राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NIA) ने ‘सिख फॉर जस्टिस (SFJ)’ के आतंकी जसविंदर सिंह मुल्तानी के बारे में सूचना देने वाले को 10 लाख रुपए इनाम की घोषणा की है। उसने पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसी ISI के साथ मिल कर मुंबई और कई शहरों में बम धमाके की साजिश रची थी। वो पंजाब के होशियारपुर जिले के मंसूरपुर गाँव का रहने वाला है। NIA ने (011-24368800) नंबर पर जानकारी साझा करने को कहा है। वहीं 0172-2682901 और 0172-2682900 के जरिए इसके चंडीगढ़ ब्रांच से संपर्क किया जा सकता है।
वहीं दिल्ली के एक वकील ने न्यूयॉर्क के पुलिस कमिश्नर के समक्ष भी SFJ के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उस पर विभिन्न समुदायों को युद्ध के लिए उकसाने, दंगे की साजिश और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप लगाए गए हैं। विनीत जिंदल ने ये शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही कहा गया है कि गणतंत्र दिवस को लेकर भी उसने घृणित बातें की हैं, जिसे भारतीय उत्साह और देशभक्ति के साथ बनाते हैं। पीएम मोदी सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी भी इसी आतंकी संगठन ने ली है।
जस्टिस इंदु मल्होत्रा और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमकी
सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने सोमवार (17 जनवरी 2022) को कहा कि उन्हें इस महीने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक से जुड़े मामले में खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस (SFJ) से सात दिनों में दूसरी बार धमकी भरे फोन कॉल आए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पीएम मोदी (PM Modi) की सुरक्षा में चूक के मसले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के इन वकीलों ने जाँच कमेटी बनाने की माँग की थी।
धमकी देने वालों ने कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में जाँच को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देंगे। वकील विष्णु शंकर जैन के अलावा अपूर्व शुक्ला और निशांत कटनेश्वरकर (Nishant Katneshwarkar) को भी पहले से रिकॉर्ड किए गए ऑडियो में विदेश से धमकियाँ दी गई हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस संबंध में सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बता दें कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक के बाद खालिस्तानी संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ की एक वीडियो सामने आई थी। ये वीडियो कथिततौर पर 3 जनवरी 2022 को ही खालिस्तानी संगठन के सोशल मीडिया पर अपलोड हुई थी। इस वीडियो में गुरपतवंत सिंह पन्नू, सिखों को पीएम मोदी के खिलाफ भड़का रहा था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सोमवार (17 जनवरी 2022) को दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। उन्होंने इस मौके पर दिल्लीवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये नए युग की शुरुआत है। इससे पॉल्युशन कंट्रोल होगा। दिलचस्प बात यह है कि जून 2019 तक ऐसी 1000 बसें चलाने का लक्ष्य रखने वाले केजरीवाल ने जनवरी 2022 में पहली इलेक्ट्रिक बस चलाकर दिल्लीवासियों को बधाई दी है।
सभी दिल्लीवासियों को बधाई।
आज से दिल्ली की सड़कों पर पहली इलेक्ट्रिक बस चलनी शुरू हो गई है। DTC के बेड़े में जल्द ही 300 इलेक्ट्रिक बसें जुड़ेंगी।
आप भी अपने वाहन को इलेक्ट्रिक में स्विच कर प्रदूषण के ख़िलाफ़ इस जंग में अपना योगदान ज़रूर दें। pic.twitter.com/7M2nTuvnsc
बसों की शुरुआत के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा, ”आज दिल्ली को अपनी पहली इलेक्ट्रिक बस मिल गई है और यह विभिन्न पहलुओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पहली, यह दिल्ली में परिवहन क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत है। आने वाले वर्षों में ये इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में बसों के पुराने बेड़े की जगह लेंगी।” इसके अलावा उन्होंने कहा, “दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह शोर रहित और शून्य-उत्सर्जन वाहन है।”
चार्ज होने में लगेगा इतना समय
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन बसों की खूबियाँ बताईं। उन्होंने बताया कि ये बसें एक से डेढ़ घंटे में फुल चार्ज हो जाएँगी और सिंगल चार्ज में ये बसें 120 किलोमीटर की रेंज देंगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक, अप्रैल तक दिल्ली में 300 इलेक्ट्रिक बसें होंगी। यही नहीं आने वाले वर्षों में दिल्ली में ऐसी करीब 2,000 बसें चलाने का प्लान है।
जून 2019 तक 1,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का रखा था लक्ष्य
Against a total of 440 buses ordered/tendered by rest of India, Del alone wud have 1000 electric buses. This will substantially reduce pollution. pic.twitter.com/20kDobJ1j2
जुलाई 2018 में सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा था कि दिल्ली में 1,000 इलेक्ट्रिक बसें होंगी। इससे प्रदूषण में काफी हद तक कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार ने बसों को चलाने के लिए एक कंसल्टैंट नियुक्त करने की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा था कि इन 1,000 इलेक्ट्रिक बसों के राजधानी में आने से न सिर्फ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि इससे प्रदूषण को भी कम किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने सार्वजनिक-निजी भागीदारी की तर्ज पर 1,000 अतिरिक्त लो फ्लोर बसें खरीदने की बात कही थी।
Cabinet approves hiring of consultant to run 1000 electric buses in Delhi. A big step in modernizing Delhi’s transport sector and reducing pollution #GreenDelhi
हालाँकि, पहली इलेक्ट्रिक बस के चलने के बाद सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएँ आनी शुरू हो गई हैं। एक यूजर ने नवंबर 2018 और जनवरी 2022 की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “अगर दिल्ली में पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत आज केजरीवाल ने की है तो 2018 में केजरीवाल सरकार के परिवहन मंत्री ने किस बस को झंडा दिखाया था। ऐसे नहीं चलेगा रे बाबा, पहले आपस में फैसला कर लो पहली ELECTRIC BUS की शुरुआत दोनों में किसने की है।”
अगर दिल्ली में पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत आज केजरीवाल ने की है तो 2018 में केजरीवाल सरकार के परिवहन मंत्री ने किस बस को झंडा दिखाया था ऐसे नहीं चलेगा रे बाबा, पहले आपस में फैसला कर लो पहली ELECTRIC BUS की शुरुआत दोनों में किसने की है @ArvindKejriwalpic.twitter.com/BbI7S0dCg9
एक यूजर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “किसी ने नहीं की है। ये किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की बस होगी। उसको विज्ञापन के लिए फोटो खींचने के लिए लाए हैं??? उन्होंने सवाल किया कि आम आदमी पार्टी यदि ये दिल्ली सरकार की बस है तो टेंडर कब हुआ, किसने किया?”
Kisi ne nahi ki h..ye kisi private contractor ki bus hogi usko Advertisement k liye pics khinchne k liye laye h??? @AamAadmiParty yadi ye delhi govt ki bus h to tendor kb hua kisne kiya ???
एक सोशल मीडिया यूजर ने इस पर व्यंग्य कसते हुए कहा, “2018 में जो झंडा दिखाया था वो इलेक्ट्रिक बस आज 2022 में चालू किया, क्योंकि उसकी चाबी खो गई थी अरविंद केजरीवाल से।”
2014 में सूरत के गोपीपुरा में रहने वाली एक जैन साध्वी ने भारत के राष्ट्रपति, गुजरात के राज्यपाल और राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन मंत्री (अब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल) आनंदीबेन पटेल को एक पत्र लिखा था। ये पत्र था उस प्रताड़ना के बारे में, जो वो झेल रही थीं। गोपीपुरा, जो कभी जैन बहुल इलाका हुआ करता था, अब मुस्लिमों के प्रभाव वाला बन गया है। उन्होंने बताया था कि वो जिस क्षेत्र में रह रही हैं, वहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में 25 जैन मंदिर और 35 जैन उपाश्रय हैं।
सूरत का गोपीपुरा: जब एक साध्वी ने पत्र लिख कर बताया था कैसे जैन समुदाय को किया गया प्रताड़ित
वहाँ उस समय 70-80 जैन साध्वियाँ रह रही थीं। साध्वी ने उस पत्र में बताया था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उस इलाके में आकर उसे अपना निवास स्थान बना रहे हैं। नानन्द भोजाई उपाश्रय, श्री सुलसा श्राविका आराधना भवन, पराग अपार्टमेंट्स, गणेश सोसाइटी और स्मिता अपार्टमेंट्स संख्या 3 में रहने वाले सारे के सारे मुस्लिम ही थे। इसके अलावा नवपद 5-7, यश अपार्टमेंट्स, मेघगंगा, नवकार और आकाश डायमंड्स जैसे अपार्टमेंट्स में मुस्लिमों की ही अधिकतर संख्या हो गई है, ऐसा उन्होंने 8 वर्ष पूर्व ही बताया था।
इस पत्र में साध्वी ने लिखा था कि सारे मनुष्य समान ही हैं, लेकिन मुस्लिमों में ‘तामसिक और जुनूनी’ प्रवृत्ति होती है, जिससे साधु-महात्माओं को खासी परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया था कि कैसे मुस्लिम परिवारों ने 4-5 बिल्लियाँ और बकरियाँ रखी हुई हैं। एक अपार्टमेंट में एक मुस्लिम परिवार ने अपनी दो बकरियाँ बाँध रखी थीं। ठंड से वो बकरियाँ रात में चिल्लाती रहती थीं। साध्वी ने कहा था कि इससे उन्हें काफी दुःख होता है और जिस तरह पशुओं की देखभाल करते हुए उनकी परवरिश हुई है, उनके अंदर जानवरों के प्रति दया भावना है, जिससे ये सब देखा नहीं जाता।
साध्वी ने जानकारी दी थी कि मुस्लिम लड़के कुत्तों को खदेड़ कर उन्हें बेल्ट से पीटते रहते हैं और दूसरे लोगों के घर के बाहर प्याज-लहसुन के छिलके छोड़ जाते हैं। बता दें कि जैन समाज प्याज-लहसुन और आलू का सेवन नहीं करता है। 2013 में बकरीद के दौरान की एक घटना को याद करते हुए साध्वी ने लिखा था कि एक मुस्लिम परिवार के पास भैंस का बच्चा भी था। ईद के दौरान जानबूझ कर मुस्लिम लड़के बकरियों को उपाश्रय से होकर ले जाते थे, ताकि साध्वियों को चिढ़ाया जा सके।
जैन साध्वी द्वारा लिखा गया पत्र
साध्वी ने एक महबूब भाई के बारे में भी बताया था, जिसने दो बड़े बकरों को तभी मार डाला जब वो लोग भोजन करने के लिए बैठे थे। वो बकरा जोर-जोर से चिल्ला रहा था। इसी तरह सुबह के 4 बजे एक बकरे को काट डाला गया। साध्वी ने बताया था कि तड़के उस समय को ‘ब्रह्म मुहूर्त’ कहा जाता है और वो उस समय ‘नवकार जाप’ कर रही थीं। उन्होंने बताया कि वो जोर-जोर से उस समय ये मंत्र पढ़ने लगी थीं। उन्होंने बताया कि कैसे रश्मि अपार्टमेंट के पास बकरों का खून पानी की तरह बह रहा था।
तब वो भोजन करने के लिए जैन श्राविका जा रही थीं। उन्होंने बताया कि पहले उन्हें ये पानी और कुमकुम लगा, लेकिन फिर पता चला कि ये बकरों का खून है। उन्होंने तब नरेंद्र मोदी से माँग की थी कि 2-3 लाख रुपए ज्यादा के लिए मुस्लिमों को घर बेचने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि डेमोग्राफी शिफ्ट को रोका जा सके। उक्त साध्वी ने आत्महत्या की भी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें बचा लिया गया था। कई लोगों ने इस तरह के मामलों को झेला था और आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद ‘डिस्टर्बड एरिया एक्ट’ बना।
जैन साध्वी द्वारा लिखे गए पत्र का अगला भाग
बता दें कि ‘Gujarat Prohibition of Transfer of Immovable Property and Provisions of Tenants from Eviction from Premises in Disturbed Areas Act, 1991’ को ही ये नाम दिया गया है। इसे 2019 में गुजरात विधानसभा ने पारित किया था और अक्टूबर 2020 में इस पर भारत के राष्ट्रपति की मुहर लगी। 1986 में जब दंगे हुए थे और कॉन्ग्रेस के माधवसिंह सोलंकी मुख्यमंत्री थे, तभी इस बिल को लाया गया था। तब कई संपत्तियों को सस्ते में ही आनन-फानन में बेच डाला गया था।
गोपीपुरा का ‘सुनिश अपार्टमेंट्स’, जहाँ अब अधिकतर मुस्लिमों का कब्ज़ा
इस एक्ट को किसी खास पुलिस थाना क्षेत्र में लागू किया जाता है। किसी खास समुदाय के ध्रुवीकरण को लेकर शिकायत आने पर कार्रवाई होती है। पुलिस कमिश्नर इसकी जाँच करते हैं। 5 साल तक किसी क्षेत्र को ‘डिस्टर्बड एरिया’ घोषित किया जाता है, जिसके बाद इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। कुछ दिनों पहले गोपीपुरा का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें एक बुर्कानशीं महिला लोगों के दरवाजा खटखटा कर पूछ रही थीं कि उनका घर बेचने के लिए उपलब्ध है या नहीं।
स्थानीय लोगों ने उस महिला का विरोध भी किया था और फटकार लगाई थी। ‘सुनिश अपार्टमेंट्स’ के सीसीटीवी में वो वीडियो रिकॉर्ड हो गया था। इस फ्लैट के पास ही जैन देरासर है। इसके 1 किलोमीटर के दायरे में 30 जैन मंदिर हैं। लेकिन, पिछले कुछ वर्षों में यहाँ की डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव हुआ है। बताया जा रहा है किअब यहाँ के 50% निवासी मुस्लिम हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि डेढ़-दो दशक पहले ही चीजें बदलनी शुरू हो गई थीं। महावीर, पीनल, नवकार, गणेश, नीरव, पंचरत्न, रंगकला और स्वाति अपार्टमेंट्स – इन सब में जैन परिवार ही रहा करते थे।
MusIim women threaten/force Jain families to sell their homes to them..This video is said to be from a M dominated area of Surat, Gujarat.
उक्त व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अब उन सभी फ्लैट्स में मुस्लिम परिवार रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम परिवार मांसाहारी भोजन पकाते हैं और इतना गंदा दुर्गन्ध आता है कि जान परिवार शाम 6 बजे के बाद अपने किचन में भी नहीं जा पाते। बता दें कि ‘अहिंसा’ जैन धर्म का मूल है, जहाँ शाकाहारी भोजन का नियम बनाया गया है, क्योंकि मांसाहार हिंसा है। वहाँ के निवासी ने महिलाओं और लड़कियों की प्रताड़ना की भी बात बताई।
उसने बताया कि एक लड़की को प्रताड़ित किया गया था, जिसके बाद उसके परिवार को ये इलाका ही छोड़ना पड़ा। इसी तरह 6 महीने पहले उस व्यक्ति की बेटी के साथ ही छेड़छाड़ की गई। उसने जानकारी दी कि वहाँ चल रहे ‘श्री रत्नसागर स्कूल’ के अधिकतर छात्र भी मुस्लिम ही हैं। लोग अब वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि मुस्लिम जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी है। ‘सुनिश अपार्टमेंट्स’ में 14 में से 12 फ्लैट्स बिक चुके हैं और अधिकतर खरीददार मुस्लिम ही हैं।
सूत्रों का कहना है कि ये करार ‘डिस्टर्बड एरिया एक्ट’ का उल्लंघन करते हैं, इसीलिए उन्हें रद्द किया जा सकता है। 2014 में गोपीपुरा के लोगों की इस व्यथा को एक गुजरती अख़बार ने प्रकाशित भी किया था। 2014 में ‘दिव्य भास्कर’ की एक खबर में आया था कि कैसे एक जैन लड़की को लालच देकर फँसाया गया और उसकी अश्लील तस्वीरें वायरल कर दी गईं। एक अन्य महिला की सगाई के बाद इस तरह के वीडियोज वायरल कर दिए गए, जिससे उसने आत्महत्या कर ली।
तब मुंबई में उसके रिश्तेदारों तक ये वीडियोज पहुँच गए थे। एक प्रतिष्ठित स्थानीय व्यक्ति ने तब बताया था कि जान परिवारों को प्रताड़ित कर के वहाँ से भगाने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही थीं। गोपीपुरा में एक दरगाह भी है, जिसे मेनस्ट्रीम मीडिया हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रत्येक बता कर प्रचारित करता है। वहाँ आसपास में बहुत सारे बांग्लादेशी प्रवासी बस गए हैं। लोगों का कहना है कि दरगाह में उन्हें पनाह मिलती है और प्रशासन सब कुछ जानबूझ कर भी अनजान बना हुआ है।
भरूच का सोनी फलिया: जिस शहर का नाम स्कन्द पुराण में, वहाँ मंदिरों के आसपास मुस्लिमों का बोलबाला
इसी तरह के मामले भरूच के सोनी फलिया इलाके में भी सामने आए हैं। वहाँ कई हिन्दुओं ने अपने घर बेचने के बैनर लगा दिए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि किस तरह इस शहर की समृद्ध विरासत को धता बताया जा रहा है। ये वो शहर है, जिसका जिक्र स्कन्द पुराण तक में है। अब वहाँ स्थिति दिनोंदिन बिगड़ रही है। पुरानी संरचनाएँ, जिन्हें बचा कर रखी जानी चाहिए उन्हें बतौर शौचालय प्रयोग में लाया जा रहा है। ASI से सर्वे की माँग हो रही है।
यहाँ अधिकतर घरों में ताले जड़े हुए हैं। वहाँ से कुछ ही दूरी पर साईं जलराम मंदिर स्थित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके आसपास भी मुस्लिम बस गए हैं और वो शाम में मंदिर की आरती पर आपत्ति जताते हैं। उनका कहना है कि भजन ‘हराम’ है, इसीलिए ये बंद होना चाहिए। इससे 150 यार्ड्स की दूरी पर शिव मंदिर है।वहाँ भी अधिकतर निवासी मुस्लिम हैं। लोगों का कहना है कि ‘डिस्टर्बड एरिया एक्ट’ में लूपहोल खोज कर मुस्लिमों ने संपत्तियाँ अपने नाम कराईं और विरोध करने पर पुलिस-प्रशासन ने उलटा हिन्दुओं पर ही मामला दर्ज करने की धमकी दी।
सोनी फलिया में सार्वजनिक शौचयालय
एक स्थानीय व्यक्ति ने खाली पड़ी सड़कों को दिखाया। उसने बताया कि किसी हिन्दू से हिन्दू को संपत्ति बेचीं जाती है और कुछ ही महीनों में उसे मुस्लिम को बेच दिया जाता है। उसने बताया कि पहले एक-दो मुस्लिम अधिक दाम देकर संपत्ति खरीदते हैं, जिससे प्रभावित होकर बाकी हिन्दू भी अपनी संपत्ति बेचने के बारे में सोचने लगते हैं। एक बार डेमोग्राफी बदल जाए तो बचे-खुचे हिन्दुओं को सस्ते दाम में ही अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ से निकलना उनकी विवशता होती है।
वहाँ एक शौकत अली आकर बसा और अब उसके कई रिश्तेदार भी इसी इलाके में रहते हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों को विदेशी नंबर से फोन कॉल आए, जिनमें उन्हें धमकी दी गई और संपत्ति खरीदने के लिए ज्यादा रुपए का लालच दिया गया। एक व्यक्ति ने बताया कि पहले मुस्लिमों के साथ सब हँसी-ख़ुशी रहते थे और वो खुद अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ एक ही स्कूल में जाता था, लेकिन 1992 में उन्हें लोगों ने मस्जिद से निकल कर उस पर हमला किया और उसे अधमरा छोड़ कर चले गए।
उस व्यक्ति ने बताया कि उसे 17 बार चाकुओं से गोदा गया है, ऐसे में किसी तरह बचने के बाद वो अपनी दूसरी ज़िन्दगी जी रहा है। उसने दिखाया कि कभी मोरारजी देसाई (जो भारत के प्रधानमंत्री बने) इस इलाके में रहा करते थे, जो उस समय ‘प्रान्त अधिकारी’ थे। जिला प्रशासन इन विरासतों को सँजोने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। मस्जिद-दरगाहों की संख्या बढ़ रही है। अमोद के कांकरिया गाँव में कई जनजातीय लोगों को मुस्लिम बनाने का आरोप है। लोग इस्लामी धर्मांतरण को मिल रही फंडिंग रोकने की माँग भी कर रहे हैं।
(ये गुजरात में ‘लैंड जिहाद और इस्लामी धर्मांतरण’ सीरीज का तीसरा लेख है, जो मूल रूप से हमारे अंग्रेजी वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ था।)
चॉकलेट के रैपर पर हिन्दू देवी देवताओं की तस्वीर छापने से उठे विवाद के बाद मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले (Nestle) ने माफ़ी माँगी है। साथ ही कम्पनी ने ऐसे सभी उत्पादों को वापस लेने का भी ऐलान किया है। नेस्ले ने यह क्षमा याचना सोमवार (17 जनवरी, 2022) को अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया है। बता दें कि हिन्दू आस्था पर प्रहार बताते हुए Twitter पर नेस्ले का विरोध हो रहा था।
The visual was inspired by the government tourism website. We wanted to encourage people to know about the art & its artisans. Our past campaigns have also shown that consumers like to collect & keep such beautiful designs. (2/3)
इस मसले पर विरोध करने वालों ने लिखा कि चॉकलेट खाने के बाद उसके रैपर को डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। रैपर में भगवान् जगन्नाथ के साथ भगवान बलभद्र और माँ सुभद्रा की भी तस्वीर है। ऐसे में ये हिन्दुओं की आस्था का अपमान है। इसके जवाब में नेस्ले ने कहा, “ट्रैवल ब्रेक पैक का मकसद लोकल डेस्टिनेशंस की खूबसूरती को सेलिब्रेट करना है। इसी के मद्देनजर गत वर्ष ओडिशा की परम्परा को सेलिब्रेट करने का फैसला हुआ था। इसीलिए यूनिक आर्ट Pattachitra को दिखाने वाली डिजाइन प्रयोग में लाई गई थी।”
नेस्ले ने आगे कहा, “रैपर पर जो तस्वीर लगी हुई है वो सरकार की टूरिज्म वेबसाइट से प्रेरित है। हम कला और कलाकारों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते थे। पहले उपभोक्ता ऐसी सुंदर डिजाइनों को अपने पास सहेज कर रखते थे। फिर भी हम इस मामले की संवेदनशीलता समझते हैं। अगर किसी की भावना को हमारी अनजाने में हुई इस गलती से आघात पहुँचा हो तो हम क्षमा चाहते हैं।”
लखीमपुर खीरी हिंसा के वक्त बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा की लिंचिंग में शामिल कथित किसान नेता तेजिंदर सिंह विर्क ने समाजवादी पार्टी को आधिकारिक रूप से ज्वाइन कर लिया है। विर्क के पार्टी से जुड़ने के दौरान अखिलेश यादव ने हाथ में गेहूँ चावल लेकर प्रण लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा कर रहेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने दावा किया कि तेजिंदर की हत्या की साजिश रची गई थी, लेकिन समय पर इलाज मिलने से वह बच पाए।
लखीमपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं शुभम मिश्रा और हरिओम मिश्रा की लिंचिंग करने का आरोपी तेजेन्द्र सिंह विर्क समाजवादी पार्टी में शामिल। pic.twitter.com/4ntdS56t03
बता दें कि भले ही तेजिंदर के सपा से जुड़ने की खबर आज आई हो। मगर जब लखीमपुर खीरी हिंसा में शुभम मिश्रा मारे गए थे उस समय भी दावा किया गया था कि इनकी करीबियाँ सपा से हैं। भाजपा नेता अमित मालवीय ने दावा किया था, “लखीमपुर में मारे जाने वाले शुभम मिश्रा के परिवार ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में तेजिंदर सिंह विर्क का नाम लिया है, जिसका लिंक समाजवादी पार्टी से है और जिसको अखिलेश यादव किसान नेता बता रहे थे। आंदोलन के नाम पर सपा और कॉन्ग्रेस लखीमपुर में राजनीति कर रहे है।”
लखीमपुर में मारे जाने वाले शुभम मिश्रा के परिवार ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में तेजिंदर सिंह विर्क का नाम लिया है, जिसका लिंक समाजवादी पार्टी से है और जिसको अखिलेश यादव किसान नेता बता रहे थे।
अब उन्हीं पुराने अनुमानों को सच साबित करते हुए तेजिंदर ने सपा को ज्वाइन कर लिया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर शुभम मिश्रा के परिवार द्वारा दायर की गई शिकायत ट्विटर पर फिर शेयर हो रही है। याद दिलाया जा रहा है कि कैसे तेजिंदर के ख़िलाफ शुभम के परिजनों ने शिकायत की थी और बताया था कि अमनदीप सिंधु, महेंद्र सिंह के साथ तेजेंद्र सिंह विर्क समेत अज्ञात लोगों ने उनके बेटे व हरिओम मिश्रा को तलवार और लाठियों से पीटा था। घटना के बाद और शिकायत में तेजिंदर सिंह विर्क का नाम आने के बाद उसकी अखिलेश यादव के साथ तमाम तस्वीरें वायरल हुई थीं। उन दिनों से ही विर्क ने लाल पगड़ी पहननी शुरू कर दी थी। अपने सोशल मीडिया पर भी उसने अखिलेश यादव की सभाओं की तस्वीर साझा करते हुए ‘जय समाजवाद’ लिखा था।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में शनिवार (15 जनवरी 2022) को दोपहिया वाहन से जा रही एक छात्रा के गले में चाइनीज माँझा फँस गया, जिससे उसका गला बुरी तरह कट गया। राहगीर उसे समीप स्थित निजी अस्पताल लेकर पहुँचे। हालाँकि, खून अधिक बहने से छात्रा की मौत हो गई। इस घटना के बाद हुई कार्रवाई को सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक बताया जा रहा है।
और कुछ इसी तरह हर बार देश को गुमराह करते हैं ब्लू टिक का चोला ओढ़े ये साम्प्रदायिक लोग।
पुलिस ने 3 बड़े मांझा व्यापारी विजय भावसार,रितिक जाधव और अब्दुल जब्बार के अवैध निर्माणों को ढहाया है,लेकिन इन्हें देखिए यहाँ भी धर्म ले आए। क्यों? @AhmedKhabeer_@_sayemapic.twitter.com/YbHFLZ4FL9
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट में अहमद खबीर ने दावा किया कि माँझे से एक छात्रा की मौत के बाद पुलिस और नगर निगम की टीम ने माँझा बेचने वाले दुकानदार “अब्दुल वहाब” के घर पर JCB चलवा दी। इसके साथ ही उसने शिवराज सरकार के इंसाफ पर भी निशाना साधा।
वहीं रेडियो मिर्ची’ की RJ सायमा ने भी इसे सरकार की सांप्रदायिक कार्रवाई करार दी। उनका कहना था कि इस कार्रवाई को वैध तरीके से अंजाम नहीं दिया गया। हालाँकि बाद में RJ सायमा ने यह कहते हुए अपना ट्वीट डिलीट कर दिया कि यह कार्रवाई तीन अलग-अलग धर्म के दुकानदारों पर हुई। इसलिए इसे सांप्रदायिक नहीं कहा जा सकता। हालाँकि, उनका कहना था कि संपत्ति के नष्ट किए जाने को जस्टिफाय नहीं किया जा सकता।
Urban Radical Izlamists spreading fake news and them shamelessly giving reasoning: isn’t this what Sayema’s khala Rana Ayyub calls ‘dog whistle’? pic.twitter.com/eYqhSzSyAm
वहीं स्वतंत्र पत्रकार अशरफ हुसैन ने इस कार्रवाई को साझा करते हुए लिखा, “मध्य प्रदेश के उज्जैन में चाइनीज माँझे से एक छात्रा की मौत के बाद पुलिस और नगर निगम की टीम ने माँझा बेचने वाले दुकानदार “अब्दुल वहाब” के घर को अतिक्रमित बताते हुए उस पर JCB चलवा दी। मेरा सवाल ये है कि आखिर चाइना से ये माँझे आते कैसे हैं? और उन व्यापारियों पर कार्रवाई क्यों नही…”
मध्यप्रदेश के उज्जैन में चाइनीज मांझे से एक छात्रा की मौत के बाद पुलिस और नगर निगम की टीम ने मांझा बेचने वाले दुकानदार “अब्दुल वहाब” के घर को अतिक्रमित बताते हुए उसपर JCB चलवा दी। मेरा सवाल ये है कि आखिर चाइना से ये मांझे आते कैसे हैं? और उन व्यापारियों पर कार्रवाई क्यों नही…? pic.twitter.com/7cuuJF9oVu
पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने भी इसे सांप्रदायिक करार देते हुए लिखा, “मध्य प्रदेश के उज्जैन मे मकर सक्रांति के त्यौहार पर होने वाली पतंगबाजी मे चाइनीज माँझे की चपेट में आने से युवती की जान चली गई। इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर पतंग बेचने वाले मुस्लिम दुकानदार के घर को ढहा दिया। लेकिन माँझा बनाने वालो पर कोई एक्शन?”
मप्र के उज्जैन मे मकर सक्रांति के त्यौहार पर होने वाली पतंगबाजी मे चाइनीज मांझे की चपेट में आने से युवती की जान चली गई। इसके बाद @MPPoliceOnline ने कार्रवाई के नाम पर पतंग बेचने वाले मुस्लिम दुकानदार के घर को ढहा दिया।लेकिन मांझा बनाने वालो पर कोई एक्शन?pic.twitter.com/QPvvbpRJC5
चाइनीज माँझा से छात्रा की मौत के बाद रविवार (16 दिसंबर, 2022) को पुलिस-प्रशासन ने शहर में तीन बड़ी कार्रवाई की। प्रतिबंधित चाइना डोर बेचने वाले तीन दुकानदारों के घर और एक दुकान को भी तोड़ा गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। नगर पुलिस अधीक्षक पल्लवी शुक्ला ने बताया कि महाकाल पुलिस ने अब्दुल जब्बार निवासी उपकेश्वर चौक, टोपखाना के चुलबुल पतंग सेंटर से चाइना डोर की 26 चक्रियाँ जब्त की गई हैं। रविवार को नगर निगम की टीम ने उनके तीन मंजिला मकान और दुकान के अवैध निर्माण को तोड़ा। कार्रवाई के दौरान अब्दुल के परिजनों और निवासियों ने इसका विरोध किया। फिर भी कार्रवाई नहीं रुकी।
Ujjain administration destroyed three shops, two owners are hindu and one ms.. didn’t see any h playing victim and doing RR but liberals are calling it ‘communal politics’ https://t.co/pYvGsdgknopic.twitter.com/Wm8cyXva0l
दूसरी कार्रवाई विजय भावसार के घर पर हुई। शास्त्री नगर स्थित गली नंबर दो में रहने वाले विजय भावसार घर के बाहर किराना दुकान चलाते हैं। नीलगंगा पुलिस ने उसकी दुकान से चाइना डोर की नौ चक्रियाँ जब्त की थीं। विजय ने नगर निगम की अनुमति के बिना घर के बाहर अवैध रूप से दुकान बना ली थी। निगम की टीम ने जेसीबी से निर्माण को धराशायी किया।
This may not be a case of targeting only Muslims. It seems that Hindus have also been booked and similar action has been taken against them. Kindly verify on the ground. https://t.co/11selNLufx
इसी तरह इंदौर गेट स्थित मजहर अली का बड़ा निवासी ऋतिक जाधव के पास से महाकाल पुलिस ने चाइना डोर की 50 चक्रियाँ जब्त की थीं। रविवार को उनके कच्चे मकान को भी तोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान परिजन गुहार लगाते रहे, हालाँकि किसी अधिकारी ने उनकी नहीं सुनी।
लगातार चाइनीज़ मांझा माफिया के ख़िलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज ज़िला पुलिस और नगर निगम द्वारा तीन अवैध निर्माण मकान पर कार्रवाई की गई। जहां एक जगह 25 और दूसरी जगह से 50 चरखी चाइनीज़ मांझे की बरामदगी की गई है: पल्लवी शुक्ला, CSP, उज्जैन, मध्य प्रदेश pic.twitter.com/iezWOa5lZu
बता दें कि शनिवार को 11वीं की छात्रा नेहा अंजना फ्रीगंज के जीरो प्वाइंट ब्रिज से दोपहिया वाहन से गुजरते समय चाइना डोर की चपेट में आ गई। डोर से गला काटने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
केरल के तिरुवनंतपुरम में 75 वर्षीया महिला शांता कुमारी की हत्या में गिरफ्तार रफीका, उसका बेटा और रफीका के दोस्त ने इससे पहले एक नाबालिग लड़की की हत्या करने का भी खुलासा किया है।विझिंजम (Vizhinjam) पुलिस द्वारा गिरफ्तार 50 वर्षीय रफीका बीवी और 23 वर्षीय उसका बेटा शफीक ने बताया कि दिसम्बर 2020 में दोनों ने बेटे द्वारा रेप की वारदात को छिपाने के लिए 14 साल की नाबालिग लड़की की हत्या कर दी थी। लड़की का यौन शोषण करने के बाद शफ़ीक़ को डर था कि वो उसकी पोल न खोल देगी। इसके बाद अम्मी-बेटे ने मिलकर हत्या कर दी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि पीड़ित लड़की केरल के Muttakkadu की रहने वाली थी। 13 दिसम्बर 2020 को वह अपने घर पर गंभीर हालत में मिली थी। अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया था। घटना के दिन आरोपित शफीक ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। उन्हें डर था कि पीड़िता कहीं उनकी हरकत अपने परिवार में बता न दे। हत्या करने के लिए सिर पर हथौड़े से वार किया गया था। किसी को शक न हो इसके लिए रफ़ीका घायल पीड़िता के साथ एबुलेंस में अस्पताल तक भी गई।
मृत लड़की को उनके माता पिता ने गोद लिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक, केरल पुलिस ने उसके माता-पिता को ही आरोपित मानते हुए उन्हें अपनी ही बेटी की हत्या करने का गुनाह कबूल करने का दबाव बनाया था। मृतका के दत्तक पिता आनंदन ने बताया, “पुलिस ने मुझ से अपनी ही बेटी को मार डालने का गुनाह कबूल करवाने के लिए बेरहमी से पीटा, पैरों के तलवों पर खूब मारा, घंटों की प्रताड़ना में मुझे थाने में नंगा तक किया गया था।”
मृत बच्ची को उनके माता जिन्हें केरल पुलिस ने प्रताड़ित किया था
गौरतलब है कि नए घटनाक्रम में आरोपितों ने शांता कुमारी की हत्या उनके गहने लूटने के लिए की थी। हत्या के लिए इस बार भी सिर पर हथौड़ा मारा गया था। घर छोड़ कर भागने के दौरान पुलिस ने इन सभी की मोबाइल लोकेशन ट्रेस की थी। आखिरकार 50 वर्षीय रफीका बीवी, उसका 23 वर्षीय बेटा शफीक और रफीका का 26 वर्षीय दोस्त अल आमीन कोझिकोड जाने वाली एक निजी बस से गिरफ्तार किए गए थे।
उत्तर प्रदेश में बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में रहने वाले सचिन शर्मा (Sachin Sharma) अपने ही गाँव की एक मुस्लिम युवती से शादी करके बुरा फँस गए हैं। सचिन अब अपने ससुरालियों के दबाव और प्रताड़ना से तंग आकर धर्म परिवर्तन (Religious conversion) करके मुस्लिम बनने को भी तैयार हो गए हैं। एक वायरल ऑडियो में सचिन जीनत की माँ से कह रहा है कि उसे धर्म परिवर्तन करने से कोई परेशानी नहीं है। अब तो उसके परिजन भी उसके खिलाफ हो गए हैं। धर्म परिवर्तन के बाद तो वैसे भी वह अपने घर में नहीं रह पाएगा।
जानकारी के मुताबिक, बरेली कैंट इलाके में रहने वाले सचिन का जीनत के साथ काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने बीते दिनों (3-4दिन पहले) घर से भाग कर मंदिर में शादी कर ली थी। सचिन से शादी करने के बाद जीनत ने अपना नाम बदलकर ज्योति रख लिया था। इस बात की जानकारी जब जीनत के परिवार वालों को हुई तो उन्होंने उसे नाबालिग बताते हुए सचिन पर मुकदमा दर्ज करा दिया था। वहीं, युवती ने अपने परिजनों से जान का खतरा जताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। वह अपना आधार कार्ड लेकर थाने पहुँची और पुलिस को बताया कि वह बालिग है।
बताया जा रहा है कि जीनत के घरवाले सचिन पर धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बनने और जीनत से निकाह कर उसके साथ रहने का दबाव बना रहे थे। इस बात का ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला जीनत को बेटी बोलते हुए सचिन से कह रही है कि वह धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बन जाए। उसके परिवार वाले मुसलमान बनाने के बाद उन्हें साथ रखने को तैयार हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, वीडियो में सचिन कह रहा है कि उसे धर्म परिवर्तन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसे इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है। इस पर लड़की के परिजन कहते हैं कि वो धीरे-धीरे हो जाएगी। मुसलमान बनने के लिए उसे वो करना होगा, जो वे बोलेंगे। अगर नहीं माने तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये सब सुनने के बाद सचिन धर्म परिवर्तन को तैयार हो गया। महिला ने कहा है कि सचिन के धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के बाद वह मुकदमे में राजीनामा बनाकर केस वापस लें लेंगे।
बता दें कि जीनत और सचिन की शादी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें लड़की दुल्हन के रूप में दिखाई दे रही है। उसने खुद को नबीनगर की बताया है। जीनत के माथे पर बिंदी भी लगी है। पीछे भगवान विष्णु की तस्वीर दिखाई दे रही है। जीनत की माँ ने सचिन के खिलाफ अपनी बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने की शिकायत की थी। यह शिकायत बरेली के कैंट थाने में दी गई थी। मामला दो सम्प्रदायों का था, इसलिए पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी थी।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद राज्य में नामी बदमाशों को घर से निकाल निकाल कर उनके अंजाम तक पहुँचाने वाली योगी सरकार इस समय विरोधी पार्टियों के निशाने पर है। लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर योगी सरकार ने बीते 5 सालों में किया ही क्या है। जनसभाओं में दावे हो रहे हैं कि वर्तमान की योगी सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बदहाल कर दिया और यदि दोबारा राज्य में सुशासन चाहिए तो अखिलेश ‘बबुआ’ या मायवती ‘बुआ’ को चुनकर लाना होगा।
अब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल हुई है या बहाल- ये ऑपइंडिया आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बता ही चुका है। आज हम इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं 2017 से पहले का उत्तरप्रदेश…। जिसे लेकर मायावती कहती हैं कि उनकी सरकार रहते कभी कोई दंगा हुआ ही नहीं और अखिलेश कहते हैं कि उनकी सरकार में राज्य की सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था थी।
इन दोनों नेताओं की कही बातों में कितनी सच्चाई है, इसके लिए जरूरी है कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को याद किया जाए ताकि पता चले कि आज सालों बाद जो बातें कही जा रही हैं क्या उनका क्या औचित्य है!
मायावती के कार्यकाल में हिंसा की घटनाएँ
पहले बात मायावती से शुरू करते हैं। 13 मार्च 2007 को मायावती ने यूपी की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और उनका कार्यकाल 6 मार्च 2012 तक चला था। जहाँ मायावती कहती हैं कि उनके कार्यकाल में दंगे हुए ही नहीं वहीं NCRB के आँकड़े बताते हैं कि इस दौरान हिंसा की हजारों घटनाएँ हुई थीं। तमाम झड़पों से लेकर राजनीतिक हिंसा के मामले मायावती के कार्यकाल पर वो धब्बा है जिन्हें वो चाहकर भी नहीं धो सकती। रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि मायावती के कार्यकाल में केवल दंगों और झड़पों की 4000 से ज्यादा घटनाएँ सालाना हुई थीं।
इनमें जो प्रमुख घटनाएँ थी जिनका जिक्र आज भी मीडिया में पढ़ने को मिलता है उनमें साल 2007 का वो दंगा शामिल है जिसकी शुरुआत एक ट्रक दुर्घटना से हुई थी। उस समय कुछ मुसलमान ट्रक टकराने से मारे गए थे। लेकिन मुस्लिम समुदाय के अन्य लोगों ने अपना गुस्सा उतारने के लिए इतना हाहाकार मचाया कि ताजमहल के अंदर पर्यटकों को बंद करना पड़ा था और इलाके में कर्फ्यू लग गया था। फिर, साल 2008 में गोरखपुर में तत्कालीन भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ के काफिले पर आजमगढ़ से उपद्रवियों ने हमला किया था। इस घटना ने हिंसा को तूल दिया था और घटना में एक की मौत व कई घायल हुए थे।
साल 2010 में ईद ए मिलाद के जुलूस में बरेली में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच दंगा हुआ था। 2 मार्च को शुरू हुई हिंसा ने कई इलाकों में अपना असर दिखाया और दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे पर डंडे चलाते व पत्थर फेंकते दिखे थे। इस दौरान दुकानें जलीं थीं। लोगों के घर टूटे थीं। स्थिति को काबू करने के लिए 2010 में भी कर्फ्यू लगाया गया था। साल 2011 में भूमि अधिग्रहण का विरोध करते हुए ज्यादा मुआवाजे की माँग करने वाले किसानों की पुलिस अधिकारियों से झड़प हुई थी। उस समय भी किसानों ने पत्थरों और लाठियों से पुलिस को मारा था। इस पूरी घटना में दो पुलिकर्मी और किसान की मौत हो गई थी।
अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुआ अपराध में इजाफा
अब बात अखिलेश यादव के कार्यकाल की करते हैं। साल 2012 से 2016 तक अखिलेश यादव की सरकार थी। उनके मुताबिक ये कार्यकाल सबसे साफ सुथरा था। प्रदेश विकास की राह पर था, दंगाई कंट्रोल में थे और कानून व्यवस्था सबसे सर्वश्रेष्ठ थी। हालाँकि एनसीआरबी के आँकड़े अखिलेश के दावों से कुछ हैं। आँकड़ों की रिपोर्ट के अनुसार 2007 से 2012 में रही मायावती सरकार की तुलना में अखिलेश सरकार में क्राइम का दर 16 फीसद बढ़ा। बसपा शासन में यूपी में औसतन 5783 आपराधिक घटनाएँ हो रही थीं और अखिलेश सरकार में ये नंबर पहुँचे 6433।
दिलचस्प बात ये है कि जिस तरह आज अखिलेश यादव क्राइम के आँकड़ों को खोज-खोजकर योगी सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वहीं अखिलेश यादव सपा सरकार के समय बताते थे कि ये आँकड़े इसलिए इतने आ रहे हैं क्योंकि सपा सरकार उन्हें दर्ज करती है। पहले की सरकार में ऐसा होता ही नहीं था इसलिए आँकड़े भी कम थे।
ऐसे ही दंगों की बातें करें तो बसपा सरकार में 22347 दंगे रिकॉर्ड किए गए थे लेकिन सपा सरकार में ये आँकड़े बढ़कर 25007 के लगभग हो गए। सबसे ज्यादा दंगे आगरा, गोरखपुर और आजमगढ़ में रिकॉर्ड हुए थे। इनमें से कुछ दंगों और विवादित की चर्चा हम अपनी रिपोर्ट में भी करेंगे।
रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2012 में अखिलेश सरकार आने के बाद यूपी 227 दंगे हुए थे। इसके बाद ये संख्या घटती-बढ़ती रहीं। 2013 में फिर प्रदेश ने मुजफ्फरनगर जैसे दंगों को झेला। लेकिन पाँच साल के कार्यकाल में कोई ये नहीं कह पाया कि अखिलेश सरकार ने दंगों को, हिंसा को, झड़पों को राज्य से खत्म कर दिया। अजीब बात ये थी कि अखिलेश कार्यकाल में हुए दंगे सिर्फ धार्मिक नहीं थे। कहीं छात्र झड़प हो रही थी और कहीं जातिगत संघर्ष। पुलिस इतनी बेबस थी कि जब वो मथुरा में अतिक्रमण हटाने के लिए गई तो पुलिस टीम पर हमला हुआ। नतीजन वहाँ एसपी और एसएचओ मारे गए। वहीं 23 पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती हुए थे। बताया जाता है कि जिस रामवृक्ष यादव ने जवाहर पार्क में कब्जा किया हुआ ता उसे सपा नेताओं का संरक्षण प्राप्त था।
हाथरस मामले का इस्तेमाल आज भी योगी सरकार को घेरने के लिए किया जाता है। लेकिन शायद अखिलेश सरकार भूल गई है कि उस समय उनकी ही सत्ता थी जब बदायूं में दो नाबालिग लड़कियों का रेप के बाद मर्डर हुआ और वो पेड़ पर लटका दी गईं। इस मामले में भी आरोपित सपा सांसद के करीबी थे। मगर कार्रवाई कोई नहीं हुई। फिर बुलंदशहर में माँ-बेटी से रेप का मामला। 12 लोगों ने माँ-बेटी का रेप किया था। लेकिन उस समय न अखिलेश कानून व्यवस्था की दुआई देने आए और न ही उनके पिता मुलायम यादव जो रेप को जस्टिफाई करने के लिए कहते थे कि लड़के हैं उनसे गलती हो जाती है।
शाहजहाँ पुर में पत्रकार जगेंद्र का वो चेहरा याद करिए। उन्हें जिंदा जलाया गया था। मरते-मरते उन्होंने सपा मंत्री का नाम लिया था कि राममूर्ति वर्मा के कहने पर पुलिस ने उन्हें जला डाला। हालाँकि इस मामले में सपा नेता और जलाने वाले आरोपितों के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई, ये अब भी नामालूम है। इन सब घटनाओं के अलावा जो समाजवादी पार्टी आज आपके सामने कानून व्यवस्था सुधारने के लिए नए नए दावे कर रही है, उस सपा को लेकर साल 2018 में खबर आई थी कि वो सत्ता में रहते हुए 2007 में हुए कचहरी सीरियल ब्लासट मामले के आरोपितों को छुड़ाने का प्रयास कर रही थी।
अब बात योगी आदित्यनाथ सरकार की
सपा-बसपा के कार्यकाल में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे गुंडों का पूरे प्रदेश में खौफ हुआ करता था। आज यही गुंडे जेल की सलाखों के पीछे हैं वरना कहीं छिपकर बैठे हैं। जिस पुलिस पर सपा और बसपा सरकार में हमले होते थे उसी पुलिस के सामने अब गुंडे सामने आने से रोते हैं। आए दिन योगी सरकार के नेतृत्व में यूपी पुलिस नए मुकाम हासिल कर रही है।
यूपी पुलिस ने अकेले 2021 में विभिन्न मुठभेड़ों में 26 कुख्यात ढेर कर दिए हैं। 2020 की तुलना में पंजीकृत मुकदमों में 4.4% की कमी आई। डकैती की घटनाओं में 40%, लूट की घटनाओं में 23%, बलात्कार के मामलों में 17% और हत्या की घटनाओं में 11% की कमी आई।
अकेले 2021 में विभिन्न मुठभेड़ों में 3910 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, गैंगस्टर एक्ट के तहत भी 9933 अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया। 1012 करोड़ रुपए की संपत्ति को कबत किया गया। पूरे साढ़े 4 वर्षों की बात करें तो भाजपा सरकार में अब तक अपराधियों के 1900 करोड़ रुपए के साम्राज्य को ध्वस्त किया गया है। आलम ये है कि उत्तर प्रदेश में बदमाश खुद तख्ती लटका कर थाने में पहुँचते हैं और कहते हैं कि जेल में ले चलो।
महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में शनिवार (15 जनवरी, 2022) को हरिद्वार के गिरफ्तार हुए जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद गिरि पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। यह उन पर दर्ज चौथा मामला है। यह मुकदमा नरसिंहानंद गिरी पर दिल्ली से उनके सत्याग्रह को कवर करने गई मीडिया टीम से बदसलूकी को लेकर दर्ज हुआ है। वहीं यति नरसिंहानंद गिरि को पुलिस ने हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद मामले में मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह इस मामले में दूसरी गिरफ्तारी है। नरसिंहानंद गिरी से पहले जितेंद्र त्यागी (पूर्व नाम वसीम रिजवी) को पुलिस ने शुक्रवार (14 जनवरी, 2022) को गिरफ्तार किया था।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के विरोध में सत्याग्रह पर बैठे यति नरसिंहानंद का इंटरव्यू लेने के लिए दिल्ली से एक मीडिया टीम हरिद्वार गई थी। जहाँ कुछ आपत्तिजनक सवाल पूछने पर यति नरसिंहानंद मीडिया पर भड़क गए और यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनके साथियों ने टीम को पकड़ कर उनके कैमरे आदि जब्त कर लिए। इस घटना को लेकर ही पुलिस ने मीडिया टीम के रिपोर्टर की तहरीर पर नरसिंहानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
एएनआई के अनुसार, हरिद्वार पुलिस ने बताया कि महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए दर्ज़ मुक़दमे में यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी हुई थी। हालाँकि उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार की एक अदालत ने जब उन्हें पेश किया, तो उसमें हेट स्पीच के मामले का भी जिक्र था। बता दें कि कोर्ट ने नरसिंहानंद को रविवार (16 जनवरी, 2022) को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
Haridwar | Religious leader Yati Narsinghanand arrested for Haridwar ‘Dharm Sansad’ hate speeches
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हरिद्वार पुलिस थाने के थानाध्यक्ष रकिंदर सिंह कठैत ने बताया कि नरसिंहानंद को रोशनाबाद जेल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 295 (क) और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
बता दें कि यति नरसिंहानंद को हरिद्वार के गंगा तट से शनिवार रात गिरफ्तार किया गया था जहाँ वह धर्म संसद मामले में एक अन्य आरोपित जितेंद्र नारायण त्यागी (पूर्व नाम वसीम रिजवी) की गिरफ्तारी के विरोध में ‘सत्याग्रह’ कर रहे थे। उत्तराखंड पुलिस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया गे था कि धर्म संसद मामले हेड स्पीच के कारण त्यागी की गिरफ्तारी के विरोध में यति नरसिंहानंद धरने पर बैठ गए थे, जहाँ से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
गौरतलब है कि गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी ने 17-19 दिसंबर, 2021 तक हरिद्वार में धर्म संसद कार्यक्रम का आयोजन किया था।
