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ISI जासूस नुसरत मिर्जा का मनमोहन सिंह से भी मिलने का दावा: बोला- मुस्लिम होने के कारण टारगेट पर हामिद अंसारी, भारत पहुँचते ही पाकिस्तान ने दिया था सिम

पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा (Nusrat Mirza) ने एक नया दावा किया है। इसके मुताबिक वह भारत यात्रा के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिला था। साथ ही पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लेकर किए उसके दावों में भी नरमी आ गई है। अब उसका कहना है कि अंसारी से उसकी ‘निजी तौर’ पर कोई मुलाकात नहीं हुई थी।

दैनिक भास्कर ने मिर्जा का इंटरव्यू किया है। इसमें वह अंसारी का बचाव कर रहा है। उसने कहा है कि अंसारी मुस्लिम हैं। कॉन्ग्रेसी हैं। यही कारण है कि बीजेपी उन्हें निशाना बना रही है। इतना ही नहीं अब उसका दावा है कि उसने आईएसआई को जो दस्तावेज दिए थे, उसका भारत से कोई संबंध नहीं था।

उसने इस इंटरव्यू में कहा है, “मैं तीन बातें साफ करता हूँ। न ही मैं व्यक्तिगत तौर पर हामिद अंसारी से मिला। न मेरी उनसे किसी तरह की कोई बात हुई। जब मैं आया था तब मेरी उनसे सिर्फ दुआ-सलाम हुई थी। उस दौरे पर मनमोहन सिंह जी से जरूर मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मेरी खैरियत भी पूछी थी। हामिद अंसारी से तो कोई बात भी नहीं हुई थी, न उन्होंने मेरा हालचाल पूछा था। वे सीधे मंच पर चले गए थे। मुझे इस बात का बुरा भी लगा था।”

मिर्जा ने यह भी बताया है कि भारत आते ही उसे पाकिस्तान के दूतावास से एक सिम कार्ड मिला था। उसे यह भी बताया गया था कि उस पर नजर रखी जा रही है। मिर्जा ने दैनिक भास्कर की पत्रकार पूनम कौशल से कहा, “मैंने कहा कि रखने दो नजर। मैं दोस्त बनाने आया हूँ। दोस्त बनाकर चला जाऊँगा। जब मुझे भारत का वीजा दिया गया था, तब उन्हें भी पता था कि मैं कौन हूँ और मुझे भी पता था मुझ पर नजर रखी जा सकती है।”

नुसरत मिर्जा ने पहले क्या कहा था

नुसरत मिर्जा ने YouTuber शकील चौधरी को 10 जुलाई 2022 को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें दावा किया था कि उसने 2005 से 2011 के बीच भारत दौरे के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) के लिए कई जानकारियाँ एकत्र की थीं। उसे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और ‘मिल्‍ली गैजेट’ अखबार के मालिक जफरुल इस्लाम खान ने भारत में आमंत्रित किया था।

उसने कहा था, “2010 में मुझे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने आतंकवाद पर हुए एक सेमिनार में आमंत्रित किया था। हालाँकि मैं मानता हूँ कि हम भी बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन हम मुगल हैं। हमने सदियों तक भारत पर राज किया है। मैं उनकी संस्कृति को समझता हूँ। हम वहाँ के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हम उनकी कमजोरियों के बारे में भी जानते हैं, लेकिन मसला ये है कि मैंने भारत के बारे में जो भी जानकारी इकट्ठा की थीं, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान में अच्छे नेतृत्व की कमी के कारण नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में ऐसा कोई शख्स नहीं है, जो मेरे तर्जुबे से इत्‍तेफाक रखे।”

मिर्जा ने ये भी खुलासा किया था कि तत्कालीन केंद्रीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने उसे वीजा दिलवाया था। इस खुलासे के बाद अंसारी ने मिर्जा को जानने से इनकार किया था। इसके बाद ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. आदिश अग्रवाल ने एक विस्तृत बयान जारी कर अंसारी पर जानकारी छिपाने और झूठ बोलने का आरोप लगाया था। आतंकवाद के मसले पर जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम द्वारा 27 अक्टूबर 2009 को दिल्ली के ओबेरॉय होटल में आयोजित एक सम्मेलन की तस्वीर भी शेयर की थी। इसमें अंसारी और मिर्जा एक साथ मंच साझा करते दिखे थे। अग्रवाल ने यह भी बताया था कि अंसारी के कार्यालय से मिर्जा को आमंत्रित करने का उनसे आग्रह किया गया था। इसे ठुकराए जाने के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति नाराज भी हो गए थे।

दिल्ली सरकार की हेल्थ नहीं दुरुस्त: CM केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने परिवार संग इलाज पर सरकारी खजाने से खर्चे ₹76 लाख, RTI से खुलासा

आम आदमी पार्टी (Aam Aadami Party) के गठन से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने बड़े-बड़े दावे किये थे। उन्होंने कहा था कि वे जनता के सेवक हैं और उनकी पार्टी VIP कल्चर को बढ़ावा नहीं देगी। हालाँकि, अब उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। 

11 जून 2022 को लेखक द्वारा एक ऑनलाइन आरटीआई आवेदन दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को दाखिल की गई थी। इसमें वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2022 के मध्य मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल एवं उनके मंत्रीमंडल 6 अन्य मंत्रियों के इलाज पर खर्च किए गए सरकारी धन की जानकारी माँगी गई थी।

RTI में मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल एवं उनके मंत्रीमंडल ने अपने और अपने परिवार के इलाज पर वर्ष 2015-22 के मध्य 76,39,938 रुपए खर्च कर दिए। अरविन्द केजरीवाल एवं उनके परिवार के इलाज पर इस दौरान 15,78,102 रुपए खर्च किए गए।

सीएम केजरीवाल और उनके परिवार पर वर्ष 2015-16 में 2,91,931 रुपए, वर्ष 2016-17 में 4,37,848 रुपए, वर्ष 2017-18 में 4,12,573 रुपए खर्च किए गए, जबकि वर्ष 2018-19 में कोई खर्च नहीं हुआ। वहीं, वर्ष 2019-20 में 3,750 रुपए, वर्ष 2020-21 में शून्य रुपए और वर्ष 2021-22 में 4,32,000 रुपए खर्च किए गए।

इन आँकड़ों में गौर करने वाली बात यह है कि क्या मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के पास 3,750 रुपए भी खुद की जेब से खर्च करने के लिए नहीं थे, जो इसका भुगतान भी करदाताओं के पैसों से करना पड़ा? अब यह सवाल हम सभी को केजरीवाल जी से पूछना चाहिए। 

खर्चों के आँकड़े देखे तो मुख्यमंत्री केजरीवाल से कहीं आगे दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy CM Manish Sisodia) हैं। वर्ष 2015 से 2022 के मध्य उनके एवं उनके परिवार के इलाज पर कुल 24,84,074 रुपए खर्च कर दिए गए।

उप-मुख्यमंत्री और उनके परिवार के इलाज पर वर्ष 2015-16 में 25,104 रुपए, वर्ष 2016-17 में 3,41,005 रुपए, वर्ष 2017-18 में 3,81,000 रुपए, वर्ष 2018-19 में 3,82,000 रुपए, वर्ष 2019-20 में 3,56,403 रुपए, वर्ष 2020-21 में 5,88,519 रुपए और वर्ष 2021-22 में 4,10,043 रुपए खर्च किए गए।

दिल्ली सरकार के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन (Health Minister Satyendra Jain) ने वर्ष 2015 से 2022 के मध्य खुद पर अपने परिवार के इलाज पर कुल 3,00,187 रुपए खर्च किए। इसमें मुख्यतः कोरोना काल में हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र के इलाज पर खर्च किया गया, जिस पर मेरे द्वारा पहले भी एक आरटीआईसे से मिली सूचना के आधार पर बताया गया था।

सरकारी धन के खर्च के मामले में सबसे आगे गोपाल राय (Gopal Rai) हैं, जो दिल्ली सरकार में पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव, विकास और सामान्य प्रशासन मंत्री हैं। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार, गोपाल राय एवं उनके परिवार के इलाज पर वर्ष 2015 से 2022 के मध्य 26,74,132 रुपए खर्च कर दिए गए।

गोपाल राय और उनके परिवार के इलाज पर वर्ष 2015-16 में 2,39,845 रुपए, वर्ष 2016-17 में 2,06,529 रुपए, वर्ष 2017-18 में 1,56,635 रुपए, वर्ष 2018-19 में 1,07,000 रुपए, वर्ष 2019-20 में 12,549 रुपए, वर्ष 2020-21 में 5,80,001 रुपए और वर्ष 2021-22 में 13,71,573 रुपए खर्च किए गए।

दिल्ली सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और चुनाव मंत्री इमरान हुसैन (Imran Hussain) और उनके परिवार के इलाज पर वर्ष 2015 से 2022 के मध्य 5,75,937 रुपए खर्च किए गए। वहीं, कैलाश गहलोत (Kailash Gehlot) के द्वारा 27,506 रुपए खर्च किये गए। राजेंद्र पाल गौतम ने सरकार का एक भी रुपया उपयोग नहीं किया और उनका मेडिकल बिल इस दौरान शून्य रहा।

ऑटो ड्राइवर रहमत ने गुड्डू बन हिन्दू युवती से किया निकाह, फिर उसके 2 साल के बच्चे का जबरन करवाया खतना

उत्तर प्रदेश (UP) के गाजियाबाद जिले में एक महिला ने एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर पर हिन्दू नाम रख कर जबरन निकाह और अपने बेटे के धर्मान्तरण का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक सबलू जो कि रहमत का घर का नाम है उसे ‘गुड्डू” नाम से मिला था और बाद में उसके 2 साल के हिन्दू बच्चे का खतना करा दिया। पुलिस ने आरोपित रहमत हसन उर्फ सबलू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। घटना की FIR 19 जुलाई 2022 (मंगलवार) को दर्ज हुई थी।

पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने लिखा, “मेरे पास रहने का कोई सहारा नहीं था क्योंकि मेरा पति मुझे छोड़ कर चला गया था। इस दौरान 10 माह पहले मोहन नगर चौराहे पर मुझे गुड्डू नाम का व्यक्ति मिला जिसने मुझे सहारा देने और मेरी नौकरी लगवाने का भरोसा दिया। मैं उसके साथ प्रहलाद गढ़ी में रहने लगी। 7-8 दिनों बाद गुड्डू मुझे अपने पीलीभीत जिले के गाँव पूरनपुर ले गया। वहाँ उसके घर वालों के साथ रहते हुए मुझे उसके मुस्लिम होने की जानकारी हुई।”

शिकायत कॉपी

शिकायत में पीड़िता ने आगे लिखा, “पीलीभीत में गुड्डू ने खुद का नाम सबलू और अपने पिता का नाम मसीउल्लाह बताया। यहीं पर उसने मुझसे निकाह किया और हम वहीं रहने लगे। 15-20 दिनों के बाद गुड्डू मेरे 2 साल के बच्चे (पहले पति से) को अपने साथ बहन के घर ले गया। वह मेरे बेटे का खतना करवा कर लौटा और उसको मुसलमान बना दिया। मेरा बेटा काफी तड़प रहा था। जब मैंने इसका विरोध किया तब मुझे और मेरे बेटे को गुड्डू ने बहुत मारा-पीटा और मुझे वहीं पूरनपुर छोड़ कर दिल्ली लौट गया।”

पीड़िता ने आगे लिखा, “गुड्डू के दिल्ली जाने के बाद मैं भी मौका पा कर किसी से पैसे उधार लेते हुए गाजियाबाद आ गई। यहाँ गुड्डू उर्फ़ सबलू फिर मुझे मिला और झंडापुर इलाके में कमरा किराए पर ले कर रहने लगा। यहाँ भी उसने मुझे मारना-पीटना शुरू किया और मुझे खर्च देना बंद कर दिया। 10 जुलाई 2022 को सबलू मुझे ले कर लोनी गया और मुझे वहीं छोड़ दिया। वो मेरे बेटे को छीन कर ये कहते हुए ले गया कि इसको मैंने मुसलमान बनाया है और ये मेरा बेटा है। बाद में मैंने गुड्डू से अपना बेटा वापस ले लिया।”

FIR Copy

दैनिक जागरण की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना की सूचना पर पहुँची साहिबाबाद पुलिस ने आरोपित और उसके साथियों पर शांति भंग की कार्रवाई की थी। पीड़िता ने अपनी बहन से मदद माँगी थी। इस घटना की जानकारी हिन्दू युवा वाहिनी को हुई तो उसके कार्यकर्ताओं ने आरोपित कार्रवाई की माँग की। बाद में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित गुड्डू उर्फ़ सबलू के खिलाफ IPC की धारा 323, 326, 295- A के साथ उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन अधिनियम की धारा 3/5(1)/75/80 के तहत केस दर्ज किया है।

आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑपइंडिया से बात करते हुए पीड़िता ने कहा, “हम हिन्दुओं में कश्यप (धीमर) जाति से हैं। खतने के बाद मेरे बेटे का नया नाम समीर रखा गया। सबलू को गाँव के लोग रहमत के नाम से भी बुलाते थे।”

क्या अंतिम संस्कार पर 18% GST वसूल रही मोदी सरकार, जानिए लिबरल गिरोह के दावों की हकीकत क्या है

भारत सरकार ने बुधवार (20 जुलाई 2022) को स्पष्ट किया कि श्मशान सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी की घोषणा का दावा करने वाली रिपोर्ट फर्जी है।

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट-चेकिंग साइट ने बताया कि श्मशान सेवाओं पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का दावा भ्रामक है। पीआईबी ने कहा कि अंतिम संस्कार, दफनाने, श्मशान या मुर्दाघर सेवाओं पर जीएसटी लागू नहीं है। यह केवल श्मशान से संबंधित होने वाले कामों के कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होता है। इसका मतलब है कि श्मशान के निर्माण और रखरखाव से संबंधित सेवाओं पर जीएसटी लागू होगा।

उल्लेखनीय है कि 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद यह घोषणा की गई थी कि सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, श्मशान आदि के निर्माण कॉन्ट्रैक्टों पर लागू जीएसटी को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।

कुछ समाचार पोर्टलों और विपक्षी नेताओं ने घोषणा को अपने तरीके से दिखाया और दावा किया कि श्मशान सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी की घोषणा की गई। newzviewz.com के एडिटर डॉ. धीमंत पुरोहित ने कहा, “श्मशान सेवाओं पर 18% जीएसटी।” पीआईबी ने भी फैक्ट चेक के दौरान उनके इस ट्वीट का हवाला दिया था।

धीमंत पुरोहित के ट्वीट का स्क्रीनशॉट

कॉन्ग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र चौधरी ने लोगों से सवाल किया कि वे श्मशान सेवाओं पर जीएसटी के बारे में क्या सोचते हैं? उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, “शमशान पर 18 प्रतिशत जीएसटी टैक्स को आप क्या कहेंगे? आपदा में अवसर, निर्दयी सरकार या दोनों?”

शैलेंद्र चौधरी के ट्वीट का स्क्रीनशॉट

डेक्कन हेराल्ड के पत्रकार रशीद कप्पन ने लिखा, “श्मशान घाट पर 18% जीएसटी। मानो लोग टैक्स देने के लिए मर रहे हैं!”

रशीद कप्पन के ट्वीट का स्क्रीनशॉट

तेलंगाना टुडे के संपादक श्रीनिवास के रेड्डी ने ग्राउंड ज़ीरो इंडिया को कोट करते हुए कहा, “यहाँ के अस्पतालों में, रोगी जो बच जाता है, वह बेड के लिए भारी GST का भुगतान करता है। मरने वाले मरीज को श्मशान घाट के लिए भारी GST चुकाना पड़ता है। कुछ भी हो, सभी पर मोदी सरकार का बोझ है।” दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने एनडीटीवी की रिपोर्ट का एक स्क्रीनशॉट भी साझा किया, जिसमें स्पष्ट रूप से “श्मशान के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट” का उल्लेख किया गया था।

श्रीनिवास के रेड्डी के ट्वीट का स्क्रीनशॉट

चित्तपुर के पूर्व कॉन्ग्रेस विधायक प्रियांक खड़गे ने लिखा, “भाजपा सरकार आपको चैन से मरने भी नहीं देगी। श्मशान घाट पर 18% जीएसटी। ना…… ना मरने दूँगा।” उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट का एक स्क्रीनशॉट भी साझा किया, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि यह केवल वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर लागू है।

प्रियांक खड़गे के ट्वीट का स्क्रीनशॉट

श्मशान घाट और अन्य सेवाओं को GST से छूट

GST अधिनियम 2017 की अनुसूची III की धारा 7 (4) के अनुसार, मृतक के परिवहन सहित अंतिम संस्कार, दफन, श्मशान या मुर्दाघर की सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है।

फोटो साभार: वित्त मंत्रालय

इससे पहले, श्मशान घाट के वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर केवल 12 प्रतिशत जीएसटी था, जिसे 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान गैर-एनडीए / भाजपा शासन वाले राज्यों सहित सभी राज्यों के प्रतिनिधियों की मंजूरी के साथ बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

निष्कर्ष: श्मशान सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होने का दावा गलत है।

नेशनल हेराल्ड केस में ED के सामने हाजिर हुईं सोनिया गाँधी, सदन से सड़क तक हुड़दंग पर उतरे कॉन्ग्रेसी

नेशनल हेराल्ड (National Herald) मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में पूछताछ के लिए कॉन्ग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गाँधी (Soniya Gandhi) आज (21 जुलाई) प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश होना है। वह ED कार्यालय पहुँच गई हैं। उनके साथ प्रियंका गाँधी (Priyanka Gandhi) भी हैं।

इंडिया टुडे के मुताबिक, ED अधिकारियों ने बताया है कि अगर पूछताछ के दौरान सोनिया गाँधी की तबीयत खराब होती है तो उन्हें वापस जाने दिया जाएगा। वहीं, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दूसरे कमरे में एक मेडिकल ऑफिसर को बैठाया जाएगा। वहाँ प्रियंका गाँधी भी मौजूद रहेंगी। पूछताछ के दौरान सोनिया गाँधी के साथ उनके वकील को मौजूद रहने की अनुमति नहीं है।

इधर ED से पूछताछ को लेकर कॉन्ग्रेस नेताओं ने संसद से लेकर सड़क तक बवाल किया है। लोकसभा में भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। वहीं, देश भर में कॉन्ग्रेस के कार्यकर्ता ED द्वारा सोनिया गाँधी से पूछताछ का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पुलिस ने विरोध के कारण हिरासत में ले लिया है।

विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा है कि ED नेताओं को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि ED के अधिकारियों को सोनिया गाँधी से पूछताछ के लिए उनके घर जाना चाहिए था। उधर लोकसभा में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए कहा, “कानून के समक्ष सब बराबर है। क्या कॉन्ग्रेस अध्यक्ष कोई महामानव हैं?” कॉन्ग्रेसियों ने संसद परिसर में भी पूछताछ का विरोध किया।

सोनिया गाँधी से पूछताछ के विरोध में कॉन्ग्रेस नेता मनिकम टैगोर (Manickam Tagore) ने 20 जुलाई की रात ट्वीट किया, “अकबर रोड स्थित कॉन्ग्रेस मुख्यालय को शाह पुलिस ने बंद कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि वे कॉन्ग्रेस कार्यकर्ताओं की ताकत और उनकी प्रतिबद्धता से वाकिफ हैं।”

पुलिस ने अकबर रोड पर बैरिकेडिंग कर दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता और सांसद पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। कॉन्ग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बुधवार (20 जुलाई 2022) शाम को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक की।

अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, “सीनियर कॉन्ग्रेस लीडर, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निवास पर मीटिंग हुई, जिसमें किस तरह विपक्ष की आवाज को कुचला जा रहा है, ईडी निशाना बना रही है उसके खिलाफ सभी ने रोष प्रकट किया और गुरुवार को कॉन्ग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी जी के साथ पूरी कॉन्ग्रेस एकजुट होकर खड़ी रहेगी।”

कॉन्ग्रेस महासचिव जयराम रमेश बुधवार को ट्वीट किया था, “मोदी-शाह की जोड़ी द्वारा हमारे शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जिस प्रकार से राजनीतिक प्रतिशोध जारी है, उसके विरुद्ध कॉन्ग्रेस पार्टी अपनी नेता श्रीमती सोनिया गाँधी के साथ सामूहिक एकजुटता व्यक्त करते हुए कल देश भर में प्रदर्शन करेगी।”

जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा, “हम समझते हैं कि सरकार कॉन्ग्रेस को महँगाई, बेरोजगारी जैसे जरूरी मुद्दों पर जनता की आवाज उठाने से रोकने के लिए ED का इस्तेमाल कर रही है, पर हम बिना डरे और झुके देश की जनता द्वारा सरकार से कड़े सवाल पूछने के कर्तव्य को निभाते रहेंगे।”

उन्होंने कहा, “मीडिया को कॉन्ग्रेस कार्यालय में आने से रोका जा रहा है। किसी भी अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक गाँधीवादी ‘सत्याग्रह’ हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सत्ता के अहंकार में मोदी सरकार यह हक़ भी हमसे छीनने की कोशिश कर रही है। यह कॉन्ग्रेस पर नहीं भारत के महान लोकतंत्र पर हमला है।”

फोटो साभार: जयराम रमेश का ट्विटर हैंडल

गौरतलब है कि इससे पहले राहुल गाँधी से ईडी की पूछताछ के वक्त कॉन्ग्रेस पार्टी ने दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था। दिल्ली की सड़कों को बंद करके कॉन्ग्रेसियों ने राहुल के समर्थन में नारेबाजी की थी और सड़क पर खूब हल्ला किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में ले लिया गया था।

हरियाणा पुलिस की 10 टीम, 30 जगहों पर दबिश: पकड़ा गया नूँह में DSP को डंपर से कुचलने वाला शब्बीर, बार-बार बदल रहा था ठिकाने

हरियाणा में पत्थर भरे डंपर से कुचल कर DSP सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या करने के मामले का मुख्य आरोपित शब्बीर पकड़ा गया है। DSP की हत्या 19 जुलाई 2022 को मेवात के नूँह में की गई थी, जो इस्लामी कट्टरवाद और रोहिंग्या बस्तियों के लिए कुख्यात रहा है।

डंपर ड्राइवर शब्बीर उर्फ़ पित्तर को पुलिस ने 20 जुलाई 2022 (बुधवार) को राजस्थान के भरतपुर से पकड़ा। मुठभेड़ में उसको गोली लगी है। पुलिस ने शब्बीर की तलाश में 30 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की थी। शब्बीर के साथी इकरार को घटना के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शब्बीर की गिरफ़्तारी भरतपुर जिले के गाँव गंगोरा से हुई। उसको पकड़ने के लिए पुलिस की 10 टीमें लगातार छापेमारी कर रही थी।

नूँह के SP वरुण सिंगला के मुताबिक, “शब्बीर का कस्टडी रिमांड हासिल करने के बाद पुलिस उससे उसके सहयोगियों के बारे में सवाल-जवाब करेगी। उसके फरार होने और छिपने में साथ देने वालों पर भी कानून का शिकंजा कसा जाएगा। फरारी के दौरान शब्बीर लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, जिसके चलते उसकी गिरफ्तारी में समय लगी।”

मौत की होगी न्यायिक जाँच

DSP तावडू सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद हरियाणा के गृहमंत्री अनिज विज ने मेवात क्षेत्र में सक्रिय खनन माफियाओं की न्यायिक जाँच करवाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा, “हरियाणा सरकार ने DSP की मौत की न्यायिक जाँच करवाने का निर्णय लिया है। इस जाँच में क्षेत्र में होने वाले अवैध खनन की गहनता से जाँच की जाएगी।”

मेवात में पहले भी हुए हैं पुलिस पर हमले

DSP सुरेंद्र सिंह की हत्या से पहले भी मेवात क्षेत्र में पुलिस पर हमले हो चुके हैं। जून 2021 में जुनैद नाम के आरोपित की कस्टडी में मौत के बाद मेवात में भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया था। इस हमले में पुलिस वाहन में आग लगा दी गई थी। एक अन्य मामले में जनवरी 2022 को ATM लुटरे तस्लीम को पकड़ने गई गुरुग्राम पुलिस पर मेवात में हमला हुआ था, जिसमें महिला पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी गई थी। इसी साल फरवरी 2022 में गौ तस्करों को पकड़ने गई मध्य प्रदेश पुलिस टीम पर पलवल के अंदरौला गाँव में हमला हुआ था।

T-20 को रिलायंस पावर: 3 देश-3 टीम, IPL-UAE के बाद अब अंबानी के ‘क्रिकेट ईको सिस्टम’ में दक्षिण अफ्रीका की भी एंट्री

टी-20 क्रिकेट लीग में रिलायंस की दिलचस्पी बढ़ती ही जा रही है। दक्षिण अफ्रीका की टी-20 लीग की सभी 6 टीमें उनलोगों ने खरीदी है, जिनके पास आईपीएल की टीमें हैं। इनमें से एक टीम ‘केपटाउन’ को रिलायंस इंडस्ट्रीज की मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। इस तरह से अब तीन देशों में रिलायंस के पास टी-20 की तीन टीम हो गई है।

‘केपटाउन’ का रिलायंस परिवार में स्वागत करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर नीता अंबानी (Nita Ambani) ने कहा, “रिलायंस परिवार में हमारी नई T20 टीम का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। हम मुंबई इंडियंस के मजबूत और मनोरंजक क्रिकेट ब्रांड को साउथ अफ्रीका में ले जाने के लिए बहुत उत्साहित हैं। यह एक ऐसा देश है, जो क्रिकेट से उतना ही प्यार करता है जितना हम भारत में करते हैं। जैसे-जैसे मुंबई इंडियंस का वैश्विक क्रिकेट फुटप्रिंट बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे खेलों के माध्यम से खुशी और उत्साह फैलाने की हमारी प्रतिबद्धता में इजाफा होता रहेगा।”

वहीं, रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी (Akash Ambani) ने कहा है, “साउथ अफ्रीका की फ्रेंचाइजी को लेकर अब हमारे पास तीन देशों में तीन T20 टीमें हैं। हम क्रिकेट ईको सिस्टम और ब्रांड मुंबई इंडियंस में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं ताकि प्रशंसकों को कुछ बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिले।” बयान में कहा गया है कि देश में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्रिकेट फ्रेंचाइजी, फुटबॉल लीग, खेल प्रायोजन, परामर्श और एथलीट प्रतिभा प्रबंधन के माध्यम से खेलों के लिए एक बेहतर ईको सिस्टम विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

‘केपटाउन’ भारत से बाहर रिलायंस की दूसरी क्रिकेट टीम है। इससे पहले कंपनी ने यूएई की टी-20 लीग की टीम को खरीदा था। मालूम हो कि 19 जुलाई को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजी ने क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका की आगामी नई टी-20 लीग में सभी छह टीमों को खरीदा। इसका पहला सीजन जनवरी 2023 में खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के मालिकों में से एक ने टीम की नीलामी के दौरान फ्रेंचाइजी के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाई है।

‘गला काट दो इसका’: मुस्लिम झुंड ने बजरंग दल नेता की बाइक रुकवाई, नूपुर शर्मा के बारे में पूछा… धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ किए वार

नूपुर शर्मा का समर्थन करने के कारण बजरंग दल के एक नेता पर जानलेवा हमले का मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है। घटना आगर-मालवा जिले का है। आगर के उज्जैन रोड पर बुधवार (20 जुलाई 2022) को 26 साल के आयुष को घेरकर धारदार हथियारों से हमला किया गया। उनको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने अभी तक 13 आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दो की गिरफ्तारी की भी खबर है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजरंग दल के प्रखंड संयोजक पीड़ित आयुष ने नूपुर शर्मा के समर्थन में बयान दिया था। कट्टरपंथी इससे नाराज थे। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक घटना के दिन आयुष बाइक पर सवार हो उज्जैन रोड से गुजर रहे थे। इसी दौरान हथियारों से लैस समूह ने उनका रास्ता रोका और नूपुर शर्मा का समर्थक बताते हुए सिर काटने की धमकी दी।

दैनिक भास्कर ने पीड़ित के हवाले से बताया है, “मैं बाइक से जा रहा था। 8-10 लड़कों ने मुझे हाथ दिखाकर रुकवाया। मेरा नाम और बजरंग दल का संयोजक होने के बारे में पूछा। मैंने हाँ कहा तो उन्होंने पूछा कि क्या नुपूर शर्मा के बारे में बाइट दी थी। मेरे हाँ कहते ही उन्होंने हमला कर दिया। वे कह रहे थे गला काट दो इसका। जान से मार दो इसे। उनके हाथ में जो था उन्होंने उससे मुझे मारा। उनके हाथ में तलवार थी, धारदार हथियार था, टांगी थी, उन्होंने पत्थर से भी मुझे मारा। 10-12 लोग थे वो।”

हमलावरों के नाम अमल, अरबाज, आसिफ, सरफराज, चिकी, अम्मू मेवाती, अमन, सोहेल, मुन्ना मेवाती, सलमान, फिरदौस, समीर और साजिद बताए जा रहे हैं। हमले के दौरान आसपास भीड़ जमा हो गई और पुलिस भी मौके पर पहुँच गई। आयुध का इलाज उज्जैन के सिविल अस्पताल में चल रहा है, जहाँ उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

घटना की जानकारी होते ही हिन्दू संगठनों ने हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की माँग करते हुए प्रदर्शन किया। पुलिस ने पीड़ित युवक के पिता की तहरीर पर आरोपितों के विरुद्ध हत्या के प्रयास, बलवा सहित मारपीट की अन्य धाराओं में FIR दर्ज कर 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है। SP राकेश सागर के मुताबिक जिले में लॉ एन्ड आर्डर सामान्य रखने के लिए पर्याप्त फ़ोर्स की तैनाती की गई है।

उद्धव ठाकरे के हाथ से खिसक सकती है शिवसेना, पार्टी चुनाव चिह्न पर एकनाथ शिंदे गुट ने किया चुनाव आयोग में दावा

महाराष्‍ट्र में सत्ता गँवाने के बाद उद्धव ठाकरे को एक और झटका लग सकता है और इस बार शिवेसना पर उनका दावा ही हाथ से निकलने की सम्भावना नजर आ रही है। दरअसल, शिंदे गुट ने पार्टी चुनाव चिह्न पर अपना दावा पेश किया है। एकनाथ शिंदे समूह ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिवसेना के धनुष-बाण चुनाव चिह्न को आवंटित करने की माँग की है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग को भेजे एक पत्र में शिंदे गुट ने असली शिवसेना होने का दावा किया है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा दी गई मान्यता का हवाला दिया है।

बता दें कि एकनाथ शिंदे ने मंगलवार (19 जुलाई) को लोकसभा में राहुल शेवाले को पार्टी के फ्लोर लीडर और भावना गवली को मुख्य सचेतक बनाने की घोषणा की थी। लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल शेवाले को संसद के लोकसभा में शिवसेना के नेता के रूप में मान्यता भी प्रदान कर दी।

हालाँकि, जिस तरह शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने अलग होकर महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। और खुद को संख्या के आधार पर असली शिवसेना घोषित किया था तभी से ये चर्चा सियासी गलियारों में हो रही थी कि क्या शिव सेना के असली नाम और चुनाव चिन्ह पर शिंदे गुट का कब्जा हो जाएगा?

वहीं अब जिस तरह से शिवसेना के लोकसभा में मौजूद 19 सांसदों में से 12 सांसद, 55 में से 40 विधायक और सैकड़ो पार्षद उद्धव ठाकरे गुट को छोड़कर शिंदे गुट का हिस्सा हैं महाराष्ट्र की सियासत का पूरा दृश्य बदल चुका है। लोकसभा में स्पीकर ने भी उन्हें अलग गुट की मान्यता दे दी है। ऐसे में ठाकरे परिवार के हाथों से शिवसेना की कमान खिसक सकती है क्योंकि पार्टी का नाम और चिह्न शिंदे गुट को मिल सकता है। इस पर अब उनका दावा मजबूत लगता है।

गौरतलब है कि इस समय चुनाव चिन्‍ह पर दावा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकायों के चुनावों को दो सप्ताह के भीतर अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। ऐसे में जब महाराष्ट्र में BMC सहित कई नगर निकायों में चुनाव होने वाले हैं तो चुनाव चिह्न पर अधिकार जरुरी हो जाता है।

एक केस में ‘अहंकार की बू’, दूसरे में निष्पक्ष जाँच की सलाह: नूपुर शर्मा और जुबैर मामले में सुप्रीम कोर्ट की अलग-अलग टिप्पणियाँ, देखें क्या-क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने फैसले में ऑल्ट न्यूज (AltNews) के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जुबैर पर दर्ज सभी मामलों को क्लब करने का आदेश दिया है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 मामलों में अंतरिम जमानत दी है। साथ ही उस पर दर्ज सभी मामलों को क्लब कर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जुबैर पर जमानत के लिए शर्तों करने की माँग को भी खारिज कर दिया।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “हम एक पत्रकार को कैसे बता सकते हैं कि वे क्या लिखे?” उधर कोर्ट में UP पुलिस ने कहा कि जुबैर कोई पत्रकार नहीं है, वो एक फैक्ट चेकर है। जुबैर ऐसा ट्वीट पोस्ट करता जो, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो। जो ट्वीट सबसे ज्यादा वायरल होता है, उसका पैसा अधिक मिलता है।

सुप्रीम कोर्ट के इस तमाम दलीलों को इंडिया टुडे के पत्रकार शिव अरूर ने अपने शो में रखा। शिव अरूर ने बताया कि जब नूपुर शर्मा का मामला कोर्ट पहुँचा तो कोर्ट ने क्या और जब जुबैर के मामले में कोर्ट ने क्या कहा। हालाँकि, उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका उद्देश्य कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि उसे जस का तस लोगों तक पहुँचाना है।

शिव अरूर ने अपने शो में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा में मामले कहा था कि शर्मा को टिप्पणी करने की जरूरत क्या थी। वहीं, जुबैर के मामले में उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुबैर को ट्वीट करने से रोका नहीं जा सकता। यहाँ जानना जरूरी है कि नूपुर शर्मा ने जो हदीस में बातें लिखी गई हैं, उसे टीवी में बहस के दौरान बताया था, जिसे ईशनिंदा करार दिया गया था। वहीं, जुबैर पर हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएँ आहत करने का आरोप है।

नूपुर शर्मा के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा का उनका बयान लोगों (मुस्लिमों) को भड़काने के लिए दिया गया था। वहीं, जुबैर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अप्रत्याशित रूप से रोक नहीं लगाई जा सकती।

उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा की याचिका में अहंकार की बू आ रही है, जबकि जुबैर मामले में यह पुलिस द्वारा उचित एवं निष्पक्ष जाँच का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि देश में जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नूपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। वहीं, जुबैर मामले में उसी कोर्ट ने कहा कि उसे लगातार हिरासत में रखना उचित नहीं है।

शिव अरूर ने अपने शो में आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की गला काटकर हत्या के लिए नूपुर शर्मा को जिम्मेदार बताया था, जबकि जुबैर के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे स्वतंत्रता से वंचित रहने का कोई कारण नहीं है।

वहीं, नूपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनकी टिप्पणी उनके अहंकार को दिखाता है, जबकि जुबैर के मामले में कोर्ट ने कहा कि जुबैर कानून के तहत जवाबदेह है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के मामले में कहा था कि उन्हें टीवी पर आकर पूरे देश से माफी माँगनी चाहिए। जुबैर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह यह नहीं कह सकता कि वह आगे ट्वीट नहीं करेगा।

एक ही तरह के दो मामलों ने सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की टिप्पणी ये ऊपर दिए गए बातों से स्पष्ट है।