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डियर मीलॉर्ड, क्या इस्लामी कट्टरपंथियों को ‘फिसली जुबान’ से आपने भी भड़काया?

सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों ने आज नुपूर शर्मा को निश्चित तौर पर ईशनिंदा करने वाला घोषित कर दिया है। ये वही न्यायालय है जिन्होंने कभी गर्व से कहा था कि असहमति ही लोकतंत्र का सुरक्षा कवच है। आज उसी कोर्ट के जजों ने नुपूर शर्मा और उनके कथन को कन्हैया लाल की हत्या का जिम्मेदार बता दिया। साथ ही कुछ हद तक वैसे इस्लामवादियों की तरह अपनी टिप्पणी दी जो खुद के कृत्यों के लिए महिला को ही जिम्मेदार बताते हैं। कोर्ट के जस्टिस ने भी देश में हो रही हिंसा के लिए नुपूर शर्मा की ‘फिसली जुबान’ को दोषी बताया है।

आदरणीय न्यायधीशों ने सुनवाई में कहा कि नुपूर को राष्ट्र से माफी माँगनी चाहिए। इतना ही नहीं, नुपूर की ओर से जब कोर्ट में कहा गया कि वो अपने ऊपर हुई शिकायत मामले की जाँच में सहयोग कर रही हैं तब सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीशों द्वारा उनके ऊपर ‘रेड कार्पेट’ वाला तंज भी कसा गया।

मीलॉर्ड ने नुपूर को लेकर ये तक कहा, “कई बार सत्ता (ताकत) का सुरूर दिमाग में चढ़ जाता है। लोग सोचते हैं कि उनके पास बैक अप है और वो कुछ भी बोल सकते हैं।” मीलॉर्ड द्वारा लगातार की गई ऐसी हर टिप्पणी ने आज उस मिथ को तोड़ा, जो ये बताता था कि न्यायव्यवस्था ऐसी महिला की मदद के लिए है जिसे मौत की धमकियाँ और रेप की धमकियाँ मिल रही हों, वो भी सिर्फ टेलीविजन डिबेट शो में अपना मत रखने के कारण।

रिपोर्ट बताती हैं कि नुपूर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इसलिए खटखटाया ताकि उनके विरुद्ध हुई सारी एफआईआर दिल्ली में ट्रांस्फर हों और यही पर जाँच आगे बढ़े। अपनी याचिका में उन्होंने साफ भी किया कि ये सब इसलिए है क्योंकि उन्हें लगातार मौत की धमकियाँ आ रही हैं। हालाँकि कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनने की बजाय देश में हो रही हिंसा और हत्या की घटनाओं का ठीकरा उन्हीं पर फोड़ दिया और उन कट्टरपंथियों का नाम तक नहीं आया जिन्होंने वाकई नुपूर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर कन्हैया लाल का गला रेता। कोर्ट ने नुपूर को आरोपित बताते हुए उनकी याचिका में की गई माँग भी खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट निश्चित ही अपनी टिप्पणियों से कह रहा था कि ये नुपूर शर्मा का कसूर है जो इस्लामवादी गुस्से में आ गए, उन्होंने सड़कों पर दंगा कर दिया, हत्या की धमकियाँ दे दीं, बलात्कार करने को कह दिया और एक हिंदू का सिर काट दिया…। शायद न्यायधीशों को कहना था कि ये सब नुपूर की ही गलती थी। उन्हें महिला होने के नाते अपनी जगह का एहसास होना चाहिए था। उन्हें पता होना चाहिए था कि महिला होने के नाते उन्हें अपना मुँह बंद रखना था… पर अब वो जब अपना मत रख चुकी हैं तो जरूरी है कि उन्हें लटका दिया जाए, एक डायन की तरह, जिसके ऊपर भीड़ पत्थर फेंकते हुए तेज-तेज चिल्लाती है।

कमाल की बात है कि इस्लामी कट्टरपंथियों ने भी अपनी हिंसा के लिए यही सब तो कहा। उन्होंने कहा कि गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा सिर तन से जुदा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोर्ट मौत का दंड नहीं दे पाई तो वह देंगे। उन्होंने बताया कि वो शांतिप्रिय समुदाय के लोग हैं। वह आराम से रहना चाहते हैं। बस अगर किसी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध काम किया तो वो इस्लाम को बचाने के लिए खून खच्चर पर भी उतर जाएँगे। जैसा कि इस्लामवादियों के लिए ये सब करना आसान है क्योंकि उनके लिए देश के कानून का कोई मतलब नहीं है। वे केवल अपने मजहबी कानून के प्रति सम्मान रखते हैं जो उन्हें इजाजत देता है कि काफिरों का गला काटें।

सुप्रीम कोर्ट का काम है देश के संविधान से चलना जबकि उनकी टिप्पणी इस्लामवादियों को ये हिम्मत देगी कि वो अपनी हिंसा को वाजिब दिखा सकें। उनकी टिप्णपी यही दिखाती है कि अगर कोई इस्लाम के बारे में कुछ भी कहे तो इस तरह कट्टरपंथियों का सड़कों पर आना सही है और भावना आहत के नाम पर किसी का गला काटना भी।

जब से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नुपूर शर्मा की फिसली जुबान को कन्हैया लाल की हत्या का दोषी बताया है, उसके बाद से यही लग रहा है कि इन न्यायधीशों को अपने भीतर झाँककर देखने की जरूरत है। हैरानी होगी अगर ये जज उन इस्लामी हिंसा के लिए न्यायधीशों को जिम्मेदार ठहराएँ जिनके फैसले सुन कट्टरपंथी सड़कों पर आ गए।

मार्च 2022 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर फैसला दिया था। इसके बाद इस्लामी कट्टरपंथियों ने कर्नाटक कोर्ट के जजों को धमकी देने शुरू कर दी। जाँच में जो कट्टरपंथी पकड़े गए। उनमें एक कोवई रहमतुल्ला और दूसरा जमाल मोहम्मद उस्मानी था।

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में कहा गया कि कोवई रहमतुल्लाह ने कर्नाटक जजों के विरुद्ध हिंसा को भड़काया था। उसने झारखंड के उस जज की मौत का उदाहरण दिया था जो मॉर्निंग वॉक के दौरान मारे गए। इसके बाद उसने ये भी कहा था कि वो जानता है कि कर्नाटक के चीफ जस्टिस कहाँ सुबह की सैर करने जाते हैं।

बस इसी आधार पर आरोपित गिरफ्तार हुए थे। 

अब यही तर्क यदि नुपूर शर्मा मामले में लगाया जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों को टिप्पणी से पहले खुद से पूछना नहीं चाहिए कि क्या वह अपने हाईकोर्ट के जजों से भी कहेंगे कि उनकी फिसली जुबान के कारण इस्लामी भड़के और जज की हत्या का षड्यंत्र रचा।

स्पष्ट तौर पर नैतिकता के आधार पर लिया गया फैसला जो एक लिए सही है वो सबके लिए सही ही होगा, लेकिन यहाँ पूछना होगा कि क्या एक आम नागरिक के लिए नीति अलग हैं और मीलॉर्ड के लिए अलग? 

क्या सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट के जज से माफी माँगने को कहेगा क्योंकि उनके फैसले के बाद इस्लामियों ने हत्या को करने मन बनाया। क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के उन जजों से माफी माँगने को कहेगा जिनके फैसले के बाद इस्लामी सड़कों पर आ गए। अगर इन सबके लिए नुपूर शर्मा के लिए जजों को जिम्मेदार बताया जाना चाहिए तो फिर उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा क्यों मिली। और अगर उन्हें सुरक्षा मिल गई तो नुपूर शर्मा को क्यों उनके बयान के बाद ये सब कहा जा रहा है।

क्या अगर इस्लामी कल को भीड़ में जुटकर राम मंदिर पर हमला करें तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराएगा, क्योंकि आदेश तो उन्हीं का था। फिर भी इस्लामी लगातार धमकाते हैं कि वो अयोध्या मंदिर को गिराकर बाबरी खड़ा करेंगे। क्या अगर कन्हैया लाल की हत्या की जिम्मेदार नुपूर हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट तैयार है क्या ऐसे समय में देश से माफी माँगने के लिए? क्या तब कहा जाएगा कि ताकत का नशा दिमाग में चढ़ता है तो लोगों को लगता है कि उनके पास बैकअप हैं और कुछ भी बोला जा सकता है।

न्याय पालिका को अपने प्रचुर ज्ञान में से ये निश्चित करना होगा कि वो इस्लामी मौलवी बनना चाहते हैं या फिर प्राकृतिक रूप से न्याय करना चाहते। आज नुपूर शर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट की कही टिप्पणियों से सम्मानपूर्वक यही निष्कर्ष निकलता है कि इस्लामी भेड़ियों के सामने नुपूर शर्मा को कटु बातें बोलना न्यायालय की शोभा के खिलाफ था।

नोट: यह लेख ऑपइंडिया की एडिटर-इन-चीफ नुपूर शर्मा के लेख पर आधारित है। आप इस लिंक पर क्लिक करके मूल लेख पढ़ सकते हैं। इसका अनुवाद जयन्ती मिश्रा ने किया है।

कन्हैया लाल की बर्बर हत्या के चश्मदीद को भी सता रहा डर, कहा- मास्टरजी ने सुरक्षा माँगी थी तो पुलिस ने कहा था CCTV लगवा लो

राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैया लाल साहू की बर्बर हत्या के चश्मदीद को भी डर सता रहा है। नाम-पता उजगार होने के बाद से राजकुमार अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कन्हैया लाल की शिकायत पर पुलिस ने जैसा रवैया दिखाया था उसके कारण उन्हें प्रशासन की ओर से किए गए सुरक्षा के वादों पर भी नहीं भरोसा हो रहा है। कन्हैया लाल के टेलर शॉप में राजकुमार आठ साल से काम कर रहे थे। हमले में उनका एक साथी ईश्वर घायल भी हो गया था। उल्लेखनीय है कि 28 जून 2022 को मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने टेलर शॉप में घुसकर कन्हैया लाल को काट डाला था।

दैनिक भास्कर के मुताबिक राजकुमार ने कहा, “मास्टर जी (कन्हैया लाल) ने जब अपनी जान को खतरा बताया था तब पुलिस ने उन्हें 2 दिन की सुरक्षा दी थी। बाद में पुलिस ने CCTV लगवाने की सलाह देते हुए सुरक्षा हटा ली थी।” इसके बाद कन्हैया लाल ने 16 जून को दुकान में कैमरे भी लगवा लिए थे। माना जा रहा है कि हत्यारों ने दुकान में घुसने से पहले ही CCTV का कनेक्शन काट दिया था।

राजकुमार ने बताया, “मैं भी अपनी सुरक्षा को लेकर डर रहा हूँ, क्योंकि मैं गवाह हूँ। मेरा नाम-पता सब सार्वजानिक हो चुका है। मुझे सुरक्षा का भरोसा तो दिया गया है, लेकिन ऐसा भरोसा तो मास्टर जी (कन्हैया लाल) को भी दिया गया था। मुझे अपने घर वालों की भी फ़िक्र सता रही है। कुछ दिनों बाद बाजार की बाकी तमाम दुकानें खुल जाएँगी, लेकिन सुप्रीम टेलर्स (कन्हैया लाल की दुकान) बंद ही रहेगा। इस दुकान से मैं लगभग 15 हजार रुपए महीने में कमा लेता था। अब वो भी नहीं कमा पाऊँगा। सब लोग जानते हैं कि मैं कन्हैया लाल के केस में गवाह हूँ ऐसे में शायद मुझे कोई और अपनी दुकान में काम पर नहीं रखना चाहेगा।”

बताया जा रहा है कि हमलावरों ने दुकान से लगभग 70 मीटर दूर अपनी बाइक स्टार्ट खड़ी रखी थी। ऐसा इसलिए क्योकि वे हत्या कर आराम से भाग सकें।

पटना के पटेल हॉस्टल से मिला बम, लेकर कोर्ट आ गई बिहार पुलिस: पेशी से पहले ही हुआ धमाका, बताया- सबूत के तौर पर लाया था

बिहार की राजधानी पटना स्थित एक सिविल अदालत में शुक्रवार (1 जुलाई 2022) को बम ब्लास्ट (Patna Civil Court Blast) हो गया। इस धमाके में एक दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। ब्लास्ट किसी असामाजिक तत्व ने नहीं किया, बल्कि बम को आगमकुआँ थाने की पुलिस एक केस के सिलसिले में बतौर सबूत पेश करने के लिए कोर्ट लाई थी। इसी दौरान उस बम में ब्लास्ट हो गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, बम ब्लास्ट की चपेट में आने के कारण दारोगा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनके साथ ही बाकी के घायल अन्य पुलिसकर्मियों को भी पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (PMCH) में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हालाँकि, पटना के SSP ने सिर्फ दारोगा के घायल होने की बात कही है।

कोर्ट में ब्लास्ट की घटना की खबर मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुँच गए। शुरुआत में लगा कि ये हमला किया गया था। हालाँकि, बाद में पता चला कि बम को अदालत में सबूत के तौर पर पेश करने के लिए लाया गया था, जो कि अचानक फट गया।

बहरहाल, लापरवाही को देखते हुए अब इस मामले में जाँच शुरू कर दी गई है। इस मामले की जाँच का जिम्मा पीरबहोर थाने की पुलिस को दिया गया है। जाँच के दौरान पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि बम को सही तरीके से डिफ्यूज किया गया था या नहीं।

अभियोजन दफ्तर में घटी ये घटना

बताया जाता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा बम का सत्यापन कराने के लिए पुलिस अधिकारी उसे कोर्ट लेकर लाए थे। इससे पहले कि सत्यापन का कार्य पूरा हो पाता, दफ्तर में टेबल पर रखा बम ब्लास्ट हो गया।

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लन ने घटना की पुष्टि की है कि इस धमाके में कदमकुआँ थाने के एएसआई मदन सिंह का दाहिना हाथ जख्मी हो गया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले पटना विश्वविद्यालय के पटेल छात्रावास से इसे बरामद किया गया था।

कन्हैया लाल की बर्बर हत्या सुप्रीम कोर्ट के जिस जज ने नूपुर शर्मा के गले डाली, वे आरक्षण पर भी कर चुके हैं बेतुकी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज जेबी पारदीवाला ने शुक्रवार (1 जुलाई 2022) को भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई। जज ने उन्हें पैगंबर मुहम्मद पर टिप्पणी की वजह से उदयपुर हत्याकांड के लिए दोषी ठहराया। दरअसल, मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, “नूपुर शर्मा के बयान भड़काने वाले थे। देश में जो कुछ हो रहा है, उसके लिए केवल यह महिला ही जिम्मेदार है। इसके लिए उन्हें देश से माफी माँगनी चाहिए।” वहीं जज का यह बयान चर्चा का विषय बन गया है।

जबकि यह लगभग सभी को मालूम है कि उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल तेली का गला मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने काटा था और उसके बाद एक वीडियो बनाकर पूरी दुनिया के सामने इस जघन्य हत्या की जिम्मेदारी ली थी।

इससे पहले जस्टिस जमशेद बुर्जोर पारदीवाला भी आरक्षण पर ‘अनावश्यक टिप्पणी’ करके चर्चा में आए थे। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों में से एक जस्टिस जेबी पारदीवाला एक समय में गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। उस वक्त ‘आरक्षण ने देश को बर्बाद किया’ कहने वाले गुजरात हाई कोर्ट के जज पारदीवाला को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने की माँग तक की गई थी। दिसंबर 2015 में, राज्यसभा में 58 सांसदों ने सभापति हामिद अंसारी को एक याचिका सौंपी थी, जिसमें उन्होंने जेबी पारदीवाला के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की माँग की थी। हालाँकि, याचिका के बाद, न्यायाधीश ने अपने फैसले से टिप्पणियों को यह कहते हुए हटा दिया था कि वे ‘प्रासंगिक और आवश्यक’ नहीं हैं।

दरअसल, उन्होंने हार्दिक पटेल के केस में कहा था, “अगर कोई मुझसे दो ऐसी चीजें बताने को कहे जिसने देश को बर्बाद कर दिया है या जिसने देश को सही दिशा में प्रगति नहीं करने दी है, तो मैं कहूँगा कि ये आरक्षण और भ्रष्टाचार हैं।” सभापति हामिद अंसारी के सामने पेश याचिका में सांसदों ने कहा था कि जज के मुताबिक, “जब संविधान बनाया जा रहा था, तब बताया गया था कि आरक्षण दस साल तक रहेगा। लेकिन आजादी के 65 साल बाद भी यह बना हुआ है।’ लेकिन हकीकत तो यह है कि 10 साल की सीमा केंद्र और राज्य विधायिका में अजा-अजजा के प्रतिनिधित्व पर थी, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में नहीं।”

बता दें कि न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला मई 2028 में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा के सेवानिवृत्त होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए तैयार हैं। उनका कार्यकाल 11 अगस्त, 2030 तक रहेगा। उन्होंने वकालत के पेशे में 1989 में कदम रखा था। वह अपने परिवार की चौथी पीढ़ी हैं, जिन्होंने वकालत का पेशा अपनाया ‌है।

गौरतलब है कि राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल साहू की 28 जून 2022 को बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई थी। मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने टेलर शॉप में घुसकर उन्हें काट डाला था। हत्यारों ने घटना का खौफनाक वीडियो भी बनाया था। इस मामले में कन्हैया लाल के 20 वर्षीय बेटे ने जो FIR दर्ज कराई है, उससे भी कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं।

इसके मुताबिक हमले से पहले उनसे इस्लामी हत्यारों ने कहा था कि तुमने हमारे नबी के खिलाफ लिखा इसलिए तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। तुम काफिर हिन्दुओं को हम अंजाम तक पहुँचाएँगे। न्यूज़ 18 के अनुसार दर्ज एफआईआर में कन्हैया लाल के बेटे के हवाले से कहा गया है, “ये 2 हत्यारे देश के लोगों में आतंक और तनाव फैलाने के साथ निर्मम हत्याएँ करने का एक गैंग चलाते हैं। इन्होने पूरी प्लानिंग के साथ मेरे पिता की हत्या कर दी। इसके बाद इन्होने बाकी लोगों को भी धमकी दी है।”

बिहार विधानसभा में RJD विधायक सऊद आलम ने किया वंदे मातरम् का अपमान: सीट से खड़े नहीं हुए, कहा- भारत हिंदू राष्ट्र नहीं

भारत में नियम-कायदों एवं कानूनों की अवहेलना एक प्रथा बन गई है। पार्षद से लेकर विधायक से लेकर सांसद तक राष्ट्रगीत का अपमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बिहार में एक लालू यादव की पार्टी राजद (RJD) के विधायक सऊद आलम (RJD MLA Saud Alam) ने वंदे मातरम् के गायन के दौरान विधानसभा में खड़ा होने से मना कर दिया। इस पर बवाल हो गया है। विधायक का कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, एक लोकतांत्रिक देश है।

बिहार में गुरुवार (30 जून 2022) को विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन था। इसके समापन समय सदन में वंदे मातरम् गाया गया। इस दौरान सदन में उपस्थित विधायक खड़े हुए, लेकिन RJD विधायक सऊद आलम अपने स्थान पर बैठे रहे। इसके बाद बिहार से लेकर केंद्र तक राजनीति गरमा गई। 

ठाकुरगंज से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) विधायक सऊद आलम ने इस पर बेहद बेशर्मी से जवाब दिया। उन्होंने कहा, “वंदे मातरम् राष्ट्रगान नहीं है, इसलिए मैं खड़ा नहीं हुआ। हमारा मुल्क अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना है।” उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के दौरान वह खड़े हो सकते हैं, लेकिन वंदे मातरम् के दौरान उन्हें खड़ा होने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता।

सऊद आलम के इस करतूत की आलोचना होने लगी तब राजद विधायक अख्तरुल इमान शाहीन और भाकपा माले (CPI-ML) के विधायक महबूब आलम ने सऊद का समर्थन किया। महबूब ने कहा, सऊद आलम ने जो किया, ठीक किया। हम सदन में नहीं थे। हम रहते तो हम भी खड़े नहीं होते।”

महबूब आलम ने कहा कि वह सदन का भगवाकरण नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि वे जन-गन-मन पहले भी गाते थे और अब भी गाते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का एजेंडा नहीं लागू होने दिया जाएगा। महबूब आलम ने कहा, “वंदे मातरम् भगवाकरण का गाना है। बिहार विधानसभा में इसे गाने की प्रक्रिया शुरू कर इसे भगवाकरण करने की कोशिश की जा रही है।”

इस पर भाजपा विधायक संजय सिंह (BJP MLA Sanjay Singh) ने कहा कि राजद विधायक ने हजारों देशवासियों और वीरों का अपमान किया है। उन्होंने कहा, “इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो राष्ट्रगीत नहीं गाए वह देशद्रोही है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी माँग है कि उन्हें सदन की सदस्यता से बर्खास्त किया जाए।” 

इससे पहले राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी (Abdul Bari Sidiqui) ने कहा था कि ‘वंदे मातरम्’ बोलना उनके ईमान और इस्लाम के खिलाफ है। सिद्दीकी ने आगे कहा कि एक ईश्वर यानी अल्लाह को मानने वाला कभी भी वंदे मातरम् नहीं बोलेगा।

बता दें इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की पार्टी AIMIM के विधायकों ने भी वंदे मातरम् गाने से इनकार कर दिया था। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधायकों ने वंदे मातरम् गाने से इनकार कर दिया था, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ था। भाजपा सदस्यों के साथ-साथ विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस पर अपनी आपत्ति जतायी थी।

वहीं, पिछले महीने के मध्य में उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर में नगरपालिका की बैठक में मुस्लिम महिला पार्षदों ने राष्ट्रीय गीत का अपमान किया था। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। वीडियो में देखा गया कि जब ‘वंदे मातरम्’ बजाया जा रहा है, तब सभी पार्षद इसके सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन 4 बुर्कानशीं मुस्लिम महिलाएँ बैठी रहीं।

मनीष सिसोदिया पर असम के CM हिमंता सरमा ने किया आपराधिक मानहानि का केस, वकील ने बताया- दिल्ली के डिप्टी CM को हो सकती है जेल

वामपंथी पोर्टल द वायर की रिपोर्ट को आधार बनाकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) की पत्नी रिंकी भुयान सरमा (Rinki Bhuyan Sarma) के खिलाफ पीपीई किट में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) बुरे फँस गए हैं। शुक्रवार (1 जुलाई 2022) को सीएम सरमा ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि (Criminal Defamation) का केस गुवाहाटी की कामरूप (ग्रामीण) कोर्ट में दर्ज कराया है। सिसोदिया के खिलाफ ये दूसरा केस है। इससे पहले सीएम हिमंता की पत्नी रिंकी भुयान सरमा ने 100 करोड़ का मानहानि का केस फाइल किया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की याचिका पर कोर्ट ने 22 जुलाई को सुनवाई के लिए तारीख तय कर दिया है। अब अगर आप मंत्री मनीष सिसोदिया दोषी करार दिए जाते हैं तो उन्हें दो साल तक की जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

सरमा पर लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए वरिष्ठ वकील देवजीत लोन सैकिया ने कहा, “सारे आरोप झूठे हैं। पीपीई किट बनाने वाली उनकी कंपनी ने कभी कोई बिल नहीं दिया। उस समय, एनएचएम ने पीपीई व्यवसाय में सभी से किट की आपूर्ति करने का अनुरोध किया था और उन्होंने अपने सीएसआर के तहत लगभग 1500 पीपीई किट की आपूर्ति की थी। इसके लिए एक पैसा नहीं लिया गया।” सैकिया के मुताबिक, आरोप साबित होने पर सिसोदिया को दो साल की कैद और जुर्माना लग सकता है।

क्या है पूरा मामला

बुधवार (1 जून 2022) को विवादित पोर्टल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उसने आरोप लगाया कि कथित तौर पर रिंकी भुयान के मालिकाना हक वाली वाली एक कपंनी को कोरोना से निपटने के लिए पीपीई किट और दूसरे कोविड से जुड़े सामानों की आपूर्ति का ऑर्डर मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक, असम में जब सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे और हिमंता बिस्वा सरमा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उनकी पत्नी रिंकी भुयान सरमा की कंपनी को बिना किसी अनुभव के ही 5,000 पीपीई किट, मेडिकल उपकरण और अन्य सुरक्षा के सामानों की आपूर्ति करने का ऑर्डर दिया गया था।

बाद में रिंकी भुयान सरमा ने द वायर की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का खंडन किया और कहा कि ये पूरी तरह से फ्री था। बावजूद इसके 4 जून 2022 को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हिमंत बिस्वा सरमा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बाद में सीएम हिमंता ने आरोपों का खंडन करते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी।

22 जून 2022 को सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुयान ने सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस कर दिया। अब सरमा ने भी सिसोदिया के खिलाफ एक्शन ले लिया है। हालाँकि, पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भाजपा नेताओं अरुण जेटली और नितिन गडकरी के खिलाफ भी झूठा आरोप लगाया था। भाजपा नेता द्वारा मानहानि का मामला दर्ज कराने के बाद दिल्ली के सीएम को माफी माँगनी पड़ी थी।

कंगाल पाकिस्तान में कभी भी हो सकती है बत्ती गुल! गहरे बिजली संकट के बीच टेलीकॉम कंपनियों ने दी मोबाइल और इंटनेट बंद करने की चेतावनी

पाकिस्तान गहरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। आर्थिक संकट की वजह से पड़ोसी देश में आम जनता पर कई तरह की पाबंदियाँ लगाई जा चुकी हैं। आर्थिक संकट के अलावा बिजली संकट भी पाकिस्तान में मुँह बाए खड़ी हो गई है। अब हालात यह हो गई है कि पाकिस्तान की सरकार ने चेताया है कि बिजली संकट की वजह से फोन और इंटरनेट सेवाएँ भी ठप हो सकती हैं।

पाकिस्तान राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी बोर्ड (NITB) ने ट्विटर पर कहा कि पाकिस्तान में दूरसंचार ऑपरेटरों ने देश भर में लंबे समय तक बिजली गुल रहने के कारण मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को बंद करने की चेतावनी दी है, क्योंकि बिजली में भारी कमी से संचालन में काफी मुश्किल हो रहा है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पिछले दिनों चेतावनी थी कि जुलाई में देश को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आवश्यक एलएनजी (Liquefied Natural Gas) की आपूर्ति नहीं मिल सकी है। गठबंधन सरकार ने सौदा करने की कोशिश की थी। हालाँकि, सरकार समझौते पर सहमति बनाने में कामयाब नहीं हो पाई।

दरअसल, पाकिस्तानी में एलएनजी से बड़े पैमाने पर बिजली बनाई जाती है। एलएनजी की कमी से बिजली उत्पादन पर असर पड़ा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार अगले महीने के लिए एलएनजी का सौदा नहीं कर पाई है। रिफाइनिटिव डेटा के अनुसार पाकिस्तान को बिजली उत्पादन के लिए एलएनजी खरीदने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। एलएनजी की दुनिया में बढ़ती माँग भी एक बड़ी वजह है। इसकी कीमत में भी वृद्धि हुई है। इसके कारण आर्थिक तंगी का सामना कर रहे पाकिस्तान को एलएनजी खरीदने में परेशानी हो रही है।

बिजली की कमी के चलते पाकिस्तान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के काम के घंटों में कटौती की है। वहीं, कराची सहित विभिन्न शहरों में कारखानों से लेकर शॉपिंग मॉल तक को जल्दी बंद करने का आदेश दिया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि सरकार कतर से एलएनजी खरीद के लिए बात कर रही है।

गौरतलब है कि पिछले दिनों देश में कागज के संकट की खबर आई थी। कहा गया कि आसमान छूती कीमतों की वजह से प्रकाशकों के लिए छपाई करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में अगले साल बच्चों को सिलेबस की किताबें उपलब्ध नहीं हो पाएँगी।

इससे पहले पाकिस्तान के एक मंत्री ने लोगों से कम चाय पीने के लिए कहा था, ताकि विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके। देश के योजना एवं विकास मंत्री अहसान इकबाल ने कहा था कि पाकिस्तानी अपनी चाय की खपत को प्रति दिन ‘एक या दो कप’ कम कर सकते हैं, क्योंकि इसका आयात सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव डाल रहा है। इसके पहले एक एयरपोर्ट कर्मचारी ने देश में बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर गधा गाड़ी से ऑफिस पहुँचने की अनुमति माँगी थी।

हर्षा की हत्या में 13 जगहों पर NIA का छापा, हिजाब विरोधी पोस्ट करने पर कर्नाटक में चाकुओं से गोद दिया था

कर्नाटक के शिवमोगा जिले में हर्षा (26) नामक बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के मामले में गुरुवार (30 जून 2022) को राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने शिवमोगा जिले में 13 स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। तेरह स्थानों पर तलाशी ली। जिन लोगों के घरों में तलाशी ली गई, वो सभी हर्षा की हत्या के मामले में संदिग्ध हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, एनआईए की टीम गुरुवार को 8 गाड़ियों से शिवमोगा पहुँची। वहाँ पर संदिग्धों के घरों में ताबड़तोड़ तलाशी अभियान चलाने के बाद वहाँ से निकल गई। इस सर्च ऑपरेशन को लेकर एक अधिकारी ने कहा कि आरोपित और संदिग्धों के घरों से तलाशी के दौरान विभिन्न डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं, जिनमें मोबाइल फोन, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क और अन्य आपत्तिजनक सामग्री और दस्तावेज शामिल हैं।

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि शिवमोगा जिले में हिजाब विवाद के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की 20 फरवरी 2022 को हत्या कर दी गई थी। इस मामले में इस्लामिक कट्टरपंथियों के शामिल होने की बात सामने आई थी। सोशल मीडिया पर ऐसी कई सारी पोस्ट की गई थीं, जिनमें हर्षा को कट्टरपंथियों ने टार्गेट बनाया हुआ था।

हर्षा की मौत के मामले में कट्टरपंथी एंगल सामने आया था। इस हर्षा की हत्या के मामले में कर्नाटक पुलिस ने सभी 10 आरोपितों पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) की धाराएँ लगा दी थी। इस मामले को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि इस मामले में जो नजर आ रहा है यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा मामला है।

उल्लेखनीय है कि यूएपीए अधिकतर उन मामलों में लगाया जाता है, जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला हो या देश के खिलाफ किसी बड़ी साजिश का शक हो। बाद में 23 मार्च को इस मामले की जाँच को एनआईए को सौंप दिया गया था। इसी को लेकर जाँच एजेंसी ने ये रेड की है।

कन्हैया लाल के परिजनों की आवाज दबाई, जुबैर की हिंदू घृणा छिपाई: जानिए YouTube पर क्यों उठ रहे हैं सवाल

राजस्थान के उदयपुर (Udaipur, Rajasthan) में मोहम्मद रियाज अख्तर और मोहम्मद गौस द्वारा हिंदू शख्स कन्हैया लाल की निर्मम हत्या ने देश को झकझोर कर रख दिया है। जहाँ वैश्विक मीडिया ने सैमुअल पैटी की हत्या पर दुनिया का ध्यान खींचा, वहीं कन्हैया लाल जैसे नामों पर मीडिया और सोशल मीडिया के दिग्गजों द्वारा इस्लामवादी हत्या को दबाने के साथ-साथ हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाले AltNews के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर जैसों को बचाने का प्रयास करते हैं।

ऑपइंडिया ने 28 जून 2022 को एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था। रिपोर्ट में ऑपइंडिया ने TimesNow का एक YouTube वीडियो एम्बेड किया था। इस वीडियो में पुलिस को लैपटॉप बरामद करने के लिए मोहम्मद जुबैर को उसके बेंगलुरु के घर तक ले जाते हुए दिखाया गया था।

बता दें कि जुबैर ने पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सौंपने से इनकार कर दिया था और उन्हें फॉर्मेट कर दिया था। पुलिस ने कहा कि बार-बार उपकरण माँगने के बावजूद जुबैर ने अपने उपकरण पुलिस को सौंपने से इनकार कर दिया था।

ट्विटर यूजर @BeffitingFacts ने 1 जुलाई 2022 को एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जिसमें दिखाया गया है कि टाइम्स नाउ के जिस वीडियो को ऑपइंडिया ने अपनी रिपोर्ट में एम्बेड किया था, वह गायब हो गया है। यूट्यूब ने अपनी नोटिस में कहा है कि वीडियो को सामुदायिक मानकों का उल्लंघन करने के लिए हटा दिया गया है।

TimesNow का यह वीडियो पुलिस का जुबैर को उसके आवास पर ले जाने के दौरान का लाइव कवरेज वीडियो था। संभव है कि YouTube ने वीडियो को इसलिए हटा दिया, क्योंकि ज़ुबैर के समर्थकों द्वारा वीडियो को बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया गया था। लाइव रिपोर्टिंग के दृश्यों में, जुबैर को उनके आवास के अंदर ले जाते हुए देखा गया था, जिसमें उनकी इमारत के दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे।

यूट्यूब इंडिया की पूर्वाग्रह वाली इस कार्रवाई पर कई लोगों ने सवाल उठाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह मोहम्मद जुबैर को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

जब ऑपइंडिया ने यूट्यूब के दिशा-निर्देशों को देखा तो टाइम्स नाउ वीडियो को रिपोर्ट करने के बाद उसे गोपनीयता नीति गोपनीयता नीति के तहत हटाया गया होगा। YouTube गोपनीयता दिशा-निर्देश है: “सामग्री को हटाने पर विचार करने के लिए उस व्यक्ति की पहचान विशिष्ट रूप में होनी चाहिए और हमें शिकायत उस व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि द्वारा मिली होनी चाहिए और उसकी छवि, आवाज, पूरा नाम, सरकारी पहचान संख्या, बैंक खाता संख्या, संपर्क जानकारी (जैसे घर का पता, ईमेल पता) या अन्य विशिष्ट रूप से उसकी पहचान होनी चाहिए। हम यह भी ध्यान में रखते हैं कि गोपनीयता उल्लंघन के लिए सामग्री को हटाया जाना चाहिए या नहीं। यह निर्धारित करते समय सार्वजनिक हित, समाचार योग्यता, सहमति और यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह जानकारी सार्वजनिक रूप से अन्य जगहों पर उपलब्ध है या नहीं। YouTube इस बात का अंतिम निर्धारण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है कि उसके गोपनीयता दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ है या नहीं।”

यूट्यूब की गोपनीयता नीति

यूट्यूब का कहना है कि अगर उसे प्राइवेसी को लेकर कोई शिकायत मिलती है तो वह यूजर को संशोधन के लिए 48 घंटे का समय देता है और अगर इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो वह वीडियो को हटाने की दिशा में आगे बढ़ता है।

लेकिन यहाँ एक मसला है। उसका यह भी कहना है कि तीसरे पक्ष की ओर से शिकायत तब तक नहीं की जा सकती है, जब तक कि जिस व्यक्ति की निजता का उल्लंघन किया जा रहा है, वह अक्षम ना हो। इसलिए, यह पूरी तरह से संभव है कि जिस गोपनीयता शिकायत का YouTube ने संज्ञान लिया, वह जुबैर के परिवार के किसी सदस्य या सहयोगी द्वारा उठाया गया था।

यूट्यूब की गोपनीयता नीति

हालाँकि, Times Now का यह वीडियो मोहम्मद जुबैर की निजता का उल्लंघन नहीं कर रहा था। यह एक आरोपित के बारे में एक ऑन-ग्राउंड रिपोर्ट थी, जिसे पुलिस उसके आवास पर ले जाते समय पूछताछ कर रही थी। अब सवाल यह है कि अन्य दूसरे अपराधियों के लिए यूट्यूब ऐसा करेगा, यदि पुलिस पूछताछ करने के लिए उसे उसके घर लेकर जाती है।

YouTube के इरादे सवालों के घेरे में आ गए हैं। लोगों का कहना है कि YouTube ने Times Now के इस वीडियो के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की है क्योंकि वह मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी को छिपाना चाहता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि YouTube ने नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाले ज़ुबैर के गैंग के लोगों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की।

कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के खिलाफ प्रदर्शन को भी YouTube ने हटाया

Times Now का वीडियो हटाने के बाद ऑपइंडिया ने यह भी पाया कि YouTube ने सामुदायिक मानकों के उल्लंघन के नाम पर रिपब्लिक टीवी के कुछ अन्य वीडियो को भी हटा दिया है। YouTube द्वारा हटाए गए वीडियो में से एक में दो इस्लामवादियों द्वारा कन्हैया लाल की हत्या के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन दिखाया गया है।

हालाँकि, जब कोई YouTube लिंक पर क्लिक करता है तो यह दिखाता है कि वीडियो उपलब्ध नहीं है।

वीडियो उपलब्ध नहीं है

इस मामले में हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सके कि वीडियो को YouTube ने हटाया था या रिपब्लिक टीवी ने स्वयं हटा लिया था, क्योंकि नोटिस में कहा गया है कि वीडियो अब उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, एक अन्य मामले में यह स्पष्ट था कि इसे YouTube द्वारा हटा दिया गया था। एक अन्य ट्वीट में रिपब्लिक ने कन्हैया लाल के परिवार के लिए न्याय की माँग को लेकर एक यूट्यूब लिंक पोस्ट किया था।

जब कोई YouTube लिंक पर क्लिक करता है तो यह कहता है कि वीडियो को सामुदायिक मानकों के उल्लंघन के कारण हटा दिया गया है।

कन्हैया लाल का परिवार हत्या की बात करते हुए जाहिर तौर पर बेहद आक्रोशित था। परिवार के कुछ सदस्यों ने यह भी माँग की कि अपराधियों को ठीक उसी तरह मार दिया जाए जैसे कन्हैया लाल की हत्या की गई थी। एक वीडियो में सीएम अशोक गहलोत को ‘मुसलमानों का गुलाम’ कहा गया।

हालाँकि, हम नहीं जानते कि इस वीडियो में क्या कहा गया था, लेकिन पूरी संभावना है कि इसे YouTube द्वारा इस्लामवादियों और वामपंथियों द्वारा ‘अभद्र भाषा’ के रूप में बड़े पैमाने पर की गई रिपोर्टिंग के बाद हटा दिया गया।

दिलचस्प बात यह है कि जहाँ इस्लामवादियों ने कन्हैया लाल का सिर कलम कर दिया, वहीं उनके परिवार की पीड़ा व्यक्त करने वाली आवाज को YouTube ने शायद हेट स्पीच के नाम पर दिया। YouTube की हेट स्पीच नीति में उल्लेख है कि धर्म पर आधारित कोई भी ‘लक्ष्यीकरण’ वीडियो को हटाए जाने का एक कारण है।

यूट्यूब की हेट स्पीच नीति

कन्हैया लाल की बर्बर हत्या पर पश्चिमी मीडिया ने आँखें बंद की

पश्चिमी मीडिया ने भी इस्लामवादी क्रूरता वाली कन्हैया लाल की हत्या वाली खबर को पूरी तरह दबा दिया है। एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) के संपादकों में से एक ने बुधवार को खुलासा किया कि कई पश्चिमी मीडिया आउटलेट्स ने राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल नाम के एक हिंदू दर्जी की नृशंस हत्या के बारे में रिपोर्ट नहीं करने का विकल्प चुना था। पश्चिमी मीडिया हाउस को उदयपुर हत्या पर ANI द्वारा 5 वीडियो स्टोरी दी गई थीं, लेकिन उनमें से कुछ ने ही इसे चलाया।

ANI के संपादक ईशान प्रकाश ने 30 जून को ट्वीट किया कि एजेंसी ने दुनिया की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी थॉमसन रॉयटर्स के माध्यम से कन्हैया की हत्या पर 5 विस्तृत वीडियो स्टोरी विश्व स्तर पर साझा की थीं। अधिकांश अंतरराष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स ने कहानी को नजरअंदाज कर दिया है।

प्रकाश ने बताया कि खबर को चलाने वालों में बीबीसी, वाको ट्रिब्यून-हेराल्ड, द वॉशिंगटन पोस्ट और टोरंटो सन शामिल हैं। हालाँकि, बीबीसी ने अपनी स्टोरी में हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा घटना के विरोध में प्रदर्शन और और ‘बहुसंख्यक हिंदुओं और अल्पसंख्यक मुसलमानों’ के बीच तनाव को प्रदर्शित किया। लेकिन, उसने उदयपुर घटना के इस्लामी हत्यारों (रियाज़ मोहम्मद और ग़ुस मोहम्मद) का अपनी रिपोर्ट में नाम तक नहीं लिया। वहीं, वाको ट्रिब्यून-हेराल्ड ने रिपोर्ट को तोड़-मरोड़ कर पेश किया और कहा कि यह हमला ‘गहरे धार्मिक ध्रुवीकरण से प्रभावित देश में सांप्रदायिक हिंसा की नाटकीय वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है’।

वाको ट्रिब्यून हेराल्ड ने आगे लिखा कि कन्हैया को भाजपा की पूर्व नेता नूपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट साझा करने के लिए मारा गया था, जिन्होंने हाल में कथित ‘ईशनिंदा’ की थी। इसके बाद उसने लिखा, “आजकल अल्पसंख्यक समूहों, विशेष रूप से मुसलमानों पर हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा हमलों की बाढ़ आ गई है। उन्हें उनके भोजन और कपड़ों की शैली से लेकर अंतरधार्मिक विवाह तक, हर चीज के लिए निशाना बनाया गया है। कुछ भारतीय राज्यों में मुस्लिम घरों को भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, जिसे आलोचक अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ बुलडोजर न्याय बताते हैं।”

पश्चिमी मीडिया और बड़ी तकनीकी संस्थान इस्लामवादी क्रूरता की खबरों को सक्रिय रूप से दबाने और हिंदुओं को दोष देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें यह याद रखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार द्वारा नए सोशल मीडिया दिशा-निर्देशों के अनुसार, YouTube और अन्य सोशल मीडिया दिग्गज ‘संपादक’ के रूप में कार्य करना जारी रखते हैं और तार्किक आधार के बिना महत्वपूर्ण समाचारों को दबाते रहते हैं तो वे सरकार द्वारा इंटरमीडियरी के रूप में दी गई सुरक्षा को खो देंगे।

इस्लाम में समलैंगिकता हराम, फिर भी मालदीव के मुस्लिम सांसदों-बड़े नेताओं ने बनाए समलैंगिक रिश्ते: Video लीक होने के बाद बवाल

मुस्लिम देश मालदीव (Maldives) इन दिनों न्यूड वीडियो और तस्वीरें लीक होने की वजह से विवादों में है। खास बात यह है कि समलैंगिकता को अपराध मानने वाले इस्लामिक देश में स्थानीय लोगों के साथ कई सांसदों और उनके रिश्तेदारों को भी इनमें समलैंगिक रिश्ते बनाते हुए दिखाया गया है। एक लीक वीडियो में मालदीव की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद के भाई, वकील अहमद नज़ीम अब्दुल सत्तार को एक प्रवासी के साथ समलैंगिक सेक्स करते हुए दिखाया गया है। वहीं एक तस्वीर में दक्षिण-हेनवीरू के सांसद हुसैन शहीम, एक महिला और पुरुष के बीच आपत्तिजनक अवस्था में सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। 

आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक, मालदीव पुलिस ने इन तस्वीरों और वीडियो को लीक करने वाले संदिग्ध की पहचान कर ली है। सहायक पुलिस आयुक्त मोहम्मद रियाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूड वीडियो लीक करने वाले संदिग्धों की पहचान करने का दावा किया है। रियाज ने मीडिया से कहा, “हमें मामले से जुड़े कुछ संदिग्धों की जानकारी मिली है। हम फिलहाल और जानकारी के लिए जाँच कर रहे हैं।”

वहीं, मालदीव की मीडिया की मुताबिक, होराफुशी से सांसद अहमद सलीम साल्ले (Hoarafushi MP Ahmed Saleem) ने इन आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा, “मैंने किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध नहीं बनाया और ना ही कभी इस्लामी शरिया और मालदीव के कानूनों के विरुद्ध जाकर कोई कार्य किया है।”

उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के लीक होने के बाद 26 जून को पुलिस आयुक्त मोहम्मद हमीद को लिखे एक पत्र में अपना बयान दिया था। लीक वीडियो में कथित तौर पर रज्जी टीवी के पूर्व रिपोर्टर अब्दुल्ला नसीर इब्राहिम को एक अन्य पुरुष के साथ ओरल सेक्स करते हुए दिखाया गया है। वहीं, इस वीडियो लीक होने के कुछ ही समय बाद होराफुशी से सांसद अहमद सलीम सल्ले पर आरोप लगाया गया कि वह वीडियो में दिखाई दे रहे दूसरे पुरुष हैं।

पत्र में साल्ले ने यह भी कहा कि था वह एक सांसद हैं उनकी गरिमा का ध्यान रखा जाए। उन्होंने पुलिस से उन रिपोर्टों की गहनता से जाँच करने के लिए कहा है, जिन्होंने उन पर इस्लाम में हराम कृत्य में शामिल होने का आरोप लगाया है। सांसद साल्ले ने गुरुवार (30 जून 2022) को सन चैनल को बताया कि उन्होंने आज Dhiyares मीडिया हाउस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसने 25 जून को अपनी वेबसाइट पर उनकी छवि धूमिल करने के लिए एक लेख छापा था। सांसद ने उन्हें बदनाम करने और उनकी छवि को नुकसान पहुँचाने के लिए 10 मिलियन एमवीआर (51528238.81 रुपए) से अधिक के मुआवजे की माँग की है।

बता दें कि मालदीव इस्लामिक नियमों का कड़ाई से पालन करता है। इसके तहत समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी मे रखा गया है। इस्लामिक देश में समलैंगिक रिश्ते बनाने का दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान है।