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पहले पाकिस्तान जैसी थी कश्मीर के दलित-हिंदुओं की स्थिति, 370 का छला हिन्दू समाज पीढ़ियों से उठा रहा था कचरा

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत किसी से छिपी नहीं है। आए दिन ऐसी रिपोर्ट आती रहती हैं कि वहाँ के हिंदू और अन्य धर्म के लोगों पर भयानक जुल्म और भेदभाव हो रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान के एक विज्ञापन ने देश में अल्पसंख्यकों की बदतर जिंदगी की पोल खोल दी।

पाकिस्तान में निकाले गए विज्ञापन में साफ लिखा है कि सफाई कर्मचारियों की जरूरत है। इसके साथ ही विज्ञापन में एक शर्त लिख दी गई है कि ये सारे पद सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए हैं। इनमें टेलर, नाई, बढ़ई, पेंटर, वाटर करियर, जूता बनाने वाला और सफाई कर्मी जैसे पद शामिल हैं। 

जाहिर है कि देश के मुस्लिमों को सफाई कर्मचारी के पद पर नहीं, सेना में तैनात किया जाएगा जबकि अल्पसंख्यकों को ही सफाई कर्मचारी के पद के काबिल समझा जाता है। तो पाकिस्‍तान में सफाईकर्मी की नौकरी पाने के लिए आपका गैर मुस्लिम होना ही जरूरी है। इसका मतलब है कि मुसलमान सिर्फ देश में गंदगी फैलाए और अल्पसंख्यक उसकी सफाई करें। वहाँ अल्पसंख्यकों का काम केवल सफाई करना ही रह गया है।

बता दें कि नाले-पेशाब-पखाना साफ करते हिंदू दलितों की जो हालत आज पाकिस्तान में है, वही हालत अनुच्छेद 370 के उन्मूलन से पहले भारत के जम्मू-कश्मीर में थी। इस दौरान किसी पार्टी के किसी नेता ने कोई आवाज नहीं उठाई और न ही किसी भी तरह से उनकी मदद की, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा कर उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया गया, उन्हें उनका हक दिया गया तो ये नेता अपना विरोध दर्ज कराने जरूर आए। कई पार्टियों ने तो अपने मर चुके राजनीतिक अस्तित्व पर विरोध की राजनीति के छींटे मार कर उसे होश में लाने की कोशिश की।

जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाने का फैसला देश के बड़े ऐतिहासिक फैसलों में एक था। जिस धारा 370 को हटाने की बात पर चर्चा से भी कुछ राजनीतिक दल घबराते थे, उसे खत्म करना आसान काम नहीं था। लेकिन केंद्र की मौजूदा सरकार ने अपने चुनावी वादे और कश्मीर के भविष्य का हवाला देते हुए इसे खत्म करने का फैसला किया। राज्यसभा और लोकसभा में इस पर जमकर बहस हुई और अंतत: दोनों सदनों से यह बहुमत के साथ पास हुआ। सरकार के इस फैसले को कुछ ऐसे राजनीतिक दलों का भी साथ मिला जो धुर विरोधी रहे। वहीं कॉन्ग्रेस समेत कुछ अन्य राजनीतिक दलों ने इसका जमकर विरोध भी किया।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जब राज्यसभा और लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल के पेश किया था तब कॉन्ग्रेस पार्टी ने दोनों सदनों में सरकार के इस पहल का पुरजोर विरोध किया था। राज्यसभा में कॉन्ग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने तो इसे लोकतंत्र का काला दिन करार दिया था। हालाँकि इस मुद्दे पर भी कॉन्ग्रेस की सहमति नहीं बन पाई थी। आलम यह हुआ कि अनुच्छेद 370 पर पार्टी दो गुटों में बँट गई।

जम्मू-कश्मीर में दलितों की स्थिति बहुत चिंताजनक थी। धारा-370 के कारण जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति को भारतीय संविधान की ओर से उनके आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए किए गए प्रावधान एवं आरक्षण का उन्हें कोई लाभ नहीं दिया जा रहा था। जम्मू-कश्मीर राज्य में धारा-370 के कारण राज्य की विधानसभा के बनाए नियम राज्य में लागू नहीं होते थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि 1950 में पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला के मन में दलितों के लिए क्या सोच रही होगी? और यही कारण भी रहा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में दलितों के उत्थान एवं सशक्तिकरण के बारे में कभी सोचा ही नहीं गया।

जम्मू-कश्मीर राज्य के दलितों की स्थिति की तुलना वहाँ की महिलाओं एवं युवकों से भी की जा सकती है। जिस प्रकार महिलाओं के उत्थान एवं उनके सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार की अनेकों योजनाएँ चल रही है, किन्तु धारा-370 के कारण उन्हें केंद्र सरकार की इन योजनाओं का लाभ न तो मिल रहा था और न ही उन लाभों को वह ले सकते थे।

उदाहरण के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार देश के प्रत्येक बैंक प्रत्येक वर्ष एक महिला एवं एक अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को कम ब्याज की योजना वाला ऋण देकर उद्यमी बनाएँगे। देश के प्रत्येक राज्य में यह योजना बड़ी सफलता के साथ चल रही हैं, किन्तु जम्मू-कश्मीर में इस योजना का कोई प्रभावी और सफल परिणाम सामने नहीं आया था। इसी तरह युवाओं के लिए उनके सशक्तिकरण एवं रोजगार की दृष्टि से अनेकों योजनाएँ, जो धारा 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होती थी।

1957 में जम्मू-कश्मीर राज्य ने राज्य विधानसभा के शासनादेश से सफाई कर्मी के नाम पर वाल्मीकि समाज के लोगों को पंजाब के पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर इत्यादि से लाकर जम्मू-कश्मीर राज्य के भिन्न-भिन्न स्थानों पर उनकी कॉलोनी बना कर बसाया गया। परन्तु धारा-370 का यह भी एक शर्मनाक रूप रहा कि उन्हें जातिगत आधार पर सरकारी दस्तावेजों में नौकरी को ‘भंगी पेशा’ नाम से जाना जाता है और उन्हें इस सफाई-कर्म के अलावा कोई भी अन्य नौकरी करना आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित था। यह मानवता और मानवाधिकार के नाम पर कलंक था। इतना ही नहीं, उन्हें जम्मू-कश्मीर की पूर्ण नागरिकता भी नहीं दी गई थी। 

देश-विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त भी जम्मू-कश्मीर के वाल्मीकि लोग अपने राज्य में सफाई कर्मी के अलावा कोई नौकरी नहीं कर सकते थे। जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारी जो सबकी गंदगी साफ करते थे, वे खुद सालों तक कानूनी गंदगी का शिकार रहे। लगभग शरणार्थियों जैसा जीवन जीने को मजबूर वाल्मीकि समुदाय के लोग, जिनको सरकार द्वारा पंजाब से 1957 में जम्मू कश्मीर में बुलाया गया था, 60 साल के बाद भी मूलभूत स्थानीय अधिकारों से वंचित रहे। इनके बच्चे उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त तो कर सकते थे, परन्तु अनुच्छेद 35A की आड़ में बनाए गए नियमों की वजह से उनके पास सफाई कर्मचारी बनने के अलावा और कोई चारा नहीं था।

गाँधी और अंबेडकर के इस देश में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज भी एक सफाई कर्मी का बेटा चाहे कितना भी पढ़ ले, जम्मू कश्मीर राज्य में उसको सरकार सिर्फ झाड़ू उठाकर जम्मू की सड़कें और गन्दगी साफ़ करने की नौकरी ही दे रही थीl बाकी नौकरियों के लिए उनके दरवाज़े बंद थे। ये लोग न तो सरकारी नौकरी कर सकते थे, न ही किसी सरकारी उच्च शिक्षा या प्रोफेशनल कोर्स, जैसे मेडिकल या इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते थे, न ही विधान सभा में चुनाव लड़ सकते थे और वोट भी नहीं डाल सकते थे।

आज भी महबूबा मुफ्ती, अब्दुल्ला परिवार समेत कश्मीरी राजनीतिक पार्टियाँ जम्मू कश्मीर में घोर अलगाववादी प्रचार करते नज़र आते हैं कि धारा 370 ही वो पुल था जिसके सहारे जम्मू कश्मीर और भारत का रिश्ता टिका हुआ था। जो कि सिर्फ सरासर गलतबयानी और भारत के संविधान का मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। दरअसल, जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद भारत का संविधान वहाँ पूरी तरह से लागू होना चाहिए था। यही संविधान निर्माता डॉ अंबेडकर की भी इच्छा थी, इसलिए अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान कहा गया था। इतना अस्थायी कि उसे समाप्त करने के लिए संसद में जाने की आवश्यकता भी ना पड़े। भारत का संविधान लागू होने के बाद केवल राष्ट्रपति के आदेश से ही इसे हटाने का प्रावधान किया गया था।

5 अगस्त वो ऐतिहासिक दिन था जब जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ाने वाला, विकास विरोधी अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा किया गया। आज जम्मू कश्मीर में भारत का पूरा संविधान लागू हो चुका है, तिरंगा पूरे सम्मान से वहाँ लहरा रहा है, भारत की संसद और संविधान यहाँ सर्वोपरि है।

बांग्लादेश ने हटाया इजरायल की यात्रा पर लगा बैन, ईरान ने कहा- मुस्लिम देश फिलिस्तीनियों को दें सैन्य और आर्थिक सहायता

इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच 11 दिनों तक चले संघर्ष के बाद अब विभिन्न देशों की प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं। जहाँ एक ओर मुस्लिम बहुल देश ईरान ने दूसरे मुस्लिम देशों से अपील की है कि सभी मुस्लिम देश फिलिस्तीनियों को आर्थिक और सैन्य सहायता देने के अलावा गाजा पट्टी में उनके पुनर्निर्माण के लिए भी आगे आएँ। वहीं दूसरी ओर एक अन्य मुस्लिम देश बांग्लादेश ने अपने नागरिकों पर इजरायल यात्रा के लिए लगाए दशकों पुराने बैन को समाप्त कर दिया।  

पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। शनिवार (22 मई) को बांग्लादेश ने यहूदी देश इजरायल की यात्रा के लिए बांग्लादेशी लोगों पर लगाए बैन को हटा दिया है। पहले बांग्लादेश के पासपोर्ट पर लिखा हुआ था, “This passport is valid for all countries of the world except Israel” अर्थात यह पासपोर्ट सभी देशों के लिए वैध है सिवाय इजरायल के, लेकिन अब यह बाध्यता समाप्त कर दी गई है।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र के डेप्युटी डायरेक्टर जनरल गिलाड कोहेन ने ट्वीट करके बांग्लादेश की सरकार के इस निर्णय पर खुशी जताते हुए कहा कि बांग्लादेश की सरकार द्वारा देश के नागरिकों पर लगे इजरायल की यात्रा के बैन को हटाने का निर्णय स्वागत योग्य है। उन्होंने यह भी कहा कि अब बांग्लादेश को इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंध भी स्थापित करने चाहिए जिससे दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे से जुड़ सकें।

हालाँकि, बांग्लादेश के इजरायल के साथ किसी प्रकार के कूटनीतिक संबंध नहीं है। यहाँ तक कि बांग्लादेश ने अभी तक इजरायल को मान्यता भी नहीं दी है। लेकिन फिलिस्तीन का दूतावास बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। ऐसे में बांग्लादेश द्वारा इजरायल की यात्रा पर लगाए गए बैन को हटाया जाना इस बात की संभावना प्रकट करता है कि आगामी भविष्य में बांग्लादेश भी इजरायल के साथ कूटनीतिक और राजनैतिक संबंध स्थापित करेगा।

बांग्लादेश के अलावा ब्रुनेई, इराक, ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों में भी इजरायल की यात्रा पर बैन लगा हुआ है। इन्हीं मुस्लिम देशों में से एक ईरान कई मौकों पर इजरायल के प्रति काफी मुखर रहा है।

हाल ही में ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्लाह खामनेई ने सभी मुस्लिम देशों से अपील की कि ये देश फिलिस्तीनियों का आर्थिक और सैन्य सहयोग करें। खामनेई ने कहा कि सभी मुस्लिम देशों को गाजा को फिर से बनाने के लिए आगे आना चाहिए। अयातुल्लाह ख़ामनेई ने दुनिया के सभी मुसलमानों से यह माँग की है कि वो अपनी-अपनी सरकारों से फिलिस्तीनियों का समर्थन करने की अपील करें।

इसके पहले भी ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्लाह खामनेई इजरायल के बारे में कट्टरपंथी बयान दे चुके हैं। कुछ दिनों पहले खामनेई ने कहा था कि इजरायल कोई देश नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए एक आतंकी अड्डा है। उन्होंने मुस्लिम देशों से इजरायल को हराने के लिए एकजुट होने की अपील की थी।

ईरान ने अभी तक इजरायल को मान्यता नहीं दी है। ईरान के शीर्ष नेता अभी भी इजरायल के विरोध में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हमास और इस्लामिक जिहाद को समर्थन देते हैं।  

सुशील कुमार 6 दिनों की पुलिस रिमांड पर, सागर के पिता ने कहा- ऐसी सजा दी जाए, जो सबके लिए बने नजीर

जूनियर रेसलर सागर धनखड़ की हत्या के मामले में फरार चल रहे ओलंपिक विजेता सुशील कुमार को उसके साथी अजय के साथ दिल्ली पुलिस ने 19वें दिन गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहलवान सुशील और कॉन्ग्रेस के नगर निगम पार्षद सुरेश बक्करवाला के बेटे अजय बक्करवाला को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 6 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार, सागर की पिटाई करते हुए वीडियो इसलिए बनाई गई थी, ताकि सुशील का अपने सर्किल में वर्चस्व बना रहे और कोई भी उसका विरोध न करे। सुशील ने ही प्रिंस को वीडियो बनाने को कहा था, लेकिन जब सागर की मौत हो गई तो सभी आरोपित भाग गए।

वहीं, सागर के पिता अशोक का कहना है कि सुशील ने गुरु-शिष्य की परंपरा को कलंकित किया है। उससे सभी अवॉर्ड वापस लिए जाने चाहिए। साथ ही ऐसी सजा दी जाए, जो सबके लिए नजीर बने।

समाचार एजेंसी एएनआई से उन्होंने कहा कि हत्यारोपित सुशील की गिरफ्तारी से परिवार का खाकी पर विश्वास बढ़ा है। सुशील के खिलाफ काफी सारे सुबूत हैं। हम सब यही माँग करते हैं कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। इससे लोगों का न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा।

सागर के पिता अशोक ने आगे कहा कि उनके बेटे की हत्या हुई है। किसी तरह के अनावश्यक दबाव डालने की बात कोई सोच भी नहीं सकता। कहीं से कोई दबाव नहीं है और न ही वह अब झुकेंगे। न्याय मिलने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने माँग की है कि सुशील कुमार से कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए। सच सबके सामने आना चाहिए कि सुशील किन-किन गैंगस्टर्स के संपर्क में था। वहीं, सागर के मामा आनंद का कहना है कि वो न्याय के लिए अंतिम साँस तक लड़ेंगे। पूरा समाज और परिवार न्याय के लिए एकजुट है।

चार मई की रात की गई थी सागर पहलवान की हत्या

दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में चार मई की रात सागर पहलवान की हत्या हुई थी। हत्या का आरोप सुशील कुमार और उसके साथियों पर लगा था। इसके बाद से सुशील कुमार अपने साथी अजय के साथ फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार पर एक लाख व उसके साथी अजय पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। रविवार (23 मई 2021) को दोनों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

डॉ हर्षवर्धन का बाबा रामदेव को पत्र, कहा- एलोपैथ पर आपके बयान ने किया कोरोना योद्धाओं का अपमान, वापस लें

चिकित्सा पद्धति एलोपैथी के विषय में योग गुरु बाबा रामदेव के द्वारा दिए गए बयान पर अब केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने भी आपत्ति जताई है और बाबा रामदेव से अपना बयान वापस लेने की माँग की है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) भी बाबा रामदेव के बयान पर आपत्ति दर्ज करा चुका है।

हाल ही में बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह एलोपैथी की निंदा करते हुए सुने गए। उन्होंने कहा कि एलोपैथी दवाओं के कारण ही कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की जान गई है। इस पर बाबा रामदेव को चिट्ठी लिखते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि सम्पूर्ण देशवासियों के लिए Covid-19 से युद्धरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी देवतुल्य हैं। ऐसे में बाबा रामदेव के आपत्तिजनक बयान ने देशभर की भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने चिट्ठी ट्वीट करते हुए योगगुरु रामदेव से अपना बयान वापस लेने की माँग की है।

अपनी चिट्ठी में डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि आज यदि देश में कोरोना वायरस संक्रमण की मृत्यु दर सिर्फ 1.13% और रिकवरी रेट 88% है तो उसके पीछे एलोपैथी और उसके डॉक्टरों का बड़ा योगदान है। ऐसे में कोरोना वायरस के इलाज में एलोपैथी को तमाशा, बेकार और दिवालिया बताया जाना दुर्भावनापूर्ण है।

उन्होंने यह भी कहा कि बाबा रामदेव सार्वजनिक जीवन में हैं। ऐसे में उनका बयान बहुत मायने रखता है। इसलिए यह आवश्यक है कि उन्हें कोई भी बयान समय, काल व परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए देना चाहिए।

ज्ञात हो कि डॉ. हर्षवर्धन से पहले IMA ने बाबा रामदेव पर एलोपैथी पर दिए गए बयान पर कार्रवाई करने की माँग की थी। IMA द्वारा जारी किए गए माँग पत्र पर IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. जे ए जयलाल और मानद महासचिव डॉ. जयेश एम लेले के हस्ताक्षर थे। ये वही डॉ. जयलाल हैं जो चाहते थे कि IMA ‘जीसस क्राइस्ट के प्यार’ को साझा करे और सभी को भरोसा दिलाए कि जीसस ही व्यक्तिगत रूप से रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि चर्चों और ईसाई दयाभाव के कारण ही विश्व में पिछली कई महामारियों और रोगों का इलाज आया।

ज्ञात हो कि हाल ही में बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि एलोपैथी ऐसी बेकार साइंस है कि पहले इनकी हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन फेल हो गई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई। फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, स्टेरॉयड फेल हो गए। प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी बैन लग गया। आइवरमेक्टिन भी फेल हो गई। बुखार के लिए फैबिफ्लू दे रहे हैं, वो भी फेल है।

कॉन्ग्रेस समेत 12 विपक्षी पार्टियाँ किसानों के साथ 26 मई को मनाएँगी ‘काला दिवस’: SKM को दिया समर्थन, कोरोना में जुटेगी भीड़

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने कृषि कानूनों के विरोध में 26 मई को देशव्यापी काला दिवस मनाने का फैसला किया है। रविवार (23 मई 2021) को कॉन्ग्रेस समेत 12 बड़ी विपक्षी पार्टियों ने संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के आह्वान का समर्थन किया है। इसमें पाँच मौजूदा मुख्यमंत्री भी शामिल हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोरोना संकट के बीच संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) 26 मई को देशव्यापी काला दिवस मनाने की बात कह रही है। इस दिन किसान आंदोलन को शुरू हुए 6 महीने पूरे हो जाएँगे।

12 विपक्षी दलों की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के समर्थन में जारी किए गए ताजा बयान में 23 मई को लिखे गए पत्र का भी जिक्र किया गया है, जिसमें नए कृषि कानूनों को वापस लेने की माँग की गई थी। इसमें कहा गया था कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। इससे आंदोलन कर रहे किसान सीमाओं से लौट जाएँगे और लाखों अन्नदाताओं को महामारी का शिकार होने से बचाया जा सकता है। कृषि कानूनों को तत्काल निरस्त करने के अलावा विपक्षी नेताओं ने स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) C2+50 प्रतिशत के कानूनी अधिकार की माँग भी की।

कॉन्ग्रेस समेत 12 विपक्षी पार्टियों ने किया संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) का समर्थन किया

संयुक्त बयान पर कॉन्ग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गाँधी, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (टीएमसी), महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे (शिवसेना), तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन (डीएमके), फारूक अब्दुल्ला (जेकेपीए), अखिलेश यादव (समाजवादी पार्टी), तेजस्वी यादव (आरजेडी), डी राजा (सीपीआई), सीताराम येचुरी (सीपीआई-एम) और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन (झामुमो) ने हस्ताक्षर किए हैं।

दिल्ली के लिए रवाना हुए किसान

वहीं, बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के बीच भी हजारों किसान रविवार (23 मई 2021) को हरियाणा के करनाल से दिल्ली के लिए रवाना हुए। यहाँ वे 26 मई को ‘काला दिवस’ के रूप में मनाने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा ये भी खबरें सामने आई हैं कि पंजाब के संगरूर से भी कई लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। मालूम हो कि पिछले साल सितंबर में तीन कृषि बिल संसद में पारित किए गए थे और बाद में राष्ट्रपति की सहमति के बाद इसे कानून बनाया गया था।

बता दें कि 40 किसान संगठनों के संघ (SKM) ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे छह महीने के आंदोलन को चिह्नित करने के लिए 26 मई को ‘ब्लैक डे’ का आह्वान किया था।

सुशील ही नहीं, इन 2 खिलाड़ियों ने भी किया खेल को बदनाम: इकबाल ने माँ-बीवी को मार डाला, तनवीर ने किया बच्ची का यौन शोषण

दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में दो गुटों की लड़ाई में 23 साल के पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के बाद फरार चल रहे ओलंपिक विजेता सुशील कुमार को रविवार (23 मई 2021) को उनके साथी अजय के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद से खेल जगत और कुश्ती की दुनिया में हड़कंप मच गया है।

सुशील कुमार इकलौते ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने दो ओलंपिक मेडल जीते हैं। उनके नाम वर्ल्ड टाइटल है। इसके अलावा वह कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 बार गोल्ड मेडल का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार, अर्जुन अवॉर्ड, राजीव गाँधी खेल रत्न अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन सुशील को शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि वह एक दिन अपने ही जूनियर रेसलर की हत्या के मामले में सलाखों के पीछे होंगे। इस कृत्य से उनकी सभी उपलब्ध्यिों पर पानी फिर गया है। साथ ही उनके फैंस भी खासा नाराज हैं।

हालाँकि, यह कोई पहला मामला नहीं है, ​जब किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी ने खेल को बदनाम किया हो। इससे पहले पूर्व भारतीय एथलीट इकबाल सिंह और तनवीर हुसैन ने अपने कुकर्मों से खेल को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।

मालूम हो कि अगस्त 2020 में पूर्व शॉट पुटर एथलीट इकबाल सिंह को पत्नी और माँ की हत्या के आरोप में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेनसिलवेनिया के डेलवारे काउंटी के रहने वाले इकबाल सिंह (62 वर्षीय) ने पुलिस को फोन कर बताया कि उसने अपनी माँ और पत्नी की हत्या कर दी है।

रिपोर्ट में कहा गया था कि पुलिस जब न्यूटाउन टाउनशिप (Newtown Square, Pennsylvania) में इकबाल के आवास पर पहुँची तो उन्होंने देखा कि वह खून से लथपथ था। उसने खुद को भी चोट पहुँचाई हुई थी और उसके घर के अंदर दो महिलाओं के शव पड़े थे। इनमें से एक उसकी पत्नी थी और दूसरी माँ थी।

पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले इकबाल ने 1983 में कुवैत में हुए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यह उसके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद वह अमेरिका जाकर बस गए थे, जहाँ वह टैक्सी कैब ड्राइवर के रूप में काम करते थे।

गौरतलब है कि 80 के दशक में इकबाल भारत के शीर्ष शॉट पुट खिलाड़ियों में शामिल थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रद्रर्शन 18.77 मीटर था, जो उन्होंने 1988 में नई दिल्ली में हुई परमिट मीट में हासिल किया था। यहाँ उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा भारत के ऑल टाइम लिस्ट में सिंह ने टॉप-20 में जगह बनाई थी।

इसके अलावा भारत के स्नोशू एथलीट (snowshoe athlete) तनवीर हुसैन को साल 2017 में अमेरिका में 12 साल की लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हुसैन पर आरोप था कि उसने एक नाबालिग बच्ची को जबरन किस किया था। उस समय 24 साल के तनवीर को न्यूयॉर्क की सारानैक जेल में रखा गया है, जहाँ वो 2017 में होने वाले स्नोशू चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले थे।

द एडीरोनडैक डेली इंटरप्राइजेज अखबार के मुताबिक, सारांक लेक विलेज पुलिस ने हुसैन को एक मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे 2 दिन पहले ही उसने डिवे माउंटेन रिक्रिएशन सेंटर में विश्व स्नोशू चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया था। पुलिस का कहना था, ”हुसैन पर 12 साल की बच्ची के साथ शरीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने के आरोप हैं। लड़की ने पुलिस को बताया कि 27 फरवरी की रात को हुसैन ने उसे पकड़ा और गलत तरीके से छुआ।” वहीं, हुसैन ने इन आरोपों का खंडन करते हुए भारत लौटने के लिए समझौता करने से भी इनकार कर दिया था।

बताया जाता है कि 25 फरवरी 2017 से शुरू हुई विश्व स्नोशू चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने के लिए हुसैन ने वीजा माँगा था, लेकिन नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने उसे वीजा देने से इनकार दिया था।

वैक्सीन की खरीद पर पंजाब सरकार को मॉडर्ना की ‘ना’, कहा- इस मुद्दे पर सिर्फ भारत सरकार से ही होगी बात

वैक्सीन निर्माता कंपनी मॉडर्ना ने पंजाब सरकार द्वारा वैक्सीन आपूर्ति की माँग को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि कंपनी अपनी नीतियों के अनुसार मात्र केंद्र सरकार से ही इस मामले पर बातचीत करती है। अमेरिकी वैक्सीन निर्माता कंपनी के अलावा पंजाब सरकार ने स्पूतनिक, फाइजर और जॉनसन एण्ड जॉनसन से वैक्सीन की खरीद के लिए संपर्क किया था।

पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक इन कंपनियों में से मात्र मॉडर्ना ने ही जवाब दिया और अपनी नीतियों का हवाला देते हुए कहा कि कंपनी वैक्सीन से संबंधित मुद्दों पर केवल भारत सरकार से ही संपर्क स्थापित करेगी। पंजाब सरकार द्वारा बताया गया कि वैक्सीन निर्माता कंपनी मॉडर्ना ने कहा कि वैक्सीन खरीद के लिए कंपनी राज्यों या निजी ग्राहकों से कोई सौदा नहीं करती।  

मॉडर्ना एक अग्रणी वैक्सीन निर्माता कंपनी है जिसने चाइनीज कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई है जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप में लगाई जा रही है। हालाँकि पंजाब सरकार के पास बाकी वैक्सीन कंपनियों से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।

पंजाब में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 5,33,973 है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 61,203 सक्रिय मरीज हैं। Covid-19 संक्रमण की दूसरी लहर से पहले यह रिपोर्ट आई थी कि पंजाब में संक्रमित मरीजों में से 80% मरीज वुहान कोरोना वायरस के यूके स्ट्रेन से संक्रमित थे। रिपोर्ट्स के अनुसार यह वैरिएन्ट सबसे पहले यूके से आने वाले एनआरआई में पाया गया था। इनमें से कई दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे अढ़तियों के आंदोलन में शामिल हो गए थे। यह माना जा रहा है कि यही कारण है कि दिल्ली में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तेजी से फैल गया।

बचपन में पहुँच गया था गाँव से 1,700 किमी दूर, एक वीडियो कॉल से 13 साल बाद घर लौटा झारखंड का एक युवक

अपने घर से 1700 किमी दूर रह रहा एक युवक 13 सालों बाद अपने घर लौट सका और वो भी एक वीडियो कॉल की मदद से। हम बात कर रहे हैं झारखंड के रहने वाले 18 वर्षीय दीपक देहरी की जो 5 साल की उम्र में अपने घर से अलग हो गया था।

झारखंड के रानीश्वर थाना क्षेत्र बोड़ाबथान गाँव के रहने वाले दीपक के पिता गोकुल देहरी की मृत्यु तब हो गई थी जब दीपक मात्र पाँच साल का था। पिता की मौत के बाद दीपक मसानजोर थाना क्षेत्र के धावाडंगाल में रहने लगा। इसके बाद दीपक की माँ ने उसे छोड़ दिया और और दूसरी शादी कर ली। कुछ दिनों के बाद दीपक अपनी मौसी के साथ उत्तर प्रदेश के हरदोई में रहने लगा।

मसानजोर थाना प्रभारी चंद्रशेखर चौबे ने बताया कि घर की याद आने पर दीपक देहरी बिना बताए अपनी मौसी के घर से निकल गया। उसे अपने घर जाना था लेकिन वह जानकारी के अभाव में एक दूसरी ट्रेन में बैठ गया और बीकानेर पहुँच गया।

इसके बाद दीपक देहरी बीकानेर के एक बाल गृह में रहने लगा। वहाँ उसने अपने जीवन के 13 साल बिताए। अक्सर दीपक अपने घर को याद करता था लेकिन वह अपने घर के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं दे पाता था। दीपक के 18 वर्ष के होने के बाद बाल गृह के इंचार्ज अरविन्द ने मसानजोर थाना प्रभारी चंद्रशेखर चौबे से संपर्क किया।

थाना प्रभारी चौबे ने दीपक के बताए गए स्थानों के विवरण के अनुसार वीडियो कॉल के माध्यम से उसे वो स्थान दिखाए। दीपक तुरंत ही मसानजोर बाँध और उसके आसपास के इलाके को पहचान लिया जहाँ उसके सगे-संबंधी रहा करते थे। दीपक के मामा ने भी उसे पहचान लिया।

बीकानेर से साथ आए दो पुलिसकर्मियों ने थाना प्रभारी चौबे और अन्य पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में दीपक को उसके परिजनों को सौंप दिया। दीपक अब गाँव में रहकर ही अपने लोगों के बीच अपनी आजीविका चलाना चाहता है।

एक ही दिन में 3 लाख कोविड टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य बना यूपी: योगी सरकार की 3T बनी रामबाण

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर एक्शन मोड में आ गए हैं। हाल ही में कोरोना संक्रमण को मात देने वाले सीएम योगी स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा करने और आवश्यक आदेश पारित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अस्पतालों और गाँवों का दौरा कर रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम की कोरोना के खिलाफ लड़ाई काफी जबरदस्त चल रही है। एक ओर जहाँ कोरोना के आँकड़ों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर योगी का 3T फॉर्मूला सफल होते हुए दिखाई दे रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के ‘3T‘ फॉर्मूले का पालन किया है। नतीजतन, यूपी देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने एक ही दिन में 3 लाख कोरोना की टेस्टिंग की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, योगी सरकार ने महामारी की शुरुआत के बाद से 4.65 करोड़ से अधिक टेस्टिंग की हैं, जो देश में अभी तक सबसे अधिक है।

आँकड़ों से पता चलता है कि राज्य में की जा रही कुल टेस्टिंग में से लगभग 45% आरटी-पीसीआर है, जबकि 2% टेस्ट ट्रूनेट पद्धति के माध्यम से किए गए हैं। इसके अलावा रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से टेस्ट किए जाते हैं।

अधिक टेस्टिंग यूपी की कोविड-19 के खिलाफ युद्ध स्तर पर तैयार की गई रणनीति का हिस्सा है। यूपी के अधिकारियों के अनुसार, राज्य ने अब प्रति दिन 1.5 लाख से अधिक आरटी-पीसीआर टेस्टिंग करने की क्षमता बनाई है। राज्य में एकत्र किए गए नमूनों में से 65% से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों के हैं।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के आँकड़ों के मुताबिक, देश में किए गए कुल टेस्ट में उत्तर प्रदेश का हिस्सा लगभग 14% है। इसके अलावा, इस साल 1 अप्रैल से यूपी में 1 करोड़ से अधिक कोविड-19 के टेस्ट किए गए हैं।

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री इटावा और कानपुर के बाद रविवार (23 मई 2021) की सुबह बुंदेलखण्ड में कोरोना मरीजों के इलाज और तीसरी लहर की तैयारी का जायजा लेने झाँसी पहुँचे। इस दौरान उन्होंने तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर झांसी में अफसरों को फटकार भी लगाई। सीएम ने यहाँ संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि गंभीर मरीजों को लेकर कोई लापरवाही न बरती जाए।

बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर 31 मई की सुबह 7 बजे तक कर दिया है। सीएम ने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन, औद्योगिक गतिविधियाँ, मेडिकल संबंधी कार्य आदि आवश्यक अनिवार्य सेवाएँ यथावत जारी रहेंगी। इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

‘अल्लाह-हू-अकबर’ के साथ दंगे, आतंक, जबरन धर्म-परिवर्तन पर चुप्पी… लेकिन ‘जय श्रीराम’ नारे पर सबूत माँग रहा गैंग

हरियाणा का मेवात पिछले साल हिंदुओं पर होते अत्याचारों के कारण सुर्खियों में था और इस बार ये चर्चा में आसिफ की तथाकथित मॉब लिंचिंग की वजह से आया है। बीते वर्ष चंद चैनलों या वेबसाइट्स को छोड़ दिया जाए तो किसी ने हिंदूविहीन होते गाँवों पर बोलना तक जरूरी नहीं समझा था। लेकिन इस बार आसिफ के साथ हुई नाइंसाफी हर जगह, हर चैनल, हर पोर्टल पर है। 

कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि आसिफ ने दस साल पहले लड़की की कपड़े बदलते समय वीडियो बना ली थी, तभी से उससे लोग नाराज थे। कुछ बता रहे हैं कि आसिफ लूटपाट करता था और निकिता तोमर हत्याकांड के दोषी उसी की गैंग का हिस्सा थे। इसके अलावा ये बात भी चर्चा में हैं कि जिस पटवारी ने अपने साथियों के साथ उसे मारा, उसे ठीक 2-3 माह पहले आसिफ अपने साथियों के साथ पीटकर आया था।

एक स्थानीय व्यक्ति ने आसिफ की मौत को लेकर बनाया वीडियो

अब वैसे तो इस मॉब लिंचिंग के बाद दिखाने वाले एंगल बहुत सारे हैं। लेकिन वामपंथी मीडिया ने जो चलाया वो ये कि जय श्रीराम नारा न बोलने की वजह से आसिफ को मारा गया। नतीजन देखते ही देखते ट्विटर पर आसिफ को इंसाफ दिलाने के लिए हैशटैग ट्रेंड होने लगा। इसमें जमकर जय श्रीराम नारे को वार क्राई बताकर हिंदुओं को आतंकी कहा गया। हर मुद्दे पर चुप्पी साधे रखने वाले भी मुखर होकर ‘जय श्रीराम’ नारे के विरुद्ध बोलते दिखे।

वीडियो में सुना जा सकता है कि गवाह ने अपराध के सांप्रदायिक होने का कोई संकेत नहीं दिया।

हद्द तब हुई जब मकतूब नाम की वेबसाइट पर आफरीन फातिमा का लेख प्रकाशित हुआ और उन्होंने उसकी हेडलाइन में घोषणा की कि जय श्रीराम एक युद्ध घोष ही है और अगर ऐसा नहीं है तो इस बात को साबित किया जाए। 

आफरीन फातिमा के लेख की हेडिंग

आफरीन ने अपने लेख की शुरुआत कुंभ से की और कोरोना की दूसरी लहर का सारा ठीकरा इस पर फोड़ा। इसके बाद उन्होंने मेवात में हुई मॉब लिंचिंग के लिए जय श्रीराम के नारे को जिम्मेदार ठहरा दिया। आफरीन ने बताया कि ये नफरत का कारोबार भाजपा के आने के बाद बढ़ा है लेकिन ‘जय श्रीराम’ का इतिहास बहुत पुराना है। 2019 में भी तबरेज को इसी नारे के कारण मारा गया था। इसके बाद संसद में ओवैसी को भी भाजपा सांसदों ने जय श्री राम बोलकर तंग किया था।

आफरीन का ये लेख पहली लाइन से पढ़कर ऐसा लगता है कि उनके लिए मुद्दा आसिफ नहीं बल्कि हिंदू लोग, कुंभ के रूप में एक परंपरा, और जय श्रीराम के नाम पर निश्चित नारा है। लेखिका ने बस इन सबके प्रति अपनी घृणा को प्रांसगिक बनाने के लिए आसिफ का जिक्र किया और अपना पूरा लेख उस जय श्रीराम को युद्ध घोष साबित करने की दिशा में लिख डाला। दिलचस्प बात ये है कि इस लेख का आधार बनाए गए मुद्दे में पुलिस ने किसी प्रकार के साम्प्रदायिक एंगल को नकारा है।

लेखिका ने अपने लेख में सेकुलरिज्म का संतुलन बनाए रखने के लिए एक ये जरूर जगह लिखा है कि जय श्रीराम का मतलब सिर्फ भगवान राम की विजय से है और ये अपने आप हिंसक नहीं हो जाता। लेकिन, आगे अपना एजेंडा चलाते हुए वह ये भी समझाने की कोशिश करती हैं कि यदि इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देख लें तो पता चलेगा कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के पीछे इसी नारे ने लोगों को उकसाया था। 

एजी नूरानी की किताब के हवाले से उन्होंने बताया कि कारसेवक, साधू, संन्यासी सब 6 दिसंबर 1992 को गुस्से में त्रिशूल लेकर, तलवार उछाकर जय श्रीराम चिल्ला रहे थे। इसके बाद इसमें रामानंद सागर की रामायण और बीआर चोपड़ा की महाभारत आदि का हवाला भी दिया गया। तमाम कोट्स के प्रयोग से लेखिका बताती रहीं कि वो जो-जो जिक्र कर रही हैं सब जय श्रीराम नारे को युद्ध घोष साबित करता है।

उन्होंने बताया कि कैसे आरएसएस सोचती है कि मुस्लिम राम को भारतीय प्रतीक मानें। इसके अलावा ज्ञानेंद्र पांडे भी तो किताब में ये लिखते हैं कि राम सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक नायक हैं जिनकी हर भारतीय को सम्मान करना चाहिए। चाहे वह हिंदू हो या नहीं हो।

अब आप सोचिए कि जो उदाहरण आफरीन दे रही हैं उसमें समस्या क्या है और कहाँ है। एक तरफ हिंदुस्तान की बहुसंख्यक आबादी है जो अपने धर्मानुसार श्रीराम को पूजनीय मानती है और उनकी आराधना करती है। दूसरी ओर आफरीन हैं जो इसी श्रद्धा रखने वालों को किसी आतंकी से कम प्रतिबिंबित नहीं कर रहीं। 

समझ नहीं आता कि उन्हें श्रीराम को सम्मान देने में समस्या है या फिर ये मानने में दिक्कत है कि एक हिंदू ने ये कह दिया कि वह भारत के चिह्न हैं या हर वर्ग को उनका सम्मान करना चाहिए।  सेकुलरिज्म का रोना रोने वालों को यहाँ कुछ तो शर्म आनी चाहिए कि आखिर अपने ईश्वर के सम्मान देने की बात या उन पर विचार लिखने की बात एक वार क्राई कैसे हो गया?

इस नारे के साथ तैयार होने जा रहा आज अयोध्या में राम मंदिर का ट्रस्ट ऑक्सीजन प्लांट लगाकर लोगों की जान बचाने में जुटा है। इसी नारे को दिन रात जपने वाले तमाम आरएसएस स्वयंसेवक राम का नाम मुँह पर लेकर घर-घर जाकर लोगों को मदद मुहैया करवा रहे हैं और आफरीन फातिमा कहती हैं कि उन्हें साबित किया जाए कि ये एक वार क्राई नहीं है। उन्हें कौन कैसे समझाए- इस नारे से श्रद्धा का भाव जुड़ा है, युद्ध का उद्घोष नहीं!

रही बात वॉर क्राई की। विचार करिए कि ये कैसी मानसिकता है कि एक ओर ISIS जैसा संगठन और पाकिस्तान के तमाम आतंकी संगठन एक तय नारे ‘अल्लाह-हू-अकबर’ को आधार बनाकर हिंदुओं को निशाना बनाते हैं। लेकिन यदि इस पर कोई कुछ बोल दे तो आँख-नाक-मुँह सब फूल जाता है। वहीं लिखने वालों को सामाजिक सौहार्द का ख्याल रखने की सलाह दे दी जाती है। मगर श्रीराम नारे पर उंगली उठाने पर किसी की उंगली तक नहीं काँपती! शायद इन लोगों को पता है कि जिस देश में लोगों को श्रीराम के अस्तित्व पर अटूट विश्वास है उसे तो अभिव्यक्ति की आजादी पर मलीन किया ही जा सकता है।

ये हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है कि दिल्ली दंगों में नारा ए तकबीर के नारों के बीच हिंदुओं को मार दिया गया और जब बात इल्जाम देने की आई तो ‘दोनों पक्षों ने दंगे किए…’कहकर बात रफा-दफा हो गई। इसी तरह जय श्रीराम कहने वाला रिंकू शर्मा लोगों के जहन से उतर गया। लेकिन शरजील उस्मामी जैसा कट्टरपंथी अब भी “istandwithsharjeel” की शरण में सुरक्षित है।

राम राज्य का अर्थ आज भी भारतीयों के लिए वही है जिसमें हर किसी को समानता और अपने अधिकारों के साथ जीने का हक हो। इसकी परिभाषा सिर्फ कट्टरपंथियों और वामपंथियों ने मोड़ी है। हिंदू कभी ये कहने नहीं आता कि दूसरे धर्म के लोग अपना मजहब छोड़ कर सनातन शरण में आ जाएँ उससे राम राज्य बनेगा। उसके बावजूद सेकुलरिज्म के नाम पर दूसके समुदाय के लोग जरा सा सम्मान श्रीराम के नाम पर देने पर तैयार नहीं है। आफरीन का लेख ही इसी आधार पर है कि बताइए लोग भारत जैसे देश में श्रीराम को यहाँ का प्रतीक कैसे मान लेते हैं।

इस बात को समझिए कि मॉब लिंचिंग जैसा अपराध कोई जस्टिफाई नहीं करता। न तबरेज की लिंचिंग पर किसी ने अपराधियों को छोड़ने की माँग की थी न आसिफ के मामले में करेंगे। लेकिन इन मामलों में ‘जय श्रीराम’ को ले आना उसे प्राथमिकता से चलाना सिर्फ ये बताता है कि समस्या अपराध से नहीं है एक धर्म से है। लेख में तमाम नाम है जिन्हें लेकर दावा किया गया है कि जय श्रीराम नारे के सताए हैं। एक बीबीसी की हेडिंग का भी जिक्र है जो कहती है कि हिंदू नारा अब ‘मर्डर क्राई’ बन चुका है।

सोचिए कि इन्हें जय श्रीराम को मर्डर क्राई तक कहने में गुरेज नहीं है। लेकिन आप दक्षिणपंथी होने के साथ कट्टर हैं- यदि सिर्फ ये कह दें कि शाहीन बाग प्रदर्शन में अल्लाह-हू-अकबर के नारों के साथ दीपक चौरसिया के साथ मार पीट हुई या फिर इस नारे के साथ बेंगलुरु में हिंसा हुई या दिल्ली दंगों में नारा ए तकबीर बोल कर हिंदू की लाश गली में फेंक दी गई या अमेरिका, पेरिस तमाम जगह एक घोष के बाद किसी का सिर कलम हुआ।

आप नहीं कह सकते! क्योंकि आप पर बहुसंख्यक होने का भार है। अब आफरीन ही आपको बताएँगी कि जय श्रीराम कहकर मुस्लिमों को लिंच करना एक परंपरा हो गई है। इस बीच आपने यदि ये बताने की कोशिश कर दी कि केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक कट्टरपंथी विचारधारा एक नारे का प्रयोग कर रही है तो आप इस्लामोफोबिक हो जाएँगे। समाज के दुश्मन कहे जाएँगे। 

आपको इस इकोसिस्टम में सर्वाइव करने के लिए एक इस्लामी आतंकी के पकड़े या मारे जाने पर उसकी सोच या विचारधारा तक नहीं जाना होगा। आपको उसके लिए संवेदनाएँ इकट्ठा करनी होंगी-कभी उसका बैकग्राउंड बताकर, कभी शिक्षा बताकर, कभी प्रोफेशन बताकर। इसके अलावा एक समय आएगा कि आपको इसी इकोसिस्टम में रहने के लिए अपने तिलक लगाने, कलावा पहनने पर प्रमुखता से साबित करना पड़ेगा कि आप आतंकी मानसिकता के नहीं है। आपका जय श्रीराम कहना आस्था का विषय है न कि वार क्राई का।