अफगानिस्तान की सत्ता में आते ही तालिबान ने यहाँ की विभिन्न जेलों में बंद 2,300 खूंखार आतंकियों को रिहा कर दिया है। बताया जा रहा है कि तालिबान ने टीटीपी के डिप्टी चीफ फकीर मोहम्मद के अलावा अलकायदा, आईएसआईएस और तहरीक-ए-तालिबान के कई खूंखार आतंकियों को जेल से बाहर कर दिया गया है। ये सभी अफगान की विभिन्न जेलों में बंद थे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने बैतुल्ला मेहसूद, आतंकी फकीर मोहम्मद, वकास मेहसूद, हमजा मेहसूद, जरकावी मेहसूद, जईतुल्ला मेहसूद, हमीदुल्ला मेहसूद और हमीद महसूद जैसे कुख्यात आतंकियों सहित 2,300 आतंकियों को रिहा कर दिया। वहीं, पाकिस्तान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान (TTP) के आतंकियों को छोड़ने पर भी चिंता व्यक्त की है, क्योंकि टीटीपी पाकिस्तान में काफी सक्रिय आतंकी संगठन है।
तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को काबुल में प्रवेश के साथ ही पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया है। अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी देश छोड़कर भाग चुके हैं।
गौरतलब है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के पीछे जिन बड़े सरगनाओं का नाम सामने आ रहा है, उसमें खैरुल्लाह खैरख्वाह भी शामिल है। ये वही व्यक्ति है, जिसे बराक ओबामा के कार्यकाल में ग्वांतानामो वे जेल से छोड़ा गया था। 2014 में ओबामा प्रशासन द्वारा छोड़े गए तालिबानी कैदी ने अब काबुल में तालिबान की सत्ता की पूरे रूपरेखा तय की और इसकी रणनीति तैयार की है। उसके साथ-साथ कई अन्य आतंकी भी छोड़े गए थे।
इनमें से एक मोहम्मद नबी है, जो कलात में तालिबान का ‘सिक्योरिटी चीफ’ हुआ करता था। एक अन्य का नाम मोहम्मद फ़ज़ल था। ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ संस्था के अनुसार, 2000-2001 में अफगानिस्तान में जो शिया मुस्लिमों का नरसंहार हुआ था, उसके पीछे इसकी ही भूमिका थी। एक अन्य का नाम अबुल हक़ वासिक था, जो ‘इंटेलिजेंस’ में तालिबान का डिप्टी मिनिस्टर था। मुल्ला नरुल्लाह नोरी इसमें अगला नाम था।
समाजवादी पार्टी (सपा) द्वारा ‘अब्बाजान’ शब्द पर आपत्ति जताए जाने के बाद मंगलवार (17 अगस्त 2021) को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में सत्र की कार्यवाही के दौरान कहा कि अब्बाजान शब्द कब से असंसदीय हो गया?
सत्र की कार्यवाही के दौरान सीएम आदित्यनाथ ने विपक्ष को निशाने पर लिया और सपा से सवाल किया कि ‘अब्बाजान’ कब से असंसदीय हो गया? साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सपा को मुस्लिम वोट तो चाहिए लेकिन अब्बाजान से परहेज है। सीएम आदित्यनाथ ने यह बात तब कही जब सपा के सदस्य हंगामा करते हुए सदन के वेल तक जा पहुँचे।
सीएम आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया लेकिन वो कौन से चेहरे हैं जो कहते थे कि वैक्सीन नहीं लेंगे, वैक्सीन भाजपा की है, मोदी की है लेकिन जब इनके अब्बाजान ने वैक्सीन लगवाई तब सब लगवा रहे हैं। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी से निपटने में प्रदेश के प्रयासों के बारे में बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश ने किस तरीके से कोरोना से लड़ाई की है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि Covid-19 के संक्रमण की जाँच का पहला सैम्पल पुणे भेजने वाला राज्य आज 4 लाख टेस्ट रोजाना कर रहा है।
ज्ञात हो कि सीएम आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कहा था, “उनके अब्बाजान (मुलायम सिंह यादव) कहते थे कि वहाँ (अयोध्या में) परिंदे को भी पर नहीं मारने देंगे, लेकिन अब वहाँ राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। अगले तीन साल में वहाँ एक बड़ा भव्य मंदिर होगा।” उन्होंने यह भी कहा था कि 1990 में भी कहा गया था कि जहाँ रामलला विराजमान हैं, वहीं मंदिर बनेगा, तब इन लोगों ने गोली चलवा दी थी, लेकिन अब मंदिर का काम शुरू हो चुका है और जल्द इसे पूरा किया जाएगा।
सीएम आदित्यनाथ द्वारा अब्बाजान शब्द का उपयोग किए जाने पर अखिलेश यादव गुस्सा हो गए थे और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री उनके पिता के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? मुख्यमंत्री को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए और अगर सीएम आदित्यनाथ उनके पिता के बारे में कहेंगे तो अपने पिता के बारे में भी सुनने के लिए तैयार रहें।
अखिलेश यादव द्वारा अब्बा शब्द पर आपत्ति जताने के बाद यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सपा अध्यक्ष पर सवाल खड़े किए थे। सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव से पूछा था कि जब मुलायम सिंह यादव उन्हें ‘टीपू’ बुलाते हैं तो उन्हें अपने पिता के लिए ‘अब्बा’ शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति क्यों है?
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के ब्राजलु इलाके में आतंकियों ने मंगलवार (17 अगस्त) को बीजेपी नेता जावेद अहमद डार की गोली मारकर हत्या कर दी। जावेद अहमद डार होमशालिबुग विधानसभा क्षेत्र के पार्टी प्रभारी थे। भाजपा जम्मू-कश्मीर के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि कुलगाम में जावेद अहमद डार की हत्या आतंकियों की हताशा को दर्शाती है। यह कायरतापूर्ण कृत्य है। जावदे के परिवार के साथ पार्टी की संवेदनाएँ हैं।
Jammu & Kashmir: BJP's Constituency President of Homshalibugh in Kulgam, Javeed Ahmad Dar shot dead by terrorists this afternoon at Brazloo-jagir of the district. pic.twitter.com/OXRJea1HbW
उन्होंने पुलिस से डार के हत्यारों को पकड़ने और उन्हें कड़ी सजा देने का आग्रह किया है। बीते गुरुवार (12 अगस्त) को रात करीब 9 बजे इस्लामी आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में भाजपा नेता जसबीर सिंह के घर पर ग्रेनेड से हमला किया था। हमले में जसबीर सिंह, उनके पिता सहित परिवार के पाँच सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं, 5 वर्षीय मासूम बच्चे ने दम तोड़ दिया है।
केंद्र शासित प्रदेश में पिछले 3 महीने में इस्लामी आतंकी 7 बीजेपी नेताओं-कार्यकर्ताओं को अपना निशाना बना चुके हैं। वहीं बात करें केवल अगस्त महीने की तो 15 दिन के भीतर आतंकियों ने 4 BJP नेताओं की हत्या की है। 9 अगस्त को कश्मीर के अनंतनाग जिले में इस्लामी आतंकियों ने दिनदहाड़े भाजपा नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलियाँ बरसाईं थीं, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई थी। वहीं, 4 अगस्त को कुलगाम में आखरन नौपुरा में बीजेपी नेता और सरपंच आरिफ अहमद पर जानलेवा हमला किया गया था।
गौरतलब है कि आतंकियों का समर्थन करने वाले जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने इस घटना को भयावह बताते हुए इसे ‘कोल्ड ब्लडेड मर्डर’ कहा है। साथ ही डार के शोक परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है।
प्यू (Pew) रिसर्च सेंटर ने 30 अप्रैल 2013 को अपने एक सर्वे का परिणाम प्रकाशित किया था जिसमें 99% अफगानियों ने देश के आधिकारिक कानून के रूप में इस्लामिक शरिया कानून को समर्थन दिया था, तब अफगानिस्तान में अमेरिका की सैन्य उपस्थिति मजबूत हुआ करती थी। Pew के द्वारा की गई इस सर्वे का शीर्षक था, “The World’s Muslims: Religion, politics and society” जिसके अंतर्गत 23 देशों में इस्लामिक शरिया कानूनों को लेकर प्रश्न पूछे गए थे। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन से पहले यह सर्वे किया गया था।
आधिकारिक कानून के रूप में शरिया
इस सर्वे में अफगानिस्तान के 99% मुस्लिम शरिया को देश का आधिकारिक कानून बनाने के पक्ष में थे। इसके अलावा 84% पाकिस्तानियों ने भी शरिया के पक्ष में अपनी स्वीकार्यता दिखाई थी। इस सर्वे में बताया गया था कि अधिकांश दक्षिण एशियाई देशों में ऐसे लोगों की संख्या अच्छी-खासी रही जिन्होंने शरिया का समर्थन किया।
सर्वे में एक रोचक तथ्य भी सामने आया कि जो मुस्लिम दिन में कई बार नमाज पढ़ते हैं या इबादत करते हैं उन्होंने शरिया को लेकर कहीं अधिक अपना समर्थन जताया बजाय उन मुस्लिमों के जो अपेक्षाकृत कम इबादत करते हैं।
Source: Pew Research Center
सर्वे के मुताबिक 23 में से 17 देशों में कम से कम आधे मुस्लिमों ने शरिया को अल्लाह का कहा हुआ माना, न कि मानव द्वारा बनाया गया। इस सर्वे के अनुसार लगभग 81% पाकिस्तानी मुस्लिमों ने शरिया को अल्लाह का कहा माना, जबकि अफगानिस्तान के 73% मुस्लिमों ने इसके बारे में अपना समर्थन दिया।
Source: Pew Research Center
गैर मुस्लिमों पर शरिया कानून
जब यह प्रश्न पूछा गया कि शरिया क्या सिर्फ मुस्लिमों के लिए लागू होना चाहिए या गैर-मुस्लिमों के लिए भी? इस प्रश्न पर सर्वे में भाग लेने वाले अफगानिस्तान के 61% लोगों ने कहा था कि शरिया गैर-मुस्लिमों पर भी लागू होना चाहिए। हालाँकि पाकिस्तान में यह संख्या कम रही और 34% लोगों ने ही गैर-मुस्लिमों पर शरिया लागू करने की बात कही।
Source: Pew Research Center
क्या शरिया घरेलू और निजी मुद्दों पर भी लागू हो?
शादी, तलाक और उत्तराधिकार कुछ ऐसे घरेलू और निजी मुद्दे हैं जो इस्लामिक कानूनों के अंतर्गत आते हैं। शरिया को राज्य का आधिकारिक कानून बनाने के समर्थन में रहने वाले अधिकांश मुस्लिमों ने माना है कि शरिया इन मुद्दों पर भी लागू होना चाहिए।
Source: Pew Research Center
दक्षिण-पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत में है जो पारिवारिक मुद्दों के निपटारे के लिए शरिया कानूनों का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान में 87% और अफगानिस्तान में 78% लोगों ने संपत्ति और पारिवारिक विवादों में शरिया कोर्ट की दखल को स्वीकार किया था।
हुदुद सजा के बारे में मुस्लिमों के विचार
सर्वे के मुताबिक 20 में से 10 देशों के कम से कम आधे लोगों ने हुदुद सजा का समर्थन किया है। इसके तहत चोरों और लुटेरों के हाथों को काटने का प्रावधान है। पाकिस्तान में 88% और अफगानिस्तान में लगभग 81% लोगों ने इस तरह की सजा का समर्थन किया था। हुदुद, इस्लाम में पवित्र माने जाने वाली कुरान में वर्णित है।
Source: Pew Research Center
इसके अलावा पाकिस्तान के 89% मुस्लिमों और अफगानिस्तान के 85% मुस्लिमों ने व्यभिचार जैसे अपराधों के लिए सजा के तौर पर पत्थर मारने का। साथ ही 2013 में किए गए इस सर्वे में 79% अफगानी मुस्लिमों और 76% पाकिस्तानी मुस्लिमों ने इस्लाम छोड़ने वालों के लिए मौत की सजा का समर्थन किया।
जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना शासन स्थापित किया है, यह रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस्लामिक संगठन तालिबान देश में शरिया कानून लागू करना चाहता है। हालाँकि 2013 में Pew किए गए सर्वे में यह दावा किया गया था सबसे अधिक अफगानी लोगों ने ही शरिया कानून का समर्थन किया था और तब जब देश तालिबान के शासन में नहीं था।
कॉन्ग्रेस नेता व तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने मंगलवार (17 अगस्त) को एक ट्वीट करके चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने अफगानिस्तान में आतंक मचाने वाले तालिबानियों में दो भारतीयों के शामिल होने की आशंका जताई है। शशि थरूर ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान की ओर से जश्न मनाए जाने से संबंधित एक वीडियो मंगलवार को ट्विटर पर साझा किया।
कॉन्ग्रेस नेता ने दावा किया है कि उन्होंने वीडियो में दो भावुक तालिबानियों को मलयालम में बातचीत करते हुए सुना है। थरूर ने लिखा, “ऐसा प्रतीत होता है कि तालिबान ने केरल के कम से कम दो मलयाली लोगों को भर्ती किया है। इनमें से एक को 8 सेकेंड के आसपास ‘संसारिककिट्टे’ (मलयाली शब्द) बोलते हुए सुना जा सकता है और दूसरा तालिबानी इसे समझता है।” आप वीडियो में देख सकते हैं कि तालिबान का एक सदस्य काबुल पहुँचने के बाद कैसे खुशी से रो रहा है।
इसको लेकर कॉन्ग्रेस के वरिष्ठ नेता नेटिजन्स के निशाने पर आ गए हैं। इस कुकत्य का महिमामंडन करने के लिए उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। जहाँ एक यूजर ने उनके लिए ‘मालीबान’ शब्द का इस्तेमाल करने को कहा, वहीं दूसरे ने सवाल किया कि क्या उन्हें इन तालिबानियों पर गर्व है?
थरूर ने अभी तक अपने बयान को ना ही डिलीट किया है और ना तो वापस लिया है।
केरल आईएसआईएस के लिए प्रजनन स्थल
जाँच में पता चला है कि आईएसआईएस ने 2014 में केरल में अपने जड़ें जमा ली थीं, जिसमें मॉड्यूल धार्मिक धर्मांतरण को प्रायोजित करते थे। लोगों को अफगानिस्तान और सीरिया में आतंकी संगठन में भर्ती करने के लिए उनका माइंड वॉश करते थे। पिछले साल आतंकवाद पर अपनी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने चेताया था कि भारत के केरल राज्य में बड़ी संख्या में आईएसआईएस आतंकवादी मौजूद हैं। मालूम हो कि आईएसआईएस भारतीय सहयोगी (हिंद विलायह), जिसकी घोषणा 10 मई, 2019 को की गई थी, इसमें 180 से 200 सदस्य थे।
कोरोना संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र में मुहर्रम को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (17 अगस्त 2021) को शिया मुस्लिम समुदाय को जुलूस निकालने इजाजत दे दी। हालाँकि कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी स्पष्ट किया है कि जुलूस के दौरान लोगों को कोरोना के मद्देनजर शर्तों और गाइडलाइंस का पालन करना होगा।
बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस केके टेट और पीके चव्हाण की पीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के अलावा भी कई नियमों का पालन करना होगा। फैसले के मुताबिक, 20 अगस्त 2021 को 3 घंटे तक चलने वाले इस जुलूस में प्रति ट्रक 15 व्यक्ति और 7 ऐसे ट्रक शामिल हो सकेंगे। इन ट्रकों में उन्हीं लोगों को चढ़ने की इजाजत होगी, जिन्होंने कोरोना के सभी डोज लगवाए होंगे। इस दौरान केवल 5 ताजिया को ही निकलने दिया जाएगा। इसके अलावा 105 व्यक्तियों में से केवल 25 को ही कब्रिस्तान के अंदर जाने की अनुमति होगी।
बता दें कि इस मामले में ऑल इंडिया इदारा तहफ़ाज़-ए-हुसैनियत नाम के एक एनजीओ ने याचिका दायर की थी। इसमें उसने महाराष्ट्र सरकार द्वारा लोकल ट्रेनों, दुकानों, मॉल और रेस्तराँ के आसपास प्रतिबंधों में ढील देने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल, ये लोग 18 से 20 अगस्त 2021 तक प्रतिदिन 2 घंटे के लिए लगभग 1,000 व्यक्तियों के जुलूस की अनुमति चाहते थे।
एनजीओ की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ वकील राजेंद्र शिरोडकर ने अदालत में कहा कि इमाम हुसैन के मकबरे की प्रतिकृति के रूप में ताजिया निकालना और भोजन और पानी के स्टॉल वाले सबील स्थापित करना “शिया धर्म का आंतरिक हिस्सा”, जिसके बिना मुहर्रम की रस्में अधूरी रहेंगी। उन्होंने बताया कि भले ही 1000 व्यक्तियों के लिए प्रार्थना की गई हो, लेकिन कोर्ट के हर आदेश का पालन करेंगे।
सरकार के फैसले पर उठाया सवाल
एडवोकेट शिरोडकर ने अदालत में तर्क देते हुए सरकार के प्रतिबंधों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में महामारी का प्रकोप इस बार अलग है। वकील ने दावा किया कि पिछले साल जब उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस तरह का जुलूस निकाला गया था, तब पुलिस द्वारा किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं दी गई थी।
जुलूस को नियंत्रित कर पाना मुश्किल
एनजीओ की याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील पूनम कंथारिया ने सर्कुलर पर भरोसा करते हुए कहा कि नवीनतम परिपत्र में जुलूस की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर लोग बड़ी संख्या में सड़क पर निकलते हैं तो इससे शहर के पुलिस थानों के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। उन्होंने कहा, “भीड़ और जुलूस को नियंत्रित करना मुश्किल है, विशेष रूप से एक धार्मिक जुलूस।”
हालाँकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनजीओ को यह सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है कि प्रत्येक ट्रक में धर्म का कोई न कोई मुखिया हो या कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो जो जुलूस के दौरान भीड़ को नियंत्रित कर सके। इसके साथ ही कोर्ट ने शिरोडकर से एक वचन भी लिया कि 20 अगस्त, 2021 को निकाले जाने वाले जुलूस के दौरान इस तरह के सभी अनुपालनों का अक्षरश: पालन किया जाएगा।
कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। देश में सोमवार (16 अगस्त 2021) को देश में 88.13 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। यह एक दिन में टीकाकरण का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपडेट के अनुसार, भारत में अब तक 55 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है।
इसी साल जनवरी में शुरू हुए दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के 213वें दिन (16 अगस्त 2021) को 70.76 लाख लाभार्थियों को पहला शॉट मिला और 17.37 लाख लोगों को दूसरी खुराक दी गई।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कार्यक्रम की सफलता पर टिप्पणी करते हुए बताया कि देश को 10 करोड़ का आँकड़ा छूने में 85 दिन लगे, 20 करोड़ का आँकड़ा पार करने में 45 दिन और 30 करोड़ तक पहुँचने में 29 दिन और लगे। भारत ने अगले 24 दिनों में 40 करोड़ का आँकड़ा छू लिया और 50 करोड़ टीकाकरण को पार करने में 20 दिन और लग गए।
उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र क्रमशः 5,98,06,936 और 5,00,55,493 खुराक के साथ चार्ट में सबसे आगे हैं। इसके बाद गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक का नंबर आता है। CoWIN पोर्टल पर जारी आँकड़ों के अनुसार, देश ने अगस्त के महीने में प्रति दिन (कुछ दिनों को छोड़कर) औसतन 50 लाख लोगों का टीकाकरण किया है।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 2 करोड़ से अधिक टीके
एक अपडेट में स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुलासा किया है कि कोरोना टीकों की करीब 2.25 करोड़ खुराक अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं, जिन्हें लगातार लोगों को लगाया जा रहा है।
इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है, “सभी स्रोतों के माध्यम से अब तक राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को 56.81 करोड़ (56,81,32,750) से अधिक वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। इसके अलावा 1,09,32,960 डोज अभी भी खुराक पाइपलाइन में हैं।” मंत्रालय का कहना है कि केंद्र द्वारा प्रदान की गई कुल वैक्सीन में खराब हुए डोज समेत कुल खपत 55,11,51,992 है।
CoWIN डैशबोर्ड के अनुसार, इस रिपोर्ट के समय मंगलवार (17 अगस्त 2021) की सुबह 1 लाख से अधिक वैक्सीन खुराक दी जा चुकी है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण पिछले कुछ दिनों से अपने पुराने कपड़े नीलाम कर रही हैं। इस नीलामी से होने वाली कमाई को वह ‘Live Love Laugh Foundtaion’ को डोनेट करेंगी। हालाँकि, ये नेक काम करने के बाद भी वह विवादों में हैं। दरअसल, कपड़ों की नीलामी के बीच कुछ सोशल मीडिया यूजर्स की नजर दीपिका पादुकोण के उन कपड़ों पड़ी, जो उन्होंने जिया खान और प्रियंका चोपड़ा के पिता के अंतिम संस्कार के दौरान पहने थे।
इसके बाद से वह नेटिजेंस के निशाने पर आ गई हैं। ट्विटर पर कुछ यूजर्स दीपिका की इस हरकत को चीप बता कर उन्हें जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। ट्विटर पर एक यूजर को दीपिका पादुकोण के कपड़ों की नीलामी का पोस्ट देखकर काफी गुस्सा आया। उनका दावा है कि ‘छपाक’ फिल्म की अभिनेत्री ने ये कपड़े जिया खान और प्रियंका चोपड़ा के पिता के अंतिम संस्कार के वक्त पहने थे।
शरण्या शेट्टी के अकाउंट से ट्वीट किया गया, ”मैं बहुत हैरान हूँ, मेरी पसंदीदा दीपिका पादुकोण ने अपने 2013 के ऐसे कपड़े नीलाम किए हैं जो कि डिजाइनर नहीं हैं। फिर से बताती हूँ 2013 में उन्होंने ये कपड़े अलग-अलग अंतिम संस्कारों में पहने थे।”
I am so shocked.. my favourite Deepika Padukone has auctioned her non couture clothes from 2013.. I repeat 2013 that she wore to different funeral events. ?? Low blow! pic.twitter.com/2vFPoVEeWV
इस ट्वीट पर कई यूजर ने दीपिका पादुकोण को लेकर नेगेटिव कमेंट किए हैं। भुजंग नाम के यूजर ने लिखा, ”आप क्रोनोलॉजी समझे…कोई नई फिल्म नहीं आ रही है, जो आ भी रही है, वो चीनी वायरस के कारण फ्लॉप हुई। जेएनयू में कोई आंदोलन नहीं। आय के सभी स्रोत खत्म हो गए हैं। बेवड़ा दूसरी हिरोइन पर सारा पैसा खर्च कर रहा है। अब गाँजा का पैसा कहाँ से लाए बेचारी।”
Aap Chronology samajhiye..No new films coming, whichever came flopped(damn Sanghis), due 2 Chinese virus, no agitation at JNU. All sources of income dried up. Bewada is spending all savings on other Heroin(e) Ab Gaanjaa ka paisa kaha see laye bechari @deepikapadukone
वहीं, जोगेंद्र शेखावत नाम के यूजर ने शरण्या शेट्टी की पोस्ट पर कमेंट किया, ”ये JNU में जाकर टुकड़े टुकड़े गैंग, अफजल गुरु, सफूरा जरगर, अरफा खानुम की राजनीति चमकाने के साथ-साथ अपने दुबई बैठे आकाओं को भी खुश कर आई थी।”
एक अन्य यूजर ने लिखा, “इतनी घटिया हरकत.. हर चीज के लिए वो पीआर के साथ दान करने के लिए जाती हैं, लेकिन वह अपने पुराने कपड़े भी दान नहीं कर सकतीं? किस तरह के लोग हैं ये, जाओ सेकेंड हैंड सामान खरीदो.. पागल।”
Such a cheap act.. For everything they go for donations with PR all over but she couldn’t even donate her old clothes?? What kind of ppl go and buy these second hand stuff.. crazy ..
केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी, कॉन्ग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित 6 नेताओं के खिलाफ यौन शोषण के मामले को अपने हाथों में ले लिया है। सीबीआई ने मंगलवार (17 अगस्त) को इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस संबंध में केरल में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भी FIR दर्ज की गई थी।
The CBI has officially taken over the cases of sexual abuse filed by a woman entrepreneur against six prominent politicians, including Kerala’s former CM Oommen Chandy, AICC gen secy KC Venugopal. The FIR in this regard was filed before the Chief Judicial Magistrate Court here.
धोखाधड़ी के कई मामलों में आरोपित महिला ने चांडी, एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, कॉन्ग्रेस विधायक एपी अनिल कुमार, कॉन्ग्रेस सांसद हिबी ईडन, अदूर प्रकाश और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एपी अब्दुल्लाकुट्टी के खिलाफ बलात्कार और यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। आरोपितों के खिलाफ आर्थिक शोषण, भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न की धाराएँ लगाई गई हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामले की जाँच पहले क्राइम ब्रांच ने की थी, जिसने आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने 24 फरवरी को मामले को सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की। क्राइम ब्रांच ने राज्य सरकार को एक रिपोर्ट देते हुए कहा था कि उन्हें चांडी को इस मामले में फँसाने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। वहीं, यूडीएफ ने आरोप लगाया था कि इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करना राजनीति से प्रेरित कदम था।
गौरतलब है कि शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि जब वह सौर परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे पर इन नेताओं से मिलने गई तब इन सभी ने उसका यौन शोषण किया था। महिला ने अपनी शिकायत में यह भी बताया था कि दुर्व्यवहार ज्यादातर मंत्रियों के आधिकारिक आवास, विधायक छात्रावासों और होटल के कमरों में हुआ था। वहीं, केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी ने कहा था कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और वे कानूनी रूप से इसका सामना करने के लिए तैयार हैं।
अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा हो चुके कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन तालिबान पर सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने कार्रवाई की है। फेसबुक ने तालिबान को आतंकी करार देते हुए उस पर बैन लगा दिया है। कंपनी ने कहा है कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है ऐसे में अब उसकी सभी सेवाओं को खत्म किया जाएगा।
The Taliban are sanctioned as a terrorist organization under US law & we’ve banned them from our services under our Dangerous Organisation Policies.This means we remove accounts maintained by/on behalf of the Taliban& ban their praise,support,&representation: Facebook Spox to ANI
कंपनी के मुताबिक, तालिबान और उसके समर्थकों के अकाउंट और पेज को भी रोका जाएगा। फेसबुक के प्रवक्ता के मुताबिक कंपनी के पास पश्तो दरी भाषा की जानकारी रखने वाले लोगों की टीम है, जो कि वहाँ से होने वाले सभी पोस्ट पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। ये टीम फेसबुक को तालिबान से जुड़े पोस्ट को लेकर सूचित करती है। इसके अलावा ये लोग इस मामले में अमेरिका को भी अलर्ट करते हैं।
We also have a dedicated team of Afghanistan experts, who are native Dari and Pashto speakers and have knowledge of local context, helping to identify and alert us about emerging issues on the platform: Facebook Spokesperson to ANI
रिपोर्ट के मुताबिक, इस बीच तालिबान ने मंगलवार (17 अगस्त 2021) को पूरे अफगानिस्तान में आम माफी की घोषणा करते हुए महिलाओं को अपनी सरकार में शामिल होने का न्योता दिया है। तालिबानी कब्जे के कारण समूचे अफगानिस्तान में अराजकता का माहौल है। ऐसे में सारा कामकाज ठप है। इस बीच तालिबानी अधिकारियों ने सरकारी कर्मचारियों से काम पर वापस लौटने की अपील की है।
रूसी दूतावास ने बताया कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति (अब पूर्व) अशरफ गनी अपनी कार और हैलीकॉप्टर में रुपए भर कर तजाकिस्तान ले गए हैं। हालाँकि, ये किसी को नहीं पता है कि अशरफ गनी फ़िलहाल कहाँ पर हैं।
गौरतलब है कि हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही उसने राष्ट्रपति भवन को भी अपने कब्जे में ले लिया। वहीं भारत में अफगानिस्तान के दूतावास के प्रेस सचिव अब्दुल आजाद ने कहा था कि उन्होंने भारत में अफगानिस्तान दूतावास के ट्विटर हैंडल पर से अपना कंट्रोल खो दिया है। अफगानिस्तानी दूतावास की ओर से कहा गया था कि उन सभी का सिर शर्म से झुक गया है।
120 भारतीय स्वदेश लाए गए
अफगानिस्तान में बिगड़े हालातों के बीच भारतीय वायुसेना का विमान दूतावास के राजनयिकों समेत 120 लोगों को लेकर गुजरात के जामनगर एयरपोर्ट पर पहुँच गया है।
