड डिपार्टमेंट ने कलेक्ट किए थे। 24 जून को आगरा लैब से सभी की रिपोर्ट में सामने आया कि बिरयानी में कलर के लिए हानिकारक केमिकल मिलाया जा रहा था। जिसे फूड FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी बैन कर रखा है। जिसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की गई।

गौरतलब है कि कानपुर हिंसा में दंगाइयों को बाबा बिरयानी ने ही बिरयानी और आर्थिक मदद उपलब्ध कराया था। जिसके बाद मुख्तार अहमद को बीते बुधवार को कानपुर हिंसा में संलिप्त होने के मामले में एसआईटी ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल मुख्तार जेल में है। कानपुर हिंसा मामले सहित मुख्तार पर 3 एफआईआर दर्ज हैं। वहीं मुख़्तार को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस ने कानपुर हिंसा की साजिश रचने वाले मुख्य आरोपित जफर हाशमी को गिरफ्तार किया था।

उद्धव समर्थकों ने निकाली बागी शिवसेना विधायकों की ‘शव यात्रा’, श्मशान घाट पास ‘अंतिम संस्कार: संजय राउत ने कहा था – 40 लाशें आएँगी

महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक के बीच पुणे के हडपसर इलाके में सोमवार (27 जून 2022) को उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने एकनाथ शिंदे खेमे के विधायकों की शव यात्रा निकाली। उन्होंने अमर धाम श्मशान घाट पर शिवसेना के बागी विधायकों के पु​तले का अंतिम संस्कार भी किया। समाचार एजेंसी एएनआई ने इसकी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें आप देख सकते हैं अमर धाम श्मशान घाट के बाहर उद्धव के समर्थक बागी नेताओं का पुतला जला रहे हैं। एक तस्वीर में समर्थकों की भीड़ के पीछे एम्बुलेंस भी आती हुई दिखाई दे रही है।

साथ ही एक निर्दलीय विधायक के दफ्तर पर हमले ही खबर भी सामने आई है। गोंदिया से निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल के दफ्तर पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया और जम कर तोड़फोड़ मचाई। इसका वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है।

शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत द्वारा पार्टी के बागी विधायकों को लेकर विवादित बयान देने के बाद यह शव यात्रा निकाली गई है। उन्होंने रविवार (26 जून 2022) को कहा था कि गुवाहाटी से 40 लाशें आएँगी और महाराष्ट्र विधानसभा में उनका पोस्टमॉर्टेम होगा। संजय रावत के शब्दों में, “ये जो 40 लोग हैं, ये ज़िंदा लाश हैं। मुर्दा हैं। उनके शव यहाँ आएँगे। उनकी आत्मा मरी हुई है। ये 40 लोग जब उतरेंगे तो मन से ये ज़िंदा नहीं रहेंगे। उन्हें पता है कि ये तो आग लगी है, इससे क्या हो सकता है।” इसके साथ ही संजय राउत ने उन विधायकों को धमकी भी दी थी कि वो महाराष्ट्र आकर दिखाएँ।

संजय राउत के विवादित बयान पर एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने आपत्ति जताते हुए उन पर धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यह बगावत नहीं बल्कि, महाराष्ट्र की जनता ये चाहती है। गुवाहाटी से शव लाने से उनका (संजय राउत) क्या मतलब है? यह महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। उन्हें दूसरे लोगों को धमकाना चाहिए, लेकिन हमें नहीं।

बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी तकरार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज शिंदे गुट को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने अयोग्य ठहराए जाने वाले नोटिस पर जवाब देने के लिए उन्हें अब 12 जुलाई की शाम 5:30 तक का समय दे दिया है। जबकि डिप्टी स्पीकर को इस मामले में कोई भी राहत ना देते हुए आज ही जवाब देने को कहा गया।

जिसे सुरेश समझ फेसबुक पर दोस्ती और मंदिर में की शादी, वो निकला जुबेर: 2 बार कराया गर्भभात, मुस्लिम नहीं बनी तो मारपीट कर घर से निकाला

UP के प्रयागराज में मोहम्मद शमी उर्फ़ जुबेर नाम के व्यक्ति को पुलिस ने हिन्दू लड़की से सुरेश नाम से शादी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मोहम्मद शमी पर पीड़िता के साथ अप्राकृतिक दुराचार, गर्भपात और ठगी का भी आरोप है। बाद में आरोपित ने दूसरा निकाह कर लिया। शमी की गिरफ्तारी रविवार (26 जून 2022) को हुई है। आरोपित की गिरफ्तारी की माँग के साथ कई भाजपा नेता शनिवार रात में ही थाने पहुँच गए थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता की उम्र 22 साल है। करेली के रहने वाले मोहम्मद शमी से उसका परिचय फेसबुक के माध्यम से साल 2016 में हुआ था। शमी ने अपनी फेसबुक ID सुरेश पाल के नाम से बनाई थी। इस बीच दोनों की मुलाकातें होने लगी। लगभग 2 साल मिलने के बाद साल 2018 में शमी ने मनकामेश्वर मंदिर में पीड़िता से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों खुल्दाबाद इलाके में किराए पर मकान ले कर रहने लगे।

पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बताया कि बीच में वो गर्भवती हुई तब सुरेश बने शमी ने उसे मारा-पीटा और उसका 2 बार गर्भपात करवाया। खुल्दाबाद थाने पर दी गई शिकायत में शमी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और ऐसा न करने पर घर से निकल देने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता के मुताबिक उसे सुरेश के शमी होने का पता शिकायत से मात्र 20 दिन पहले पता चला। पीड़िता के मुताबिक शमी ने खुद ही उसे बताया और साथ ही अपने मज़हब की लड़की से निकाह करने की भी जानकारी दी।

पीड़िता ने यह शिकायत शनिवार (25 जून 2022) को दी थी। पुलिस ने फ़ौरन ही FIR दर्ज करते हुए अगले ही दिन 26 जून को आरोपित शमी को गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक शमी फाइनेंस क्षेत्र में काम करता है। पीड़िता भी उसी के साथ ही काम किया करती थी। इस दौरान दोनों में जान-पहचान हुई थी। पुलिस ने पीड़िता की सहेली का भी बयान दर्ज किया है। पीड़िता की सहेली ने इस बात की गवाही दी है कि आरोपित शमी पहली बार उस से सुरेश पाल बन कर मिला था। पीड़िता का यह भी दावा है कि उसके द्वारा शिकायत दर्ज करवाने के बाद शमी के पक्ष वाले उसे लगातार धमकी दे रहे हैं।

दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर हिंदू संगठन का प्रदर्शन, सिंध के अस्पताल में शिशु का सिर काट महिला के गर्भ में छोड़ दिया था

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पिछले दिनों सरकारी अस्पताल में एक हिंदू महिला के गर्भ में उसके नवजात शिशु का सिर काटकर छोड़ दिया गया था। इसके विरोध में हिन्दुओं के एक समूह ने दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जय श्री राम सेना फाउंडेशन (JSRF) के सदस्य थे। प्रदर्शनकारियों ने उच्चायोग कर्मियों को ज्ञापन देकर इस घटना के आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की माँग की।

इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे JSRF के महासचिव यश राजवीर ने ऑपइंडिया ने बात की। उन्होंने बताया, “भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद हमने पाकिस्तानी उच्चायोग पर प्रदर्शन का फैसला किया था। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस हमें चाणक्यपुरी थाने ले गई। यहाँ करीब 8 घंटे हिरासत में रखा गया। इसके विरोध में हमने थाने में हनुमान चालीसा का पाठ किया।”

इसके बाद पाकिस्तानी उच्चायोग ने 2 प्रदशर्नकारियों को अपने शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की अनुमति दी। JSRF के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ जैन और महासचिव यश उच्चायोग गए और आरोपितों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की माँग करते हुए ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया है, “भील समुदाय की 32 वर्षीय हिन्दू महिला के नवजात शिशु का सिर काट कर गर्भ के अंदर छोड़ दिया गया। सिंध प्रान्त में मौजूद अस्पताल के स्टाफ द्वारा पीड़िता का जीवन खतरे में डाला गया। आरोपितों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम ऐसी शर्मनाक हरकत की निंदा करते हैं। ऐसी कई घटनाएँ पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में हुई हैं, लेकिन दोषियों को सजा दिलाने के लिए पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं है।” ज्ञापन में पीड़िता को मुआवजा देने और पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की भी माँग की गई है। इन अत्याचारों में अल्पसंख्यकों पर हमले और उनका जबरन धर्म परिवर्तन शामिल है।

गौरतलब है कि 19 जून 2022 को पाकिस्तान सरकार द्वारा संचालित एक रूरल हेल्थ सेंटर के स्टाफ ने नवजात बच्चे का सिर काटकर महिला के गर्भ में छोड़ दिया था। इतना ही नहीं अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में स्ट्रेचर पर तड़प रही महिला का अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने तस्वीरें खींची। उसका वीडियो बनाया और फिर कई व्हाट्सएप ग्रुप में उसे शेयर भी किया।

मदरसाछाप सोच पर यूनेस्को की भी मुहर: रिपोर्ट में बताया- मदरसों में जिनकी तालीम, उनके लिए औरतें बच्चों की मशीन

देश में मदरसा में दी जाने तालीम (शिक्षा) को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन इसे धार्मिक शिक्षा का अंग बताकर किसी भी सवाल की संभावना को नकार दिया जाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र (UN) की संस्था यूनेस्को (UNESCO) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मदरसों में पढ़े लोगों में लैंगिक पूर्वाग्रह होता है।

यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मदरसों में पढ़े बेहद कम लोगों में महिलाओं की उच्च शिक्षा और कामकाजी माताओं के प्रति सकारात्मक राय थी। इन लोगों का मानना ​​​​था कि बीवियों का मूल काम बच्चों की परवरिश करना है, क्योंकि अल्लाह को बच्चों की संख्या निर्धारित करनी है। ऐसे लोगों ने बड़े परिवार का समर्थन किया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मदरसा छात्र महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में कम अनुकूल रवैया रखते थे। पारंपरिक मदरसों में शिक्षकों के परिवार काफी बड़े पाए गए थे। हालाँकि, इसके असर को लेकर कहा गया है कि मदरसों के कारण सुदूर ग्रामीण इलाकों में लड़कियों की शिक्षा में बढ़ोत्तरी हुई है। इसमें प्रमुख भूमिका आस्था आधारित शिक्षा देने वाले संस्थानों का गैर सरकारी संस्थानों के साथ गठजोड़ की भूमिका महत्वपूर्ण है।

हालाँकि, इस संख्या में बढ़ोत्तरी पर आशंका जाहिर करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है, “मदरसा शिक्षा पहुँच में वृद्धि लैंगिक समानता पर हुए कुछ सकारात्मक प्रभाव को भी खत्म कर सकता है। पहला, मदरसा शिक्षा के पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तकें लिंग-समावेशी नहीं हो सकती हैं। इसके बजाय वे लिंग आधारित पारंपरिक भूमिकाओं पर जोर देती हैं। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब में अध्ययनों से यही पता चला है। दूसरा, उनके शिक्षण और सिखाने की प्रथाएँ जैसे कि सामाजिक मेलजोल के दौरान लैंगिक अलगाव और विशिष्ट लैंगिक प्रतिबंध यह धारणा बना सकते हैं कि इस तरह की लैंगिक असमानता सामाजिक रूप से स्वीकार्य हैं।”

रिपोर्ट में आशंका दर्ज की गई है कि मदरसों शिक्षकों के पास लैंगिक मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रशिक्षण की कमी है और वे इसका नकारात्मक मॉडल के रूप में कार्य कर सकते हैं। जैसे कि वे प्रजनन क्षमता को लेकर छात्रों के दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मदरसे आमतौर पर एक ही तरह के पाठ्यक्रम अपनाते हैं, जो मजहब पर आधारित होते हैं। हालाँकि, हर देश में इनकी स्थिति एक जैसी नहीं है। कुछ देश मदरसों को सरकारी पाठ्यक्रमों जोड़ देते हैं, जबकि अन्य मुल्क पारंपरिक मॉडल से चिपके रहते हैं।”

रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति पर गैर-राज्य आस्था-आधारित स्कूलों के प्रभाव से मजहबी विश्वास एवं सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के प्रभाव को अलग करना बहुत मुश्किल है। मदरसा नामांकन में किसी के घर के मजहबी विश्वास की प्रगाढ़ता और मजहबी स्कूल से दूरी के बीच अंतरसंबंध है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मदरसों के मजहबी और संस्थागत इतिहास अक्सर राज्य और गैर-राज्य संस्थानों के बीच की सीमाओं को धुंधला करते हैं और विश्लेषण को और अधिक जटिल बनाते हैं। उनके बीच विचारधारा का पालन, मजहबी किताबों और इस्लामी शिक्षाओं पर जोर दिया जाता है। इसके साथ ही दैनिक मजहबी उपस्थिति और स्थानीय मस्जिदों से लगाव जैसे कई कारक हैं।

जुबानी जहर उगलने वालों पर ट्विटर टाइट: खालिस्तानी समर्थक हैंडल्स भारत में बैन, हिंदू घृणा से सने लेखक पर भी एक्शन

सोशल मीडिया पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने वालों के खिलाफ ट्विटर ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। राणा अयूब के ट्वीट के बाद खबर है कि कई खालिस्तानी-ISI आतंकियों के अकॉउंट को इंडिया में प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये कार्रवाई भी मोदी सरकार द्वारा दिए गए आदेशों के बाद हुई है।

जानकारी के अनुसार, इन ट्विटर अकॉउंट में से एक अकॉउंट खालिस्तानी लेखक अमान बाली का भी है। इस अकॉउंट पर क्लिक करने पर अब लिखा आ रहा है कि ये अकॉउंट लीगल डिमांड के बाद भारत में प्रतिबंधित किया गया है।

अमान बाली को लेकर पता हो कि खालिस्तानी समर्थक एजेंडा फैलाने के साथ इसने उस किसान आंदोलन को भी समर्थन दिया था जिससे समय-समय पर हिंसा की खबरें आईं। इसके अलावा सिख लड़कियों के इस्लामवादियों द्वारा अपहरण पर भी जब हिंदुओं ने आवाज उठाई थी तो इन्होंने कहा था कि हिंदू घटना का फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा स्वर्ण मंदिर में हुईं लिंचिंग का मामला हो या फिर कश्मीरी हिंदू टीचर की हत्या को दबाने का प्रयास, ये सब कुछ अमान बाली द्वारा अक्सर किया जाता रहा।

जब अफगानिस्तान के गुरुद्वारे कार्ते परवान पर आतंकियों ने हमला किया तो भी अमान ने इसका जिम्मेदार हिंदुओं को बताया। उसने इस हमले में नुपूर शर्मा केस को जोड़ा था।

जानकारी के मुताबिक, ट्विटर ने अमान बाली के अलावा जिन अन्य खालिस्तानी अकॉउंट्स पर कार्रवाई की है। उनमें सिख पीए, जकारा मूवमेंट, एएस खालसा 84, शेरे पंजाब यूके, ट्रैक्टर टू ट्विटर जैसे अकॉउंट शामिल है। इन सब पर क्लिक करने पर यही नजर आता है कि ये भारत में प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।

बता दें कि इससे पहले भारत विरोधी बातें सोशल मीडिया पर फैलाने के आरोप में ऑस्ट्रेलियाई लेख सी जे वर्लमैन के ट्विटर पर ऐसी ही कार्रवाई हुई थी। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला का एक गाना हाल में इंटरनेट से हटा दिया गया। कथिततौर पर उसमें खालिस्तान का महिमामंडन और भारत विरोधी बातें थीं।

इंडियन साइबर डिफेंडर द्वारा साझा जानकारी के अनुसार खालिस्तानियों के अलावा कुछ इस्लामी आतंकियों के अकॉउंट भी भारत में प्रतिबंधित हुए हैं। इस ट्वीट के अनुसार थिरुमुरुगन गाँधी, सुननंधा थामराई सेलवन, बेसिक्स ऑफ सिक्खी, पकियाराजन जैसे अकॉउंट हैं।

मालूम हो कि आज सुबह ही ट्विटर द्वारा राणा अयूब के ट्वीट पर कार्रवाई करने की खबर आई थी। वो ट्वीट ज्ञानवापी पर था। ट्वीट को भारत में बैन किए जाने को लेकर राणा ने जानकारी दी थी। इसके बाद तमाम लिबरल उनके समर्थन में आकर बोलने लगे थे। सवाल किया गया कि आखिर भारत की इतनी बड़ी पत्रकार की आवाज दबाने की कोशिश क्यों हुई।

न्यूयॉर्क में सिख युवक को भूना, गर्दन और सीने में गोलियाँ लगने से मौत: CCTV कैमरे में कैद हुई घटना, अप्रैल में भी दो सिख बने थे निशाना

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सिखों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। न्यूयॉर्क के साउथ ओजोन पार्क इलाके में 25 जून को एक सिख व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृतक की पहचान 31 वर्षीय सतनाम सिंह के रूप में हुई है। ‘न्यूयॉर्क पोस्ट’ में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, सतनाम सिंह शनिवार दोपहर को क्वींस के साउथ ओजोन पार्क में खड़ी एक काली जीप में बैठे हुए थे, तभी हमलावर उनके पास आया और उन पर ताबड़तोड़ गोलियाँ बरसा दीं।

न्यूयॉर्क पुलिस ने बताया कि सिंह की गर्दन और सीने में गोली लगी थी। सिंह को पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, यह घटना रिचमंड हिल में दक्षिण ओजोन पार्क के पास हुई है, जहाँ इस साल अप्रैल में दो सिखों पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सतनाम सिंह की हत्या के मामले में पुलिस और चश्मदीद गवाहों के बयानों में अंतर पाया गया है। न्यूयॉर्क पुलिस के अनुसार, हमलावर पैदल आया और जीप में बैठे सिंह पर गोलियाँ चला दीं। वहीं, एक पड़ोसी ने बताया कि हमलावर एक कार से आया था और सिंह की जीप के पास से गुजरते समय उन पर गोलियाँ बरसाई थीं।

पड़ोसी जोआन कैपेलानी ने कहा, “सिंह 129वीं स्ट्रीट पर चलकर पार्किंग में खड़ी जीप की तरफ जा रहे थे, तभी सिडान कार में सवार हमलावर वहाँ से गुजरा।” उन्होंने कहा, “हमलावर ने यू-टर्न लिया, वापस आया, गोलियाँ बरसाईं और फिर 129वीं स्ट्रीट से चला गया।” कैपेलानी के मुताबिक, गोलीबारी की पूरी घटना उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी।

एएम न्यूयॉर्क मेट्रो के मुताबिक, पुलिस ने रविवार सुबह तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की। उनका कहना है कि पुलिस अकारण किए गए हमले के पीछे क्या मकसद था, इसका पता लगा रही है। मीडिया ने पुलिस सूत्रों के हवाले से कहा कि सतनाम सिंह ने अपने एक दोस्त से जीप उधार ली थी। इसको लेकर अधिकारी यह पता लगा रहे हैं कि क्या वह हमलावर का टारगेट था या फिर उसने गलती से किसी ऐसे व्यक्ति को मार दिया, जो कार के मालिक को निशाना बनाना चाहता था।

अप्रैल में न्यूयॉर्क में तीन सिख लोगों पर हमला

गौरतलब है कि न्यूयॉर्क के क्वींस में 13 अप्रैल 2022 को रिचमंड हिल में दो सिखों पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया था। सिखों को पहले बेरहमी से डंडों से पीटा गया और फिर उनकी पगड़ी को उतारा गया था। इससे पहले 72 साल के बुजुर्ग सिख निर्मल सिंह को निशाना बनाया गया था। सिख निर्मल सिंह पर हमले के बाद सिख संगठनों ने हमले में शामिल लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की माँग करते हुए न्यूयॉर्क में एकजुटता रैली निकाली थी। लेकिन इसके करीब 24 घंटे बाद भी सिखों पर हमले हुए थे।

सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे का पक्ष भारी: डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर रोक, 11 जुलाई को अगली सुनवाई

महाराष्ट्र में सियासी तकरार के बीच अब दोनों गुटों की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई समाप्त हो गई है। वहीं आज की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को बड़ी राहत देते हुए अयोग्य ठहराए जाने वाले नोटिस पर जवाब देने के लिए अब 12 जुलाई की शाम 5: 30 तक का समय दे दिया है। पहले यह समय 11 जुलाई को 5: 30 बजे तक ही था। जबकि डिप्टी स्पीकर को आज ही जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट की अर्जी पर सभी पक्षों को नोटिस भेजा है। और सभी से पाँच दिन में नोटिस का जवाब माँगा है। मामले पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर जवाब देने का समय बढ़ा दिया है। कोर्ट ने बागियों को जबाव देने के समय 12 जुलाई शाम 5.30 तक बढ़ा दिया। कोर्ट ने सभी 39 बागी विधायकों और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश भी राज्य सरकार को दिया है। महाराष्ट्र राज्य के वकील ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी 39 विधायकों और उनके परिवार के सदस्यों के जीवन और संपत्ति को कोई नुकसान न पहुँचे।

आज सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट द्वारा दाखिल याचिका में विधानसभा के उपसभापति को विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई से रोकने की माँग की गई है। वहीं अजय चौधरी के विधायक दल का नेता बनाए जाने को भी चुनौती दी गई है। उप सभापति द्वारा जारी किए गए नोटिस भी सवालों के घेरे में थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना।

सुनवाई की खास बातें

एकनाथ शिंदे गुट की दलीलों पर शिवसेना के वकील के तौर पर पेश हुए कॉन्ग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस केस में पहले हाईकोर्ट का ही रुख करना था, लेकिन मीडिया में यह केस इतना चर्चित हो गया है कि जान की धमकी की बात करते हुए वे सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही आ गए हैं।

वहीं इसके जवाब में वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि कानून हमें सुप्रीम कोर्ट आने से नहीं रोकता। पहले भी ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए।

वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल शिंदे गुट की तरफ से कहा कि स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लंबित हो तो उन्हें विधायकों की अयोग्यता पर विचार नहीं करना चाहिए। नोटिस जारी करें तो उसके जवाब के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए।

जज ने कहा कि आप कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ 21 को प्रस्ताव दिया। ऐसे में उन्हें सुनवाई नहीं करनी चाहिए। आप यही बात डिप्टी स्पीकर को क्यों नहीं कहते हैं। इस पर वकील कौल ने कहा कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का भी पुराना फैसला है। यह बात उन्हें बताई भी गई है। फिर भी उन्होंने कार्रवाई जारी रखी है।

कोर्ट में शिंदे गुट की तरफ से कहा गया कि स्पीकर साबित करें कि उनके पास बहुमत है। फ्लोर टेस्ट से डिप्टी स्पीकर क्यों डर रहे हैं?

शिंदे गुट के वकील ने कहा कि जब स्पीकर के खिलाफ खुद अविश्वास प्रस्ताव हो, तब विधायकों को अयोग्य करार देकर विधानसभा सदस्यों की संख्या में उन्हें बदलाव नहीं करना चाहिए।

वरिष्ठ वकील कौल लगातार 2016 के नबाम रेबिया मामले का फैसला पढ़ रहे हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव लंबित रहते स्पीकर को विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए।

शिंदे गुट के वकील नीरज कौल ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा नियमावली के नियम 11 का भी पालन नहीं किया गया। 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए था। फिर नोटिस को विधानसभा में आगे विचार के लिए रखा जाना चाहिए था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है।

जज ने कहा कि हम पहले डिप्टी स्पीकर के वकील को सुनना चाहते हैं। वही दूसरा मुख्य पक्ष हैं। डिप्टी स्पीकर के लिए पेश राजीव धवन ने कहा कि पहले सिंघवी को बोलने दिया जाए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं शिकायत करने वाले विधायकों के लिए पेश हुआ हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि नबाम रेबिया केस का उदाहरण गलत तरीके से दिया जा रहा है।

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कौल ने सुप्रीम कोर्ट के इस बात का जवाब नहीं दिया कि मामला हाई कोर्ट में नहीं चलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान का अपवाद छोड़ दें तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी स्पीकर के पास लंबित कार्रवाई पर सुनवाई नहीं की है। उनका अंतिम फैसला आने पर कोर्ट में सुनवाई होती है। स्पीकर गलत भी तय करते हैं, तो पहले उन्हें अपना काम करने दिया जाता है।

डिप्टी स्पीकर की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 212 कोर्ट को विधानसभा में लंबित किसी विषय पर दखल देने से रोकता है। जिस नोटिस का विरोध किया जा रहा है, वह विधानसभा के काम का हिस्सा है। इस पर जज ने कहा कि क्या हम यह सुनवाई कर विधानसभा की कार्यवाही में दखल दे रहे हैं? जिसका सिंघवी ने जवाब दिया कि अगर नबाम रेबिया का इस तरह से पालन हुआ तो इसके गलत परिणाम आएँगे। कल को कोई भी गुट पार्टी से अलग होने से पहले स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव दे देगा।

जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि आप यह बताइए कि नबाम रेबिया इस केस में लागू क्यों नहीं हो सकता? अनुच्छेद 212 पर आपकी दलील को मानें तो यही लगता है कि नबाम रेबिया केस में इस पर विचार नहीं किया गया या फिर यह विचार के लायक ही नहीं था।

जज ने कहा, “अगर आपको जवाब के लिए समय चाहिए तो हम दे सकते हैं। हम विधानसभा के सक्षम अधिकारी से जवाब माँगेंगे कि डिप्टी स्पीकर को प्रस्ताव मिला था या नहीं? क्या उन्होंने उसे खारिज कर दिया? तब सवाल यह उठेगा कि क्या स्पीकर अपने ही मामले में जज हो सकते हैं?”

एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के दौरान अदालत ने एकनाथ शिंदे के वकील से पूछा, “आखिर इस मामले में पहले हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया?”

इस पर शिंदे के वकील ने कहा कि यह मामला गंभीर है और विधायकों को जान से मारने तक की धमकियाँ मिल रही हैं। इसलिए हमने शीर्ष अदालत का रुख किया है। शिंदे के वकील नीरज किशन कौल ने कहा, “अदालत चाहे तो फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकती है। 2019 में सर्वसम्मति से एकनाथ शिंदे को शिवसेना के विधायक दल का नेता चुना गया था, लेकिन बिना प्रक्रिया का पालन किए उन्हें हटा दिया गया।”

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे के वकील ने सुनवाई के दौरान संजय राउत की ओर से धमकी दिए जाने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, “डिप्टी स्पीकर ने 15 विधायकों को नोटिस भेजकर 2 दिन में जवाब माँगा है, जबकि कम से कम 14 दिनों का वक्त मिलना चाहिए। जबकि ऐसे मामलों में जबकि सुप्रीम कोर्ट ही पहले भी साफ कर चुका है कि जरूरी वक्त दिया जाना चाहिए।” शिंदे के वकील ने कहा कि डिप्टी स्पीकर का नोटिस असंवैधानिक है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि डिप्टी स्पीकर के नोटिस से आपत्ति है तो आपने उनसे ऐतराज क्यों नहीं जताया? अदालत के इस सवाल पर एकनाथ शिंदे के वकील नीरज किशन कौल ने कहा, ‘विधायकों ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है। ऐसे में उनके आगे कैसे इस पर दलील दी जा सकती है।’

बहुमत गुवाहाटी में है तो कैसे लिया डिप्टी स्पीकर ने फैसला

शिंदे के वकील ने कहा, “पार्टी के ज्यादातर विधायक तो गुवाहाटी में ही हैं। ऐसे में कैसे उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए डिप्टी स्पीकर ने नोटिस जारी कर दिया।” बता दें कि केस की सुनवाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश के मामले का भी जिक्र हुआ। वकील ने कहा कि स्पीकर ने जब भी अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया है। एकनाथ शिंदे गुट ने कहा कि पहले तो डिप्टी स्पीकर की स्थिति पर ही फैसला होना चाहिए। उसके बाद ही उनकी ओर से की गई किसी कार्यवाही पर बात की जा सकती है।