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‘मुस्लिम पड़ोसियों ने बता दिया वो चावल के ड्रम में छिपे हैं’: बीके गंजू के भाई ने याद किया वाकया – याद आता है 8 गोलियों से छलनी सीना

‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म ने क्या आम, क्या खास सबका दिल अंदर से झकझोर कर रख दिया है। कश्मीर में आतंकियों ने चावल के ड्रम में छिपे जिस कश्मीरी पंडित बाल कृष्ण गंजू की हत्या कर दी गई थी, उनके बड़े भाई शिबन कृष्ण गंजू इतने सालों के बाद भी अपने भाई की मौत का गम नहीं भुला पा रहे हैं। ‘दैनिक भास्कर’ को 75 वर्षीय शिबन कृष्ण गंजू ने अपना दर्द बयाँ करते हुए कहा, “मैं 32 साल से हर रोज जब भी आँखें बंद करता हूँ, मुझे हमारा चार मंजिला घर सामने दिखने लगता है। चौथी मंजिल पर रखा वह चावल से भरा ड्रम और उसमें खून से लथपथ मेरे भाई का छलनी सीना दिखता है।”

अपने पड़ोसियों को वे लोग बहुत मानते थे, उनके बारे में बताते हुए गंजू के बड़े भाई कहते हैं, “आतंकियों ने हमारे घर में बाल कृष्ण को बहुत ढूँढा, पर वो नहीं मिला। इसके बाद वो चले जा रहे थे, लेकिन तभी हमारे मुस्लिम पड़ोसियों ने उन्हें इशारे से बता दिया था कि वह चावल के ड्रम में चौथी मंजिल पर छिपा है। मेरे पड़ोसी और हमारा घर एक ही लेवल पर था, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को छिपते हुए देख लिया था। इसके बाद आतंकियों ने चौथी मंजिल पर जाकर चावल से भरे ड्रम में छिपे मेरे भाई के सीने में 8 गोलियाँ दाग दीं। आज भी मेरे पास इसकी FIR रखी हुई है। उस वक्त बाल कृष्ण केवल 35 साल का रहा होगा। उनकी एक बेटी भी है, जो उस समय लगभग दो साल की थी।”

उन्होंने आगे बताया कि हत्या करने के बाद आतंकियों ने दो साल की बच्ची को गोद में लेकर नीचे खड़ी मेरी डरी सहमी भाभी से जाते हुए कहा, “वह मर गया है, जाओ उसे संभालो।” उन्होंने यह भी बताया कि खूंखार आतंकी फारूक अहमद डार हमारे पड़ोस में रहता था। उसे सब बिट्टा कराटे के नाम से भी जानते थे। उन्होंने बताया कि हमारे और भी कई मुस्लिम पड़ोसी थे, जो कब खूँखार आतंकी बन गए हमें पता ही नहीं चला।

वहीं, इससे पहले बीके गंजू की भांजी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके बताया था कि मेरे परिवार में कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। आज भी जब फिल्म रिलीज हुई, पूरे देश के लोग कश्मीरी पंडितों को सपोर्ट कर रहे हैं और सुन रहे हैं कि उस समय क्या हुआ था, तब जाकर मेरे माता-पिता ने इस बारे में बात की। मैंने उनसे पूछा कि उस समय आखिर क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि गंजू की पत्नी और उनकी बेटियाँ अभी भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई हैं। अब इस बारे में जानने के बाद लगा कि यह हमारे परिवार के लिए हीलिंग जैसा है, इसलिए इतने सालों से कोई भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था।

बता दें कि बीके गंजू एमटीएनएल में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। 19 मार्च 1990 को आतंकी बीके गंजू की हत्या करने उनके घर पर पहुँचे थे। इन आतंकियों में बिट्टा कराटे भी शामिल था। आतंकियों ने गंजू पर सरकार का मु​खबिर होने का आरोप भी लगाया था। यही नहीं उनके खून से सने चावल उनकी पत्नी को खिलाए थे। द कश्मीर फाइल्स में कृष्णा पंडित का किरदार निभाने वाले अभिनेता दर्शन कुमार ने भी एक इंटरव्यू में इस घटना का जिक्र किया था। उन्होंने बताया ​था कि एक कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद उनके खून से सना चावल उनकी पत्नी को खिलाया था। इस घटना के बारे में सुनकर वे दहल उठे थे। उन्हें उस रात नींद नहीं आई थी।

गौरतलब है कि द कश्मीर फाइल्स ने नब्बे के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को जुबान देने का काम किया है। पिछले दिनों गिरिजा टिक्कू के परिवार ने भी इस घटना पर चुप्पी तोड़ी थी। उनकी भतीजी सीधी रैना ने इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर कर कहा था कि उनके परिवार को अभी भी न्याय का इंतजार है। गिरिजा टिक्कू को अगवा कर गैंगरेप किया गया था और फिर उन्हें जिंदा आरी से काट दिया गया था।

पूजा को सना खान बनाने आया रिहान, क्लर्क अकरम ने हिंदू अधिकारी की फर्जी साइन-मुहर लगा तैयार किए दस्तावेज: फर्जीवाड़े के आरोपों के बाद गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला नगरपालिका के क्लर्क अकरम बाबू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर नगरपालिका की अधिशासी अधिकारी निकिता शर्मा के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर से दलित युवती पूजा रानी के दस्तावेज सना खान के नाम से तैयार करने के आरोप हैं। बीजेपी नेता और सभासद दीपक सैनी ने इस संबंध में 19 मार्च 2022 को पुलिस से शिकायत की थी। उन्होंने इसे लव जिहाद बताते हुए कांधला नगरपालिका अध्यक्ष वाज़िद हसन को पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए थे।

इस मामले में पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, “19 मार्च 2022 को कांधला के सभासद दीपक सैनी के क्षेत्र का रिहान खान एक आधार कार्ड का फॉर्म लेकर आया। उसने सभासद से अपनी पत्नी का नाम आधार कार्ड में बदलवाने के लिए हस्ताक्षर व मोहर लगाने को कहा। सभासद ने पति और पत्नी के आधार कार्ड माँगे तो उसमें लड़के का नाम रिहान तथा लड़की का नाम पूजा रानी था। शक होने पर उन्होंने जाँच करवाई तो पता चला कि रिहान उस लड़की को सहारनपुर जिले के सरसावा क्षेत्र से भगाकर लाया था।”

शिकायत में आगे कहा गया, “ये मामला धर्मान्तरण और लव जिहाद का लग रहा है। इसमें नगरपालिका के क्लर्क अकरम बाबू के द्वारा पालिका अध्यक्ष वाजिद हसन व नगर पालिका अधिशासी अधिकारी निकिता शर्मा के हस्ताक्षर और मुहर लगा दिए गए थे। शक हो रहा है कि अकरम भी रिहान व पूजा रानी से मिला हुआ हो। इससे कस्बे का माहौल खराब हो सकता था।”

पुलिस में दी गई शिकायत

ऑपइंडिया को दीपक सैनी ने बताया, “यहाँ एक नहीं बल्कि कई घटनाएँ लव जिहाद की हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक लड़की का जबरन कोर्ट में 164 का बयान भी करवा दिया गया था। नए मामले में जो पूजा नाम की लड़की है उसके घर वालों से उसे नहीं मिलने दिया गया था। कागज में लड़की का एक जगह नाम सना खान और दूसरी जगह पूजा रानी देख कर मुझे शक हुआ था। जब मैंने रिहान को कागज पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तो उसने उसने सीधे नगरपालिका अध्यक्ष से साइन करवाने की बात कही और चला गया।”

ऑपइंडिया ने इस मामले में शामली के थाना कांधला SHO से बात की। उन्होंने बताया, “लगभग डेढ़ साल पहले लड़की सहारनपुर में रहती थी। वहाँ रिहान नाम के लड़के से उसने शादी कर ली। परिजनों ने FIR भी दर्ज करवाई थी। लेकिन लड़की का कोर्ट में दिया गया 164 का बयान रिहान के पक्ष में रहा। तब से दोनों साथ ही रहते हैं। रिहान अपनी बीवी के आधार कार्ड को बनवाने गया था तब ये प्रकरण फिर से चर्चा में आया। इस घटना में कांधला नगरपालिका के क्लर्क अकरम ने नगरपालिका की अधिशासी अधिकारी की साइन और मुहर अपने पास से बिना उनकी सहमति के बनाकर लगा दी। इसके चलते अकरम पर धारा 420, 468, 471 IPC के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। मामले में धर्मान्तरण जैसा कोई विषय नहीं है।”

IAS नियाज खान को MP सरकार का नोटिस, 7 दिनों में माँगा जवाब: ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर कहा था- मुस्लिम कीड़े-मकोड़े नहीं, उनकी हत्याओं पर बने फिल्म

मध्य प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारी नियाज खान (Niyaz Khan) को ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर विवादित ट्वीट करने के मामले में गुरुवार (24 मार्च 2022) को कारण बताओ नोटिस जारी किया। राज्य सरकार ने उनकी टिप्पणियों को नफरत फैलाने वाली और अखिल भारतीय लोक सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन करने वाली मानते हुए यह नोटिस जारी किया है। 7 दिनों के भीतर उनसे जवाब देने को कहा है।

नोटिस मिलने के बाद नियाज ने दो ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, “जब आप कुरान में गहरी आस्था रखते हैं और सभी से प्यार करते हैं तो आपका दिल मजबूत बन जाता है। हमेशा न्याय के साथ खड़े रहो, ईश्वर तुम्हें शक्ति देगा। सभी गालियाँ आशीर्वाद में बदल जाएँगी। इंसान से नहीं सिर्फ भगवान से डरो। अल्लाह को बहादुरी पसंद है।”

फोटो साभार: ट्विटर

इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, “मैं नफरत और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ वन मैन आर्मी हूँ। हमारे देश की एकता मेरे लिए सर्वो​परि है, यहाँ तक कि मेरी जान से भी ऊपर है। सारी जिंदगी मैंने सभी समुदायों को एक साथ लाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि हम सभी का एक ही खून और डीएनए है। मैं नफरत फैलाने वालों की दया पर नहीं हूँ। मैं इस देश को अपने दिल से प्यार करता हूँ।” हालाँकि, इस ट्वीट को अब उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से डिलीट कर दिया है।

इससे पहले, ‘द कश्मीर फाइल्स’ को लेकर विवादों में आने के बाद मध्य प्रदेश के IAS अफसर नियाज खान ने अपनी सफाई दी थी। उन्होंने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा, “मैं फिल्म के खिलाफ नहीं हूँ। इसका सपोर्ट करता हूँ। फिल्म अच्छी बनी है, जो ब्राह्मणों के दर्द को दिखाती है और दिल छूती है। मैंने जो बयान दिया है, वह लॉजिकल है। इस तरह की फिल्में बनानी चाहिए। मैं तो यह कहता हूँ कि देश के हर हिस्सों में इस तरह की घटनाओं पर फिल्म बने, ताकि लोगों में संवेदनाएँ आएँ।”

मालूम हो कि मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में उप सचिव नियाज खान ने पिछले हफ्ते एक ट्वीट में कहा था, “भारत में कई राज्यों में बड़ी संख्या में मुसलमानों पर हुए अत्याचार और उनकी हत्याओं को दिखाने के लिए एक फिल्म बनानी चाहिए। मुसलमान कीड़े-मकोड़े नहीं, बल्कि इंसान हैं और देश के नागरिक हैं।” इसके बाद प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार (23 मार्च 2022) को मीडिया से चर्चा के दौरान नियाज को नोटिस जारी करने की बात कही थी। उन्‍होंने कहा था कि ये गंभीर विषय है। नियाज़ खान मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। वह अधिकारियों के लिए तय लक्ष्मण रेखा को लाँघ रहे हैं। राज्य सरकार इस संबंध में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और उनसे जवाब तलब किया जाएगा।

यूपी के राजनीतिक मिथक तोड़ते-तोड़ते खुद नया मिथक बन गए हैं योगी आदित्यनाथ…

“अध्यक्ष जी, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूँ। पहली बार मैं 25000 वोटों से जीता था। दूसरी बार 50000 से जीता था और तीसरी बार मैं लगभग डेढ़ लाख मतों से गोरखपुर से चुन कर आया हूँ… मैं आपसे ये अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि क्या मैं इस सदन का सदस्य हूँ कि नहीं हूँ? क्या ये सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा?”

फफक फफक कर रोते हुए रुँधे गले से योगी आदित्यनाथ ने जब तत्कालीन लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी से ये गुहार लगाई थी तभी से समझो राजनीतिक रूप से एक नए योगी का जन्म हुआ था। बात 12 मार्च 2007 की है। लोकसभा का सत्र चल रहा था। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी। जनवरी में मुहर्रम के दौरान गोरखपुर में दंगा हुआ था। शहर में कर्फ्यू लगाया गया था। पर मुहर्रम का जलूस निकालने के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई थी। तब उत्तर प्रदेश की कॉन्ग्रेस इकाई ने भी आरोप लगाया था कि दंगा खुद समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोटों को लामबंद करने के लिए करवाया था।

खैर, दंगे के खिलाफ सांसद योगी ने धरने की घोषणा की थी। मगर उन्हें राज्य की समाजवादी सरकार ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उन्हें गिरफ्तार तो शांति भंग करने की मामूली सी धारा में किया गया था, जिसमें अक्सर थाने में जाकर छोड़ दिया जाता है। पर उन्हें 11 दिनों तक जेल में बंद कर दिया गया। उनके अनेक समर्थकों को प्रताड़ित किया गया। उसी से व्यथित और आक्रोशित योगी आदित्यनाथ सदन में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाए थे। उन्होंने संसद से पूछा था, “अगर ये सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो आज ही मैं इस सदन को छोड़ कर जाना चाहता हूँ।”

खुद ‘सरंक्षण’ की माँग करने वाले योगी इस घटना से समझ चुके थे कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जरूरत गुंडागर्दी, जोर-जबरजस्ती, दंगे, रंगदारी, अपहरण और बदमाशी को खत्म करने की है। इसलिए 2017 में मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने आमलोगों को भय और गुंडागर्दी से मुक्ति देने को अपने शासन का सबसे पहला कर्तव्य बनाया। धाकड़ पुलिस अफसरों को कानून-व्यवस्था ठीक करने में खुली छूट दी। राज्य के नामी बदमाशों में दहशत पैदा की। मुख्यतः बहन-बेटियों को मिली इस सुरक्षा की भावना ने ही उन्हें सारे पूर्वानुमान तोड़कर दोबारा राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है।

ये बात पश्चिमी उतर प्रदेश की जाट बेल्ट में हुए मतदान से बिलकुल साफ़ हो जाती है। किसान आंदोलन के बाद अधिकतर विश्लेषक कह रहे थे कि जाटों में गुस्सा है और वे बीजेपी को वोट नहीं देने वाले। इस आंदोलन में नारा ही दिया गया था कि कृषि कानून लगने के बाद किसानों की ज़मीन छिन जाएगी। 

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक रसूखदार जाट नेता से चुनाव से पहले मैंने टोह लेने के लिए फोन किया था, तो उन्होंने कहा था, “बेशक जाटों में नाराज़गी है। जाट के लिए दो चीजें बहुत मायने रखतीं हैं – ज़मीन और इज़्ज़त। लेकिन अगर ज़मीन और इज़्ज़त में से एक को चुनना हो तो जाट इज़्ज़त को चुनेगा।” उन्होंने मुझसे साफ़ कहा था कि बहन बेटियों को जो सुरक्षा योगी प्रशासन ने दी है, उसके बाद लोग किसे वोट देंगे ये टीवी पर तो बहस का मुद्दा हो सकता है, पर लोगों के मन में बिल्कुल स्पष्ट है कि वोट किसे देना है।

किसान आंदोलन से पैदा किए गए जाट मिथक के साथ ही योगी ने एक और मिथक को तोड़ा, वो था ब्राह्मणों की कथित नाराज़गी का मिथक। प्रदेश चुनाव से कोई एक डेढ़ साल पहले से बाकायदा एक अभियान जैसा राज्य में चला। वो अभियान था, चूँकि योगी स्वयं एक ठाकुर हैं इसलिए वे ब्राह्मण विरोधी हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठाकुर बनाम ब्राह्मण का मुद्दा पहले से ही चलता रहा है। हिस्ट्रीशीटर बदमाश विकास दुबे की पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद इस मुद्दे को खूब उछाला गया। ऐसा पेश किया गया मानो राज्य के ब्राह्मणों ने उस अपराधी को अपनी नुमाइंदगी का ठेका दे दिया था।

वैसे हिंदू मान्यताओं के अनुसार संन्यासी की कोई जाति नहीं होती। पर राजनीति जो न कराए सो कम है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 14% ब्राह्मण मतदाता हैं जो लगभग 115 सीटों पर तो सीधे किसी को जिताने या हराने की ताकत रखते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखकर ये अभियान चला। इस अभियान को चलाने वाले जानते थे कि अयोध्या में राममंदिर का निर्माण शुरू होने और वाराणसी में काशी कॉरिडोर बनने के बाद ब्राह्मणों के मन में यदि एक गाँठ पैदा नहीं की गई तो चुनाव एकतरफा हो जाएगा। इसका खासा असर भी हुआ। ब्राह्मणों की इस निर्मित नाराज़गी के इस माहौल को ठीक करने में भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों को एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाना पड़ा। पर ये मिथक भी तोड़ कर योगी ने ब्राह्मण और ठाकुर नहीं बल्कि सभी जातियों के वोट बहुतायत में हासिल किए।

इसी से जुड़ी एक बात और खूब चली। मुझे यूपी की नब्ज़ जानने वाले एक जानकार ने लखनऊ में कहा था, “योगी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा प्रदेश के बाहर अधिक लोकप्रिय हैं।” ये बात जब मैंने भाजपा को नज़दीक से जानने वाले और उसके शुभचिंतक एक संपादक को चुनाव से पहले बताई तो उन्होंने हँसते हुए कहा था, “भाईसाहब ये बात आप ज़्यादा मत फैलाइए क्योंकि कई लोग इसी को हेडलाइन बनाकर ले उड़ेंगे।” योगी ने इस बात को भी गलत साबित किया और दोबारा मुख्यमंत्री बनकर जता दिया कि चाहे वे पैदा उत्तराखंड में हुए हों पर उत्तर प्रदेश की जनता उन पर भरोसा करती है।

उत्तर प्रदेश में प्रचलित कई अंधविश्वासों को भी गोरक्ष पीठ के अधीश्वर इस संन्यासी मुख्यमंत्री ने तोड़ दिया है। पहला ये कि जो मुख्यमंत्री नोएडा का दौरा करता है वह हार जाता है। इस कारण मायावती से लेकर अखिलेश यादव कुर्सी पर रहते हुए नोएडा नहीं आए। यहाँ तक कि जब 2013 में नोएडा में एशियाई विकास बैंक की बैठक हुई, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह भी उपस्थित थे, राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रोटोकॉल तोड़ते हुए इसमें शरीक नहीं हुए। दूसरा ये कि ताजनगरी आगरा के सर्किट हाउस में रात बिताने वाले मुख्यमंत्री की गद्दी चली जाती हैं। इस दकियानूसी अफवाह के कारण मुलायम सिंह सरीखे मुख्यमंत्री तक आगरा जाने पर सर्किट हाउस की जगह होटल में ठहरते रहे।

योगी ने ऐसी किसी दकियानूसी धारणा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कई बार नोएडा का दौरा किया और आगरा के गेस्ट हाउस में भी ठहरे। इस नाते ये संन्यासी बाकी मुख्यमंत्रियों और नेताओं से कही अधिक तार्किक और आधुनिक साबित हुआ। योगी आदित्यनाथ जब पाँच साल पहले अप्रत्याशित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो सबके मन में एक ही सवाल था- ये सन्यासी क्या पॉंच साल चल पाएगा?

सवाल लाजिमी था क्योंकि प्रदेश पर शासन करना हमेशा ही टेढ़ी खीर रहा है। पाकिस्तान से भी अधिक जनसंख्या वाले यूपी को हम उत्तर प्रदेश वाले कई बार मज़ाक में उल्टा प्रदेश भी कह जाते हैं। खाँटी राजनेताओं तक को इस प्रदेश की जनता पानी पिलाती रही है। योगी आदित्यनाथ को तो कोई प्रशासनिक अनुभव भी नहीं था। लोगों का कहना था कि प्रदेश की घुटी हुई नौकरशाही से पार पाना इस नए मुख्यमंत्री के लिए इतना आसान नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर भले ही देश के औसत से कम हो, पर यहाँ राजनीति की घुट्टी हर नागरिक को जन्म लेते ही मिल जाती है। एक अनपढ़, निर्धन और गँवार सा दिखने वाला एक सामान्य देहाती भी आपको यहाँ वो राजनीतिक ज्ञान दे जाएगा जो दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में अपने लैपटॉप पर बैठे ‘ज्ञान देने वाले राजनीतिक विश्लेषक’ समझ ही नहीं पाते।

हमने मतदान से काफी पहले जनवरी में अपने लेख में लिखा था “इन दिनों टीवी पर और सोशल मीडिया पर जो राजनीतिक शोर चल रहा है उस पर मत जाइए, वह बंद कमरों में बैठे ज्ञानियों द्वारा मचाया जा रहा कोलाहल मात्र है। ये शोर कई बार प्रायोजित और बहुधा पूर्व निर्धारित होता है जो दर्शकों, पाठकों और श्रोताओं के समक्ष तर्क की चाशनी में डुबोकर कर पेश किया जाता है।” कुल मिलाकर मेरा आकलन था कि अयोध्या/काशी के काम और उससे उत्पन्न ध्रुवीकरण इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। प्रदेश की महिलाएँ, युवा और नए मतदाता भी खूब इस मुद्दे की बात करते मिले। अगर ऐसा है तो फिर तमाम किन्तु परंतुओं के बीच गोरक्ष पीठ के इस औघड़ बाबा के सितारों को बुलंद ही समझना चाहिए।

अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा चुने जाने वाले योगी बाबा राज्य के पहले मुख्यमंत्री है। अफवाहों, अंधविश्वासों, आकलनों को झुठलाते हुए इस संन्यासी ने राज्य के कई राजनीतिक और अराजनीतिक मिथक तोड़ दिए है। ऐसा करते हुए योगी ने खुद ही एक नया मिथक भी कायम कर दिया है, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 

द कश्मीर फाइल्स को ‘झूठा’ बताने पर नेटिजन्स ने केजरीवाल की लगाई क्लास, याद दिलाई- सांड की आँख, नील बट्टे सन्नाटा…

आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने ‘द कश्मीर फाइल्स‘ (The Kashmir Files) को झूठी फिल्म बताते हुए राज्य में टैक्स फ्री करने से इनकार कर दिया। गुरुवार (24 मार्च 2022) को विधानसभा में उन्होंने फिल्म को टैक्स फ्री करने की बजाय यूट्यूब पर डालने की सलाह भी दी।

कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को बयाँ करती फिल्म को लेकर उनका यह रवैया नेटिजन्स को रास नहीं आया। सोशल मीडिया यूजर्स ने केजरीवाल के दोहरे रवैए को उजागर करते हुए वे तमाम ट्वीट्स शेयर किए जो उन्होंने अतीत में फिल्मों की तारीफ करते हुए और लोगों से देखने की अपील करते हुए की थी। इनमें नील बट्टे सन्नाटा, पीके, सांड की आँख, उड़ता पंजाब, हमने गाँधी को मार दिया, सीक्रेट सुपरस्टार, गब्बर इज बैक, मॉम जैसी फिल्में शामिल है। इसके अलावा लोग यह भी याद करवा रहे हैं कि कैसे उन्होंने स्वरा भास्कर की नील बट्टे सन्नाटा, तापसी की सांड की आँख, रणबीर सिंह की ‘83’ को टैक्स फ्री किया था।

मनीष गुप्ता नाम के यूजर ने अरविंद केजरावाल द्वारा फिल्मों की तारीफ करने वाले ट्विट्स का स्क्रीनशॉट शेयर किया।

एक यूजर ने लिखा, “कश्मीर नरसंहार झूठा। अरे तुम्हारा अस्तित्व ही झूठा है। 83 को टैक्स फ्री करते हो और द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने को कहा तो झूठ। अपना गंदा पॉलिटिक्स यहाँ मत घुसाओ। गंभीर मुद्दों पे हँस के पहले भी गिरे ही थे अभी और ज्यादा गिर चुके हो। भारत का बेशर्म मुख्यमंत्री।”

समीर भारद्वाज ने लिखा, “आपकी अंदर की वेदना और संवेदना दोनों ही मर चुकी है तभी आप एक सच जो दबा हुआ था उसको झूठा साबित करने पर लगे हैं। ना तो आपको बिता हुआ कल माफ करेगा और ना ही आने वाला कल। याद रखना..”

जयपी त्रिपाठी ने लिखा, “झूठी पार्टी, जब सन्नाटा और 83 को टैक्स फ्री किया था, तब उन्हें क्यों नहीं यूट्यूब पे डालने को कहा, तुम्हारे जैसा cheap और गिरगिट टाइप नेता न पैदा हुआ था न होगा। तुम तो अपने बच्चों के सगे नहीं निकले। उनकी कसम खाने के बाद भी राजनीति में हो तो और किस बात के लिए भरोसा किया जाए।”

एक यूजर ने लिखा है, “जब आप इन फिल्मों को टैक्स फ्री कर सकते हैं तो कश्मीर फाइल्स को क्यों नहीं।” वहीं नम्रता नाम की एक यूजर ने लिखा, “आप तो दिल्ली को सुधारने आए थे। फिल्मों के ट्वीट क्यों?”

आनंद रंगनाथन ने लिखा, “83 के निर्माताओं से यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि वे अपनी फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड करें ताकि लोग इसे मुफ्त में देख सकें। इसके बजाय उन्होंने इसे टैक्स फ्री कर दिया। वह TheKashmirFiles को टैक्स फ्री नहीं करेंगे क्योंकि वह चाहते हैं कि लोग सीमित ओवरों के क्रिकेट के बारे में जानें, कश्मीरी हिंदू नरसंहार के बारे में नहीं।”

सीएम केजरीवाल की बात सुनने के बाद अनुपम खेर (Anupam Kher) ने भी ट्वीट कर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने लिखा, “अब तो दोस्तों द कश्मीर फाइल्स सिनेमा हॉल में ही जाकर देखना। आप लोगों ने 32 साल बाद #KashmiriHindus के दुःख को जाना है। उनके साथ हुए अत्याचार को समझा है। उनके साथ सहानुभूति दिखाई है। लेकिन जो लोग इस त्रासदी का मजाक उड़ा रहे हैं, कृपया उनको अपनी ताकत का एहसास कराएँ।”

बड़ा सवाल: 2017 में खारिज-2022 में गौर करेगा सुप्रीम कोर्ट, 1990 के कश्मीरी हिंदू नरसंहार की CBI/NIA जाँच को लेकर याचिका

विवेक अग्निहोत्री की ‘द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files)’ ने न केवल 1990 के कश्मीरी हिंदू नरसंहार की घटनाओं को आवाज देने का काम किया है, बल्कि उनके लिए न्याय की मॉंग ने भी इस फिल्म की रिलीज के बाद जोर पकड़ लिया है। इसी कड़ी में कश्मीरी पंडितों के संगठन ‘रूट्स इन कश्मीर’ ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है। इसमें शीर्ष अदालत से 90 के दशक के दौरान कश्मीर में हुई सामूहिक हत्याओं की जाँच केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) या राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) से कराने की निर्देश देने की गुहार लगाई गई है। यचिका में कहा गया है, “1989-98 के दौरान 700 से अधिक कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई। इनमें से 200 से अधिक मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लेकिन एक भी प्राथमिकी चार्जशीट या दोषसिद्धि के चरण तक नहीं पहुँची है।”

यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है। उस समय शीर्ष अदालत ने काफी लंबा गैप होने का हवाला याचिका खारिज कर दी थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार 24 जुलाई 2017 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिका खारिज की थी। उन्होंने कहा था, “27 साल हो चुके हैं। अब कोई सबूत नहीं मिलेगा। जो हुआ वह दिल दहला देने वाला है। लेकिन हम आदेश पारित नहीं कर सकते हैं।” इसके खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका भी 24 अक्टूबर 2017 को खारिज कर दी गई थी। अब एक बार फिर क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से गुहार लगाई गई है।

क्यूरेटिव पिटीशन में 1989-90, 1997 और 1998 के दौरान कश्मीरी पंडितों की हत्या के लिए यासीन मलिक, फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, जावेद नालका और अन्य आतंकवादियों की जाँच और अभियोजन की माँग की गई है। याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में विफल रही है। इसलिए वर्ष 1989-90, 1997 और 1998 में कश्मीरी पंडितों की हत्या और इससे संबंधित अन्य अपराधों के मामलों की जाँच सीबीआई या एनआईए जैसी स्वतंत्र जाँच एजेंसी को सौंप दी कर दी जाए।

इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि कश्मीरी पंडितों की हत्या से संबंधित सभी प्राथमिकी व मामलों को जम्मू-कश्मीर राज्य से किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता संगठन का कहना है कि मामलों को देश की राधानी दिल्ली में हस्तांतरित करना बेहतर होगा। इससे गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। गवाह स्वतंत्र रूप से और निडर होकर जाँच एजेंसियों और न्यायालयों के सामने आ सकेंगे। याचिका में 25 जनवरी 1990 की सुबह वायुसेना के चार अधिकारियों की हत्या के मामले में यासीन मलिक के मुकदमे का ट्रायल पूरा करने की माँग भी की गई है, जो वर्तमान में सीबीआई कोर्ट के समक्ष लंबित है।

इसके अलावा संगठन ने 1989-90 और उसके बाद के वर्षों के दौरान कश्मीरी पंडितों की सामूहिक हत्याओं और नरसंहार की जाँच के लिए एक स्वतंत्र समिति या आयोग की नियुक्ति की माँग भी है। साथ ही कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की प्राथमिकी के गैर-अभियोजन के कारणों की जाँच की भी गुहार लगाई गई है। इसमें कहा गया है कि जाँच अदालत की निगरानी में हो ताकि सैकड़ों एफआईआर बिना किसी और देरी के अपने तार्किक निष्कर्ष पर पहुँच सकें। क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने का सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह द्वारा जारी किया गया था।

गौरतलब है कि 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ‘द कश्मीर फाइल्स’ को मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड में टैक्स फ्री कर दिया गया है। फिल्म 1990 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर आधारित है, जिसे डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म की सराहना की है। वहीं, बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में विवेक अग्निहोत्री ने बताया कि उन्हें इस फिल्म को बनाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। हाल-फिलहाल में दो लड़के उनके ऑफिस में घुस आए थे जब वे और उनकी पत्नी वहाँ मौजूद नहीं थे। केवल एक मैनेजर और मिडिल एज की एक महिला वहाँ मौजूद थी। उन्होंने दरवाजे पर जोर से धक्का मारकर मैनेजर को पुश किया, जिससे वो गिर गईं। लड़कों ने मेरे बारे में पूछा और वहाँ से भाग गए।

उत्तर प्रदेश: मदरसों में अब पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान, 6 साल में 80 फीसदी घट गए बच्चे

उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब क्लास शुरू होने से पहले राष्ट्रगान गान होगा। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब पिछले दिनों राज्य में मदरसा जाने वाले छात्रों की संख्या में तेजी से कमी आने की बात सामने आई थी। उत्‍तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की गुरुवार (24 मार्च 2022) को हुई बैठक में तय किया गया कि सभी अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसों में नए सत्र से क्लास शुरू होने से पहले छात्रों को राष्‍ट्रगान गाना होगा।

इसके अलावा मदरसा शिक्षकों की बॉयोमेट्रिक हाजिरी और नए सत्र से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू करने का भी फैसला किया गया। बैठक मदरसा बोर्ड के अध्‍यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद की अध्‍यक्षता में हुई। मदरसा बोर्ड अब परीक्षा भी बेसिक शिक्षा परिषद की तर्ज पर ही लेगा। अब क्लास 1 से 8 तक मदरसे में छात्रों को मज़हबी शिक्षा के साथ-साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के भी प्रश्न-पत्र होंगे। साथ ही मदरसे में शिक्षकों की भर्ती MTET के आधार पर होगी। यह TET के पैटर्न जैसा ही होगा।

इससे पहले मीडिया रिपोर्टों में बताया गया था कि राज्य के मदरसों में छात्र तेजी से घट रहे हैं। छह साल में करीब 80 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। इसके मुताबिक साल 2016 में 4 लाख 22 हजार 627 छात्र-छात्राओं ने मदरसे के सेकेंड्री तथा सीनियर सेकेंड्री क्लास में दाखिला लिया था। 2021 में यह संख्या सिर्फ 92 हजार रहा। यानी, छह साल के भीतर मदरसा जाने वाले की संख्या में 3 लाख से ज्यादा की कमी आई है।

मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉ. इफ्तेखार जावेद के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को नौकरी आसानी से नहीं मिल पाती इसलिए छात्रों की संख्या में कमी आ रही है। जावेद ने उस समय कहा था कि मदरसों की शिक्षा को रोजगारपरक बनाना उनकी प्राथमिकता है। बोर्ड की बैठक में इस संबंध में आवश्यक फैसले लिए जाएँगे।

‘RSS के कारण बहुत से कश्मीरी हिन्दू जिंदा बचे’: कश्मीरी पंडित डायस्पोरा ने कहा- डोगरा, सिख और आर्य समाज ने भी मदद की

जम्मू-कश्मीर (Jammu kashmir) में इस्लामिक अत्याचारों से पीड़ित हुए कश्मीरी पंडितों (Kashmiri Pandit) के लिए काम करने वाले संगठन ‘ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा (GKPD)’ ने फिल्म में दिखाई गई घटनाओं को सच बताया और RSS की तारीफ की है। संगठन के अंतरराष्ट्रीय समन्वयक उत्पल कौल ने कहा कि ‘द कश्मीर फाइल्स’ ने 1990 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के पलायन को संक्षिप्त रूप से दिखाया है। ये उन घटनाओं का केवल 10 फीसदी है।

उत्पल कौल ने कहा, “द कश्मीर फाइल्स फिल्म में जो दिखाया गया है वह सच है। यह घाटी में जो कुछ भी हुआ, उसका केवल 10% है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है।” राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की तारीफ करते हुए कौल ने कहा, “संघ के कारण आज कई कश्मीरी हिंदू जीवित हैं।”

उन्होंने कहा कि 1990 के दशक में आरएसएस ने कश्मीर पंडितों को घाटी छोड़ने में मदद की थी। इसके अलावा डोगरा समाज, आर्य समाज और सिखों ने भी हिंदुओं की खूब सहायता की थी। कौल ने कड़े शब्दों में कहा कि जब दिसंबर 1990 में कश्मीर से हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ था तो उस दौरान तत्कालीन सरकार कहीं नहीं दिखी थी। 19 जनवरी को पूरे कश्मीर में अपमानजनक नारेबाजी की गई और बड़े पैमाने पर नरसंहार किया गया। यह सब इतिहास में पहली बार हो रहा था।

कौल बताते हैं, “हमें अपनी जान और सम्मान बचाने के लिए भागना पड़ा। हम विस्थापित होकर जम्मू की सड़कों पर आ गए। हमें पता भी था कि हमें आगे क्या करना है। बाद में संघ ने हजारों हिंदुओं को गीता भवन में शरण दिया। 700 से भी अधिक जगहों पर काम करे रहे संघ ने हमें 1.5 करोड़ रुपए की मदद भी भेजी।”

गौरतलब है कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ 11 मार्च को रिलीज हुई थी। इसमें 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन की वास्तविक घटना को पर्दे पर दिखाया गया है।

जब आदमी मुकेश सहनी जैसी गलतियाँ करता है तो उसका ‘उपेंद्र कुशवाहा’ हो जाता है: VIP सुप्रीमो ने ऐसे अपने ही पाँव मार ली कुल्हाड़ी

बिहार के एक नेता हैं, जिनका नाम है मुकेश सहनी। उनका राजनीतिक दल ‘विकासशील इंसान पार्टी (VIP)’ अपेक्षाकृत नया है। मंत्रीजी की महत्वाकांक्षाएँ इतनी हिलोरें मारने लगी कि 3 विधायकों के साथ एक ऐसे व्यक्ति को धौंस जमाने चले थे, जो पिछले 17 वर्षों से बिहार की सत्ता पर काबिज है। साथ ही एक ऐसी पार्टी को घुड़की दे रहे थे, जिसकी भारत की 21 में से 19 प्रदेशों में सरकार है। वो पार्टी, जिसमें बिहार में भी एक से बढ़ कर एक घाघ नेता हैं।

मुकेश सहनी की VIP के तीनों विधायक भाजपा में: अब जाएगा मंत्री पद भी?

ताज़ा खबर ये है कि मुकेश सहनी की VIP के तीनों विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी जीती तो 4 सीटों पर थी, लेकिन मुजफ्फरपुर के बोचहाँ विधायक मुसाफिर पासवान के लंबी बीमारी से निधन होने के बाद उनके पास ये तीन विधायक बचे थे – मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से राजकुमार सिंह, दरभंगा के गौरा बौराम से स्वर्णा सिंह और उसी जिले के अलीनगर से मिश्रीलाल यादव। तीनों अब भाजपा में हैं।

खुद मुकेश साहनी ने सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का मुँह देखना पड़ा था। उनकी पार्टी की औकात से ज्यादा सीटें राजग में मिली थीं। उन्हें कुल 11 सीटों पर लड़ाया गया था। अब अपनी पार्टी में वो अकेले विधान पार्षद बचे हैं और उनका कार्यकाल भी जुलाई 2022 से पहले ख़त्म ही हो रहा है। इसके पीछे भी एक कहानी है, जो ज्यादा नहीं बस एक साल पहले जाती है। ये वो समय था, जब सुशील कुमार मोदी राज्यसभा सांसद बनाए जा चुके थे और विनोद नारायण झा मधुबनी से बेनीपट्टी से जीत कर विधायक बन चुके थे।

इन दोनों नेताओं की बात इसीलिए, क्योंकि ये उससे पहले विधान पार्षद हुआ करते थे। जहाँ सुशील कुमार मोदी का कार्यकाल 6 वर्षों का बचा हुआ था, विनोद नारायण झा का मात्र डेढ़ वर्ष। मुकेश सहनी 6 साल वाली सीट चाहते थे, लेकिन शायद भाजपा ने तभी उनकी नीयत भाँप ली थी और उन्हें डेढ़ साल कार्यकाल वाली सीट दे दी। ऐसा नहीं है कि उस समय उन्होंने मान-मनव्वल नहीं करवाया था। तब भी भाजपा आलाकमान को उन्हें समझाना पड़ा था।

अगर मुकेश सहनी को ये विधान परिषद की सीट नहीं मिलती, तो वो मंत्री बने नहीं रह पाते। ‘सुप्रीमो’ कल्चर वाली इन पार्टियों की खासियत यही होती है कि भले ही कितने भी विधायक जीत जाएँ, मंत्री तो ‘सुप्रीमो’ या उनके परिवार का ही कोई बनेगा – चाहे वो जीते ये हारे। अब ‘हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM)’ के जीतन राम माँझी को ही देख लीजिए। विधायक भले ही इस पार्टी में 4 हैं, मंत्री ‘सुप्रीमो’ जीतन राम माँझी के बेटे संतोष सुमन ही हैं।

विश्वास लायक नहीं रहा है मुकेश सहनी का राजनीतिक करियर, बन जाएँगे ‘उपेंद्र कुशवाहा’

मुकेश सहनी का राजनीतिक करियर वैसे भी विश्वास लायक रहा नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव में जहाँ उनका समर्थन भाजपा को था, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वो राजद और कॉन्ग्रेस के महागठबंधन में हो लिए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीटों के मतभेद के कारण वो वापस राजग में आ गए। कैबिनेट में जगह मिली। उन्हें पशुपालन और मतस्य पालन मंत्रालय दिया गया। लेकिन, उनके नखरे कम नहीं हो रहे थे।

उन्हें अपने सामने कम से कम उपेंद्र कुशवाहा का उदाहरण तो देख लेना चाहिए था। उन्होंने भी नीतीश कुमार से मतभेदों के बाद ‘राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP)’ का मार्च 2013 में गठन किया था और 2014 के लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी ने बिहार में अपने खाते में मिली तीनों लोकसभा सीटें राजग का हिस्से रहते जीती थी। उन्हें केंद्र में मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री बनाया गया। लेकिन, कभी जदयू तो कभी यूपीए का हिस्सा बनते-बनते उनकी पार्टी का जदयू में विलय हो गया। मंत्री पद से हटने के बाद वो बयानवीर बन गए थे, लेकिन अब वो भी नहीं रहे।

अब तो मुकेश सहनी के मंत्री पद पर भी संकट बन आया है। इसीलिए, अब वो नीतीश कुमार का गुणगान करने में लगे हैं, ताकि भाजपा-जदयू के बीच खाई बढ़ा कर वो मंत्री बने रह सकें। लेकिन, यही मुकेश सहनी यूपी विधानसभा चुनावों में घूम-घूम कर कहते नहीं थक रहे थे कि नीतीश सरकार उनके ही बलबूते चल रही है। अब तो ये भी खबर आ गई है कि भाजपा ने नीतीश को भरोसे में लेकर ही तीनों विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल किया।

समस्या ये है कि मुकेश सहनी खुद को निषाद समाज (मल्लाह/मछुआरा समुदाय) का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। उस दौर में जब नरेंद्र मोदी की लहर के कारण जाति की गोलबंदियाँ टूटी हुई हैं, उनका ये वहम ही उन्हें ले डूबा। अगर जाति की ही बात करें तो यूपी में भाजपा के गठबंधन साथी संजय निषाद के पास यूपी में 6 विधानसभा सीटें हैं और वो हिंदुत्व की बातें भी करते हैं। जीत के बाद भाजपा के तमाम जश्न समारोहों में उन्हें उचित सम्मान दिया गया।

बिहार को ही ले लीजिए, अगर कोई नेता मुकेश सहनी के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर था तो उसमें अजय निषाद का नाम आता है, जो मुजफ्फरपुर के सांसद हैं। भाजपा के अजय निषाद ने तो कह दिया था कि मुकेश सहनी ने यूपी चुनाव में जो भाजपा के खिलाफ काम किया है, उसका प्रायश्चित वो बोचहाँ में भाजपा उम्मीदवार बेबी कुमारी का समर्थन कर के करें। उनका कहना था कि मुकेश सहनी बुलडोजर का सामना खुरपी से करने निकले थे।

उन्होंने बताया कि मुकेश सहनी को पहले ही इसके लिए आगाह किया गया था, लेकिन उन्होंने अनसुना कर के वहाँ चुनाव लड़ने की ठानी। उन्होंने याद दिलाया कि मुकेश सहनी को सब कुछ भाजपा की बदौलत ही मिला था, लेकिन अब वो भाजपा को ही आँख दिखा रहे हैं तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी में 165 सीटों पर दावेदारी ठोकने वाले मुकेश सहनी की हालत भी अब उपेंद्र कुशवाहा, या उनसे भी बदतर होने वाली है। राबड़ी देवी ने भी ‘जैसी करनी, वैसी भरनी’ कह कर उन्हें आईना दिखा दिया है।

मुकेश सहनी के लिए बुरी खबर ये भी है कि जदयू ने भी उन्हें आइना दिखा दिया है अब। जदयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने स्पष्ट कह दिया है कि धैर्यहीन मुकेश सहनी ने अपने दुर्भाग्य को खुद न्यौता दिया, अब आगे बीजेपी और वो जानें। अशोक चौधरी ने उन्हें समझा दिया कि राजनीति में दो और दो हमेशा चार नहीं होते। अब मुकेश सहनी कोई चारा न देख लालू यादव की तारीफ करने में लगे हैं। कभी फिल्म इंडस्ट्री में सेट डिजाइन का काम करने वाले VIP सुप्रीमो को ये सबक 2019 में ही सीख लेना चाहिए था, जब राजद के साथ लड़ते हुए उन्हें तीन में से एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली।

मुकेश सहनी की वो गलतियाँ, जो उन्हें ले डूबीं

मुकेश सहनी की कई गलतियाँ उन पर बाहरी पड़ीं। हाल ही में 7 विधान परिषद की सीटों पर उन्होंने भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार उठाए दिए। वो खुद को शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे या अकाली दल वाला बादल समझ बैठे थे। इन दोनों की तो बनी-बनाई पुरानी पार्टियाँ हैं और जनाधार भी है। इसी तरह बोचहाँ में भी मुकेश सहनी ने उम्मीदवार उतारने की भूल कर दी। वैसे जो तीन विधायक भाजपा में उनके गए हैं, उनका बैकग्राउंड भाजपा वाला ही था।

अब मुकेश सहनी संघर्ष की बातें कर रहे हैं। खुद को आरक्षण के लिए लड़ने वाला बता रहे हैं। झारखंड में भी उन्होंने पार्टी का नया कार्यालय खोलते हुए मल्लाह जाति को अनुसूचित श्रेणी में शामिल कराने की बातें की थीं। मतलब, एक राज्य में जमे नहीं और बाकी में भाजपा को परेशान करने चले थे। उन्होंने पप्पू यादव की गिरफ़्तारी का विरोध करते हुए मई 2021 में कहा था कि ये सरकार का संवेदनहीन रवैया है। इसी तरह नीतीश सरकार पर पंचायत प्रतिनिधियों की हकमारी के आरोप लगाए थे। जुलाई 2021 में NDA की बैठक में नहीं गए और बाहर बयानबाजी की।

फरवरी 2020 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के समाचारपत्रों में ये विज्ञापन देकर अपने ताबूत ठोक ली कि कमल छाप पर बटन नहीं दबाएँ। उन्होंने ‘हम निषादों की ताकत दिखा देंगे और कमल को नहीं खिलने देंगे’ जैसे जातिवादी नारों को जगह देकर भाजपा के खिलाफ खुली बगावत कर रखी थी। फरवरी 2022 में NDA के विधायक दल की बैठक में मंत्री पद छोड़ने की धमकी दी, लेकिन अब समय आ गया तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इसी को कहते हैं आदमी का ‘उपेंद्र कुशवाहा’ बन जाना।

‘मंदिर बना नहीं कि आ गए भिखारी भीख माँगने’: विवेक अग्निहोत्री को ट्रोल करने निकले कामरा हो गए ट्रोल, यूजर्स बोले- किसी खान ने बाँटे हैं पैसे?

विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की फिल्म ‘कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files)’ जब से रिलीज हुई है, तभी से बॉलीवुड गैंग उन्हें निशाना बना रहा है। इसी क्रम में वामपंथी मानसिकता वाले कथित स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) ने विवेक अग्निहोत्री को ट्विटर पर ट्रोल करने की कोशिश की। हालाँकि, कामरा को ये भारी पड़ गया औj लोगों ने उन्हें सही तरीके से समझा दिया।

कामरा ने द कश्मीर फाइल्स की कमाई को लेकर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को ट्रोल करने की कोशिश की। कॉमेडियन ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, “देश के लिए जान देने के लिए तैयार है, लेकिन देश के लोगों को पैसे देने के लिए नहीं…।”

कामरा के ट्वीट का जवाब देते हुए मिस भसीन नाम की एक यूजर ने कहा, “300 करोड़ कमाने के बाद किसी खान ने पैसे नहीं दिए… वह क्यों दें। कृपया तर्क के साथ समझाएँ।”

इसी क्रम में एक अन्य यूजर ने एक पोस्टर शेयर कर कुणाल कामरा को भिखारी करार दिया।

खालिद बेग नाम के यूजर ने भी विवेक अग्निहोत्री का समर्थन करते हुए कहा, “विवेक अग्निहोत्री कृपया इस भिखारी कामरा को कोई पैसा मत देना और न ही इसके इकोसिस्टम के हिंदू हेटर, क्राउडफंडिंग फ्रॉड राना अय्यूब को।”

इसी तरह से संजीव सालियान नाम के यूजर ने गंगूबाई के बहाने कुणाल कामरा पर सवाल दागे। यूजर ने पूछा, “क्या संजय लीला भंसाली ने वेश्याओं के जीवन की बेहतरी के लिए गंगूबाई का मुनाफा दिया था? क्या चक दे से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल महिला हॉकी टीम की हालत में सुधार के लिए किया गया? मंदिर बना नहीं कि आ गए कटोरा लेके भीख माँगने!”

वहीं, अरिजीत ठाकुर नाम के यूजर ने कहा, “सफलता को देखकर जलन हो रही है। इस वामपंथी का अपना दुष्प्रचार है। देश के लोग इसे अच्छे से समझते हैं। वे आपको हमेशा बौद्धिकतावाद, अभिजात्यवाद, उदारवाद आदि के जाल में फँसाते हैं। लेकिन अब इन्हें डर है कि विवेक अग्निहोत्री कम्युनिज्म की बेड़ियों को तोड़ने के लिए और फिल्में बनाएँगे।”

गौरतलब है कि 1990 के दशक में घाटी में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और उनके पलायन पर बनी द कश्मीर फाइल्स फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए की कमाई का जादुई आँकड़ा पार कर चुकी है।