भाजपा (BJP) नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनावों (UP Assembly Election 2022) में भारी जीत के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की सरकार सत्ता में वापस लौटेगी। शुक्रवार (17 दिसंबर) को ट्विटर पर किए गए पोस्ट में उन्होंने यह बात कही। ट्वीट में स्वामी ने कहा कि उनकी हाल की मथुरा यात्रा के दौरान उनके द्वारा स्थापित ‘विराट हिंदुस्तान संगम’ के सदस्यों ने बताया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा 2017 की तरह इस बार भी बड़ी जीत हासिल करेगी और 300+- सीटें जीतेगी।
In my recent visit to Mathura areas some VHS members from other areas spoke to me about their projections for 2022 UP elections. VHS estimate is that Yogi Adityanath will lead BJP to as large a victory as in 2017, i.e., 300+-. But beware of those who will try to grab the credit.
हालाँकि, जो भी कारण हो, स्वामी ने दावा किया कि कुछ लोग इस जीत का क्रेडिट हड़पने की कोशिश करेंगे। उन्होंने लोगों को इससे सावधान रहने की ‘चेतावनी’ भी दी। विडंबना यह है कि क्रेडिट हड़पने की बात करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी खुद कई ऐसी उपलब्धियों का श्रेय लेने के लिए जाने जाते हैं, जिनमें उनकी कोई भूमिका नहीं रही।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या के राम मंदिर का मामला है। स्वामी ने दावा किया था कि उनके हस्तक्षेप के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की प्रतिदिन सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन तथ्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक मामले में उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर में पूजा के मौलिक अधिकार को लागू करने वाली उनकी याचिका को बरकरार रखा था, लेकिन तत्काल सुनवाई की माँग को खारिज कर दिया था।
श्रीराम जन्मभूमि स्थल हिंदुओं को सौंपने के शीर्ष अदालत का फैसला मूल टाईटल सूट में दिया गया था, जिसमें स्वामी पक्षकार थे ही नहीं, क्योंकि इस मामले में हस्तक्षेप करने की उनकी याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था।
अभी तीन दिन पहले ही सुब्रमण्यम स्वामी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव की सरकारों और 2014 में बीजेपी की जीत का श्रेय लिया था। उन्होंने कहा था कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत रामसेतु के लिए उनके योगदान, 2जी स्पेक्ट्रम मामला और उनके द्वारा लड़े गए अन्य मामलों के कारण मिली थी।
VP Singh, Jayalalitha, Vajpayee governments fall has been attributed to me. But governments of Chandrashekhar, Narasimha Rao, and enabling BJP to win 2014 through Ram Setu and 2 G Spectrum Scam and other cases are also my contribution. 3 vs 3. Next will be 3 vs 4 or 4 vs 3
स्वामी ने इसी तरह कई अन्य अदालती आदेशों और सरकारी फैसलों का श्रेय लिया है। यहाँ तक कि उन मामलों का श्रेय भी स्वामी ने लिया, जहाँ उनकी कोई स्पष्ट भूमिका नहीं रही। अब वही व्यक्ति चेतावनी दे रहा है कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत का श्रेय कोई व्यक्ति हड़प लेगा।
देखिए एक कहावत है- जब रेप होना ही है तो लेट जाइए और मजे लीजिए। आपकी इस वक्त वही स्थिति है।
कॉन्ग्रेस के छह बार के विधायक रमेश कुमार ने जो कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जब सदन में यह बात गुरुवार को (16 दिसंबर 2021) कही तो उनके साथियों के चेहरे पर एक शर्मनाक हँसी थी। विवाद बढ़ा तो रमेश कुमार ने माफी भी माँग ली। पर गौर करने की बात यह है कि रेप पीड़िताओं का कॉन्ग्रेस विधायक ने ऐसा मजाक पहली बार नहीं उड़ाया है। इसी कर्नाटक विधानसभा में जब रमेश कुमार स्पीकर की कुर्सी पर बैठते थे तो एक बार खुद की तुलना भी रेप पीड़िता से कर डाली थी।
जैसे रेप, रेप न हुआ। कोई मजे की चीज हो गई। सहमित से सेक्स का आनंद लेना हो गया।
रमेश कुमार पहले माननीय नहीं है जिनके लिए यह मजाक का विषय रहा हो। अतीत में माननीयों की करतूतों पर नजर डालने से पहले जरा ताजा-ताजा आए बयानों पर गौर करिए । समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर्रहमान बर्क। उनका मानना है कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 18 साल से 21 करने का मतलब है कि लड़कियों को आवारगी का ज्यादा मौका देना। उनकी ही पार्टी के नेता हैं अबू आजमी। उनके अनुसार इससे लड़कियॉं गलत रास्ते पर जाएँगी। एसपी के ही सांसद टी हसन का मानना है कि शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ गई तो लड़कियॉं बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं रह पाएँगी। रमेश कुमार हो या बर्क, आजमी हो हसन इनके बिगड़े बोल ताजातरीन उदाहरण हैं।
जरा पीछे जाएँ तो मुलायम सिंह यादव याद आते हैं और याद आता है उनका सार्वजनिक तौर पर बलात्कार के आरोपितों का यह कहकर बचाव करना कि लड़के हैं गलती हो जाती है। मुलायम सिंह उसी पार्टी के मुखिया रहे हैं जिस पार्टी की सांसद जया बच्चन हैं जो आज रमेश कुमार के बयान पर विलाप कर रहीं थी। लेकिन मुलायम सिंह के इस बयान के बावजूद उन्होंने साइकिल की सवारी नहीं छोड़ी थी। इसी सपा के तोता राम यादव ने तो कह दिया था कि बलात्कार जैसी कोई चीज ही नहीं होती।
ऐसा भी नहीं है कि यह बीमारी केवल सपा तक सीमित है। शरद यादव ने तो यहॉं तक कह दिया था, ‘वोट की इज्जत आपकी बेटी की इज्जत से ज्यादा बड़ी होती है। अगर बेटी की इज्जत गई तो सिर्फ गाँव और मोहल्ले की इज्जत जाएगी लेकिन अगर वोट एक बार बिक गया तो देश और सूबे की इज्जत चली जाएगी।’ ममता बनर्जी की टीएमसी के चिरंजीत चक्रवर्ती ने एक बार कहा था, ‘रेप के लिए कुछ हद तक लड़कियाँ भी जिम्मेदार हैं। उनकी स्कर्ट दिन पर दिन छोटी होती जा रही है।
यानी, आप राजनीति के जिस खाने में नजर दौड़ाएँगे ऐसे लोग आपको बेशर्म ठहाके लगाते मिल जाएँगे जिनके लिए महिला होना भोग की वस्तु जैसा होना है।। बच्चे पैदा करने की मशीन होना। जैसे उनके अपने कोई सपने न हो। सेक्स से इतर उनका कोई अस्तित्व न हो। वे सामथ्र्यहीन हों। उनकी पहचान मानव योनि से न होकर केवल योनि मात्र से हो।
जब बड़े राजनेता कहते हैं कि लड़कियों की इज्जत देश की इज्जत से बड़ी नहीं होती और रेप का कारण उनकी छोटी स्कर्ट होती है। तो इस बात में कोई हैरानी नहीं है कि आखिर हमारे यहाँ हर 15-16 मिनट पर एक लड़की का रेप होने वाले आँकड़े क्यों मौजूद हैं। क्यों दिन पर दिन रेप की घटनाएँ बढ़ती जा रही है और क्यों इन अपराधी मानसिकता से निपटने की जगह लड़कियों को घर में बैठने को कहा जा रहा है।
देश के नेताजी द्वारा जो हाल में जो सुझाव दिया गया है…. क्या इसके अर्थ जानते हैं आप? शायद नहीं… इसलिए इन बातों को बर्दाश्त करने की क्षमता आपमें हो सकती है। मगर एक लड़की में नहीं। लड़की को सहमति से किया गया सेक्स और रेप में फर्क जाहिर होता है। इसलिए उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई भी पुरुष उसे चंद सेकेंड की हवस मिटाने के लिए उठाए और वो भी किसी बुरे परिणाम से खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक सपाट जगह पर जाकर लेट जाए और हरी झंडी देकर बलात्कारी को न्योता दे।
ऐसी किसी भी घटना के समय में लड़की की मनोस्थिति उस पर हावी होती है जो उससे विरोध करवाती है। जो ये नहीं मान पाती कि आखिर उसके शरीर को कोई पुरूष कैसे जबरदस्ती हाथ लगा सकता है। उसे डर भी होता है कि कहीं उसे उठाने के बाद उसके साथ निर्भया जैसी बर्बरता न हो, गुनाह छिपाने के लिए उसे प्रिया जैसे जलाया न जाए।
किसी के लिए यदि रेप सिर्फ अगर सेक्स है तो ये मानसिकता उसको नीच दर्जे का इंसान बनाती हैं। सेक्स का सरोकार आपसी सहमति से होता है। जबकि, रेप का मतलब है महिला की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ संबंध बनाना और पीड़ा देना। छोटी बच्ची के साथ या 2 साल की मासूम और 6 माह की नवजात के सथा ‘सेक्स’ किसी परिस्थिति में नहीं होता , जो घटनाएँ आप पढ़ते हैं वो रेप की श्रेणी में आती हैं।
अगर आज आप रेप आरोपितों को सजा देने से ज्यादा लड़कियों को ये सिखा रहे हैं कि उन्हें ऐसी विकट स्थिति को कैसे इंजॉय करना है तो गलती फिर अपराधियों की कम मानी जाएगी और उस जनमानस की ज्यादा मानी जाएगी जिन्होंने ऐसी सोच वाले व्यक्तियों को जनप्रतिनिधि बनने का मौका दिया और इस लायक बनाया कि वो एक बड़े तबके बीच अपने घृणित विचारों की उलटी कर सकें और अपराधियों के पनपने को जायज बता सकें।
आप जानते हैं हाल में सामने आई NCRB की रिपोर्ट क्या बताती है। इस रिपोर्ट का कहना है कि सिर्फ 2020 में औसतन 77 रेप के मामले प्रतिदिन आए थे और साल भर में महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराध के मामले 3 लाख से ज्यादा थे। केवल पति और रिश्तेदारों की क्रूरता सहने वाली महिलाओं की लिस्ट 1 लाख 11 हजार पार थी और 62 हजार किडनैपिंग के मामले आए थे। 105 केस एसिड अटैक के हुए थे और 6,966 मौतें दहेज के कारण हुई थी।
है न कितनी हैरानी वाली बात? एक देश जहाँ की राजनीति में लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बातें हैं, उन्हें आगे बढ़ाने प्रोत्साहित करने का जिक्र है, वहाँ ऐसे आँकड़े!! हैरान मत होइए…क्योंकि ये सिर्फ 2020 की बात नहीं है। 2020 से पूर्व भी ऐसी घटनाओं ने देश को शर्मिंदा किया था और 2021 में भी ये सिलसिला जारी रहा। हाँ! आँकड़े किसी साल ऊपर नीचे होते रहते हैं। मगर, ये कहना कि महिलाओं की स्थिति सुधरी या फिर वो सुरक्षित हुई केवल बेवकूफी है। वो भी उस समय जब आपने ऐसे लोगों को सहने की क्षमता अपने अंदर बना ली हो जो बताएँ कि रेप को एंजॉय किया जाता है और उसका विरोध करना कितना गलत है।
इस मानसिकता के दुष्परिणाम कितने गहरे होते हैं इसका अंदाजा आप एक कॉन्ग्रेस सांसद हिबी ईडन की बीवी के बयान से लगा सकते हैं जिन्होंने एक महिला होने के बाद किस्मत को रेप से जोड़ दिया था और कहा था कि किस्मत रेप जैसी होती है आप इसे रोक नहीं सकते, तो इसे इंजॉय करने की कोशिश कीजिए… आज तमाम माननीयों की सोच भले ही ये साबित करे कि लड़कियों की जिंदगी केवल कमर के नीेचे और घुटनों से ऊपर तक होती है। लेकिन लड़कियों के सपने, उनकी उड़ान, उनका विरोध, इस बात को कभी सिद्ध नहीं होने देगा कि इस घटिया सोच में रत्ती भर सच्चाई है!
निर्भया केस इसका सबसे बड़ा सबूत है। जिसके अपराधियों ने खुद बताया था कि कैसे उन्होंने पीड़िता के साथ अमानवीयता की क्योंकि वह आत्मसमर्पण नहीं कर रही थी। अगर वह ऐसा करती तो शायद वो लोग इतनी क्रूरता नहीं करते। आप सोचिए, क्या ये विचार निर्भया के जहन में नहीं आया होगा जब उसने रॉड उठाते उस हैवान को देखा होगा। क्या उसे नहीं पता चला होगा कि उसका आत्मसमर्पण उसे बर्बरता से बचा सकता है। उसने ऐसा नहीं किया या वो नहीं कर पाई क्योंकि उसकी मनोस्थिति उसे या किसी पीड़िता को इतना तार्किक होने की इजाजत नहीं देती कि वो ऐसी परिस्थिति में राजनेताओं की तरह सोच पाए।
झारखंड की राजधानी राँची में विश्व हिन्दू परिषद (VHP) के नेता मुकेश सोनी की हत्या के मामले में मृतक के परिजनों ने खलारी थाने के SHO फरीद आलम को भी मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी है। शिकायत पत्र में यूनुस अंसारी और प्रिंस खान नाम के दो अन्य लोगों को भी आरोपित बनाया गया है। घटना की वजह लगभग सवा साल पहले श्मशान की भूमि पर किए गए अवैध कब्ज़े का मुकेश द्वारा विरोध करना बताया जा रहा है। इस प्रार्थना पत्र को पुलिस अधीक्षक देहात नौशाद आलम ने 16 दिसम्बर (गुरुवार) को रिसीव किया है।
शिकायती प्रार्थना पत्र में मुकेश के पिता ने लिखा है, “मुझे शक है कि मेरे बेटे की हत्या थाना प्रभारी खेलारी फरीद आलम के इशारे पर हुई है। लगभग सवा साल पहले 4 सितम्बर 2020 को खलारी के ही रहने वाले यूनुस अंसारी और प्रिंस खान द्वारा महावीर नगर के श्मशान घाट पर अवैध रूप से कब्ज़ा करके घर बनवाया जा रहा था। यह घर आरोपितों के अवैध कार्यों को अंजाम देने में काम आता। इसका विरोध मेरे बेटे मुकेश ने किया था। तब यूनुस और प्रिंस खान ने मुकेश को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी।”
शिकायत पत्र
प्रार्थना पत्र में आगे लिखा गया है, “मेरे बेटे को लगातार धमकियाँ दी जा रही थीं। ये सब कुछ थाना प्रभारी फरीद आलम की जानकारी में था। आरोपित प्रिंस खान और यूनुस अंसारी अवैध हथियारों का कारोबार भी करते हैं। उनके इस काम को भी थाना प्रभारी फरीद आलम का संरक्षण प्राप्त है।” प्रार्थना पत्र में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की माँग की गई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस अधीक्षक देहात नौशाद आलम द्वारा थाना प्रभारी फ़रीद आलम पर कार्रवाई का केवल मौखिक आश्वासन दिया गया है।
मुकेश सोनी की शव यात्रा
उधर मुकेश सोनी का अंतिम संस्कार शुक्रवार (17 दिसंबर) को दिया गया। अंतिम संस्कार में भारी भीड़ जमा हुई थी। शव यात्रा सुबह 11 बजे उनके घर से उसी महावीर नगर के श्मशान घाट के लिए निकली, जिस पर अवैध कब्ज़े का उन्होंने विरोध किया था। इस अवसर पर हिन्दू संगठनों के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे।
ऑपइंडिया ने इस संबंध में मृतक मुकेश के भाई सागर सोनी से बात की। सागर ने बताया, “ऐसी जानकारी मिली है कि खलारी थाना प्रभारी फरीद आलम पर करवाई की प्रक्रिया चल रही है। विधायक और हिन्दू संगठनों द्वारा हमारे परिवार के लिए रखी गई माँगों में से अभी कोई भी माँग पूरी नहीं हुई है। स्थानीय पुलिस की जाँच निष्पक्ष होगी, ये नहीं लगता हमें। हमारे घर सिर्फ भाजपा के विधायक और हिन्दू संगठन के नेता ही आए हैं। सत्ता पक्ष का कोई भी नेता या मंत्री हमसे मिलने नहीं आया। उनमें से किसी का फोन भी अभी तक नहीं आया है।”
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कॉन्ग्रेस प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज शुक्रवार (17 दिसंबर, 2021) को आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ अपनी पार्टी के गठबंधन का ऐलान किया है। अमरिंदर सिंह नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करने पहुँचे थे, जहाँ गठबंधन को लेकर दोनों दलों में सहमति बनी।
आज हुई इस वार्ता के बाद मैं कह सकता हूं कि ये तय है कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीट बंटवारे पर सही समय पर सूचित किया जाएगा: केंद्रीय मंत्री और पंजाब भाजपा प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत https://t.co/BlSrN0XzBKpic.twitter.com/kedQOhCOjG
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी नेताओं से मुलाकात करने के लिए गुरुवार (16 दिसंबर) को ही दिल्ली पहुँच गए थे। बीजेपी नेता गजेंद्र शेखावत ने भी कहा है कि बीजेपी और पंजाब लोक कॉन्ग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ने शेखावत ने कहा, ”आज हुई इस वार्ता के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये तय है कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे. सीट बँटवारे पर सही समय पर सूचित किया जाएगा।”
वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस गठबंधन के साथ चुनाव जीतने का दावा किया। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा, ”हम 101% परसेंट चुनाव जीतने जा रहे हैं जब भी सीटों का बँटवारा होगा विनेबिलिटी सबसे बड़ा और एकलौता फैक्टर होगा। उसके बीच में सीट वाइज डिस्कशन होगी और सीटों का समझौता होगा।”
हम 100% जीतेंगे, हम सीट दर सीट देखेंगे (सीट बंटवारे पर) और विनेबिलिटी हमारा मापदंड है: केंद्रीय मंत्री और पंजाब भाजपा प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात के बाद पंजाब लोक कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह pic.twitter.com/mJsdEEdraF
साथ ही भाजपा ने भी इस गठबंधन पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। अमरिंदर सिंह से मुलाकात के बाद गजेंद्र सिंह शेखावाटी ने कहा, “7 दौर की बातचीत के बाद, आज मैं पुष्टि करता हूँ कि भाजपा और पंजाब लोक कॉन्ग्रेस आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने जा रही है। सीट शेयर जैसे विषयों पर बाद में चर्चा की जाएगी।”
बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टेन अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कॉन्ग्रेस पार्टी का गठन कर लिया था। वहीं पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में पाकिस्तान को 3-1 से हरा दिया है। भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह ने 2 और आकाशदीप सिंह ने 1 गोल किए। इस जीत के साथ भारत के अब 3 मैचों में 7 अंक हो गए हैं।
भारत के लिए पहले क्वार्टर में हरमनप्रीत सिंह ने शानदार पहला गोल दागा। पेनल्टी कॉर्नर पर हरमनप्रीत ने गोल कर भारतीय टीम को लीड दिलाई। दूसरे क्वार्टर में भी भारतीय टीम के फारवर्ड लगातार पाकिस्तानी पोस्ट पर अटैक करते रहे। हालाँकि पाकिस्तानी गोलकीपर अली अमजद ने शानदार बचाव करते हुए भारतीय टीम की लीड डबल नहीं होने दी।
तीसरे क्वार्टर में आकाशदीप सिंह ने टीम इंडिया की लीड दोगुनी कर दी। 41वें मिनट में हुए इस गोल के ठीक 2 मिनट बाद पाकिस्तान के जुनैद मंजूर ने गोल कर मैच को फिर रोमांचक बना दिया। हालाँकि चौथे क्वार्टर में हरमनप्रीत ने एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर टीम इंडिया की लीड 3-1 कर दी।
टीम इंडिया के डिफेंडरों ने आखिरी क्वार्टर में इस लीड को बरकरार रखा। पाकिस्तान पर मिली इस जीत के साथ ही टीम इंडिया का सेमीफाइनल खेलना तय हो गया है। इससे पहले भारतीय टीम का टूर्नामेंट में पहला मैच कोरिया के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ रहा था। वहीं दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने मेजबान बांग्लादेश को 9-0 से हराया था।
भारत की जीत के बाद सोशल मीडिया में मीम की बाढ़ आ गई है। कुछ लोग टी 20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मिली हार को भी याद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान से टी-20 वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला ले लिया है। बता दें कि 24 अक्टूबर को पाकिस्तान की टीम ने टी-20 वर्ल्ड कप में भारत को 10 विकेट से हरा दिया था। पहली बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने टीम इंडिया को मात दी थी।
तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जान जाने के बाद सोशल मीडिया स्टोरी पर उन्हें ‘वार क्रिमिनल’ कहने वाली हाजी पब्लिक स्कूल की पूर्व निदेशक सब्बा हाजी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। सब्बा को यह बेल सीआरपीसी की धारा 107, 108 के तहत निष्पादित बांड पर दी गई है।
जम्मू और कश्मीर में डोडा जिले के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 107, 108 और 151 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आदेश को पारित किया।
Sabbah Haji who called Bipin Rawat 'war criminal' released on bail by Executive Magistrate
Executive Magistrate of Doda district in Jammu & Kashmir passed an order to that effect in exercise of powers under Sections 107, 108 and 151 of CrPC. https://t.co/KNg7gYEblY
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, एक अधिकारी ने बताया, “उन्हें इस शर्त पर जमानत मिली है कि वह 14 से 17 दिसंबर तक तीन दिनों के लिए डोडा के महिला पुलिस थाने में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मौजूद रहेंगी और 17 दिसंबर को डोडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगी।”
— Touseef Malik #helpjkcareforyoungo (@Touseefmalik91) December 12, 2021
बता दें कि 8 दिसंबर की घटना के बाद सब्बा का ‘वार क्रिमिनल’ वाला पोस्ट सोशल मीडिया पर जमके शेयर हुआ था। ऐसे में मामले को संज्ञान में लेकर डोडा जिले के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने उसके विरुद्ध जाँच की। कई लोगों की इस दौरान माँग थी कि उस स्कूल को भी बंद किया जाए जहाँ वह निदेशक थीं। हालाँकि स्कूल ने अपने बयान में कहा कि सब्बा के विचार संस्था के विचार नहीं हैं।
स्कूल प्रशासन ने अपनी आधिकारिक साइट पर लिखा है, “हाजी पब्लिक स्कूल का प्रशासन इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि घटनाक्रम को लेकर मीडिया में किया गया अवांछित पोस्ट का स्कूल से कोई लेना-देना नहीं है।” प्रशासन ने सब्बा के पोस्ट से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि स्कूल से उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद अब वह अपनी क्षमता पर काम करती हैं। मिस सब्बा हाजी स्कूल से किसी मायनों में नहीं जुड़ी हैं।
जब से मोदी सरकार ने न सिर्फ हिन्दू बल्कि मुस्लिम, ईसाई सहित सभी धर्मों-मजहबों की लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का फैसला किया है। तब से इसका विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक बयानबाजी तेज कर दी है। जहाँ सपा सांसद शफीक उर रहमान बर्क ने कहा कि हम सदन में इसका विरोध करेंगे, शादी की उम्र 18 की बजाय 17 करनी चाहिए। वहीं सपा सांसद ST हसन ने कहाकि फर्टिलिटी एज के बाद शादी का क्या फायदा, लेट शादी से बच्चे पैदा होना भी मुश्किल है।
#WATCH | Girls should be married when they attain age of fertility. There is nothing wrong if a mature girl is married at 16. If she can vote at age of 18, why can't she marry?: Samajwadi Party MP ST Hasan on Govt's decision to raise legal age of marriage for women to 21 years pic.twitter.com/UZxHrMcjrh
दरअसल, शफीक उर रहमान के सुर में सुर मिलाते हुए अब समाजवादी पार्टी के एक और सांसद एसटी हसन ने भी आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है, “लड़कियों की शादी की उम्र 21 नहीं 16-17 कर दी जानी चाहिए… अगर शादी में देर होगी तो बच्चे नेट देखतें है, गन्दी वीडियो (अश्लील) देखेंगे। गंदी फिल्में देखेंगे और यह आवारगी ही है। इसमें कोई फर्क नहीं है। शादी की उम्र सीमा बढ़ाने से लड़कियाँ आवारगी करेंगी।”
मैं समझता हूं कि अगर बच्ची समझदार है तो बच्ची की शादी 16 साल की उम्र में भी हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर लड़की 18 साल की उम्र में वोट दे सकती है तो शादी क्यों नहीं कर सकती है: महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 से 21 साल करने के प्रस्ताव पर एस.टी. हसन, समाजवादी पार्टी pic.twitter.com/76j1uT5wIj
एसटी हसन ने आगे यह भी कहा, “शादी जल्दी होगी तो वो बच्चे जल्दी पैदा कर पाएँगी, क्योंकि फर्टिलिटी की उम्र 15 से 30 साल होती है। ऐसे में शादी की उम्र में देरी नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर बच्ची समझदार है तो बच्ची की शादी 16 साल की उम्र में भी हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर लड़की 18 साल की उम्र में वोट दे सकती है तो शादी क्यों नहीं कर सकती है।”
वहीं शफीक उर रहमान वर्क के बयान पर कई नेताओं ने आपत्ति जताई है। एटा में राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा, “यह गुलामी करवाने वाले लोगों की मानसिकता है, जो हमेशा लड़कियों को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। मोदी सरकार संविधान के साथ से सबको बराबरी का अधिकार दे रही है।”
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान लड़कियों की शादी की उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने संबंधी प्रस्ताव का ऐलान किया था। PM ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा था, ”सरकार बेटियों और बहनों के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से चिंतित रही है। बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए, ये जरूरी है कि उनकी शादी सही उम्र में हो।”
बता दें कि अभी भारत में महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और पुरुषों की 21 वर्ष है। कानून में बदलाव के बाद अब महिला और पुरुष दोनों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार (16 दिसंबर 2021) को विपक्षी दलों, खासतौर से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस देश को न साम्यवाद चाहिए, न समाजवाद चाहिए, इस देश को केवल रामराज्य चाहिए। कुछ ही महीनों बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले विधानसभा के अंतिम सत्र को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही।
इस देश को न साम्यवाद चाहिए, इस देश को न समाजवाद चाहिए
उन्होंने आगे कहा, “रामराज्य का मतलब जो सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है और काल-परिस्थिति से प्रभावित हुए बिना शाश्वत है, वही रामराज्य है। हमने जो कहा था, सो करके दिखा दिया।” सीएम योगी ने कहा कि आचार्य रजनीश आधुनिक युग के बहुत चर्चित दार्शनिक थे और उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही थी। सीएम योगी ने कहा, “आचार्य रजनीश ने कहा था कि समाजवाद अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है, बुद्धिजीवियों को बेवकूफ बनाता है। केवल अपने स्वार्थ के लिए अपने नेताओं को शक्तिशाली बनाता है।”
सीएम योगी कहते हैं, “आज के युग का जो सबसे बड़ा अंधविश्वास है, वह समाजवाद है और इसके कई बहुरूपिया ब्रांड हैं। ये अच्छे काम का स्वागत नहीं कर सकते हैं। इनको ये लगता है कि किसी माफिया को गले लगाएँगे तो न जाने स्वर्ग की कितनी हुरियाँ मिल गई हों। इनके लिए माफिया ही सब कुछ हैं। ऐक्शन के माध्यम से करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम कराने वाला जिन्ना भारत का आदर्श कभी नहीं हो सकता है। निर्दोष लोगों का हत्यारा है वो, लेकिन अपने क्षणिक वोट बैंक के जिन्ना को महिमामंडित करना…. इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ भी नहीं है।”
परिवारवाद को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए सीएम योगी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को याद किया। सीएम योगी ने कहा, “स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने अपने रहते-रहते अपने पुत्रों को, अपने परिवार को कभी राजनीति में नहीं सक्रिय होने दिया था। परिवार के लिए कोई जगह नहीं थी। संतति और संपत्ति से समाजवादी को दूर रहना चाहिए।”
सीएम ने कहा, “हमने तो जनता को जनार्दन माना है। हमने तो हमेशा उसको सिर-आँखों पर बैठाया है। ये कभी हुआ कि देश का प्रधानमंत्री रात के 1:30 बजे सड़कों पर उतर कर गरीब जनता की सुविधा को देख रहा होगा। किसी ने देखा कभी इस बात को। परिवारवादी समाजवाद, माफियावादी समाजवाद, अराजकतावादी समाजवाद, दंगावादी समाजवाद, आतंकवादी समाजवाद, ये सभी जो बहुरूपिए ब्रांड हैं। प्रदेश की जनता भी इस चीज को मानने लग गई है कि समाजवाद एक रेड अलर्ट है और इस रेड अलर्ट से अब मुक्ति मिलनी ही चाहिए।”
बिहार के बक्सर जिले में 12 साल पहले गायब हुए छवि मुसहर के पाकिस्तान की जेल में होने की जानकारी मिली है। छवि के परिजनों ने उन्हें मृत मान कर उनका अंतिम संस्कार भी दिया था और पत्नी ने दूसरी शादी कर उसके बच्चों को अपने साथ लेकर चली गई। छवि के जिंदा होने की खबर सुनकर परिजन खुश हैं और उसे भारत लाने की माँग कर रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, छवि चौसा नगर पंचायत के खिलाफतपुर दलित बस्ती के निवासी हैं। घर वालों ने बताया कि एक दिन छवि अचानक ही घर से गायब हो गए। तब उनकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। पहले भी वो घर से कहीं जाकर वापस आ चुके थे, लेकिन अंतिम बार उसका कुछ पता नहीं चला। घर वालों को एक बार विश्वास ही नहीं हुआ कि जिन्हें वो मरा हुआ मान चुके थे वो जीवित है। वो इस बात से भी हैरान हैं कि छवि पाकिस्तान कैसे पहुँच गए। छवि की बुजुर्ग माँ वृति ने भी अपने बेटे से अपनी मृत्यु से पहले मिलने की इच्छा जताई है।
छवि के जिंदा होने और पाकिस्तान की जेल में बंद होने की बात तब सामने आई, जब विदेश मंत्रालय से थाना मुफस्सिल में पहचान के लिए कागजात आए। इसके बाद पुलिस ने छवि के घर वालों से सम्पर्क किया। मुफस्सिल थाना प्रभारी अमित कुमार के मुताबिक, युवक की पहचान के लिए आए कागज़ातों की शिनाख्त छवि के घर वालों ने कर ली है। छवि पाकिस्तान की जेल में कब से है या क्यों है, इसकी जानकारी संबंधित विभाग ही दे पाएगा। जिले के पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर अधीनस्थ अधिकारियों ने रिपोर्ट तैयार कर मंत्रालय को भेज दी है।
माँग पत्र
छवि की रिहाई की माँग को लेकर बिहार के एक सामाजिक संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। जनशक्ति नाम के संगठन ने चिट्ठी में लिखा है कि छवि मुसहर की मानसिक हालत ठीक न होने के चलते वह भटक कर पाकिस्तान चले गए। वहाँ उन्हें यातना दी जा रही है। इसलिए उन्हें वापस लाया जाए।
पिछले दिनों दिल्ली के प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम हुआ। जामिया मिलिया इस्लामिया में 2019 की हिंसा के नाम पर STATE REPRESSION, WITCH-HUNT & RESISTANCE (सत्ता का दमन, चुन-चुन कर शिकार और प्रतिरोध) नामक चर्चा आयोजित की गई थी। इस दौरान जो कुछ हुआ उतना हास्यास्पद शायद ही हाल-फिलहाल में कहीं और हुआ हो। वहाँ शरजील इमाम को हीरो बताने वाले, उसे किसानों का मार्गदर्शक समझने वाले कई लोग मौजूद थे। बौद्धिक स्तर उनका इतना था कि बात कर रहे थे कि कोई भी व्यक्ति पीएम सिर्फ 5 साल के लिए बने, उसके बाद किसी और का नंबर आए, फिर किसी और का। दिलचस्प ये है कि इन बुद्धिजीवियों ने ये चर्चा भाजपा के केंद्र में आने से पहले कभी नहीं उठाई थी और अब ये इस बिंदु को लोकतांत्रिक माँग बताते हैं।
खैर! ये जमात 15 दिसंबर को प्रेस क्लब में इकट्ठा क्यों हुई, क्यों इन्होंने शरजील इमाम को याद किया और क्यों मोदी सरकार को इस्लोमोफोबिक जैसे शब्दों से नवाजा… इसके लिए 2 साल पहले यानी 2019 के दिसंबर महीने में जाना जरूरी है। वैसे तो मोदी सरकार से कट्टरपंथियों-वामपंथियों की दिक्कत कई साल पुरानी है, मगर 9 दिसंबर को जब नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा ने पास किया और 11 दिसंबर 2019 को ये बिल एक कानून बना तो हर जगह इस्लामी बुद्धिजीवी बिलबिला उठा।
‘बुद्धिजीवी’ शब्द यहाँ बार-बार इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि समुदाय के सामान्य वर्ग में सीएए-एनआरसी की गलत परिभाषा डालने का काम इसी वर्ग द्वारा किया गया था। इसके बाद दिल्ली हिंदू विरोधी दंगों के रूप में फरवरी 2020 में क्या परिणाम सामने आए ये पूरे देश ने देखा। वो दिसंबर 2019 का ही माह था जब सीएए-एनआरसी के ख़िलाफ़ जामिया में सैंकड़ों की तादाद में कथित छात्र बिदके और प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव शुरू हुआ। पुलिस ने कार्रवाई की तो उनकी वीडियो बनाकर जगह-जगह दर्शाया गया कि दिल्ली पुलिस कितनी बर्बर है जो कॉलेज परिसर में घुसकर छात्रों को पीट रही है।
इन सबके बीच जो कुछ घटनाएँ छिपाने की कोशिश हुईं उनकी एक झलक याद करिए:
13 दिसंबर 2019 से जामिया में प्रदर्शन शुरू हुआ और 15 दिसंबर 2019 को जामिया नगर में बसों को आग के हवाले करने की घटना सामने आई। आग किसने लगाई? आज इस पर कोई बात नहीं करता, मगर आप सिर्फ कल्पना करिए कि यदि इस हरकत के बाद उस दिन बस में लगे सीएनजी सिलिंडर फट जाते तो उस इलाके का हाल क्या होता…।
आग लगाने वालों ने बस में बैठे न ड्राइवर का ख्याल किया और न ही यात्रियों का। आसपास मौजूद लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे। स्थिति हाथ से निकल रही थी, उपद्रवी हर सीमा लांघ रहे थे, तभी दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और लाठीचार्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू की। आँसू गैस तक छोड़े गए मगर हिंसा ने थमने का नाम नहीं लिया। बड़ी मशक्कत के बाद जब चीजें थमीं तो सोशल मीडिया पर उन वीडियोज ने हक्का-बक्का कर दिया जिसमें खुलेआम छात्रों की भीड़ इस्लामी नारे लगा रही थी।
जून 2020 में इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और स्पष्ट किया कि जामिया की हिंसा कोई मामूली घटना नहीं थी। वह सुनियोजित घटना थी, जिसमें दंगाइयों के पास पत्थर थे, लाठियाँ थी, पेट्रोल बम थे, ट्यूबलाइट थी। इतना ही नहीं पुलिस ने हिंसा की बाबत ये भी बताया कि जामिया में आँसू गोले से बचने के लिए पहले से गीले कंबलों को साथ रखा गया था। अब सोचिए कि आखिर छात्रों के ‘सामान्य’ और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में ये सारी तैयारी क्या कहती हैं और किस ओर इशारा करती हैं।
सबसे अजीब बात जो इस हिंसा के बाद देखने को मिली वो प्रशासन का रवैया था। प्रशासन ने उपद्रवियों की लिस्ट से छात्रों को निकालने के लिए कहा कि जो लोग उस दिन हिंसा कर रहे थे वो बाहर के थे। हालाँकि, बाद में कॉलेज के भीतर की तस्वीरें सामने आईं जो बता रही थीं कि माहौल बिगाड़ने का काम अंदर से शुरू हुआ। दीवारों पर पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की जाने वाले पोस्टर बने थे। फिर ‘जिंदा कौम 5 साल का इंतजार नहीं करती’ जैसी बाते थीं और ‘अमित शाह दुनिया छोड़ो’ जैसे स्लोगन थे।
जामिया कैंपस की दीवारों पर लिखे गए भड़काऊ नारे
17 दिसंबर को शरजील की एक वीडियो ने जगह-जगह हड़कंप मचा दिया। वीडियो में वो मुसलमानों को भड़काते हुए दिल्ली के चक्का जाम करने की बात कर रहा था और साथ ही कह रहा था मुसलमान हिंदुस्तान के 500 शहरों में चक्का जाम कर सकता है। शरजील की बातें साफ बता रही थीं कि उसने इन बातों पर कितना गहन शोध किया है कि आखिर मुसलमान क्या कर सकते हैं क्या नहीं।
इधर, शरजील इमाम जैसे लोग सीएए-एनआरसी के ख़िलाफ़ जगह-जगह जनता को भड़काने का काम कर रहे थे और दूसरी ओर शाहीन बाग का प्रोटेस्ट जोर पकड़ रहा था। शुरुआती कुछ दिनों में इस प्रदर्शन को मुस्लिम खातूनों के चेहरे पर चलाया गया। उनके प्रदर्शन से जुड़ने को उनका सशक्तिकरण कहा गया। लेकिन कुछ समय बाद इस प्रदर्शन की असली तस्वीर सामने आना शुरू हुई। वहाँ कभी खुले में हिंदुओं के विरोध में नारे लगे, तो कभी काली माँ का अपमान हुआ। कट्टरपंथियों ने स्थानीयों को तो इकट्ठा किया ही, साथ में बाहरी शहरों से भी लोग लाए जाने लगे।
दिल्ली ने उन महीनों में कितनी दिक्कतों का सामना किया ये सिर्फ दिल्ली वासी ही जानते हैं। जामिया की हिंसा में सैंकड़ों की संपत्तियों के नुकसान से दिल्ली उभरती कि इससे पहले कट्टरपंथी उत्तर-पूर्वी दिल्ली को अपना निशाना बना चुके थे। 23-24 फरवरी 2020 को दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगों की शुरुआत हुआ। इसके बाद कहीं नारा-ए-तकबीर के नारों के बीच विनोद को मारा गया तो कहीं पुलिस कॉन्सटेबल रतनलाल की हत्या की गई। ये भीड़ सामान्य नहीं थी। बड़े बड़े गुलेल लगाकर हिंदुओं के घरों पर पेट्रोल बम फेंकने की हरकत बताती है कि उस समय मंशा क्या थी। बर्बरता का यदि अंदाजा लगाना हो तो एक बार अंकित शर्मा को याद करिए। जिन्हें इस कट्टरपंथी भीड़ ने घंटों चाकुओं से गोदा और दिलबर नेगी का शव याद करिए जिसके हाथ-पाँव काटकर उसे जलती आग में फेंकने का काम हुआ।
दिसंबर 2019 से 2021
वो दिसंबर 2019 का महीना था जिसमें शुरू हुआ मुस्लिम और वामपंथियों का विरोध प्रदर्शन दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगे बनकर थमा और आज दिसंबर 2021 का महीना है जब दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों के मामले में 10 के खिलाफ आरोप तय किए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि इनका मुख्य मकसद हिंदू समुदाय के मन में डर और दहशत पैदा करना था। हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी देना और उनकी संपत्तियों को लूटना तथा जलाना था।
आरोपितों की पहचान मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शोएब, शाहरुख, राशिद, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैजल, राशिद उर्फ मोनू और मोहम्मद ताहिर के तौर पर हुई है। इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147, 148, 436, 452, 454, 392, 427 और 149 के तहत आरोप तय किए गए हैं। यह गैरकानूनी जमावड़ा 25 फरवरी 2020 को हुआ था। आरोप है कि इनलोगों ने हिंसा की और हिंदुओं के घरों में लूटपाट कर उनकी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया।
जाहिर है वह दिसंबर एक साजिश थी हिंदुओं के खिलाफ। उस दिसंबर को हम न भूले हैं, न भूलेंगे, न भूलने देंगे।
