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उस पादरी ने पहले मुझे अपनी जाँघों पर बिठाया, फिर छूने लगा, धीरे-धीरे…

वेटिकन चर्च से एक बार फिर यौन शोषण के मामले उजागर हुए हैं। एक समय में सामुदायिक सेवाओं के दौरान सहयोग करने वाले 3 लड़कों ने आरोप लगाया है कि चर्च के कम से कम 2 पादरियों ने उनका यौन उत्पीड़न किया। वेटिकन चर्च द्वारा फादर गैबरिल मार्टिनेली ( Father Gabriele Martinelli) और फादर एनरिको रेडिक (Father Enrico Radice) को यौन अपराध के आरोपों पर सुनवाई करने की जिम्मेदारी देने के 2 महीने के भीतर ये मामले प्रकाश में आए हैं।

इससे पहले इस मामले के संबंध में एक इटेलियन टीवी प्रोग्राम ली लेने (द हाइनास) ने भी साल 2017 में खुलासा कर बताया था कि रोम की कैथोलिक पाठशाला में पढ़ाने वाले सेमिनेरियन, जो फिलहाल पादरी है ने सेंट पीटर बेसिलिका में सामुदायिक सेवाओं में सहयोग करने वाले किशोरों का यौन शोषण किया था। जानकारी के अनुसार पादरियों पर पर लगे सभी आरोप 1980 और 1990 के समय के हैं जब पीड़ित लड़के 10 या 14 साल की उम्र के थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयोजन में शामिल एक लड़के ने एक पादरी पर इल्जाम लगाते हुए आपबीती सुनाई। लड़के ने बताया, “स्कूल में कम्यूनल शॉवर का प्रबंधन करने वालों में से एक पादरी ने पहले मुझे अपनी गोद में बिठाया और फिर मेरे प्राइवेट पार्ट को छूने लगा। धीरे-धीरे पादरी मेरे कपड़े उतारने की कोशिश करने लगा और मैं उसे दूर हटाने का प्रयास करता रहा। तब मैं केवल 13 साल का था। मैं जमीन पर गिर गया और उससे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं? इसके बाद मैं उठा और वहाँ से भाग गया।”

इसके बाद दूसरे पीड़ित लड़के के मुताबिक उसका उत्पीड़न कासा सांता मारता में हुआ था, जहाँ बहुत से पादरी रहते थे। पीड़ित के मुताबिक उसे एक पादरी ने यूथ पाठशाला के दौरान पकड़ लिया था। उस समय वो करीब 10 साल का था। इसके बाद पादरी ने उसे सीढ़ियों के ऊपर अपने कमरे में जाने को कहा और वहाँ उसके साथ छेड़खानी करने लगा। लड़के के अनुसार, “पादरी ने कमरे में पहले मुझे अपनी जाँघों पर बिठाया और मेरी जाँघों पर हाथ फेरने शुरू कर दिए। इसके बाद उसने अपना हाथ मेरे प्राइवेट पार्ट पर रख दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे बार-बार विरोध करने पर उसे रुकना पड़ा।”

जानकारी के अनुसार आज इन पीड़ितों की उम्र 37-40 के बीच की है और अब ये खुलकर सार्वजनिक पटल पर आकर अपनी आपबीती दुनिया को सुना रहे हैं। दो पीड़ितों की तरह तीसरे ने भी एक पादरी पर ऐसे ही आरोप लगाए हैं, लेकिन उसने अपने साथ हुई घटना को विस्तार से बताने से मना कर दिया। इसके अलावा एक चौथा लड़का भी है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने इन लड़कों से भी बुरा यौन उत्पीड़न झेला। लेकिन बोलने को तैयार नहीं हुआ। यहाँ बता दें कि यौन शोषण के आरोप के अलावा कई लोगों ने दावा किया है कि वे इनमें से कई उत्पीड़नों के चश्मदीद हैं।

बता दें बीते कुछ समय से वेटिकन चर्च ऐसी खबरों को लेकर कई बार चर्चाओं में आ चुका है। पिछले साल कार्डिनल जियॉर्ज पेल को 1990 के दशक में 2 लड़कों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 6 साल की सजा मुकर्रर की गई थी। इसी साल जनवरी में वेटिकन चर्च और पोप फ्रांसिस को तब बेहद शर्मिंदा होना पड़ा था, जब हरमैन गेस्लर नामक पादरी को उन्होंने यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए नियुक्त किया था। लेकिन वह खुद ऐसे मामलों में लिप्त था। इसके कारण उसे दो महीने में ही अपना पद छोड़ना पड़ा।

J&K में हालात कब होंगे सामान्य: सांसद माजिद मेमन के सवाल पर शाह ने कहा- हो चुका है

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार (नवंबर 20, 2019) को राज्यसभा में बयान दिया। जम्मू-कश्मीर के हालात पर उन्होंने बात रखी। शाह ने कहा कि राज्य में दवाओं की कोई कमी नहीं है और दवा दुकानों से लेकर अस्पतालों तक, हर जगह दवाओं की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने बताया कि सिर्फ़ सितम्बर में श्रीनगर में 7,67,000 लोगों का ओपीडी में इलाज किया गया। अक्टूबर में ये आँकड़ा 7,91,000 रहा। जब एनसीपी के सांसद माजिद मेमन ने पूछा कि जम्मू-कश्मीर में स्थिति समान्य कब होगी तो शाह ने कहा कि स्थिति सामान्य हो चुकी है। शाह ने कहा कि 5 अगस्त के बाद से अब तक एक भी निर्दोष व्यक्ति की जान पुलिस की गोली से नहीं गई है।

पत्थरबाजी के आँकड़े गिनाते हुए गृहमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष इस वक़्त तक 802 पत्थरबाजी की घटनाएँ हुई थी, लेकिन इस साल ये आँकड़ा उससे कम होकर 544 पर जा पहुँचा है। उन्होंने बताया कि सभी 20,400 स्कूल खुले हैं। उन्होंने कहा कि 50,000 से भी अधिक (99.48%) छात्रों ने 11वीं की परीक्षा दी है। घाटी के सभी हॉस्पिटल खुले हैं। शाह ने बताया कि चावल और केरोसिन की बिक्री में गत साल से 8 से 16% तक वृद्धि हुई है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार 22.5 लाख मीट्रिक टन सेब की उपज हुई है, जिनमें से भारी मात्रा में सेब बाहर भी गए हैं।

इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रह्मण्यम स्वामी और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ़ कर दिया कि गाँधी परिवार की एसपीजी सिक्योरिटी हटाना कोई राजनैतिक निर्णय नहीं है बल्कि गृह मंत्रालय ने ‘थ्रेट परसेप्शन’ ख़तरे के स्तर को देखते हुए प्रोटोकॉल के तहत निर्णय लिया है। आनंद शर्मा ने इस फ़ैसले को राजनीतिक करार दिया। उनके बयान का जवाब देते हुए स्वामी ने कहा कि लिट्टे के ख़त्म होने के बाद गाँधी परिवार को कोई ख़तरा नहीं है।

लिट्टे ख़त्म हो गया तो गाँधी परिवार को खतरा कैसा, SPG सुरक्षा हटाना सही निर्णय: स्वामी

राज्यसभा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सोनिया गाँधी, राहुल गाँधी और प्रियंका गाँधी की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने पर कॉन्ग्रेस नेताओं को करारा जवाब दिया है। कॉन्ग्रेस नेताओं ने बुधवार को राज्यसभा में एक सुर में आलोचना करते हुए कहा कि सरकार राजनीतिक रंजिश के कारण गाँधी परिवार की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। इसके बाद भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ़ कर दिया है कि यह निर्णय किसी राजनेता का नहीं बल्कि गृह मंत्रालय का है और नियमानुसार ही हुआ है। नड्डा ने कहा कि किसी भी नेता के ‘थ्रेट परसेप्शन’ को देखते हुए मंत्रालय तय प्रोटोकॉल के तहत निर्णय लेता है।

स्वामी ने कहा कि राजीव गाँधी की हत्या के बाद गाँधी परिवार को लिट्टे से ख़तरा था। अब लिट्टे ख़त्म हो गया है और इसलिए गाँधी परिवार को भी कोई ख़तरा नहीं है। बता दें कि मई 2009 में श्रीलंका ने प्रभाकरण को मार गिराया था। वह लिट्टे (लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम) का संस्थापक था। तमिल कट्टरवादी संगठन लिट्टे ने ही राजीव गाँधी की हत्या की साज़िश रची थी। लिट्टे के ख़िलाफ़ लड़ाई में राजीव ने श्रीलंका सरकार की मदद की थी, जिससे वह ख़फ़ा था। सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि लिट्टे के खात्मे के बाद गाँधी परिवार को एसपीजी सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है।

बता दें कि गाँधी परिवार ने राजीव गाँधी के हत्यारों की सज़ा कम करने की माँग की थी। स्वामी ने जब इस मामले को सदन में उठाया तो हँगामा मच गया। कॉन्ग्रेस नेताओं ने स्वामी के इस बयान की आलोचना करते हुए शोर-शराबा किया। राजीव गाँधी के दोनों हत्यारे पेरारिवलन और नलिनी जेल में बंद हैं। प्रियंका गाँधी और सोनिया गाँधी अक्सर उनकी सज़ा कम करने की बात कहते हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि उस आत्मघाती हमले में कई और लोग भी मारे गए थे और उन सबकी तरफ़ से हत्यारों को क्षमादान देने का गाँधी परिवार को कोई अधिकार नहीं है।

स्वामी के बयान के बाद राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी कहा कि वो राजीव गाँधी के हत्यारों की सज़ा कम किए जाने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये एसपीजी सुरक्षा कवर हटाने से अलग मुद्दा है, लेकिन वे भी नहीं चाहते हैं कि नलिनी और पेरारिवलन की सज़ा कम की जाए। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष आनंद शर्मा ने कहा कि सुरक्षा के मामलों में राजनीति से हैट कर काम किया जाना चाहिए।

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समुदाय विशेष, ईसाइयों पर आंध्र सरकार मेहरबान: हज और यरुशलम जाने के लिए मिलेगा ज्यादा पैसा

हज पर जाने वाले समुदाय विशेष को दी जाने वाली आर्थिक मदद में आंध्र प्रदेश की सरकार ने वृद्धि की है। यरुशलम और बाइबल में उल्लेखित स्थानों की यात्रा करने वाले ईसाइयों को भी अब सरकार ज्यादा आर्थिक मदद देगी। हज यात्रियों को दी जाने वाली आर्थिक मदद जारी करने को लेकर राज्य सरकार ने एक फाइनेंशियल ऑर्डर जारी किया है।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मंगलवार को सरकार ने बताया, “तीन लाख रुपए से कम की सालाना आय वाले लोगों को हज के लिए 60 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। जिनकी सालाना आय तीन लाख रुपए से ज्यादा होगी उन्हें 30 हजार रुपए मिलेंगे।” इसके अलावा आंध्र प्रदेश हज कमेटी हज कैंप में रिपोर्ट करने से लेकर उनकी रवानगी तक उनके रहने और खाने का भी इंतजाम करेगी।

इसी तरह की मदद ईसाइयों को भी यरुशलम की यात्रा के लिए मिलेगी। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक तीन लाख रुपए से कम की सालाना आय वाले ईसाइयों को यरुशलम, बेथलेहम, नाज़रेथ, जॉर्डन नदी, मृत सागर और गैलिली सागर की यात्रा करने के लिए अब 60,000 रुपए की मदद दी जाएगी।

राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेट्री मोहम्मद इलियास रिजवी ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। रिपोर्ट्स के अनुसार ये फैसला आँध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी का वादा था, जो उन्होंने ईसाई समुदाय के लोगों से पिछले साल अपनी 3,648 किमी की पदयात्रा में किया था।

इससे पहले 40,000 रुपए की मदद दी जाती थी जिसकी घोषणा 2016 में चंद्र बाबू नायडू की सरकार ने की थी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रधान सचिव मोहम्मद इलियास रिज़वी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिनकी आय तीन लाख रुपए से अधिक है उन्हें अब 20,000 के बजाय 30,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इस योजना की शुरुआत 2013 में एकीकृत आंध्रप्रदेश में हुई थी। तब यरुशलम की धार्मिक यात्रा करने पर सरकार 20,000 रुपए की आर्थिक मदद देती थी।

उल्लेखनीय है कि भारत में धार्मिक यात्राओं के मद्देनजर ईसाइयों और मुस्लिमों को सरकार की ओर से अनुदान या सहायता राशि दी जाती है। लेकिन हिंदू समुदाय के लिए किसी भी धार्मिक यात्रा पर सरकार कोई अनुदान या सहायता राशि नहीं देती। साल 2012 में ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को साल 2022 तक चरणबद्ध तरीके से हज सब्सिडी ख़त्म करने का निर्देश दिया था। लेकिन ये फैसला कितना कार्यन्वित किया जाएगा, ये देखना बाकी है।

हम सब के PM हैं नरेंद्र मोदी, उनसे मिलने का मतलब ये थोड़े है कि खिचड़ी पक रही: शिवसेना सांसद संजय राउत

शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी के मुखिया शरद पवार की बुधवार (नवंबर 20, 2019) को होने वाली बैठक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया ने संजय राउत से पूछा कि पीएम मोदी और पवार की बैठक के क्या मायने हैं? जवाब देते हुए राउत ने सवाल दागा कि अगर प्रधानमंत्री से कोई मिलता है तो इसका मतलब खिचड़ी पकती है क्या? राउत ने इस दौरान किसानों की स्थिति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। साथ ही उन्होंने जोड़ा कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार हमेशा से किसानों को लेकर चिन्तित रहे हैं।

संजय राउत ने कहा कि संसद के बाहर या भीतर, कोई भी प्रधानमंत्री से मुलाक़ात कर सकता है और इसका ग़लत अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार को कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने के लिए जाना जाता है। बकौल शिवसेना सांसद संजय राउत, पवार महाराष्ट्र की स्थिति को अच्छी तरह जानते और समझते हैं। राउत ने आगे कहा:

“मान लीजिए शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे दिल्ली आते हैं और सभी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात करते हैं। तो क्या इसका मतलब कोई खिचड़ी पकती है क्या? हमनें भी शरद पवार से निवेदन किया है कि वो किसानों के मुद्दे को प्रधानमंत्री के सामने रखें।”

शिवसेना मुखपत्र ‘सामना’ के एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के सभी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात करेंगे। उन्होंने कहा कि ये सांसद भले ही किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, वे पीएम मोदी से मुलाक़ात कर राज्य में किसानों की स्थिति की चर्चा करेंगे। राउत ने कहा कि शिवसेना यह सुनिश्चित करना चाहती है कि महाराष्ट्र के किसानों को हरसंभव सहायता मिले। बुधवार को ही ‘सामना’ में किसानों की आत्महत्या का मामला उठा कर भाजपा पर निशाना साधा गया है।

महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि इसके लिए अब ज्यादा इतंजार करने की ज़रूरत नहीं है, बस 5-6 दिन और लगेंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले 10-15 दिनों में राज्य में सरकार गठन के रास्ते में कई समस्याएँ आई हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि एक सप्ताह के भीतर सरकार बना लिया जाएगा। राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र को एक मजबूत और लोकप्रिय सरकार मिलने जा रही है।

संजय राउत ने सरकार गठन की राह में आ रही समस्याओं के ख़त्म होने का समय भी बता दिया। उन्होंने कहा कि गुरुवार (नवंबर 21, 2019) को दोपहर 12 बजे तक ये सारी रुकावटें चली जाएँगी। राउत ने कहा कि गुरुवार दोपहर 12 बजे महाराष्ट्र में तस्वीर साफ़ हो जाएगी।

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जुनैद ने रची सांसद की हत्या की साजिश: फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर कहा- इसे जहन्नुम भेजना है

हॉलैंड की अदालत ने डच सांसद ग्रीट विल्डर्स को मारने की साजिश रचने के आरोप में एक पाकिस्तानी युवक को 10 साल की सजा सुनाई। पाकिस्तानी की पहचान 27 वर्षीय जुनैद के रूप में हुई। वह धुर दक्षिणपंथी सांसद गीर्ट विल्डर्स की हत्या करना चाहता था। इसके लिए उसने पिछले साल एक वीडियो भी जारी किया था। लेकिन उसके मंसूबों को भाँपते हुए अगस्त 2018 में उसे द हेग के एक रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विल्डर्स ने इस्लाम में पैगंबर माने जाने वाले मुहम्मद साहब पर कॉर्टून प्रतियोगिता आयोजित करने का ऐलान किया था। हालाँकि बाद में वह इससे पीछे हट गए थे। लेकिन जुनैद के जहन में ये बात बस गई। उसने विल्डर्स को मारने के इरादे से फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट की थी और कहा था कि वह विल्डर्स को जहन्नुम में भेजना चाहता हैं। इसके बाद उसने डच सासंद को मारने के लिए दूसरे लोगों से भी मदद माँगी थी। माना जाता है कि वह फ्रांस से हॉलैंड भी इसी कारन से पहुँचा था।

अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए जुनैद को ‘आतंकी मकसद के साथ हत्या की योजना बनाने व एक आतंकवादी कृत्य के लिए उकसाने’ का दोषी बताया। इसके अलावा अदालत ने ये भी पाया कि आरोपित ने एक से अधिक बार यह कहा था कि विल्डर्स की मौत एक ‘अच्छी’ बात होगी। वह चाहता था कि वह यह हत्या संसदीय भवन में करे।

हालाँकि बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान जुनैद ने अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ मना किया है और खुद को ‘शांतिप्रिय’ बताया है। खुद के फ्रांस आने के पीछे उसने कहा कि वह हालैंड केवल विल्डर्स की कॉर्टून प्रतियोगिता का विरोध करने के लिए आया था।

25 नवंबर को महाराष्ट्र में बन जाएगी सरकार! मोदी से मिलेंगे शरद पवार

शिवसेना विधायक अब्दुल सत्तार ने दावा किया है कि उनकी पार्टी 25 नवम्बर के आसपास सरकार बना लेगी। शिवसेना ने अपने सभी विधायकों को 5 दिनों के कपड़े और आधार कार्ड के साथ मुंबई आने को कहा है। मीडिया में चल रही ख़बरों के अनुसार, शिवसेना सरकार गठन के प्रयास में जोर-शोर से लग गई है। अब्दुल सत्तार महारष्ट्र की कॉन्ग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं और उन्होंने इस वर्ष लोकसभा चुनाव से ऐन पहले उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना ज्वाइन की थी।

शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी कहा है कि दिसंबर से पहले सरकार गठन का काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि एनसीपी और कॉन्ग्रेस से बातचीत एकदम सही रास्ते पर है। बुधवार (अक्टूबर 20, 2019) को कॉन्ग्रेस और एनसीपी के बीच बैठक भी होने वाली है। ये बैठक पहले मंगलवार को ही होनी थी, लेकिन कॉन्ग्रेस नेताओं के इंदिरा गाँधी के जयंती कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के कारण यह संभव नहीं हो सका। कॉन्ग्रेस ने अहमद पटेल, एके एंटोनी, वेणुगोपाल राव और मल्लिकार्जुन खड़गे को शिवसेना के साथ मिल कर सरकार गठन की दिशा में बातचीत करने का टास्क सौंपा है।

कॉन्ग्रेस पूर्ण आश्वासन चाहती है कि शिवसेना अपना हिंदुत्व वाला रुख त्याग दे। यही कारण है कि उद्धव ठाकरे ने अपना प्रस्तावित अयोध्या दौरा भी रद्द कर दिया। इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही है कि शिवसेना को पूरे 5 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री का पद दिया जाना चाहिए या नहीं। महाराष्ट्र कॉन्ग्रेस के कई नेता दिल्ली में कैम्प कर रहे हैं।उधर शिवसेना ने भी अपने मुखपत्र ‘सामना’ के जरिए भाजपा पर निशाना साधा। शिवसेना ने महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों में किसानों द्वारा की गई आत्महत्या के आँकड़े गिनाते हुए फडणवीस सरकार पर निशाना साधा। शिवसेना ने दावा किया कि पिछले 1 महीने में राज्य में 68 किसानों ने आत्महत्या की है।

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उधर संसद में एनसीपी के मुखिया शरद पवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बैठक तय हो गई है। बुधवार को दोनों नेता मुलाक़ात करेंगे। एनसीपी ने कहा है कि ये बैठक किसानों के मुद्दे पर होगी। आज राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की रिपोर्ट भी सदन के टेबल पर रखेंगे। महाराष्ट्र में फ़िलहाल राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अब देखना यह है कि दिल्ली में एनसीपी और कॉन्ग्रेस के नेताओं के बीच होने वाली बैठक में क्या नतीजा निकलता है?

इन सियासी हलचलों के बीच राउत ने कहा है कि अगले 5-6 दिन में सरकार बन जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो भी समस्याएँ आई हैं, वो सभी अगले कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएँगी।

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जलियाँवाला बाग़ ट्रस्ट अब कॉन्ग्रेस की बपौती नहीं, शहीदों के परिजनों को भी मिलेगी जगह

पंजाब के अमृतसर स्थित ऐतिहासिक जालियॉंवाला बाग के प्रबंधन से संबंधित ट्रस्ट अब कान्ग्रेस की बपौती नहीं रही। राज्यसभा ने मंगलवार को जालियॉंवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक-2019 को मंजूरी दी। लोकसभा में यह पहले ही पास हो चुका है। इस संशोधन के बाद ट्रस्ट में कॉन्ग्रेस अध्यक्ष के होने की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। अब इसकी जगह लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के नेता को सदस्य बनाया जाएगा। सरकार ने बताया है कि 2023 में मौजूदा न्यास का कार्यकाल समाप्त होने पर नए सदस्यों में शहीदों के परिजन भी होंगे।

राज्यसभा में इसे ध्वनिमत से पारित किया गया। विपक्ष ने इस संशोधन पर आपत्ति जताते हुए सरकार पर इतिहास को नए सिरे से लिखने का आरोप लगाया। विधेयक में एक संशोधन भी कॉन्ग्रेस के एस रेड्डी की ओर से लाया गया था। हालॉंकि बाद में उन्होंने इसे वापस ले लिया। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को यह कहते हुए नकार दिया कि आजादी की साझा लड़ाई पर किसी एक दल का अधिकार नहीं हो सकता है।

संस्कृति मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि इस बिल का मकसद जालियाँवाला बाग़ प्रबंधक ट्रस्ट को राजनीति से दूर रखना है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि ट्रस्ट का राजनीतिकरण हो गया था जो इस विधेयक से ख़त्म हो गया है।

कॉन्ग्रेस पर तंज कसते हुए पटेल ने कहा कि विपक्षी नेताओं को इस बिल से कोई ऐतराज नहीं है। पटेल ने पूछा कि आज तक कॉन्ग्रेस पार्टी ने ‘जलियाँवाला बाग़ मेमोरियल ट्रस्ट’ को कितने रुपए दिए हैं? पटेल ने कहा कि ट्रस्ट में उन्हीं लोगों को स्थान मिलना चाहिए, जिन्हें जनता ने चुना है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार के इस क़दम का विरोध किया। सीपीआई नेता विनय विश्वम ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गाँधी और जवाहरलाल नेहरू के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। दोनों ही कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। सीपीआई ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इतिहास को फिर से ग़लत तरीके से लिखने का प्रयास कर रही है। कॉन्ग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि केंद्र सरकार को उदारता दिखाते हुए स्वतंत्रता संग्राम में कॉन्ग्रेस के योगदान का सम्मान करना चाहिए।

जालियाँवाला बाग़ ट्रस्ट बिल पर राज्यसभा में केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल का बयान

गौरतलब है कि अप्रैल 13, 2019 को जलियाँवाला बाग़ में जनरल डायर के आदेश पर निर्दोष लोगों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई थी। इस नृशंस नरसंहार में सैकड़ों लोग मारे गए थे। इनमें कई बच्चे भी थे। मारे जाने वालों में वृद्ध और महिलाएँ भी शामिल थीं। ख़ुद डायर ने स्वीकार किया था कि उनकी पलटन ने 1700 राउंड फायरिंग की थी। बलिदानियों की याद में बाग का प्रबंधन देखने के लिए ट्रस्ट की स्थापना 1921 में की गई थी। आजादी के बाद 1951 में नए ट्रस्ट का गठन किया गया था।

मैकाले-मैक्समूलर के जले हिन्दू को ‘फिरोज खान’ फूँक-फूँक कर पीना चाहिए

बीएचयू में धर्मशास्त्र के मुस्लिम टीचर के मामले की गंभीरता को बहुत सारे हिंदूवादी भी नहीं समझ पा रहे हैं। गलती उनकी नहीं है। गलती हमारी शिक्षा व्यवस्था की है, जिसने हमें ज्ञान तो बहुत दिया लेकिन संदर्भों से काट दिया। हिंदुओं में जाति व्यवस्था जैसी ढेरों बुराइयों की जड़ में यही असली कारण है। इसे समझने के लिए हमें नीचे के बिंदुओं को ध्यान से पढ़ना होगा:

  • 1832 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत की चेयर शुरू की गई थी। इसमें मैक्समूलर को संस्कृत ग्रन्थों खास तौर पर वेदों के अनुवाद का काम सौंपा गया।
  • जब यह खबर महर्षि दयानंद तक पहुंची तो उन्होंने इसका विरोध करते हुए लिखा- “यस्मिन् देशे द्रुमो नास्ति तत्रैरण्डोऽपि द्रुमायते” यानी जिन देशों में विशाल वृक्ष नहीं होते, वहां के लोग अरंड (Castor) की झाड़ियों को ही पेड़ समझते हैं।
  • तब के महान क्रांतिकारी और वकील श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भी इसका विरोध किया था। मोदी जी अक्सर श्यामजी कृष्ण वर्मा का जिक्र करते रहते हैं।
  • विरोध का कोई नतीजा नहीं हुआ। वेदों से लेकर मनुस्मृति तक के कई श्लोकों का अनुवाद ब्रिटिश और जर्मन लोगों ने किया।
  • उनकी जितनी समझ थी उन्होंने हमारे धर्मग्रंथों को वैसा ही समझा और फिर वही अधकचरा ज्ञान हमें स्कूलों-कॉलेजों के जरिए पिला दिया गया।
  • इन अंग्रेज विद्वानों ने जो सबसे बड़ा झूठ गढ़ा वो ये कि संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा है। संस्कृत की जड़ में डाला गया ये वो मट्ठा था, जिसका नतीजा है कि यह भाषा लुप्त होने की कगार पर है।
  • यह झूठ भी मैक्समूलर ने गढ़ा था कि वेद सुनने वाले ‘निम्न जाति’ के लोगों के कानों में पिघला शीशा डालने को कहा गया है। अगर ऐसा है तो वाल्मीकि, द्वैपायन व्यास जैसे लोग महाऋषि कैसे बन गए?
  • अंग्रेज विद्वानों ने संदर्भ समझे बिना अधकचरे अनुवादों से साबित कर दिया कि संस्कृत धर्मग्रंथों में दलितों का बहुत अपमान किया गया है।
  • मैक्समूलर जैसे विद्वान समझ ही नहीं पाए कि उपनिषदों में जिस ‘ब्रह्म’ की बात की गई है वो और ब्राह्मण अलग-अलग हैं।
  • ईशवास्य उपनिषद में तो कर्मकांडी ब्राह्मणों को असुर तक कहा गया है। तो क्या उपनिषदों को ब्राह्मणों का विरोधी कहा जाए?
  • मैक्समूलर ने कई जगहों पर लिखा है कि “वेद प्राचीन भारतीय गड़रियों के गीत हैं”। हमने उसे वैसा ही मान लिया।
  • वेदों, उपनिषदों का यही अधकचरा अनुवाद आर्य और द्रविड़ के बँटवारे का आधार बना।
  • भारतीय संस्कृति के खिलाफ मैक्समूलर और मैकाले का ये खेल जिन दिनों चल रहा था उन्हीं दिनों के महामना मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कल्पना की थी।
  • उन्हें पता था कि प्राचीन भारतीय ज्ञान पर मौलिक शोध जरूरी है, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए जो फैकल्टी बनाई उसमें गैर-सनातन धर्मों के लोगों के प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी।
  • कई लोगों के मुताबिक अगर मालवीय जी धर्मांध या Bigot होते तो यही पाबंदी वो पूरे बीएचयू में लगा सकते थे।
  • अगर किसी फिरोज खान को हिंदू धर्म की शिक्षा देने की जिम्मेदारी दी जा रही है तो क्या यह पूछा नहीं जाना चाहिए कि मालवीय जी के आदेश का क्या होगा?
  • फिरोज खान जिस धर्म से ताल्लुक रखते हैं वो हिंदुओं को काफिर और वाजिबुल कत्ल मानता है। अगर वो इससे सहमत नहीं हैं तो घर वापसी कर लें।
  • अगर वो इस्लाम में बने रहते हुए हिंदुओं को धर्म सिखाएंगे तो क्या गारंटी है कि उनकी शिक्षा में पूर्वाग्रह और मिलावट नहीं होगी?

हिंदू धर्म मैकाले और मैक्समूलर का जला है इसलिए फिरोज खान को फूँक-फूँक कर पीना चाहिए। इस विषय में विस्तार से जानकारी के लिए राजीव मल्होत्रा की पुस्तक ‘द बैटल फॉर संस्कृत’ पढ़ें। आँखें खुल जाएँगी कि एक समाज के तौर पर हम कितने बड़े सांस्कृतिक हमले के बीच में हैं।

(यह लेख चंद्र प्रकाश जी के फेसबुक पोस्ट से ली गई है)

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पवार क्या कहते हैं यह समझने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे: शिवसेना

महाराष्ट्र में भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद सरकार बनाने के लिए एनसीपी का मुँह ताक रही शिवसेना के नेता संजय राउत ने शरद पवार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि “पवार क्या कहते हैं यह समझने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे।”

दरअसल राउत ने ऐसा तब कहा जब उनसे महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर शरद पवार के यू-टर्न लेने पर सवाल पूछा गया। बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना के एनसीपी से गठबंधन की भी खबर सामने आई थी। मगर इस पर एनसीपी ने खुद सोनिया गाँधी और उनकी पार्टी का मुँह ताकना शुरू कर दिया।

राउत ने आगे कहा, “आपको पवार और हमारे गठबंधन को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं। दिसंबर की शुरुआत में महाराष्ट्र में शिवसेना की एक स्थिर सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार गठन को लेकर शिवसेना को किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है, उलटे उन्होंने मीडिया पर ही संदेह पैदा करने का आरोप लगाया। राउत ने बातचीत के दौरान यह भी बताया कि महाराष्ट्र के किसानों के मुद्दों पर एनसीपी अध्यक्ष से उनकी चर्चा भी हुई थी। वहीं नरेंद्र मोदी और पवार को लेकर राउत ने कहा, “क्या गलत है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवार की तारीफ कर दी? इससे पहले मोदी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि पवार उनके राजनीतिक गुरु हैं। इसलिए इसमें कोई राजनीति न देखें।”

सोमवार को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार कॉन्ग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी से मिलने पहुँचे थे। दोनों पार्टियों के अध्यक्षों की इस मुलाक़ात की बाद महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर अटकलें तेज़ हो गई थीं। मगर इसके बावजूद उन्होने राज्य में शिवसेना को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने जैसी किसी भी बात को लेकर कुछ कहा तक नहीं।

बता दें कि 288 सीट वाली महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में 105 सीट के साथ भाजपा ने सबसे बड़े दल के रूप जीत दर्ज की थी मगर सरकार बनाने के लिए ज़रूरी बहुमत नहीं जुटा पाई थी। वहीं भाजपा के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन के साथ इस चुनाव में उतरी शिवसेना को कुल 56 सीटें मिली थीं। जबकि एनसीपी को 44 और कॉन्ग्रेस को कुल 4 सीट मिली थीं। इसके बाद भाजपा और शिवसेना के बीच उद्धव ठाकरे के 50-50 प्लान पर मतभेद गहरा गए थे।इसके बाद ही शिवसेना ने भाजपा को समर्थन न देने का ऐलान कर दिया था।