21वीं सदी डेटा और प्रौद्योगिकी की सदी है। जहाँ भारत ‘डिजिटल इंडिया’ के माध्यम से विश्व में अपनी पहचान बना रहा है, वहीं गुजरात भी देश में विकास के एक आदर्श के रूप में उभर रहा है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, राज्य सरकार ने ‘गुजरात यूनिफाइड डिजिटल स्टैक’ (GUDS) के माध्यम से डिजिटल शासन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल की है।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना की औपचारिक घोषणा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 11 दिसंबर 2025 को की थी। इस घोषणा को साकार करने के लिए राज्य के 2026 के बजट में 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह कदम गुजरात को न केवल एक ‘डिजिटल राज्य’ बल्कि ‘डेटा-संचालित शासन’ में विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचा प्रदान करने वाला राज्य भी बनाएगा।
‘गुजरात यूनिफाइड डिजिटल स्टैक’ (GUDS) कोई साधारण ऐप या वेबसाइट नहीं है बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र है। गुजरात यूनिफाइड डिजिटल स्टैक एक ऐसी प्रणाली है जो राज्य सरकार के सभी विभागों, स्वायत्त निकायों और नागरिक सेवाओं के डेटा और प्रक्रियाओं को एक सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढाँचे में जोड़ती है।
इसे एक ‘डिजिटल आधार’ माना जा सकता है जिस पर सरकार अपनी सभी सेवाओं (जैसे राशन कार्ड, भूमि अभिलेख, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य कार्ड आदि) को इस प्रकार व्यवस्थित करेगी कि वे एक दूसरे से जुड़ी रहें।
‘स्टैक’ शब्द का अर्थ और इसकी परतें
प्रौद्योगिकी में, ‘स्टैक’ का अर्थ है एक के ऊपर एक व्यवस्थित परतें यानी लेयर्स। GUDS मुख्य रूप से तीन परतों में विभाजित है।
पहचान स्तर: यह पहला स्तर है जहाँ नागरिक की पहचान स्थापित की जाती है (उदाहरण के लिए आधार या राज्य का अपना एकल साइन-ऑन आईडी)।
भुगतान और लेनदेन स्तर: यह स्तर सरकारी शुल्कों के भुगतान या सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) को सँभालता है।
डेटा एक्सचेंज लेयर: यह सबसे महत्वपूर्ण लेयर है। यह एक ‘पाइपलाइन’ की तरह विभिन्न विभागों के बीच डेटा को जोड़ती है।
‘यूनिफाइड’ होने का क्या अर्थ है?
अब तक स्थिति ‘अलग-थलग’ जैसी थी। यानी अगर आपने राजस्व विभाग को कोई जानकारी दी है, तो शिक्षा विभाग को उसकी जानकारी नहीं होती थी। अब ‘एकीकरण’ के साथ ये बदलाव आएँगे:
निर्बाध अनुभव: जब कोई नागरिक किसी पोर्टल में लॉग इन करता है, तो उसे इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि बाद में पाँच अलग-अलग विभागों से डेटा प्राप्त किया जा रहा है।
डेटा का एकीकरण: राज्य के सभी नागरिकों के लिए ‘सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ’ डेटाबेस होगा।
एक बार ही जानकारी देने का सिद्धांत: किसी नागरिक को अपने बारे में कोई भी जानकारी (जैसे जन्मतिथि या पता) सरकार को केवल एक बार ही देनी होगी। उसके बाद, सभी विभाग उसी डेटा का उपयोग करेंगे।
यह तकनीक किस प्रकार भिन्न है?
यह स्टैक सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करता, बल्कि ‘ओपन स्टैंडर्ड’ पर आधारित है । जिस तरह आप UPI के जरिए किसी भी बैंक से किसी को भी पैसे भेज सकते हैं, उसी तरह इस स्टैक के तहत एक विभाग एपीआई (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) के जरिए दूसरे विभाग से सुरक्षित रूप से डेटा का अनुरोध कर सकेगा।
अगर आज 100 सेवाएँ हैं और कल 1000 और सेवाएँ जोड़नी पड़ें, तो यह फ्रेमवर्क इसे आसानी से संभाल लेगा। इसके अलावा जब सरकार के नए नियम या योजनाएँ आती हैं, तो महीनों तक सॉफ्टवेयर कोडिंग करने के बजाय, सिस्टम को तुरंत अपडेट किया जा सकता है।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य
इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य एक ‘अदृश्य सरकार’ का निर्माण करना है। यानी नागरिक को सरकार के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि सिस्टम स्वचालित रूप से नागरिक को आवश्यकता पड़ने पर सेवा प्रदान करेगा।
उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से उसे सूचना भेज देगा या मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। बजट में आवंटित 100 करोड़ रुपये का उपयोग मुख्य रूप से इस जटिल ‘डेटा एक्सचेंज लेयर’ और ‘उच्च-सुरक्षा क्लाउड’ के निर्माण में किया जाएगा।
यह कैसे काम करती है?
GUDS एक साझा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है जो राज्य के सभी सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों और एजेंसियों के अलग-अलग डेटाबेस को एकीकृत करती है। इस स्टैक की तकनीकी संरचना मॉड्यूलर, ओपन आर्किटेक्चर और एपीआई-आधारित है, ताकि भविष्य में इसे आसानी से विस्तारित और अपग्रेड किया जा सके।
इस परियोजना का कार्यान्वयन गुजरात इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड (GIAL) द्वारा किया जा रहा है और इसके विस्तृत डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार (PMC) के चयन हेतु एक आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) जारी किया गया है।
GUDS की तकनीकी संरचना मुख्य रूप से चार मुख्य परतों या घटकों पर आधारित है, जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं:
डेटा एकीकरण परत
यह लेयर GUDS का दिल मानी जाती है। अभी क्या होता है कि राज्य के अलग-अलग विभाग जैसे राजस्व (Revenue), स्वास्थ्य (Health), शिक्षा (Education), कृषि (Agriculture), सामाजिक न्याय (Social Justice) आदि के अपने-अपने अलग डेटाबेस और एप्लिकेशन होते हैं। इन सबका डेटा अलग-अलग जगह पर बंद रहता है और एक-दूसरे से जुड़ा नहीं होता।
GUDS इस दीवार को तोड़ता है और सभी विभागों को Open APIs (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) के जरिए आपस में जोड़ देता है। ये APIs माइक्रोसर्विस आर्किटेक्चर पर आधारित होती हैं। इसका मतलब है कि हर सेवा या डेटा एक्सेस को एक अलग मॉड्यूल के रूप में डिजाइन किया जाता है ताकि सिस्टम ज्यादा व्यवस्थित और लचीला बने।
इस लेयर में रियल-टाइम डेटा का आदान-प्रदान होता है। यानी जब कोई नागरिक आवेदन करता है तो उसकी सत्यापित जानकारी (जैसे- पहचान, पता, आय, जमीन का रिकॉर्ड) अपने-आप दूसरे विभागों से ली जा सकती है।
यह पूरी प्रक्रिया इवेंट-ड्रिवन और असिंक्रोनस होती है यानी जैसे ही कोई काम शुरू होता है तो सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाता है और अलग-अलग हिस्से एक साथ काम करते हैं। इससे सिस्टम तेज, भरोसेमंद और प्रभावी बना रहता है।
आइडेंटिटी और वेरिफिकेशन लेयर
यह लेयर आधार, डिजिलॉकर और राज्य के अन्य पहचान प्रणालियों से जुड़ी होती है। जब किसी नागरिक की पहचान सत्यापित हो जाती है, तो उसकी डिजिटल प्रोफाइल सुरक्षित तरीके से सिस्टम में संग्रहीत कर ली जाती है। इस डिजिटल प्रोफाइल में जन्म तिथि, निवास स्थान, जाति, आय, जमीन के रिकॉर्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ शामिल होती हैं।
यह लेयर ‘कंसेंट-बेस्ड’ यानी सहमति आधारित तरीके से काम करती है। इसका मतलब है कि नागरिक की स्पष्ट अनुमति के बिना उसका कोई भी डेटा साझा नहीं किया जाता। इसके लिए एक ‘कंसेंट मैनेजर’ टूल का उपयोग किया जाता है, जो नागरिक को यह नियंत्रण देता है कि उसका डेटा कब, किसके साथ और किस उद्देश्य के लिए साझा किया जाए।
पहचान सत्यापन (Authentication) के लिए यह लेयर OAuth 2.0 और OpenID Connect जैसे मानक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती है, जिससे प्रक्रिया सुरक्षित और भरोसेमंद बनी रहती है।
सुरक्षा और गोपनीयता स्तर
GUDS में डेटा सुरक्षा सर्वोपरि है। यह लेयर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (TLS 1.3), स्टेट-टाइम डेटा एन्क्रिप्शन (AES-256) और टोकनाइजेशन जैसी तकनीकों का उपयोग करती है। प्रत्येक डेटा एक्सेस को लॉग किया जाता है, ताकि ऑडिट ट्रेल उपलब्ध हो सके।
यह लेयर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP अधिनियम) और आईटी अधिनियम का पूर्णतया अनुपालन करती है। इसमें जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर अपनाया गया है, जिसका अर्थ है कि किसी भी उपयोगकर्ता या सिस्टम पर सीधे तौर पर भरोसा नहीं किया जाता, प्रत्येक अनुरोध का सत्यापन किया जाता है।
आवश्यकता पड़ने पर ब्लॉकचेन-आधारित लॉगिंग या डेटा फ्यूजन केंद्रों का भी उपयोग किया जा सकता है।
फ्रंट-एंड डिलीवरी और यूजर इंटरफेस लेयर
यह लेयर नागरिकों के लिए एक सिंगल इंटरफेस है, जैसे डिजिटल गुजरात पोर्टल का उन्नत संस्करण या कोई नया मोबाइल ऐप। यह इंटरफेस मोबाइल-फर्स्ट और बहुभाषी (गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी) होगा। यह लेयर माइक्रोफ्रंटएंड और प्रोग्रेसिव वेब ऐप (PWA) तकनीक का उपयोग कर सकती है, ताकि यह कम इंटरनेट स्पीड पर भी काम कर सके।
शिकायत निवारण, योजना पात्रता जाँच और दस्तावेज सत्यापन जैसी सुविधाएँ गुजरात AI स्टैक के टूल्स जैसे योजना पात्रता सत्यापन, शिकायत वर्गीकरण और दस्तावेज निष्कर्षण के साथ एकीकृत की जाएँगी। योजना पात्रता सत्यापन से यह सुनिश्चित होगा कि किस नागरिक को किस सरकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए।
अब तक यह प्रक्रिया अधिकारियों द्वारा मैन्युअल रूप से की जाती थी, जिसमें काफी समय लगता था। सरकार को प्रतिदिन हजारों शिकायतें प्राप्त होती हैं। प्रत्येक शिकायत को पढ़ना और उसे संबंधित विभाग को सौंपना एक बड़ा काम है। यह कार्य ‘AI-आधारित शिकायत वर्गीकरणकर्ता’ द्वारा किया जाएगा।
अक्सर नागरिक पुराने दस्तावेज या हस्तलिखित आवेदन अपलोड करते हैं। उनसे डेटा निकालना कठिन होता है। एक्सट्रैक्टर के साथ एकीकृत मॉड्यूल इस समस्या का समाधान करता है।
गुजरात यूनिफाइड डिजिटल स्टैक की कार्यप्रणाली (चरण-दर-चरण प्रक्रिया)
नागरिकों को अब दर्जनों वेबसाइटों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। वे बस एक ही पोर्टल पर जाएँगे। आइए इस प्रक्रिया को एक उदाहरण के रूप में लें, एक छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहा है।
- छात्र आधार OTP या डिजिलॉकर के माध्यम से लॉगिन करेगा। इससे यह साबित होता है कि आवेदन करने वाला व्यक्ति वास्तविक है।
- सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिक एक चेकबॉक्स पर क्लिक करके अनुमति देगा।
- परंपरागत रूप से, छात्र को आय प्रमाण पत्र और परिणाम की एक प्रति अपलोड करनी होती थी। GUDS बाद में (बैकएंड) राजस्व विभाग के डेटाबेस से आय प्रमाण पत्र और शिक्षा बोर्ड के डेटाबेस से मार्कशीट स्वचालित रूप से प्राप्त कर लेगा।
- यदि कोई ऐसा दस्तावेज है जो डेटाबेस में मौजूद नहीं है (उदाहरण के लिए किसी निजी संगठन का प्रमाण पत्र), तो AI टूल उसे स्कैन करेगा और उससे आवश्यक विवरण पढ़ लेगा।
- यह सिस्टम कुछ ही सेकंडों में यह निर्धारित कर लेगा कि नागरिक की आय निर्धारित सीमा के भीतर है या नहीं। यदि सब कुछ सही पाया जाता है, तो इसे ‘अनुमोदन’ के लिए आगे भेज दिया जाएगा।
- यह सिस्टम इस बात का रिकॉर्ड रखेगा कि किस अधिकारी ने कब डेटा देखा। इससे डेटा के दुरुपयोग की संभावना समाप्त हो जाती है।
- 2025 के ‘गुजरात क्लाउड एडॉप्शन गाइडलाइंस’ के अनुसार, यह डेटा एक अत्यंत सुरक्षित राज्य डेटा सेंटर में रखा जाएगा, जो किसी भी मात्रा के ट्रैफिक को संभालने में सक्षम होगा।
ये सभी प्रक्रियाएँ क्लाउड-आधारित हैं (गुजरात क्लाउड एडॉप्शन गाइडलाइंस 2025 के अनुसार), जिससे ये स्केलेबल और सुरक्षित बन जाती हैं। पायलट चरण का परीक्षण कुछ विभागों में किया जाएगा और फिर इसे सभी विभागों में विस्तारित किया जाएगा।
यह प्रौद्योगिकी ढाँचा इंडिया स्टैक मॉडल का अनुसरण करता है, जिसमें ओपन API, इंटरऑपरेबिलिटी और नागरिक-केंद्रित डिजाइन पर जोर दिया गया है। लेकिन इसे गुजरात की स्थानीय जरूरतों और एआई एकीकरण के अनुरूप और भी बेहतर बनाया गया है।
इससे गुजरात का शासन तेज, अधिक पारदर्शी और समावेशी बनेगा। अधिक तकनीकी जानकारी के लिए आप GIAL के RFP और आधिकारिक अपडेट देखें।
GUDS की घोषणा और बजट आवंटन
गौरतलब है कि 18 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने गुजरात विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश किया। इस बजट में डिजिटल गवर्नेंस डेवलपमेंट सिस्टम (GUDS) के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस राशि का उपयोग डिजाइन, कार्यान्वयन, बुनियादी ढाँचे और पायलट परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।
इसके अलावा AI और डिजिटल गवर्नेंस के लिए 850 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान है, जिसमें डेटा फ्यूजन सेंटर और पुलिसिंग में AI के लिए उत्कृष्टता केंद्र भी शामिल है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पिछले वर्ष 11 दिसंबर 2025 को महात्मा मंदिर में आयोजित क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट समिट में GUDS को कार्यान्वित करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। यह सम्मेलन भारत AI मिशन और गुजरात सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था, जहाँ गुजरात AI स्टैक भी लॉन्च किया गया था।
व्यक्तिगत लाभ और नागरिकों का सशक्तिकरण
किसी भी तकनीक की सफलता का असली पैमाना यह है कि वह आम आदमी के जीवन को कितना आसान बनाती है। ‘गुजरात यूनिफाइड डिजिटल स्टैक’ केवल इंजीनियरों या आईटी विशेषज्ञों के लिए एक मॉडल नहीं है, बल्कि यह गुजरात के करोड़ों नागरिकों की दैनिक प्रशासनिक समस्याओं का एक स्थायी समाधान है।
अब तक नागरिकों के लिए ‘सरकार’ का मतलब अलग-अलग विभाग, अलग-अलग काउंटर और दस्तावेजों की लंबी प्रक्रिया थी। लेकिन इस एकीकृत प्रणाली के साथ, सरकार अब नागरिकों के लिए ‘एकल विंडो’ बन जाएगी। इस प्रणाली से आम आदमी को न केवल प्रक्रियात्मक लाभ मिलेंगे, बल्कि इससे उसका समय, ऊर्जा और पैसा भी बचेगा।
एक बार डेटा जमा करना: वर्तमान में, किसी भी सरकारी काम के लिए नागरिक को हर बार आधार कार्ड, आय प्रमाण या निवास प्रमाण जमा करना पड़ता है। GUDS योजना के तहत, नागरिक को सरकार को केवल एक बार ही अपनी जानकारी देनी होगी।
इसके बाद जब भी वह किसी नई योजना (जैसे राशन कार्ड या छात्रवृत्ति) के लिए आवेदन करेगा, सिस्टम स्वचालित रूप से पुरानी जानकारी से विवरण ले लेगा। इससे उसे फोटोकॉपी और फाइलों की झंझट से मुक्ति मिलेगी।
शून्य प्रतीक्षा अवधि: परंपरागत रूप से, सरकारी फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग तक जाने में कई दिन लगा देती हैं। यह प्रणाली ‘मशीन-से-मशीन’ डेटा हस्तांतरण पर काम करती है। यानी, पात्रता जाँच कुछ ही सेकंड में हो जाती है। कई सेवाओं को आवेदन के तुरंत बाद या कुछ ही घंटों के भीतर मंजूरी मिल जाएगी।
सक्रिय शासन: GUDS का सबसे बड़ा पहलू यह है कि सरकार नागरिकों की जरूरतों को पहले से ही समझ सकेगी । उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, तो सिस्टम में उसका डेटा पहले से ही मौजूद होगा। सरकार उसे ‘वोटर कार्ड’ के लिए संदेश भेजेगी या वृद्धावस्था में पहुँचने पर उसे पेंशन योजना के बारे में सूचित करेगी।
नागरिक को योजना ढूँढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, योजना खुद नागरिक तक पहुँचेगी।
भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था: जब भी नागरिक और सरकारी अधिकारी के बीच सीधा संपर्क कम होता है, भ्रष्टाचार की संभावना नगण्य हो जाती है। व्यवस्था में मानवीय हस्तक्षेप कम होने के कारण कोई भी अधिकारी किसी भी फाइल को रोक नहीं पाएगा। प्रत्येक आवेदन का एक ‘डिजिटल फुटप्रिंट’ होगा, जिसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि आपका आवेदन वर्तमान में किस चरण में है।
सिंगल विंडो सुविधा: वर्तमान में अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग कार्यालयों (मामलतदार कार्यालय, पंचायत, नगर निगम) में जाना पड़ता है। ‘सिंगल साइन-ऑन’ (SSO) के कारण, नागरिक घर बैठे ही एक आईडी से राज्य की सभी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इससे किराए और यात्रा खर्चों में भी बचत होगी।
अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना: ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यालय दूर-दूर होते हैं और बार-बार जाना मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन आवेदन और GUDS के साथ डिजिटल सत्यापन से बार-बार जाना कम हो जाएगा। गुजरात सरकार ने हाल ही में स्टारलिंक के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि दूरस्थ, सीमावर्ती और जनजातीय क्षेत्रों में हाई-स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट पहुँचाया जा सके और डिजिटल सेवाएँ इन क्षेत्रों तक आसानी से पहुँच सकें।
कल्याणकारी योजनाएँ लाभार्थियों तक तेजी से और सीधे पहुँचेंगी: लाभार्थियों की पात्रता की जाँच स्वचालित रूप से (गुजरात AI स्टैक के योजना पात्रता सत्यापन उपकरण के माध्यम से) की जाएगी, ताकि पीएम किसान, राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ, स्वास्थ्य सहायता या शिक्षा सहायता जैसी योजनाएँ लाभार्थियों तक तेजी से पहुँच सकें। इससे लाभ में कमी और देरी कम होगी और अधिक से अधिक लोगों को समय पर लाभ मिलेगा।
सरकार को मिलने वाले लाभ
सरकारी कामकाज में, एक ही डेटा को अलग-अलग विभागों में बार-बार जाँचा जाता है, जिससे समय और मानव संसाधन की बर्बादी होती है। GUDS में एक बार सत्यापित डेटा का पुनः उपयोग किया जा सकेगा, जिससे प्रक्रिया तेज और अधिक कुशल हो जाएगी।
इसके अलावा कागजी कार्रवाई, भौतिक सत्यापन, मैनुअल प्रोसेसिंग और बार-बार होने वाली प्रक्रियाओं में कमी के कारण सरकारी खर्चों में भी बचत होगी। इंडिया स्टैक जैसी राष्ट्रीय पहलों ने दिखाया है कि ऐसी प्रणालियों से अरबों रुपये की बचत हुई है।
इसके अलावा एकीकृत डेटा सरकार को योजनाओं की प्रभावशीलता मापने, जरूरतमंद क्षेत्रों की पहचान करने और तत्काल नीतिगत समायोजन करने के लिए वास्तविक समय का डेटा प्रदान करेगा। इससे योजनाएँ अधिक लक्षित और प्रभावी बनेंगी। डिजिटल सत्यापन और पारदर्शी डेटा साझाकरण से फर्जी लाभार्थियों, डुप्लिकेट प्रविष्टियों और बिचौलियों में कमी आएगी।
इससे कल्याणकारी निधियों का प्रत्यक्ष और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित होगा। यह उल्लेखनीय है कि ‘गुजरात यूनिफाइड डिजिटल स्टैक’ (GUDS) केवल एक तकनीकी परियोजना नहीं है, बल्कि यह गुजरात की प्रशासनिक संरचना में एक बड़ा बदलाव है। बजट में आवंटित 100 करोड़ रुपए की राशि इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ‘डिजिटल परिवर्तन’ को प्राथमिकता दे रही है।
इस प्रणाली से सरकार के कामकाज में जो गति, पारदर्शिता और सटीकता आएगी, उससे समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को सीधा लाभ होगा। जब प्रशासन में डेटा साइंस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को एकीकृत किया जाएगा, तो मानवीय त्रुटियाँऔर देरी अतीत की बात हो जाएँगी।
नागरिकों के लिए सरकार अब कोई कार्यालय या खिड़की नहीं, बल्कि उनके स्मार्टफोन में उपलब्ध एक ऐसी सेवा होगी जो उनकी जरूरतों को समझती है।
संक्षेप में GUDS के माध्यम से गुजरात ‘विकसित गुजरात 2047’ के सपने को साकार करने के लिए एक मजबूत डिजिटल नींव रख रहा है। इस व्यवस्था से गुजरात न केवल देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक आदर्श डिजिटल राज्य के रूप में उभरेगा, जहाँ प्रौद्योगिकी का उपयोग लोगों के जीवन को आसान, सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए किया जाएगा।
यह रिपोर्ट मूल रुप से गुजराती में प्रार्थना अमीन ने लिखी है। मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
