Home Blog Page 3103

ओमिक्रोन को लेकर PM मोदी की मीटिंग से गायब उद्धव ठाकरे, लेकिन महामारी से निपटने के नाम पर केंद्र से माँगों की है लंबी लिस्ट

देशभर में कोरोना वायरस (Covid 19) की तीसरी लहर तेजी से फैल रही है। इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) गुरुवार (13 जनवरी 2022 ) को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन खबर आ रही है कि कोरोना से सबसे अधिक त्रस्त राज्यों में शामिल महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने अपने माँगों की लम्बी लिस्ट केंद्र को भेज दी है।

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, उद्धव ठाकरे की जगह PM की वीडियो कॉन्फ्रेंस में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) शामिल होंगे। सीएनएन न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में सीएम उद्धव ठाकरे भले ही शामिल नहीं होंगे, लेकिन उन्हें ये बताया जाएगा कि राज्य सरकार प्रदेश में दोबारा से लॉकडाउन नहीं लगाएगी। इसके साथ ही पीएम को कोरोना के लिहाज से राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी।

वहीं राजेश टोपे ने कोरोना को लेकर कहा, “उपलब्ध बुनियादी ढाँचे पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन और बेड्स की पर्याप्त व्यवस्था है। प्रदेश में इस समय ऑक्सीजन की कुल माँग 275 मीट्रिक टन है। इसमें गैर-कोविड कारणों से होने वाली माँग भी शामिल है। महाराष्ट्र के अस्पतालों में 5% मरीज हैं, जिनके कारण 2.82% ऑक्सीजन बेड फुल है। जबकि, आईसीयू बेड में 3.2 फीसदी लोग हैं। इसके अलावा 6 प्रतिशत वेंटिलेटर बेड भी फुल हैं।”

केंद्र से माँगों की है लंबी लिस्ट

भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना को लेकर की जा रही अहम मीटिंग में उद्धव ठाकरे शामिल न हो रहे हों, लेकिन कोरोना से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार की केंद्र से माँग की एक लंबी लिस्ट है। वैक्सीनेशन के लिए उद्धव सरकार ने केंद्र सरकार से 60 लाख कोविशील्ड और 40 लाख कोवैक्सिन की डोज की माँग की है। इस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से 1 करोड़ वैक्सीन की डोज माँगी है।

इसके अलावा कोरोना से मुकाबले के लिए मानव संसाधन के लिए भी महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार से वित्तीय मदद चाहता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि ईसीआरपी2 जरिए मिलने वाले फंड को केंद्र सरकार दे ताकि राज्य में मानव संसाधन जुटाए जा सकें। मौजूदा वक्त में हमें उस फंड का इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ मानव संसाधन जुटाने में करने की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर अनुमति दी जाती है तो इससे हमें काफी मदद मिलेगी।

इसके अलावा उद्धव सरकार यह भी चाहती है कि केंद्र सरकार एक मोबाइल फोन पर CoWin ऐप पर होने वाले रजिस्ट्रेशन की संख्या को भी 6 से बढ़ाकर 10 करे। साथ ही कॉकटेल एंटीबॉडी जैसी दवाओं की भी आपूर्ति करे। गौरतलब है कि बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 46,000 नए संक्रमित मिले हैं, जिनमें से अकेले मुंबई से 16,420 मरीज मिले हैं। वहीं संक्रमण दर बढ़कर 21.4% हो गई है।

आतंकी संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ के खालिस्तानी एजेंडे के समर्थन में उतरा पाकिस्तान, उल्टा भारत पर ही मढ़ा बदनाम करने का आरोप

पाकिस्तान सरकार के मुखपत्र रेडियो पाकिस्तान ने गुरुवार (12 जनवरीस 2022) को एक और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा शुरू किया और प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकवादी संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस (Sikh For Justice)’ का पक्ष लिया। रेडियो पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट में दावा किया कि भारत सिख फॉर जस्टिस को ‘बदनाम’ करने के लिए प्रोपेगेंडा चला रहा है।

हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई खुफिया जानकारी के आधार पर जर्मन अधिकारियों ने सिख फॉर जस्टिस के आतंकवादी जसविंदर सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार किया था। वह लुधियाना कोर्ट विस्फोट में शामिल था। रेडियो पाकिस्तान ने यह कहकर एसएफजे का बचाव करने की कोशिश की कि उसने आतंकी हमले से खुद को दूर कर लिया है। पाकिस्तान ने आगे दावा किया कि अमेरिकी प्रशासन ने खालिस्तान आंदोलन को आतंकवादी के रूप में लेबल करने के भारत के नैरेटिव को अस्वीकार कर दिया था।

SFJ ने इमरान खान को कई बार समर्थन के लिए लिखा है

उल्लेखनीय है कि सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान आंदोलन को आधिकारिक रूप से समर्थन देने के लिए कई मौकों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। हाल ही में स्वर्ण मंदिर लिंचिंग मामले से ठीक दो दिन पहले SFJ के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पत्र लिखकर एसएफजे को ‘मुक्त पंजाब’ और ‘खालिस्तान’ बनाने के लिए समर्थन करने के लिए लिखा था।

16 दिसंबर को खान को लिखे पत्र में आतंकवादी संगठन SFJ ने खुद को ‘मानवाधिकार वकालत समूह’ कहा था। जनमत संग्रह का समर्थन माँगते हुए पत्र में उसने लिखा है, “SFJ इस सवाल पर अपना पहला वैश्विक गैर-सरकारी खालिस्तान जनमत संग्रह आयोजित कर रहा है कि ‘क्या भारतशासित पंजाब को एक स्वतंत्र देश होना चाहिए’?”

उल्लेखनीय है कि हाल ही में SFJ प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने नई धमकी देते हुए ऐलान किया कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर तिरंगे की जगह खालिस्तानी झंडा फहराया जाएगा। प्रतिबंधित संगठन ने इसके लिए ‘इनाम’ के रूप में $1 मिलियन डॉलर (7.39 करोड़ रुपए) देने की घोषणा की है। इसके अलावा सिख फॉर जस्टिस की तरफ से एक पोस्टर भी जारी किया गया है, जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर भी है। उस पर लिखा गया है कि 26 जनवरी को पीएम मोदी के तिरंगे को ब्लॉक करके खालिस्तानी झंडा फहराया जाएगा। 

गुरपतवंत सिंह पन्नू का भारत विरोधी दुष्प्रचार

गौरतलब है कि SFJ का संस्थापक और आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू सालों से भड़काऊ भाषण देता आ रहा है। वह 26 जनवरी की उस घटना से सीधे तौर पर जुड़ा था, जिसमें उसने सिख युवाओं से लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने के लिए उकसाया था। 26 जनवरी को पवित्र सिख चिन्ह के साथ लाल किले पर दो झंडे फहराए गए थे। हाल ही में एसएफजे ने फिरोजपुर में पीएम मोदी के काफिले की नाकेबंदी की जिम्मेदारी ली थी। सुप्रीम कोर्ट के कई अधिवक्ताओं ने हाल ही में रिपोर्ट किया था कि उन्हें यूके से एसएफजे के कार्यकर्ताओं से धमकी भरे फोन आए थे, जिसमें उन्होंने शीर्ष अदालत को मामले को न ले जाने की चेतावनी दी थी।

हाथ ‘ग्लैमर’ और ‘हिंसा’ के साथ: हस्तिनापुर से ‘बिकनी गर्ल’ अर्चना गौतम तो लखनऊ मध्य से सदफ जफर कॉन्ग्रेस की उम्मीदवार

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कॉन्ग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की है। इसमें 125 नाम हैं, जिनमें 50 महिला हैं। इन उम्मीदवारों में से एक सदफ जफर हैं। CAA विरोधी हिंसा में वे आरोपित रही हैं। बिकनी गर्ल के नाम से मशहूर अर्चना गौतम को भी कॉन्ग्रेस ने मैदान में उतारा है।

कॉन्ग्रेस ने सदफ जाफर को लखनऊ मध्य से उम्मीदवार बनाया है। जाफर को लखनऊ में हुए प्रदर्शन व हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वे फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। पुलिस ने उपद्रवियों के जो पोस्टर लगाए थे उनमें भी उनकी तस्वीर थी। उनपर पत्थरबाजी के लिए लोगों को उकसाने के आरोप लगे थे। उनके गिरफ्तार होने के बाद प्रियंका गाँधी भी उनके बचाव में उतरी थीं और उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। प्रियंका गाँधी ने ट्वीट करके कहा था कि सदफ के दोनों बच्चे अपनी माँ की रिहाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 

कॉन्ग्रेस ने हस्तिनापुर से बिकनी गर्ल्स के नाम से मशहूर अर्चना गौतम को भी मैदान में उतारा है। अर्चना ने 2018 में मिस बिकनी का खिताब हासिल किया था। अर्चना ने 2015 में बॉलीवुड फ़िल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती में अभिनय से की शुरुआत की थी। इससे पहले उन्होंने कई ब्रांड्स के लिए प्रिंट और टेलीविजन पर विज्ञापनो में मॉडलिंग भी की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अर्चना गौतम को पिछले नवंबर में दोबारा कॉन्ग्रेस ज्वॉइन कराई थी। इससे पहले वह पार्टी में सम्मान न मिलने की वजह से नाराज हो गई थी।

प्रियंका गाँधी ने गुरुवार (13 जनवरी 2022) को उम्मीदवारों की सूची का ऐलान करते हुए बताया कि पार्टी ने इनमें 50 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को उतारा है। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉन्ग्रेस नेता ने कहा कि कुछ पत्रकार, अभिनेत्री, समाजसेवी और संघर्षशील महिलाओं को मौका दिया गया है। उन्नाव सदर सीट से कॉन्ग्रेस ने रेप पीड़िता की माँ को टिकट दिया। इसके अलावा फर्रुखाबाद से पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को उम्मीदवार बनाया गया है।

वेणु की ‘चेली’, राडिया टेप में ‘नाम’, साइकिल ‘सवार’: 2017 यूपी चुनाव में भी रोहिणी सिंह करवा चुकी है जगहँसाई

यूँ तो रोहिणी सिंह को पत्रकारिता का चोला ओढ़कर समाजवादी पार्टी (SP) के लिए बैटिंग करने में महारत हासिल है। लेकिन इस बार अतिउत्साह में उन्होंने खुद को कानूनी पचड़े में डाल लिया है। उन्होंने भाजपा विधायक रवींद्र नाथ त्रिपाठी के पार्टी छोड़ने की फेक न्यूज को हवा दी थी।

इस ट्वीट के चंद घंटों बाद ही बीजेपी विधायक ने उनके ऊपर कार्रवाई की माँग कर डाली। हालाँकि ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी के ख़िलाफ़ और सपा के पक्ष में रोहिणी सिंह ने अफवाह फैलाकर अपनी जगहँसाई करवाई हो। साल 2017 में विधानसभा चुनाव के समय इस काम को इस महिला पत्रकार ने धड़ल्ले से किया था।

समाजवादी पार्टी से रोहिणी का लगाव

पाँच साल पहले भी जब विधानसभा चुनाव थे तब भी रोहिणी बीजेपी के ख़िलाफ़ माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थीं। उनके कुछ पुराने ट्वीट्स पर नजर डालिए।

2017 में चुनाव के नतीजे आने से पहले तक रोहिणी सिंह सिर्फ ये बताने में व्यस्त थीं कि बीजेपी यूपी में संघर्ष कर रही है, उनका सत्ता में आने का कोई चांस नहीं है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा था, “यूपी में घूम रही हूँ और नोटबंदी के कारण गुस्सा हर जगह देखने को मिल रहा है। अचंभित हूँ कि दिल्ली के विश्लेषक कैसे इसे नजर अंदाज कर रहे हैं।”

एक ट्वीट में उन्होंने अपना चुनावी विश्लेषण कर बताया था, “सबसे बड़ी लूजर भाजपा होगी, आरएलडी को 2 फायदे होंगे। गठबंधन उम्मीद से भी ज्यादा फायदा देने वाला है।”

उस समय इकोनॉमिक टाइम्स में काम कर रही रोहिणी और उनके साथी पत्रकारों की ‘ताबड़तोड़ मेहनत’ के बावजूद 2017 में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई। इसके बाद जमीनी हकीकत को नजरंदाज कर एकतरफा रिपोर्टिंग के लिए ईटी को खासी ओलचना झेलनी पड़ी थी।

नीरा राडिया टेप में रोहिणी सिंह का नाम

यहाँ मालूम हो कि रोहिणी सिंह का नाम सिर्फ यूपी चुनावों के कारण मीडिया में चर्चा में नहीं था। नीरा राडिया केस में भी रोहिणी का नाम सामने आया था। द वायर के संस्थापक एम के वेणु ने नीरा राडिया से बातचीत में उन्हें होनहार कहते हुए उनकी तारीफों के पुल बांधे थे।नीरा राडिया टेप का खुलासा होने पर जो बातचीत सामने आई थी उसमें वेणु कहते सुनाई पड़ रहे थे,

“आपको मालूम है क्या एक लड़की ने ज्वाइन किया था जिसने अब ईटी ज्वाइन कर लिया है। वह सीएनबीसी में भी थी तीन-चार साल थी और बेस्टर पर्फॉर्मर थी। फिर उसकी शादी हो गई। वो यूएस से अब लौटी है। उसका नाम रोहिणी सिंह है। अब मैं उसे ईटी नाऊ में ले आया हूँ…. उसके पास संपर्कों का नेटवर्क हैं और  वह चाहती है कि उसे आपके सिस्टम से कुछ लोगों से मिलाया जाए।”

बातचीत से साफ पता चल रहा है कि कैसे एम के वेणुगोपाल रोहिणी सिंह में होनहार पत्रकार देखते थे और साथ ही साथ उनके लिए सिफारिश भी करते थे। शायद यही वजह है कि यूपी चुनावों के बाद ईटी से रिश्ता टूटते ही रोहिणी द वायर से जुड़ गईं। इसे भी कई लोग वेणु की ही ‘कृपा’ बताते हैं।

द वायर के रूप में रोहिणी को अपने विचार प्रचार-प्रसार करने के लिए एक सटीक माध्यम मिल गया था जो उनकी विचारधारा से मेल खाता था। उन्होंने बीते सालों में लगातार बीजेपी के प्रति घृणा फैलाने काम किया है। कोरोना काल में यही रोहिणी सिंह थीं जिन्होंने श्रमिक एक्सप्रेस चलने पर झूठ परोसा था कि मजदूरों से मोदी सरकार ज्यादा किराया वसूल रही है। इतना ही नहीं कुछ दिन पहले प्रोपगेंडा चलाने के कारण उन्हें रुबिका लियाकत ने भी लताड़ा था।

BJP नेताओं से रोहिणी की घृणा और कारनामे

कुछ दिन पहले प्रोपेगंडा पोर्टल ‘द वायर’ पर इन्हीं के लेख के कारण अमित शाह के बेटे जय शाह द्वारा मानहानि का केस किया गया था। तब रोहिणी ने जय शाह के व्यापार को लेकर उन पर गंभीर आरोप लगाए थे और इसी बाबत जय शाह ने 100 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा दायर था। रोहिणी सिंह ने पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल को लेकर भी घृणा दिखाई थी। पिछले साल रोहिणी सिंह समेत कई वामपंथियों ने पीयूष गोयल पर किसानों को धमकाने का आरोप मढ़ा था जबकि हकीकत में बात कुछ और थीं। उस समय गोयल की बातों को धमकी बताकर फैलाने का काम तेजी से हुआ था। इनके अलावा हालिया मामलों को छोड़ दें तो रोहिणी सिंह पर एक निश्चित सरकार के पक्ष में लिखने पर बीएचके अपार्टमेंट मिलने के आरोप भी लगते रहे हैं। उनसे जुड़े किसी भी विवाद में सामान्य यूजर भी इस टॉपिक को छेड़ देता है और फिर वाकया चर्चा में आ जाता है।

तलाक-उल-सुन्नत को खत्म कराने हाई कोर्ट पहुँची मुस्लिम महिला, बताया- बर्बर रिवाज: केंद्र से अदालत ने माँगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को किसी भी समय बेवजह तलाक (तलाक-उल-सुन्नत) मामले में केंद्र सरकार को नोटिस देकर जवाब माँगा है। नोटिस का जवाब देने के लिए केंद्र को 8 सप्ताह का समय दिया गया है। यह नोटिस न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने जारी किया है।

यह याचिका एक 28 वर्षीया मुस्लिम महिला ने दाखिल की है जो 9 माह के एक बच्चे की माँ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक याचिका दाखिल करने वाली मुस्लिम महिला ने तलाक उल सुन्नत को मनमानी, असंवैधानिक और बर्बर रिवाज बताया है। महिला के पति ने अगस्त 2021 में उसे तीन तलाक बोल कर छोड़ दिया था।

याचिका दाखिल करने वाली महिला की तरफ से एडवोकेट बजरंग वत्स ने बहस की है। उन्होंने न्यायालय से माँग की है कि तलाक-उल-सुन्नत द्वारा तलाक के संबंध में चेक और बैलेंस के रूप में विस्तृत दिशा-निर्देश या कानून जारी किए जाएँ। साथ ही इस बात की भी माँग की गई है कि मुस्लिम विवाह को केवल एक कॉन्ट्रैक्ट न मान कर एक स्थिति घोषित किया जाए।

केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में एडवोकेट मोनिका अरोड़ा ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बुधवार (12 जनवरी) को अदालत में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए एक्ट 2019 में तीन तलाक को कवर किया गया है। उसमें तलाक के अन्य रूपों को शामिल नहीं किया गया था।

सितम्बर 2021 में जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने याचिका को PIL के तौर पर सुनवाई के लिए स्वीकार किया था। यह याचिका पिछले साल सितम्बर में ख़ारिज की जा चुकी थी। याचिका को ख़ारिज करने की वजह इस मामले में संसद का पहले से हस्तक्षेप बताया गया था। बाद में इस पर पुनर्विचार की माँग की गई थी। इस मामले में अगली सुनवाई 2 मई को तय की गई है।

क्या है तलाक-उल-सुन्नत

‘तलाक-उल-सुन्नत’ किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को किसी भी समय बेवजह तलाक देने के एकाधिकार को कहते हैं। यह एक बार में लागू नहीं होती। इसे रिकवरेबल तलाक भी कहा जाता है। तलाक के इस रूप में पति-पत्नी के बीच समझौते की संभावना भविष्य में बनी रहती है। इसलिए यह ट्रिपल तलाक से अलग मानी जाती है। इसे शिया और सुन्नी दोनों अमल में लाते हैं।

#JantaChunegiCM अभियान: ‘लवणासुर सीएम भगवंत मान’ पर करें कॉल, बताएँ पंजाब में कौन हो AAP का मुख्यमंत्री चेहरा

पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Election) के मद्देनजर शुरू किया गया आम आदमी पार्टी का ताजा पॉलिटिकल स्टंट #JantaChunegiCM एक ट्विटर यूजर के लिए बहुत ही खराब अनुभव साबित हुआ है। दरअसल, हुआ ये कि इस अभियान के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा जो मोबाइल नंबर जारी किया गया था, वह नंबर और पीड़ित ट्विटर यूजर के मोबाइल नंबर से काफी मिलता-जुलता है। अब इस नंबर पर AAP समर्थक, आलोचक और पसंदीदा उम्मीदवार समेत अन्य लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं, कुछ लोग इसे AAP हॉटलाइन का नंबर समझकर पीड़ित के नंबर पर गालियाँ तक भेज रहे हैं।

आइए जानते हैं क्या है मामला:

दरअसल, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने हाल ही में ‘व्हाट्सएप कॉल/मैसेज’ हॉटलाइन सेवा के लिए एक नंबर का ऐलान किया। इसके जरिए उन्होंने लोगों से आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उम्मीदवारों के नाम भेजने का आग्रह किया था।

जब इस नंबर को Truecaller पर चेक किया गया तो वहाँ यह नंबर ‘लवणासुर सीएम भगवंत मान’ के नाम से सेव किया गया मिला।

AAP के द्वारा जारी मोबाइल नंबर

बता दें कि लवणासुर नाम अरविंद केजरीवाल को दिया गया है। इसके जरिए सोशल मीडिया पर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि आखिऱ केजरीवाल को लवणासुर क्यों कहा जाता है।

आम आदमी पार्टी के समर्थकों समेत कई लोगों ने गलत नंबर नोट कर लिया, जिसके कारण ट्विटर यूजर तरुण भैरम की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

तरुण के द्वारा केजरीवाल को किया गया ट्वीट

आप की इस गलती के बाद तरुण ने अरविंद केजरीवाल को ट्वीट कर बताया कि ऐस लग रहा है कि गलती से केजरीवाल ने पंजाब के सीएम के लिए चलाए गए व्हॉट्सऐप अभियान के लिए उनका नंबर दे दिया है।

तरुण के द्वारा किया गया ट्वीट

पता चला है कि भैरम का फोन नंबर आप की हॉटलाइन से काफी मिलता-जुलता है और आप के कई समर्थकों ने गलत नंबर नोट कर लिया और उन्हें सीएम की अपनी पसंद मैसेज के जरिए बताने लगे। स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि ‘ट्रेंडी गर्ल्स’ नाम वाले व्यक्ति समेत कई लोग भगवंत मान को पंजाब के सीएम को रूप में देखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इन सभी ने गलत नंबर नोट कर लिया है।

बहरहाल, इस मुश्किल समय के लिए तरुण भैरम के प्रति हमारी संवेदनाएँ हैं।

चटाई पर सोना, सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन: भगवान अयप्पा के द्वार पर अजय देवगन, 41 दिन की कठोर साधना

बाॅलीवुड एक्टर अजय देवगन ने बुधवार (12 जनवरी 2022) को केरल के सबरीमाला (Sabarimala) स्थित भगवान अयप्पा (Lord Ayyappa) स्वामी मंदिर में पूजा की। 41 दिनों की कठिन साधना और व्रत के बाद अजय देवगन सबरीमाला पहुँचे। इसकी कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। तस्वीरों में वे काले वस्त्र पहने, माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष और सिर पर अरुमुदी केत्तु लिए नजर आए।

रिपोर्टों के अनुसार अजय देवगन ने भगवान अय्यपा के दर्शन के लिए कठिन नियमों का पालन किया। जैसे 41 दिन तक काले कपड़े पहनना, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन, नँगे पाँव रहना, जमीन पर सोना, रोज शाम को पूजा और हमेशा गले में तुलसी की माला पहने रखना आदि। परिवार के एक करीबी सूत्र ने ईटाइम्स को बताया कि इस दौरान वह 11 दिन तक फर्श पर चटाई बिछा कर सोए। दिन में दो बार अयप्पा भगवान की पूजा करते थे। बिना लहसुन/प्याज के केवल शाकाहारी भोजन करते थे। जहाँ भी जाते थे नंगे पैर चलते थे। इस दौरान उन्होंने न तो किसी परफ्यूम का इस्तेमाल किया और न ही शराब का सेवन। इन नियमों का पालन करने के बाद अजय ने सबरीमाला मंदिर में भगवान के दर्शन किए। इसके बाद पुजारियों ने अभिनेता को प्रसाद दिया। उनके साथ उनके चचेरे भाई-विक्रांत और धर्मेंद्र भी थे। इन दोनों ने भी अजय के समान ही साधना की थी।

इस कठिन साधना को लेकर अजय देवगन की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दर्शन के बाद वे सीधे काम पर लौट आए। उन्हें डबिंग स्टूडियो के बाहर स्पॉट किया गया, जहाँ वे उसी लुक में थे, जिसमें उन्होंने पूजा की थी। बड़ी बात यह है कि स्टूडियो के बाहर स्पॉट अजय ने पैरों में जूते-चप्पल भी नहीं पहने थे। बता दें कि सबरीमला मंदिर मकराविलाक्कु त्योहार के लिए 29 दिसंबर से खोला गया है। त्योहार 14 जनवरी को है।

गौरतलब है कि अभिनेता ‘कैथी’ (Kaithi) के हिंदी रीमेक में मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि वह जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर देंगे। ‘कैथी’ की बात करें तो, ऑरिजिनल वर्जन में अभिनेता कार्थी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म के हिंदी टाइटल का भी खुलासा किया है जो ‘भोला’ है। फिल्म से जुड़े एक करीबी एक सूत्र ने खुलासा किया कि ‘भोला’ का पहला शेड्यूल मुंबई में शूट किया जाएगा और राज्य में कोविड की ​​​​स्थिति को देखते हुए मिनिमम यूनिट सेट होगा।

केरल में चाकू से गोद दिया गया छात्र, कॉन्ग्रेस की शमा मोहम्मद ने हत्या को बताया ‘कर्म’: ‘जय श्रीराम’ पर भी फैला चुकी है झूठ

केरल (Kerala) के इडुक्की स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के कार्यकर्ता धीरज राजेंद्रन की चाकू घोंपकर हत्या (Murder) को कॉन्ग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद (Shama Mohammad) ने ‘कर्म’ (कर्मों का फल) करार दिया है। हत्या के आरोपी केरल यूथ कॉन्ग्रेस (Kerala Youth Congress) के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

SFI स्टूडेंट की हत्या को ‘कर्म’ करार देने पर लोगों ने उनके इस व्यवहार को ‘घृणित’ और ‘बीमार मानसिकता’ बताया। बेशर्मी का अलम ये है कि सोशल मीडिया पर आलोचना होने के बाद भी कॉन्ग्रेस प्रवक्ता शम मोहम्मद ने अपने ट्वीट पर न तो माफी माँगी और न ही उसे हटाया है। कॉन्ग्रेस ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है।

गौरतलब है कि कन्नूर के रहने वाले धीरज राजेंद्रन SFI के कार्यकर्ता थे। बताया जा रहा है कि यूथ कॉन्ग्रेस के कार्यकर्ता निखिल पैली ने धीरज की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने निखिल पैली और जेरीन जिजो को गिरफ्तार किया है। इस घटना को लेकर पुलिस का कहना था कि कॉलेज में चल रहे चुनावों के कारण इस तरह की झड़पें होती रही हैं और यह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मामला है। हालाँकि, SFI कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में CPM की स्टूडेंट इकाई ने मोर्चा निकाला था और उसमें भी हिंसा हुई थी।

हिंदू-मुस्लिम दंगा भड़काने की कोशिश करने का आरोप लग चुका है शमा पर

ऐसा नहीं है कि शमा मोहम्मद अपने बयानों के चलते पहली बार विवादों में हैं। इससे पहले जून 2021 में गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई के मामले में भी शमा मोहम्मद ने झूठ फैलाया था कि हिंदुओं ने मुस्लिम बुजुर्ग को पीटा और उससे जबरन ‘जय श्रीराम’ बुलवाया। वो पीएम मोदी पर भी मुस्लिमों से घृणा करने का आरोप लगा चुकी हैं। यहीं नहीं, साल 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद एक्जिट पोल के नतीजों से बौखलाई शमा मोहम्मद ने उत्तर भारतीयों को दब्बू करार दिया था। शमा ने कहा था कि उत्तर भारत के वोटर्स व्हाट्सप्प पर आई चीजों पर आसानी से विश्वास करते हैं और जल्दी प्रभावित किए जा सकते हैं।

‘कॉन्ग्रेस आलाकमान ने रची थी PM मोदी को मारने की साजिश’: बोले हिमंता सरमा- पंजाब के CM चन्नी की हो गिरफ्तारी

पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद पंजाब पुलिस की कार्यशैली और चन्नी सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय पीठ का गठन किया है। वहीं हिमंता बिस्वा सरमा, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा शासित 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कॉन्ग्रेस और चन्नी सरकार पर पीएम मोदी की हत्या के उद्देश्य से एक पूर्वनियोजित साजिश का आरोप लगाया है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कॉन्ग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि पंजाब में 5 जनवरी, 2022 को पीएम मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई, उसमें ना सिर्फ पंजाब सरकार शामिल थी, बल्कि कॉन्ग्रेस हाईकमान का भी हाथ था। सरमा ने एक स्टिंग ऑपरेशन का हवाला देते हुए कहा कि अभी तक जो सबूत मिले हैं वो ये स्पष्ट करते हैं कि कॉन्ग्रेस आलाकमान और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची थी। हिमंत बिस्वा सरमा ने इस दौरान कहा कि इस साजिश के लिए न सिर्फ पंजाब के मुख्यमंत्री को माफी माँगनी चाहिए और बल्कि उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

उनका साफ कहना है, “…सबूत स्पष्ट करते हैं कि कॉन्ग्रेस आलाकमान और पंजाब के सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची।”

असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, “SHO बीरबल सिंह ने उस स्टिंग में साफ कहा है कि उनको उस वक्त (प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक के समय) कार्यवाही करने की कोई अधिकृत ज़िम्मेदारी नहीं दी गई थी। उन्होंन यह भी बताया कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वह किसान नहीं बल्की खालिस्तानी समर्थक थे।”

आपको बता दें कि इंडिया टुडे के जिस स्टिंग का हिमंत बिस्वा सरमा हवाला दे रहे थे उसमें दावा किया गया है कि पंजाब पुलिस के पास 2 जनवरी, 2022 को ही प्रधानमंत्री की हत्या के प्रयास के बारे में खुफिया रिपोर्ट थी। CM सरमा ने स्टिंग ऑपरेशन का हवाला देते हुए यह भी कहा कि 5 जनवरी की घटना के बाद कॉन्ग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए बयान ये संकेत देते हैं कि वे सभी इस ‘साजिश’ के बारे में जानते थे।

इसी स्टिंग ऑपरेशन का हवाला देते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कहा कि पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ खूनी साजिश रची गई थी। पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया। यह एक पूर्व नियोजित साजिश थी। CM योगी ने कहा कि डीजीपी, सीएस और सीएम का वहाँ न होना ब्लू बुक का उल्लंघन है। इससे पंजाब सरकार बच नहीं सकती। सुरक्षा की वो खिल्ली उड़ाते हुए नजर आए। देश की संवैधानिक सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कॉन्ग्रेस पार्टी खिलवाड़ कर रही है। कॉन्ग्रेस नेताओं ने गैरजिम्मेदाराना बयान भी दिया जिसके लिए पूरे देश से माफी माँगनी चाहिए।

सीएम योगी ने कहा कि देश के प्रमुख व्यक्ति के साथ सुरक्षा नियमों का पालन पंजाब सरकार ने नहीं किया। ये प्रायोजित था। पीएम के आगमन पर सीएम, सीएस और डीजीपी स्वयं नहीं आए, जबकि अगवानी का नियम है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वीवीआईपी मूवमेंट के पहले इंटेलिजेंस के इनपुट आते हैं। जिसमें पूरे मूवमेंट को शासन को उपलब्ध कराया जाता है। खालिस्तानियों के बयान जिस तरह से आ रहे थे और इनपुट में भी पहले से था। योगी ने कहा कि वैकल्पिक रूट की अनदेखी की गई। फ्लीट को रोका गया जहाँ ड्रोन हमले या सुरक्षा से समझौता हो सकता था।

वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध- अब यह स्पष्ट है कि यह स्वतःस्फूर्त नहीं था बल्कि एक पूर्वनियोजित साजिश थी और एसएचओ और डीएसपी सीआईडी ​​ने इसके बारे में पूर्व सूचना दी लेकिन उच्च अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। मैं सोनिया गाँधी से पूछना चाहता हूँ कि पीएम के साथ सीएम, डीजीपी क्यों नहीं थे।”

अगरतला में, मुख्यमंत्री बिप्लव देब ने आरोप लगाया कि सुरक्षा उल्लंघन “पूर्व नियोजित और पीएम के जीवन को खतरे में डालने के लिए एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था।” उन्होंने आरोप लगाया, “भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने वाले खालिस्तानी संगठन सुरक्षा उल्लंघन में शामिल थे और जिस तरह से कॉन्ग्रेस नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है, उससे स्पष्ट होता है कि कॉन्ग्रेस आलाकमान ने पूरी घटना को प्रायोजित किया।”

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी “लापरवाही” और “बड़े पैमाने पर साजिश” का आरोप लगाया। उन्होंने अपने बयान में कहा, “यह कहा जा सकता है कि यह सिर्फ एक गलती नहीं थी बल्कि एक बड़ी साजिश थी। उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, वह स्वतःस्फूर्त नहीं था, बल्कि एक पूर्व नियोजित, प्रायोजित साजिश थी। कॉन्ग्रेस आलाकमान को जवाबदेह होना होगा।”

हरियाणा में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कॉन्ग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, “स्टिंग ऑपरेशन से पता चला है कि संभावित व्यवधानों पर खुफिया इनपुट के बावजूद, वैकल्पिक व्यवस्था करने के बजाय किसान नेताओं को मार्ग कैसे अवरुद्ध करें पर स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। यह पंजाब सरकार की ओर से बेहद शर्मनाक है। जिस तरह से प्रधानमंत्री के जीवन को खतरे में डाला गया वह बेहद निंदनीय है।”

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक पर फिर से कॉन्ग्रेस को घेरा है। एक टीवी चैनल के पीएम की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद स्मृति ईरानी ने कहा, “अब पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का सच सबके सामने आ गया है।” उन्होंने पंजाब के सीएम चन्नी पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि उन्होंने प्रियंका गाँधी को पीएम की सुरक्षा चूक की जानकारी क्यों दी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम की सुरक्षा मामले में प्रियंका गाँधी को जानकारी देना गलत है। वह एक प्राइवेट व्यक्ति हैं।

भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी ‘स्टिंग’ का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सवाल किया, “पंजाब में कॉन्ग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की सक्रिय मिलीभगत से सुरक्षा उपायों का जानबूझकर उल्लंघन क्यों किया गया? कॉन्ग्रेस में किसने उल्लंघन का लाभ उठाने की कोशिश की?” उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के पुलिसकर्मियों द्वारा सूचना दिए जाने के बावजूद प्रदेश की कॉन्ग्रेस सरकार ने जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को नजरअंदाज किया। साथ ही यह सवाल भी उठाया कि इस सुरक्षा चूक से कॉन्ग्रेस में किसने लाभ उठाने की कोशिश की।

उन्होंने मीडिया को बताया, इस ‘स्टिंग’ में पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारियों को यह कहते सुना जा सकता है कि उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया था कि प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के काफिले के मार्ग को अवरुद्ध कर रखा है, लेकिन कथित तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्मृति ईरानी ने कहा कि कॉन्ग्रेस ने पीएम को जानबूझकर असुरक्षित रखा।

गौरतलब है कि 5 जनवरी, 2022 को बठिंडा के हुसैनीवाला में स्वतंत्रता के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने के लिए किसान प्रदर्शनकारियों द्वारा फ्लाईओवर जाम कर दिया गया, जिस कारण उन्हें 20 मिनट तक वहाँ फँसे रहने के बाद वापस दिल्ली लौटना पड़ा। इस मामले में पंजाब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे, जो प्रदर्शनकारियों के साथ चाय की चुस्की लेते हुए दिखी। और पंजाब की चन्नी सरकार बयान बदलती रही। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा और जाँच के लिए कमिटी बनी। इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय ने इसे पीएम मोदी की सुरक्षा में गंभीर चूक मानते हुए पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट माँगी है। बता दें कि फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 42,750 करोड़ के विकास कार्यों के शिलान्यास के लिए पहुँचने वाले थे।

इस मामले में ‘इंडिया टुडे’ ने अपनी ‘ऑन ग्राउंड इन्वेस्टीगेशन‘ के आधार पर खुलासा किया है कि पंजाब पुलिस ने जानबूझ कर कार्रवाई नहीं की और उसे सब पहले से पता था। इस ‘स्टिंग ऑपरेशन’ में सबसे पहले ‘इंडिया टुडे’ के पत्रकार ने फिरोजपुर के एसपी सुखदेव सिंह से मुलाकात की। PM मोदी की उस दिन फिरोजपुर में ही रैली थी, जिसे रद्द करना पड़ा था। इसमें उनसे पूछा गया कि आखिर राज्य की ख़ुफ़िया व्यवस्था इस प्रकरण में विफल कैसे हो गई?

इस पर उन्होंने बताया कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को 2 जनवरी को ही इस सम्बन्ध में एक पत्र भेज कर सुझाव दिया गया था कि कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर ट्रैफिक रोका जाए और भाजपा कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी की रैली तक पहुँचने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार रिपोर्ट भेज कर आगाह किया गया कि प्रदर्शनकारी रैली के पंडाल में घुस सकते हैं और पुलिस द्वारा रोके जाने पर सड़क पर ही धरना देकर जाम लगा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि ‘बलदेव सिंह जीरा ग्रुप (भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी)’ ने पहले ही भीड़ जुटाने की साजिश रची थी। उन्होंने आगे मार्च किया और सड़क जाम कर दिया। इसके बाद फिर से पुलिस को सूचित किया गया। उन्होंने बताया कि 2, 3, 4 जनवरी को ADG (सिक्योरिटी) नागेश्वर राव आए भी थे, जिन्हें ब्लॉकेड के सम्बन्ध में आगाह करते हुए पत्र दिया गया। बता दें कि पीएम मोदी पहले हैलीकॉप्टर से फिरोजपुर जाने वाले थे, लेकिन मौसम खराब रहने के कारण उन्हें गाड़ी से यात्रा की योजना बनानी पड़ी। इस स्टिंग के सामने आने के बाद से ही कॉन्ग्रेस और पंजाब की चन्नी सरकार बुरी तरह से घिर गई है।

हाथ नहीं आया दाऊद इब्राहिम का भतीजा सोहैल कासकर, अमेरिका से दुबई होते हुए भाग गया पाकिस्तान: रिपोर्ट्स

मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की तमाम कोशिशों को उस समय बड़ा झटका लगा, जब पाकिस्तान में बैठा अंडरवर्ल्ड डॉन और वांछित आतंकी दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) के भतीजे सोहैल कासकर (Sohail Kaskar) को भारत वापस लाने की कोशिश नाकाम हो गई। कासकर के दुबई के रास्ते पाकिस्तान चले जाने की खबर है। सोहैल को अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने नार्को टेररिज्म (Narco Terrorism) के आरोप में गिरफ़्तार किया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय जाँच एजेंसियों ने हाल ही में एक आवाज इंटरसेप्ट की थी, जो सोहैल कासकर की थी। एजेंसियों ने जब तहकीकात शुरू की तो पता चला कि वह अमेरिका से निकल चुका है और दुबई होते हुए पाकिस्तान चला गया है। अमेरिका ने सोहैल को भारत को सौंपने के बजाय क्यों जाने दिया, ये अभी पुलिस को भी समझ में नहीं आया है।

सोहैल कासकर और दिल्ली के दानिश अली को साल 2014 में अमेरिकी एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। इन दोनों पर ड्रग्स तस्करी और एयर मिसाइल की डीलिंग का आरोप था। इसकी जाँच फ़ेडरल ब्यूरो ओफ़ इंवेस्टिगेशन (FBI) ने की थी।

दानिश अली को 2019 में भारत को प्रत्यर्पित कर दिया गया था। उसी के बाद दाऊद के भाई नूरा के बेटे सोहैल कासकर के भारत को प्रत्यर्पण की उम्मीदें जगी थीं। यदि उसे भारत भेजा जाता तो वह दाऊद के बारे में तमाम जानकारियाँ देता। सोहैल की गिरफ़्तारी के दौरान उसके पास से भारतीय पासपोर्ट बरामद हुआ था। साल 2005 में भारत और अमेरिका के बीच हुए म्यूचअल लीगल असिस्टेंट्स ट्रीटी साइन के तहत ही सोहैल को भारत सौंपने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।