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गुरुग्राम में जहाँ खुले में होती थी नमाज वहाँ हिंदुओं ने बैठकर खाई मूँगफली, हिन्दू संगठनों ने कहा- यहाँ वॉलीबॉल कोर्ट बनाएँगे

हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर-12ए में खुले में हर जुमे नमाज पढ़े जाने से रोकने के लिए हिंदू संगठनों ने नई तरकीब निकाली है। आज (नवंबर 12, 2021) सुबह से ही हिंदू संगठन के लोग नमाज़ पढ़ने वाली जगह पर बैठकर मूँगफली खा रहे हैं। 

बता दें कि पिछली बार शुक्रवार (5 नवंबर 2021) को उसी जगह पर गोवर्धन पूजा आयोजित की गई थी। इसमें बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी शामिल हुए थे। इस दौरान यहाँ पर गोबर के उपले लगाए गए थे, जिसे हिंदू संगठनों ने हटाने नहीं दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू संगठनों का कहना है कि किसी भी कीमत पर नमाज नहीं होने देंगे। हिन्दू संगठनों का ये भी कहना है कि वो यहाँ पर वॉलीबॉल कोर्ट बनाएँगे।

वहाँ पर बैठे एक शख्स ने कहा, “हम यहाँ चुपचाप बैठे हैं … लेकिन नमाज की अनुमति नहीं देंगे। हम यहाँ एक खेल की योजना बनाएँगे।” वहीं एक अन्य ने कहा, “हम नेट लगाएँगे… यहाँ वॉलीबॉल कोर्ट बनाएँगे (और) बच्चे खेलेंगे। नमाज नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो।”

बता दें कि हाल ही गुरुग्राम प्रशासन ने 8 स्थानों पर नमाज पढ़ने की अनुमति को रद्द कर दिया था। गुरुग्राम के प्रशासन ने यह आदेश मंगलवार (2 नवंबर, 2021) को वापस लेने की घोषणा की। जनता के विरोध प्रदर्शन के बाद यह फैसला लिया गया। स्थानीय लोग और कई हिंदू संगठनों ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, क्योंकि आमजनों को इससे परेशानी हो रही थी और घंटों ट्रैफिक जाम भी लग रहा था। कई अन्य इलाकों में भी स्थानीय लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। गुरुग्राम प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि उन जगहों पर भी यही कार्रवाई होगी।

उल्लेखनीय है कि पुलिस ने कुल 37 जगहों पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी थी। इसके विरोध में हिंदू महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में लोग लगातार पाँच सप्ताह तक भजन-कीर्तन और नारेबाजी करते हुए सड़क पर निकल आए थे। विरोध करने की कड़ी में गुरुग्राम के सेक्टर-12-ए इलाके में पहुँचे हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों को गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। 

ये है कॉन्ग्रेस शासित राजस्थान: मंत्री बुजुर्ग को करता है ‘बेइज्जत’, दिव्यांग कर्मचारी को लाभ के बदले बेटी से माँगी जाती है ‘इज्जत’

राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कॉन्ग्रेस की सरकार चल रही है। जब से यह सरकार बनी है आपसी मतभेद को लेकर ही चर्चा में रहती है। फिलहाल गहलोत कैबिनेट के विस्तार, उसमें सचिन पायलट के समर्थकों को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, जैसी खबरों को लेकर मीडिया में चर्चा चल रही है। इन चर्चाओं के शोर में जिन जमीनी हकीकतों को दबा दिया जाता है, वह है राजस्थान की ध्वस्त कानून-व्यवस्था और मंत्री-अधिकारियों का मनमाना रवैया।

हालत यह है कि गहलोत सरकार के मंत्री जनता को बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसका एक और नमूना बुधवार (10 नवंबर 2021) को देखने को मिला। रह्या के उद्योग विकास मंत्री परसादी लाल मीणा ने एक कार्यक्रम के दौरान मदद माँगने आए वृद्ध को डपटकर भगा दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है।

घटना राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट कस्बे की लाडपुरा पंचायत की है। परसादी लाल मीणा एक प्रशासनिक अभियान में शामिल होने आए थे। मंत्री के आगमन का पता चलते ही करनपुरा गाँव के बुजुर्ग मितलाल अपने परिवार के साथ कार्यक्रम में पहुँच गए। उन्होंने मंत्री को बताया कि 2 साल पहले उनका छोटा बेटा बुद्धिप्रकाश काम की तलाश में महाराष्ट्र गया था। उसे वहाँ से आने नहीं दिया जा रहा है। जब भी वह गाँव वापस लौटने की बात करता है तो उसे हत्या की धमकी दी जाती है।

बुजुर्ग ने बताया कि इस संबंध में 10 दिसंबर 2019 को उन्होंने दो लोगों के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 साल के समय की बात सुनते ही गुस्साए मंत्री ने चिल्लाते हुए कहा, “मैं क्या करूँ? क्या पिछले 2 साल से मरे हुए थे? बाहर निकलो।” इसके बाद उन्होंने उसे भगा दिया।

दिव्याँग की बेटी से माँगी अस्मत

अब राज्य के अधिकारियों का भी हाल देख लीजिए। राजस्थान के झुंझुनू में चतुर्थ श्रेणी के एक दिव्यांग कर्मचारी को 27 साल की सेवा पर मिलने वाले चयनित वेतनमान के लाभ के बदले राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने उसकी बेटी से अस्मत की माँग की। लाभ देने के एवज में राजस्व अपील अधिकारी के कार्यालय में काम करने वाले सीनियर असिस्टेंट गोपाल जोशी और चिरंजीलाल ने पहले लड़की से घूस माँगी। फिर 20 अक्टूबर को बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती की। हद तो तब हो गई जब वहाँ पहुँचे राजस्व अपील अधिकारी ने उल्टे पीड़िता को ही मुँह बंद रखने की धमकी दी और कहा कि किसी से कुछ कहा तो उसके पिता को नौकरी से हटा देंगे।

इस मामले में पीड़िता ने 24 अक्टूबर को मामला दर्ज कराया। इसी तरह पीड़िता ने जयपुर में राजस्व विभाग के कर्मचारी भागीरथ यादव के खिलाफ बगड़ थाने में 23 अक्टूबर को रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा था कि यादव ने काम करने के एवज में उसे मोबाइल नंबर पर कई बार गंदे मैसेज भेजे। शारीरिक संबंध बनाने को कहा।

आर्यन खान के लिए 500 पेड़ लगाएँगी जूही चावला, जमानत का बॉन्ड भी भरा था: NCB दफ्तर में हाजिर हुआ शाहरुख खान का बेटा

बॉलीवुड ऐक्टर शाहरुख खान के बेटे और ड्रग्स मामले में जमानत पर चल रहे आर्यन खान को जूही चावला ने ट्विटर पर जन्मदिन की बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों की सामूहिक तस्वीर शेयर करते हुए एक खास संकल्प भी लिया। बता दें कि ड्रग्स मामले मे आर्यन की जमानतदार बनी थीं। जूही चावला शाहरुख खान की को-ऐक्टर और खास दोस्त हैं। वहीं, आज (12 नवंबर) अपने जन्मदिन पर आर्यन खान ने मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में हाजिरी भी दी।

जूही चावला ने अपने बच्चों और आर्यन की बचपन की तस्वीर शेयर कर जन्मदिन के बधाई संदेश में लिखा, “हैप्पी बर्थडे आर्यन। हमारी दुआएँ हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ऊपरवाले का आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहे और वह तुम्हारी रक्षा करे तथा तुम्हें राह दिखाए। लव यू। तुम्हारे नाम के 500 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है।” इस तस्वीर में आर्यन खान अपनी बहन सुहाना खान और जूही के बच्चों- जाह्नवी, अर्जुन और अन्य के साथ दिख रहे हैं।

इधर जन्मदिन के मौके पर आर्यन खान को शुक्रवार (12 नवंबर 2021) को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के दफ्तर जाते हुए स्पॉट किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत की शर्तों में से में एक, आर्यन खान को हर हफ्ते एनसीबी दफ्तर में पेश होने को कहा गया था। इसी के चलते आर्यन खान दक्षिण मुंबई के एनसीबी दफ्तर में साप्ताहिक हाजिरी के लिए शुक्रवार को पहुँचे। आर्यन खान के साथ उनके वकील भी मौजूद थे।

आर्यन को 28 दिनों बाद जेल से जमानत मिली थी। एक्टर ने बेटे की रिहाई के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालाँकि, कोर्ट ने आर्यन को बेल तो दी, लेकिन उनके सामने 13 शर्तें भी रखीं। जूही चावला ने आर्यन खान की जेल से रिहाई में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो आर्यन की जमानतदार बनीं और 1 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर की थीं।

आर्यन को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर ड्रग्स पार्टी को लेकर हिरासत में लिया था। आर्यन के साथ उनके दोस्त अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को एनसीबी ने हिरासत में लिया था। बाद में इन सबको अरेस्ट कर लिया गया था। आर्यन पर ड्रग्स लेने के आरोप लगे हैं। एनसीबी हिरासत ख़त्म होने के बाद आर्यन को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उनकी ज़मानत पहले मुंबई की निचली अदालत और बाद में सेशंस कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी। इसके बाद आर्यन खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। आर्यन कई दिनों तक मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद रहे थे।

‘हिंदू और हिंदुत्व दो अलग चीजें… हिंदुत्व में सिख और मुस्लिम को पीटा जाता है’ : खुर्शीद और अल्वी के बाद अब राहुल गाँधी ने उगला जहर

हिंदुत्व को समाज के सामने घृणित तरह से पेश करने वाले कॉन्ग्रेसी एक के बाद एक अपना चेहरा उजागर कर रहे हैं। पहले खुर्शीद ने हिदुत्व को आतंवाद से जोड़ा, फिर राशिद अल्वी ने श्रीराम का नारा लगाने वालों को राक्षस कहा और अब खुद राहुल गाँधी ने दावा किया है कि हिंदू और हिंदुत्व दो अलग-अलग चीजें हैं।

राहुल गाँधी ने कहा, हिंदुस्तान में 2 विचारधाराएँ हैं, एक कॉन्ग्रेस पार्टी की और एक RSS की। आज के हिन्दुस्तान में बीजेपी और RSS ने नफरत फैला दी है और कॉन्ग्रेस की​ विचारधारा जोड़ने, भाईचारे और प्यार की है। उनका कहना है कि आरएसएस की विचारधार आज प्यार-भाईचारे पर हावी हो गई है।

उन्होंने कहा, “बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है, क्या ये एक हो सकते हैं? अगर हैं तो इनका नाम क्यों एक जैसा नहीं है। ये सच में अलग हैं। क्या हिंदू धर्म में ये है कि सिख और मुस्लिम को पीटा जाए? हिंदुत्व में ये है।”

राशिद अल्वी के अनुसार, “आजकल कुछ लोग जय श्री राम का नारा लगाकर देश के लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए। आज जो जय श्री राम बोलते हैं, वे बिना नहाएँ बोलते हैं। आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वे सब मुनि नहीं वे निसिचर घोरा है।”

बता दें कि राहुल गाँधी और राशिद अल्वी की तरह ही सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व पर कमेंट करते हुए अपनी किताब में विवादित बात लिखी थी। उन्होंने हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हराम जैसे जिहादी संगठनों से की है। सलमान खुर्शीद ने हिन्दू धर्म की सबसे बड़े प्रेरणा गाँधी द्वारा बताए गए सिद्धांतों को माना है। हिंदुत्व की राजनीति पर सलमान खुर्शीद का कहना है कि उनकी पार्टी में कुछ नेताओं को अल्पसंख्यक समर्थक छवि होने का पछतावा है। उनके अनुसार पार्टी का एक धड़ा पार्टी की पहचान जनेऊधारी के रूप में स्थापित करना चाहता है।

इच्छाधारी हिंदू हैं राहुल गाँधी- BJP नेता संबित पात्रा

उल्लेखनीय है कि राहुल गाँधी के बयान के बाद भाजपा प्रवक्त संबित पात्रा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व पर प्रहार करना कॉन्ग्रेस का चरित्र है। कॉन्ग्रेस वही पार्टी है जिसकी ओर से भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया गया था। बीजेपी नेता बोले कि एक वक्त था जब कहा गया था संस्कृति की वजह से बलात्कार होते हैं। कॉन्ग्रेस हमेशा वोट बैंक की राजनीति करती है। राहुल ने कहा था कि मंदिर जाने वाले लड़कियाँ छेड़ते हैं। सोनिया गाँधी ने भगवान राम के लिए हलफनामा दिया था। इन लोगों ने भारत का संविधान नहीं पढ़ा, उपनिषद तो दूर की बातें हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा राहुल गाँधी इच्छाधारी हिंदू हैं, क्योंकि अगर वह हिंदू दर्शन समझते तो इस तरह की गालियाँ न निकालते। संबित पात्रा ने कहा कि कॉन्ग्रेस की तुष्टिकरण की नियत क बारे में हिंदुस्तान को पता है और भारत की संस्कृति को जो लोगा इस तरह के शब्दों से अलंकृत करते है उन्हें जनता कभी माफ नहीं करेगी।

काम- फेसबुक चलाते ही थप्पड़ मारना, सैलरी- हर घंटे ₹595: भारतीय बिजनेसमैन ने रखा है स्टाफ, एलन मस्क ने भी दिया रिएक्शन

मनीष सेठी नाम के एक भारतीय-अमेरिकी उद्यमी ने अपने काम के दौरान फेसबुक खोलने पर थप्पड़ मारने के लिए एक महिला को नौकरी पर रखा है। जिस महिला को इस काम के लिए नियुक्त किया गया है, उसका नाम कारा है। मनीष सेठी का कहना है कि इससे उनका काम बेहतर ढंग से हो रहा है। मनीष सेठी की इस खबर पर टेस्ला के CEO एलन मस्क ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।

मनीष सेठी ने साल 2012 से इस महिला को नौकरी पर रखा है। उनका कहना है कि थप्पड़ मारने वाली महिला जब उनके साथ होती है, तब उनके काम की प्रोडक्टिविटी 98 प्रतिशत तक होती है, लेकिन उस महिला की गैर-मौजूदगी में यह घटकर 35 से 40 प्रतिशत रह जाती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार थप्पड़ मारने के लिए कारा को 8 डॉलर प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह मिलती है।

लगभग 9 साल पहले मनीष सेठी ने इसका विज्ञापन भी जारी किया था। वर्ष 2012 के विज्ञापन में सेठी ने स्टाफ की आवश्यक योग्यता के बारे में बताया था। तब उन्होंने लिखा था कि, “जब मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ तो आपको मुझ पर चिल्लाना होगा या जरूरत पड़ने पर मुझे थप्पड़ मारना होगा।”

मनीष सेठी की कंपनी पावलोक जिम, मेडिटेशन से जुड़ी डिवाइस बनाती है। एलन मस्क ने सेठी की खबर पर फायर का दो इमोजी पोस्ट किया। एलन की प्रतिक्रिया पर सेठी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने जवाबी पोस्ट में लिखा, “इस तस्वीर में दिख रहा लड़का मैं ही हूँ। एलन मस्क के शेयर के बाद शायद मेरी रीच अब ज्यादा हो जाएगी।”

झाबुआ में ईसाई धर्मान्तरण कराने का प्रयास कर रहे 9 को MP पुलिस ने किया गिरफ्तार: 10 पर FIR, विहिप ने की सख्त कार्रवाई की माँग

मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में धर्मान्तरण का प्रयास करते हुए 9 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी विश्व हिन्दू परिषद के एक कार्यकर्ता की शिकायत पर की गई है। घटना बुधवार (10 नवम्बर 2021) की है। यह गिरफ्तारी थांदला थानाक्षेत्र के गाँव मानपुर से की गई है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों में से 7 लोग राजस्थान और गुजरात से हैं। थांदला पुलिस के SDOP एम एस गवली ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उनके अनुसार बुधवार को मानपुर गाँव में कुछ बाहरी लोगों के आने की सूचना मिली थी। उनके बारे में शिकायत हुई कि ये स्थानीय लोगों को लालच दे कर ईसाई धर्म अपनाने को कह रहे हैं। यह कार्यक्रम स्थानीय निवासी नारू डामोर के घर पर चल रहा था।

मौके पर पुलिस कुछ स्थानीय लोगों को लेकर पहुँची। सूचना सही पाई गई और गुजरात, राजस्थान के 7 निवासियों सहित कुल 10 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। मौके से 9 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी पर मध्य प्रदेश धर्मान्तरण विरोधी क़ानून की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। आवश्यक कार्रवाई के बाद इन सभी को गुरुवार (11 नवम्बर 2021) को जेल भेज दिया गया है।

इससे पहले बुधवार को अवैध धर्मान्तरण के विरोध में विश्व हिन्दू परिषद ने इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें विहिप महासचिव मिलिंद परांडे ने पत्रकारों को सम्बोधित किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने झाबुआ के कुछ सरकारी अधिकारियों पर ही धर्मान्तरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। विहिप ने धर्मान्तरण में शामिल हर किसी पर कठोर कार्रवाई की माँग भी की थी।

झाबुआ में धर्मान्तरण के विरोध में मिलिंद परांडे ने ट्वीट भी किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, “झाबुआ ज़िले के वनवासी क्षेत्र में मालवा प्रांत में विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अवैध चर्च निर्माण तथा धर्मांतरण के षड्यंत्रों के विरूद्ध प्रदर्शन किया। अभी ऐसे 55 से अधिक अवैध चर्च तथा अवैध रीति से घोषित पादरियों की सूचि प्रशासन को कारवाई हेतु सौंपी है।”

इस बीच जनजाति सुरक्षा मंच के संयोजक गणेश राम भगत का भी धर्मान्तरण पर बयान आया है। अरुणाचल प्रदेश की मिशमी जनजातियों पर ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव पर एक रिसर्च के हवाले से गणेश राम भगत ने कहा है कि दुनिया भर के हर समाज की अपनी खुद की विश्वास प्रणाली है जो हर क्षेत्र में पनपने के लिए समाज की आधारशिला है। इसमें कोई भी बदलाव समाज के भीतर विरोध का कारण बन सकता है।

क्षेत्रीय दलों को आधे से अधिक चंदा ‘अज्ञात’ स्रोत से, ADR की रिपोर्ट से खुलासा: जगन-स्टालिन-चंद्रशेखर जैसे CM की पार्टी सबसे आगे

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट जारी की। इसमें खुलासा किया गया है कि वित्त वर्ष 2019-20 में क्षेत्रीय दलों को मिले चंदे का 55 फीसदी से अधिक हिस्सा ‘अज्ञात’ स्रोतों से मिला था। इन स्रोतों का करीब 95 फीसदी हिस्सा यानि करीब 445 करोड़ रुपए से अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले थे।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2019-20 में देशभर के 25 क्षेत्रीय दलों को 803.24 करोड़ रुपये का चंदा मिला था। इसमें से 445.7 करोड़ रुपए कहाँ से आए, इसका कोई हिसाब नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 426.233 करोड़ रुपए (95.616%) चुनावी बांड से आए, तो वहीं 4.976 करोड़ रुपए स्वैच्छिक दान से आए।

दक्षिण की पार्टियाँ लिस्ट में सबसे आगे

सबसे अहम बात ये है कि के चंद्रशेखर राव की तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS), चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (TDP), जगनमोहन रेड्डी की पार्टी YSR कॉन्ग्रेस, एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली DMK और देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली JDS अज्ञात स्रोतों से चंदा पाने वाले क्षेत्रीय दलों की सूची में सबसे ऊपर हैं।

इसमें से TRS को 89.158 करोड़ रुपए का चंदा ‘अज्ञात’ स्त्रोतों से मिला। इसके अलावा TDP को 81.694 करोड़ रुपए, YSR कॉन्ग्रेस पार्टी को 74.75 करोड़ रुपए, नवीन पटनायक की BJD को 50.586 करोड़ रुपए और DMK को 45.50 करोड़ रुपए को चंदा अज्ञात स्त्रोतों से मिला।

ज्ञात लोगों ने कुल दान का केवल 22.98% दिया

रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इन क्षेत्रीय दलों को 184.623 करोड़ रुपए का चंदा ज्ञात दानकर्ताओं द्वारा दिया गया, जो कि कुल चंदे का 22.98 फीसदी है। बता दें कि ये वो लोग हैं जिनका रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास उपलब्ध है। इसके अलावा 21.1 फीसदी यानी 172.843 करोड़ रुपए सदस्यता शुल्क, बैंक ब्याज, प्रकाशनों की बिक्री, पार्टी लेवी आदि जैसे ज्ञात स्त्रोतों से मिले।

23 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का विश्लेषण करने के बाद 2018-19 के लिए भी इसी तरह के आँकड़े दर्ज किए गए हैं।

डोनर्स की लिस्ट सार्वजनिक करने की माँग

एडीआर के प्रमुख मेजर जनरल अनिल वर्मा (सेवानिवृत्त) ने News18 से बात करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को डोनर्स द्वारा दिए गए चंदे की लिस्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। संगठन ने कहा, “चूँकि राजनीतिक दलों की आय के एक बहुत बड़े हिस्से के मूल दाताओं का पता नहीं होता, इसलिए सभी दाताओं की पूरी जानकारी को आरटीआई के तहत उपलब्ध कराया जाना चाहिए।” इसमें आगे कहा गया है कि विदेशी फंडिग पाने वाले किसी भी संगठन को किसी उम्मीदवार या पार्टी का समर्थन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है, “सभी दान के भुगतान का तरीका (20,000 रुपये से ऊपर), कूपन की बिक्री से आय, सदस्यता शुल्क आदि को पार्टियों द्वारा ऑडिट रिपोर्ट में बताया जाना चाहिए और इसे आयकर विभाग और चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।”

डोनर्स नाम उजागर करने को तैयार नहीं

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), तृणमूल कॉन्ग्रेस (टीएमसी) और राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेस पार्टी (एनसीपी) समेत कई दलों के नेताओं का कहना है कि ‘अज्ञात’ चंदा ज्यादातर ऐसे संगठनों या व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है, जो सार्वजनिक रूप से अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं।

इन पार्टियों का कहना है कि राजनीतिक दल चुनाव आयोग को ‘छुपाए नाम’ के बारे में बताते हैं। एनसीपी नेता मजीद मेमन ने कहा, “यदि फंड के मैनेजमेंट में कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो चुनाव आयोग या राज्य चुनाव आयोग इसे राजनीतिक दलों के सामने उजागर कर सकता है।” हालाँकि, एडीआर प्रमुख ने पारदर्शिता से बचने के लिए इसे ‘सुविधाजनक कारण’ बताते हुए उनके बयानों को खारिज कर दिया।

बिना पैन विवरण के मिले 25 करोड़ रुपये से अधिक

अक्टूबर में जारी एक अन्य रिपोर्ट में एडीआर ने खुलासा किया था कि 16 से अधिक क्षेत्रीय दलों ने ऐसे 1026 चंदे (लगभग 25 करोड़ रुपये) प्राप्त किये, जिनके पैन कार्ड के विवरण नहीं थे। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि शिवसेना, AIADMK, आम आदमी पार्टी, बीजेडी और वाईएसआर-सी जैसी पार्टियों ने साल 2019-20 में सबसे अधिक चंदा पाने की जानकारी दी थी। इतना ही नहीं, AAP और समाजवादी पार्टी को 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान दान से होने वाली आय में जबरदस्त वृद्धि हुई।

एडीआर क्या है?

एडीआर की वेबसाइट पर बताया गया है कि ADR की स्थापना साल 1999 में इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM), अहमदाबाद के प्रोफेसरों ने मिलकर की थी। एडीआर ने उसी वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर कर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक रिकॉर्ड का खुलासा करने की माँग की थी।

इसी के आधार पर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग के समक्ष हलफनामा दाखिल कर अपनी आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक पृष्ठभूमि का के बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया था।

MP में बैन हो सकती है सलमान खुर्शीद की किताब, गुलाम नबी ने भी बताया गलत: कॉन्ग्रेस नेता ने ‘हिंदुत्व’ को बताया था ‘ISIS’ जैसा

अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हराम जैसे आतंकी संगठन से करने के बाद कॉन्ग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को जगह-जगह से लताड़ लग रही है। उनकी खुद की पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने उन्हें तथ्यात्मक तौर पर गलत कहा है। वहीं मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनकी किताब राज्य में बैन करने की बात कही है। उधर भाजपा नेता राम कदम ने सैंकड़ों हिंदुओं की भावना को ठेस पहुँचाने पर खुर्शीद के ख़िलाफ़ पुलिस में शिकायत दी है।

यहाँ बता दें कि ‘सनराइज ओवर अयोध्या: नेशनहुड इन ऑवर टाइम्स’ किताब में कॉन्ग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व को लेकर विवादित बात लिखी है। ऐसे में में गुलाम नबी आजाद ने ट्वीट किया, “हम भले ही हिंदुत्व को हिंदू धर्म की मिलीजुली संस्कृति से अलग एक राजनीतिक विचारधारा मानकर इससे असहमति जताएँ, लेकिन हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और जेहादी इस्लाम से करना तथ्यात्मक रूप से गलत और अतिशयोक्ति है।”

वहीं नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया में कहा,  “ये बेहद निंदनीय पुस्तक है। दरअसल, हिंदुओं को खंडित करने का, उन्हें जाति में बाँटने का, अपने भारत देश को खंडित करने का,  ये लोग कोई मौका छोड़ते ही नहीं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह कहने वालों के पास सबसे पहले राहुल गाँधी गए थे। वो वही विचार है जिसे सलमान खुर्शीद आगे बढ़ा रहे हैं। महान भारत नहीं, बदनाम भारत है जो कमलनाथ ने कहा था वो भी उसी (विचार) का हिस्सा है। कैसे भी देश जातियों में बँट जाए। हिंदुत्व के टुकड़े हों और इसीलिए हमारी आस्था पर प्रहार करने का कभी कोई अवसर नहीं छोड़ा जाता है। इस हिंदुत्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, उस पर भी उन्होंने सवाल उठा दिया है। अब सोनिया गाँधी इस बात को स्पष्ट करें कि वो किसके साथ हैं। मैं विशेषज्ञों से राय लूँगा और मध्यप्रदेश में इस किताब को बैन करेंगे।”

वहीं भाजपा नेता राम कदम ने अपना ट्वीट करके जानकारी दी कि वो सलमान खुर्शीद की गिरफ्तारी के लिए अपनी शिकायत दे चुके हैं। उन्होंने कहा, कॉन्ग्रेस  नेता सलमान खुर्शीद तथा राशिद अल्वी ने हिन्दू समाज की भावनाओं को आहत  किया। इस कारण उन्हें गिरफ़्तार करके उनपर FIR दर्ज करने की माँग घाटकोपर पुलिस ठाणे में की। यदि  FIR दर्ज नहीं हुई तो वह कोर्ट में जाएँगे।

बता दें कि खुर्शीद की किताब में कही गई बात के कारण उनके ऊपर दिल्ली पुलिस में भी शिकायत की गई है। सलमान खुर्शीद के ख़िलाफ़ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से शिकायत करने वाले वकील का नाम विवेक गर्ग है। इनके अलावा विनीत जिंदल ने भी खुर्शीद के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दी है। शिकायतकर्ता विनीत जिंदल की माँग है कि सलमान खुर्शीद पर 153, 153 A, 298 और 505 (2) के तहत मुकदमा चलाया जाए। 

‘मोहतरमा मलाणा क्रीम लेकर ज्यादा बोल रही हैं’: नवाब मलिक ने कहा- कंगना का पद्मश्री वापस ले केंद्र, करे गिरफ्तार

महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक आजकल अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो जब उन्होंने ड्रग्स की बात न की हो। अब उन्होंने अभिनेत्री कंगना रनौत के आजादी वाले बयान को भी ड्रग्स से ही जोड़ दिया है। साथ ही उनसे पद्मश्री वापस लेने और उनकी गिरफ्तारी की भी डिमांड केंद्र सरकार से की है।

मलिक ने कहा है, “हम अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। केंद्र को उनसे पद्मश्री वापस लेना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए।” उन्होंने कहा, “मोहतरमा मलाणा क्रीम लेकर ज़्यादा बोल रही हैं। मलाणा क्रीम (हशीश- एक विशेष किस्म की ड्रग्स, जो हिमाचल में उगती है) का डोज ज्यादा हो गया है इसलिए उल-जुलूल की बातें कर रहीं हैं। हम माँग करते हैं कि केंद्र सरकार कंगना रनौत का पद्मश्री वापस ले।”

नवाब मलिक के साथ ही कई पार्टियों के नेता भी कंगना के इस बयान को लेकर उनकी आलोचना कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रीति मेनन मुंबई पुलिस से शिकायत कर इस मामले में FIR दर्ज करने की माँग कर चुकी हैं। कॉन्ग्रेस नेता उदित राज ने कंगना रनौत को मानसिक बीमार की संज्ञा दी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्बोधित कर ट्वीट किया था, “मोदी सरकार ने मानसिक बीमार कंगना रनौत को पद्मश्री देकर संविधान, जनतंत्र और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। पद्मश्री छीनकर इस पागल को गिरफ़्तार किया जाए।”

वहीं शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जितना खून, बलिदान बहाया, झांसी की रानी को लेकर, सब बेकार हैं, सिर्फ मालिक खुश होने चाहिए।” सांसद वरुण गाँधी ने भी कंगना के बयान पर अपनी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था, “कभी महात्मा गाँधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडेय से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूँ या फिर देशद्रोह?” कंगना रनौत ने भी इस पर पलटवार किया था। बता दें कि कंगना रनौत पर आरोप है कि उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि 1947 में जो आज़ादी मिली वो भीख थी, देश को असली स्वतंत्रता तो 2014 में मिली।

डॉक्टर सुसाइड केस: AAP विधायक जारवाल के खिलाफ आरोप तय, पानी टैंकर के लिए की जाती थी वसूली

दिल्ली की एक अदालत ने डॉक्टर द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक प्रकाश जारवाल और उनके सहयोगी कपिल नागर के खिलाफ आरोप तय किया। कोर्ट ने गुरुवार (11 नवंबर 2021) को इन पर डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने, धमकाने और जबरन वसूली के आरोप तय किए हैं। अदालत ने कहा इनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।

बता दें कि डॉ. राजेंद्र सिंह ने 18 अप्रैल, 2020 को दक्षिणी दिल्ली के दुर्गा विहार में आत्महत्या कर ली थी। राजेंद्र सिंह ने सुसाइड नोट में जारवाल को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। जारवाल को आत्महत्या के लिए उकसाने और जबरन वसूली का मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया गया था।

अदालत की विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जारवाल और नागर के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 386 (किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट के डर में डालकर जबरन वसूली), 384 (जबरन वसूली), 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय किए। हालाँकि, कोर्ट ने एक अन्य आरोपित हरीश के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 और 386 के तहत लगे आरोप को खारिज कर दिया और आईपीसी की धारा 506 के तहत आरोप तय किया।

अदालत ने कहा, “प्रथम दृष्टया यह बताने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि आरोपित प्रकाश जारवाल और कपिल नागर ने मृतक डॉ. राजेंद्र सिंह को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में टैंकरों को चलाने के लिए पैसे का भुगतान नहीं करने पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर जबरन वसूली की।”

मृतक के बेटे हेमंत सिंह की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पिता राजेंद्र सिंह 2005 से टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति का काम कर रहे थे। आरोपित प्रकाश जारवाल जीतकर आम आदमी पार्टी के विधायक बने। इसके बाद प्रकाश जारवाल, कपिल नागर और अन्य लोग नियमित रूप से उनके पिता को पैसे के लिए परेशान करने लगे।

उल्लेखनीय है कि मृतक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास से पुलिस ने सुसाइड नोट के अलावा एक डायरी भी बरामद की थी, जिसमें लिखा था, “मेरा इस इलाके में एक क्लीनिक है और मेरे कुछ वाटर टैंकर दिल्ली जल बोर्ड में किराए पर चलते थे, लेकिन एमएलए प्रकाश जारवाल और उसका सहयोगी कपिल नागर मुझसे हर टैंकर के हिसाब से पैसे माँगने लगे। कुछ पैसे दिए भी गए, लेकिन बाद में मेरे सभी टैंकर प्रकाश जारवाल ने दिल्ली जल बोर्ड से हटवा दिए।”

सुसाइड नोट में लिखा था, “टैंकरों को दिल्ली जल बोर्ड से हटवाने के बाद जब उन्हें ओखला के दिल्ली जल बोर्ड में लगवाया गया तो टैंकरों को वहाँ से भी प्रकाश जारवाल द्वारा हटवा दिया गया।” सुसाइड नोट के अनुसार, जारवाल और उनके सहयोगी से उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिल रही थी और इस कारण उनका जीना मुश्किल हो गया था।

दिल्ली पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर आप विधायक प्रकाश जारवाल, कपिल नगर और अन्य के खिलाफ जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया था। बता दें कि हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश से कथित मारपीट मामले में अंशु प्रकाश के वकील ने कोर्ट से अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 सहित अतिरिक्त आरोप तय करने का अनुरोध किया।