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गाड़ी से लटकता पंजाब का CM: सुरक्षा-प्रोटोकॉल सब जीरो, AAP में केजरीवाल ही इकलौता ‘हीरो’

सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान (Bhagwant Mann) की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर में अरविंद केजरीवाल जहाँ गाड़ी के अंदर खड़े हैं और लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। वहीं भगवंत मान गाड़ी के गेट पर लटके हुए हैं।

बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इस फोटो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को टैग करते हुए लिखा, “अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम को चपरासी बना कर रख दिया है। भगवंत मान जी कम से कम अपनी नहीं तो अपने पद का तो सम्मान करो।” उधर, इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स भगवंत मान और केजरीवाल पर तंज कस रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, “केजरीवाल ने एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री की औकात एक बॉडीगार्ड से भी गई गुजरी बना दी है।”

मंथन शाह इस तस्वीर पर लिखते हैं, “एक खड़ा हुआ नेता और एक झूलता हुआ नेता।”

ट्विटर पर राकेश श्रीवास्तव लिखते हैं, “मनमोहन सिंह 2:0।”

एक और यूजर ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए लिखा, “शाबाश पंजाब, सिखों के लिए क्या गर्व की बात है। केजरीवाल ने एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान की औकात एक बॉडीगार्ड से भी गई गुजरी बना दिया। शर्म करो सरदार।”

इसके जवाब में नेगी लिखते हैं, “मुफ्तखोरी की सीढ़ी लगाकर मक्कारी और गद्दारी, एक दूसरे का हाथ पकड़ सियासत के कपड़े उतार रही हैं।”

एक यूजर ने दोनों पर निशाना साधते हुए कहा, “ये दूसरा मनमोहन है, जिसका रिमोट केजरीवाल के हाथ में है।”

अमित कुमार लिखते हैं, “भगवंत मान को भी केजरीवाल ने गार्ड रख लिया क्या, CM होकर बाहर लटक रहा।”

दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार (20 जून 2022) को संगरूर में रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उपस्थित रहें। यह रोड शो AAP प्रत्याशी गुरमेल सिंह के समर्थन में किया गया। धूरी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोकसभा सीट खाली कर दी थी।

भारत में कंपनियों के लिए सेंसेक्स की तरह शरिया इंडेक्स भी: ‘इस्लामी बैंकिंग’ को RBI की अनुमति नहीं, पर फल-फूल रहा ‘इस्लामी निवेश’

शरिया कानून के अनुसार किसी भी निवेश में ब्याज हासिल करना मुस्लिमों के लिए हमेशा से हराम माना गया है। यह एक अहम कारण है जिसके वजह से कई मुस्लिम बैंकिंग प्रणाली से दूर रहते हैं, और इसी कारण से, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में शरिया बैंकिंग विंडो खोलने का सुझाव दिया है। हालाँकि, 2017 में इस विचार को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था।

लेकिन, क्या आप जानते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की कंपनियों के लिए भारत में ‘शरिया इंडेक्स’ है? क्या आप इस तथ्य से अवगत हैं कि शरिया-अनुपालन वाले म्यूचुअल फंड हैं जिन्हें मुस्लिम निवेशकों के लिए ‘हलाल’ माना जाता है? आइए शेयर बाजारों की ‘हलाल’ दुनिया के बारे में जानते हैं।

शरिया सूचकांक क्या है?

आसान शब्दों में बात की जाए तो शरिया सूचकांक को उन कंपनियों के सूचकांक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो शरिया कानून के अनुरूप हैं। सूचकांक में सूचीबद्ध होने से पहले इन कंपनियों की एक अधिकृत बोर्ड द्वारा जाँच की जाती है। इस तरह के सूचकांक दुनिया भर में मौजूद हैं, और भारत में, चार मुख्य सूचकांक हैं जो शरिया कानून का पालन करने वाली कंपनियों को इंडेक्स करते हैं जो एसएंडपी बीएसई 500 शरिया इंडेक्स, बीएसई टैसिस शरिया 50 इंडेक्स, निफ्टी 500 शरिया इंडेक्स और निफ्टी 50 शरिया इंडेक्स हैं। शरिया सूचकांकों में कंपनियों को शामिल करने के लिए कंपनियों की स्क्रीनिंग करने वाले बोर्डों को मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरिया को नियंत्रित करने वाले कुरान के सिद्धांतों से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए।

भारत में शरिया-अनुपालन सूचकांक (Shariah-compliant indices) 2000 के दशक के अंत से काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एनएसई के शरिया सूचकांकों को 2008 में लॉन्च किया गया था।

स्क्रीनिंग की प्रक्रिया क्या है?

स्क्रीनिंग एक अधिकृत बोर्ड द्वारा की जाती है। एनएसई (NSE) और बीएसई (BSE) दोनों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया के लिए तक्वा एडवाइजरी (Taqwaa Advisory) और शरिया इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस (TASIS) का उपयोग करते हैं। स्क्रीनिंग के तहत, बोर्ड यह जाँचता है कि क्या कंपनी किसी ऐसे व्यवसाय में लिप्त है जिसे शरीयत द्वारा अनुमति नहीं है।

उदाहरण के लिए, गैर-हलाल खाद्य और पेय पदार्थ, शराब, तंबाकू और अन्य वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री और विपणन में शामिल कंपनियों को शरिया सूचकांक में सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। गैर-हलाल उत्पाद और जुआ सहित मनोरंजन प्रदान करने वाले होटल और रेस्तरां को लिस्टिंग से दूर रखा जाएगा।

व्यावसाय के अतिरिक्त, बोर्ड यह भी जाँचता है कि क्या ऐसे शेयरों में निवेश से प्राप्त ब्याज शरिया विद्वानों द्वारा निर्धारित अधिकतम सहनशीलता सीमा के भीतर है, जो सामान्य रूप से 3% है। शरिया सूचकांक पर निफ्टी के दस्तावेज़ीकरण के अनुसार, “TASIS ने वित्तीय स्क्रीनिंग मानदंडों को अपनाया है जो अपने साथियों की तुलना में अधिक रूढ़िवादी हैं और भारतीय माहौल के हिसाब से भी उचित हैं।”

निर्धारित इस्लामिक मानदंडों के अनुसार, ब्याज-आधारित निवेश कुल आय के 3% से कम होना चाहिए, और मिलने वाली राशि और नकद और बैंक शेष में राशि कुल संपत्ति के 90% से कम या उसके बराबर होनी चाहिए।

इसके बाद आय शुद्धिकरण अनुपात (ncome Purification Ratio) आता है, जिसमें कहा गया है कि निवेशकों को किसी कंपनी में शेयरों की हिस्सेदारी पर अर्जित ब्याज पर आय के अनुपातिक हिस्से को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है।

विशेष रूप से, लिस्टेड शेयरों की स्क्रीनिंग मासिक आधार पर की जाती है, और यदि कोई कंपनी ‘शरिया कोड’ को तोड़ती हुई पाई जाती है, तो उसे सूचकांक से हटा दिया जाता है।

शरिया म्यूचुअल फंड

न केवल सूचकांक बल्कि बाजार में ऐसे म्युचुअल फंड भी उपलब्ध हैं जो शरिया के अनुरूप हैं। इस खंड में शीर्ष तीन म्यूचुअल फंड टाटा एथिकल फंड (1996 में लॉन्च), टॉरस एथिकल फंड (2009 में लॉन्च) और निप्पॉन इंडिया ईटीएफ शरिया बीस (Nippon India ETF Shariah Bees) (2009 में लॉन्च) हैं।

हालाँकि, ये सभी शरिया-अनुपालन वाले फंड हैं, लेकिन निवेशक के लिए मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है। ये फंड खुद को ‘नैतिक’ बताते हैं और दावा करते हैं कि वे ‘मानवता’ को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। इसमें खुद को अपने मानकों पर दृढ़ रखते हुए वे ज्यादातर उन कंपनियों को शामिल किया जाता है जो ‘हलाल’ के तहत निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप हैं, एक मज़हबी रूप से भेदभावपूर्ण रिवायत जो गैर मुस्लिमों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण है।

ये फंड केवल उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो “शरिया-अनुपालन” नामक किसी चीज़ से संबंधित हैं। इस्लामिकली नाम के एक ऐप के मुताबिक, दुनिया भर में 45,000 से ज्यादा शरिया कंप्लेंट स्टॉक हैं। ये स्टॉक शरिया शिकायत प्रकोष्ठ का हिस्सा हैं, जिसका अर्थ है कि वे शरिया कानून के दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। हलाल स्टॉक ने भारत में ऐसे 1,100 से अधिक शेयरों को सूचीबद्ध किया है।

मुस्लिम शरीयत आधारित म्यूचुअल फंड क्यों चुनते हैं?

शरिया कानून के अनुसार, उन्हें ऐसे फंड में निवेश करने की अनुमति नहीं है जो किसी भी तरह से किसी भी व्यवसाय से जुड़े हों जिन्हें इस्लामिक शरिया कानूनों द्वारा ‘हराम’ माना गया हो। ये म्यूचुअल फंड उन्हें शरिया कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर रहते हुए शेयरों में निवेश करने की अनुमति प्रदान करते हैं।

फंड उन व्यवसायों में निवेश नहीं करते हैं जो तंबाकू, शराब, हथियार, सूअर का मांस, अश्लील साहित्य, जुआ और अन्य सैन्य उपकरण बेचकर लाभ कमाते हैं। रीबा की अवधारणा के बाद, शरिया कानूनों के अनुसार चलाए जाने वाले म्यूच्यूअल फण्ड किसी भी और सभी प्रकार के इंटरेस्ट (ब्याज) को मना करता है। निवेश से जो भी ब्याज कमाया जाता है वह जकात (दान) में जाता है। इन फंडों में जोखिम का स्तर बहुत कम होता है क्योंकि इसमें उच्च ऋण कंपनियाँ शामिल नहीं होती हैं।

क्या मुस्लिम शरिया शेयरों और फंडों में निवेश कर रहे हैं?

सलाम गेटवे की मार्च 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, मुस्लिम वित्तीय विशेषज्ञ मुस्लिमों को शरीयत के अनुरूप स्टॉक और फंड में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे कई विशेषज्ञ हैं जो मुस्लिम निवेशकों का मार्गदर्शन करने और सिखाने के लिए विशेष पाठ्यक्रम भी चला रहे हैं कि कैसे वे शरिया कानून को तोड़े बिना शेयर मार्किट में प्रवेश कर सकते हैं।

इदाफा इन्वेस्टमेंट्स के सीईओ अशरफ मोहम्मदी ऐसे ही विशेषज्ञों में से एक हैं। उनके पास लगभग 30 वर्षों का अनुभव है, और उनकी कंपनी शरिया कानूनों के तहत वित्तीय प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करती है। सलाम गेटवे ने उनके हवाले से कहा कि लॉकडाउन के दौरान मुस्लिमों ने शरिया आधारित शेयर बाजार में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है।

मोहम्मदी ने कहा, विशेष रूप से, आईटी पेशेवरों और व्यापारियों ने ऐसे अवसरों में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के दौरान डीमैट खातों की संख्या में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले भारत की कुल आबादी के 3% के पास डीमैट खाते थे, लेकिन अब 7 फीसदी भारतीयों के पास डीमैट खाते हैं ताकि वे शेयर बाजारों में निवेश कर सकें। निवेशक के धर्म और मज़हब के आधार पर कोई विशिष्ट आँकड़ा बेशक उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम पेशेवरों ने ऐसे खाते खोले।

ऑपइंडिया ने मोहम्मदी तक पहुँचने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो सका।

आरबीआई ने शरिया बैंकिंग के विचार को नकारा

बता दें कि 2016 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुस्लिमों के लिए बैंकों में शरिया आधारित विंडो खोलने का विचार रखा, जिसे इस्लामिक बैंकिंग या शरिया बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है। तब इसकी भारी आलोचना हुई और बाद में 2017 में केंद्र द्वारा इसमें रुचि नहीं दिखाने के बाद इस विचार को ही छोड़ दिया गया। उसी वर्ष, एक आरटीआई दायर की गई थी जिसमें शरिया बैंकिंग के संबंध में आंतरिक विभाग समूह की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय द्वारा भेजे गए पत्र की एक प्रति थी। हालाँकि, मंत्रालय ने इसे आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(सी) के तहत खारिज कर दिया था।

कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को गौतस्करों पर हमले से जोड़ा था, अब अभिनेत्री ने दी सफाई: मिला प्रकाश राज का समर्थन

कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर विवादित टिप्पणी करने के बाद चौतरफा आलोचनाओं का सामना कर रहीं दक्षिण भारतीय अभिनेत्री साई पल्लवी (Sai Pallavi) का अभिनेता प्रकाश राज (Prakash Raj) ने खुलकर समर्थन किया है। दरअसल, पल्लवी ने सोशल मीडिया पर अपना स्पष्टीकरण जारी किया था, जिसके बाद प्रकाश राज ने कहा, “हम आपके साथ खड़े हैं साई पल्लवी।”

साई पल्लवी ने शनिवार (18 जून 2022) को अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था।

वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा था, “यहाँ मेरा स्पष्टीकरण है। मैं आप के लिए प्यार, मोहब्बत और शांति की कामना करती हूँ।” इसके बाद वह वीडियो में कहती हैं, “यह पहली बार है जब मैं मुझे अपनी सफाई देने के लिए आप सभी के सामने आना पड़ा। मुझे लगता है कि यह पहली बार होगा, जब मैं अपने दिल की बात कहने से पहले दो बार सोचूँगी, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि मेरे शब्दों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। मुझे माफ कर दो, अगर मैं अपने विचारों को ठीक से स्पष्ट नहीं कर पाई।” उन्होंने कहा, “हाल ही में एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि आप वामपंथी या दक्षिणपंथी किसका समर्थन करती हैं। इस पर मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि मैं तटस्थ हूँ और हम सभी को तटस्थ रहना चाहिए। मैंने खुलकर बता दिया कि मैं दोनों की तरफ नहीं हूँ और अच्छी इंसान बने रहना चाहती हूँ। आखिर हमारी पहचान अब विचारधारा के आधार पर क्यों की जा रही है? जिसे दबाया जा रहा है उसे बचाया जाना ठीक है। मैंने कश्मीर फाइल्स भी देखी थी। मैंने कभी ऐसा नरसंहार नहीं देखा और मैं उससे प्रभावित भी हुई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि लोग अभी भी इससे (फिल्म से) प्रभावित हो रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “यहाँ तक कि कुछ जानी-मानी हस्तियों और वेबसाइट ने भी मेरा पूरा इंटरव्यू देखे बिना और इसके पीछे की सच्चाई को जाने बिना ही काफी कुछ कह दिया। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो मेरे साथ खड़े हैं, क्योंकि इस वक्त मैं खुद को अकेली महसूस कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को अपने समर्थन में आवाज उठाते हुए देखा, जो दिल को छू लेने वाला है। मैं आप सभी के सुख, शांति और प्रेम की कामना करती हूँ।”

उन्होंने यह भी कहा, “मैं इससे मॉब लिंचिंग की तुलना नहीं कर रही, बल्कि मुझे याद है कि मैंने लॉकडाउन में क्या देखा है। मुझे लगता है कि हिंसा हर मायने में गलत है और हमारे धर्म में तो पाप है।” इस वीडियो को उन्होंने अपने ट्विटर ​हैंडल पर भी शेयर किया था। प्रकाश राज ने साई के इस पोस्ट के सपोर्ट में कमेंट किया है। अभिनेता ने लिखा, “मानवता सबसे पहले, हम आपके साथ हैं साई पल्लवी।”

गौरतलब है कि पल्लवी ने हाल ही में तेलुगू में दिए अपने इंटरव्यू में वामपंथ और दक्षिणपंथ से लेकर कश्मीरी हिंदुओं और गौतस्करों पर अपनी बात की थी। इस इंटरव्यू में जब उनसे विवेक अग्निहोत्री की ‘द कश्मीर फाइल्स’ को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे कश्मीरी पंडित मारे गए। इस दौरान उन्होंने अपनी अपनी बात रखते हुए आतंकवादियों द्वारा की गई हिंदुओं की निर्मम हत्याओं को, स्थानीय लोगों द्वारा गौतस्करों पर किए गए हमलों से जोड़ा।

उन्होंने कहा था, “हाल में कोविड के समय में कुछ मुस्लिम लोग गाय को गाड़ी में ले जा रहे थे तो उन हमला हुआ और ‘जय श्रीराम’ के नारे लगे। तो अगर आप मजहबी विवाद पर बात करते हैं तो फिर इन दोनों घटनाओं में अंतर क्या रह गया? वो तब हुआ। ये अब हुआ। क्या फर्क इसमें है?”

यूट्यूबर फैसल वानी को कोर्ट ने दी बेल, दिखाया था नूपुर शर्मा का सिर कलम करने का ग्राफिक वीडियो: जज ने कहा – जमानत न देना अन्याय होगा

भाजपा (BJP) की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) का सिर कलम करते हुए ग्राफिक वीडियो डालने वाले जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के यूट्यूबर फैसल वानी (Faisal Wani) को बेल मिल गई है।

श्रीनगर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने वानी को जमानत देते हुए कहा कि आरोपित के न तो भागने का जोखिम है और न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है। उसे हिरासत में रखने का कोई उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा।

अपने आदेश में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा, “आरोपी पिछले 7 दिनों से पुलिस हिरासत में है। विचाराधीन अपराधों को कानून के तहत बहुत गंभीर रूप से दंडित नहीं किया जाता है। इस तरह आरोपी के न्याय के रास्ते से भागने की कोई आशंका नहीं है। किसी भी प्रकार की हिरासत में आरोपित व्यक्ति को और रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ऐसे मामले में जमानत से इंकार करना अन्याय होगा।”

बता दें कि वानी का वीडियो वायरल होने के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उसे 11 जून 2022 को गिरफ्तार कर लिया था। फैसल पर श्रीनगर के सफा कदल पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 505 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। ‘डीप पेन फिटनेस’ नाम से यूट्यूब चलाने के साथ-साथ वानी जिम भी चलाता है।

इससे पहले फैसल ने अपने पुराने ट्वीट और वीडियो डिलीट कर माफी माँगते हुए कहा था, “ये सच है कि मैंने एक आपत्तिजनक वीडियो बनाया था। लेकिन मेरा मकसद हिंसा को बढ़ावा देना नहीं था। अगर किसी को भी मेरी वजह से कोई भी तकलीफ पहुँची हो तो मैं तहेदिल से माफी माँगता हूँ।”

अपने माफीनामा वीडियो में फैसल वानी ने कहा था, “कल रात को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जो नूपुर शर्मा के बारे में था और VFX से बनाया था। वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो गया। इसकी वजह से मैं ‘बेगुनाह’ फँस गया। मेरा कोई भी इंटेंशन (इरादा) नहीं होता है कि मुझे किसी दूसरे धर्म को हर्ट (ठेस पहुँचाऊँ) करूँ, क्योंकि हमारा इस्लाम हमें सिखाता है कि दूसरे धर्म की रेस्पेक्ट (आदर) करो।”

नूपुर शर्मा का सर कलम करने वाले वीडियो में उसने हाथों में कुल्हाड़ी ले रखी थी। वीडियो में वह कहता है, “नो ऐक्शन, नो वॉरंट… सिर्फ और सिर्फ गुस्ताख-ए-रसूल की एक सजा… सर कलम।” इसके बाद वीडियो में ग्राफिक्स के जरिए बनाई गई नूपुर शर्मा की तस्वीर में वह कुल्हाड़ी से गर्दन काट देता है। इसके बाद घृणा के साथ उस कटे गर्दन को उठाता है और दूर फेंक देता है।

वीडियो में वानी तुर्की की इस्लामिक प्रोपेगेंडा सीरीज ‘एर्तुगरुल गाजी’ का म्यूजिक बैकग्राउंड में इस्तेमाल करता है। गाजी के बारे में सीरीज में कहा गया है कि उसने ईसाइयों और अन्य काफिरों को हराकर ऑटोमन साम्राज्य (इस्लामी उस्मानिया सल्तनत) की नींव रखी थी। यह सीरीज पाकिस्तान में खूब प्रचलित हुआ था।

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने नूपुर शर्मा के खिलाफ पास किया ‘निंदा प्रस्ताव’, मौलवी ने कहा था – मुस्लिमों के कारण CM की कुर्सी पर हैं ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने भाजपा की निलंबित नेता नूपुर शर्मा की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। सदन में 220 सीटों के साथ तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) बहुमत में है। सोमवार (20 जून, 2022) को ये प्रस्ताव पारित किया गया। नूपुर शर्मा भाजपा की प्रवक्ता के पद पर थीं, लेकिन पैगंबर मुहम्मद पर टिप्पणी के आरोप के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। संसदीय मामलों के मंत्री पार्था चटर्जी ने इस प्रस्ताव को टेबल पर रखा।

वो ‘मेंशन ऑवर’ के दौरान इस प्रस्ताव को लेकर आए। ये एक अनशेड्यूल्ड मोशन था और इसमें किसी और का नाम नहीं था। विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो ‘कुछ नेताओं’ द्वारा दिए गए बयानों की निंदा करती हैं। उन्होंने इन बयानों को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य कायम करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा करार दिया। इस दौरान विपक्षी दल भाजपा ने सदन से वॉकआउट किया।

इस दौरान भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बता दें कि TMC नूपुर शर्मा की गिरफ़्तारी की भी माँग कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ मामला भी एक TMC ने ही दर्ज कराया है। कोलकाता पुलिस ने उन्हें पेश होने के लिए भी कहा है, लेकिन महिला नेता ने जवाब देने के लिए 4 हफ़्तों का समय माँगा है। पश्चिम बंगाल में नूपुर शर्मा के विरोध में भयंकर दंगे भी हुए। सीएम ममता ने दंगाइयों को यूपी-गुजरात और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की सलाह दी थी।

याद दिलाते चलें कि एक मौलवी ने इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान कहा था, “हम ममता बनर्जी को याद दिलाना चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मुस्लिमों के दिए गए भीख के कारण बैठी हैं। मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक ने आपको बचाया, वरना याद कीजिए कैसे शुभेंदु अधिकारी ने आपके राजनीतिक अभियान का अंत कर दिया था। ये CM का अपमान नहीं, वास्तविकता का वर्णन है। जब सबके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो मस्जिद के इमाम के पास क्यों नहीं?

राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष को झटकों की हैट्रिक, पवार-अब्दुल्ला के बाद महात्मा गाँधी के पोते ने भी ठुकराया प्रस्ताव: कहा- दूसरा नाम खोजिए

केंद्र की भाजपा सरकार (BJP Government) के खिलाफ एकजुटता का दिखावा करने वाले विपक्षी दलों को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला के बाद अब महात्मा गाँधी के पोते गोपाल कृष्ण गाँधी ने राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया है। इसके बाद ममता बनर्जी की आस टूट गई है।

गोपाल कृष्ण गाँधी ने बयान जारी कर कहा कि संयुक्त विपक्ष की ओर से नाम प्रस्तावित किए जाने के लिए वे आभारी हैं। इसके साथ ही उन्होंने से इनकार करते हुए कहा, “मैं विपक्ष से आग्रह करूँगा कि वह किसी और नाम पर विचार करे, जो मुझसे कहीं बेहतर राष्ट्रपति साबित हो सकता हो।”

इससे पहले 2017 में वेंकैया नायडू के मुकाबले में विपक्ष ने उन्हें उप-राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। हालाँकि, वे हार गए थे। गोपाल कृष्ण गाँधी पूर्व राजनयिक हैं और वे दक्षिण अफ्रीका तथा में भारतीय उच्चायुक्त रह चुके हैं। इसके अलावा, वह 2004 से 2009 तक पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं।

77 वर्षीय गोपाल कृष्ण गाँधी के मना करने के बाद विपक्षी दल मंगलवार (21 जून 2022) को नए नाम पर विचार करने लिए बैठक करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विपक्ष सपा के मुलायम सिंह यादव, राजद के प्रमुख लालू यादव, केरल से सांसद एनके प्रेमचंद्रन, यशवंत सिन्हा के नाम पर विचार कर रहा है। इसके अलावा, बड़े अर्थशास्त्रियों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, पूर्व राजनयिकों के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। यह बैठक शरद पवार बुला रहे हैं।

हालाँकि, इस बार बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी और अपनी जगह वह अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को भेजेंगी। कहा जा रहा है कि कई विपक्षी दल उनका नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। इसलिए अब वह बैठक से दूर ही रहना चाहती हैं। 

बता दें कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 15 जून को विपक्षी दलों ने घंटों मंथन करने के बाद विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में फारूक अब्दुल्ला और महात्मा गाँधी के पोते गोपाल गाँधी का नाम आगे बढ़ाया था। इसमें फारूक अब्दुल्ला का नाम ममता बनर्जी ने खुद आगे किया था। इस बैठक में कॉन्ग्रेस, शिवसेना सहित कुल 16 पार्टियाँ शामिल हुई थीं। वहीं, AAP, अकाली दल, TRS, BJD और AIMIM ने हिस्सा नहीं लिया था।

हालाँकि, 18 जून को एक बयान जारी कर फारूक अब्दुल्ला ने अपना नाम वापस लेते हुए कहा था, “मैं भारत के राष्ट्रपति पद के लिए संभावित संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित अपने नाम को वापस लेता हूँ। जम्मू-कश्मीर इस समय संक्रमण काल से गुजर रहा है और इस समय में मेरे प्रयासों की यहाँ जरूरत है।”

राष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम प्रस्तावित करने के लिए उन्होंने ममता बनर्जी और अन्य विपक्षी दल के नेेताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी द्वारा उनका नाम प्रस्तावित करने के बाद उनके पास कई विपक्षी दलों के फोन आए और अपना समर्थन व्यक्त किया।

अपने बयान में उन्होंने कहा कि सक्रिय राजनीति में अभी उनकी जरूरत है और जम्मू-कश्मीर एवं देश के लिए उन्हें बहुत कुछ करना है। इसलिए वे अपना नाम इस पद के उम्मीदवार से वापस ले रहे हैं।

उम्मीदवार के रूप में संयुक्त उम्मीदवार के रूप में शरद पवार के नाम की चर्चा आगे बढ़ाने की बात सामने आई थी, लेकिन कहा जाता है कि जीत की संभावना को कम देखते हुए पवार ने मना कर दिया था। उसके बाद इन दो नामों को आगे बढ़ाया गया था। हालाँकि, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में दबे शब्दों में इन नामों की आलोचना की थी। वहीं, JDS के एचडी देवगौड़ा ने भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से मना कर दिया था।

गौरतलब है कि राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव का नामांकन 29 जून 2022 तक होना है, जबकि 18 जुलाई को मतदान होना है। 21 जुलाई को परिणाम की घोषणा की जाएगी। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 तक है।

जिन मोर्चों से भागती रही कॉन्ग्रेस, उन पर डटे रहे PM मोदी: OROP से अग्निपथ तक सेना को दी ताकत, 2014 में गोला-बारूद का भी था टोटा

भारतीय सेना में एक महत्वपूर्ण सुधार के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) की सरकार ने अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) की शुरुआत की है। हालाँकि, कॉन्ग्रेस सहित विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। कॉन्ग्रेस का कहना है कि कृषि कानूनों की तरह ही इसे भी वापस लेना पड़ेगा है।

कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि युवाओं को भाजपा कार्यालयों में चौकीदार नहीं बनाना है, कि वे अग्निवीर बनें। कॉन्ग्रेस इसे सेना को खत्म करने की साजिश बताया है। वहीं, भाजपा इसे सेना में सुधार की प्रक्रिया में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम कहा है।

आज कॉन्ग्रेस भाजपा पर सेना को कमजोर और खत्म करने का आरोप लगा रही है तो हमें देखना होगा कि कॉन्ग्रेस ने सेना को मजबूत और देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए क्या किया है। इस देश में कॉन्ग्रेस ने लंबे समय, लगभग 40 सालों तक शासन किया है।

साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में पहली बार केंद्र में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तब देश के हालात बहुत बढ़िया नहीं थे। हम खासतौर पर सुरक्षा हालातों की बात कर रहे हैं। उस समय देश के पास ना तो पर्याप्त गोला-बारूद थे और ना ही अत्याधुनिक हथियार। पुराने पड़ चुके लड़ाकू विमान अपनी अंतिम साँसें गिन रहे थे।

कॉन्ग्रेस शासन में सेना के पास गोला-बारूद तक नहीं थे

साल 2012 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कॉन्ग्रेस की अगुआई वाली यूपीए सरकार में रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट ने देश में सनसनी मचा दी थी। समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि सेना के पास गोला बारूद, सैन्य यंत्र, हेलीकॉप्टर, टैंकों के गोले आदि की भारी कमी है। सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट और साजो-सामान तक नहीं हैं।

इसको लेकर तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन को पत्र भी लिखा था और इस पर तुरंत संज्ञान लेने की बात कही थी। तब रक्षा मंत्री एके एंटनी ने इसे अफवाह बताते हुए इसे खारिज कर दिया था। संसदीय समिति की रिपोर्ट आने के बाद एंटनी के पास देने के लिए जवाब नहीं था।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि थल सेना के विमानन प्रभाग में 18 चीता, 1 चेतक, 76 एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर (एएलएच) और 60 एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर (हथियार प्रणाली युक्त) की कमी है। गोला बारूद से जुड़ी समस्याएँ और भी बढ़ गई हैं और इतने गोला-बारूद में सिर्फ कुछ दिन ही लड़ाई लड़ी जा सकती है।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में सैनिकों के लिए 1,86,138 बुलेटप्रूफ जैकेट की कमी बताई और कहा था कि सेना की ओर से इसे बार-बार उठाया गया, लेकिन सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। समिति ने यह भी कहा था कि वायु सेना के पास 42 की जगह सिर्फ 31 फाइटर स्क्वैड्रन रह गए हैं। इनमें से अधिकांश लड़ाकू विमान 30 साल से अधिक पुराने हैं।

कंपनियों को कॉन्ग्रेस ने किया था ब्लैकलिस्ट

रिपोर्ट में कहा गया था कि सीबीआई ने छह कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसके कारण इन्हें पिछले 10 सालों से काली सूची में डाल रखा गया था। इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्री जैसी कंपनी को काली सूची में डाल देने से गोला-बारूद का संकट बढ़ गया है।

ये वो दौर था जब तुष्टिकरण के लिए सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखकर फिलीस्तीन और उसके समर्थकों की गोद में खेलती नजर आती थी। भारतीय वैज्ञानिकों की लगातार हत्याएँ हो रही थीं और नंबी नारायण जैसे वैज्ञानिक पर देशद्रोह के मुकदमे चल रहे थे, लेकिन सरकार को इन सब चीजों से कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं था।

कारगिल में पाकिस्तानी हमले के बाद कारगिल पर गठित समिति ने कई सिफारिशें की थीं, लेकिन कॉन्ग्रेस सरकार ने उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया था। कॉन्ग्रेस का लक्ष्य सिर्फ वोट की राजनीति करना रह गया और देश की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता में कभी रहा ही नहीं।

तख्ता पलट का आरोप लगाकर सेना को बदनाम करने की कोशिश

कश्मीर में लगातार सैनिक मारे जा रहे थे, देश भर में आतंकी हमले हो रहे थे, चीन अरुणाचल में घुसपैठ कर रहा था, फिर भी कॉन्ग्रेस सरकार राजनीति करने में व्यस्त थी। यहाँ तक कॉन्ग्रेस ने उसकी बात नहीं मानने वाले सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह पर तख्ता पलट करने का आरोप लगाकर सेना को बदनाम करने की कोशिश की थी।

विश्व को लोकतंत्र देने वाला भारत बीसवीं सदी के अंत में लोकतंत्र की अकर्मण्य सरकारों की त्रासदी का शिकार बन गया था। 21वीं सदी का पहला दशक बीतते-बीतते भारत तुष्टिकरण, लोक-लुभावन वादों और राजनीति के कारण हर क्षेत्र में पिछड़ता चला गया। दो तरफ से उत्पाती पड़ोसी मुल्कों से घिरे होकर भी वह दृष्टिहीन सरकारों के कारण सुरक्षा के लिए भगवान भरोसे रह गया था।

साल 2014 में पीएम मोदी के सामने चुनौतियाँ

साल 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पर घात लगाए खड़े दुश्मनों से देश की सुरक्षा के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए। मोदी सरकार ने सबसे पहले चीन सीमा और पाकिस्तान सीमा पर सड़क और अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर देना शुरू कर दिया। इसके अलावा, हथियारों की पर्याप्त खरीद के लिए बजट का आवंटन किया।

मोदी सरकार ने चीन से लगी 4,000 किलोमीटर लंबी सीमा पर सड़क से लेकर रेल, वायुमार्ग का तेज गति से विकास किया गया। दुर्गम रास्तों पर सेना को पहुँचाने के नदियों पर पुलिस और पर्वतों पर सुरंगें एवं सड़कें बनाई गईं। विमानों को लैंड कराने के लिए एयरपोर्ट डेवलप किए गए।

आत्मनिर्भरता के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम

मोदी सरकार ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। सरकार ने रक्षा क्षेत्र को निजी उद्यमियों के लिए खोला। इसके साथ ही विदेशी कंपनियों के साथ तकनीकी साझेदारी को लेकर पार्टनरशिप पर फोकस किया। रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने FDI को 100 प्रतिशत कर दिया।

मोदी सरकार ने अग्नि सीरीज की कई मध्यम रेंज और ब्रह्मोस जैसी मध्यम एवं दूर रेंज की मिसाइलों का सफल परीक्षण कर इन्हें सेना में शामिल किया। इसके अलावा आकाश मिसाइल को सफलतापूर्वक शामिल किया गया है। भारत ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन को विकसित किया। इसके अलावा, स्वदेशी स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर को वायुसेना में शामिल किया जा चुका है। 

भारत में निर्मित जंगी जहाजों और पनडुब्बियों के माध्यम से नौसेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाया गया। सेना के पास अब भारत में बने टैंक, मिसाइल और हैंड ग्रेनेड हैं। इसके साथ ही DRDO द्वारा विकसित मारीच सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण हो चुका है। यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 850 करोड़ की लागत से नौसेना के लिए तैयार करेगा।

सरकार ने सेना के लिए 1.86 लाख बुलेट प्रुफ जैकेट्स स्वदेशी रक्षा निर्माताओं से खरीदे। इसके साथ ही यूपी के अमेठी में 5100 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया, जिसमें एके-203 राइफलें बनायीं जाएँगी। ये मेक इन इंडिया के लिए शानदार उपहार है। 

आईएनएस कलवारी एस-21 स्कोर्पीन क्लास पनडूब्बी, करंज और वेला पनडूब्बी नौसेना को देकर उसके हाथ मजबूत किए गए। इसके अलावा, रक्षा क्षेत्र में स्टार्टप्स को सरकार ने बढ़ावा दिया। परिणाम ये हुआ कि ड्रोन बनाने के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।

अत्याधुनिक हथियारों की खरीद

पिछले आठ सालों में सेन को सबल बनाने में मोदी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले साल मोदी सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद और घरेलू क्षेत्र से खरीद के लिए 70,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। सेना की वायु रक्षा बंदूकों के आधुनिकीकरण मंजूरी दी गई।

मोदी सरकार ने अमेरिका से चिनूक और रोमियो जैसे खतरनाक हथियार खरीदे। वहीं, फ्रांस से राफेल फाइवर जेट खरीदा गया। भारत ने वायु रक्षा प्रणाली S-400 खरीदने के लिए रूस के साथ समझौता किया। इसके अलावा, भारत ने रूस से ही 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक समझौता किया, जिन्हें अमेठी में बनाया जाएगा।

सेना में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के लिए 156 कॉम्बैट वाहन बीएमपी-2 का अधिग्रहण किया गया। नौसेना के जहाजों की एंटी-सबमरीन वारफेयर क्षमता बढ़ाने के लिए एडवांस्ड टॉरपीडो डेकॉय सिस्टम के अधिग्रहण की मंजूरी दी गई। ये तमाम ऐक्शन सेना के हथियारों को उन्नत बनाने और एक शक्तिशाली सेना बनाने की दिशा में किया गया काम था।  

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट (SIPRI) की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय सेना आज के आधुनिक तकनीकों से लैस विश्व की बेहतर सैन्य व्यवस्था है। भारत के पास अमेरिका, रूस, फ़्रांस और इसराइल में बने अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं। इतना ही नहीं, भारत अब सैन्य साजो-सामान का प्रमुख निर्यातक देश के रूप में भी उभरा है।

सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए सैन्य ताकत का प्रदर्शन

उरी पर आतंकी हमले के ठीक मोदी सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान सहित दुश्मनों को चेतावनी दी और साथ ही सेना के मनोबल को उठाया। साल 2016 में सितंबर 28-29 को इस स्ट्राइक में भारत ने आतंकियों के कई शिविरों को नष्ट कर दिया था।

इसके बाद लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में काफी हानि उठाने के बाद भी चीन किसी तरह का दुस्साहस करने की कोशिश नहीं कर सका। हालाँकि, इस झड़प में भारत को भी नुकसान हुआ था, लेकिन ताकत का प्रदर्शन एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

CDS की नियुक्ति और आपातकाल में रक्षा खरीद का अधिकार

मोदी सरकार ने तीनों सेना के बीच समन्वय के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की नियुक्ति का एक बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में स्‍वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से इस पद के सृजन की घोषणा की थी। तब पीएम मोदी ने कहा था कि CDS सेना के तीनों अंगों- थल सेना, वायु सेना और नौसेना के अध्यक्षों से वरीयता क्रम में ऊपर होगा। 

जनवरी 2020 में थलसेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के सेवानिवृत होने के बाद उन्हें पहला CDS नियुक्त किया गया था। दिसंबर 2021 में एक दुर्घटना में निधन होने तक वे इस पद पर बने रहे थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद हाईब्रिड वारफेयर की दुनिया में अहम माना जाता है। इस पद के सृजन की बात 1999 में कारिगल युद्ध के बाद दी गई थी।

ऑर्डिनेंस कंपनियों का एकीकरण

मोदी सरकार ने आपातकाल में कल-पुर्जे और गोला-बारूद की खरीद करने की ताकत भी सेना को दे दी। अब कोई भी सर्विस हेडक्वार्टर्स 300 करोड़ रुपए तक की खरीद खुद कर सकता है। वहीं, अब रक्षा मंत्रालय को भी 2,000 करोड़ रुपए तक की रक्षा खरीद के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है।

अक्टूबर 2021 में 41 ऑर्डिनेस कंपनियों को एकीकृत कर 7 नयी कंपनियाँ बनायी गईं, जिनमें से 6 कंपनियों ने मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, मोदी सरकार ने 100 करोड़ रुपए का एक कॉर्प्स फंड बनाया है। इसका प्रयोग रक्षा उत्पादन में लगे भारतीय उद्योग, खासकर मध्यम और सूक्ष्म उद्योग रक्षा उत्पादों के भारतीयकरण पर काम कर सकें।

वन रैंक वन पेंशन को लागू करना

एक महत्वपूर्ण सुधार के तहत मोदी सरकार ने दशकों से लंबित वन रैंक वन पेंशन को लागू कर दिया। इसके तहत 20.6 लाख पेंशन धारकों या उनके परिवार वालों को बकाया राशि दी गयी। इस योजना पर सरकार सालाना लगभग 7,123 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।

इसके साथ ही सरकार ने स्पर्श योजना शुरुआत की, जिसके तहत पेंशन धारकों को उनके बैंक खाते में सीधे पैसा मिलने लगा। इस स्पर्श प्लेटफॉर्म पर 5 लाख से ज्यादा पेंशन धारक है, जिन्हें 2021-22 में 11,600 करोड़ रुपए दिए गए।

अग्निपथ: सेना को जवान बनाए रखने की कोशिश

कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट के आधार पर सैन्य सुधारों को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की नियुक्ति की मंजूरी दी है। यह सुधार तीन मायनों में प्रमुख है। पहली बात, सेना पर से खर्च का दबाव कम करना ताकि वह अपने आधुनिकीकरण पर ध्यान दे सके। दूसरे, सेना की औसत आयु को कम करना, ताकि सेना हमेशा जवान और फिट बनी रहे। तीसरा, आपातकालीन स्थिति में देश में प्रशिक्षित लोगों की तैयार करना, जो जरूरत पर देश के काम आए।

अग्निपथ योजना के तहत सरकार ने तीनों सेनाओं में अग्निवीरों की भर्ती का ऐलान किया है। यह भर्ती सिर्फ 4 वर्षों के लिए की जाएगी। इसके लिए 17.5 साल से 21 साल की उम्र निर्धारित की गई है। इन चार वर्षों में अग्निवीर सेवा से अलग नहीं हो सकते। अगर ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें शीर्ष अधिकारियों की स्वीकृति लेनी पड़ेगी।

सैन्य सुधार के लिए करगिल रिव्यू कमिटी की सिफारिशें

सैन्य सुधारों की दिशा में करगिल रिव्यू कमिटी की सिफारिशें महत्वपूर्ण थी। कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, “सेना को हर समय जवान और फिट रहना चाहिए। इसलिए 17 साल की सेवा (जैसा कि 1976 से नीति रही है) की वर्तमान प्रथा के बजाय, यह सलाह दी जाएगी कि सेवा को सात से दस साल की अवधि तक कम कर दिया जाए। इसके बाद अधिकारियों और जवानों को देश के अर्धसैनिक बलों में सेवा के लिए मुक्त कर दिया जाए।”

समिति ने महसूस किया था कि 1999-2000 में सेना का ₹6,932 करोड़ का पेंशन बिल कुल वेतन बिल का लगभग दो-तिहाई था और यह हर साल तेजी से बढ़ रहा था। इस वर्ष के बजट में रक्षा के लिए ₹5.25 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। इनमें से ₹1,19,696 करोड़ अकेले पेंशन के लिए आवंटित किए गए हैं। इसका अर्थ है कि रक्षा बजट का लगभग 25% केवल पेंशन के भुगतान के लिए खर्च किया जाता है। वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना के लागू होने के बाद सेना की पेंशन में तेजी से वृद्धि हुई है।

कारगिल समिति ही नहीं, भारतीय सेना ने भी जनशक्ति लागत को बचाने के लिए अग्निपथ योजना के समान एक भर्ती योजना का प्रस्ताव दिया था। सेना ने 2020 में युवाओं को 3 साल के लिए भर्ती करने के लिए ‘टूर ऑफ ड्यूटी’ योजना का प्रस्ताव दिया था। मौजूदा योजना में इस प्रस्ताव के साथ कई समानताएँ हैं। हालाँकि, सेना द्वारा प्रस्तुत योजना में सेवा अवधि 4 साल के बजाय 3 साल तय की गई थी।

मूसेवाला हत्याकांड में गुजरात से दिल्ली पुलिस ने 2 शूटर को दबोचा, मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार: हथियार और विस्फोटक भी बरामद

दिल्ली पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या (Sidhu Moosewala Murder) के मामले में तीन गिरफ्तारी की है। इनमें से दो शूटर हैं, जबकि तीसरा उस मॉड्यूल का सरगना है जिसने पंजाबी गायक और कॉन्ग्रेस मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया।

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की स्पेशल सेल ने गुजरात के कच्छ से इन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने सोमवार (20 जून 2022) को बताया कि इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। जिनमें 8 ग्रेनेड, 3 पिस्तौल और लगभग 50 गोलियाँ शामिल हैं।

पुलिस के मुताबिक हत्या से पहले बदमाश गोल्डी बराड़ के संपर्क में थे। रेकी करने वालों ने बताया था कि मूसेवाला बिना किसी सुरक्षा के खुलेआम घूम रहा है। हत्या के बाद बदमाशों ने फोन कर काम पूरा होने की खबर दी थी।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े तीन बदमाशों में से एक का नाम प्रियव्रत उर्फ फौजी है। वह मूसेवाला की हत्या करने वाले मॉड्यूल का सरगना बताया जा रहा है। आरोप है कि प्रियव्रत ने ही हत्या की साजिश रची थी। हत्या के समय प्रियव्रत गोल्डी बराड़ के संपर्क में था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मूसेवाला की हत्या से पहले प्रियव्रत फतेहगढ़ के एक पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी में भी नजर आया था।

प्रियव्रत के अलावा जो दो शूटर गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से एक कशिश उर्फ कुलदीप है और दूसरा केशव कुमार है। कुलदीप हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है। कुलदीप भी फतेहगढ़ में सीसीटीवी में नजर आया था। वहीं केशव कुमार ने मूसेवाला की हत्या के बाद सभी शूटर्स को भागने में मदद की थी।

गौरतलब है कि मूसेवाला की 29 मई, 2022 को पंजाब के मानसा जिले में हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन पर ताबड़तोड़ 30 गोलियाँ चलाई गई थीं। पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा वापस लिए जाने के एक दिन बाद ही उनकी हत्या कर दी गई थी।

5 हाईवे-7 रेल प्रोजेक्ट, PM मोदी ने कर्नाटक को दी ₹27000 करोड़ की सौगात: मैसूर पैलेस मैदान से करेंगे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार (20 जून, 2022) अपने दो दिवसीय दौरे पर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पहुँचे। जहाँ उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में नवनिर्मित सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च और डॉ बीआर अंबेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद पीएम मोदी ने बेंगलुरु में कई 27000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे।

वहीं पीएम मोदी ने बेंगलुरु में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, “आज कर्नाटक में 5 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स, 7 रेलवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया है। कोंकण रेलवे के शत प्रतिशत बिजलीकरण के महत्वपूर्ण पड़ाव के हम साक्षी बने हैं। ये सभी प्रोजेक्ट कर्नाटक के युवाओं, मध्यम वर्ग, किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों को नई सुविधा देंगे, नए अवसर देंगे।”

पीएम ने अपने संबोधन के दौरान आगे कहा, “भारतीय रेल अब तेज़ भी हो रही है, स्वच्छ भी हो रही है, आधुनिक भी हो रही है, सुरक्षित भी हो रही है और सिटीजन फ्रेंडली भी बन रही है। हमने देश के उन हिस्सों में भी रेल को पहुँचाया है, जहाँ इसके बारे में कभी सोचना भी मुश्किल था। भारतीय रेल अब वो सुविधाएँ, वो माहौल भी देने का प्रयास कर रही है जो कभी एयरपोर्ट्स और हवाई यात्रा में ही मिला करती थीं। भारत रत्न सर एम. विश्वेश्वरैया के नाम पर बैंगलुरू में बना आधुनिक रेलवे स्टेशन भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।”

जनता को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा, “बेंगलुरू, देश के लाखों युवाओं के लिए सपनों का शहर है। बैंगलुरू, एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिबिंब है। बैंगलुरु का विकास, लाखों सपनों का विकास है, इसलिए बीते 8 वर्षों में केंद्र सरकार का ये निरंतर प्रयास रहा है कि बैंगलुरू के सामर्थ्य को और बढ़ाया जाए।”

पीएम मोदी ने कहा, “बैंगलुरू को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए रेल, रोड, मेट्रो, अंडरपास, फ्लाईओवर, हर संभव माध्यमों पर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। बैंगलुरू के जो पिछड़े इलाके हैं, उनको भी बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।”

मैसूर पैलेस मैदान में सामूहिक योग प्रदर्शन में शामिल होंगे पीएम

बता दें कि कल मंगलवार, 21 जून, 2022 को, आठवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सुबह पीएम मोदी मैसूर पैलेस मैदान में सामूहिक योग प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। पीएमओ ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यह कार्यक्रम 75 केंद्रीय मंत्रियों के नेतृत्व में देश भर में 75 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है।

पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया कि 2015 से, हर साल 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) मनाया जा रहा है। इस वर्ष के योग दिवस का विषय “मानवता के लिए योग” है। यह विषय दर्शाता है कि कैसे योग ने कोविड महामारी के दौरान पीड़ा को कम करने में मानवता की सेवा की।

प्रधानमंत्री के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए बोम्मई ने उनका स्वागत किया और कहा, “समृद्ध जीव एवं वनस्पति से नवाजी गई हमारी भूमि को आजादी के अमृत महोत्सव में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए चुनने के वास्ते मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ।”

‘4 साल की नौकरी में कौन अपनी बेटी देगा, दहेज कैसे मिलेगा’: बिहार में आगजनी-हिंसा को जायज बताने का कारण सुन कपार पीट लेंगे

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में सबसे ज्यादा हिंसा बिहार में देखने को मिली है। सैन्य बहाली की चार साल की इस योजना के विरोध में राज्य के कई जिलों में हिंसा और आगजनी हुई है। कई ट्रेनों को उपद्रवियों ने फूँक दिया था। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवा हिंसा और आगजनी को इस आधार पर जायज बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चार साल की नौकरी में शादी नहीं होगी। न दहेज मिलेगा।

कृष्णा यादव नाम के इस लड़के का दावा है कि वह 3 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा था। मगर, अब वह तैयारी करना छोड़ देगा। उसे कहते सुना जा सकता है, “चार साल के लिए कौन जाएगा, कोई बीवी देगा क्या। औरत देगा। बाप अपनी बेटी देगा। कोई दहेज देगा।” लड़के की बात सुन प्रोपेगेंडाबाज यूट्यूबर वेदप्रकाश उससे कहता है दहेज लेना गलत है। हालाँकि लड़का इस बात पर अड़ा रहता है कि दहेज गलत नहीं है।

इसके बाद वीडियो में आगे कुछ अन्य लोग भी आगजनी को जायज ठहराते हैं और कहते हैं कि सरकार जब गूँगी-बहरी हो जाए तो क्या करना चाहिए। सरकार को समझाने के लिए तो आगजनी करनी ही पड़ेगी न।

वीडियो द एक्टिविस्ट नाम के यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई है। यह चैनल वेद प्रकाश चलाता है जो खबरों के नाम पर जाति का जहर बोने के लिए कुख्यात है। वीडियो में दानारपुर में युवाओं से बात करते हुए वेदप्रकाश बीच-बीच में यह भी बता रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने उन गाड़ियों को जला दिया जो सरकारी भी नहीं हैं।

वेद प्रकाश ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वह इस आगजनी के विरोध में है। लेकिन मोदी सरकार के प्रति अपनी घृणा वह नहीं छिपा पाता है। इस मामले में भी बीच-बीच में राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहता है कि अगर मोदी सरकार की नीति से कोई दुखी है तो वो दो साल बाद मोदी को वोट न दे।

यह भी दिलचस्प है कि वेद प्रकाश का यह वीडियो तब सामने आया है जब बिहार में अग्निपथ विरोधी हिंसा के लिए युवाओं को भड़काने में यूट्यूब चैनल्स का सक्रिय हाथ पाया गया है। गलत जानकारी और निराधार दावों के लिए युवाओं को गुमराह करने के आरोप यूट्यूब चैनल्स पर लगे हैं। किसी ने कैप्शन के के साथ खेल करके लाइक व्यूज पाए तो किसी ने थंबनेल भ्रामक लगाकर। लेकिन इस सबके बीच ये यूट्यूबर ये भूल गए कि उनके ये ज्यादा रीच के प्रयास कितने युवाओं को भड़का देगा।