आगे बढ़ने से पहले, जिन्हें नहीं पता, उन्हें मैं संक्षेप में बता दूँ कि कौन किस जेनरेशन से है:
Gen X – 1965-1980 के बीच पैदा हुए लोग
Gen Y (मिलेनियल्स) – 1981-96 के बीच पैदा हुए लोग
Gen Z (ज़ूमर्स) – 1997-2012 के बीच पैदा हुए लोग
जो लोग 2013 या उसके बाद पैदा हुए हैं, उन्हें Gen Alpha कहा जाता है, जबकि जो इनमें से किसी में नहीं आते, वे Baby Boomers या पुरानी जेनरेशन के लोग होंगे, अगर जिंदा हैं।
1980 में पैदा हुए किसी व्यक्ति के लिए, टेक्निकली अब मेरे बाद एक तीसरी जेनरेशन है (मेरे परिवार में नहीं, लेकिन आम तौर पर एक जेनरेशन को 15 साल माना जाता है) और मैं पहले से ही 2024 के किसी भी AI प्रोडक्ट की तरह आउटडेटेड महसूस करता हूँ।
लेकिन इस एहसास का मतलब यह भी है कि मैं युवा पीढ़ी को ज्यादा सुनने और अलग-अलग नजरियों को समझने की कोशिश करता हूँ। जिन चीजों में मेरी दिलचस्पी रही है, उनमें से एक है जाति की पहचान को लेकर युवाओं का नजरिया, खासकर अनारक्षित जाति के या यूँ कहें कि ‘ऊँची जाति’ के युवाओं का। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि कई लोग मेरे मुकाबले ज्यादा रूढ़िवादी थे।
नौजवानों को समझने की मेरी कोशिशें UGC नियमों को लेकर हुए गुस्से के बाद शुरू नहीं हुईं हैं, ये पहले से चल रही थी।
इसमें कोई शक नहीं कि UGC नियमों को लेकर आए गुस्से में कई पुरानी पीढ़ी के लोग भी कूद पड़े हैं और कुछ तो इस गुस्से/आंदोलन का चेहरा भी बन गए हैं, लेकिन यह विरोध मुख्य रूप से Gen Z लोगों की तरफ से आया, जिन्हें यकीन दिलाया जा सकता था (और वे सही थे) कि कॉलेज जाने वाले युवाओं के सबसे अच्छे साल सिर्फ उनकी जाति के कारण इन नियमों की वजह से बर्बाद हो सकते हैं।
यह अजीब बात है कि कॉन्ग्रेस ने Gen Z के जरिए अशांति फैलाने की कोशिश में सचमुच करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन उनमें से कोई भी हथकंडा काम नहीं आया। अरे, उन्होंने राहुल गाँधी को ऐसे दिखाने के लिए भी पैसे खर्च किए, जिसे Gen Z ‘सेक्स सिंबल’ मानता है, जो उन्हें अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए मना सकता है, लेकिन कॉन्ग्रेस Gen Z को सड़कों पर नहीं ला सकी। आखिरकार उन्हें बाहर लाने वाली बात कुछ ऐसी थी, जो किसी कॉन्ग्रेसी ppt से नहीं, बल्कि एक सरकारी pdf से शुरू हुई थी।
वैसे, कॉन्ग्रेस में कोई तो इस ‘Gen Z अशांति’ को कराने का क्रेडिट ले रहा होगा और राहुल गाँधी से अपनी टीम का बजट बढ़ाने के लिए कह रहा होगा। हालाँकि, यह गुस्सा असल में ज़्यादातर ऑर्गेनिक रीच से आया है, न कि पेड कोशिशों से (जो कुछ मामलों में सोशल मीडिया के नेचर को देखते हुए हो भी सकता है।)
अब ऊँची जाति के युवा लोगों के बीच जातिगत पहचान के नजरिए पर वापस आते हैं। मैंने जो पहले कोशिशें की थीं, उनमें से एक 2024 के आम चुनावों से पहले की थी। उस वक्त कुछ राजपूत ग्रुप दो बातों पर नाराज थे। पहला राजा मिहिर भोज को लेकर विवाद, जिन्हें राजपूत राजा के बजाय गुर्जर राजा के तौर पर मना जाता था (यह राजपूत ग्रुप की शिकायत थी) और फिर BJP नेता पुरुषोत्तम रूपाला का बयान, जिन्होंने यह तर्क देते हुए राजपूतों को नाराज कर दिया था कि दलित राजपूत राजाओं की तुलना में अपनी राष्ट्रीय और हिंदू पहचान के प्रति ‘ज्यादा समर्पित’ थे (रूपाला ने बाद में माफी भी माँग ली।)
मुझे लगा कि ये दोनों ही इतने बड़े मुद्दे नहीं थे। मेरा मानना है कि अगर दलितों या OBC समुदायों को हिंदू धर्म की पहचान और विरासत से गर्व के साथ (और थोड़े गुस्से के साथ भी) जुड़ने की वजह दी जाती है, तो ऊँची जातियों को ‘समझौता’ करना चाहिए, क्योंकि यह अंबेडकरवादी कहानी से बेहतर है, जिसमें ऐसे समूहों के इतिहास को हिंदू पहचान से पूरी तरह अलग कर दिया जाता है।
जिन युवा राजपूत लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की, उन्हें इस बात पर यकीन नहीं था या यूँ कहें कि उम्मीद नहीं थी। उनका कहना था कि यह कोई सामाजिक मेलजोल की कोशिश नहीं थी, बल्कि यह चोरी थी, बल्कि डकैती थी। उन लोगों ने तर्क दिया, “वे आज हमारे वंश और बहादुरी पर दावा करेंगे, कल वे हमारी पुरखों की संपत्ति और सम्मान पर दावा करेंगे।” उन्होंने आगे कहा कि “हम बिना लड़े हार नहीं मानेंगे।”
स्लिपरी स्लोप आर्गुमेंट हमेशा मुश्किल होते हैं, लेकिन मैंने आगे बहस नहीं की, क्योंकि मेरा मकसद बहस करना नहीं था, बल्कि समझना था। मुझे इस बात पर हैरानी हुई कि इस नौजवान में जाति की सोच काफी ज्यादा थी, जबकि मुझे लगा था कि यह नई पीढ़ियों में खत्म हो गई होगी या काफी कम हो गई होगी।
खैर, वह आदमी आज वापस आकर मुझसे कह सकता है कि ‘देखो, मैं सही था। पहले, उन्होंने हमसे हमारे इतिहास और विरासत को खत्म करने के लिए कहा, और अब हर ऊँची जाति के व्यक्ति को ज़ुल्म करने वाला बताकर सम्मान पर हमला किया जा रहा है’ उसने ऐसा नहीं किया, हालाँकि मैं उसे X पर UGC पर गुस्सा करते हुए देख सकता हूँ।
यह आर्टिकल असल में UGC नियम पर नहीं है, इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, और कोर्ट ने उन पर रोक भी लगा दी है, लेकिन यह एक छोटी सी कोशिश है कि शहरी ऊँची जाति के Gen Z पिछली पीढ़ियों की तुलना में जाति को लेकर ज्यादा जागरूक क्यों दिखते हैं। जाहिर है, मैं आम लोगों की बात कहने का दोषी हूँ, क्योंकि Gen Z में हर कोई ऐसा नहीं होगा। लेकिन, सुनी-सुनाई बातों के ‘सबूत’ और UGC को लेकर गुस्सा दिखाता है कि मैं शायद बहुत गलत नहीं हूँ।
मुझे लगता है कि इसका मुख्य कारण ‘अनुभव’ है (वैसे यह शब्द लेफ्टिस्ट लोगों का पसंदीदा है)। मैं फिर से आम बात कहने का दोषी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शहरी ‘ऊँची जातियों’ की अलग-अलग पीढ़ियों के ‘अनुभव’ नीचे दिए गए तरीके से बताए जा सकते हैं:
बूमर्स से Gen Z तक: जाति की समझ कैसे बदली है
बेबी बूमर्स ने न सिर्फ यह देखा कि कुछ सेक्टर में ऊँची जाति का दबदबा था, बल्कि हो सकता है कि वे अपनी जिंदगी में किसी न किसी समय किसी न किसी रूप में कुछ श्रेष्ठतावादी सोच रखते हों। इसलिए इस पीढ़ी के बहुत से लोगों अपराधबोध हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कुछ ‘ज़ुल्म’ खुद देखे हैं। उनमें से एलीट क्लास, जो औपनिवेशिक कहानी से भी प्रभावित थे, ने इन ऐतिहासिक गलतियों को ठीक करने के लिए पॉजिटिव एक्शन का सपोर्ट किया। याद रखें कि बंटवारे के बाद भारत की संविधान सभा में ऊँची जाति के हिंदुओं का दबदबा था।
हालाँकि सच में ‘ज़ुल्म की कहानी’ और उन ज़ुल्मों की वजह को लेकर कई मनगढ़ंत बातें होती रही हैं, लेकिन यह दावा करना बहुत बेईमानी होगी कि कोई भेदभाव कभी हुआ ही नहीं, खासकर 20वीं सदी में। आम तौर पर, बूमर्स, और उससे भी पहले की पीढ़ी, इस बात पर सहमत थी कि कुछ तबकों को ऐतिहासिक रूप से नुकसान हुआ है और उनके साथ भेदभाव हुआ है। इसलिए संविधान ने आरक्षण और दूसरी पॉलिसी की इजाज़त दी, जो ‘सकारात्मक भेदभाव’ की तरह हैं।
जनरेशन X और मंडल कमीशन
हालाँकि जनरेशन X ने कम भेदभाव देखे, लेकिन वे बूमर्स की कहानी से कमोबेश प्रभावित थे। मुझे लगता है कि उस अपराधबोध का एक बड़ा हिस्सा उन तक पहुँचा था, क्योंकि उन्होंने खुद ‘अत्याचार’ नहीं देखा लेकिन श्रेष्ठतावादी सोच जरूर देखी थी। अगर अपराधबोध न भी हो, तो भी एक हमदर्दी वाली सोच तो जरूर थी, खासकर SC/ST समुदाय के साथ, जिनके साथ गैर बराबरी वाला व्यवहार होता था।
वैसे Gen X वह पीढ़ी थी जिसने OBC आरक्षण की वकालत करने वाली मंडल कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ सड़कों पर धरना-प्रदर्शन किया था। उनके पास यह अनुभव था कि आत्मदाह जैसे कदम उठाने के बावजूद इस आंदोलन का कोई फायदा नहीं हुआ।
उन्हें असल में यह महसूस कराया गया कि उनकी जिंदगी ‘सोशल जस्टिस’ से ज्यादा जरूरी नहीं है। पूरी संभावना है कि इस पीढ़ी ने बस ‘किस्मत का लिखा मान लेने’ और जो कुछ बचा है उसे बचाने की कोशिश की। कुछ ने तो बस देश छोड़कर विदेश में बसने का फैसला कर लिया।
मिलेनियल्स और जाति की पहचान
फिर मिलेनियल्स यानी Gen Y आए। उनमें से कई लोगों ने जातिगत भेदभाव से ज्यादा ‘रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन’ के बारे में देखा या सुना था। ऐसा नहीं है कि इस समय तक भारत ‘निचली जातियों’ के खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्त हो गया था, लेकिन यह वही पीढ़ी थी जिसने इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू किया था। नतीजतन, यह अब बूमर्स या जेन एक्स युग की मानी हुई मुख्यधारा की कहानियों की गुलाम नहीं थी। हालाँकि, मैं कहूँगा कि कई लोगों में अभी भी सकारात्मक सोच या आरक्षण के मुद्दे पर थोड़ी हमदर्दी बची हुई थी। इस पीढ़ी के समय में मंडल कमीशन जैसा कुछ नहीं हुआ था, जो उनकी जाति की चेतना को जगा सके।
साल 2006 में UPA सरकार का IITs, IIMs और AIIMs जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थानों तक में OBC आरक्षण बढ़ाने का फैसला एक छोटी सी बात थी, इसका असर मंडल कमीशन जैसा व्यापक नहीं था। इसके दो कारण थे- एक, प्रभावित इलाका सीमित था और दो, कोर्ट ने यह पक्का किया कि आरक्षण की वजह से ऊँची जातियों के लिए उपलब्ध सीटें कम न हों। इंस्टिट्यूट से कहा गया कि वे अपनी क्षमता बढ़ाएँ ताकि अनारक्षित सीटों की संख्या पर कोई असर न पड़े। यह Gen X जैसा कड़वा अनुभव नहीं था, जहाँ किसी को परवाह नहीं थी, यहाँ तक कि जब उन्होंने खुद को आग लगा ली थी। कम से कम इस बार एक समाधान तो दिया गया।
मैं कहूँगा कि ऊँची जाति के शहरी मिलेनियल्स शायद अपनी जाति की पहचान को लेकर सबसे कम जागरूक थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सबसे बुरा समय बीत चुका है और ब्रॉडबैंड और स्मार्टफोन के बाद की दुनिया एक अलग जगह है। इसीलिए जब PM मोदी ने अपनी मर्जी से सब्सिडी छोड़ने को कहा (जैसे LPG सिलेंडर सब्सिडी), तो मुझे याद नहीं कि मैंने कोई मजाक सुना हो जैसे “ ऊँची जातियों को कुछ क्यों छोड़ना चाहिए जब इस तरह इकट्ठा किया गया पैसा सिर्फ़ शोषित-वंचित की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा?” मुझे यकीन है कि अगर सरकार की तरफ ऐसा ही आह्वान आज किया जाता है, तो एक्स पर मेरे कई फॉलोवर मुझे चौंका देंगे।
उस वक्त सभी सब्सिडी छोड़ रहे थे, यहाँ तक कि मुझे एसएमएस भी भेज रहे थे। अंबेडकर की लगातार तारीफ से भी कोई रेड फ्लैग नहीं उठा, क्योंकि मेरा मानना है कि मिलेनियल्स ने सिर्फ यह नहीं सोचा कि सबसे बुरा समय बीत चुका है, बल्कि उन्होंने जातिगत भेदभाव और असमानता के मुद्दे पर थोड़ी हमदर्दी बनाए रखी। जाहिर है ‘हिंदू राष्ट्रवाद’ बाकी सब चीजों पर हावी हो गया।
अब हमारे पास Gen Z है
Gen Z के जाति-चेतन होने की संभावना ज़्यादा क्यों है? नहीं, वे बिना हमदर्दी वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये वो पीढ़ी हैं, जिसने ‘अत्याचार’ को खुद नहीं देखा है और शायद अपने माता-पिता (Gen X के बच्चे होने के नाते) में भी उस मानसिकता को महसूस नहीं किया। उनमें से शहरी लोगों के पास यह मानने के ज्यादा कारण हैं कि ‘रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन’ होते हैं।
उन्होंने यह भी देखा है कि कैसे निचली जातियों के खिलाफ भेदभाव की कुछ न्यूज रिपोर्ट्स को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है (कई बार अपराधी ‘ऊँची जातियों’ के बजाय OBC होते हैं) और SC/ST एक्ट के गलत इस्तेमाल के बारे में भी सुनते आए हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से वे कट्टर अंबेडकरवादी कहानियों के भी भद्दे रूप में सामने आए हैं (उनके पास मिलेनियल्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा फ्री और बिना सेंसर वाली एक्सेस हैं)।
आप इस पीढ़ी से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि उन्हें बुरा लगे, क्योंकि उनका अनुभव बहुत अलग है। इस पीढ़ी में जो भी हमदर्दी पैदा हो सकती थी, वह नए अंबेडकरवादियों ने उनकी जाति की पहचान को टारगेट करके घटिया और भद्दी रील बनाकर खत्म कर दी है। सेलिब्रिटीज और मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी असहमति और ‘एंटी-कास्ट’ एक्टिविज्म के नाम पर ऐसे कई गाली-गलौज करने वाले ‘कंटेंट क्रिएटर्स’ को सपोर्ट किया है। ऐसे अनुभवों से इस पीढ़ी में जाति की समझ बढ़ी है, जिसे कुछ साल पहले जानकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई थी।
इस पीढ़ी में गलती का एहसास तभी हो सकता है जब एजुकेशन सिस्टम पर पूरी तरह से कल्चरल मार्क्सिस्ट कब्जा कर लें, जो एथनिक आइडेंटिटी के आस-पास ‘ज़ुल्म करने वाले-ज़ुल्म वाले फ्रेमवर्क’ को असलियत की तरह दिखाते हैं। आह, अब आप समझे कि अलग-अलग यूनिवर्सिटी में ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट (हालाँकि सिर्फ ह्यूमैनिटीज में ही नहीं) में वे पागल प्रोफेसर क्यों हैं? आपको लेफ्टिस्टों की तारीफ करनी होगी कि वे चुनौतियों को जानते हैं और सॉल्यूशन के लिए काम करते हैं। शायद उन्हें लगा कि उनके ब्रेनवॉश करने से Gen Z तैयार हो जाएँगे, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए।
UGC नियम का एक हिस्सा, खासकर जाति-आधारित भेदभाव को ऐसा तैयार किया गया था कि विरोध पनपे। Gen Z ने ‘सोशल जस्टिस’ नैरेटिव के आगे सरेंडर करने के बजाय इसका विरोध करने का फैसला किया। यह दिखाता है कि लड़ाई पूरी तरह से हारी नहीं है।
‘सकारात्मक कार्रवाई’ बनाम Gen Z का अनुभव
इसका मतलब यह नहीं है कि भारत को अब किसी सकारात्मक कार्रवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार और पॉलिसी बनाने वालों को ऊँची जाति के शहरी Gen Z को भी ध्यान में रखना होगा, जिनके अनुभव उनके अनुभव से बहुत अलग हैं।
मन में अचानक से यह ख्याल आ सकता है कि Gen Z को वही ‘ट्रीटमेंट’ क्यों न दिया जाए जो Gen X को मंडल कमीशन के दौरान दिया गया था? लेकिन यह उल्टा असर करेगा, क्योंकि Gen Z, Gen X नहीं है।
दूसरी ओर, कल्चरल मार्क्सवाद या अंबेडकरवादी कहानी के खिलाफ लड़ने वाली ताकतों को भी यह समझने की जरूरत है कि Gen Z में जाति की समझ बढ़ी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे आपकी तरफ आने और आपके पसंदीदा प्रोजेक्ट, पारंपरिक हिंदू धर्म का फिर से उभरना, कल्चरल नेशनलिज़्म, ‘राइट विंग’ या कुछ भी, के झंडाबरदार बनने के लिए तैयार हैं। Gen Z घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे तलवार उठाने के लिए तैयार हैं।
UGC तो बस एक लक्षण है, मुद्दा जाति की समझ का है जो कई वजहों से वापस आ गई है, जिनमें से कुछ को मैंने संक्षेप में बताने की कोशिश की, इस जोखिम के साथ कि पूरे मुद्दे को और बढ़ा दिया जाए।
और जब मैं यह सब लिख रहा हूँ, तब जेनरेशन अल्फा स्कूलों में खेल रही है। इंतजार करें कि वे अपनी जाति का पता लगाएँ और AI से इसका मतलब पूछें।
(मूल रूप से यह लेख अंग्रेजी में लिखा गया है। इसे पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें)
