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अचानक नहीं भड़की हिंसा, सोची-समझी साजिश थी दिल्ली दंगा; CCTV तोड़ना भी उसी का हिस्सा: दिल्ली हाई कोर्ट की दो टूक

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों में हेड कॉन्सटेबल रतन लाल की हत्या मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मोहम्मद इब्राहिम की बेल याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने बताया कि मौजूदा सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि शहर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए एक पूर्व नियोजित साजिश रची गई थी।

मोहम्मद इब्राहिम की बेल याचिका को खारिज करने वाले कोर्ट के आदेश के अंश

कोर्ट ने कहा, “फरवरी 2020 में देश की राष्ट्रीय राजधानी को दहलाने वाले दंगे स्पष्ट तौर पर एकदम से नहीं हुए। वीडियो और फुटेज में दिखने वाला प्रदर्शनकारियों का बर्ताव जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड में रखा गया, साफ तौर पर दिखाता है कि यह सरकार के कामकाज को अस्त-व्यस्त करने के साथ-साथ शहर में लोगों के सामान्य जीवन को बाधित करने का एक सुनियोजित प्रयास था।”

अदालत ने यह भी कहा कि सीसीटीवी कैमरों को भी व्यवस्थित ढंग से नष्ट किया गया था जो शहर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए एक पूर्व नियोजित साजिश के अस्तित्व की पुष्टि करता है। अदालत ने कहा, “यह (पूर्व नियोजित साजिश) इस तथ्य से भी साफ होती है कि असंख्य दंगाइयों ने बेरहमी से पुलिस अधिकारियों पर लाठी, डंडे, बैट चलाए।”

दिल्ली हिंदू विरोधी दंगों के दौरान मारे गए हेड कॉन्सटेबल रतन लाल के मर्डर केस में आरोपित की बेल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पाया कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता इस प्रकार दुरुपयोग नहीं की जानी चाहिए कि समाज के ताने बाने को अस्थिर करके खतरा हो और दूसरों को चोट पहुँचे।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, “इस न्यायालय ने पहले एक लोकतांत्रिक राजनीति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर विचार किया है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुरुपयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है जिससे सभ्य समाज के ताने-बाने को अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है। यह और अन्य व्यक्तियों को चोट पहुँचाता है।”

इब्राहिम के ख़िलाफ़ केस

सीसीटीवी फुटेज में मोहम्मद इब्राहिम को नेहरू जैकेट, सलवार कुर्ता, और इस्लामी टोपी पहने साफ देखा गया था। अभियोजन पक्ष ने तीन वीडियो सबूत के तौर पर पेश किए थे कि ताकि साबित हो कि हेड कॉन्सटेबल रतन लाल की मौत पूर्व-नियोजित थी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली दंगे कुछ ऐसा नहीं थे जो अचानक भड़क गए हों।

कोर्ट ने बेल याचिका को नकारते हुए कहा, भले ही इब्राहिम क्राइम सीन पर न दिखा, लेकिन वह भीड़ का हिस्सा था। वह जानबूझकर अपने इलाके से  1.5 किलोमीटर दूर तक गया। उसके हाथ में तलवार थी जिसका इस्तेमाल किसी भी नुकसान के वक्त किया जा सकता था। कोर्ट ने कहा, “इसी प्रकाश में याचिकाकर्ता की तलवार के साथ वाली फुटेज काफी भयानक है जो याचिकाकर्ता को हिरासत में रखे रखने के लिए पर्याप्त है।”

बता दें कि आरोपितों की ओर से पेश हुए कई वकीलों की दलीलें सुनने के बाद इस संबंध में पिछले माह आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से एएसजी एसवी राजू और विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद मामले में पेश हुए थे। इब्राहिम की जमानत याचिका 11 जमानत आवेदनों में सुरक्षित आदेशों का हिस्सा थी। गौरतलब है कि, अदालत ने मामले में शाहनवाज और मोहम्मद अय्यूब नाम के अन्य आरोपितों को जमानत दे दी, लेकिन सादिक और इरशाद अली के आवेदनों को खारिज कर दिया। 5 अन्य आरोपितों- मो. आरिफ, शादाब अहमद, फुरकान, सुवलीन और तबस्सुम को इस महीने की शुरुआत में जमानत मिली थी।

रतन लाल की हत्या 

24 फरवरी को दिल्ली दंगों के समय इस्लामी भीड़ डंडा, लाठी, बास्केट बैट, लोहे की रॉड और पत्थरों लेकर वजीराबाद रोड पर करीब 1 बजे इकट्ठा हुई। कुछ देर में ये हिंसक हो गए। स्थिति संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़ने पड़े। मौजूदा पुलिसकर्मी बताते हैं कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों को मारना शुरू कर दिया था। भीड़ ने डीसीपी शाहदरा, एसीपी गोकुलपुरी और हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल पर भी हमला किया। दोनों सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल को मृत घोषित कर दिया गया।

निजामाबाद, बेंगलुरू और अब हैदराबाद: कट्टरपंथी भीड़ ने हिंदू को पीटा क्योंकि उसके बाइक पर बैठी थी मुस्लिम लड़की

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कट्टरपंथी भीड़ ने एक हिंदू युवक की पिटाई कर दी। युवक का गुनाह यह था कि उसके बााइक पर एक मुस्लिम युवती बैठी थी। इस तरह की हाल में कई घटनाएँ सामने आई है। इससे पहले तेलंगाना के निजामाबाद में इसी तरह के मामले में भीड़ ने दलित युवक की पिटाई की थी। उसके बाद बेंगलुरू से एक वीडियो सामने आया था जिसमें मुस्लिम भीड़ ने बाइक सवार हिंदू युवक को रोककर धमकाया, क्योंकि वह एक मुस्लिम महिला के साथ घूम रहा था।

हैदराबाद के डीसीपी पश्चिमी जोन ने टाइम्स नाउ को बताया कि पहले युवक और युवती को एक मुस्लिम व्यक्ति ने रोका और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद कुछ अन्य लोग भी लड़के को कथित रूप से पीटने में शामिल हो गए। घटना तीन दिन पुरानी है। लेकिन वीडियो सोशल मीडिया वेबसाइटों पर वायरल होने के बाद मामला सामने आया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपित को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ इंडियन पीनल कोड की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

तेलंगाना में ऐसी घटना पहली बार हुई है। इससे पहले भी हिंदू व्यक्तियों के खिलाफ ‘हेट क्राइम’ की घटनाएँ हो चुकी हैं। इन घटनाओं के दौरान कट्टरपंथी भीड़ ने मुस्लिम महिला के साथ यात्रा करने पर हिंदू पुरुषों को रोका, उनका मजाक बनाया और बेरहमी से उनकी पिटाई की।

इसी तरह के एक मामले में मुस्लिम लड़की के साथ सरकारी अस्पताल जा रहे एक दलित को कुछ कट्टरपंथी मानसिकता वाले मुस्लिमों ने रोक लिया था। उन्हें उसे बेरहमी से पीटने के बाद उसका अपहरण कर लिया था। कई घंटों के बाद जब आरएसएस के स्थानीय नेताओं ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो उसे छोड़ा गया। हालाँकि, बाद में लड़की के भाई ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए बताया कि उसी ने अपनी बहन को व्यक्ति के साथ डॉक्यूमेंट लेने के लिए भेजा था।

हाल ही में ऐसी घटना कर्नाटक के बेंगलुरू में भी हुई थी। दक्षिण बेंगलुरू की इस घटना में भी हिंदू व्यक्ति मुस्लिम लड़की को बाइक पर बिठाकर जा रहा था तो मुस्लिम भीड़ ने उसे पीट दिया था। यह घटना उस वक्त सामने आई थी, जब बिना तारीख वाला वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया था। वीडियो में मुस्लिम भीड़ ने मुस्लिम महिला के साथ बाइक चला रहे हिंदू शख्स को रोका।

भीड़ में शामिल लोग हिंदू व्यक्ति को धमकी देते हुए उसे किसी भी मुस्लिम महिला के साथ यात्रा नहीं करने को कह रहे थे। वहीं हिंदू व्यक्ति के साथ यात्रा करने के मामले में मुस्लिम महिला का मजाक भी बनाया गया। यहीं नहीं उसे उसके परिवार का फोन नंबर देने के लिए मजबूर किया गया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया था कि मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।

जानिए ‘राजपूत सम्राट मिहिर भोज’ को लेकर क्या कहता है इतिहास: जाति नहीं, क्षेत्र था गुर्जर?

भारत में पूरी नौवीं शताब्दी अगर किसी के नाम रही तो वो थे सम्राट मिहिर भोज। उन्होंने न सिर्फ अरब के मुस्लिम आक्रांताओं को रोका, बल्कि भारत को फिर से एक करने में बड़ी भूमिका निभाई। उनकी जयंती के अवसर पर 22 सितंबर, 2021 को दादरी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद से ही ये बहस चालू हो गई है कि मिहिर भोज गुर्जर सम्राट थे या राजपूत सम्राट?

इस मामले में राजपूत संगठन खासे सक्रिय हैं और उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि उनकी विरासत से छेड़छाड़ की जा रही है। भाजपा के प्रति उनमें से कई आक्रोशित भी हैं। मिहिर भोज के प्रतिमा के अनावरण से पहले पोस्टरों पर उन्हें ‘गुर्जर सम्राट’ बताए जाने पर ये आक्रोश सड़कों पर खुल कर सामने आया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में ये मुद्दा और भी संवेदनशील हो गया है।

इस लेख में हम बात करेंगे कि ‘आदिवराह’ के नाम से सिंहासन को सुशोभित करने वाले मिहिर भोज को राजपूत बताए जाने के पीछे ऐतिहासिक तथ्य क्या कहते हैं। समकालीन इतिहास में इसके बारे में कुछ है या नहीं। शिवभक्त मिहिर भोज, जिन्हें अरब के यात्री ‘भारत में इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन’ बताते थे, उनके क्षत्रिय होने के कौन से प्रमाण मौजूद हैं और किन आधार पर राजपूत संगठन आक्रोश जता रहे हैं, हम इस पर बात करेंगे।

क्षत्रिय इतिहास गौरव से भरा रहा है और राजस्थान की तरफ से भारत में दाखिल होने की कोशिश करने वाले इस्लामी आक्रांताओं को उन्होंने बार-बार धूल चटाई है। दिल्ली से कुछ ही दूरी पर स्थित मेवाड़ साम्राज्य ने मुगलों की नाक में जितना दम किया, वो कबीले तारीफ़ है। चित्तौड़ में हुए कई जौहर क्षत्रिय समाज के देश के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों में से एक हैं। महाराणा प्रताप पूरे हिन्दू समाज के लिए पूज्य हैं। हल्दीघाटी की मिट्टी हमारे लिए पवित्र है।

‘गुर्जर’ और ‘गुज्जर’ के बीच का अंतर: क्षेत्र या जाति?

अब आते हैं सम्राट मिहिर भोज और ‘राजपूत इतिहास’ पर। मिहिर भोज को ‘गुर्जर सम्राट’ बताए जाने के विरोध में कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ‘गुर्जर’ शब्द की व्याख्या करने पर हमें पता चलता है कि ये शब्द एक खास क्षेत्र के लिए प्रयोग में लाया जाता था और उस क्षेत्र के निवासियों के लिए, तभी सुथार, जैन और ब्राह्मण जैसे समुदायों में भी लोगों को गुर्जर कहा गया। बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे, उन्हें मराठा होने के बावजूद ‘गुर्जर नरेश’ कहा गया।

TOI के एक लेख में वरिष्ठ पत्रकार संजीव सिंह ने ‘गुर्जर’ और ‘गुज्जर’ के बीच का अंतर भी समझाया है। उनके अनुसार, ‘गुर्जर’ शब्द का पहले पहले ‘हर्षचरित्र’ में वर्णन मिलता है, जिसे सम्राट हर्षवर्धन के राजकवि बाण ने रचा था। ये 640 ईश्वी के करीब की बात है। इसमें राजा प्रभाकरवर्धन का सिंधु, मालवा, गांधार और गुर्जर प्रदेशों में विजय अभियान का जिक्र है। कर्नाटक के ऐहोले में पुलकेशी II के समय का एक शिलालेख भी मिलता है।

634 ईश्वी के इस शिलालेख में लिखा है कि गुर्जर प्रदेश में राजा ने विजय अभियान चलाया था। ह्वेन सांग नाम का यात्री जब भारत आया था, तो उसने अपने संस्मरण में लिखा है कि छठी-सातवीं शताब्दी में गुर्जर नाम के एक इलाके में चावड़ा वंश के राजपूतों का राज है। बड़ौदा के मराठा शासकों को ‘गुर्जर नरेश’ इसीलिए कहा जाता था, क्योंकि पहले उनकी भूमि वही हुआ करती थी। जैन मुनि उद्योतना सूरी ने भी ‘गुर्जर’ शब्द का जिक्र किया है।

उन्होंने ‘कुवलयमाला’ में उन्होंने गुर्जर, सिंध और मालवा के रहने वाले लोगों के लिए उनके क्षेत्र के नाम से ही विशेषण का प्रयोग किया है। साथ ही समुदायों में उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय व भील इत्यादि के साथ-साथ ‘गुज्जर’ शब्द का प्रयोग किया है। 1172 ईश्वी के एक शिलालेख में ‘गुर्जर ब्राह्मण’ सतानंद का जिक्र है, जो कृष्णात्रेय गोत्र के थे। ये शिलालेख यादव राजा कृष्णा के समय का है। संजीव कुमार इन आधार पर बताते हैं कि ‘गुर्जर’ एक क्षेत्र था, जाति नहीं।

12वीं शताब्दी में चालुक्य राजा कुमारपाल सोलंकी के समय की पुस्तक ‘कुमारपालप्रबंध’ में क्षत्रिय समाज के के 36 समूहों का जिक्र किया है, जिसमें ‘गुज्जर’ नहीं हैं। गुजरात में ‘गुर्जरधरित्री’ और ‘गुर्जरत्रिकदेशे’ नाम के जगहों का जिक्र जरूर मिलता है। कश्मीर के इतिहास की सबसे बड़ी पुस्तक राजतरंगिणी में भी ‘गुर्जर’ का जिक्र नहीं है, जबकि वहाँ अभी इनकी जनसंख्या 10 लाख है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों व जैनों में भी गुर्जरों का जिक्र है, लेकिन कहीं भी वो गुर्जर समुदाय के नहीं थे और न ही गोजीरी भाषा बोलते थे।

इसी तरह ये तर्क भी दिया जा सकता है कि 20वीं शताब्दी के कई बड़ी हस्तियाँ ‘गुर्जर सभा’ का हिस्सा थीं। केएम मुंशी एक गुर्जर ब्राह्मण थे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। ‘गुर्जर सभा’ का गठन गुजराती भाषा और गुर्जर क्षेत्र की पहचान को आगे बढ़ाने के लिए बनी थी, जिसका हिस्सा महात्मा गाँधी और मोहम्मद अली जिन्ना तक थे। जिन्ना ने कहा भी था कि धरती पर हर एक गुर्जर गाँधी पर गर्व करता है।

प्रतिहार राजपूत: आज भी मौजूद हैं इनके वंशज

आज भी ‘प्रतिहार’ वंश का क्षत्रिय समाज मौजूद है। भीनमाल, उज्जैन और कन्नौज पर इन्हीं के पूर्वजों ने शासन किया था – ऐसा माना जाता है। ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों को ही ‘गुर्जरदेश’ कहा जाता था, पूरे भारत को नहीं। ‘गुर्जर’ का अर्थ ‘गुजराती’ या ‘गुर्जरदेश में निवास करने वाले’ के रूप में भी किया जाता रहा है। गल्लका के शिलालेख में लिखा है कि नागभट्ट ने गुर्जरों को हराया था, जो अब तक अजेय थे।

इन तर्कों के आधार पर सवाल पूछा जा सकता है कि जब बागभट्ट ‘गुर्जर’ थे तो उन्होंने ‘गुर्जरों’ को कैसे हरा दिया? नागभट्ट के वंश में ही मिहिर भोज का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि ‘गुर्जरदेश’ पर विजय पाने के पश्चात ही नागभट्ट को ‘गुर्जरेश्वर’ कहा गया। मिहिर भोज के सेनापति कनलपल के बारे में भी तथ्य दिया जा सकता है कि वो ‘गुर्जर’ नहीं थे, क्योंकि आज भी गढ़वाल में परमार राजपूत रहते हैं, जो इसी समाज के हैं।

हालाँकि, ‘गुर्जर बनाम राजपूत’ की लड़ाई नहीं होनी चाहिए और इसका कोई तुक नहीं है, लेकिन अगर किसी समुदाय से उसकी पहचान या उसके पूर्वजों की पहचान छीनी जाती है तो उनका आक्रोशित होना स्वाभाविक है। यही राजपूत संगठनों का कहना है। उनका कहना है कि ‘गुर्जर सम्राट’ की जगह मिहिर भोज को ‘हिन्दू सम्राट’ भी कहा जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखना है कि ये विवाद कहाँ जाता है।

कौन थे सम्राट मिहिर भोज?

836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक शासन करने वाले मिहिर भोज का शासनकाल 49 वर्षों का था। इन 5 दशकों में भारतीय उप-महाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा उनके मार्गदर्शन में काफी फला-फूला। उनका साम्राज्य मुल्तान से पश्चिम बंगाल में गुर्जरपुर तक और कश्मीर से कर्नाटक तक फैला हुआ था। ये वो समय था, जब अरब के इस्लामी कट्टरपंथियों ने साम्राज्य विस्तार शुरू कर दिया था और उनकी नजर सिंधु के पार भारतवर्ष पर थी।

कन्नौज को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था और वहीं से शासन चलाया करते थे। कृषि और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियाँ लाने वाले मिहिर भोज के राज में प्रजा खुशहाल थी। कन्नौज तो इतना समृद्ध शहर था कि वहाँ 7 किलों के अलावा 10 हजार की संख्या में मंदिर थे। धन-वैभव से सम्पन्न उनके राज्य में सोने-चाँदी के सिक्कों से व्यापार होता था। अपराधियों को उचित दंड दिया जाता था।

यहाँ तक कि उस दौर के अरब यात्री सुलेमान ने भी अपनी पुस्तक में उनका जिक्र किया है और तारीफ की है। सुलेमान ने लिखा है कि किस तरह सम्राट मिहिर भोज की सेना में बड़ी संख्या में ऊँट, हाथी और घोड़े शामिल थे। उसने ‘सिलसिला-उत-तारिका’ में लिखा है कि मिहिर भोज के राज में चोर-डाकुओं का भी नहीं रहता था। उनकी सीमाएँ दक्षिण में राष्ट्रकूट और बंगाल में पालवंश के अलावा मुल्तान में इस्लामी शासकों से सटी हुई थीं।

915 ईस्वी में भारत भ्रमण पर आये बगदाद के इतिहासकार अल मसूदी ने भी ‘मिराजुल-जहाब’ नामक पुस्तक में लिखा है कि मिहिर भोज की सेनाएँ काफी शक्तिशाली व पराक्रमी है। उसने लिखा है कि लाखों की संख्या में ये सेना चारों दिशाओं में फैली हुई है। 873 ईस्वी में जन्मे मिहिर भोज की गाथा स्कंद पुराण के ‘प्रभास खंड’ में भी वर्णित है। कश्मीर के राज्य कवि कल्हण ने भी अपनी पुस्तक ‘राज तरंगिणी’ में उनकी वीरता का जिक्र किया है।

राम मंदिर आंदोलन वाले अशोक सिंघल के नाम से जानी जाएगी आगरा की ‘घटिया आजम खान’ सड़क

उत्तर प्रदेश की आगरा स्थित ‘घटिया आजम खान’ सड़क अब अशोक सिंघल के नाम से जानी जाएगी। विश्व हिंदू परिषद (VHP) के दिवंगत नेता सिंघल ने अयोध्या राम मंदिर आंदोलन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। सड़क का नाम बदलने का प्रस्ताव आगरा नगर निगम ने सर्वसम्मति से पारित किया है।

सिंघल का जन्म 27 सितंबर 1926 को आगरा में इसी सड़क किनारे बसे एक मुहल्ले में हुआ था। मेयर नवीन जैन ने बताया कि सड़क का नाम बदलने का प्रस्ताव शहीद नगर वार्ड के पार्षद जगदीश पचौरी ने रखा था। स्मार्ट सिटी आगरा कार्यालय में आयोजित आगरा नगर निगम की कार्यकारिणी के 13वें सत्र के दौरान इसे स्वीकार कर लिया गया।

जैन ने बताया, “अशोक सिंघल अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए ही युवावस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) में शामिल हो गए थे। उन्होंने 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के इंजीनियरिंग संस्थान से ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद वे पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में RSS में शामिल हो गए।”

मेयर ने कहा कि सिंघल 1981 में विहिप में शामिल हुए थे। राम जन्मभूमि आंदोलन और 1984 में ‘धर्म संसद’ आयोजन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। पार्षद जगदीश पचौरी ने सिंघल पर रोड का नाम रखने को गर्व का विषय बताते हुए कहा, “स्वर्गीय अशोक सिंघल की जयंती के अवसर से आगरा की सड़क उनके नाम से जानी जाएगी। आज (27 सितंबर) उनकी जयंती थी। कार्यकारिणी की बैठक के दौरान प्रस्ताव को स्वीकार कर पास भी किया गया।”

इसके अलावा आगरा नगर निगम की बैठक में बलिदानी कौशल कुमार रावत को लेकर भी प्रस्ताव पारित किया गया। मेयर नवीन जैन कहा, “अब केहराई मोड़ क्रॉसिंग को शहीद कौशल कुमार रावत और शास्त्रीपुरम क्रॉसिंग को चित्रगुप्त क्रॉसिंग के नाम से जाना जाएगा।” इसके अलावा किदवई पार्क से राजा की मंडी में पुराने डाकघर तक की सड़क का नाम तात्या टोपे मार्ग रखा गया है। दीवानी चौराहा के पास स्थित कांजी हाउस का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मवेशी गृह रखने का प्रस्ताव भी पास किया गया।

‘राज कुंद्रा को बोल्ड कंटेंट बनाने में शर्लिन चोपड़ा ने घसीटा… उसे उनकी पूजा करनी चाहिए’: न्यूड हो लाइव आने वाली गहना वशिष्ठ

पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार राज कुंद्रा दो महीने जेल में बिताने के बाद जमानत पर 21 सितंबर को घर लौट आए। लेकिन, इस मामले में आरोप-प्रत्यारोप का दौर थमता नहीं दिख रहा है। मामले की एक अहम किरदार गहना वशिष्ठ ने शर्लिन चोपड़ा पर राज कुंद्रा को बोल्ड कंटेट बनाने में घसीटने का आरोप लगाया है। गहना वही हीरोइन हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम के लाइव वीडियो सेशन में न्यूड होकर सबको हैरान कर दिया था। उन्हें भी अश्लील वीडियो शूट करने और उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को निशाना बनाने के लिए गहना ने शर्लिन एहसान फरामोश करार दिया है। उन्होंने कहा कि राज कुंद्रा को बोल्ड कंटेंट में घसीटने वाली शर्लिन ही हैं और अब लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उन पर कीचड़ उछाल रही हैं।

ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में गहना ने कहा, “उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वह खबरों में बने रहने के लिए ऐसा कर रही है। शर्लिन खुद इस मामले में आरोपित न लगे इसलिए वह राज कुंद्रा पर निशाना साध रही है। अब वो शिल्पा शेट्टी पर पर्सनल अटैक कर रही है, जो उनके बयान पर ध्यान नहीं दे रहीं। शिल्पा उसे इतना महत्वपूर्ण भी नहीं मानतीं कि उसके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया जाए।”

गहना ने कहा, “वह (शर्लिन) साल 2012 से ही बोल्ड और अडल्ट कंटेंट बना रही थीं, जबकि राज कुंद्रा से तो वह महज ढाई साल पहले ही मिली थीं।” अभिनेत्री ने कहा कि राज कुंद्रा ने शर्लिन को पैसा कमाने में मदद की। लेकिन उसने उनको भी नहीं छोड़ा। वह जिस तरह का आलीशान जीवन आज जीती है वो आर्म्सप्राइस ऐप के लिए डेवलप किए गए कंटेंट के कारण है। गहना के मुताबिक, शर्लिन को राज कुंद्रा का शुक्रगुजार होना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। वह आज जो कुछ भी है, उन्हीं की वजह से है।

गहना ने कहा, “वह (शर्लिन) सिर्फ कपड़े उतारना जानती हैं और अब खबरों में बने रहने के लिए कीचड़ उछाल रही है। वह यह भी जानती है कि राज कुंद्रा के खिलाफ बोलने पर ही उसे लाइमलाइट मिलेगी।”

गौरतलब है कि पिछले दिनों शर्लिन ने शिल्पा शेट्टी पर निशाना साधते हुए उन्हें पोर्न फिल्म से बाहर आकर लोगों की मदद करने की नसीहत दी थी। शर्लिन ने कहा था कि टीवी पर साष्टांग दंडवत करना और लक्ष्मीबाई की बात करना आसान है। वह राज कुंद्रा पर यौन शोषण के आरोप भी लगा चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि राज कुंद्रा का व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद शर्लिन चोपड़ा का नाम इस मामले में सामने आया था। वहीं गहना वशिष्ठ पर पोर्न फिल्में बनवाने और उन्हें प्रसारित करवाने के आरोप हैं।

ब्रिटेन में पेट्रोल-डीजल की किल्लत, ट्रक ड्राइवरों का भी टोटा: सेना उतारने की आई नौबत, जानिए पूरा मामला

यूनाइटेड किंगडम (UK) में कई पेट्रोल व डीजल स्टेशन ईंधन की भारी कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खरीद कर घर में रख रहे हैं। ‘पैनिक बाइंग’ की वजह से वहाँ के पेट्रोल पम्पों पर अफरातफरी मची हुई है। वहाँ के पेट्रोल पम्पों पर गाड़ियों की लंबी-लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। कई गैस स्टेशनों पर भी वही हाल है। दिन पर लाइन में लगने के बाद भी लोगों को ईंधन नहीं मिल पा रहा।

राजधानी लंदन में तो रविवार (26 सितंबर, 2021) को तो ईंधन के लिए मारपीट तक हो गई, जिसे शांत कराने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने बताया है कि एक व्यक्ति को मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ‘पेट्रोल रिटेलर्स एसोसिएशन’ ने जानकारी दी है कि सोमवार को लगभग 90% ईंधन स्टेशनों पर पेट्रोल-डीजल व गैस की भारी कमी रही। कहीं-कहीं 50% माल ही उपलब्ध रहा।

कहीं-कहीं तो स्थिति ऐसी हो गई कि वहाँ का 90% ईंधन ख़त्म हो गया और कहीं तो कुछ भी नहीं बचा। बता दें कि PRA नाम का ये संगठन यूके में 65% ईंधन स्टेशनों का प्रतिनिधिमंडल है। ‘ब्रिटिश पेट्रोलियम’ ने भी कहा है कि उसके दो तिहाई पेट्रोल पंप सूखे से गुजर रहे हैं। हालाँकि, सरकार का कहना है कि देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है। ट्रांसपोर्ट मंत्री ग्रांट शप्पस का कहना है कि देश में पर्याप्त मात्रा में ईंधन मौजूद है।

लेकिन, असली समस्या ये है कि स्टोरेज यूनिट से पेट्रोल पम्पों तक ईंधन को ले जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ट्रक ड्राइवर ही उपलब्ध नहीं हैं। कोरोना वायरस संक्रमण सहित कई कारणों से यूके में ट्रक ड्राइवरों की भारी कमी हो गई है। ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से निकलने के बाद वहाँ से कई कामगार बाहर चले गए। ब्रिटेन के कामगारों की औसत उम्र बढ़ती जा रही है। यूके में काम के लिए सही माहौल न मिलने के कारण भी ऐसा हो रहा है।

अब जब क्रिसमस भी आने वाला है, ऐसे में खाद्य पदार्थों के दाम पर इसका असर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन एक योजना पर काम कर रहे हैं, जिसके बाद यूके की सेना को पेट्रोल स्टेशनों पर पेट्रोल-डीजल की सप्लाई करने के लिए लगाया जा सकता है। वहाँ की सरकार का कहना है कि ये कमी ‘पैनिक बाइंग’ की वजह से आई है। 5000 ट्रक ड्राइवरों को 3 महीने के अस्थायी वीजा की भी पेशकश की गई है।

लेकिन, औद्योगिक संगठनों का कहना है कि शॉर्ट टर्म के लिए ही ये योजना काम आएगी। रिटेलर्स से लेकर सामानों की डिलीवरी के लिए क्रिसमस व नए साल के दौरान बड़ी समस्या आ सकती है, अगर कामगारों की कमी की समस्या को दूर नहीं किया गया तो। लोगों का पूछना है कि 5000 वीजा से 1 लाख की कमी कैसे पूरी होगी? ब्रिटेन की सरकार इसे बनावटी समस्या बताते हुए कह रही है कि सब यूनियनों की साजिश है।

यूके के पर्यावरण मंत्री जॉर्ज एसटीस का कहना है कि ये एक बड़ी समस्या नहीं है और दिक्कतें इसीलिए आ रही हैं क्योंकि लोग बिना ज़रूरत के पेट्रोल-डीजल की खरीददारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब ये लोग अपने-अपने कार में तेल भर लेंगे तो स्थिति शांत हो जाएगी। ब्रिटेन ने फ्यूल सेक्टर को राहत भी दी है। कई कंपनियों ने बयान जारी कर इसे ‘माँग में अस्थायी वृद्धि’ बताते हुए कहा कि ये राष्ट्रीय समस्या नहीं है।

‘पूरी दुनिया में अल्लाह की निजामियत कायम करनी है’: IAS इफ्तिखारुद्दीन पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने के आरोप, 3 वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश स्थित कानपुर के वरिष्ठ IAS इफ्तिखारुद्दीन के 3 वीडियोज वायरल हुए हैं, जिसमें वो कथित रूप से मंडलायुक्त पद पर तैनाती के दौरान सरकारी आवास में मुस्लिम कट्टरपंथियों को बुलाकर धर्म-परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले पाठ पढ़ा रहे हैं। उन पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस्लामी कट्टरता को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं। ‘मठ मंदिर समन्वय समिति’ ने इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है।

कानपुर नगर के पुलिस कमिश्नर ने इस सम्बन्ध में बयान जारी कर कहा, “कानपुर आयुक्त आवास में लिए गए मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के एक वायरल हुए वीडियो की जाँच कानपुर पुलिस के ADCP East को दी गई है। जाँच की जा रही है कि क्या वीडियो सही है और क्या इसमें कोई अपराध हुआ है।” हालाँकि, कई लोगों का पुलिस से ये भी पूछना है कि जाँच की रिपोर्ट कब तक आएगी और कार्रवाई की समयसीमा क्या होगी।

कानपुर के वरिष्ठ कर्मचारी नेता भूपेश अवस्थी ने भी इस सम्बन्ध में सीएम योगी से शिकायत की है। उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी जाँच का आश्वासन दिया है। वीडियो किसी अच्छे घर का है, जो देखने में सरकारी आवास जैसा लग रहा है। इसमें एक वक्त कुर्सी पर बैठ कर जमीन पर बैठे कुछ मुस्लिमों को सम्बोधित कर रहा है, जिसे IAS इफ्तिखारुद्दीन बताया जा रहा है। भूपेश अवस्थी ने वीडियो को आपत्तिजनक बताते हुए कहा है कि इसमें धर्मांतरण की बातें हैं।

‘UttarPradesh.ORG News’ के अनुसार, ये भी आरोप लगा है कि जब ये कानपुर में थे तो रमज़ान में इनके दफ्तर या घर में कोई कर्मचारी कुछ खा-पी नहीं सकता था। धर्म-परिवर्तन और इस्लाम की आड़ में लोगों को भड़काने का आरोप भी लगा है। ‘सुदर्शन न्यूज़’ ने इसे ‘UPSC जिहाद’ करार दिया है और कहा है कि इस मुद्दे पर वीडियो बनाने से अदालत ने उसे रोक दिया था और ‘खान मार्किट गैंग’ भी इसके खिलाफ हो गया था।

वीडियो में एक अन्य मौलाना कहता है, “पूरे दुनिया के इंसानों को बताओ इस्लाम को आगे बढ़ाओ। अभी पिछले दिनों पंजाब के एक भाई ने इस्लाम कबूल किया तो मैंने उन्हें दावत नहीं दी थी। मैंने कहा कि इस्लाम कबूल करने की वजह क्या थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन की मौत। जब उसे जलाया तो वो कपड़े जल गए और वो निर्वस्त्र हो गई। फिर मुझे लगा मेरी बेटी भी है। कल को उसे भी लोग ऐसे ही देखेंगे। इसीलिए, मुझे इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं लगा और मैंने कबूल कर लिया।”

इसमें वो पूर्व उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी की पुस्तक का भी जिक्र करता है। वो कहता है, “अल्लाह ने हमें उत्तर प्रदेश के रूप में एक ऐसा सेंटर दिया है, जहाँ से हम पूरे देश-दुनिया में काम कर सकते हैं। ऐलान करो दुनिया के इंसानों से कि अल्लाह की बादशाहत और निजामियत पूरी दुनिया में कायम करनी है। हर घर में अल्लाह का दीन दाखिल होना है, करना चाहिए।” इस वीडियो में वो इस्लाम कबूल करने के फायदे भी गिना रहा है।

‘किसान विद्रोह’, ‘मालगाड़ी में नरसंहार’, पर्यटन सर्किट: मालाबार में मोपला मुस्लिमों ने हिंदुओं का किया था कत्लेआम, लीपापोती कर रही केरल सरकार

मोपला मुस्लिमों द्वारा मालाबार में किए गए हिंदू नरसंहार को साल 2021 में 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। मोपला हिंदू नरसंहार इतिहास के पन्नों में सबसे बर्बर नरसंहारों में से एक है। इस दौरान केरल के मालाबार में हजारों हिंदुओं को मोपला मुस्लिमों द्वारा मारा गया था। इसकी शुरुआत तुर्की में खलीफा की पुन: स्थापना की माँग करने वाले खिलाफत आंदोलन को लेकर हुई थी जिसे व्यापक स्तर पर कॉन्ग्रेस नेताओं का समर्थन प्राप्त था, खासतौर से एमके गाँधी का। गाँधी जी को जहाँ लग रहा था कि ये ‘राष्ट्रवादी मुसलमान’ ब्रिटिशों से लड़ने में मदद करेंगे। वहीं वो इस तथ्य को सहज तौर पर नकार रहे थे मोपला मुसलमानों की लड़ाई तो इसलिए थी कि वो ब्रिटिशों को निकाल कर इस्लामी हुकूमत कायम कर सकें।

ब्रिटिश रिकॉर्ड गवाही देते हैं कि 10000 हिंदुओं को कट्टर मोपला मुस्लिमों ने मारा था जिसकी शुरुआत 1921 से हुई थी। कम्युनिस्ट फिर भी दशकों से हिंदू नरसंहार पर लीपापोती करने का काम करते रहे हैं और अब जब भाजपा/आरएसएस ने मालाबार हिंदू नरसंहार पर बात करने के लिए प्रोग्राम आयोजित किया तो उन्होंने फिर जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है।

दरअसल, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी अब एक ‘पर्यटन सर्किट’ विकसित करने की योजना बना रही है, जो ‘किसान विद्रोह’ की याद में मालाबार ‘विद्रोह’ के स्थलों को जोड़ती है। राज्य के पर्यटन मंत्री मोहम्मद रियास ने अलाप्पुझा में कहा कि पर्यटन विभाग मलप्पुरम में विद्रोह से संबंधित सभी महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ने वाला एक सर्किट विकसित करेगा। उन्होंने कहा कि यह बहुत सारे पर्यटकों और इतिहास के छात्रों को आकर्षित करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ‘मालगाड़ी त्रासदी’ को एक त्रासदी कहना गलत है, क्योंकि यह अंग्रेजों द्वारा जानबूझकर किया गया ‘नरसंहार’ था।

रियास ने कहा कि इसे त्रासदी कहना ऐसा होगा जैसे ये कोई आपदा है जबकि ये एक जानबूझकर किया गया नरसंहार था जिसे ब्रिटिशों ने कराया था। उन्होंने कहा, “हम त्रासदी शब्द का उपयोग कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने किया था और ये करना अभागे पीड़ितों के साथ बहुत गलत है।” पूरे नरसंहार को किसान विद्रोह बताते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो नरसंहार कहा, वो गलत था।

मालगाड़ी त्रासदी का सच जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ने ‘बेचारे मोपला पीड़ितों’ का नरसंहार कहा है

एक ओर जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी उस मालगाड़ी त्रासदी को ब्रिटिशों द्वारा किया गया नरसंहार कहने का दबाव बना रही है और ये बता रही है कि ब्रिटिशों ने अभागे पीड़तों को मारा…सच्चाई इन सबसे अलग है। कम्युनिस्ट इतिहासकार बताते हैं कि ये त्रासदी जलियाँवाला बाग नरसंहार जैसी थी जिसमें ब्रिटिशों ने भारतीय सिखों को गोली मारी और उनकी हत्या की। यहाँ तक कि अपने कालीकट में दिए गए भाषण में महात्मा गाँधी ने भी अंग्रेजों के व्यवहार की तुलना जलियाँवाला बाग से की थी। मगर ऐसी तुलना के समय ये ध्यान रखना जरूरी है कि जलियाँवाला बाग नरसंहार में मारे गए सभी निहत्थे सिख राष्ट्रवादी थे।

वहीं मोपला मुसलमान, हत्यारे थे, दंगाई थे जिन्होंने हिंदू नरसंहार को अंजाम दिया। सैंकड़ों महिलाओं का रेप किया। इस भयावह नरसंहार के दौरान 70 से 90 मुसलमान पकड़े गए थे जिन्होंने हिंदू महिलाओं को मारा या उनका बलात्कार किया था। मोपला मुसलमानों में से 56 की मौत 19 नवंबर 1921 को तिरुर से कोयंबटूर के पास पोद्दानूर सेंट्रल जेल ले जाने के लिए एक मालगाड़ी में दम घुटने से हुई थी। इसके बाद 6 और कैदियों की मौत अस्पातल ले जाते वक्त हुई थी जबकि 8 की मौत अस्पताल में हुई थी।

अब यह तो दिलचस्प है कि कट्टरपंथी मोपला मुसलमानों द्वारा मारे गए 10000 से अधिक हिंदुओं के नरसंहार को जमींदारों के ख़िलाफ़ छेड़ा गया किसानों का विद्रोह बताने वाले दम घुटने से होने वाली मौत को नरसंहार कह रहे हैं। आप देख लीजिए कि यही वो सबूत है जो बताता है कि कैसे मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की आदत हिंदुओं के जीवन को कोई मोल नहीं रहने देती।

क्या मालाबार हिंदू नरसंहार जमींदारों के विरुद्ध छेड़ा गया किसान ‘विद्रोह’ था?

कम्युनिस्ट पार्टी ने केवल मालगाड़ी त्रासदी में मारे गए मोपला मुस्लिमों को अभागे पीड़ित कहने का काम नहीं किया बल्कि हिंदुओं के सारे नरसंहारों पर हमेशा से पर्दा डालती रही है। ये सब कम्युनिस्ट और उनके इतिहासकार व राजनेताओं की मदद से हुआ जिन्होंने इस पूरे नरसंहार को जमींदारों के विरुद्ध शुरू हुआ एक किसान विद्रोह कहा। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने दशकों से दावा किया है कि नरसंहार की वास्तविक उत्पत्ति के बारे में बात करने का कोई भी प्रयास संघ द्वारा ‘विद्रोह’ को सांप्रदायिक बनाने का एक प्रयास है और इसकी शुरुआत में कोई हिंदू-मुस्लिम उपक्रम नहीं था।

हालाँकि, वह कम से कम कभी-कभी ये स्वीकार कर लेते हैं कि हिंदुओं की वास्तविकता में हत्या की गई थी। लेकिन उनका दावा कुछ अलग ढंग से होता है जैसे वह कहते हैं कि उस समय के जमींदारों ने किसानों के साथ बुरा व्यवहार किया और इसीलिए 1921 में किसानों ने जमींदारों के ख़िलाफ़ विद्रोह किया था। हिंदुओं के नरसंहार को सही बताने के लिए उन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया कि जमींदार जो थे वो हिंदू थे और जो किसान थे वो मुसलमान थे। आगे इसी पाखंड में वो हिंदुओं के बलात्कार और हत्याओं को जस्टिफाई करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई दैवीय प्रतिशोध था और अमीर, अभिमानी, शोषक हिंदू जमींदारों के खिलाफ दलितों और उत्पीड़ितों का विद्रोह था।

ऐसा करके, वे न केवल हिंदुओं पर थोपे गए जिहाद को धो पोंछते हैं, बल्कि यह भी दावा करते हैं कि हिंदुओं की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि हिंदुओं ने मुसलमानों पर अत्याचार किया। यह उनकी गलती है। उन्होंने वही काटा जो उन्होंने बोया था।

What the CPIM wrote about the Moplah Massacre of Hindus on their website
कम्युनिस्टों ने क्या लिखा है मोपला मुस्लिमों के लिए अपनी वेबसाइट पर

पूरे नरसंहार का सच बिलकुल अलग है। हिंदुओं के मोपला नरसंहार को बामुश्किल हमारी इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है लेकिन खिलाफत आंदोलन जिसने इसे भड़काया उस पर लीपापोती की जाती है। हमारी इतिहास की किताबों में हमें ये जानकारी दी जाती है कि हिंदू मुस्लिम जब एक साथ ब्रिटिशों के ख़िलाफ़ लड़ने आगे आए उसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। जबकि हकीकत ये है कि तुर्की में खलीफा के पद की पुन: स्थापना के लिए खिलाफत आंदोलन किया जा रहा था न कि स्वराज्य की माँग को लेकर। वो ब्रिटिश को भगाना चाहते थे लेकिन इसलिए ताकि इस्लामी हुकूमत काबिज हो सके। महात्मा गाँधी ने ऐसे समय में उनको समर्थन दिया और हिंदुओं से बिन लड़े मर जाने को कहा।

ऐसा करके गाँधी ने कट्टर इस्लाम को और बढ़ावा दे दिया। गाँधी मानते थे कि खिलाफत को उनका समर्थन भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी जज्बात को भड़काएँगे। इस आंदोलन को पहला आंदोलन कहा गया जिसने ब्रिटिशों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन को मजबूत किया।

कट्टरवादियों को गाँधी के समर्थन ने हिंदुओं की मौत, हिंदू महिलाओं के रेप, उनके सिर कलम और धर्मांतरण जैसी घटनाओं को जन्म दिया। जिन्होंने परिवर्तित होने से मना किया उन्हें काट दिया गया। कहा जाता है कि प्रेगनेंट महिलाएँ भी नहीं छोड़ी गईं थी। हिंदुओं के खून से सड़कें रंगी थीं और बिन पैदा हुआ नवजात सड़क पर खुला मरा पड़ा था।

मोपला मुसलमानों द्वारा किए गए अत्याचार के बारे में यह तथ्य कि यह किसान विद्रोह नहीं था, पर इतिहास में इसे सावधानीपूर्वक दर्ज किया गया है, हालाँकि इसका एक बड़ा हिस्सा केरल में कम्युनिस्टों द्वारा मिटा दिया गया था। 

जहाँ मार्क्सवादी इतिहासकारों ने 1921 में हिंदुओं के नरसंहार को मुस्लिम किसानों द्वारा हिंदू जमींदारों के खिलाफ एकतरफा विद्रोह के रूप में चित्रित किया, वहीं कई अन्य अपराधों ने मोपला मुसलमानों और मालाबार हिंदुओं के बीच संघर्ष को चिह्नित किया। 50 से अधिक ऐसी घटनाएँ जहाँ मोपला मुसलमानों ने हिंदुओं का नरसंहार किया था, दीवान बहादुर सी गोपालन द्वारा लिखित पुस्तक द मोपला विद्रोह, 1921 में दर्ज की गई थी, जो कालीकट, मालाबार के डिप्टी कलेक्टर थे। इस पुस्तक को मालाबार में हुई घटनाओं के सबसे प्रामाणिक लेखों में से एक माना जाता है।

ध्यान देने योग्य बात है कि जब मोपला मुसलमान ऐसे ऐतिहासिक अपराध को अंजाम दे रहे थे। उससे कहीं पहले अंग्रेजों ने 1852 में एक विशेष आयुक्त नियुक्त किया था, उनका नाम टीएल स्ट्रेंज था जिनका काम था कि पता लगाएँ कि आखिर मोपला मुसलमान नियमित रूप से हिंदुओं को मारते क्यों हैं।

1852 की यह रिपोर्ट भी ‘किसान विद्रोह’ वाले दावों को झुठलाती है। इसमें टीएल स्ट्रेंज ने कहा था,

“किसी भी खतरे को जमींदारों द्वारा किसानों के उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। बावजूद इसके दक्षिणी तहसील में मोपला आबादी इन प्रकोपों का दोष जमींदारों पर मढ़ने की कोशिश कर रही है। वे इसके लिए खूब कोलाहल कर रहे थे। मैंने इस मामले में पूरा ध्यान दिया है और मुझे विश्वास है कि हालाँकि किसानों की व्यक्तिगत कठिनाई के उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन हिंदू जमींदार अपने किसानों के प्रति सामान्य चरित्र, चाहे मोपला या हिंदू, नरम, न्यायसंगत और सहनशील हैं। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि मोपला के काश्तकारों का आचरण ठीक नहीं है। वो सामान्यतः अपने दायित्वों से बचने के लिए झूठी और कानूनी दलीलों का सहारा लेते हैं। ऐसे में इसको लेकर कड़े उपाय किए जाते हैं।”

उन्होंने आगे कहा:

“इन सभी मामलों में एक विशेषता सामान्य रही है कि उन्हें सबसे निश्चित कट्टरता द्वारा सभी को चिह्नित किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता था। इस तरह की घटनाएँ जिन हिस्सों में है, वहाँ हिंदू मोपलाओं के डर में जी रहे हैं। अधिकतर अपने अधिकारों के लिए वहाँ के हिंदू मोपलाओं के इस तरह के डर में खड़े हैं कि ज्यादातर उनके खिलाफ अपने अधिकारों के लिए दबाव बनाने की हिम्मत नहीं करते हैं। कई मोपला यहाँ किराएदार हैं, लेकिन वे अपना किराया नहीं देते हैं। इसके अपने रिस्क भी हैं और इसीलिए अच्छा है कि वहाँ से बेदखल हो जाएँ।”

इसके अलावा भी कई ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि उस समय हिंदुओं को इस्लामी कट्टरता की भेंट चढ़ना पड़ा था न कि किसी किसान विद्रोह का।

हालाँकि, (पाकिस्तान या भारत का विभाजन, पृष्ठ 146, 147 पर) डॉ अम्बेडकर कहते हैं:

“(खिलाफत) आंदोलन मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया था। जिसे गाँधी द्वारा दृढ़ता और विश्वास के साथ अपना लिया गया। इसने शायद कई मुसलमानों को आश्चर्यचकित कर दिया होगा। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन के नैतिक आधार पर संदेह किया और गाँधी को आंदोलन में भाग लेने से रोकने की कोशिश की, जिसका नैतिक आधार ही इतना संदिग्ध था।

उन्होंने कहा, “ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ ऐसा विद्रोह समझ आता। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी हिंदुओं के साथ हुए व्यवहार के कारण होती है।” उन्होंने लिखा, “मोपलाओं के हाथों हिंदुओं की दुर्दशा हुई। नरसंहार, जबरन धर्मांतरण, मंदिरों की अपवित्रता, महिलाओं पर अत्याचार, जैसे कि गर्भवती महिलाओं को चीरना, लूटपाट, आगजनी और विनाश। संक्षेप में, क्रूर और पूरी बर्बरता का प्रयोग मोपलाओं द्वारा हिंदुओं पर स्वतंत्र रूप से किया गया….ये कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था। बल्कि ये नरसंहार था। कितने हिंदुओं को मारा गया, चोट पहुँचाई गई, उनका धर्मांतरण करवा दिया गया, इसकी सीधे-सीधे कोई गणना नहीं है। लेकिन संख्या बहुत बड़ी है।”

नई दिल्ली में आईसीएचआर के पूर्व अध्यक्ष डॉ एम जी एस. नारायणन ने इस संबंध में लिखा,

“गाँधीजी उस समय राजनीतिक रूप से अपरिपक्व थे कि वो ब्रिटिश भारत के संदर्भ में यह मान रहे थे कि भारत में गरीब और अनपढ़ मुस्लिम समुदाय को आसानी से ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक सक्रिय राजनीतिक संघर्ष में खींचा जा सकता है। मुसलमानों को खुश करने के लिए, उन्होंने… खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, जिसे अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के अंत में तुर्की में समाप्त कर दिया था। बाद में महात्मा गाँधी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की अपनी इस मूर्खता पर खेद व्यक्त किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी- नुकसान हो चुका था। मुसलमानों को सामाजिक सुधार और आधुनिक शिक्षा के लिए मनाने के बजाए, खिलाफत ने उनकी रूढ़िवादी धार्मिक प्रवृत्ति को वैध बनाया और बाहरी दुनिया के बारे में उनके डर और संदेह को जगाया। इसने उनकी सांप्रदायिकता को और मजबूत किया, जो अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब के दिनों से निष्क्रिय पड़े हिंदू काफिरों के खिलाफ नफरत के रूप में पनपी थी।”

न केवल भारतीय नेता और इतिहासकार, बल्कि एनी बेसेंट, जो एक ब्रिटिश थियोसोफिस्ट, समाजवादी और सुधारक थीं, उन्होंने हिंदुओं के मालाबार नरसंहार के बारे में विस्तार से लिखा था।

एनी बेसेंट, जिन्होंने 1921 के वसंत में मालाबार में पहले ‘सुधार सम्मेलन’ की अध्यक्षता की थी, ने भी इस घटना के बारे में विस्तार से लिखा था।

एनी बेसेंट ने फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स (थियोसोफिकल पब्लिशिंग हाउस, 1922, पृष्ठ 252) में लिखा था,

“चौथा कार्यक्रम औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था; एक साल में स्वराज की प्राप्ति होनी थी और 1 अगस्त 1921 को मालाबार विद्रोह में पहला कदम उठाया गया। उस जिले के मुसलमान (मोपला) हथियार तैयार करने के तीन सप्ताह के बाद, विद्रोह के लिए एक निश्चित क्षेत्र में लक्ष्य के साथ आगे बढ़े, वो भी यह विश्वास करते हुए कि ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया है और वो आजाद हैं।”

वह कहती हैं, “उन्होंने खिलाफत राज की स्थापना की, एक राजा का ताज पहनाया, हत्याएँ की और भारी मात्रा में लूटपाट की, और उन सभी हिंदुओं को मार डाला या भगा दिया जो धर्मांतरण को तैयार नहीं थे। कहीं न कहीं लगभग एक लाख लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया था, और उनके पास जो कपड़े थे, सब कुछ छीन लिया गया।”

मालाबार में हिंदुओं के खिलाफ मोपला मुसलमानों द्वारा किए गए नरसंहार के इतने व्यापक रिकॉर्ड होने के बाद किसी के मन में यह संदेह नहीं है कि वो वास्तव में जिहादी तत्व थे जिनके कारण हजारों हिंदुओं का नरसंहार हुआ। ये नरसंहार स्पष्ट तौर पर उस इच्छा का परिणाम था जो मोपला मुस्लिम चाहते थे कि ब्रिटिशों के जाने के बाद इस्लाम की स्थापना हो। और इसी प्रक्रिया में, वो सच्चे खलीफा स्टाइल में हिंदू काफिरों को बेरहमी और निर्दयता से मार रहे थे।

इतना सबके बावजूद कम्युनिस्ट सरकार आज टूरिज्म सर्किट बनाकर हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़कना चाहती है ताकि मोपला मुस्लिमों को राष्ट्रवादी करार दिया जा सके जिन्होंने ब्रिटिशों के ख़िलाफ़ लड़ाई में हिंदुओं का साथ दिया। वह लोगों की स्मृतियों से मालाबार हिंदू नरसंहार की बातें मिटा चुके हैं। अब वह उन आवाजों को बदनाम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो धीरे-धीरे समझ रहे हैं कि इतिहास से सीखना जरूरी है वरना वहीं चीज होती रहेगी।

मोपला मुस्लिमों की बर्बरता पर लीपापोती और ISIS के टॉयलेट क्लीनर

ये समझना बेहद जरूरी है कि मोपला मुसलमान मालाबार में क्या चाहते थे जब उन्होंने इस्लामी खिलाफत स्थापित करने की कोशिश की जो कि तुर्क साम्राज्य से प्रतिबिंबित था। तुर्क साम्राज्य इस्लाम के कट्टरपंथी सिद्धांतों पर आधारित था और जबकि मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इस्लाम के खलीफा के तहत भी बहुलवाद और भाईचारे के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। सच्चाई बिलकुल अलग है। कई ऐसे मामले हैं जब कट्टर जिहाद के नाम पर खलीफा के शासन के नाम पर काफिरों पर हमला हुआ जैसे ईसाई और अर्मेनियाई पर। यह वह मॉडल है जिसका कट्टरपंथी मोपला मुसलमान अनुकरण करना चाहते थे अपने उम्माह के भ्रम में। वो इस्लाम के खलीफा के लिए अपनी निष्ठा रख रहे थे न कि भारत राष्ट्र के लिए जिसके लिए भारतीय सेनानी लड़ रहे थे।

मोपला अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। इसलिए नहीं कि वे भारत की संप्रभुता में विश्वास करते थे बल्कि इसलिए कि वे इसके स्थान पर एक इस्लामी खिलाफत स्थापित करना चाहते थे। इस मजहबी जंग के लिए उन्होंने जो नाम चुना, वह ‘खिलाफत आंदोलन’ था। एक ऐसा नाम जिसका गलत अर्थ समझने के लिए लोग आजाद थे और जब एमके गाँधी ने इस ख़िलाफत आंदोलन को समर्थन दिया तो लोगों ने इस खिलाफत को ‘खिलाफ’ समझ लिया और ये समझा कि मोपला मुस्लिम भी ब्रिटिशों के खिलाफ़ हैं। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इस गलत व्याख्या को आज तक आगे बढ़ाया और बार-बार दोहराया कि मोपला मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ़ लड़ रहे थे।

वास्तव में, खिलाफत आंदोलन का नाम ‘खलीफा’ के लिए रखा क्योंकि वे इस्लाम के तुर्की खलीफा के अधिकार को बनाए रखने के लिए लड़ रहे थे। आधिकारिक तौर पर, खिलाफत का अर्थ ‘खलीफा’ से है जो- विशेष रूप से पैगंबर की मृत्यु के बाद इस्लामी समुदाय के नेतृत्व को संदर्भित करता है।

आज के समय में खिलाफत का सही उदाहरण ISIS की स्थापना के साथ देखा जा सकता। उन्होंने अपना खलीफा बनाया जिसने इस्लामी कानून और शरिया के आधार पर इराक और सीरिया में राज किया। हालाँकि, इस बीच विश्व ने उस आतंक को ये कहकर कम कर दिया कि आईआईएसएस एक आतंकी संगठन है जो इस्लाम का इस्तेमाल हत्या और बलात्कार के लिए कर रहा है। लेकिन सच ये है कि आईएसआईएस इस्लाम पर चल रहा था जैसे तालिबान शरिया लागू करके अफगानिस्तान में चल रहा है।

इसलिए 1921 के मोपला मुस्लिमों की तुलना ISIS आतंकियों से करना ज्यादा गलत नहीं है। वो भी खिलाफत की माँग ही करते हैं। यह ‘राष्ट्रवादी आंदोलन’ है जिसका एमके गाँधी ने समर्थन किया और उस समय के मोपला मुस्लिम आतंकवादियों को प्रोत्साहित किया। कट्टरपंथी मुसलमानों का यही आतंकवादी आंदोलन आज कम्युनिस्ट ऐसे दिखाना चाहते हैं जैसे वो हिंदू जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध शुरू हुआ किसान विद्रोह था।

यह सच में हैरानी की बात नहीं है कि भारत के केरल को आईएसआईएस आतंकवादियों के लिए सबसे प्रमुख भर्ती का स्थान होने की विशिष्ट उपलब्धि क्यों प्राप्त है। केरल की कम्युनिस्ट पार्टी ने भले ही 100 साल पहले हुए हिंदू नरसंहार को धो दिया है लेकिन केरल के कट्टरपंथी मुसलमानों ने साबित कर दिया है कि अगर कोई उन्हें खलीफा की स्थापना की संतुष्टि देता है तो वो ISIS के टॉयलेट क्लीनर भी बनने को तैयार हैं।

केरल के सीएम ने खुद स्वीकार किया कि 2019 तक 100 से ज्यादा मलयाली ISIS में शामिल हो गए थे। जबकि केरल के ये मुसलमान दर्जनों में ISIS में शामिल हो रहे हैं, इस बारे में कई रिपोर्टें आई हैं कि ISIS इन भारतीय आतंकवादियों को कैसे देखता है और जोर देता है कि वे शौचालय साफ करें। जहाँ ये युवा आतंकवादी काफिरों का सिर कलम करने, शरीयत थोपने और खिलाफत स्थापित करने के सपने के साथ इराक और सीरिया जाते हैं, वहीं दुनिया के अन्य हिस्सों से आईएसआईएस के अन्य जिहादियों के लिए शौचालय साफ करने के लिए इन युवा आतंकवादियों को भर्ती किया जाता है। आश्चर्यजनक बात ये है कि खिलाफत को लेकर इनकी इच्छा इतनी प्रबल है कि इन्हें वो काम भी पसंद आ जाता है।

अगर इन आधुनिक जिहादियों को आईएसआईएस जिहादियों के शौचालयों की सफाई करने में कोई आपत्ति नहीं है, तो आपको यह मानना ​​​​होगा कि मोपला मुसलमानों के अपराधों को धोना, जो 1921 में ही आज के आईएसआईएस जैसी खिलाफत स्थापित करना चाहते थे, कुछ ऐसा है जो स्वाभाविक रूप से इनमें और इनसे सहानुभूति रखने वालों में आता है।

इस्लामी खलीफा की चाह रखने वालों के शौचालय साफ करने से लेकर अब नरसंहार को छिपाने का प्रयास… केरल अक्सर ‘काफिरों’ के घाव पर नमक छिड़कने में सबसे आगे रहा है और उनके कटे सिर, क्षत-विक्षत शरीर से मुँह फेरता रहा है। वहीं की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी अब फिर इतिहास लिखना चाहती है ताकि जब दोबारा ऐसी कोई स्थिति सामने आए तो आँख पर पट्टी बाँधे रखने वाले हिंदू उससे भी गुरेज न करें। ये सब हैरान करने वाला नहीं है बल्कि एक चेतावनी जैसा है- जब हिंदू काफिरों का जिहादी नरसंहार करेंगे, तो कम्युनिस्ट उनके साथ खड़े होंगे और हमारे दिमाग में ये डालेंगे कि नरसंहार तो हमारी ही गलती थी।

नोट: मूल रूप से अंग्रेजी में नुपूर शर्मा द्वारा लिखी इस रिपोर्ट का अनुवाद जयंती मिश्रा ने किया है। मूल लेख इस लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं।

महंत नरेंद्र गिरि के मौत के दिन बंद थे कमरे के सामने लगे 15 CCTV कैमरे, सुबूत मिटाने की आशंका: रिपोर्ट्स

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत के मामले में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। जाँच में पता चला है कि बाघंबरी मठ और महंत नरेंद्र गिरि के कमरे के सामने लगे सभी सीसीटीवी कैमरे उस दिन बंद कर दिए गए थे, जिस दिन महंत की संदिग्ध मौत हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूरा मठ सीसीटीवी की निगरानी में है। यहाँ 43 कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से 15 सीसीटीवी कैमरे पहली मंजिल पर महंत नरेंद्र गिरि के कमरे के सामने लगाए गए हैं।

महंत के कमरे के सामने लगे 15 सीसीटीवी कैमरे

अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस को इस मामले में तब संदेह हुआ जब उन्होंने जाँच में पाया कि मठ की पहली मंजिल पर 15 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ महंत का कमरा था, लेकिन 20 सितंबर 2021 को उन सभी को बंद कर दिया गया था। इसी दिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष अपने कमरे में मृत पाए गए थे।

रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस को बिना सीसीटीवी कैमरों के यह पता लगाने में मुश्किल हो रही है कि महंत घटना के दिन पहली मंजिल पर अपने कमरे में कैसे और कब पहुँचे। इसके अलावा, पुलिस यह भी पता नहीं लगा पा रही है कि घटना के वक्त कोई कमरे में था या महंत के कमरे में जाने के बाद कोई अंदर गया था।

ये कुछ अनसुलझे प्रश्न हैं, जिनका उत्तर अभी तक पहेली बना हुआ है। जाँच के मुताबिक मठ के प्रवेश द्वार से लेकर महंत नरेंद्र गिरि के कमरे तक लगे कैमरों में घटना की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है।

हालाँकि, मठ के कुछ सदस्यों ने पुलिस को बताया कि 20 सितंबर 2021 को मठ में बिजली जाने की वजह से कैमरे अचानक बंद हो गए थे। अन्य ने कहा कि कैमरों से जुड़ी एक डीवीआर मशीन कुछ दिन पहले खराब हो गई थी, जिससे कैमरों ने काम करना बंद कर दिया था। ऐसे में पुलिस का इन बातों पर विश्वास करना और मामले की जाँच करना मुश्किल हो रहा है।

प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की मौत की जाँच केंद्रीय जाँच एजेंसी (CBI) कर रही है। सीबीआई ने रविवार (26 सितंबर 2021) को प्रयागराज कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर कर मौत के मामले में तीन संदिग्धों आनंद गिरि, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी की 10 दिन की हिरासत की माँग की थी। उनके पास से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद हुए हैं।

गौरतलब है कि प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महंत का शव बाघमबरी मठ में सोमवार (20 सितंबर 2021) को फाँसी के फंदे से लटकता मिला था। महंत की मौत की जाँच के लिए सीबीआई ने 6 सदस्यीय टीमों का गठन किया है।

गरीबों का किराया देने का ढोल पीट बुरे फँसे केजरीवाल! HC ने फटकारा, पूछा- तो आपका इरादा भुगतान करने का नहीं है?

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार (27 सितंबर 2021) को सिंगल जज के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें अरविंद केजरीवाल का कोरोना काल में गरीब किराएदारों को भुगतान करने का वादा लागू करने योग्य बताया गया था। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ ने कहा कि इस फैसले पर तब तक रोक लगाई जाती है, जब तक मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती। इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर 2021 को होगी।

जस्टिस प्रतिभा सिंह ने 22 जुलाई के आदेश में उस फैसले को लागू करने योग्य बताया था, जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि वह असमर्थ किराएदारों के किराए का भुगतान करेंगे। 29 मार्च 2021 को कोरोना महामारी के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली सरकार गरीब किराएदारों की तरफ से किराए का भुगतान करेगी। यदि कोई किराएदार किराए का भुगतान करने में असमर्थ है। हालाँकि, यह फैसला लागू नहीं किया गया था, जिसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है। दिल्ली सरकार ने जस्टिस प्रतिभा सिंह के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर वकील मनीष वशिष्ठ ने कहा, “ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था। हमने सिर्फ इतना कहा था कि प्रधानमंत्री के आदेश का पालन करें। हमने मकान मालिकों से किराए के लिए किराएदारों को मजबूर न करने को कहा था और ये भी कहा था कि अगर किराएदारों को कोई साधन नहीं मिलते हैं तो सरकार इस पर गौर करेगी।”

इस पर हाई कोर्ट ने पूछा, “तो क्या आपका इरादा भुगतान करने का नहीं है? यहाँ तक कि एक फीसदी भी नहीं?” कोर्ट ने कहा, ”यह बहुत हैरानी की बात है कि इतनी कम राशि के लिए दिल्ली सरकार जो सभी राज्यों में अपने आपको सबसे बेहतर और सबसे अधिक बजट वाला होने का दावा करती है, वो मना कर रही है।”

इस पर मनीष वशिष्ठ ने कहा, “केवल तभी जब माँग हो।” उन्होंने दावा किया कि कोई भी व्यक्ति उनके पास राहत माँगने नहीं आया। वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील गौरव जैन ने अदालत के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि उनके क्लाइंट के पास किराए का भुगतान करने का कोई साधन नहीं है।

बता दें कि जस्टिस सिंह ने उस दौरान दिल्ली सरकार को सीएम द्वारा किए गए वादे को पूरा करने के लिए एक नीति बनाने का आदेश दिया था। उन्होंने 22 जुलाई 2021 को अपने आदेश में कहा था कि अरविंद केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया वादा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।