Home Blog Page 3182

‘डीएनए टेस्ट करवा लो… अब न होगी नमाज’: गुरुग्राम के पार्क में जुटे नमाजी, हिंदू संगठनों ने किया विरोध

ऑपइंडिया स्टाफ़
-
0
‘डीएनए टेस्ट करवा लो… अब न होगी नमाज’: गुरुग्राम के पार्क में जुटे नमाजी, हिंदू संगठनों ने किया विरोध

तमाम प्रशासनिक प्रतिबंधों और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आदेश के बाद भी आज शुक्रवार (17 दिसंबर, 2021) को गुरुग्राम के एक पार्क में फिर से नमाज़ी जमा हुए। इस भीड़ को रोकने के लिए हिन्दू संगठनों के लोग आए तो उनकी आपस में काफी बहस हुई। मौके पर हरियाणा पुलिस ने पहुँच कर किसी तरह मामले को शांत करवाया। फ़िलहाल खुले में नमाज़ रोक दी गई। इस बहस का वीडियो भी वायरल हो रहा है।

पार्क में जुटे नमाज़ी

ऑपइंडिया ने इस मामले में खुले में नमाज़ का विरोध करने वाली हिन्दू संघर्ष समिति गुरुग्राम के सदस्य रितुराज से बात की। उन्होंने बताया, “नमाज़ियों की यह भीड़ गुरुग्राम के उद्योग विहार क्षेत्र में जमा हुई थी। स्थान फेज़ 4 और फेज़ 5 के बीच में बना एक सार्वजनिक पार्क था। यहाँ पर आम लोग आया-जाया करते हैं। इसी पार्क में लगभग 300 की संख्या में नमाज़ियों की भीड़ अचानक ही आ गई। उन्होंने दरी आदि बिछा कर नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। जब उन्हें रोका गया तब उन्होंने बहसबाजी शुरू कर दी।”

बहस

रितुराज ने आगे बताया, “उनकी इस हरकत का विरोध स्थानीय लोग कर रहे थे। विरोध करने वालों की संख्या नमाज़ियों से काफी कम 50 के आस-पास थी। मामले की जानकारी पुलिस को हुई तो वो फ़ौरन वहाँ पहुँची। यदि पुलिस समय से न आती तो शायद विरोध करने वालों पर हमला भी किया जा सकता था। नमाज़ियों की तरफ से भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। पुलिस के आने के बाद नमाज़ी और हिन्दू संगठन के लोग तितर-बितर हुए। कुछ लोग तब तक नमाज़ पढ़ चुके थे। लेकिन बाद में जो आए उन्हें रोक दिया गया।”

गौरतलब है कि खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सार्वजानिक स्थलों पर नमाज़ न पढ़ने और इसका समाधान निकालने के अधिकारियों को निर्देश दिए थे। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुले में नमाज़ का विरोध करने वाले हिन्दू संगठनों को आतंकवादी कहा था। इससे पहले भी नमाज़ का खुले में कई बार विरोध हो चुका है। तब भी पुलिस ने हस्तक्षेप करके मामले को शांत करवाया था।”

‘निक जोनस की पत्नी’ लिखे जाने पर भड़कीं प्रियंका चोपड़ा, पूछा- औरतों के साथ ही ऐसा क्यों: हाल ही में हटाया था पति का सरनेम

ऑपइंडिया स्टाफ़
-
0
‘निक जोनस की पत्नी’ लिखे जाने पर भड़कीं प्रियंका चोपड़ा, पूछा- औरतों के साथ ही ऐसा क्यों: हाल ही में हटाया था पति का सरनेम

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने उस वक्त लोगों को हैरत में डाल दिया जब उन्होंने अपने नाम के आगे से जोनस सरनेम हटा लिया था और अब उन्हे निक जोनस (Nick Jonas) की पत्नी कहलाना भी पसंद नहीं आ रहा है। बॉलीवुड से निकलकर ग्लोबल स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाली प्रियंका इन दिनों अपनी हॉलीवुड फिल्म मैट्रिक्स रिसरेक्शंस के प्रमोशन में जुटी हैं, जो भारत में भी 22 दिसम्बर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस सिलसिले में अमेरिकी पब्लिकेशंस और वेबसाइट्स में प्रिंयका के प्रमोशंस की खबरें छप रही हैं। ऐसी ही एक खबर पर जब प्रियंका चोपड़ा की नजर पड़ी तो गुस्से से आग-बबूला हो गईं।

इसके बारे में उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ खबरों के स्क्रीनशॉट्स साझा किए हैं जिसमें उन्हें ‘निक जोनस की पत्नी’ कहकर संबोधित किया गया था। प्रियंका का कहना है कि इतना कुछ हासिल करने के बाद उनकी पहचान निक जोनस की पत्नी के रूप में सीमित कर दी गई। प्रियंका ने इस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, “बहुत ही दिलचस्प है कि मैं दुनिया की सबसे आइकॉनिक फ्रेंचाइजी में से एक का प्रमोशन कर रही हूँ और मुझे फिर भी वाइफ ऑफ… कहकर बुलाया जाता है। प्रियंका ने आगे लिखा कि कृपया, जवाब दीजिए कि औरतों के साथ आज भी ऐसा क्यों होता है? क्या मुझे अपने बायो में आईएमडीबी लिंक जोड़कर रखना चाहिए?”

प्रियंका चोपड़ा के इंस्टा स्टोरी का स्क्रीनशॉट

बता दें कि प्रियंका ने इस पोस्ट में निक जोनस को भी टैग किया है। वहीं प्रियंका द्वारा साझा किए गए स्क्रीनशॉट में साफ पढ़ा जा सकता है, “निक जोनस की पत्नी ने गुड मॉर्निंग अमेरिका शो के दौरान मैट्रिक्स फिल्म के सह-कलाकार कीनू रीव्स के बारे में बातें कीं।” इस खबर को ही पढ़ते हुए प्रियंका ने लिखा, “बहुत दिलचस्प है कि मैं अब तक की सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फ्रेंचाइजी में से एक का प्रचार कर रही हूँ और मुझे अभी भी ‘निक जोनस की पत्नी’ के रूप में बताया जा रहा है।

गौरतलब है कि अमेरिकन सिंगर और एक्टर निक जोनस प्रियंका से दस साल छोटे हैं। दोनों की शादी 1-2 दिसम्बर को 2018 में हुई थी। प्रियंका तब तक हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बना चुकी थीं। प्रियंका ने 2017 की फिल्म बेवॉच से हॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद अ किड लाइक जेक, इज इंट इट रोमांटिक, वी कैन बी हीरोज और द वाइट टाइगर जैसी फिल्मों में वो अहम भूमिकाएँ निभा चुकी हैं। ऐसे में प्रियंका को निक जोनस की पत्नी लिखे जाने पर उन्हें भड़कना ही था।

नॉर्थ कोरिया में हँसने, रोने, शराब पीने, शॉपिंग पर पाबंदी: तानाशाह किम जोंग का फरमान- 11 दिनों तक सबको दिखना है उदास, मृतकों का अंतिम संस्कार भी नहीं

ऑपइंडिया स्टाफ़
-
0
नॉर्थ कोरिया में हँसने, रोने, शराब पीने, शॉपिंग पर पाबंदी: तानाशाह किम जोंग का फरमान- 11 दिनों तक सबको दिखना है उदास, मृतकों का अंतिम संस्कार भी नहीं

नॉर्थ कोरिया (North Korea) के तानाशाह किम जोंग-उन (Kim Jong-un) ने एक बार फिर अपने नागरिकों के लिए अजीब-ओ-गरीब फरमान जारी कर देश में हँसने और शॉपिंग करने पर रोक लगा दी है। यह फरमान किम जोंग-उन (Kim Jong-un) ने अपने पिता और देश के पूर्व तानाशाह किम जोंग-इल (Kim Jong-il) की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सुनाया है।

नए फरमान के तहत अगले 11 दिनों तक देश में न कोई हँस सकता है, न शराब पी सकता है, न शॉपिंग कर सकता है और न ही कोई खुशी मना सकता है। यदि किसी ने इस फरमान का उल्लंघन किया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। दरअसल, किम जोंग-इल की पुण्यतिथि को नॉर्थ कोरिया में राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया जा रहा है।

किम जोंग-इल की मृत्यु के दस साल बाद उत्तर कोरियाई लोगों को 11 दिनों के शोक की अवधि का पालन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके अलावा, आज (17 दिसंबर 2021) से अगले दिनों तक नॉर्थ कोरिया के लोगों को किराने का सामान तक खरीदने की अनुमति नहीं है। हालाँकि, सरकारी कंपनियों से कहा गया है कि राष्ट्रीय शोक की अवधि में गरीब लोगों के लिए खाने की व्यवस्था का ध्यान रखें।

जानकारी के मुताबिक, पिछली बार शोक के दौरान कई लोग शराब का सेवन करते या खुशी मनाते पकड़े गए थे। इसके बाद इन लोगों को वैचारिक अपराधी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार लोगों को अनजान जगह ले जाया गया था और उसके बाद से ये लोग दोबारा नहीं दिखे। 

इतना ही नहीं, शोक के दौरान यदि किसी के परिवार में निधन हो जाता है तो वे जोर से रोके नहीं सकते। इतना ही नहीं, मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार भी इस अवधि में नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर किसी का जन्मदिन भी इस बीच आता है तो उसे अपना जन्मदिन मनाने के लिए 11 दिनों तक इंतजार करना होगा। 

दक्षिण ह्वांगहे के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत के एक निवासी के अनुसार, पुलिस अधिकारियों से कहा गया कि वे ऐसे लोगों पर नज़र रखें, जो शोक की अवधि के दौरान उदास न दिखें। दिसंबर के पहले दिन से ही पुलिस अधिकारियों को खास तरह की ड्यूटी पर लगा दिया जाता है, ताकि वे शोक की अवधि में लापरवाही करने वालों के खिलाफ एक्शन ले सकें।

हर वर्ष शोक केवल 10 दिनों के लिए मनाया जाता था, परंतु इस बार दसवीं पुण्यतिथि के अवसर पर इसे 11 दिन का रखा गया है। किम जोन्ग-इल की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए नॉर्थ कोरिया में इस बार कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किम जोंग-इल की मौत 17 दिसंबर 2011 को 69 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हो गई थी। उन्होंने 1994 से 2017 तक देश पर शासन किया था।   

ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका: पेगासस मामले में बंगाल सरकार के जस्टिस लोकुर समिति की जाँच पर लगी रोक

ऑपइंडिया स्टाफ़
-
0
ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका: पेगासस मामले में बंगाल सरकार के जस्टिस लोकुर समिति की जाँच पर लगी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जाँच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित जस्टिस मदन लोकुर की अध्यक्षता वाले आयोग की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में नोटिस भी जारी किया है। बता दें कि कि सुप्रीम कोर्ट पेगासस मामले की जाँच के लिए पहले ही एक पैनल गठित कर चुका है। वहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने भी पेगासस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एमबी लोकुर की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय आयोग का गठन किया था।  

शुक्रवार 17 दिसंबर, 2021 को इम मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के जाँच कमेटी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को नोटिस जारी कर ग्लोबल विलेज फाउंडेशन (NGO) की ओर से दायर की गई याचिका पर जवाब माँगा है। इस याचिका में आयोग की स्थापना करने वाली पश्चिम बंगाल सरकार को चुनौती दी गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआइ एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने कहा है कि राज्य सरकार के जस्टिस लोकुर आयोग ने कोर्ट के आदेशों के बावजूद जाँच जारी रखी है। जबकि सीजेआइ एनवी रमना ने बंगाल सरकार से कहा था कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जाँच के लिए 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज जस्टिस आरवी रविंद्रन की अध्यक्षता में जाँच के आदेश जारी किए थे। हालाँकि, सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार ने भरोसा दिलाया था कि वो जाँच में आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कमेटी गठित करने के आदेश के बाद जस्टिस लोकुर कमेटी ने जाँच जारी रखी है। इस संबंध में आयोग ने कुछ लोगों को नोटिस भी भेजा था। इसी के खिलाफ एनजीओ ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई करने की माँग की थी।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 25 अगस्त को बंगाल सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया था कि सुप्रीम कोर्ट में मामले के लंबित रहने तक न्यायिक आयोग जाँच शुरू नहीं करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को पेगासस जासूसी आरोपों की जाँच के लिए बंगाल सरकार द्वारा जाँच आयोग के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और बंगाल सरकार को नोटिस भेजकर जवाब माँगा था। इस मामले में एनजीओ ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की सुनवाई कर रहा है तो आयोग का गठन क्यों किया गया?

अब्दुल रज्जाक को ‘लेटकर रेप का मजा लो’ से नहीं कोई दिक्कत, कमलेश तिवारी की हत्या का भी किया था समर्थन: कॉन्ग्रेस MLA ने माँगी माफी

ऑपइंडिया स्टाफ़
-
0
अब्दुल रज्जाक को ‘लेटकर रेप का मजा लो’ से नहीं कोई दिक्कत, कमलेश तिवारी की हत्या का भी किया था समर्थन: कॉन्ग्रेस MLA ने माँगी माफी

कर्नाटक विधानसभा में रेप पर आपत्तिजनक बयान देने वाले कॉन्ग्रेस विधायक केआर रमेश कुमार ने लगातार हो रही आलोचना के बाद माफी माँग ली है। रमेश कुमार ने अपने बयान में कहा, ‘मैं दिल से अपने शब्दों के लिए क्षमा माँगता हूँ।” विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने भी उनकी माफ़ी को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है, “अब उन्होंने माफी माँग ली है। इसलिए इस मुद्दे को अब ज्यादा न खींचा जाए।” वहीं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर टीवी डिबेट में शामिल होने वाले अब्दुल रज्जाक को इस बयान में कुछ भी गलत नहीं लगा।

6 बार विधायक चुने गए कॉन्ग्रेस नेता रमेश कुमार ने विधानसभा में कहा था, “अगर रेप अपरिहार्य हो तो लेटकर इसका मज़ा लें।” उनके इस बयान की सोशल मीडिया और राजनैतिक गलियारों में तीखी आलोचना हो हुई। हालाँकि, राजनैतिक विश्लेषक अब्दुल रज़्ज़ाक खान ने इस बयान का बचाव किया। टाइम्स नाउ के एक शो ‘न्यूज़ ऑवर’ में बहस के दौरान जब शो की होस्ट नविका कुमार ने सवाल किया कि क्या कॉन्ग्रेस पार्टी को विधायक रमेश कुमार को निकाल देना चाहिए? तब अब्दुल रज़्ज़ाक ने कहा, “क्या उन्होंने कुछ गलत कहा? अगर वो गलत था तो विधानसभा अध्यक्ष ने उस पर आपत्ति क्यों नहीं की?’

जब नविका ने बीच में टोकते हुए पूछा, “क्या आप मानते हैं कि ‘लेट कर रेप का मज़ा लो’ में कुछ भी गलत नहीं है? स्पीकर इस पर हँस रहे थे। आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है।” इसके जवाब में अब्दुल रज़्ज़ाक ने कहा कि रमेश कुमार 6 बार के विधायक हैं, लेकिन उनको टोकते हुए नविका कुमार ने कहा, “तो क्या हुआ? कानून बनाने वाला एक व्यक्ति ऐसी भाषा बोलेगा तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

गौरतलब है कि अक्टूबर 2019 में अब्दुल रज़्ज़ाक हिन्दू नेता कमलेश तिवारी की इस्लामी चरमपंथियों द्वारा की गई हत्या को भी जायज ठहरा चुके हैं। तब उन्होंने कमलेश तिवारी को हत्या किए जाने योग्य बताया था और उस पर शोक प्रकट करने से मना कर दिया था। उस समय अब्दुल रज़्ज़ाक के साथ कई अन्य लोगों ने भी सोशल मीडिया पर इस निर्मम हत्या पर ख़ुशी जाहिर की थी।

राष्ट्रपति कोविंद ने किया रमना काली बारी मंदिर का उद्घाटन: पाकिस्तानी फौज ने कर दिया था ध्वस्त, 250 हिंदुओं का हुआ था नरसंहार

ऑपइंडिया स्टाफ़
-
0
राष्ट्रपति कोविंद ने किया रमना काली बारी मंदिर का उद्घाटन: पाकिस्तानी फौज ने कर दिया था ध्वस्त, 250 हिंदुओं का हुआ था नरसंहार

भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने 3 दिवसीय बांग्लादेश दौरे के दौरान आज (17 दिसंबर 2021) ढाका में पुननिर्मित रमना काली बारी मंदिर का लोकार्पण किया। इस मंदिर को साल 1971 में पाकिस्तानी सेना ने ध्वस्त कर दिया था और पिछले कुछ सालों में ही इसका जीर्णोद्धार किया गया है। 

काली बारी मंदिर के लोकार्पण पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने इस उद्घाटन को दोनों देशों के लिए भावनात्मक क्षण करार दिया। उन्होंने बताया था कि 17 दिसंबर को राष्ट्रपति कोविंद पुनर्निर्मित रमना काली मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जिसे 1971 में ‘ऑपरेशन सर्चलाइट’ के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा पूरी तरह से नष्ट किया गया था। उनके अनुसार, यह पुनर्निर्मित रमना काली मंदिर केवल प्रतीकात्मक ही नहीं, बल्कि यह दोनों देशों के लिए एक बहुत ही भावनात्मक क्षण है। 

मालूम हो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर बुधवार (15 दिसंबर) को बांग्लादेश के लिए रवाना हुए थे। वे वहाँ 50वें विजय दिवस समारोह में शामिल होने गए थे। इस राजकीय यात्रा के लिए उन्हें उनके समकक्ष अब्दुल हामिद ने निमंत्रण दिया था। 

बता दें कि ढाका में स्थित काली बारी मंदिर वही जगह है जिसे पाकिस्तानी सेना ने 1971 में तोड़ डाला था। उस दौरान पाकिस्तानी सेना ने मंदिर में सैंकड़ों हिंदुओं की हत्या की थी। ये हत्याएँ ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत की गई थीं। इस ऑपरेशन में हिंदुओं के साथ लाखों स्थानीय तब के पूर्वी पाकिस्तान में मारे गए थे।

रिपोर्ट्स के अनुसार, 600 साल पुराने इस मंदिर पर 27 मार्च 1971 को ताबड़तोड़ गोलियाँ दागी गई थीं। मंदिर के पुजारी श्रीमठ स्वामी परमानंद गिरी ने मूर्तियों को हाथ में पकड़ा था, मगर पाकिस्तानी सेना ने उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ा। अनुमान है कि कुछ 250 हिंदू पुरूष, महिलाएँ और बच्चे उस दिन हमले में मारे गए थे। 

उस महिला जज का ‘डिमोशन’ जिन्हें भेजा गया था कंडोम, जिन्हें कपड़ों के ऊपर से छूना-पैंट खोलना नहीं लगा था यौन अपराध

ऑपइंडिया स्टाफ़
-
0
उस महिला जज का ‘डिमोशन’ जिन्हें भेजा गया था कंडोम, जिन्हें कपड़ों के ऊपर से छूना-पैंट खोलना नहीं लगा था यौन अपराध

बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) की जज पुष्पा वीरेंद्र गनेदीवाला (Justice Pushpa Virendra Ganediwala) का डिमोशन तय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की कॉलोजियम ने उन्हें स्थायी जज बनाने की पुष्टि नहीं की है। फिलहाल वे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में अस्थायी जज हैं। फरवरी 2022 में उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। अतिरिक्त जज के तौर पर भी उनके कार्यकाल को विस्तार देने को लेकर फैसला नहीं किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि उनका डिमोशन जिला जज के तौर पर होगा।

जस्टिस गनेदीवाला ने ही ‘स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट (Skin-to-Skin Contact)’ वाला विवादित फैसला दिया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पलटा था। इस फैसले में उन्होंने कहा था, “12 वर्ष की लड़की का स्तन दबाया जाता है। लेकिन इसकी जानकारी नहीं है कि आरोपित ने उसका टॉप हटाया था या नहीं? ना ही यह पक्का है कि उसने टॉप के अंदर हाथ डाल कर स्तन दबाया था! ऐसी सूचनाओं के अभाव में इसे यौन शोषण नहीं माना जाएगा। यह आईपीसी की धारा 354 के दायरे में ज़रूर आएगा, जो स्त्रियों की लज्जा के साथ खिलवाड़ करने के आरोप में सज़ा की बात करता है।”

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले के बाद यदि अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उनके कार्यकाल का विस्तार नहीं किया जाता है या उन्हें स्थायी जज बनाने की पुष्टि नहीं होती है तो वह फिर से जिला न्यायाधीश के पद पर आ जाएँगी। हाई कोर्ट में नियुक्तियों का निर्णय करने के लिए तीन सदस्यीय कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, और जस्टिस यूयू ललित और एएम खानविलकर शामिल हैं। 

गौरतलब है कि ‘स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट वाले फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया था। अहमदाबाद की रहने वाली देवश्री त्रिवेदी ने इसके विरोध में जस्टिस गनेदीवाला को 150 कंडोम भेजे थे। देवश्री ने कहा था, “जस्टिस पुष्पा का मानना है कि अगर स्किन को नहीं छुआ है, तो फिर यौन शोषण नहीं है। मैंने उनको कंडोम भेज कर बताया है कि इसका इस्तेमाल करने पर भी स्किन टच नहीं होता है तो इसे क्या कहा जाएगा?”

इसके बाद जस्टिस गनेदीवाला का एक और फैसला आया था। उनकी अगुवाई वाली बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की एकल पीठ ने यह फैसला दिया था कि किसी लड़की का हाथ पकड़ना और आरोपित का पैंट की जिप खोलना प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज ऐक्ट, 2012 (POCSO) के तहत यौन हमले की श्रेणी में नहीं आता। 

पीएम मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान: भारत की बिना शर्त दोस्ती और समर्थन के लिए जताया आभार

ऑपइंडिया स्टाफ़
-
0
पीएम मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान: भारत की बिना शर्त दोस्ती और समर्थन के लिए जताया आभार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रवार, 17 दिसंबर, 2021 को, भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेल जी खोरलो (Ngadag Pel gi Khorlo Award) पुरस्कार से नवाजा गया। भूटान राज्य के प्रमुख जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक (Jigme Khesar Namgyel Wangchuck) ने बहुप्रतीक्षित नागरिक सम्मान के लिए PM मोदी के नाम की घोषणा की।

वांगचुक ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, विशेष रूप से कोरोना वायरस (कोविड -19) महामारी के दौरान भारत की ‘बिना शर्त दोस्ती’ और भूटान के लिए समर्थन की सराहना की।

भूटान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने फेसबुक पर यह सूचना देते हुए लिखा, “महामहिम द्वारा सर्वोच्च नागरिक अलंकरण नगदग पेल जी खोरलो के लिए महामहिम नरेंद्र मोदी के नाम का उच्चारण सुनकर बहुत खुशी हुई। भूटान के लोगों की ओर से बधाई! जिस तरह से पीएमओ इंडिया, गृह मंत्रालय ने बिना शर्त वर्षों से दोस्ती और विशेष रूप से महामारी के दौरान मोदी जी द्वारा दिए गए समर्थन पर प्रकाश डालते हुए उनके तारीफ की। उन्होंने महामहिम मोदी को एक महान, आध्यात्मिक इंसान के रूप में मोस्ट डिजर्विंग बताते हुए कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपके सम्मान का जश्न मनाने के लिए उत्सुक हूँ।”

यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक हो जाता है कि जब से कोविड-19 महामारी ने दुनिया को त्रस्त किया है, तब से भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, विभिन्न अन्य देशों को सहायता प्रदान करने में दृढ़ता से खड़ा रहा है। भूटान भारत द्वारा COVID-19 टीकों का उपहार प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया था, जबकि भारत में टीकाकरण अभी शुरू ही हुआ था। 20 जनवरी को, भारतीय वायुसेना के एएन-32 विमान ने सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड टीकों की 150,000 खुराक की पहली खेप भूटान को दी थी।

जब भूटान ने भारत से भेजा गया टीकों का वह उपहार प्राप्त किया तब पीएम शेरिंग ने भारत को धन्यवाद देते हुए कहा था कि टीके एक ‘विश्वसनीय मित्र’ का एक उपहार है जो दशकों से भूटान के साथ रहा है। उन्होंने यह भी कहा, “जैसा कि यहाँ पर महामारी को हराने के अपनी लड़ाई में एक नए मील के पत्थर के रूप में वैक्सीन के आगमन का जश्न मना रहे हैं, हम भारत के इस कदम की सराहना करते हैं जो मानवता की भलाई के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ के लोगों की करुणा और उदारता का प्रतीक है।”

‘1920 में अदालत ने माना था- जमीन हिंदुओं की, ईदगाह मस्जिद में कभी नहीं हुई नमाज’: मथुरा कोर्ट में याचिका, नमाज पर रोक की माँग

ऑपइंडिया स्टाफ़
-
0
‘1920 में अदालत ने माना था- जमीन हिंदुओं की, ईदगाह मस्जिद में कभी नहीं हुई नमाज’: मथुरा कोर्ट में याचिका, नमाज पर रोक की माँग

उत्तर प्रदेश के मथुरा की अदालत में विवादित शाही ईदगाह मस्जिद में होने वाली नमाज के विरोध में याचिका दाखिल करते हुए उस पर लगाने की माँग की गई गई है। ईदगाह मस्जिद श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के परिसर में स्थित है। इसके साथ ही ईदगाह मस्जिद के बगल से जाने वाली सड़क पर भी नमाज पढ़ने से रोकने की माँग की गई है। याचिकाकर्ता एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति के अध्यक्ष भी हैं।

इस याचिका के मुताबिक, “कुरान में भी विवादित भूमि पर नमाज़ पढ़ने से मनाही है। यहाँ 5 बार की नमाज़ पिछले कुछ समय से ही शुरू हुई, जो कि गैर-कानूनी है। पहले ईदगाह मस्जिद में नमाज नहीं होती थी। विरोधी पक्ष अब सड़क पर भी नमाज़ अदा कर रहा है। यह सामाजिक सौहार्द्र बिगाड़ने की साजिश है।” याचिका में वर्ष 1920 में चले एक मुकदमे का हवाला भी दिया गया है, जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस भूमि को हिन्दुओं की बताई गई है।

दायर याचिका

याचिका में इतिहास का भी जिक्र किया गया है। अर्जी के मुताबिक, “अभी भी ईदगाह मस्जिद की दिवारों पर ॐ, शेषनाग, स्वास्तिक जैसे हिंदुओं के धार्मिक चिह्न मौजूद हैं। साल 1669 में इसे क्रूर आक्रांता औरंगजेब ने उक्त संपत्ति पर बने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया था। जिस स्थान पर मस्जिद बनाई गई थी, वह स्थल भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का मूल स्थल है जो कि गर्भगृह के नाम से जाना जाता है।” लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने याचिका में आगे कहा है, “हमने मथुरा की अदालत में विवादित भूमि पर नमाज पढ़ने से मना करने की अर्जी दी है। पहले यही माँग हम जिलाधिकारी से भी कर चुके हैं।”

जानकारी के मुताबिक़, अदालत इस पर 5 जनवरी 2022 को सुनवाई कर सकती है। इससे पहले इसी वर्ष जून में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति ने इस मामले का शांतिपूर्ण हल निकालने का प्रयास किया था। इस समाधान के फॉर्मूले में वर्तमान विवादित स्थल से बड़ा स्थान उन्हें कहीं और देने की पेशकश की गई थी। यह फॉर्मूला अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि विवाद के समाधान से मिलता-जुलता था। इस फॉर्मूले की शर्त यह भी थी कि मुस्लिम पक्ष को विवादित ढाँचा खुद से गिराना होगा।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है और अब मथुरा की तैयारी है। ट्विटर पर उन्होंने इसके साथ ही ‘जय श्रीराम’, ‘जय शिव शम्भू’ और ‘जय श्री राधे-कृष्ण’ का टैग भी लगाया था।

‘तबलीगी जमात और निजामुद्दीन का मरकज इस्लामी कट्टरपंथ की फैक्ट्री’: VHP ने कहा- पूरी तरह से बैन करो, सऊदी अरब के फैसले का समर्थन

ऑपइंडिया स्टाफ़
-
0
‘तबलीगी जमात और निजामुद्दीन का मरकज इस्लामी कट्टरपंथ की फैक्ट्री’: VHP ने कहा- पूरी तरह से बैन करो, सऊदी अरब के फैसले का समर्थन

विश्व हिन्दू परिषद (VHP) ने केंद्र सरकार से तबलीगी जमात (Tablighi Jamaat) पर भारत में बैन लगाने की माँग की है। साथ ही इन्हें समर्थन और बढ़ावा देने वाले दारूल उलूम देवबंद और पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (PFI) पर भी कार्रवाई की माँग की है। विहिप की ओर से गुरुवार 16 दिसंबर को जारी किए गए प्रेसनोट में तबलीगियों, तबलीगी जमात और इज्तिमा पर पूर्ण प्रतिबंध की माँग की गई है।

तबलीगी जमात पर सऊदी अरब के प्रतिबंध का भी विहिप का केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने स्वागत किया है। साथ ही कहा है कि तबलीगी जमात और निजामुद्दीन का मरकज भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए संकट है। इन्हें इस्लामी कट्टरपंथ की फैक्ट्री और आतंकवाद का पोषक बताते हुए भारत में भी इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध की माँग की है।

प्रेस नोट में तबलीगी जमात से जुड़े तमाम आर्थिक स्रोतों की जाँच करते हुए उनके बैंक खातों और ऑफिसों को सील करने की माँग उठाई गई है। साथ ही कहा गया है, “रूस ने भी तबलीगी जमात की हरकतों के चलते प्रतिबंध लगा रखा है। दारूल उलूम देवबंद को तबलीगी जमात का जन्मदाता है। तबलीगी जमात 1926 में निजामुद्दीन से शुरू हो मेवात क्षेत्र में व्यापक स्तर पर धर्मान्तरण करवाने में सफल रही। वर्तमान में यह 100 देशों और करोड़ों लोगों को संक्रमित कर चुकी है। भारत के तमाम हिस्सों में मस्जिदों और मदरसों में मिले हथियार और आतंकी कहीं न कहीं तबलीगी जमात की फैलाई सोच का परिणाम हैं।”

विहिप ने कहा है, “निजामुद्दीन मरकज़ वहाबी विचारधारा की ट्रेनिंग देता है। यहाँ से निकलकर तमाम लोग दुनिया भर में कट्टरता फैलाते हैं। ये सभाएँ इज्तिमा, मस्जिदों और मदरसों में की जाती हैं। दुनिया के तमाम आतंकी दलों को शुरू भी तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने किया है। भारत में स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या, गोधरा ट्रेन जलाने की घटना से लेकर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले का रिश्ता मरकज़ निजामुद्दीन से है।”

1...3,1813,1823,183...6,194Page 3,182 of 6,194