कॉन्ग्रेस शाषित राज्यों में विकास तो नहीं लेकिन भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहते हैं। अब ऐसा ही एक मामला आया है राजस्थान से है जहाँ गहलोत सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव के गृह जिले में नवनिर्मित सड़क ही गायब हो गई है। यहाँ दो दिन पहले ₹60 लाख की लागत से मंत्रीजी के पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक सड़क बनाई लेकिन ग्रामीणों ने ही कॉन्ग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी।
यह सड़क 60 घंटे भी नहीं चल सकी। उधर सड़क टूटने के बाद स्थानीय लोग मंत्री सहित स्थानीय विधायक पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भरतपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में गुलपाड़ा से काबान का वास तक पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 2 दिन पहले एक सड़क का निर्माण कराया था। मगर दूसरे दिन ही इस सड़क का डामर उखलने लगा और यह सड़क चलने लायक भी नहीं बची।
ऐसे में लोगों ने यहाँ के स्थानीय विधायक वाजिब अली, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हुए कॉन्ग्रेस के भ्रष्टाचार की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया।
कहा जा रहा है कि अब वहाँ सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। वहीं लोगों ने इतनी जल्दी सड़क टूटने की शिकायत पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से भी की है और ग्रामीण सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जाँच की माँग कर रहे हैं।
गौरतलब है कि राजस्थान में कॉन्ग्रेस की सरकार को 3 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं मगर सड़कों के गहरे गड्ढे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं । भरतपुर जिले में अधिकतर जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, जिनमें गहरे गड्ढे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गृह जिला होने के बावजूद पीडब्ल्यूडी मंत्री अपने इलाके का ध्यान नहीं रखते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
असम एक ऐसा राज्य है, जहाँ मुस्लिमों की बड़ी आबादी निवास करती है। लेकिन फिर भी मुस्लिमों को अल्पसंख्यक कहा जाता रहा है। अब राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हो सकते। राज्य में उनकी आबादी 35 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि हालात ये हैं कि आज इस समुदाय के लोग न केवल विपक्ष में हैं, बल्कि उनके पास समान मौके हैं।
राज्य विधानसभा में एक सवाल के जबाव में सीएम सरमा ने कहा कि असम के आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है, ताकि उनकी जमीनों पर पर अतिक्रमण न हो। सीएम सरमा ने कहा, ‘छठी अनुसूची के तहत आने वाले आदिवासियों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। अगर बोरा और कलिता उन जमीनों पर नहीं बस रहे हैं तो इस्लाम और रहमान को भी वहाँ बसने से बचना चाहिए।”
उन्होंने कहा कि सत्ता के साथ कुछ जिम्मेदारियाँ भी आती हैं। असम में मुस्लिमों की आबादी 35 प्रतिशत है तो राज्य के अल्पसंख्यकों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। राज्य के लोग डरे हुए हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि क्या वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा पाएँगे। सीएम सरमा कहते हैं कि सद्भाव दोनों तरफ से होता है। मुस्लिम संकरी संस्कृति को बचा रहे हैं, लेकिन सत्रीय संस्कृति में ही सद्भाव होगा। 10 साल पहले तक हम अल्पसंख्यक नहीं थे, लेकिन अब हैं।
सरमा ने आगे कहा, “लोग पूछ रहे हैं कि क्या असम के लोगों का भी कश्मीरी पंडितों जैसा हाल होगा। दस साल बाद असम ऐसा होगा, जैसा फिल्म द कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है। ये मुस्लिमों की जिम्मेदारी है कि वे हमारे डर को दूर करें और हमें आश्वस्त करें कि यहाँ कश्मीर जैसा नहीं होगा।” अपने स्वदेशी मुस्लिम तक आपसे (मुस्लिमों) डरते हैं। राज्य में 4 प्रतिशत स्वदेशी असमिया मुस्लिम हैं। बाकी अधिकतर बंगाली भाषी मुस्लिम हैं।
जमीन बेदखली को बताया सही
मुख्यमंत्री ने गोरुखुटी, लुमडिंग और लाहौरीजन में जमीन से बेदखल किए जाने को सही बताया और कहा, “हम 1000 लोगों को 10,000 बीघा जमीन पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दे सकते। हम कुछ व्यापारियों के निजी लाभ के लिए वन भूमि को नष्ट नहीं होने दे सकते।” आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई धर्म निरपेक्ष है औऱ इसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। असम सौर से 1000 मेगावाट बिजली चाहता है, उन्होंने सुझाव दिया कि यह असम में संभव नहीं हो सकता है, राज्य को कोशिश करनी चाहिए और इसे बालमारे में स्थापित करना चाहिए।”
उल्लेखनीय है कि असम सरकार ने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स‘ देखने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों को हाफ डे देने का ऐलान किया है।
प्रसिद्ध गीतकार और शायर मनोज मुंतशिर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नायक माना है। ‘औरत पर हाथ डालने वाले का हाथ नहीं काटना चाहिए, काटना चाहिए उसका गला’ जैसे फेमस डॉयलॉग के रचनाकार मुंतशिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के सबसे निचले तबके से आते हैं और देश के सबसे ऊँचे पद पर पहुँचते हैं। वो वहाँ पर बार-बार अपनी उपयोगिता को भी साबित करते हैं। वो कहते हैं कि 2014 से पहले तक लोग इंडिया में रहते थे, लेकिन अब वो भारत में रहते हैं। उन्होंने कहा कि यही है बदलाव।
दैनिक भास्कर को दिए एक्सक्लसिव इंटरव्यू में मनोज मुंतशिर ने कई ज्वलंत मुद्दों पर बात की। वो अकबर, हुमायूँ, बाबर, जहाँगीर और औरंगजेब को ग्लोरिफाइड डकैत बताते हैं। वो बड़ी ही शिद्दत से ये मानते हैं कि 2014 के बाद से ही भारत के भाग्य का उदय शुरू हुआ।
बातचीत के दौरान मुंतशिर कहते हैं कि कवि, गीतकार, शायर जन्मजात होतें हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए एक ट्रिगर की जरूरत होती है। जब पहली बार मोहब्बत में दिल टूटता है, तो आप दर्द महसूस करते हैं। दर्द का गहरा रिश्ता कविता के साथ होता है।
वहीं इतिहास की जमीन पर लौटने सवाल पर मनोज मुंतशिर कहते हैं, “गीतकार को ही बदलना होगा। जो लिख, पढ़ और बोल सकते हैं वही चुप रह गए तो क्या होगा। मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूँगे की कहानी नहीं सुनती। पाठ्यपुस्तकों में जो भी पढ़ाय़ा गया वो एजेंडे के तहत था। मैंने इतिहास को बदलना नहीं चाहा, उसका दूसरा प्वाइंट सामने रखा है। मैं जिस चीज को बड़े ही गर्व से सीने से लगाकर घूमता था कि मैं सेक्युलर हूँ। बहुत दिनों के बाद पता चला कि मेरे साथ स्कैम हो गया है। सेक्युलर होना नागरिक का नहीं सरकार का काम है।”
देश की कड़वी सच्चाई रखी सामने
मनोज मुंतशिर ने देश की कड़वी सच्चाई को सामने रखा और कहा कि इस देश में अगर कोई हिंदू धर्मांतरण कर मुस्लिम या ईसाई हो जाए तो सब ठीक है, लेकिन एक हिंदू, हिंदू हो जाए तो बवाल खड़ा हो जाता है। उन्होंने समाज के दोगलेपन पर अपने तर्कों से कुठाराघात किया कि भगत सिंह खुद को नास्तिक कहते थे, लेकिन पगड़ी के साथ उन्हें सभी स्वीकार करते हैं तो फिर जनेऊ के साथ चंद्रशेखर आजाद को क्यों नहीं? इससे कौन से एजेंडे को चोट पहुँचती है। उन्होंने कहा, “लगता है चाय से अधिक गर्म केतली है।”
द कश्मीर फाइल्स और लिबरलरिज्म पर बड़ा बयान
मनोज मुंतशिर ने कहा, “लोग डरे हुए थे, सभी ओर डर का माहौल था। 2014 के पहले हम इंडिया में जी रहे थे, लेकिन उसके बाद हम भारत में रह रहे हैं। वो कहते हैं कि 2014 के पहले फिल्म इंडस्ट्री लिबरलिज्म के सबसे घटिया स्वरूप में था। गीतकार मानते हैं कि जिसके घर में कोई न मरा हो वहीं लिबरल हो सकता है। संवेदन शून्य होना ही लिबरल होना है। पहले लोग इतने खौफजदा थे कि वो चीखते तक नहीं थे, लेकिन अब जब चीख रहे हैं तो उन्हें असहिष्णु कहा जा रहा है।” वहीं फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ बनाने के लिए मनोज मुंतशिर ने निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री को बहादुर करार दिया। उनके मुताबिक, विवेक अग्निहोत्री इस फिल्म को बनाने की कीमत चुका रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी।
अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने सीधा जबाव तो नहीं दिया, लेकिन कहा कि मैं अमेठी का रहने वाला हूँ औऱ जब भी अमेठी बुलाएगी, जरूर आऊँगा।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 16 मार्च, 2022 को हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। कहा कि वह होली की छुट्टी के बाद कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका अधिवक्ता संजय हेगड़े और देवदत्त कामत के माध्यम से दायर की गई है। इससे पहले हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है और स्कूल व कॉलेज में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के राज्य सरकार के निर्णय को बरकरार रखा था।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील संजय हेगडे ने चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की गुहार लगाई। हेगड़े ने कहा, “अत्यावश्यक यह है कि कई लड़कियाँ हैं जिन्हें कॉलेजों में जाना है। कृपया मामले की सुनवाई सोमवार 21 मार्च को करें।”
चीफ जस्टिस रमण ने कहा, “दूसरों ने भी इस मामले का उल्लेख किया है। हम होली की छुट्टियों के बाद मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे।” हालाँकि, चीफ जस्टिस ने सुनवाई के लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं की है।
कर्नाटक में बंद का फ़तवा
वहीं दूसरी ओर अमीर-ए-शरीयत कर्नाटक, मौलाना सगीर अहमद खान रशदी ने हिजाब से संबंधित उच्च न्यायालय के फैसले पर दुख व्यक्त करते हुए गुरुवार (17 मार्च, 2022) को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है।
एक वीडियो संदेश में, रशदी ने कहा, “मैं सभी मुसलमानों से अनुरोध करता हूँ कि वे यहाँ पढ़े गए फतवे को ध्यान से सुनें और इसे सख्ती से लागू करें। हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के दुखद आदेश के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कल 17 मार्च को पूरे कर्नाटक राज्य में पूरे दिन के लिए पूर्ण बंद रहेगा। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के हर वर्ग से बंद में भाग लेने की अपील की।”
“इसे सफल बनाएँ और शासकों को बताएँ कि धार्मिक प्रथाओं का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त करना संभव है। हम न्यायप्रिय लोगों और मिल्लत-ए-इस्लामिया से भी बंद का पालन करने का अनुरोध करते हैं।”
उडुपी एवं शिवमोगा में कक्षाओं का बहिष्कार
वहीं एक दूसरे मामले में उडुपी में गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की छह मुस्लिम छात्राओं ने कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति माँगने वाली उनकी याचिका को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के एक दिन बाद बुधवार को भी कक्षाओं में नहीं आईं। छात्राएँ अपने स्टैंड पर अड़ी रहीं कि वे बिना स्कार्फ के कॉलेज में प्रवेश नहीं करेंगी और कानूनी रूप से केस लड़ेंगी।
जब दूसरी प्री-यूनिवर्सिटी कक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा चल रही थी, तब वे अनुपस्थित थे।
शिवमोग्गा के कमला नेहरू कॉलेज में, जहाँ सबसे पहले भी हिजाब को लेकर हंगामा हो चुका है, वहाँ 15 लड़कियाँ यह कहकर घर लौट आईं कि वे बिना हिजाब पहने कॉलेज में प्रवेश नहीं करेंगी। बता दें कि जिला मुख्यालय का यह वही शहर है जहाँ हाल ही में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी, जिससे तनाव पैदा हो गया था।
यहाँ 15 लड़कियाँ बुर्का और हिजाब के साथ क्लास करने पहुँची थीं लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने प्रवेश पर रोक लगा दी और उन्होंने भी बहिष्कार करते हुए कक्षाओं में नहीं जाने का फैसला किया। उनमें से एक ने कहा कि हिजाब उनका मजहबी अधिकार और पहचान है और वे इसके बिना कॉलेज में प्रवेश नहीं कर सकतीं।
गौरतलब है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपने 129-पृष्ठ के आदेश में कहा कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और राज्य सरकार के 5 फरवरी के आदेश को बरकरार रखा है जो परिसर में किसी भी कपड़े के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है जो शांति, सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकता है।
बता दें कि मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जे एम खाजी की पूर्ण पीठ का गठन तब किया गया जब तटीय जिला मुख्यालय शहर उडुपी के कुछ छात्राओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और शैक्षणिक संस्थानों की कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति माँगी थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़ी खबरों में वामपंथी एंगल घुसेड़े बिना प्रकाशित करने को लेकर लिबरल मीडिया गिरोह NewJ वेबसाइट के पीछे पड़ा है। हाल में अलजजीरा, द वायर, न्यूज क्लिक जैसी वामपंथी साइट्स पर NewJ को टारगेट करते हुए एक आर्टिकल प्रकाशित किया गया। इसका शीर्षक है- रिलायंस पोषित कंपनी भाजपा के अभियान को फेसबुक पर कैसे कर रही है बूस्ट (How A Reliance Funded firm boosts BJP’s campaign on Facebook)। इसके बाद आर्टिकल के अंदर ‘न्यूजे’ साइट के कुछ स्क्रीनशॉट लगाकर ये साबित करने की कोशिश की गई है कि ये साइट बीजेपी का प्रचार कर रही है।
इस आर्टिकल के शीर्षक को सार्थक बनाने के लिए केवल भाजपा संबंधी विज्ञापनों की चर्चा की गई है, जिससे ऐसा लगे कि केवल बीजेपी ही अपनी छवि बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है। इन लेखों में खास बात ये है कि भाजपा और विज्ञापन दिखाने वाली साइट पर सवाल उठाते हुए ये अन्य राजनैतिक पार्टियों के विज्ञापनों की बातें नहीं करते। भारत में 2017 से 2020 के बीच विशुद्ध रूप से राजनीतिक विज्ञापनों का विश्लेषण करते हुए वेबसाइट पर जो डेटा मिलता है, उससे पता चलता है कि वास्तव में भाजपा (2808) की तुलना में कॉन्ग्रेस (3744) के विज्ञापन अधिक हैं। वैसे ये आँकड़े सत्यापित नहीं हैं, लेकिन इनसे यह तो स्पष्ट है कि कॉन्ग्रेस के विज्ञापन बीजेपी से करीब 35 फीसद ज्यादा हैं।
भाजपा के प्रचार पर आपत्ति, कॉन्ग्रेस के विज्ञापनों पर बात तक नहीं
आप इन साइट्स की निष्पक्षता का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि भाजपा संबंधी विज्ञापनों पर शोर मचाने वाली इन वामपंथी साइट्स ने कहीं भी उन वेबसाइटों का जिक्र नहीं किया है जो कॉन्ग्रेस या अन्य पार्टियों के ऐड चलाती हैं। इसके अलावा इन्होंने उन सामग्रियों पर भी पर्दा गिराए रखा जो मोदी विरोधी हैं और न्यूजे वेबसाइट द्वारा ही चलाई जा रही थी। ये बात भी ध्यान देने वाली है कि खुद जिन साइट्स ने ये आर्टिकल लिखे हैं वो मोदी विरोधी कंटेंट का प्रचार-प्रसार करती हैं।
अलजजीरा का प्रोपेगेंडा
कुछ ऐड देखिए जिसमें प्रधानमंत्री पर कोरोना के दौरान कुप्रबंधन के आरोप लगाने के लिए इन साइट्स ने मेहनत की और फिर उन्हें फेकबुक पर प्रमोट कराया। एक वीडियो में यहाँ वामपंथी लेखिका अरुंधति रॉय का साक्षात्कार है। इसमें रॉय बता रही हैं कि कैसे नफरत और साम्प्रदायिकता का प्रचार हुआ और कैसे इसी को फैलाने के लिए लॉकडाउन का इस्तेमाल भी हुआ। दिलचस्प बात ये है कि इन विज्ञापनों को जहाँ प्रमोट किया गया उन जगहों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बंगाल हैं। अगर याद हो तो लॉकडाउन के समय यहीं के प्रवासी मजदूरों की चर्चा ज्यादा थी।
पीएम मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने में सिर्फ अलजजीरा ही सक्रिय नहीं है। नजर मारेंगे तो स्क्रॉल, द वायर, द प्रिंट, न्यूज क्लिक, न्यूज लॉन्ड्री हर वामपंथी साइट आपको पीएम मोदी विरोधी कंटेट परोसता नजर आएगा और फिर इनकी शिकायतें ये भी होंगी कि कोई साइट पीएम मोदी के प्रचार वाली खबर को कैसे प्रमोट कर सकती है।
दिलचस्प बात ये है कि इन साइट्स पर साल 2019 के समय तमाम भाजपा विरोधी विज्ञापन चलाए गए थे वो भी उस समय जब लोकसभा चुनाव थे। राहुल गाँधी के एक इंटरव्यू वाला कंटेंट प्रमोट किया गया था, जिसमें वह जनता को ये बता हे थे कि भाजपा को जनता वापस नहीं चाहती।
द वायर का कंटेंट
ये अकेला उदाहरण नहीं है जो आपको ये बताने के लिए दिया जा रहा है कि आखिर पीएम मोदी के विज्ञापन वाली खबरों को प्रमोट होता देख तिलमिलाई साइट्स का अपना खुद का रुख क्या है।
2019 में चुनावों के समय ऐसे तमाम आर्टिकल देखे गए जिन्हें साइट्स ने प्रमोशन पर लगाया था। जैसे एक में द वायर ने सवाल किया था कि ये पीएम मोदी की लहर है या फिर पैसों की लहर। एक वीडियो बनाई गई जिसमें भाजपा की आमदमी कितनी थी बस यही समझाया गया।
द वायर का कंटेंट
Newclick और NewsLaundary का प्रोपेगेंडा
इसी प्रकार न्यूजक्लिक और न्यूज लॉन्ड्री भी पीछे नहीं है। इनका पक्षपात भी आप इनकी साइट पर मौजूद खबरों और उसके प्रमोशन को देख कर लगा सकते है। इन्होंने भी कोविड दौर में मोदी सरकार की छवि धूमिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और ये समझाया कि कैसे यूएसए और ब्राजील की तरह भारत का नेतृत्व भी एक ऐसा नेता कर रहा है जिसे अपनी छवि ज्यादा प्रिय है। पड़ताल में ये पता चलता है कि ये ऐड जून-जुलाई 2020 में चलाए गए थे जब बिहार के चुनाव आसपास थे। स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि साइट ने इस कंटेंट को प्रमोट करते हुए टारगेट ऑडियंस में बिहार भी चुना था जो कि दूसरे नंबर पर हैं।
न्यूजक्लिक का कंटेंट
कुल मिलाकर यदि निष्कर्षों पर बात की जाए तो स्पष्ट बात ये है कि हर साइट अपनी राजनैतिक विचारधाराओं के अनुरूप उन पर ऐड चलाता और चलवाता है। फिर भी अगर ये लोग निष्पक्षता का मुद्दा उठाकर किसी साइट को घेरते हैं, तो ये बात भी साफ हो कि जो मीडिया संस्थान भाजपा विरोधी और मोदी विरोधी कंटेंट का प्रचार करती हैं, उन्हें लेकर कहीं से कहीं ये सबूत नहीं मिलते हैं कि वो अपनी खबरों में पीएम मोदी के, भाजपा के या भारत सरकार के अच्छे कामों को निष्पक्ष तौर से अपने पाठकों के सामने रखती हों।
NewJ के तरह-तरह के कंटेंट
रही बात न्यूजे की तो ये बात मालूम हो कि जिस साइट का कनेक्शन सिर्फ रिलायंस के साथ देखकर इतनी रिसर्च की गई वो न्यूज साइट और उसके कंटेंट देखने पर पता चलता है कि ये लोग कॉन्ग्रेसी नेता, आप नेता, शिवसेना नेता, यहाँ तक कि AIMIM नेता से जुड़े कंटेंट का भी प्रचार कर चुके हैं। नीचे स्क्रीनशॉट प्रमाण के तौर पर पेश हैं। जिन्हें न्यूजे के संस्थापक शलभ उपाध्याय ने भी उजागर किया है।
AIMIM से जुड़े कंटेंट का प्रमोशन
मनोरंजन और राजनीति से जुड़ा कंटेंट
कॉन्ग्रेस की महासचिव प्रियंका गाँधी का प्रमोशन
इसके अलावा जो आरोप उन पर पीएम मोदी से जुड़ी खबरों का प्रचार करने के लगे हैं उनकी सच्चाई आप फिर कुछ स्क्रीनशॉट्स में देखिए जो बताते हैं कि ये साइट वो कंटेंट भी डालती है जो न पीएम मोदी के पक्ष में होती है और न ही भाजपा के। एक रिपोर्ट में काशी में गंगा नदी के पानी को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं जिसका रंग हरा है और ये पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इसी तरह यूक्रेन से जुड़ी रिपोर्ट जिसमें वहाँ फँसे भारतीय बच्चे मदद माँग रहे हैं।
पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र को लेकर की गई रिपोर्ट
यूक्रेनी छात्रों की पीड़ा दिखाने वाली रिपोर्ट
तो, इसलिए ये बात साफ है कि NEWJ ने एक निष्पक्ष रवैया अपनाते हुए खबरें लिखी हैं। हर मीडिया और न्यूज कंपनी चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास अपने कंटेंट के बूते पहुँचे फिर चाहे वो भाजपा से जुड़ा कंटेंट हो, कॉन्ग्रेस से जुड़ा या सामाजिक मुद्दों से जुड़ा। वे उसे प्रमोट करते ही हैं । मगर, अलजजीरा, स्क्रॉल, द प्रिंट, द वायर खुलकर एक निश्चित पार्टी का विरोध करते हैं और फिर दूसरी साइट्स के विरोध में इसलिए आर्टिकल भी लिख देते हैं कि उन्होंने उस पार्टी, उस नेता से जुड़ी सकारात्मक खबर कैसे दिखाई जिसके विरोध में वो पूरा गुट इकट्ठा होकर नकारात्मक माहौल बना रहा है और उसी से अपना ट्रैफिक भी जुटा रहा है।
इस्लामिक मुल्क सऊदी अरब में कुछ साल पहले तक योग अभ्यास को कुफ्र माना जाता था। यही नहीं सऊदी अरब में योग के बारे में सोचना भी अपराध था। लेकिन दुनिया भर में योग के बारे में दृष्टिकोण बदल रहा है। अब सऊदी अरब में भी सैकड़ों लोग योग सीख रहे हैं। इसे देखते हुए सऊदी अरब भी अपने स्कूलों में स्पोर्ट्स कैरिकुलम के रूप में योग को जगह देने जा रहा है। सऊदी योग कमिटी के अध्यक्ष नोउफ अल-मारवाई ने कहा कि 2017 में ही कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इस कोर्स को मान्यता दे दी थी।
बता दें कि सऊदी अरब के व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय ने नवंबर 2017 के योग को खेल गतिविधियों के रूप में मान्यता दी थी। साल 2017 के बाद ही वहाँ कोई योग सिखाना या इसे बढ़ावा देना चाहे, तो लाइसेंस लेकर अपना काम शुरू कर सकता है।
अब इस्लामी मुल्क में शिक्षा मंत्रालय के सहयोग के साथ यह सिलेबस शुरू किया जाएगा। नोउफ ने कहा कि इस कोर्स से बच्चों को स्वास्थ्य लाभ होगा। बीते दिनों योग के फायदे को लेकर सऊदी स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन की बैठक भी थी। इस बैठक में स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने हिस्सा लिया। अरब न्यूज के मुताबिक, सभी श्रेणी के स्कूलों के अधिकारियों ने अपनी राय रखी। योगा इंस्ट्रक्टर और आनंद योगा स्टूडियो के फाउंडर खालिद जमा अल जहरानी ने कहा कि स्कूल में हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि बच्चों का हर तरह से विकास हो।
नोउफ अल-मारवाई ने योग के प्रति बढ़ाई जागरुकता
बता दें कि सऊदी अरब में महिलाओं के लिए योग स्टूडियो नोउफ अल-मारवाई की देन माना जाता है। मारवाई ने अपने प्रयास से सऊदी में सैकड़ों लोगों को योग सिखाया है। मारवाई की संस्था का नाम अरब योगा फाउंडेशन है। मारवाई कहती हैं कि योग को मान्यता मिलने के कुछ महीने में ही मक्का और मदीना सहित कई बड़े शहरों में योग स्टूडियो खुल गए। योग प्रशिक्षकों का नया उद्योग खड़ा हो गया।
मारवाई भारत को अपना दूसरा घर मानती हैं और योग को लेकर पूरे विश्व वो जागरूकता फैलाने के लिए वह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आभारी हैं। मारवाई को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। उन्होंने अरब न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में भारत को अपना दूसरा घर मानने की वजह के बारे में बताते हुुए कहा कि उन्हें यहाँ के लोगों की दयालुता/ नेकी ने काफी प्रभावित किया। उन्हें यहाँ पर घर जैसा महसूस हुआ। यहीं पर उन्होंने अपनी बीमारी का इलाज करने के दौरान योगा सीखा, जिसका उन्हें काफी लाभ हुआ।
बता दें कि अरब में पहले योग को सिर्फ हिंदू धार्मिक परंपरा माना जाता था। योग करना गैर इस्लामिक माना जाता था। लेकिन अब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने योग को खेल के रूप में मान्यता दी है। अब यह देश भर में लोकप्रिय हो रहा है।
इस्लामी मुल्क ने पाठ्यक्रम में शामिल किए रामायण-महाभारत
पिछले दिनों खबर आई थी कि सऊदी अरब ने नए पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत (Ramayana and Mahabharata) को शामिल किया है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (Prince Mohammed bin Salman) ने ‘विजन 2030’ के तहत शिक्षा क्षेत्र के लिए अन्य देशों के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन को जरूरी बताया। देश में नई शिक्षा नीति की घोषणा करते हुए बताया गया कि अब छात्रों को रामायण और महाभारत भी पढ़ाया जाएगा।
कुवैत में योग शिविर बंद करने पर सड़क पर उतरी महिलाएँ
एक तरफ जहाँ सऊदी अरब में स्कूल में योग सिखाने की शुरुआत हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ कुवैत में कुछ दिनों पहले इस पर रोक लगा दिया गया। इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। दरअसल यहाँ एक योग शिक्षक ने महिलाओं के लिए योग से जुड़े एक कार्यक्रम का विज्ञापन दिया, जिसे यहाँ के मुल्ला-मौलवी इसे इस्लाम का अपमान बताया। इसके बाद सरकार ने इस ‘योग रिट्रीट’ को प्रतिबंधित कर डाला। जिसके बाद इस्लामी कट्टरपंथियों के खिलाफ बड़ी संख्या में महिलाएँ सड़क पर उतरी थी।
बता दें कि अब योग को पूरी दुनिया में महत्व दिया जा रहा है। 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर देश-विदेश में बड़े-बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होता है।
कश्मीर घाटी के हिंदुओं को नरसंहार पर बनी विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म The Kashmir Files रोज नए कीर्तिमान गढ़ रही है, साथ ही लोगों के अंदर गुस्सा और बेचैनी को भी बढ़ा रही है। वहीं, इस फिल्म के सह-लेखक सौरभ पांडेय ने कहा कि इसमें सिर्फ 5 प्रतिशत घटनाओं को ही दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि बाकी की घटनाएँ ना दिखाई जा सकती हैं और ना ही देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस सच्चाई को पर्दे पर लाने में तीन साल की मेहनत और रिसर्च लगा है।
सौरभ पांडेय ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि बचपन से सुना था कि कश्मीर स्वर्ग है, लेकिन वह नरक से गंदा है। उन्होंने कहा कि फिल्म में वहाँ की सारी घटनाएँ ना ही कही जा सकती है और ना ही दिखाई जा सकती है, क्योंकि उसे बोलने मे भी शर्म आएगी और सुनने में भी शर्म आएगी।
सौरभ ने कहा कि इस फिल्म के लिए लगभग 700 इंटरव्यू किए गए। जितनी किताबें मिलीं, उन्हें पढ़ा। उनकी गिनती नहीं की, लेकिन 15 से 20 किताबें जरूर पढ़ी होंगी। न्यूज और आर्टिकल निकालकर जानकारियाँ जुटाई गईं। कश्मीरी लोगों के साथ क्या हुआ था, इसकी जानकारी हासिल की गई। इसके बाद स्क्रिप्टिंग पर काम शुरू किया गया। कुल साढ़े तीन साल रिसर्च करने और स्क्रिप्ट लिखने में लगा।
सौरभ ने बताया कि टीम पीड़ितों, उनके परिजनों, पड़ोसियों और जो बातचीत के लिए तैयार थे, उनसे मिलने के लिए जम्मू, दिल्ली, मुंबई, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी गए। उन्होंने कहा कि जहाँ-जहाँ कश्मीर से लोग गए हैं, वहाँ जाकर टीम ने उनका इंटरव्यू लिया और विस्तार से जाना कि उनके साथ दरअसल हुआ क्या था।
एक घटना को याद करते हुए सौरभ बताते हैं कि फिल्म में नाडरमर का एक एक्सीडेंट है, जिसे पढ़कर शॉक लगा था। जब उनका इंटरव्यू करने गए, तब वे अपने परिवार का इकलौता बच्चा थे और बच गए थे। घटना के दिन उनके दादाजी जम्मू जाने वाले थे, लेकिन दादाजी की जगह वह चले गए और बच गए। आज भी उन्हें देखकर लगता है कि वह कोमा से बाहर नहीं निकल पाए।
सौरभ ने बताया कि इस फिल्म का आइडिया विवेक अग्निहोत्री का था। विवेक अग्निहोत्री के साथ वह ताशकंद फाइल्स में भी काम कर चुके हैं। उसमें वह रिसर्चर और स्क्रिप्ट सुपरवाइजर का काम देखते थे। उनका काम देखकर उनसे कश्मीर फाइल्स पर काम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में उस दौरान सड़कों पर महिलाओं से बलात्कार हुए और बच्चों की आँखों में गोली मारी गई।
बता दें कि फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि लोग इस फिल्म को कम आँक रहे थे। उन्होंने कहा कि वे जल्दी ही इसकी सीरीज बनाने का काम शुरू करेंगे।
आईपीएल के लिए मैदान सज चुके हैं। इसके शुरुआती तीन मैच मुंबई में होने हैं और इसके लिए टीमें भी वहाँ पहुँच गई हैं। इस बीच मंगलवार (15 मार्च 2021) को पार्किंग में खड़ी दिल्ली कैपिटल्स की बस में मनसे (MNS) कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ की गई। इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पाँच आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें से चार को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
ANI के मुताबिक, दिल्ली कैपिटल्स की खड़ी बस पर हमला करने के आरोप में 5-6 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 147, 149, 427 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बाद में इस मामले में एक्शन लेते हुए मुंबई की कोलाबा पुलिस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ट्रांसपोर्ट विंग के उपाध्यक्ष प्रशांत गाँधी समेत चार लोगों को पकड़ लिया। हालाँकि, अच्छी बात यह है कि इस हमले में किसी को किसी भी तरह की कोई चोट नहीं आई।
Mumbai | An FIR has been registered against 5-6 unknown persons under sections 143,147,149,427 of IPC for allegedly attacking the Delhi Capital IPL team parked bus, police said pic.twitter.com/aED8Z1Hd5G
रिपोर्टों के अनुसार, बदमाशों की पहचान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदस्यों के रूप में की गई है। समझा जाता है कि मनसे-वहाटुक सेना (ट्रांसपोर्ट विंग) के करीब आधा दर्जन कार्यकर्ता आधी रात से थोड़ा पहले बस के पास जमा हो गए और बस के आगे अपनी माँगों के पोस्टर चिपकाए और नारेबाजी करते नजर आए।
बस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बवाल
मनसे कार्यकर्ताओं के इस हमले के पीछे दिल्ली की एक कंपनी को आईपीएल की टीमों द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने को कारण बताया जा रहा है, जबकि मनसे की माँग थी कि ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र की किसी भी कंपनी को दिया जाए। हालाँकि, जब ऐसा नहीं हुआ तो इससे नाराज मनसे के लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। इन्होंने बस में अपनी माँगों के पोस्टर भी चिपकाए और नारेबाजी भी की।
उल्लेखनीय है कि आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का पहला मुकाबला 27 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ होगा। आईपीएल के कुल मैचों की बात की जाए तो इस सीजन में 65 से 70 मैच खेले जाएँगे। केवल मुंबई के ही अलग-अलग स्टेडियम में कुल 55 मैच खेले जाएँगे।
हरदोई के बीलग्राम तहसील स्थित माधोगंज में देवेंद्र यादव बबलू नाम के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की हार के बाद आत्महत्या कर ली है। 40 वर्षीय सपा कार्यकर्ता ने मंगलवार (15 मार्च, 2022) को अपने सिर में गोली मार कर आत्महत्या कर ली। उनके परिवार का कहना है कि वो पार्टी की हार के बाद काफी परेशान चल रहे थे और स्थानीय लोगों ने उनका मज़ाक भी बनाया था। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम करने के बाद परिवार को सौंप दिया।
हरदोई में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीतेन्द्र वर्मा जीतू पटेल ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, “समाजवादी पार्टी की हार से दुखी होकर माधोगंज निवासी देवेन्द्र सिंह यादव बबलू जी ने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। समाजवादी पार्टी देवेन्द्र यादव जी के योगदान को हमेशा याद रखेगी। विनम्र श्रद्धांजलि।” लोगों ने उनसे पूछा कि क्या सपा का कोई बड़ा नेता परिवार से मिलने गया है?
बताया जा रहा है कि देवेंद्र यादव बबलू ने अपने गाँव में अपनी पार्टी के प्रत्याशी को सर्वाधिक वोट दिलाने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए थे। जब उन्होंने देशी पिस्तौल से आत्महत्या की, तब वो अपने घर की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में अकेले थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी संगीता के अलावा तीन बच्चे भी हैं। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें ले जाया गया था, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
बता दें कि 10 मार्च, 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे। 7 चरणों में हुए चुनाव में भाजपा ने सर्वाधिक 255 सीटें अपने नाम की, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ का फिर से मुख्यमंत्री बनना तय हो गया। भाजपा की सहयोगी ‘निषाद पार्टी’ को 6 और ‘अपना दल (सोनेलाल)’ को 12 सीटें प्राप्त हुईं। वहीं सपा मात्र 111 सीटों पर सिमट गई और उसकी सहयोगी ‘राष्ट्रीय लोकदल (RLD)’ को 8 और SBSP को 6 सीटें आईं।
‘द कश्मीर फाइल्स’ ने उन तमाम भयावह कहानियों को एक बार फिर से स्वर दिया है, जिसे कश्मीर में हिंदुओं ने भोगा था। इनमें से एक कहानी सर्वानंद कौल ‘प्रेमी’ की भी है। 66 साल के कौल को इस्लामी आतंकियों ने उनके 27 साल के बेटे के साथ मार डाला था। पेड़ से टँगी लाश मिली थी। तिलक करने की जगह को छील कर चमड़ी हटा दी गई थी। पूरे शरीर पर सिगरेट से जलाने के निशान थे। हड्डियाँ तोड़ दी गई थी। पिता-पुत्र की आँखें निकाल ली गई थी। दोनों को फँदे से लटकाने के बाद मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए गोली भी मारी गई थी। पिता-पुत्र की लाश 1 मई 1990 को मिली थी। अब कश्मीरी पंडित इस तारीख को ‘शहीदी दिवस’ या ‘शहादत दिवस’ के रूप में मनाते हैं।
कौन थे सर्वानंद कौल ‘प्रेमी’
सर्वानंद कौल उन कश्मीरी हिंदुओं में से थे, जिन्हें 19 जनवरी 1990 की तारीख भी नहीं डरा पाई थी। जब सब हिंदू जान बचाकर भाग रहे थे, तब उन्होंने कश्मीर में ही रहने का फैसला किया। उन्हें यकीन था कि उनकी समाज में जो ‘साख’ है, उसके कारण कोई भी उनके परिवार को नहीं छू सकता। वे कवि थे। अनुवादक थे। लेखक थे। इतने मशहूर थे कि कश्मीरी शायर महजूर ने उन्हें ‘प्रेमी’ उपनाम दिया था। दो दर्जन से अधिक किताबें लिखी थी। ‘भगवद गीता’, ‘रामायण’ और रवींद्रनाथ टैगोर की ‘गीतांजलि’ का कश्मीरी में अनुवाद किया था। बताते हैं कि संस्कृत, फ़ारसी, हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी और उर्दू पर उनकी एक जैसी पकड़ थी। ‘सेकुलर’ इतने थे कि उनके पूजा घर में कुरान भी रखी हुई थी।
जब सर्वानंद कौल के घर पहुँचे ‘सेकुलर’ आतंकी
अप्रैल 1990 खत्म होने को था। एक रात तीन ‘सेकुलर’ आतंकियों ने कौल के दरवाजे पर दस्तक दी। परिवार को एक जगह बिठाया और कहा कि सारे गहने-जेवर एक खाली सूटकेस में रख दे। कौल से कहा कि वे सूटकेस लेकर उनके साथ आएँ। घरवाले जब रोने लगे तो उन्होंने कहा, “अरे! हम प्रेमी जी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। हम उन्हें वापस भेज देंगे।” 27 साल के बेटे वीरेन्द्र ने कहा कि पिता को अँधेरे में वापसी में समस्या होगी, तो वे साथ जाना चाहते हैं। आतंकियों ने कहा, “आ जाओ, अगर तुम्हारी भी यही इच्छा है तो!” दो दिन बाद दोनों की लाशें मिलीं थी। किस हालत में मिली थी, यह आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं।
‘हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें टारगेट किया जाएगा’
सालों बाद सर्वानन्द कौल के बड़े बेटे राजिंदर कौल ने उस घटना के बारे में इंडिया टुडे को बताया था। जिस रात आतंकी कौल और उनके बेटे को ले गए थे काफी बारिश हो रही थी। राजिंदर ने बताया था, “हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें टारगेट किया जाएगा। उम्मीद की थी कि दोनों (पिता और भाई) जल्द ही लौट आएँगे। मगर उनके शव मिले थे। मेरा भाई केवल 27 वर्ष का था, हाल ही में उसकी शादी हुई थी और उसका एक छोटा बच्चा था।”
‘मुस्लिम खुद कहते थे- बाल-बाँका नहीं होने देंगे’
राजिंदर के अनुसार जिस दिन उनके पिता और भाई की लाश मिली थी, उस दिन विश्वास और भाईचारे के तमाम पुल बह गए थे। जो भी बचे हुए कश्मीरी पंडित थे उन्होंने भी घाटी छोड़ दिया। 5 मई को सर्वानंद कौल के परिवार में जो बच गए थे वे भी कश्मीर से निकल गए और फिर लौटकर भी वहाँ न गए। राजिंदर ने बताया था, “मेरे पिता और परिवार की क्षेत्र में बहुत ज्यादा इज्जत थी। स्थानीय मुस्लिम खुद कहते थे- वे हमारा बाल-बाँका नहीं होने देंगे।”
