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फेसबुक की ‘सीक्रेट ब्लैकलिस्ट’ हुई लीक: 4000+ की लिस्ट में भारत के ये 10 खतरनाक संगठन और लोगों के नाम भी शामिल

द इंटरसेप्ट ने मंगलवार (12 अक्टूबर 2021) को फेसबुक की गुप्त सूची यानी सीक्रेट लिस्ट को लीक कर दिया। ‘डेंजरस इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन’ (DIO) की इस लिस्ट में शामिल किए गए लोगों-संगठनों को फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर अनुमति नहीं देता है। इस लिस्ट में भारत के 10 आतंकवादी, उग्रवादी या चरमपंथी संगठनों का नाम शामिल है, जो 4,000 से अधिक लोगों और समूहों की उस गुप्त ब्लैकलिस्ट का हिस्सा हैं, जिनमें श्वेत वर्चस्ववादी, सैन्यीकृत सामाजिक आंदोलन और कथित आतंकवादी शामिल हैं और फेसबुक इन्हें खतरनाक मानता है।

द इंटरसेप्ट के अनुसार, प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) और नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक-मुइवा) फेसबुक सूची में भारत के 10 समूहों में शामिल हैं। इसी तरह ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, कंगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी, खालिस्तान टाइगर फोर्स, पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलीपाक का नाम भी इस सूची में दिया गया है।

इसके अलावा इंडियन मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद के अफजल गुरु स्क्वाड और भारत और कई देशों में एक्टिव इस्लामिक स्टेट और तालिबान जैसे वैश्विक संगठनों के विभिन्न स्थानीय या उप-समूह सहित कई इस्लामी चरमपंथी और आतंकवादी समूह भी ब्लैकलिस्ट में शामिल हैं।

खालिस्तान आंदोलन से जुड़े संगठन और व्यक्ति

  • खालिस्तान की भिंडरांवाले टाइगर फोर्स
  • खालिस्तान कमांडो फोर्स टेरर
  • खालिस्तान लिबरेशन फोर्स टेरर
  • खालिस्तान टाइगर फोर्स आतंक
  • खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स और उसके पाँच सदस्य भूपिंदर सिंह भिंडा, गुरमीत सिंह बग्गा, हरमिंदर सिंह मिंटू, परमजीत सिंह पंजवार और रणजीत सिंह नीता
  • खालिस्तान आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले का भतीजा लखबीर सिंह रोडे और उनका संगठन इंटरनेशनल सिख यूथ फाउंडेशन

भारत के कम्युनिस्ट, क्षेत्रीय और नक्सली संगठन

  • भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी – माओवादी
  • कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी
  • सभी त्रिपुरा टाइगर फोर्स आतंक दक्षिण एशिया, भारत
  • नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड – इसाक-मुइवाही
  • पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलीपाक टेरर
  • यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम
  • आधार आंदोलन

भारत से जुड़े इस्लामिक संगठन

  • अल आलम मीडिया, इंडिया मीडिया विंग अंसार गजवत-उल-हिन्दी
  • अल साहब भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में मीडिया विंग अल कायदा, अल कायदा मध्य कमान
  • अल-बद्र मुजाहिदीन
  • अल-मुर्सलात मीडिया, इंडिया मीडिया विंग इस्लामिक स्टेट
  • भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा
  • दावत-ए-हक टेरर इंडिया मीडिया विंग इस्लामिक स्टेट
  • इंडियन मुजाहिदीन आतंक दक्षिण एशिया
  • जमीयत-उल-मुजाहिदीन आतंक दक्षिण एशिया, भारत, पाकिस्तान
  • साहम अल-हिंद मीडिया आतंक भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान मीडिया विंग जेमाह इस्लामिया, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, अल कायदा सेंट्रल कमांड
  • सोथ अल-हिंद टेरर इंडिया, पाकिस्तान मीडिया विंग इस्लामिक स्टेट
  • प्रतिरोध मोर्चा
  • अफजल गुरु दस्ते
  • अल रशीद ट्रस्ट
  • अल रहमत ट्रस्ट
  • अल-अक्सा मीडिया जम्मू और कश्मीर
  • इस्लामिक स्टेट जम्मू और कश्मीर
  • जैश-ए-मोहम्मद कश्मीर
  • जम्मू कश्मीर की तहरीक-ए-आजादी
  • विलायत कश्मीर

कंटेंट के संबंध में थ्री-टियर सिस्टम रखता है फेसबुक

आधी से अधिक सूची में कथित विदेशी आतंकवादी शामिल हैं जो मुख्य रूप से मध्य पूर्व, दक्षिण एशियाई और मुस्लिम हैं। इंटरसेप्ट ने एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा कि ये लिस्ट और फेसबुक की पॉलिसी बताती है कि कंपनी हाशिए पर रहने वाले ग्रुप्स पर कठोर प्रतिबंध लगाती है।

दरअसल, फेसबुक में तीन-स्तरीय प्रणाली है जो इशारा करती है कि कंपनी कंटेंट के संबंध में किस प्रकार का इनफोर्समेंट करेगी। इसमें आतंकवादी समूह, घृणा समूह और आपराधिक संगठनों पर सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक स्तर लागू किए गए हैं और ये टीयर 1 लिस्ट का हिस्सा हैं। जबकि सबसे कम प्रतिबंधात्मक स्तर वाले टीयर 3 में सैन्यीकृत सामाजिक आंदोलन शामिल हैं। द इंटरसेप्ट ने इसे ज्यादातर दक्षिणपंथी अमरीकी सरकार विरोधी संगठन कहा है। इस सूची में शामिल किसी भी संगठन को फेसबुक पर मौजूदगी बनाए रखने की अनुमति नहीं है।

फेसबुक ने सूची की प्रामाणिकता पर विवाद नहीं किया है, लेकिन एक बयान में कहा है कि यह सूची को गुप्त रखता है। आतंकवाद विरोधी और खतरनाक संगठनों के लिए फेसबुक के नीति निदेशक ब्रायन फिशमैन ने एक बयान में कहा, “हम अपने मंच पर आतंकवादी, नफरत करने वाले समूह या आपराधिक संगठन नहीं चाहते हैं, यही वजह है कि हम उन पर प्रतिबंध लगाते हैं और उनकी प्रशंसा, प्रतिनिधित्व या समर्थन करने वाली सामग्री को हटा देते हैं।”

फिशमैन ने आगे कहा, “हम वर्तमान में हमारी नीतियों के उच्चतम स्तरों पर 250 से अधिक श्वेत वर्चस्ववादी समूहों सहित हजारों संगठनों पर प्रतिबंध लगाते हैं, और हम नियमित रूप से अपनी नीतियों और संगठनों को अपडेट करते हैं जो प्रतिबंधित होने के योग्य हैं।”

फिशमैन ने कई ट्वीट्स में यह भी कहा कि द इंटरसेप्ट द्वारा प्रकाशित सूची का संस्करण व्यापक नहीं है और इसे लगातार अपडेट किया जाता है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, “फेसबुक के खतरनाक संगठनों और व्यक्तियों की सूची का एक संस्करण आज लीक हो गया। विशेष रूप से हमारे कानूनी दायित्वों के बारे में मैं कुछ संदर्भ प्रदान करना चाहता हूँ और कवरेज में कुछ अशुद्धियों और गलत व्याख्याओं को इंगित करना चाहता हूँ।”

फिशमैन ने कहा कि फेसबुक ने ‘कानूनी जोखिम को सीमित करने, सुरक्षा जोखिमों को सीमित करने और नियमों को दरकिनार करने के लिए समूहों के अवसरों को कम करने के लिए’ सूची साझा नहीं की है, लेकिन नीति में सुधार करने की कोशिश कर रहा है।

फेसबुक ने बार-बार दावा किया है कि सूची का खुलासा करने से उसके कर्मचारी खतरे में पड़ जाएँगे। हालाँकि, द इंटरसेप्ट ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। कई अवसरों पर, कंपनी के ओवरसाइट बोर्ड ने सूची को सार्वजनिक करने की सिफारिश की थी क्योंकि यह ‘सार्वजनिक हित में’ थी।

इंटरसेप्ट की विस्तृत रिपोर्ट यहाँ पढ़ सकते हैं।

‘फैसल खान देता है चाकू मारने की धमकी’: हिन्दू परिवार ने लगाया पलायन का पोस्टर, बुलंदशहर के मुस्लिम बहुल इलाके का मामला

उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में एक हिन्दू परिवार ने अपने घर पर पलायन का पोस्टर लगाया है। मामला थानाक्षेत्र पहासू के गाँव बनेल का है। यहाँ पर विनोद राघव ने अपने बरी वाला मोहल्ला स्थित घर पर लिखा है – “फैसल खाँ S/o यासीन खाँ और उनके 4 साथियों की वजह से हिन्दू परिवार पलायन करने पर मजबूर।”

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बुलंदशहर के गाँव बनैल निवासी विनोद राघव का मकान मुस्लिम समुदाय के लोगों के मकानों के नजदीक है। विनोद राघव के अनुसार मंगलवार (12 अक्टूबर 2021) शाम को मुस्लिम समुदाय के युवक ने साथियों संग न सिर्फ उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया बल्कि उन पर चाकू से हमला भी किया।

इसी के साथ उनका आरोप है कि बुधवार को उन्हें ऑडियो द्वारा भी धमकाया गया जिस पर उनकी तरफ से हिदू रक्षा दल ने पुलिस में केस दर्ज करवाया। पीड़ित परिवार के अनुसार दहशत के कारण वह मकान बेचकर गाँव से पलायन करना चाह रहे हैं।

जब इस मामले में ऑपइंडिया ने पीड़ित विनोद राघव से सम्पर्क किया तब उन्होंने मामले को विस्तार से बताया। विनोद ने बताया कि उनके घर के आस-पास के अधिकतर मकान मुस्लिमों के हैं। खुद को बेहद गरीब परिवार से बताते हुए अपने 3 बेटों को मजदूर और ड्राइवर बताया।

पीड़ित विनोद ने बताया कि आरोपित फैसल उनके परिवार पर पहले भी हमले कर चुका है। बकौल विनोद हमलावर फैसल खान चाकू ले कर अक्सर उनके घर में घुस जाता है और घर के हर सदस्य को जान से मार देने की धमकी देता है। जिसका उन्होंने चुपके से वीडियो भी बनाया है। उन्होंने फैसल के अब्बू का नाम यासीन खान बताया है।

इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाने वाले वादी हिन्दू रक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश सिसोदिया ने ऑपइंडिया को बताया कि आरोपित फैसल मकानों में खिड़की – शीशे आदि लगाने का काम करता है। फैसल का भाई फरमान अक्सर सोशल मीडिया पर हिन्दू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करता है। फरमान पर इसी सिलसिले में पिछले साल केस भी दर्ज हुआ था।

ऑपइंडिया के पास इस मामले में दर्ज हुई FIR है। इस FIR में आरोपित फैसल पर धारा 295 A, 504, 506 के तहत केस दर्ज हुआ है। इस प्रकरण की विवेचना पहासू थाने के सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह कर रहे हैं।

FIR की कॉपी- 1

पीड़ित विनोद ने खुद को प्रताड़ित करने वालों में कुछ अन्य नाम भी बताए हैं। पीड़ित के अनुसार फैसल के साथ अकरम, आस, राजू और मुकीम भी आए दिन उन्हें व उनके परिवार को प्रताड़ित करते हैं। विनोद के अनुसार वो घर छोड़ कर अपनी बहन के घर आगरा जा कर बसने की सोच रहे हैं।

FIR की कॉपी- 2

मुकदमे के वादी हिन्दू रक्षा दल के राकेश कुमार सिसोदिया का कहना है कि उन्होंने मौखिक रूप से पहले ही थाने पर पीड़ित पर हमले की आशंका जताई थी। वादी के मुताबिक स्थानीय पहासू थाने ने फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसी के साथ पुलिस द्वारा अभियुक्त फैसल पर लगाई गई धाराओं को भी नाकाफी बताते हुए वादी ने पुलिस पर आरोपित को बचाने का भी आरोप लगाया।

FIR की कॉपी- 3

इस प्रकरण में ऑपइंडिया ने जब स्थानीय पुलिस से सम्पर्क किया तो थाना पहासू से जानकारी दी गई कि प्रकरण को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपित फैसल को उचित धाराओं में जेल भेज दिया गया है। साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बताई।

नॉर्वे के हमलावर ने हाल ही में कबूला था इस्लाम, 4 महिला व 1 पुरुष की तीर मार कर दी हत्या

नॉर्वे में तीर और धनुष से हमला कर पाँच लोगों की हत्या करने के आरोप में हिरासत में लिए गए आरोपी ने हाल ही में इस्लाम धर्म अपनाया था। उसे पूर्व में कट्टरपंथी के तौर चिह्नित किया गया था। पुलिस ने गुरुवार (अक्टूबर 14, 2021) को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध व्यक्ति ने कोंग्सबर्ग के विभिन्न इलाकों में बुधवार  (अक्टूबर 13, 2021) शाम को तीर कमान से हमला किया, जिसमें पाँच लोग मारे गए थे। हमले में एक पुलिस अधिकारी सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। इनमें से कई पीड़ित सुपर मार्केट में थे।

पुलिस प्रमुख ओले बी सावेरुड ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘पहले भी इस व्यक्ति के कट्टरपंथी होने को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी।’’ उन्होंने बताया हमले में मारी गई चार महिलाओं और एक पुरुष की आयु 50 से 70 वर्ष के बीच थी। 

सोवेरुड ने कहा कि 37 वर्षीय संदिग्ध ने रात भर की पूछताछ के दौरान नॉर्वे में हुए सबसे घातक हमले को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने आगे कहा, “हम अन्य बातों के अलावा इस बात की भी जाँच कर रहे हैं कि क्या यह एक आतंकवादी हमला था।” उन्होंने बताया कि संदिग्ध को शुरुआती आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। फिलहाल यही मानकर चल रहे हैं कि संदिग्ध हमलावर ने ही इस घातक हमले को अंजाम दिया है।

नॉर्वे के पब्लिक ब्रॉडकास्टर NRK ने बताया कि संदिग्ध को डकैती और नशीली दवाओं के अपराधों के लिए कई बार दोषी ठहराया गया था और पिछले साल 6 महीने की सजा सुनाई गई थी। इसमें परिवार के दो करीबी सदस्यों से संपर्क करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि उसने उनमें से एक को मारने की धमकी दी थी।

अधिकारियों ने बताया कि हमले में घायल दो पीड़ितों को गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक स्टोर में तैनात पुलिस अधिकारी है। उनकी स्थिति की तत्काल जानकारी नहीं मिल सकी। नवनियुक्त प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे ने हमले को ‘भयावह’ करार दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘यह अवास्तविक है, लेकिन यह सच्चाई है कि पाँच लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं, जबकि कई सदमे में हैं।’’

गौरतलब है कि नार्वे में 10 साल बाद हिंसा की बड़ी घटना हुई है। इससे पहले साल 2011 में एंडर्स बेहरिक ब्रेविक ने 77 लोगों की हत्या कर दी थी। मृतकों में अधिकांश युवा थे, जो एक कैम्प में शामिल होने आए थे। बता दें कि नार्वे की राजधानी ओस्लो से लगभग 67 किलोमीटर दूर कोंग्सबर्ग एक छोटा कस्बा है, जिसकी आबादी महज 28 हजार है।

‘जरूरत पड़ी तो और होगी सर्जिकल स्ट्राइक, ये बातचीत का नहीं, जबाव देने का समय’: कश्मीर में हिन्दुओं की टारगेट किलिंग पर अमित शाह

सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तान को अब केंद्रीय गृहमंत्री ने खुली चेतावनी दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने सीमा उल्लंघन और कश्मीर में आम नागरिकों की हत्याओं का खेल बंद नहीं किया तो उस पर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक किया जा सकता है। गृहमंत्री गोवा के धारबंदोरा में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे।

पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाते हुए अमित शाह ने कहा कि 2016 में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर यह साबित कर दिया है, “हम हमलों को बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप उल्लंघन करेंगे तो और भी सर्जिकल स्ट्राइक होंगी।” अमित शाह ने कहा, “पीएम मोदी और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की देखरेख में की गई सर्जिकल स्ट्राइक एक महत्वपूर्ण कदम था। हमने यह मैसेज दिया कि कोई भी भारतीय सीमाओं पर कोई गलत हरकत नहीं कर सकता है। एक समय था बातचीत करने का, लेकिन अब समय है प्रतिक्रिया का।”

गौरतलब है कि पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर में हिंदुओं और सिखों को टारगेट कर उनकी हत्या की गई थी। आतंकियों द्वारा आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने के बाद सेना ने अपना अभियान तेज कर दिया है। इसके अलावा, आतंकियों ने सेना पर भी हमला किया था। घाटी में इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी पर आतंकवादियों पर कड़ा प्रहार करने की माँग तेज हो गई है। घाटी में सेना ने आतंकवादियों को जबरदस्त चोट भी दी है। सेना ने घेर-घेर कर आतंकियों को मौत की नींद सुलाने का अभियान चला रखा है।

उल्लेखनीय है कि भारत ने उरी, पठानकोट और गुरदासपुर में आतंकवादी हमलों के जवाब में सितंबर 2016 में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस दौरान, पाकिस्तान में कई आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया गया। उरी हमले के बाद 28-29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। 

इसके अलावा, साल फरवरी 2019 में भी भारत ने पाकिस्तान को मुँहतोड़ जवाब देते हुए एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। इसमें जैश-ए-मोहम्मद के कई ठिकानों पर बम बरसाए गए थे, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी ढेर हो गए थे। भारत ने यह स्ट्राइक जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में की थी। 

आर्यन खान की बेल पर 20 अक्टूबर को फैसला: काजोल की बहन ने कहा- बच्चे को कर रहे प्रताड़ित, नवाब मलिक ने भी किया बचाव

ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। उनकी जमानत याचिका पर स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने फैसला 20 अक्टूबर तक सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान जमानत का विरोध करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने कोर्ट को बताया था कि आर्यन के सालों से प्रतिबंधित ड्रग्स का सेवन करने के सबूत हैं। क्रूज पर छापेमारी के दौरान अरबाज मर्चेंट के पास से जो ड्रग्स मिला उसका भी वह सेवन करने वाले थे।

वहीं, आर्यन खान और ड्रग्स के अन्य मामले में आरोपी अपने दामाद समीर खान के समर्थन में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक एक बार फिर से उतर गए हैं। वहीं, बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी ने भी आर्यन खान का बचाव करते हुए बच्चा बताया है।

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और प्रवक्ता नवाब मलिक ने अपने दामाद समीर खान का बचाव करते हुए बीजेपी और एनसीबी पर उन्हें फँसाने का आरोप लगाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिक ने आरोप लगाया कि एनसीबी ‘दुर्भावनापूर्ण इरादे’ से काम कर रही है और बहुत ही सेलेक्टिव तरीके से लोगों को निशाना बना रही है।

अपने दामाद समीर खान की बेल को लेकर मलिक ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा उनके दामाद पर ड्रग डीलर होने के झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के कहने पर ही एनसीबी ने उनके दामाद को फँसाया। उन्होंने ये भी कहा कि एनसीबी ने जिसे 200 किलो गाँजा बताया था, वह तंबाकू निकला। इतनी बड़ी एजेंसी गाँजे और तंबाकू में फर्क नहीं कर पाती है। मलिक ने यह बयान एनसीबी के उस कदम के बाद दिया है, जिसमें जाँच एजेंसी ने समीर खान की बेल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें कि समीर खान को ड्रग्स के मामले में इसी साल जनवरी में गिरफ्तार किया था।

गौरतलब है कि इससे पहले ड्रग्स मामले में फंसे आर्यन खान का समर्थन करते हुए नवाब मलिक ने एनसीबी की रेड को फर्जी बताते हुए कहा था कि बीजेपी और समीर वानखेड़े (एनसीबी अधिकारी) के बीच कुछ डील हुई होगी।

तनीषा मुखर्जी भी आर्यन खान के सपोर्ट में उतरीं

क्रूज पर ड्रग्स केस के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री और काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी ने भी आर्यन खान का बचाव किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, तनीषा का कहना है कि आर्यन के साथ ठीक नहीं किया जा रहा है। उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। पत्रकारों को लेकर उन्होंने कहा कि एक बच्चे का मीडिया ट्रायल करना गलत है। यह सही पत्रकारिता नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सेशेसनलिज्म है और ऐसा करके बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। तनीषा के मुताबिक, यह बड़ा ही दुर्भाग्य है कि बीते कुछ समय से लोग बॉलीवुड स्टार्स को लेकर काफी रूड हो गए हैं।

डेमोग्राफी चेंज से खतरे में नैनीताल की संस्कृति: कारोबार से लेकर जमीन तक में ‘मुस्लिम घुसपैठ’, असम भी अछूता नहीं

असम के बाद अब उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय की वजह से तेजी से बदल रही डेमोग्राफी और अवैध भूमि अतिक्रमण पर चर्चा आरंभ हो गई है। हाल में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार नैनीताल की डेमोग्राफी पिछले कई वर्षों में असामान्य रूप से बदली है। यह अवैध अतिक्रमण और बदलती डेमोग्राफी का ही असर है कि पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर पर, प्रदेश के स्थानीय लोगों द्वारा भू कानून लाने की माँग लगातार उठाई जा रही है। इस तरह की माँगे कितनी प्रभावशाली होती हैं, वह बहस का विषय हो सकता है पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अचानक उत्तराखंड के स्थानीय लोग भूमि पर अवैध अतिक्रमण, बदलती डेमोग्राफी और राज्य के नागरिकों, राजनीति और प्रशासन पर इसके असर को लेकर चिंतित और सतर्क नज़र आ रहे हैं।

खुफिया एजेंसियों के हवाले से छपी खबर के अनुसार स्थानीय लोगों के अपने पेशे और व्यवसाय पर भी इस डेमोग्राफी में हुए बदलाव का असर साफ़ देखा जा रहा है। चूँकि नैनीताल की अर्थव्यवस्था अधिकतर पर्यटन पर निर्भर है इसलिए पर्यटन सम्बंधित लगभग सभी पेशे में स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी घटती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार इस तरह का आर्थिक हस्तक्षेप केवल वैध रूप से चलाए जा रहे पेशे या व्यापार तक सीमित नहीं है बल्कि अन्य प्रदेशों से आए मुसलामानों द्वारा स्थानीय भूमि पर अवैध कब्जे की घटनाएँ भी बढ़ी हैं। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन के पदाधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक को ज्ञापन दिए हैं पर अभी तक इन शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। यही कारण है कि स्थानीय लोगों ने भू कानून की आवश्यकता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया।

अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में बदलती डेमोग्राफी को लेकर बातें होती रही हैं और चिंता व्यक्त की जाती रही है। पिछले महीने ही टिहरी बाँध पर बनी अवैध मस्जिद को हटाने को लेकर स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच वाद विवाद का वीडियो वायरल हुआ था। स्थानीय लोगों की कोशिश के बाद वह अवैध मस्जिद हटा दी गई पर प्रश्न उठता है कि जगह-जगह वैध या अवैध तरीके से मस्जिद, मज़ार या अन्य धार्मिक निर्माण आवश्यक क्यों है? इसी महीने प्रयाग के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में हुए अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में तीन मज़ारें और चौदह कब्रें हटाई गई। समस्या यह है कि ऐसा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही हो सका और प्रश्न यह है कि; ऐसे अवैध निर्माणों को प्रशासनिक स्तर पर रोकना मुश्किल क्यों है?

कुछ दिन पहले ही असम में सरकार द्वारा अवैध भूमि अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए योजनाबद्ध तरीके से हिंसा का न केवल सहारा लिया गया बल्कि उसे लेकर देश और विदेश में निम्न स्तर का राजनीतिक प्रचार और अंतरराष्ट्रीय प्रोपेगेंडा देखने को मिला। पाकिस्तान सहित कुछ अरब देशों में अतिक्रमण हटाने के सरकारी प्रयास को मुसलमानों के ऊपर जुल्म के रूप में प्रस्तुत किया गया और साथ ही भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की अपील भी की गई। हिंसा की जाँच के लिए आवश्यक कार्रवाई हुई है पर असम के मुख्यमंत्री का प्रश्न है कि; जब अतिक्रमण हटाने को लेकर अवैध रूप से रहने वाले लोगों और सरकार के बीच समझौता हो गया था तब हिंसा क्यों हुई, अनुत्तरित है।

कभी-कभी लगता है कि सार्वजनिक या निजी संपत्तियों पर ऐसे समूहों ने वैध या अवैध कब्ज़ा कर लिया है जो किसी दीर्घकालीन योजना के तहत काम कर रहे हैं। इस कब्ज़ा संस्कृति में धार्मिक स्थलों और इमारतों का निर्माण दीर्घकालीन योजना का ही हिस्सा है। समस्या यह है कि इसे रोकने के लिए जो प्रशासनिक चुस्ती चाहिए उसका अभाव हमेशा झलकता रहा है। कभी-कभी संस्थागत हस्तक्षेप दिखाई देता रहा है पर समस्या के भीषणता को देखते हुए ऐसे संस्थागत हस्तक्षेप महत्वहीन हैं। ऐसे में मामला अब राजनीतिक तत्परता, इच्छाशक्ति और स्थानीय लोगों की सतर्कता तक आ पहुँचा है। एक आम भारतीय की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा समय दूर नहीं जब चुनावी मुद्दों में अवैध कब्जे हटाया जाना ऐसा मुद्दा रहेगा जिसे हल्के में लेना राजनीतिक दलों के लिए आसान न होगा।

बदलती डेमोग्राफी और स्थानीय पेशे और भूमि पर वैध या अवैध कब्जा मुर्गी और अंडे वाले प्रश्न जैसी बात है। कब्ज़े के कारण डेमोग्राफी बदल रही है या बदल रही डेमोग्राफी के कारण कब्ज़ा बढ़ रहा है, यह प्रश्न हमेशा खड़ा रहेगा। संस्थागत तत्परता, राजनीतिक दलों और स्थानीय प्रशासन की भूमिका के अलावा यह समझना आवश्यक है कि इस तरह के अतिक्रमण केवल भूमि पर अवैध कब्जे की बात नहीं बल्कि सीधे-सीधे सभ्यता और संस्कृति की रक्षा की लड़ाई है और उससे मुँह मोड़ लेना न तो नागरिकों के हित में है और न ही सरकार के।

शायद यही कारण है कि अवैध अतिक्रमण हटाने के वादे को असम में भाजपा के संकल्प पत्र में जगह मिलनी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है पर यह शुरुआत मात्र है। ऐसे में यह आशा की जा सकती है कि अन्य राज्यों के राजनीतिक दल भी इस समस्या की विभीषिका को समझेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि लगातार बढ़ रही यह समस्या उनके चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा होंगे।

सालों से आर्यन के ड्रग्स लेने के सबूत, अरबाज मर्चेंट के पास मिला चरस भी वही लेने वाले थे: शाहरुख खान के बेटे पर NCB

ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने कोर्ट से कहा कि उनके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जो बताते हैं कि आर्यन काफी सालों से प्रतिबंधित ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। उन्होंने दूसरे देशों में भी नशा किया है। भले ही मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में उनके पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई, लेकिन वह ड्रग पैडलर के संपर्क में भी थे। एनसीबी ने कोर्ट को यह भी बताया कि क्रूज पर छापेमारी के दौरान अरबाज मर्चेंट के पास जो चरस मिला था वह भी आर्यन ही लेने वाले थे। 

NCB की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि अरबाज मर्चेंट के पास से ड्रग्स मिला है और पंचनामा में इसका साफ तौर पर जिक्र है। यह आर्यन और अरबाज के सेवन के लिए ही था। आर्यन खान को संदेह का लाभ दिए जाने के तर्क पर जवाब देते हुए अनिल सिंह ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपितों को अलग करके नहीं देख सकते, भले ही आपके पास ड्रग्स मिला हो या फिर न मिला हो या मामूली मात्रा ही पाई गई हो। आप यह कहकर नहीं बच सकते कि आपके पास कुछ भी नहीं मिला था। हमने कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स एक आरोपित के पास से बरामद किया है। इस मामले में कुल 20 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इस मामले में साजिश रची गई थी, ऐसे में आरोपितों को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता।

इस दौरान अनिल सिंह ने रिया च्रकवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती के नाम का जिक्र कर जमानत दिए जाने के खिलाफ दलील पेश की। सुशांत के निधन के बाद से ड्रग्स एंगल सामने आने पर एनसीबी सतर्क हुई थी और जाँच आगे बढ़ने पर रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक को भी जेल जाना पड़ा था। अनिल सिंह ने कहा कि फिलहाल मामले की जाँच शुरुआती लेवल पर है। ऐसे में नहीं कहा जा सकता है कि कौन इसमें शामिल था और कौन नहीं। आर्यन खान के वकील का तर्क था कि उनके पास न तो कोई कैश मिला है और न ही ड्रग्स बरामद हुआ है। ऐसे में उन्हें अन्य आरोपितों के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता।

इससे पहले बुधवार (अक्टूबर 13, 2021) को अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए NCB ने कहा था कि उनके संबंध उन लोगों से हैं जो अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्स से जुड़े हैं।  एजेंसी ने कहा था कि ये साफ है कि आरोपित आचित कुमार और शिवराज हरिजन ने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को चरस पहुँचाए। आर्यन और अरबाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों एनसीबी ने दावा किया था कि पूछताछ में आर्यन ने 4 साल से ड्रग्स लेने की बात स्वीकार की थी। ‘आज तक’ की खबर के अनुसार, आर्यन खान सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि यूके और दुबई के अलावा कई अन्य देशों में भी जाकर ड्रग्स का सेवन कर चुके हैं।

कर्नाटक में बनेगा धर्मांतरण विरोधी कानून: ईसाई मिशनरियों का डेटा जुटाएगी सरकार, भाजपा विधायक ने कहा- 40% चर्च का रिकॉर्ड नहीं

कर्नाटक में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अधिकारियों को राज्य में संचालित आधिकारिक और गैर-आधिकारिक ईसाई मिशनरियों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब कर्नाटक जबरन मतांतरण की शिकायतों के जवाब में मतांतरण विरोधी कानून लाने पर विचार कर रहा है। समिति के सदस्यों ने धर्मांतरण करने वाले लोगों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं को खत्म करने का सुझाव दिया।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण समिति की बुधवार (13 अक्टूबर, 2021) को विकास सौधा में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। विधायक गूलीहट्टी शेखर, पुत्तरंगा सेट्टी, बीएम फारूक, विरुपाक्षप्पा बेल्लरी, अशोक नाइक और अन्य ने बैठक में भाग लिया और मामले पर चर्चा की। समिति ने मिशनरियों को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं और ईसाई मिशनरियों के रजिस्ट्रेशन पर भी चर्चा की।

समिति के सदस्यों ने मतांतरण करने वालों की सरकारी सुविधाएँ वापस लेने का सुझाव दिया। भाजपा विधायक गूलीहट्टी शेखर ने कहा कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक, राज्य में चल रहे 40 प्रतिशत चर्च अनौपचारिक हैं। इस संबंध में आँकड़े जुटाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने फिर से कहा कि सरकार राज्य में जबरन मतांतरण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने हेतु धर्मांतरण विरोधी कानून लाएगी। उन्होंने कहा, “सरकार देश में विभिन्न राज्यों द्वारा इस संबंध में लागू कानूनों का अध्ययन कर रही है। इस संबंध में जल्द ही कर्नाटक में कानून लागू किया जाएगा।”

भाजपा विधायक गूलीहट्टी शेखर ने मानसून सत्र के दौरान धर्म परिवर्तन का मुद्दा विधानसभा में उठाया था। उन्होंने दावा किया था कि उनकी माँ को उनकी जानकारी के बिना परिवर्तित किया गया था। यही नहीं, ईसाई मिशनरी मतांतरण गतिविधियों पर सवाल उठाने वाले लोगों पर झूठे अत्याचार और बलात्कार के आरोप लगवा देते थे।
हालाँकि, सोमवार (11 अक्टूबर 2021) को भाजपा विधायक की माँ सहित चार परिवारों ने ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में वापसी की।

शेखर ने मीडिया से बातचीत में बताया, “मेरी माँ सहित चार परिवार के सदस्यों ने ईसाई धर्म का पालन करने के बाद घर वापसी की है। इन्होंने आखिरकार अपनी गलती सुधार ली है।” उन्होंने बताया हिंदू धर्म में वापसी करने वालों ने आज मंदिर में पहले पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने अपने फैसले पर खुशी व्यक्त की। पूर्व मंत्री का कहना था कि इन लोगों को बहला-फुसलाकर इनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन अब इन्होंने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है।

‘भगवान राम-कृष्ण में आस्था नहीं, पिंडदान नहीं’: बौद्ध अंबेडकर के 22 शपथ, इस्लाम की घृणा को लेकर भी किया था आगाह

डॉ भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म में अपनी आस्था त्यागकर बौद्ध धर्म अपना लिया। ऐसा माना जाता है कि यह तिथि सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन से जुड़ी है। इस दिन को महान सामूहिक रूपांतरण/मतांतरण/कन्वर्जन (Great Conversion) या धर्म दीक्षा के रूप में भी जाना जाता है। हिंदुओं में तथाकथित ‘निम्न जातियों’ के लगभग 3,80,000 लोगों ने उस दिन महाराष्ट्र के नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। गौरतलब है कि यह शहर बौद्ध लोककथाओं और इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। इस दिन को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।

अगले दिन, कार्यक्रम में देर से आने वालों को भी बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर इस ग्रेट कन्वर्जन के दौरान बौद्ध धर्म में परिवर्तित लोगों की कुल संख्या लगभग 6 से 8 लाख बताई जाती है। जहाँ पर यह आयोजन हुआ था वहाँ दीक्षाभूमि, एक पवित्र स्मारक भी बनाया गया था।

डॉ अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाते हुए 22 प्रतिज्ञाएँ लीं। इन प्रतिज्ञाओं में, उन्होंने हिंदू विश्वास प्रणाली में कोई आस्था नहीं रखने का वचन लिया और त्रिदेव, राम, कृष्ण और अन्य हिंदू देवी-देवताओं से जुड़े किसी भी धर्म या धार्मिक प्रथाओं को अस्वीकार करने की कसम खाई। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई आस्था नहीं रखूँगा और न ही मैं उनकी पूजा करूँगा आदि…

वो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं:

  1. मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूँगा और न ही मैं उनकी पूजा करूँगा।
  2. मैं राम और कृष्ण, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, में कोई आस्था नहीं रखूँगा और न ही मैं उनकी पूजा करूँगा।
  3. मैं गौरी, गणपति और हिन्दुओं के अन्य देवी-देवताओं में आस्था नहीं रखूँगा और न ही मैं उनकी पूजा करूँगा।
  4. मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ।
  5. मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूँगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार-प्रसार मानता हूँ।
  6. मैं श्रद्धा (श्राद्ध) में भाग नहीं लूँगा और न ही पिंड-दान दूँगा।
  7. मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूँगा।
  8. मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूँगा।
  9. मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ।
  10. मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूँगा।
  11. मैं बुद्ध के आष्टांगिक मार्ग का अनुशरण करूँगा।
  12. मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परमितों का पालन करूँगा।
  13. मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूँगा तथा उनकी रक्षा करूँगा।
  14. मैं चोरी नहीं करूँगा।
  15. मैं झूठ नहीं बोलूँगा।
  16. मैं शारीरिक पाप (कामुक पापों को) नहीं करूँगा।
  17. मैं शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा।
  18. मैं महान आष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूँगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूँगा।
  19. मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है क्योंकि यह असमानता पर आधारित है, और स्व-धर्मं के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ।
  20. मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूँ की बुद्ध का धम्म ही सच्चा धर्म है।
  21. मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ (इस धर्म परिवर्तन के द्वारा)
  22. मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा और पुष्टि करता हूँ कि मैं इसके (धर्म परिवर्तन के) बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं एवं उनके धम्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करूँगा।

आज 14 अक्टूबर 2021 को उस दिन की 65वीं वर्षगाँठ है जब डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर ने अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णयों में से एक हिंदू धर्म को त्यागने और बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय लिया। वह अपने करीब चार लाख समर्थकों के साथ नागपुर के दीक्षाभूमि में एकत्र हुए और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए हिन्दू धर्म में अपनी आस्था को त्याग दिया।

अम्बेडकर का जन्म महार (दलित) जाति में हुआ था, जिन्हें अछूत माना जाता था और सामाजिक-आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इस दुर्दशा को समाप्त करने के लिए, उस समय अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को त्यागने और एक और धर्म अपनाने का फैसला किया। कहा जाता है 2 दशकों से अधिक समय तक विचार करने के बाद, एक ऐसा धर्म जो उनकी तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, उसे देखते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए।

लेकिन इससे पहले कि वह यह तय करें कि वह किस धर्म को चुनेंगे, अम्बेडकर एक बात पर निश्चित थे: उनका धर्मांतरण का धर्म भारतीय धरती से होगा, न कि वह जिसकी जड़ें कहीं और थीं। उन्होंने उस समय के अब्राहमिक धर्मों का गहराई से विश्लेषण किया था और निष्कर्ष निकाला था कि उनकी एकरूपता और एकेश्वरवादी सिद्धांत भारतीय समाज की विविध और बहुलतावादी प्रकृति के अनुरूप नहीं थे।

तीन अब्राहमिक धर्मों-यहूदी, ईसाई और इस्लाम में, अम्बेडकर इस्लाम के सबसे बड़े आलोचक थे। यह इतिहास का उपहास है कि बीआर अंबेडकर, जिनकी जाति व्यवस्था की निंदात्मक आलोचनाओं को नियमित रूप से लिबरल गिरोह द्वारा हिंदू धर्म का तिरस्कार और उपहास करने के लिए उद्धृत किया जाता है, लेकिन उनकी इस्लाम की तीखी आलोचनाओं और विशेष रूप से भारत में मुसलमानों के क्रूर इतिहास का जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया है। उसे इन्हीं वामपंथी और लिबरल गिरोह द्वारा बड़ी चतुराई से किनारे कर दिया जाता है।

गौरतलब है कि 14 अक्टूबर को नागपुर में धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाने के लिए लाखों की संख्या में वहाँ लोग एकत्रित हुए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 87% से अधिक बौद्ध अम्बेडकरवादी हैं। धर्म दीक्षा के छह सप्ताह बाद 6 दिसंबर 1956 को डॉ. अम्बेडकर की दिल्ली में उनके घर पर सोते समय नींद में ही मृत्यु हो गई। वह 1948 से हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों से पीड़ित थे।

बाबासाहब आजादी से पहले ही भाँप गए थे वहाबियों के खतरे को, चंद कॉन्ग्रेसी नेताओं ने दबा दी थी उनकी आवाज: इस लेख में पढ़िए उनके इस्लाम के प्रति विचार

(डॉ अम्बेडकर इस्लाम मजहब के कितने कटु आलोचक थे उसे इस दूसरे लिंक पर क्लिक करके विस्तार से पढ़ा जा सकता है।)

मुगल प्रेम में धुल गए मौर्य से मराठा तक: NECRT किताबों में इस्लामी महिमामंडन पर यूजर्स बरसे

विनायक दामोदर सावरकर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयानों के बाद से सोशल मीडिया पर बहस का दौर जारी है। सोशल मीडिया यूजर्स NCERT की किताबों के कई चैप्टर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ये उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसमें इस्लाम का महिमामंडन किया गया है।

वरिष्ठ लेखक और वीर सावरकर पर वृहद शोध करके दो पुस्तकें लिख चुके विक्रम संपत ने इस बारे में ट्विटर थ्रेड के जरिये कई सारी बातों पर ध्यान दिलाया है और NCERT की किताबों में इस्लाम के घुसपैठ को उजागर करने की कोशिश की है। स्कूल की इन किताबों में इस्लाम का महिमामंडन किया गया है, जबकि मौर्य, मराठा, राजपूत, अहोम, चोल, विजयनगर और गुप्त साम्राज्यों के बारे में पढ़ाई के नाम पर खानापूर्ति की गई है।

बीजेपी के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता अजय सेहरावत ने 12वीं कक्षा के इतिहास की पुस्तक के एक पेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसमें बताया गया है कि उदारवादी हिंदुओं को इस्‍लाम के ‘समानता, भाईचारे और एक ईश्‍वर’ के सिद्धांतों ने आकर्षित किया। अजय ने कहा कि यही वजह है कि आज की युवा पीढ़ी हिंदू संस्कृति की आलोचना करती है।

अनीश गोखले ने भी किताब के इस पन्ने को शेयर किया।

विष्णुुकांत सिंह ने लिखा कि काफी पहले से ही बच्चों का ब्रेनवॉश किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने किताब के दो पन्नों का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें मुस्लिम को अच्छा और हिंदू को बुरा दिखाने की कोशिश की गई है।

विक्रम संपत के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए सुनंदा वशिष्ठ ने कहा कि हम सभी NCERT की किताबें पढ़कर बड़े हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि इसमें हमने विजयनगर के बारे में इससे ज्यादा नहीं पढ़ाया कि यह दक्षिण में कहीं स्थित है। चोल वंश के बारे में शायद एक लाइन पढ़ने को मिल भी जाए, लेकिन राष्ट्रकूटों के बारे में तो वो भी नहीं।

मानस रोबिन ने लिखा, “शक्तिशाली अहोम ने 600 गौरवशाली वर्षों तक शासन किया। असम के सबसे महान योद्धा लचित बरफुकन ने सरायघाट के प्रसिद्ध युद्ध में मुगलों को हराया। लेकिन शर्मनाक तरीके से एनसीईआरटी ने 600 साल के लंबे इतिहास को एक छोटे से पैराग्राफ में समेट दिया। वामपंथी इतिहासकारों ने दशकों तक हम सबको बेवकूफ बनाया।”

एक यूजर ने लिखा, एनसीईआरटी की किताबें ईसाई युग का उल्लेख करती हैं लेकिन बच्चों को शास्त्रीय भारतीय युग जैसे विक्रम, शक या कोल्लम युग के बारे में नहीं बताती है।

इसी तरह एक यूजर ने किताब के एक पन्ने का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बताया कि किसा तरह से हिंदू त्योहार दिवाली को लेकर नकारात्मकता फैलाई जाती है, जबकि ईद या बकरीद के लिए ऐसा नहीं होता।

गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार (अक्टूबर 13, 2021) को उदय माहुरकर की पुस्तक ‘Savarkar: The Man Who Could Have Prevented Partition‘ की लॉन्च में कहा कि विनयाक दामोदर सावरकर के ‘दया याचिका’ दायर करने को लेकर झूठ फैलाया गया, उसे गलत तरीके से पेश किया गया।

उन्होंने दावा किया कि सावरकर ने जेल में सजा काटते हुए अंग्रेजों के सामने दया याचिका महात्मा गाँधी के कहने पर दाखिल की थी। राजनाथ सिंह ने कहा था, “महात्मा गाँधी ने अपनी ओर से ये अपील की थी कि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए। जैसे हम आज़ादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर भी आंदोलन चलाएँगे। लेकिन उन्हें बदनाम करने के लिए कहा जाता है कि उन्होंने माफी माँगी थी, अपने रिहाई की बात की थी जो बिलकुल बेबुनियाद है।”

वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सावरकर को सच्चा देशभक्त और बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी बताते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद वीर सावरकर को बदनाम करने के लिए तेजी से मुहिम चल रही है।