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बंगाल के बच्चे अब देखेंगे समलैंगिक संबंधों पर बनी 8 शॉर्ट फ़िल्में, स्कूलों में किया जाएगा प्रसारण: ‘समावेशी’ माहौल बनाने का दावा

पश्चिम बंगाल के विद्यालयों में बच्चों को अब ‘समावेश (Inclusiveness)’ को लेकर जागरूक करने के लिए समलैंगिक संबंधों पर 8 शॉर्ट फ़िल्में दिखाई जाएँगी। ये ऐसी फ़िल्में हैं, जिन्हें ‘Prayasam’s Bad’ और ‘ब्यूटीफुल वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल’ द्वारा चुना गया है। कोरोना आपदा के बाद अब जब राज्य के शैक्षिक संस्थान धीरे-धीरे खुल रहे हैं, छात्र-छात्राओं को ‘युवा फिल्म निर्देशकों’ द्वारा बनाई गई ये शॉर्ट फ़िल्में दिखाई जाएँगी। Prayasam के बारे में बता दें कि ये ‘संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF)’ से जुड़ी संस्था है।

ये संगठन एक ऐसा माहौल बनाने का दावा करता है, जिसमें युवाओं को खुद को सशक्त महसूस करने को मिले। इन फिल्मों को इन लोगों ने बनाया है, वो हैं – सलीम शेख, मनीष चौधरी, सप्तर्षि रॉय, और अविजित मार्जित। ये सभी नज़रुल पल्ली के महिषबाथान स्थित दाखिंडारी में रहते हैं। ये इलाका राजधानी कोलकाता में ही स्थित है। ये सभी ‘Prasyam विज़ुअल बेसिक्स एशिया’ की आधारभूत फिल्म स्टूडियो के छात्र हैं, जिसे एडोबी (Adobe) नामक कंपनी का समर्थन प्राप्त है।

इनका कहना है कि इन शॉर्ट फिल्मों को बच्चों को दिखा कर ‘समावेशी शिक्षा’ को बढ़ावा दिए जाने का उद्देश्य है। इन लोगों का कहना है कि LGBTQ युवा खुद को समाज से अलग या अवांछित महसूस न करें, इसके लिए ऐसा करना आवश्यक है। ‘Prayasam’s’ के निदेशक प्रशांत रॉय ने कहा कि स्कूलों के खुलते ही उनमें ये शॉर्ट फ़िल्में बच्चों को दिखाई जाएँगी। इन फिल्मों का टाइटल RESH (जिसकी ऊँची और गहरी आवाज़ की प्रकृति हो) रखा गया है।

इसमें समलैंगिक संबंधों से जुड़ी काल्पनिक कहानियाँ दिखाई जाएँगी। साथ ही उसमें भाईचारा, बच्चों के यौन शोषण के प्रति जागरूकता, स्वीकार्यता, पहचान का संकट, और आया मानवीय सवेदनाओं के पहलुओं को दिखाने का भी दावा किया गया है। इनका कहना है कि ये रोचक आइडियाज हैं, लेकिन इनमें सुधार की भी ज़रूरत है। सलीम शेख की ‘देखा’ नामक शॉर्ट फिल्म में एक पिता और उसके गे बेटे की कहानी है। ‘दक्खिना’ में एक ‘मेल एस्कॉर्ट’ की कहानी है, जिसे एक बुजुर्ग शहर में घुमा रहा होता है।

23 वर्षीय सलीम शेख ने कहा कि उनके कुछ दोस्त ‘मेल एस्कॉर्ट्स’ हैं, जिनका कहना है कि उनके लिए आत्मसम्मान काफी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इन फिल्म के जरिए वो उनकी बातें व उनके चॉइसेज को समाज के सामने रखना चाहते हैं। ‘दूरबीन’ नामक शॉर्ट फिल्म में दिखाया गया है कि एक पत्रकार होने लिव-इन पार्टनर को बताता है कि कैसे उसके पिता के निधन के बाद उसे उनके समलैंगिक होने का पता चला। 24 वर्षीय निर्देशक सप्तर्षि रॉय ने कहा कि फिल्म की कहानी सुनते एक्टर्स भाग गए थे, इसीलिए इन्हें समाज को दिखाना बेहद आवश्यक है।

इसी तरह 24 वर्षीय डायरेक्टर मनीष चौधरी ने एक फ़ूड डिलीवरी बॉय और एक व्यक्ति के बीच में विकसित होते समलैंगिक संबंधों पर कहानी बनी है। उन्होंने कहा कि 15 मिनट के भीतर ही उन्होंने ऐसे रिश्तों के समक्ष खड़े होने वाले समाजिक-आर्थिक समस्याओं को एक्सप्लोर किया है। ‘कलान्जलि आर्ट स्पेस’ में होने वाले आठवें ‘बबैड एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल’ में 3 दिसंबर, 2021 को इस फिल्मों को प्रीमियर किया जाएगा। हालाँकि, इन्हें बच्चों को दिखाए जाने को लेकर विरोध भी हो रहा है।

‘पिछली सरकारें आतंकियों के मुकदमे लेती थीं वापस, हम उन्हें उनके लोक पहुँचाते हैं’: CM योगी की सपा के गढ़ में ललकार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार (9 नवंबर 2021) को बदायूँ जिले में 1328 करोड़ की 359 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। यहाँ उन्होंने समाजवादी पार्टी का गढ़ रही बदायूँ की सहसवान सीट के क्षेत्र में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान कार्ड, PM आवास योजना में चाबी एवं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक/स्वीकृति-पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए उन पर जमकर हमले किए।

गौरतलब है कि CM योगी उत्‍तर प्रदेश की उन सभी सीटों पर जनसभा कर रहे हैं, जहाँ बीजेपी थोड़ी कमजोर है। बदायूँ की 6 विधान सभा सीटों में से 5 इस समय बीजेपी के खाते में है, लेकिन सहसवान पर सपा का कब्‍जा रहा। यही वजह है कि सीएम योगी उन सभी जगह अपनी रैलियाँ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले करके उनके लिए अलग से विकास योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं।

सीएम योगी ने कहा, ”पिछली सरकारें आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती थीं, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर सम्मानित किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार में आतंकवादियों को उनके लोक में पहुँचाने का कार्य होता है।”

बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री इन दिनों पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में दौरा कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज उन्होंने बदायूं का दौरा किया। उन्होंने आगे कहा, “पहले नौकरी निकलती थी, तभी एक परिवार वसूली के लिए निकल जाता था। नियुक्ति के नाम पर पैसा वसूला जाता था, लेकिन नियुक्ति नहीं होती थी क्योंकि धाँधली के बाद कोर्ट स्टे लगा देता था। साढ़े चार साल में 4.5 लाख लोगों को नौकरी मिली है जिन पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है।”

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुफ़्त राशन योजना को लेकर भी बोला। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री ने कोरोना के समय मुफ़्त राशन दिया था। राज्य सरकार ने तय किया है कि इसे होली तक दिया जाए। इसके तहत अंत्योदय परिवार कार्ड धारकों को 35 किलो गेहूँ या चावल दिया जाएगा साथ ही 1-1 किलो दाल, खाद्य तेल, चीनी और नमक हर परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा।”

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार (8 नवंबर 2021) को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना पहुँचे थे। इस दौरान उन्होंने ‘गुंडों’ को चेताया और कहा, ”जो हमारी बहन-बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, उसकी पीढ़ियाँ भूल जाएँगी कैसे दंगा होता है।” उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमले किए और मुजफ्फरनगर दंगे की याद दिलाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास में दंगाइयों को सम्मानित किया जाता था।

‘UPA काल में दलाल को दिए गए थे ₹65 करोड़’: फ्रेंच मीडिया के खुलासे से बुरी फँसी कॉन्ग्रेस, BJP ने कहा – INC मतलब आई नीड कमीशन

राफेल सौदा को लेकर मोदी सरकार पर घोटाले का आरोप लगाती रही कॉन्ग्रेस पार्टी अब इसमें खुद फँसती दिख रही है। फ्रांस के एक पोर्टल ‘मीडियापार्ट’ ने खुलासा किया है कि राफेल बनाने वाली कंपनी ‘दसौ एविएशन’ इस मामले में ‘मध्यस्थ’ रहे सुषेण गुप्ता की कंपनी ‘इंटरस्टेलर टेकनोलॉजीज़’ को 2007-2012 के बीच 7.5 मिलियन यूरो (अब 64.36 करोड़ रुपए) दिए थे। उस समय केंद्र में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही थी और कॉन्ग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी उस सरकार की सर्वेसर्वा थीं।

फ्रांस के पोर्टल ने खुलासा किया है कि सुषेण गुप्ता से जुड़ी कंपनियों ने कई बोगस रसीदें प्रिंट की और मॉरीशस के अटॉर्नी जनरल ने उन्हें 11 अक्टूबर, 2018 को CBI को भी भेजा था। साथ ही उसने मॉरीशस के AG द्वारा भेजे गए पत्र की प्रति भी प्रकाशित की है। हालाँकि, इस पर भारतीय मंत्रालय, CBI या ‘दसौं एविएशन’ की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है। ‘मीडियापार्ट’ ने बताया कि इसी तरह भारतीय जाँच एजेंसियों को पता चला कि सुषेण गुप्ता ने इसमें दलाल की भूमिका निभाई थी।

उसने लिखा है, “सुषेण गुप्ता की कंपनी को जो रुपए मिले, उसके लिए आईटी कॉन्ट्रैक्ट्स के बिल को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया। इसके लिए गलत रसीदों के जरिए इन रुपयों को मॉरीशस भेजा गया। इनमें से कई में तो राफेल बनाने वाली फ्रेंच कंपनी के नाम तक गलत लिखे हुए थे।” सुषेण गुप्ता के खिलाफ अगस्ता-वेस्टलैंड हैलीकॉप्टर घोटाले में भी ED ने चार्जशीट दायर की थी। ‘मीडियापार्ट’ का कहना है कि गुप्ता ने फ्रेंच कंपनी को भारतीय नेगोशिएशन टीम की गतिविधियों की डिटेल्स सौंपी थी।

इस तरह राफेल सौदे में जिस घोटाले की बात कॉन्ग्रेस करती आई है और घूस की जो बात कही जा रही है, वो यूपीए काल में ली गई थी, 2007-12 के दौरान। भाजपा भी इसे लेकर हमलावर है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, “इटली से राहुल गाँधी जी जवाब दें – राफेल को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश आपने और आपकी पार्टी ने इतने वर्षों तक क्यों किया? आज ये खुलासा हुआ है कि उन्हीं की सरकार में पार्टी ने 2007 से 2012 के बीच में राफेल में ये कमीशनखोरी हुई है, जिसमें बिचौलिए का नाम भी सामने आया है।”

उन्होंने कहा, “राफेल का विषय कमीशन की कहानी थी, बहुत बड़े घोटाले की साजिश थी। ये पूरा मामला 2007 से 2012 के बीच हुआ। 2019 के चुनावों से पहले विपक्षी दलों ने, खासकर कॉन्ग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से एक झूठा माहौल बनाने की चेष्टा राफेल को लेकर किया था वो हम सभी ने देखा था। उनको लगता था कि इससे उनको कोई राजनीतिक फायदा होगा। INC का मतलब है – ‘आई नीड कमीशन।’ यूपीए काल में हर डील के भीतर एक डील हुई और फिर भी एक भी डील सफल नहीं हुई।”

उधर कॉन्ग्रेस अब भी राफेल घोटाले को देश का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला बता कर इस पर हंगामा मचा रही है। पार्टी ने राफेल में रिश्वतखोरी को दफनाने की कोशिश का आरोप मोदी सरकार पर लगाते हुए कहा कि ‘ऑपरेशन कवर अप’ चलाया जा रहा है और पिछले 5 वर्षों में सारे आरोप सत्ता में शीर्ष पर बैठे लोगों पर लगा है। मजे की बात तो ये है कि यूपीए पर लगे आरोपों वाली मीडिया रिपोर्ट की खबर ही कॉन्ग्रेस वाला शेयर कर रहे हैं और भाजपा पर निशाना साध रहे हैं।

‘तेलंगाना कॉन्ग्रेस सेवादल’ ने उस रिपोर्ट को शेयर कर के उलटा मोदी सरकार को ही घेरा। पार्टी के सोशल मीडिया के हेड रोहन गुप्ता ने पूछा कि कब तक छिपेगा? ‘ओडिशा कॉन्ग्रेस सेवादल’ की पदाधिकारी सुरभि ने इसे ‘बिग ब्रेकिंग’ बता कर पेश किया। कॉन्ग्रेस नेता विजय थोट्टाथिल ने पीएम मोदी के ‘चौकीदार’ वाले बयान पर तंज कसा। मीडिया ने भी इसे ऐसे चलाया, जैसे आरोप भाजपा पर हों। सच्चाई ये है कि 2007-12 के दौरान घूस का खुलासा हुआ है और उस समय कॉन्ग्रेस की सरकार थी।

लाल सलाम वाले केरल में आदिवासी बच्चे 10वीं के बाद शिक्षा को तरसे, राहुल गाँधी के वायनाड का सबसे बुरा हाल

केरल में आदिवासी छात्र अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए संघर्षरत हैं। वह चाहते हैं कि दसवीं के बाद वह आगे पढ़ें, लेकिन राज्य की वामपंथी सरकार ने बड़ी कक्षाओं में पढ़ने के उनके रास्ते सीमित किए कर दिए हैं। राज्य में उच्च माध्यमिक शिक्षा में आदिवासी बच्चों के लिए सिर्फ 8% सीट आरक्षित है। इन 8% के हिसाब से केवल 2000 आदिवादी छात्र हर साल आगे शिक्षा जारी रख पाते हैं जबकि 10वीं पास करने वाले हर साल 6000-7000 होते हैं और इन भी में एक तिहाई राहुल गाँधी के वायनाड से आते हैं।

द न्यूज मिनट की रिपोर्ट के अनुसार, 2000 आदिवासी बच्चों ने पिछले साल वायनाड में 10वीं की परीक्षा पास की। लेकिन सरकार ने सिर्फ 529 बच्चों को 2020-21 सत्र में एडमिशन दिया। जिसका साफ मतलब है कि वायनाड से ही सिर्फ कई सौ बच्चे हर साल अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर होते हैं और एक्टिविस्टों की मानें तो पढ़ाई छूटने के बाद इन्हें जीवनयापन के लिए दिहाड़ी मजदूरी का काम करना पड़ता है।

इस रिपोर्ट में वायनाड के पिछले कुछ सालों के आँकड़े दिए गए हैं। इनके मुताबिक आगे शिक्षा जारी रखने के लिए 2019-2020 में कुल 2321 बच्चों ने आवेदन दिया था लेकिन केवल 1659 छात्रों को एडमिशन मिला। इस कारण 662 छात्र आगे की शिक्षा से अछूते रहे। 2020-2021 वाले सत्र में 2431 बच्चों ने एप्लाई किया और 1659 छात्र दाखिला पाए।

तस्वीर साभार: द न्यूज मिनट

डेटा दिखाता है कि वायनाड में हर साल 500 के करीब छात्र कम सीट के कारण एडमिशन नहीं ले पाते। 11वीं में एडमिशन की प्रक्रिया अभी जारी है। लेकिन इस बार कितनी सीटें बच्चों को मिली और कितने नाउम्मीद हुए ये डेटा प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही सामने आएगा

बता दें कि राज्य में सीटों का बँटवारा सिर्फ वर्ग के आधार पर नहीं है बल्कि स्ट्रीम के आधार पर ही है। यहाँ मुश्किल से आदिवासी बच्चे साइंस स्ट्रीम में एडमिशन ले पाते हैं क्योंकि इसके लिए भी सीटें डिवाइड की गई हैं। इसके अलावा जो ओपन से दसवीं करते हैं उन्हें भी एडमिशन देने से मना कर दिया जाता है। ऐसे में लड़कियाँ घरों में रहने को मजबूर होती है और लड़के मजदूरी करने बाहर निकल जाते हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य में छात्रों के लिए सीटों में कमी के कारण विपक्ष सत्ताधारी वामपंथी पार्टी का लगातार विरोध कर रही है। आँकड़े कहते हैं कि आदिवासी छात्रों के साथ ये परेशानी दशकों से बनी हुई है। इस संबंध में आदिवासी गोथरा महासभा (AGMS) के तहत आदिवासी और दलित युवाओं के एक समूह आदि शक्ति समर स्कूल ने सुल्तान बथेरी की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। इसके अलावा अक्टूबर में राज्य मंत्री के राधाकृष्णन को एक ज्ञापन दिया गया था।

शिवसेना की महिला नेता चलाती थी सेक्स रैकेट, MP पुलिस ने अनुपमा तिवारी समेत 10 को किया गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। रैकेट की सरगना शिवसेना नेता अनुपमा तिवारी है। वह खुद को शिवसेना नेता के अलावा समाजसेवी, पत्रकार, आईटीआई कार्यकर्ता और योगाचार्य भी बताती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने सीहोर बस स्टैंड के पास स्थित अनुपमा तिवारी के घर पर छापा मारकर रविवार (7 नवंबर 2021) देर रात 4 लड़कियाँ, 3 ग्राहक, ड्राइवर, महिला मैनेजर और संचालिका को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही मौके से नशे का सामान, कार और नकदी भी जब्त की गई है।

बताया जा रहा है कि अनुपमा भोपाल की महिलाओं के घर जाकर उनसे समाजिक कार्यों में जुड़ने की बात कहती थी। इस तरह से वह काम पाने के लालच में उसके जाल में फँस जाती थीं। इसके बाद वह किसी न किसी बहाने से उन्हें सीहोर बुलाती और उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनको देह व्यापार के लिए मजबूर करती थी। अनुपमा ने पुलिस को खुद बताया कि महिलाओं के तैयार होते ही वह उन्हें सेक्स रैकेट के वॉट्सऐप ग्रुप में जोड़ लेती थी। ये सभी महिलाएँ बैरागढ़ की रहने वाली हैं।

जाँच में पता चला है कि अनुपमा सिर्फ शादीशुदा महिलाओं को ही अपने जाल में फँसाती थी। एएसपी सीहोर समीर यादव ने बताया कि अनुपमा का मानना था कि मजबूरी और बदनामी के डर से ऐसी महिलाएँ जल्दी राज नहीं खोलती हैं। इसी वजह से वह लंबे समय से देह व्यापार में लगी हुई थीं।

बता दें कि मूलरूप से होशंगाबाद की रहने वाली अनुपमा तिवारी ने साल 2015 में शिवसेना की टिकट पर नगर पालिकाध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, जिसमें वह हार गई थी। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें सीहोर के तत्कालीन अपर कलेक्टर द्वारा नेहरू युवा केंद्र के कार्यक्रम में योगाचार्य के रूप में उसे सम्मानित भी किया जा चुका है।

‘नवाब मलिक की 4 संपत्तियों का दाऊद से लिंक, ₹20 लाख में 3 एकड़ जमीन, पैसे मुंबई बम धमाके के आतंकियों को भी मिले’: फडणवीस ने दिखाए सबूत

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री नवाब मलिक के आतंकी दाऊद इब्राहिम से सम्बन्ध होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने सॉलिडस नाम की एक कंपनी का जिक्र करते हुए कहा कि नवाब मलिक पहले इसके सदस्य थे और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने दावा किया कि NCP नेता नवाब मलिक का परिवार अब भी इस कंपनी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि वो दिवाली के बाद ही कुछ खुलासे करने वाले थे, लेकिन दस्तावेज जमा करने में देर हो गई थी।

उन्होंने कहा कि उनके जो आरोप हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने 1993 के मुंबई बम धमाकों का जिक्र करते हुए कहा कि उस घटना में सरदार शाह वली खान दोषी था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। फ़िलहाल वो जेल में है। फड़नवीस ने बताया कि ये व्यक्ति आतंकी टाइगर मेनन को हथियारों का प्रशिक्षण देने में शामिल था। उसने स्टॉक एक्सचेंज और बीएमसी में बम कहाँ रखना है, इसकी रेकी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उम्रकैद की सज़ा बरक़रार रखी थी।

इसके बाद उन्होंने एक सलीम पटेल का नाम लिया, जो दाऊद की बहन हसीना पारकर का बॉडीगार्ड और ड्राइवर है। उसे 2007 में हसीना पारकर के साथ गिरफ्तार किया गया था। देवेंद्र फड़नवीस की में तो मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक, दाऊद के फरार होने के बाद संपत्ति हसीना के नाम जमा कराई जा रही थी और ये काम सलीम पटेल ने किया था। उसके नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी चलती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सलीम पटेल जमीन पर कब्जे का काम करता था।

देवेंद्र फड़नवीस ने खुलासा किया, “सॉलिडस कंपनी ने 2007 में 2053 रुपए प्रति वर्ग फुट में जमीन खरीदी थी। तीन एकड़ जमीन अंडरवर्ल्ड के लोगों से महज 30 लाख रुपए में खरीदी गई थी, जिसमें से 20 लाख रुपए दिए गए। सलीम पटेल के खाते में 15 लाख रुपए गए तो 5 लाख शाह वली खान को मिला। जमीन की कम कीमत दिखाने के लिए किए बहुत सारे घोटाले हुए। लेन-देन 2003 में शुरू हुआ और 2005 में समाप्त हुआ। तब नवाब मलिक मंत्री थे।”

देवेंद्र फड़नवीस ने सवाल दागा कि नवाब मलिक ने मुंबई के हमलावरों से जमीन क्यों खरीदी? इन अपराधियों ने तीन एकड़ जमीन नवाब मलिक को सिर्फ 30 लाख रुपये में क्यों दी? फड़नवीस ने कहा कि राज्य सरकार टाडा के आरोपितों की जमीन नियमानुसार जब्त करती है, क्या आपको यह जमीन इसलिए दी गई कि इसे जब्त न किया जाए? भाजपा नेता की मानें तो यह अकेला उदाहरण नहीं है और ऐसी 5 संपत्तियाँ हैं। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि अंडरवर्ल्ड इनमें से 4 संपत्तियों के लेनदेन में सीधे तौर पर शामिल है।

देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि वो इन सभी करतूतों के सबूत न सिर्फ जाँच एजेंसियों को सौंपेंगे, बल्कि NCP के अध्यक्ष शरद पवार को भी देंगे। उन्होंने आगे बताया कि गोवा का कुर्ला में एलबीएस रूट पर एक कंपाउंड है। जमीन सॉलिडस नाम की कंपनी में रजिस्टर्ड है। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन सलीम पटेल और शाह वली खान द्वारा बेची गई थी और जिस सॉलिडस कंपनी को जमीन आवंटित की गई थी, वह नवाब मलिक के परिवार की कंपनी है। खरीद और बिक्री दस्तावेज पर एक फ़राज़ मलिक के नाम हैं।

‘मेरे बाबू बाबर के नाती चले थे मस्जिद बनाने और पार्टी (कॉन्ग्रेस) घुस गई…’: जब अयोध्या में चला महंत का फावड़ा, दलित ने रखी नींव की ईंट

हिंदुओं का यह संघर्ष 1528 में ही शुरू हो गया था, जब मीर बाकी ने अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थान पर ​बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। इस लंबे संघर्ष में 9 नवंबर की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। इसके दो विशेष कारण हैं। पहली, 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। दूसरी, 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का वह निर्णय आया, जिसने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया और आज वहाँ निर्माण कार्य जोरों-शोरों से चल रहा है।

1528 से 2019 की इस यात्रा में कई मोड़ आए। लेकिन, 1989 के 9 नवंबर को ध्यान में रखकर हिंदू समाज ने जो तैयारी की उसने राम मंदिर को इस देश के गाँव-गाँव, जन-जन का मुद्दा बना दिया। इस तारीख ने तय किया कि अब भारत की राजनीति से मुस्लिम तुष्टिकरण के दिन लदने वाले हैं। इसी दिन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच एक महंत ने पहला फावड़ा चलाया और एक दलित ने नींव की ईंट रखी। यह वह दिन था जब अयोध्या का आसमान ‘सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएँगे’ से गूँजायमान था। उस समय की मीडिया रिपोर्ट बताते हैं कि 30 हजार की आबादी वाले अयोध्या में करीब 11 लाख लोग एकत्र हुए थे। जनसत्ता की 9 नवंबर 1989 की एक रिपोर्ट में फैजाबाद के तत्कालीन एसएसपी हरभजन सिंह के हवाले से बताया गया है कि 10 लाख लोग उस दिन पंचकोसी परिक्रमा के लिए ही अयोध्या पहुँचे थे।

9 नवंबर 1989 की पटकथा

ऐसा नहीं है 1989 नवंबर की 9 तारीख अचानक से ही आ गई थी। 1983 में विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने हिंदुओं को एकजुट करने के उद्देश्य से ‘एकात्म यात्रा’ निकाली। 1984 में धर्म संसद बैठी। लेकिन इंदिरा गाँधी की हत्या से उपजी सहानुभूति ने इस देश पर वंशवाद के एक चिराग को थोप दिया। ‘मिस्टर क्लीन’ की छवि लेकर आए राजीव गाँधी के इस दौर में देश ने मुस्लिम तुष्टिकरण का चरमोत्कर्ष शाहबानो प्रकरण में देखा। बोफोर्स के भ्रष्टाचार ने मिस्टर क्लीन के शासन का नकाब उतार दिया। फिर 1988 आया। जून 1988 में इलाहाबाद उपचुनाव में कॉन्ग्रेस को करारी शिकस्त मिली। फरवरी 1989 में इलाहाबाद में धर्म संसद हुई। उसी साल 9 नवंबर को अयोध्या में भूमि पूजन निश्चित किया गया। देश के हर गाँव से मंदिर के लिए एक शिला लाने की योजना बनाई गई। उस समय दो सांसदों वाली पार्टी रही बीजेपी ने भी उसी साल जून में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की और राम मंदिर आंदोलन के समर्थन की घोषणा की।

रामजन्मभूमि आन्दोलन के कुछ रणनीतिकार पृष्ठभूमि में थे। इनमें से एक थे मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले जिन्हें ‘मोरोपंत पेशवा’ भी कहते हैं। यह उनकी ही बनाई योजना थी कि शिलान्यास से पहले इसका अलख घर-घर तक पहुँचा। हेमंत शर्मा ने अपनी किताब ‘युद्ध में अयोध्या’ में लिखा है, “उनकी बनाई योजना के तहत देशभर में करीब तीन लाख रामशिलाएँ पूजी गई। गाँव से तहसील, तहसील से जिला और जिलों से राज्य मुख्यालय होते हुए लगभाग 25 हजार शिला यात्राएँ अयोध्या के लिए निकली थीं। 40 देशों से पूजित शिलाएँ अयोध्या आई थी। यानी, अयोध्या के शिलान्यास से छह करोड़ लोग सीधे जुड़े थे। इससे पहले देश में इतना सघन और घर-घर तक पहुँचने वाला कोई आंदोलन नहीं हुआ था।”

अयोध्या: 9 नवंबर 1989

‘अयोध्या का चश्मदीद’ में जनसत्ता में छपी रिपोर्टों के हवाले से बताया गया है कि 9 नवंबर 1989 को 9 बजकर 33 मिनट पर भूमि पूजन और नींव की खुदाई शुरू हुई। मंत्रोच्चार के बीच स्वामी वामदेव ने भूमि पूजन किया। पहला फावड़ा महंत अवैद्यनाथ ने चलाया। दोपहर के एक बजकर 34 मिनट पर शंखनाद और मुख्य ज्योति के बीच बिहार के दलित कामेश्वर चौपाल था के हाथों नींव की पहली शिला रखी गई। उस समय 35 वर्ष के रहे कामेश्वर चौपाल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कहा था, “पहली ईंट रखने वाला वो समय मैं कभी भूल नहीं सकता। वह समय मुझे गर्व का एहसास कराता है।”

इधर मंदिर का शिलान्यास, उधर खुदी ‘सेकुलर राजनीति’ की कब्र

इधर हिंदू समाज मंदिर शिलान्यास की तैयारियों में लगा था, उधर इसमें अड़ंगा डालने के भी तमाम प्रयास हो रहे थे। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कॉन्ग्रेस के बड़े नेता कमलापति त्रिपाठी ने ऐलान किया कि यदि मंदिर निर्माण के लिए फावड़ा चला तो पहला फावड़ा उनकी पीठ पर चलेगा। ‘युद्ध में अयोध्या’ में हेमंत शर्मा ने लिखा है कि कॉन्ग्रेस का एक वर्ग उनके इस बयान से काफी खुश था। चुनाव के वक्त कमलापति त्रिपाठी के बेटे लोक​पति ने उनको बताया था कि कॉन्ग्रेस को इस स्टैंड से फायदा हो रहा और मुस्लिम वीपी सिंह से छिटक कर पार्टी की तरफ आ रहे हैं। हालाँकि जब चुनाव हुआ तो कॉन्ग्रेस बुरी तरह हारी और उत्तर प्रदेश में उसे केवल 15 सीटें ही मिली। बकौल शर्मा नतीजों के कुछ समय बाद इन्हीं लोकपति ने इस संबंध में पूछ जाने पर उनसे कहा, “मेरे बाबू बाबर के नाती चले थे मस्जिद बनाने और पार्टी घुस गई…।”

इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन कैसे आगे बढ़ा, इसने कैसे हिंदुओं को एकजुट किया, कैसे भारतीय जनमानस पर प्रभाव डाला, बीजेपी के उदय और सेकुलर राजनीति के खात्मे का मार्ग प्रशस्त किया इससे हम भली-भाँति परिचित हैं। फिर आया 9 नवंबर 2019 का दिन जब देश की शीर्ष अदालत ने भी संविधान की रोशनी में माना कि अयोध्या की वह जगह हिंदुओं के अराध्य श्रीराम की ही है। 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर का शिलान्यास भले उस जगह से कुछ मीटर दूर करना पड़ा था जहाँ रामलला विराजमान थे, लेकिन इसी तारीख ने यह तय कर दिया था कि भव्य राम मंदिर इस देश में बनकर जरूर खड़ा होगा।

छठ का ठेकुआ और एक बच्चा बन गया फिजिक्स वाले HC वर्मा सर: पद्मश्री सम्मान के बाद वायरल हो रहा किस्सा

फिजिक्स की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले हर शख्स के लिए पूर्व प्रोफेसर हरिश्चंद्र वर्मा (एचसी वर्मा) जाना-माना नाम हैं। उन्होंने आईआईटी कानपुर में रहते हुए सैंकड़ों इंजीनियर-डॉक्टर बनाए और जब सेवानिवृत्ति हुए तो भी पार्ट टाइम क्लास देकर बच्चों का भविष्य संवारने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। आज उनकी किताबें और उनके आसान कॉन्सेप्ट विश्व भर में पढ़ाए जाते हैं। नासा तक में उनके चर्चे हैं। लेकिन, ये उनकी सादगी है कि उन्होंने कभी देश छोड़कर बाहर करियर निर्माण पर विचार नहीं किया। उनकी इसी प्रतिबद्धता और दिए गए योगदान के लिए कल उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

इस पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद पूर्व प्रोफेसर एचसी वर्मा की एक वीडियो क्लिप शेयर हो रही है। इस वीडियो में वह बता रहे हैं कि आखिर उनके भीतर कैसे पढ़ाई का जज्बा छठ पूजा के प्रसाद ठेकुए के कारण जगा था। कॉम्पिटिशन वल्लाह नाम के यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई एसची वर्मा की वीडियो में वह 14 मिनट के स्लॉट के आसपास बताते हैं कि जब वो दसवीं में थे तो उस समय उनकी माँ ने उनके साथ खेल खेला और उन्हें ठेकुए का लालच देकर पढ़ाई करने के लिए अपने कमरे में बैठाया।

बकौल एचसी वर्मा, “मेरी माँ कभी छठ नहीं करती थीं, लेकिन घर में प्रसाद बनाकर दूसरों को देती थीं और कहती थीं कि ‘मेरी पूजा कर देना।’ उस साल उन्होंने ठेकुए ज्यादा बनाए और शीशे के बरतन में बंद करके अपने कमरे में रख दिए ताकि वो बाहर से दिखें। उन्होंने मुझसे डील की कि अगर तुम कॉपी-किताब-कलम लेकर के मेरे कमरे में मेरे सामने एक घंटे लगातार बैठे तो तुम्हें दो ठेकुए मिलेंगे। मैंने सोचा कि सिर्फ कॉपी किताब लेकर बैठना है, पढ़ने को नहीं बोला। मैंने सोचा ये तो बढ़िया है एक घंटे बैठो दो ठेकुए…फिर बैठो तो दो और ठेकुए…।”

आगे वह कहते हैं, “मैंने बैठना शुरू किया, तब मुझे समझ आया कि वही चार दीवारें, वही छत, वही फर्श और दीवार पर वही कैलेंडर… आदमी कितनी देर देखेगा। तब मैं 5-10 मिनट के अंदर बोर हो गया। लेकिन वहाँ से जा नहीं सकता था क्योंकि ठेकुए नहीं मिलते। लिहाजा किताब पलटनी शुरू हुई और वो समय था जब मैंने पहली बार पूरा-पूरा पेज पढ़ा। जब किताब पढ़ी तो बात समझ आ गई। मुझे लगा ये खराब चीज नहीं है। मैंने पढ़ना शुरू किया और महीने भर ठेकुए चले। उसके बाद मेरी परीक्षा हुई। किसी सब्जेक्ट में मैं फेल नहीं हुआ। ढेर सारे नंबर आए और फिर गाड़ी पलट गई।”

बता दें कि फिजिक्स के छात्रों के लिए हर मुश्किल टॉपिक को अपने कॉन्सेप्ट के चलते आसान बना देने वाले एचसी वर्मा बिहार के दरभंगा से हैं। उन्होंने आईआईटी कानपुर से एमएससी की और वहीं पर आगे चलकर बच्चों को पढ़ाया भी। उन्होंने कई फिजिक्स एक्सपेरिमेंट बनाए हैं। सन् 2000 के आसपास लोग इन्हें फिजिक्स की दुनिया का भगवान मानते थे। इन्होंने 8 साल के कड़े परिश्रम के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को पूरा किया। आज आईआईटी-जेईई में करियर सोचने वाला हर छात्र इनकी किताब पढ़ता है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि एचसी वर्मा के पास अमेरिका में भी पढ़ाने का मौका आया, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। बाद में एचसी वर्मा आईआईटी कानपुर से जुड़े और 38 साल की फॉर्मल टीचिंग औ रिसर्च के बाद इन्होंने 2017 में  रिटायरमेंट ली। फिजिक्स जगत में ऐसी उपलब्धि हासिल करने के बाद पद्मश्री पाने वाले एचसी वर्मा को हर छात्र,  हर शैक्षणिक संस्थान शुभकामनाएँ दे रहा है।

18 साल पहले डर से कबूला था इस्लाम, मुजफ्फरनगर के आश्रम में हवन-पूजा कर पूरे परिवार ने हिंदू धर्म में की वापसी

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बघरा स्थित योग साधना यशवीर आश्रम में एक मुस्लिम परिवार के 15 लोगों ने धर्म बदलकर हिंदू धर्म में एंट्री ली। परिवार का कहना है कि उन्होंने 18 साल पहले डरकर इस्लाम कबूला था, मगर अब वह दोबारा धर्म में लौटना चाहते हैं।

जानकारी के मुताबिक, ये परिवार बिनौली क्षेत्र का है और इन्होंने सोमवार (नवंबर 8, 2021) को आश्रम पहुँचकर हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद आश्रम के संचालक यशवीर महाराज ने उनसे आश्रम में हवन-पूजा करवाई और इनकी हिंदू धर्म में आस्था देखते हुए इन्हें दोबारा हिंदू धर्म में स्वीकार कराया।

इस दौरान इन्हें जेनऊ पहनाई गई और विधि-विधान से शुद्धिकरण के बाद रहीसू का नाम यशपाल किया गया, दानिश का नाम दिनेश किया गया, जरीना को मिथलेश बनाया गया। इसी तरह शमी को बादल, सनी को दीपक, गुलबहार को संगीता, आसमां को कविता, आशिया को वंदना, आनिया को प्रतिमा, नीशा को नीशा देवी, सुलेखा का सरोज, असगर का बिल्लू कुमार, शकील का अमित, अशरफ का विनोद नाम रखा गया।

अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, परिवार के कुल 15 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की। इनमें 7 महिलाएँ, 5 पुरूष और 3 बच्चियाँ हैं। परिवार मजदूरी करके पेट पालता है। इस धर्म परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया में मोहनलाल, सागर शर्मा, सुमित चौधरी, परमजीत, अमरपाल, मुकेश कुमार और रविंद्र मौजूद थे। वहीं परिवार के सदस्यों ने कहा कि 18 साल बाद उन्होंने हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। उनके मुताबिक, उन्होंने इस्लाम डर से अपनाया था लेकिन अब हिंदू धर्म वह अपनी मर्जी से स्वीकार रहे हैं। उनके ऊपर किसी ने दबाव नहीं बनाया।

बता दें कि इससे पहले इस्लाम छोड़कर परिवार सहित हिंदू धर्म अपनाने का एक मामला यूपी के शामली से आया था। वहाँ 9 अगस्त को तीन मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म में वापसी की थी। कांधला कस्बे के सूरज कुंड मंदिर में पहले इन परिवारों का पूजा-पाठ के साथ शुद्धिकरण किया गया, इसके बाद 18 मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कर उनकी घर वापसी कराई गई। घर वापसी करने वालों में 7 महिलाएँ, 4 पुरुष और 4 बच्चे शामिल थे।

लालू राज से भागते बिहारी, दिल्ली में 90 के दशक में कैसे मनाते थे छठ: लोकपर्व के ब्रांड बनने की कहानी

बिहार का लोकपर्व छठ अब सिर्फ एक त्योहार नहीं होकर ब्रांड बन गया है। 1992 में जब मैं पिताजी के साथ दिल्ली आया था तो माँ ने पहला छठ इंडिया गेट के बोट क्लब के कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देकर मनाया था। हम तब वसंत कुंज में रहते थे। वहाँ से बस रूट नंबर 604 लेकर कृषि भवन पहुँचे थे। तब गिनती के 10-15 व्रती छठ कर रही थीं। पुरुष व्रती एक भी नहीं थे उस वर्ष। उस समय यहाँ के लोगों के लिए यह पर्व कौतूहल का विषय था। लोग रुक के देखते थे।

उस समय दिल्ली के अन्य बसते हुए मोहल्लों में छिटपुट बिहारी छठ मनाना शुरू कर चुके थे। एक अनुमान के अनुसार उस समय दिल्ली में छठ मनाने वालों की कुल संख्या 1000 भी नहीं थी। इससे पहले तक ज्यादातर बिहारी कलकत्ता (कोलकाता), बॉम्बे (मुंबई), सूरत को अपना कार्य क्षेत्र बनाते थे। लेकिन 1991-92 के बाद से दिल्ली बिहारियों का नया कार्य क्षेत्र बनना शुरू हुआ। तब दिल्ली की राजनीति पर पंजाबियों का वर्चस्व हुआ करता था। लेकिन जैसे ही डेमोग्राफी बदली 1998 के विधानसभा चुनाव में शीला दीक्षित की चुनावी जीत में बिहारियों ने मुख्य किरदार अदा किया। फिर 2003, 08, 13 के चुनाव में बिहारियों ने बताया कि दिल्ली की चुनावी राजनीति के वे किंग मेकर बन चुके हैं।

यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि जो बिहार छोड़ कर आ रहे थे, लगभग सभी लालू राज से त्रस्त थे या लालू/कॉन्ग्रेस के अलावा उस वक़्त बिहार में कोई प्रभावी विकल्प नहीं होने से निराश थे। हालाँकि रथ यात्राओं के बाद बिहार की चुनावी राजनीति में बीजेपी की हवा बननी शुरू हो गयी थी। बावजूद इसके जो बिहारी उस समय दिल्ली आए उन्होंने कॉन्ग्रेस को ही जाना था। राजीव गाँधी और गाँधी परिवार के प्रति उनकी सहानुभूति भी थी। एक वजह यह भी थी कि अरविंद केजरीवाल और आप (AAP) के उदय से पहले तक दिल्ली में बिहारी कॉन्ग्रेस को लगातार चुनते रहे। वहीं बिहार इसी दौरान धीरे-धीरे भाजपामय होते गया।

फिर बिहारियों के छठ पर लौटते हैं। बिहारी जहाँ गए, अपने साथ अपनी संस्कृति और परंपरा लेकर गए। यथासंभव उसका पालन भी करते रहे हैं। आज भी गिरमिटिया में इसकी छाप दिख जाती है। सामूहिक रूप से मनाया जाने वाला आस्था का महापर्व छठ अब बिहार का ब्रांड बन गया है। भले बिहारी की राजनीति जातिवादी हो, लेकिन छठ एक ऐसा त्योहार है जहाँ जाति का बँधन नहीं रहता। एक घाट पर सभी जाति के व्रती और परिवार वाले अर्घ्य देते हैं। बिहारी जहाँ गए छठ फैलता गया। अब भारत और विश्व के लगभग सभी प्रमुख शहरों में छठ का अर्घ्य देते हुए व्रती आपको दिखेंगे। बिहार में मुस्लिम भी यह व्रत रखते हैं। वह समय दूर नहीं जब भारत और विश्व के सभी समुदाय छठ को आत्मसात कर लें। इसे ग्लैमराइज्ड करने में मीडिया और सोशल मीडिया ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

चढ़ते सूर्य को को तो दुनिया प्रणाम करते आई है। लेकिन सबसे कठिन व्रत में से एक छठ दुनिया का इकलौता पर्व है, जिसमें डूबते सूर्य को भी प्रणाम किया जाता है। छठ की सबसे बड़ी विशेषता है इस त्योहार में शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता का सबसे मुख्य स्थान होना। छठ व्यापार का भी मौका देता है। टूरिज्म सेक्टर से जुड़े बिहारी, छठ टूरिज्म का एक पैकेज बना उन लोगों को बिहार लाकर छठ की छठा दिखा सकते हैं, जिनको इस पर्व को जानने की उत्सुकता हो। वैसे भी बिहार में होने वाले छठ की बराबरी बिहार से बाहर होने वाले छठ में कहाँ!

(लेखक मनीष आनंद 90 के दशक की शुरुआत में दिल्ली में आए थे और यहीं के होकर रह गए। ​फिलहाल बिहार में ‘मिथिला नेचुरल्स’ नाम से एक स्टार्टअप शुरू कर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने में लगे हैं। यह लेख उनके फेसबुक पोस्ट पर आधारित है।)