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36 साल का बिजनेसमैन, दिल्ली में कारोबार: गुमनाम अकाउंट से नहीं हुई थी जुबैर की शिकायत, पुलिस के पास शिकायकर्ता की हर डिटेल मौजूद

मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी जून-जुलाई माह में काफी चर्चा में थी। कुछ लोग इसे सही बता रहे थे और कुछ इसे नाइंसाफी कह रहे थे। जुबैर को बेल दिलाने के लिए करीबन तीन हफ्ते काफी मशक्कत हुई थी। उनकी वकील वृंदा ग्रोवर ने यहाँ तक तर्क दिया था कि जिस अकॉउंट से शिकायत हुई है वो बेनाम है और जुबैर को फँसाने के लिए उसे प्रयोग में लाया गया। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में कोर्ट को बताया था कि जुबैर के विरुद्ध शिकायत करने वाला कोई अंजान नहीं था। उसकी हर जानकारी उनके पास है।

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार अब उन्हें उसी शिकायतकर्ता से जुड़ी जानकारी का पता चला है। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया वृंदा ग्रोवर ने जिस ‘हनुमान भक्त’ नाम वाली @balajikijaiin आईडी को बेनाम कहा था, वह दिल्ली के एक 36 वर्षीय बिजनेसमैन का अकॉउंट था। दिल्ली पुलिस ने इस अकॉउंट से किए गए ट्वीट पर संज्ञान लेते हुए 27 जून को जुबैर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ये आईडी 29 जून को बंद कर दी गई और 30 जून को इसे चालू किया गया। फिलहाल, अभी भी ये अकॉउंट ट्विटर की ओर सस्पेंड है।

पुलिस ने इस ट्विटर अकॉउंट से जुड़ी जानकारी निकलवाने के लिए ट्विटर इंडिया को नोटिस भेजा था। ये बात पुलिस ने कोर्ट में बताई। पुलिस ने कहा कि नोटिस में उन्होंने कहा था कि उन्हें शिकायतकर्ता की हर डिटेल दी जाए। ट्विटर ने जैसे ही आईडी से जुड़ी पंजीकृत जानकारी और आईपी एड्रेस उन्हें दिया। पुलिस ने बिजनेसमैन को नोटिस भेजा और कहा कि वो द्वारका के IFSO कार्यालय में आकर बयान दर्ज करवाएँ।

शिकायतकर्ता, निर्देशों का पालन करते हुए कार्यालय पहुँचे। वहाँ पहले उन्होंने अपनी डिटेल्स दीं और उसके बाद यही बयान दिया कि जुबैर के ट्वीट से उनकी भावनाएँ आहत हुईं। पुलिस ने पूछताछ में पाया कि शिकायतकर्ता किसी पार्टी विशेष से नहीं है। वो अजमेर का है और दिल्ली में रहकर बिजनेस करता है।

चूँकि पुलिस के पास सारी जानकारी थी, इसलिए जब वृंदा ग्रोवर ने यह कहकर कोर्ट में जुबैर की बेल माँगी कि जिस ट्विटर से जुबैर की शिकायत हुई संदेहास्पद है। केवल उनके मुअक्किल को फँसाने के लिए उसे बनाया गया। तो, दिल्ली पुलिस ने इस पर उन्हें जवाब दिया। पुलिस की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में कहा, “वह एक सूचना देने वाला व्यक्ति था बस। वो कोई गुमनाम शिकायकर्ता नहीं है। उसकी हर जानकारी है। किसी को बिन डिटेल्स दिए ट्विटर अकॉउंट नहीं मिल जाता।”

बता दें कि जुबैर की गिरफ्तारी 2018 के एक विवादित ट्वीट पर 27 जून को हुई थी। यूपी प्रशासन ने उसके विरुद्ध जाँच के लिए एसआईटी का गठन किया था। पूछताछ में उसने माना था कि वो ट्वीट के बदले पैसा लेता था। गिरफ्तारी के लगभग तीन हफ्ते बाद 20 जुलाई उसे दिल्ली कोर्ट से बेल मिली थी। NDTV के पत्रकार श्रीनिवासन ने उसका बॉन्ड भरा था। जेल से बाहर आते ही उसने पीआर इंटरव्यू दिए थे। मगर अपने किए पर उसने कहीं माफी नहीं माँगी थी।

बुर्के में लाई गई मरियम, गले में फंदा डाल कुर्सी पर खड़ा किया, 19 साल की बेटी से कुर्सी को लात मरवाई ताकि झूलकर मर जाए: ईरान का ये कैसा कानून

ईरान का इस्लामी कानून एक बार फिर विवादों में है। मरियम करीमी नाम की एक महिला को उसकी ही 19 साल की बेटी से फाँसी दिलवाई गई है। मरियम ने प्रताड़नाओं से तंग आकर शौहर का कत्ल कर दिया था। इसके बाद उसे मौत की सजा सुनाई गई थी।

रिपोर्टों के अनुसार फाँसी देने के लिए मरियम को बुर्के में लाया गया। गले में फंदा डाल एक कुर्सी के सहारे खड़ा किया गया। फिर उसकी बेटी से कुर्सी को लात मरवाई गई ताकि फंदे से झूलकर उसकी मौत हो जाए।

रिपोर्ट्स के मुताबिक 2009 में मरियम ने अपने शौहर की हत्या कर दी थी। निकाह के बाद से ही वह मरियम को प्रताड़ित करता था। उसे मारता-पीटता था। भूखा रखता था। शौहर के जुल्म के बारे में मरियम ने अपने अब्बा इब्राहिम को बताया। इब्राहिम ने दामाद को समझाने की काफी कोशिश की। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि वह मरियम को तलाक देने को तैयार नहीं था।

आखिर में मरियम ने अपने अब्बू के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद मरियम करीमी और उसके अब्बा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शरिया अदालत ने दोनों को फाँसी की सजा सुनाई। फाँसी पर लटकाने से पहले ही इब्राहिम की मौत हो गई। हत्या के वक्त मरियम की बेटी 6 साल की थी। उसे दादा-दादी के घर भेज दिया गया। दादा-दादी उसे बताते रहे कि वह अनाथ है। उसके अम्मी-अब्बू की मौत हो चुकी है। मरियम को फाँसी पर लटकाने से कुछ हफ्ते पहले ही उसकी बेटी को इस घटना के बारे में बताया गया।

‘द सन’ के मुताबिक, मरियम को फाँसी इस साल 13 मार्च में दी गई थी। लेकिन यह बात अब दुनिया के सामने आई है। बताया जा रहा है कि बेटी ने मरियम को माफ करने से इनकार कर दिया था। यह भी कहा जा रहा है कि अपनी ही अम्मी को फाँसी देने का दबाव उस पर प्रशासन ने डाला था।

गौरतलब है कि ईरान में आँख के बदले आँख जैसा कानून है। इस बर्बर कानून को किसास (Qisas Law) कहते हैं। इसके अलावा यहाँ ‘ब्लड मनी’ का भी कानून है। ब्लड मनी के तहत मृतक के रिश्तेदारों से दोषी को दी जाने वाली सजा के बारे में पूछा जाता है। इसमें रिश्तेदार दोषी को फाँसी की सजा दे सकते हैं। इसके अलावा वो मौत के बदले में पैसा भी ले सकते हैं और उनके पास माफी देने का विकल्प भी होता है।

दिनदहाड़े घर में घुसा, आँगन में पटक रेप किया: अब राँची में सहरुद्दीन का शिकार बनी 15 साल की ST लड़की, अंकिता को जलाने वाले शाहरुख की तरह ही पीछे पड़ा था

झारखंड में अंकिता को पेट्रोल डालकर जलाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि खबर है राज्य में एक और नाबालिग के साथ अत्याचार हुआ है। घटना राँची के नरकोपी थाना क्षेत्र की है। वहाँ मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने जनजातीय लड़की को अपना निशाना बनाया। आरोपित की पहचान सहरुद्दीन के तौर पर हुई है। उसे पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है।

हिंदुस्तान की रिपोर्ट बताती है कि 28 अगस्त 2022 को दिन के 10 बजे नाबालिग जनजातीय लड़की से बलात्कार का मामला संज्ञान में आया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वो रविवार को नहाने के लिए अपने घर से निकलकर खेत की ओर गई थी। लेकिन, तभी वहाँ तेज बारिश होने लगी। लड़की खुद को बचाते-बचाते एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई कि तभी वहाँ 23 (कुछ रिपोर्ट में 26) वर्षीय सहरुद्दीन आ गया।

सहरुद्दीन ने पहले लड़की से छेड़छाड़ करनी शुरू की, जिससे घबराकर वह घर की ओर भागी। बाद में सहरुद्दीन लड़की के घर में घुस गया और उसे आंगन में पटक कर उसके साथ दुष्कर्म किया। जिस पहर ये घटना घटित हुई उस समय लड़की के घर पर वह अकेली थी। ऐसे में आस-पड़ोस वालों ने आवाज सुनकर उसकी मदद की। पड़ोसियों ने सहरुद्दीन को पकड़ा और घटना के बारे में नरकोपी पुलिस को बताया। पुलिस ने फौरन सहरुद्दीन को गिरफ्तार किया।

थाने में पूछताछ के दौरान सामने आया कि सहरुद्दीन लड़की का पड़ोसी था। उसका पीछा आए दिन करता था। नाबालिग के घर वालों ने कई बार आरोपित को रोकने का भी प्रयास किया, पर वह नहीं माना। 28 अगस्त को लड़की को घर में अकेला पाकर उसने दुष्कर्म को अंजाम दिया।

सोरेन सरकार पर उठे सवाल

इस संबंध में राज्य के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, “झारखंड में हैवानियत की हद रुकने का का नाम नहीं ले रही। इसी 28 अगस्त को नरकोपी, राँची में एक 15 साल की जनजातीय नाबालिग लड़की के साथ 23 साल के सहरुद्दीन अंसारी ने उसके घर में घुस कर दिन दहाड़े जबरन पटक कर बलात्कार किया। लड़की की शिकायत काफ़ी विचलित करने वाली है।”

भाजपा सांसद संजय सेठ ने घटना पर लिखा, “अभी अंकिता सिंह की चिता ठंडी भी नहीं हुई, दरिंदों को सजा भी नहीं मिली और राँची में नाबालिग जनजातीय लड़की के साथ आरोपित ने घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। झारखंड में किसी भी बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है। कुछ तो शर्म करो सरकार के रहनुमाओं।”

अंकिता पर शाहरुख ने डाला पेट्रोल, वो भी पहले पीछा ही करता था

बता दें कि झारखंड के राँची में जिस दिन यह घटना हुई है उसी दिन राँची के रिम्स में दुमका की अंकिता ने दम तोड़ा था। अंकिता का पीछा भी उसका पड़ोसी शाहरुख हुसैन लंबे समय से कर रहा था और उसपर दोस्ती, निकाह, धर्मांतरण का दबाव बनाता था। हालाँकि अंकिता इन सबके लिए तैयार नहीं थी। वह शाहरुख को डाँटती थी। इसीलिए शाहरुख ने 23 अगस्त 2022 को अपना बदला लेने के लिए उसके ऊपर पूरी पेट्रोल की कैन उलट दी और माचिस से आग लगा दी।

‘वो सिर्फ खड़ा था’: दंगा आरोपित बाबुद्दीन को HC ने दी जमानत, जहाँगीरपुरी में हनुमान जयंती जुलूस पर हुआ था हमला, लगी थी 12 धाराएँ

दिल्ली के जहाँगीरपुरी इलाके में 16 अप्रैल, 2022 को हनुमान जयंती शोभायात्रा के दौरान हुए दंगे के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक और आरोपित बाबुद्दीन को जमानत दे दी है। बाबुद्दीन की गिरफ्तारी 27 अप्रैल को हुई थी। तभी से वह हिरासत में था।

इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस योगेश खन्ना की एकल पीठ ने यह देखते हुए जमानत दे दी है कि उसे आगे की जाँच की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने यह भी नोट किया कि इस आरोपित के लिए चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है। साथ ही इस मामले के एक अन्य आरोपित को भी हाल ही में जमानत दे दी गई थी।

जहाँगीरपुरी दंगे मामले में बाबुद्दीन पर धारा 147, 148, 149, 186, 353, 332, 323, 427, 436, 307, 120B आईपीसी और आर्म्स एक्ट के सेक्शन 27 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया था कि आरोपित बाबुद्दीन दंगे को भड़का रहा था। दो CCTV फुटेज में उसकी पहचान भी की गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चलता है कि बाबुद्दीन बस खड़ा था और वह भीड़ को उकसाता हुआ नहीं दिखा।

कोर्ट ने यह भी कहा “पुलिस अधिकारी (ASI) जोगिंदर ने बयान दिया है कि वह कथित रूप से भीड़ का नेतृत्व कर रहा था। हालाँकि, प्रशासन की ओर से इसे साबित करने के लिए कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाने के कई तारीखें ली गई हैं, लेकिन अब तक उन्हें पेश नहीं किया गया है।”

बीस हजार रुपए में मिली जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबुद्दीन को 20000 रुपए के निजी मुचलके में जमानत दी है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने बाबुद्दीन को जमानत देने से इनकार कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने देखा था कि घटना के दिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान की गई थी। यही नहीं, एक चश्मदीद, हेड कॉन्स्टेबल ने भी दंगों में बाबुद्दीन की भूमिका को लेकर बयान दिया था।

हालाँकि, आरोपित ने इस मामले में अपना बचाव करते हुए कहा था कि न तो उसकी दुकान या घर और न ही वह कैमरा जिसे अभियोजन पक्ष ने पेश किया था, उस रास्ते में आता है जहाँ दंगे हुए थे।

जहाँगीरपुरी दंगे के आरोपित बाबुद्दीन की जमानत याचिका में कहा गया है कि आरोपित का सह-आरोपित अंसार से कोई संबंध नहीं था। अभियोजन पक्ष भी उन दोनों के संबंधों को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सका है।

क्या है जहांगीरपुरी दंगा…

बता दें दिल्ली के जहाँगीरपुरी में दंगा 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन हुआ था। इस दंगे को लेकर पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि हिन्दुओं द्वारा निकाली जा रही शोभायात्रा पर हमला करने के लिए सी ब्लॉक की मस्जिद के सामने साजिश के तहत भीड़ पहले से मौजूद थी।

इसके बाद शोभायात्रा में मौजूद लोगों पर खतरनाक हथियारों से वहाँ की भीड़ ने हमला कर दिया था। शोभायात्रा में शामिल लोगों पर शीशे की बोतल और पत्थर भी फेंके गए। इसके बाद यात्रा में मौजूद लोगों ने भी विरोध किया और माहौल धीरे-धीरे दंगे में बदल गया। इस दंगे में आठ पुलिसकर्मी और एक स्थानीय निवासी जख्मी हुए थे।

‘लगता है झारखंड में कानून का राज नहीं, अपराधियों को पुलिस का डर नहीं’: अंकिता हत्याकांड पर HC ने लिया संज्ञान, कहा – इलाज में हुई लापरवाही

झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका में अंकिता सिंह की हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के पुलिस प्रमुख को तलब किया और रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। झारखंड उच्च-न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए जहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में कानून का राज नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों में प्रशासन और कानून का जरा सा भी डर नहीं रह गया है।

मौखिक टिप्पणी करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने इसे जघन्य अपराध करार देते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई भी कई सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय DSP नूर मुस्तफा ने अपने एक बयान में नूर मुस्तफा को मानसिक रोगी बता दिया था। अदालत ने इस बयान की भी आलोचना की। हाईकोर्ट ने DGP को आदेश दिया कि पीड़ित परिजनों को सुरक्षा प्रदान की जाए। अंकिता सिंह को शाहरुख़ हुसैन पेट्रोल छिड़क कर ने ज़िंदा जला डाला था।

ये भी सामने आया है कि अंकिता सिंह के इलाज में अगर लापरवाही नहीं बरती जाती तो उसकी जान बच सकती थी। इस सम्बन्ध में भी झारखंड हाईकोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। पहले राज्य के महाधिवक्ता को हाजिर होने को कहा गया, उसके बाद DGP को तलब किया गया। DGP ने मुख्य आरोपित की गिरफ़्तारी को आधार बनाते हुए कहा कि पुलिस ने कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि जाँच जारी है और राज्य सरकार ने भी फ़ास्ट ट्रैक सुनवाई की अनुशंसा की है।

उन्होंने मृतका को न्याय दिलाने का आश्वासन भी झारखंड हाईकोर्ट को दिया। हालाँकि, अदालत ने कहा कि अब वो खुद इस जाँच की निगरानी करेगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में लापरवाही बरती गई है, क्योंकि अंकिता सिंह को त्वरित और बेहतर इलाज दिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जल्द उत्तम इलाज के लिए किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती कराने को लेकर सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई।

अंकिता हत्याकांड के बाद झारखंड में महादलितों पर बरपा मुस्लिम भीड़ का कहर, उधर छत्तीसगढ़ के आलीशान रिसॉर्ट पहुँचे CM सोरेन के 32 MLA

विपक्षी दलों के आरोप है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न तो दुमका की बेटी अंकिता की हत्या की चिंता है और न ही पलामू के उन 50 महादलित परिवारों की, जिन्हें मारपीट कर मुस्लिमों ने बेघर कर दिया है। हेमंत सोरेन को असल चिंता तो कुर्सी की है। झारखंड की सियासत में मची खींचतान के बीच सीएम सोरेन ने यूपीए गठबंधन के 32 विधायकों को राज्य से बाहर भेज दिया है।

बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने दो चार्टर्ड बसों में विधायकों को बैठाकर एयरपोर्ट भेजा था। इन बसों में विधायकों के साथ सीएम सोरेन भी दिखाई दिए थे। इसके बाद इन 32 विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। राँची से रायपुर एयरलिफ्ट किए गए विधायकों में कॉन्ग्रेस के 12, झामुमो के 19 और राजद के 1 विधायक शामिल हैं। इन विधायकों के साथ कॉन्ग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और संतोष पांडे को भी रायपुर भेजा गया है।

‘दैनिक भास्कर’ की रिपोर्ट के अनुसार, रायपुर के मेफेयर रिसॉर्ट में 30 और 31 अगस्त के लिए कमरों की बुकिंग की गई है। इस रिसॉर्ट की सुरक्षा में आईपीएस और डीएसपी स्तर के दर्जन भर अधिकारियों की तैनाती की बात कही जा रही है। साथ ही, बताया जा रहा है कि मेफेयर रिसॉर्ट के सभी कमरों को दो दिन पहले ही खाली करा लिया गया था।

रायपुर का मेफेयर रिसॉर्ट (फोटो साभार: नई दुनिया)

इससे पहले शनिवार (27 अगस्त, 2022) को भी हेमंत सोरेन यूपीए गठबंधन के 41 विधायकों को लेकर राँची से बाहर खूंटी चले गए थे। वहाँ करीब 3-4 घण्टे रुकने के बाद वो राँची वापस आ गए थे। चूँकि, खूंटी जाने वाले विधायकों की संख्या 41 थी और रायपुर के लिए एयरलिफ्ट किए गए विधायकों की संख्या 32 है। ऐसे में, कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपीए गठबंधन के 9 विधायक या तो सीएम सोरेन के संपर्क में नहीं हैं या फिर उनसे नाराज चल रहे हैं।

झारखंड में अपराधियों के बुलंद हैं हौसले

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हुए हैं, तब उनके गृह जिले में 17 वर्षीय लड़की को शाहरुख नामक मुस्लिम युवक ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। इसके बाद 5 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद 27 अगस्त को अंकिता ने दम तोड़ दिया था। राज्य सरकार आज विधायकों को एयरलिफ्ट कर रही है। यदि, सरकार ने अंकिता को भी एयरलिफ्ट कर किसी बेहतरीन हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा होता तो शायद वह आज जीवित होती।

वहीं, झारखंड के पलामू में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा 50 से अधिक महादलित परिवारों के सदस्यों के साथ मारपीट कर उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर दिया है। मुस्लिमों ने उक्त जमीन मदरसे की जमीन बताई है। जबकि, महादलित मुसहर समुदाय के लोग कह रहे हैं कि वे 40 वर्ष से यहाँ रहे हैं। उनका नाम सर्वे में दर्ज हुआ था तब प्रशासन ने उन्हें रहने के लिए यह जमीन दी थी। इस मामले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बना हुआ है।

इस मामले पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, “हिम्मतवाली सरकार में जिहादियों की हिम्मत बढ़ गई है। महादलित परिवारों को घरों को मदरसे की जमीन बताकर तोड़कर बेघर कर दिया और यह गूँगी-बहरी सरकार मौज मस्ती में लगी रही। यह साबित करता है कि सरकार के संरक्षण में राज्य की डेमोग्राफी बदलने के लिए सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र चल रहा है।”

बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में नहीं हो सकेगा ‘गणेश चतुर्थी’ का आयोजन, फैसला सुनाने के लिए शाम को बैठी सुप्रीम कोर्ट: सिब्बल मुस्लिम पक्ष के वकील

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी के आयोजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इससे साफ़ हो गया है कि अब उस मैदान में गणेश चतुर्थी त्योहार का आयोजन नहीं हो सकेगा। मंगलवार (30 अगस्त, 2022) की शाम सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने ये फैसला सुनाया। ‘सेन्ट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक’ ने राज्य सरकार के खिलाफ ये याचिका दायर की थी, ताकि आयोजन को रोका जा सके।

फैसला सुनाने वाले जजों में इंदिरा बनर्जी, एएस ओका और एमएम सुंदरेश शामिल थे। शाम के 6:20 बजे इस सम्बन्ध में आदेश दिया गया, जो सामान्यतः अदालत के काम करने का समय नहीं होता। अब इस मामले की सुनवाई कर्नाटक उच्च-न्यायालय के सिंगल बेच को दे दी गई है। मुस्लिम एसोसिएशन के साथ-साथ कर्नाटक सरकार के खिलाफ वहाँ के वक्फ बोर्ड ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनका दावा है कि ये वक्त की संपत्ति है।

इसी आधार पर वो कर्नाटक सरकार द्वारा ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी के आयोजन की अनुमति दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। कर्नाटक उच्च-न्यायालय के निर्णय के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे। पहले इस मामले को 2 जजों की पीठ ने सुना, लेकिन मतभेद होने के बाद 3 जजों की पीठ को ट्रांसफर कर दिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया फैसले में एक राय कायम नहीं कर पाए। फिर इसकी अर्जेन्ट लिस्टिंग CJI के सामने हुई और उन्होंने पीठ गठित किया।

इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस पर विचार करने की अनुमति दे दी थी कि ईदगाह मैदान का इस्तेमाल धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए हो। उससे पहले हाईकोर्ट के एक जज ने इस मैदान का इस्तेमाल मुस्लिमों के आयोजनों के अलावा सिर्फ स्वतंत्रता व गणतंत्र दिवस में करने की ही अनुमति दी थी। राज्य सरकार इसके खिलाफ फिर हाईकोर्ट पहुँची थी। फिर इस आदेश में कुछ संशोधन किया गया था।

ईदगाह की तरफ से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये तो सीरम जमीन है तो इसमें आयोजन से समस्या क्या है, जिसके जवाब में सिब्बल ने कहा कि ये ‘ईदगाह’ की जमीन है। उन्होंने कहा कि सिर्फ गणेश चतुर्थी ही नहीं, लेकिन मुस्लिमों के आयोजनों के अलावा इसके हर बाहरी इस्तेमाल से उन्हें आपत्ति है। उन्होंने कहा कि बच्चों के खेलने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे जमीन के मालिकाना हक़ पर प्रभाव नहीं पड़ता और कॉर्पोरेट इसका फायदा नहीं उठा सकते।

‘बात नहीं करती है तो उसकी यही सजा है’: अंकिता को जलाने वाले शाहरुख के जिगरी यार नईम के मोबाइल में मिले जहरीले वीडियो, रिपोर्ट में दावा

झारखंड के दुमका में हिंदू छात्रा अंकिता सिंह को जलाकर मारने वाले शाहरुख के दोस्त नईम खान उर्फ छोटू को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार उसके मोबाइल में आतंकी संगठन अंसार उल बांग्ला के वीडियो मिले हैं। बंगलादेश का यह आतंकी संगठन गैर इस्लामी लड़कियों से निकाह कर बच्चा पैदा करने और उन्हें मुस्लिम बनाने का पैरोकार है।

नईम को सोमवार (29 अगस्त 2022) को गिरफ्तार किया गया था। अंकिता को जलाने के लिए पेट्रोल लाकर उसने ही शाहरुख को दिया था। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार नईम भी पेंटर है। शाहरुख उसका जिगरी यार है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि नईम ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया है कि 22 अगस्त की शाम शाहरुख उससे मिला था। वह काफी गुस्से में था। शाहरुख ने अंकिता को जलाकर मारने की बात कही थी। इसके जवाब में नईम ने कहा था कि यदि वह बात नहीं करती है तो उसकी यही सजा है। इसके बाद वह शाहरुख के लिए पेट्रोल खरीद कर भी लाया।

रिपोर्ट में दुमका के एसपी अंबर लकड़ा के हवाले से बताया गया है कि इस मामले की हर एंगल से विस्तृत जाँच हो रही है। शाहरुख और नईम के मोबाइल में मिले संपर्को और वीडियो की भी जाँच की जाएगी। इनका पुराना रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है।

गौरतलब है कि 22 अगस्त की रात जब अंकिता अपने घर में सो रही थी तब शाहरुख खिड़की से कमरे में दाखिल हुआ और पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगा दी। इससे एक दिन पहले उसने अंक‍िता को फोन पर धमकी दी थी। उसने कहा था क‍ि मुझे स्‍वीकार कर लो वरना तुम्‍हें व तुम्‍हारे पर‍िवार को जान से मार देंगे। 27 अगस्‍त की देर रात अंकिता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।

शाहरुख को 23 अगस्त 2022 को गिरफ्तार हुआ था। अंकिता की मौत के बाद उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वह पुलिस हिरासत में हँसते हुए दिख रहा था। रिपोर्टों के अनुसार वह 2 साल से अंकिता को प्रताड़ित कर रहा था।

लालू, राबड़ी, तेजस्वी… सब बने यहाँ से MLA, पर एक पुल न बना: 1975 में नाव से गए थे नीतीश कुमार, 2022 में भी नाव ने ही लगाया पार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंगलवार (30 अगस्त, 2022) को पूर्व मंत्री भोला राय को श्रद्धांजलि देने के लिए दियारा क्षेत्र में स्थित राघोपुर पहुँचे। लेकिन, इस यात्रा में कथित ‘सुशासन बाबू’ के सरकार की पोल भी खुल गई। राघोपुर किस कदर राज्य से कटा हुआ है, इसका खुलासा हो गया। असल में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव स्टीमर पर सवार होकर वहाँ पहुँचे, वहीं उनकी गाड़ियाँ दूसरे नाव से। कारण, वहाँ जाने के लिए एक अदद पुल तक नहीं है।

‘Zee Hindustan’ के मैनेजिंग एडिटर शमशेर सिंह ने बताया कि 1975 में भी नीतीश कुमार हाजीपुर के राघोपुर जाने लिए नाव का ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि तब भी यहाँ पक्का पुल नहीं था। उन्होंने याद दिलाया कि अब 17 वर्ष सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश कुमार उसी तरह से राघोपुर जा रहे हैं। आपको बता दें कि वैशाली में स्थित राघोपुर लालू यादव के परिवार का गढ़ रहा है। उनके बिहार पर 15 साल लगातार राज करने के बावजूद यहाँ एक अदद पुल तक नहीं बना।

1995 में राजद सुप्रीमो लालू यादव यहाँ से विधायक चुने गए थे, जो तब मुख्यमंत्री भी थे। 2000 में हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी और तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी यहाँ से चुन कर MLA बनीं। उसी साल हुए चुनाव में लालू फिर यहीं से जीत कर विधानसभा पहुँचे। 2000 में राबड़ी फिर जीतीं। 2005 में हुए 2 चुनावों में भी उन्होंने इस सीट पर कब्ज़ा बरकरार रखा। 2015 और 2020 में तेजस्वी यादव यहाँ से विधायक हैं।

इस सीट से एक ही परिवार के दो मुख्यमंत्री और एक उप-मुख्यमंत्री विधायक रहे, लेकिन एक पुल का सपना भी साकार न हो सका। वहीं मोदी सरकार ने गंगा पर पुल बनवाने का निर्णय लिया। ये एक रेल सह सड़क पुल होगा। यह पुल महात्मा गाँधी सेतु से लगभग 10 किलोमीटर पूरब गंगा नदी पर कच्ची दरगाह और बिदुपुर के बीच बन रहा है। इससे दियारा अंचल और राघोपुर को फायदा मिलेगा। राघोपुर की स्थिति ये है कि क्लास जाने वाले बच्चे भी पूरे सप्ताह स्कूल नहीं कर पाते।

रसोई गैस जैसी वस्तुओं की सप्लाई के लिए भी नदी पार करना पड़ता है। पटना से राघोपुर पहुँचने के लिए गाँधी सेतु और जेपी सेतु तो है, लेकिन इसके बावजूद अधिकतर रास्ता नाव से तय करना पड़ता है और पूरे साल भर दोनों पुलों से संपर्क नहीं रहता। लोजपा (राम विलास) सुप्रीमो चिराग पासवान भी भोला राय को श्रद्धांजलि देने नाव से ही पहुँचे थे। आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण की सभा भी राघोपुर में हुई थी। उसी दौर में नीतीश कुमार और उदय नारायण उर्फ़ भोला राय का परिचय हुआ था। राय ने 1980, 85 और 90 में बतौर विधायक यहाँ से हैट्रिक भी लगाई थी।

पूर्व विधायकों के बेटे-बेटियों को भी पेंशन देने की तैयारी में गहलोत सरकार, कर्ज के बोझ तले दबा है राज्य: महिला उत्पीड़न में देश में नंबर वन

राजस्थान से दो बड़ी खबरें सामने आयीं हैं। पहली खबर महिला उत्पीड़न को लेकर है। हाल ही में सामने आए आँकड़ों से यह पता चला है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार के मामले में राजस्थान देश में टॉप पर है। दूसरी ओर, कर्ज के बोझ तले दबे राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार मृतक पूर्व विधायकों के 25 वर्ष तक के आश्रित पुत्र-पुत्रियों को पेंशन देने पर विचार कर रही है। यही नहीं, यदि किसी मृतक पूर्व विधायक के माता-पिता जीवित हैं तो उन्हें भी पेंशन देने का विचार किया जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य के एक पूर्व विधायक की पुत्री ने पेंशन की माँग को लेकर राज्य सरकार को एक पत्र लिखा था। इसके बाद राजस्थान सरकार नए पेंशन नियम पर विचार कर रही है।

बता दें कि वर्तमान में छत्तीसगढ़, दिल्ली एवं मध्य प्रदेश में ही मृतक पूर्व विधायकों के 25 साल तक की उम्र के आश्रित बच्चों को पेंशन दी जा रही है। जबकि, राजस्थान में फिलहाल मृतक पूर्व विधायकों की पत्नी को ही पेंशन दी जा रही है। लेकिन, यदि मृतक विधायकों के पुत्र-पुत्रियों को पेंशन देने का नियम लागू किया जाता है तो राजस्थान सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ना तय माना जा रहा है। फिलहाल राजस्थान सरकार 4 लाख 77 हजार करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ तले दबी हुई है।

मृतक विधायकों के आश्रितों को पेंशन देने के इस प्रस्ताव को लेकर राजस्थान वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग परीक्षण कर रहा है। मंगलवार (30 अगस्त, 2022) को इन दोनों ही विभागों के अधिकारियों की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। इस परीक्षण के लिए विधानसभा से ऐसे मृतक पूर्व विधायकों का विवरण मँगाया जा रहा है, जिनके आश्रित पुत्र-पुत्री 25 वर्ष से कम उम्र के हैं।

‘दैनिक जागरण’ ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि मृत विधायकों के आश्रितों से जुड़ी जानकारी विधानसभा से मिलने के बाद सरकार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगामी बजट में इस बारे में घोषणा कर सकते हैं। हालाँकि, राज्य सरकार मृत विधायकों के आश्रितों को कितनी पेंशन देने पर विचार कर रही है, यह अब तक स्पष्ट नहीं है।

महिला उत्पीड़न में टॉप पर राजस्थान

ये भी सामने आया है कि राजस्थान महिला उत्पीड़न के मामले में टॉप पर है। हाल ही में ‘राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB)’ ने महिलाओं पर हुई हिंसा और अत्याचार को लेकर आँकड़े जारी किए हैं। इन आँकड़ों के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार के मामले में राजस्थान देश में नंबर एक पर है। यदि सिर्फ बलात्कार के आँकड़ों की बात करें तो राजस्थान में साल 2021 में 6377 बलात्कार के मामले सामने आए। ये साल 2020 के 5310 की तुलना में कहीं अधिक है।