Sunday, July 25, 2021
Homeराजनीतिउठाए जा सकते हैं 6 महीने के राशन, हमारे पास 646 लाख टन अनाज:...

उठाए जा सकते हैं 6 महीने के राशन, हमारे पास 646 लाख टन अनाज: कोरोना के ख़तरे को देखते हुए सरकार ने खोला खजाना

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते संभावित प्रतिबंध से सप्लाई बाधित होने पर गरीब लोगों को अनाज की कमी न हो, इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। एक बार में ज्यादा राशन लेने की छूट दिए जाने से सेंट्रल स्टोरेज पर प्रेशर कम होगा क्योंकि कुछ मात्रा में गेहूँ खुले में रखे गए हैं।

भारत में कोरोना वायरस के अब तक 151 मामले सामने आ चुके हैं। मोदी सरकार भी जनता के स्वास्थ्य व सुरक्षा को लेकर चिंतित है, जिसके तहत कई अहम घोषणाएँ की जा रही हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने जानकारी दी कि अप्रैल 1, 2020 तक पीडीएस के माध्यम से दिए जाने वाले अनाज में चावल 135.8 लाख टन और गेहूँ 74.6 लाख टन की आवश्यकता है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि कुल 210.4 लाख टन अनाज की जरूरत है जबकि अभी सरकार के पास कुल स्टॉक 646.09 लाख टन स्टॉक है। मतलब कि सरकार के पास अनाज का 435.69 लाख टन अतिरिक्त स्टॉक मौजूद है।

पासवान ने आगे बताया कि इसमें चावल 272.90 लाख टन और गेहूँ 162.79 लाख टन है। केन्द्र के सर्कुलर के मुताबिक, राज्य सरकारें एक बार में 6 महीने तक के लिए पीडीएस का अनाज ले सकती हैं। अभी पंजाब सरकार 6 महीने का और ओडिशा सरकार एक बार में 2 महीने का कोटा ले रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि अन्य सरकारें भी चाहें तो अनाज ले सकती हैं। इस मामले में सरकार राज्यों का हाथ नहीं रोकेगी। पासवान ने बताया:

“अनाज की न कोई कमी है और न इसको लेकर कोई घबराहट है। इसके अलावा खुले बाजार में भी OMSS के माध्यम से बिक्री हो रही है, जिसमें चावल का भाव 22.50 रुपए प्रति किलो है। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है।” कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते संभावित प्रतिबंध से सप्लाई बाधित होने पर गरीब लोगों को अनाज की कमी न हो, इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। एक बार में ज्यादा राशन लेने की छूट दिए जाने से सेंट्रल स्टोरेज पर प्रेशर कम होगा क्योंकि कुछ मात्रा में गेहूँ खुले में रखे गए हैं।

केंद्र ने राज्य सरकार को एडवाइजरी जारी की है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राशन दुकानों पर भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए सुरक्षात्मक कदम उठाए जाएँ। फ़िलहाल, सरकार पीडीएस सिस्टम के तहत देश भर के 5 लाख राशन दुकानों पर बेनिफिशियरी को 5 किलो सब्सिडाइज्ड अनाज प्रत्येक महीने देती है। इस पर सरकार को सालाना 1.4 लाख करोड़ रुपए का खर्च आता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राशन दुकानों के जरिए अनाज सब्सिडाइज्ड रेट पर प्रदान किए जाते हैं। 3 रुपए प्रति किलो चावल, 2 रुपए प्रति किलो गेहूँ और 1 रुपए प्रति किलो मोटे अनाज बेचीं जाती है।

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

राजस्थान में भगवा ध्वज फाड़ने वाले कॉन्ग्रेस MLA को लोगों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा: वायरल वीडियो का FactChek

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि लाठी-डंडा लिए भीड़ एक शख्स को दौड़ा-दौड़ाकर पीट रही है।

दैनिक भास्कर के ₹2,200 करोड़ के फर्जी लेनदेन की जाँच कर रहा है IT विभाग: 700 करोड़ की आय पर टैक्स चोरी का खुलासा

मीडिया समूह की तलाशी में छह वर्षों में ₹700 करोड़ की आय पर अवैतनिक कर, शेयर बाजार के नियमों का उल्लंघन और लिस्टेड कंपनियों से लाभ की हेराफेरी के आयकर विभाग को सबूत मिले हैं।

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -

 

हमसे जुड़ें

295,307FansLike
111,066FollowersFollow
393,000SubscribersSubscribe