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सैफ हैं गालीबाज, अमृता सिंह चलाती हैं पोर्न साइट: जानें सारा अली खान ने माँ-बाप को लेकर क्यों सोची ऐसी बात

कुछ ही समय में पूरे बॉलीवुड में अपनी जगह बना लेने वाली सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान अक्सर अपनी चुलबुली बातों की वजह मीडिया में चर्चा में रहती हैं। अभी हाल में उन्होंने हार्पर बाजार इंडिया को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने अपने माता-पिता से जुड़ी एक बात बताई, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, लेकिन सारा के ख्याली पुलाव ऐसे हैं कि उन्हें सुन किसी को भी हँसी आ जाए।

सारा ने इंटरव्यू में खुलासा किया कि जब वे बच्ची थीं तब उन्हें लगता था कि उनके माता-पिता गंदे लोग हैं। सैफ की फिल्म ओंकारा और अमृता सिंह की फिल्म कलयुग देखने के बाद वो मानने लगीं थी कि उनके पापा गाली देने वाले आदमी हैं और उनकी माँ तो सच में पोर्न साइट चलाती हैं।

Harper’s Bazaar India से बातचीत में सारा अली खान ने कहा, “ओंकारा और कलयुग देखने के बाद मैं काफी परेशान हो गई थी। मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स गलत इंसान हैं। (हँसते हुए) तब मैं काफी छोटी थी। मैं सोचती थी कि मेरे पिता गंदी-गंदी भाषा बोलते हैं और माँ पोर्न साइट चलाती हैं। ये हँसी में नहीं था। उसी साल उन दोनों को बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन मिला था, मैं सोचती थी कि ये सब क्या है।”

बता दें कि सारा अली खान सिर्फ 9 साल की थीं जब अमृता और सैफ एक दूसरे से अलग हुए। उन्होंने बताया कि उनके माँ-बाप का अलग होना इतना भी मुश्किल नहीं था। दोनों आज खुश हैं और पॉजिटिव स्पेस में हैं। वह कहती हैं, “मैं अपनी माँ को हँसते हुए, मजाक करते हुए, हरकतें करते हुए देखती हूँ, जो कि कई समय से गायब था। उन्हें ऐसे देखना बहुत सुकून दायक है।” उल्लेखनीय है कि सारा अली खान सोशल मीडिया पर अपने भाई इब्राहिम अली खान के साथ नॉक-नॉक जोक्स के लिए फेमस हैं। वो अक्सर हिंदी में तुकबंदी के प्रयास भी वीडियो में करती रहती हैं। आने वाले समय में वो डायरेक्टर आनंद एल राय की अतरंगी रे में नजर आएँगी।

गुजरात में इरफान कुरैशी ने की पेट्रोल पंप फूँकने की कोशिश, पेट्रोल भरवाकर जलते पटाखे फेंक भागे: वीडियो वायरल

गुजरात के सूरत जिले से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने के बहाने आए दो असामाजिक तत्वों ने वहाँ आग लगाने की कोशिश की। इसी कोशिश में 2 आरोपितों ने पेट्रोल टैंक पर एक जलता हुआ पटाखा फेंक दिया। हालाँकि, राहत की बात यह रही कि इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह वारदात सूरत जिले के राधे पेट्रोल पंप पर हुई। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसमें स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि वहाँ स्कूटर पर सवार होकर दो लोग पेट्रोल भरवाने के लिए आते हैं। वो पेट्रोल भरवाते हैं और जैसे ही वहाँ से जाने लगे तो उनमें से पीछे बैठे आरोपित ने पटाखा वहीं पर फेंक दिया।

वीडियो फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि पेट्रोल पंप (पीली जैकेट) में स्कूटर लाने वाला व्यक्ति पेट्रोल भरकर पीछे की सीट पर शिफ्ट हो गया और भागने से पहले उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया। हालाँकि, इससे पहले कि पटाखे में ब्लास्ट होता पंप के कर्मियों ने तुरंत उसे पाइप से दूर फेंक दिया। इस तरह से बड़ा हादसा टल गया। अगर पटाखा पाइप के पास फटता तो बड़ा हादसा हो सकता था।

पेट्रोल पंप पर पटाखे फोड़े। साभार: News18 गुजराती

थाने में शिकायत दर्ज

इस घटना के बाद पेट्रोल पंप के प्रबंधक मोतीलाल चौधरी ने आरोपित के खिलाफ उमरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने लोगों के जीवन को खतरे में डालने के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 285, 286, 336 और 114 के तहत मामला दर्ज किया है।

वाहन का नंबर सीसीटीवी कैमरे में कैद साभार: News18 गुजराती

बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए बदमाशों की गाड़ी के नंबर के आधार पर पुलिस ने उन्हें तलाश कर लिया है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपित की पहचान मोहम्मद इरफान कुरैशी के तौर पर हुई है।

‘हर घर टीका, घर-घर टीका’: कम वैक्सीनेशन वाले जिलों के अधिकारियों को PM मोदी ने दिया मंत्र, कहा – सरकारी सेवा का पहला दिन याद करें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन जिलों के अधिकारियों के साथ अलग से बैठक की, जहाँ कोरोना टीकाकरण का औसत कम है। उन्होंने महत्वपूर्ण सलाह दिए और मदद का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि दीवाली के कारण मुख्यमंत्रियों की व्यस्तताएँ समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी उपस्थिति को लेकर वो आभारी हैं। उन्होंने कहा कि ये उन मुख्यमंत्रियों की प्रतिबद्धता को दिखाता है और इससे उन जिलों के अधिकारियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जहाँ कोरोना टीकाकरण का औसत कम है।

उन्होंने कहा कि आज आशा वर्कर्स से लेकर मेडिकल कर्मचारियों ने सुदूर इलाकों में भी कोरोना वैक्सीन पहुँचाई है। उन्होंने चेताया कि बीमारी और दुश्मन को कभी कम नहीं आँकना चाहिए, इसीलिए 100 करोड़ टीकाकरण के बाद अब हमें ढीला नहीं पड़ना है। उन्होंने कहा कि हमने नए-नए तरीके और तक़रीबों से टीकाकरण को सफल बनाया। उन्होंने जिलों को नए इनोवेटिव तरीकों और तकनीकों से टीकाकरण की प्रक्रिया में जान डालने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जहाँ शत-प्रतिशत टीकाकरण हुआ है, वहाँ भी कई चुनौतियाँ थीं।

उन्होंने कहा कि अब टीकाकरण से जुड़ा कई महीनों का अनुभव हमारे पास है और आशा वर्कर्स ने भी इस अज्ञात दुश्मन से लड़ने की लड़ाई सीख ली है। उन्होंने है गाँव, गाँव के मोहल्लों और कहीं 4 घर बाकी रह गए तो वो 4 घर – हमें अंत तक ध्यान देना है। उन्होंने कैम्प लगा कर और अलग-अलग रणनीति बना कर गाँव-कस्बों तक टीकाकरण पहुँचाने की सलाह दी। इसके लिए उन्होंने NCC-NSS के साथियों की मदद लेने को कहा और कहा कि महिला अधिकारी खास तौर पर वैक्सीनेशन में जी-जान से जुटी हुई हैं।

उन्होंने कहा कि पुलिस में जो महिलाएँ हैं, उन्हें भी एक सप्ताह के लिए इस कार्य में लगाया जाए तो परिणाम बेहतर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अफवाह और लोगों का भ्रम इसके मार्ग में बड़ी चुनौती है, लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पाएँगे कि कुछ कंसन्ट्रेटेड क्षेत्रों तक ही ये सीमित रहेगा। उन्होंने इस प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को जोड़ने, उनके वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर डालने और धर्मगुरुओं से भी मदद लें। उन्होंने कहा कि सभी धर्मगुरु कोरोना टीकाकरण के हिमायती हैं और इसका विरोध नहीं करते।

उन्होंने बताया कि पोल फ्रांसिस से वेटिकन में उनकी अच्छी मुलाकात हुई और धर्मगुरु लोगों का संदेश टीकाकरण के मामले में जनता तक पहुँचाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को टीकाकरण सेंटर तक पहुँचाने पर अब तक जोर था, अब ‘हर घर टीका, घर-घर टीका’ नारे के साथ इसमें जुटना है। उन्होंने कहा कि सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से उन जिलों के सफल मॉडल को अपनाएँ, जो आपके अनुकूल हो और जहाँ सफल टीकाकरण हुआ हो।

उन्होंने ऐसे अधिकारियों से सलाह लेने को कहा, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों से सीखना चाहिए कि वहाँ क्या तकनीक अपनाई गई। उन्होंने कहा कि आदिवासियों-वनवासियों को कोरोना टीके लगाने के लिए समाज के सम्मानित साथियों का साथ और सहयोग इस मामले में एक बड़ा फैक्टर है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे बिरसा मुंडा की जयंती आएगी तो माहौल बनाना है कि उनको श्रद्धांजलि के रूप में हम सब वैक्सीन लगवाएँगे।

उन्होंने कोरोना टीकाकरण से भावनात्मक चीजें जोड़ने की सलाह दी। उन्होंने याद दिलाया कि कई जगह ऐसे गीत बनाए गए हैं, जिनसे जागरूकता फैलाई जा रही है। उन्होंने पहली के साथ-साथ दूसरी डोज लगाने पर भी ध्यान देने की सलाह देते हुए कहा कि लोगों को लगने लगता है कि जल्दी क्या है, लगा लेंगे। उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े देशों में कोरोना खतरा पैदा कर रही है, हमारे देश में हम ये स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हर राज्य को एडवांस में बताया जा रहा है कि अगले एक महीने में कितनी वैक्सीन दी जाएगी, जिससे उन्हें टारगेट की योजना बनाने में आसानी हो।

उन्होंने कहा, “आप वो दिन याद कीजिए, जब आपकी सरकारी सेवा का पहला दिन था। जिले के अधिकारी कल्पना करें, वो अपने प्रशिक्षण के बाद किस भावना और जज्बा के साथ सरकारी सेवा में आए थे। इससे आपके भीतर कुछ अच्छा करने, नया करने और समाज के वंचितों को अपना जीवन समर्पित करने का इससे बड़ा कोई अवसर नहीं होगा। इस भाव के साथ आपके साझा प्रयास से आपके जिलों में कोरोना टीकाकरण की स्थिति सुधर जाएगी। ‘हर घर दस्तक’ देकर टीका लगाएँ। देश के लोग भी खुद टीका लगवाने के अलावा रोज कुछ लोगों को टीका लगाने के लिए प्रेरित करें।”

कार्ड में इज्जत से नाम लिख नहीं बुलाया, इसलिए कलेक्टर पर हो राजद्रोह का केस: कॉन्ग्रेस MLA की CM भूपेश बघेल से डिमांड

छत्तीसगढ़ के कॉन्ग्रेस विधायक शैलेष पांडेय ने बिलासपुर के कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर पर राजद्रोह का केस करने की माँग अपनी ही पार्टी के राज्य सरकार से की है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस संबंध में पत्र लिखा है। इसमें मित्तर पर राजद्रोह के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें तुरंत हटाने की माँग की गई है। मामला राज्योत्सव के आयोजन से जुड़ा है। कॉन्ग्रेस विधायक का आरोप है कि कलेक्टर ने जन प्रतिनिधियों को अपमानित करने का काम किया है।

मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में पांडेय ने कहा है कि बिलासपुर कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का लगातार अपमान कर रहे हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि बिलासपुर जिले के प्रशासनिक अमले के मुखिया होने के नाते कलेक्टर ने बिलासपुर में आयोजित राज्योत्सव के कार्यक्रम में उनके (विधायक के) और महापौर, सभापति और जिला पंचायत अध्यक्ष के नाम का उल्लेख निमंत्रण-पत्र में नहीं किया और ना ही उन्हें विधिवत आमंत्रित किया। जबकि बिलासपुर के पड़ोसी जिलों में सभी जनप्रतिनिधियों को ससम्मान आमंत्रित किया गया था। पांडेय ने आरोप लगाया कि बिलासपुर कलेक्टर के तानाशाही रवैए के कारण बिलासपुर में सरकार और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अपमान किया गया है।

उन्होंने कहा कि कलेक्टर बिलासपुर द्वारा किया गया यह कार्य जनता और सरकार का अपमान है जो कि राजद्रोह की श्रेणी में आता है। विधायक ने कलेक्टर मित्तर को तत्काल बिलासपुर से हटाने और उनके खिलाफ राजद्रोह की कार्रवाई करने की माँग उठाई है। उन्होंने पत्र में लिखा, “बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर आपकी (सीएम) सरकार और निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगातार अपमान कर रहे हैं। आपके निर्देश के अनुसार, 1 नवंबर (छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस) पर सभी जिला मुख्यालयों में राज्योत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था और राज्य सरकार ने व्यक्तियों की सूची भेजी थी जो समारोह के मुख्य अतिथि होने थे जबकि शेष अतिथियों का चयन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा किया जाना था।”

शैलेश पांडेय द्वारा सीएम भूपेश बघेल को लिखा गया पत्र (साभार: सोशल मीडिया)

उन्होंने आगे कहा, “सत्तारूढ़ दल के विधायक को यहाँ समारोह में (अतिथि के रूप में) आमंत्रित नहीं किया गया था। यहाँ तक कि विपक्षी दल के विधायकों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए था। मेयर, जिला पंचायत के अध्यक्ष जैसे अन्य जन प्रतिनिधियों को भी निमंत्रण पत्र (समारोह के अतिथि के रूप में) में उनके नाम का उल्लेख करके आमंत्रित नहीं किया गया था।” पांडेय ने कहा कि कलेक्टर ने आम लोगों को निमंत्रण पत्र भेजकर जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा और अपमान किया है और कलेक्टर का यह कृत्य लोगों और सरकार का अपमान है और यह राजद्रोह की श्रेणी में आता है।

उल्लेखनीय है कि एक नवंबर को छत्तीसगढ़ का राज्य स्थापना दिवस था। इस मौके पर सभी जिलों में इसको लेकर कार्यक्रम होना था। चीफ गेस्ट कौन बनेगा ये लिस्ट शासन द्वारा सभी जिलो में भेजी गई थी। वहीं जिले में दूसरे गेस्ट का सलेक्शन कलेक्टर को करना था। विधायक ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के दिन सरकार और विपक्ष के विधायकों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरे जिलों में जनता के प्रतिनिधियों को सम्मान के साथ आमंत्रित किया गया, लेकिन यहाँ नहीं। बता दें कि संसदीय सचिव और मोहला-मानपुर के विधायक इंद्रशाह मंडावी बिलासपुर में राज्योत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे और उनके अलावा, निमंत्रण कार्ड पर किसी अन्य व्यक्ति का उल्लेख अतिथि के रूप में नहीं किया गया था।

दीवाली पर पटाखे फोड़ने पर पुलिस करेगी कार्रवाई तो मुफ्त कानूनी सहायता देंगे अधिवक्ता शशांक शेखर झा, बताया कैसे करें संपर्क

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शशांक शेखर झा ने उन हिन्दुओं को कानूनी मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया है, जिन्हें दिल्ली में दीवाली पर पटाखे चलाने के कारण गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर दिल्ली पुलिस आपको प्रताड़ित करती है, तो मुझसे संपर्क करें। उन्होंने कहा कि किसी भी हिन्दू को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि पटाखों के अंदर क्या-क्या हैं और किन चीजों से उन्हें बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि वो ऐसे पीड़ितों को ‘अग्निवीर’ के संस्थापक संजीव नेवर, ‘स्वराज्य’ की पत्रकार स्वाति गोयल शर्मा और ‘स्क्राइब ट्रिकी’ के लीगल एडिटर प्रत्युष के साथ मिल कर कानूनी सहायता उपलब्ध कराएँगे। उन्होंने आउटर दिल्ली के डिप्टी पुलिस कमिश्नर (DCP) परविंदर के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बाते कही, जिसमें उन्होंने कहा था कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस गश्त कर के उनके खिलाफ केस दर्ज करेगी, जो प्रतिबंध ले बावजूद पटाखे बेचेंगे या चलाएँगे।

ऑपइंडिया ने इस सम्बन्ध में अधिवक्ता शशांक शेखर झा से संपर्क किया और पूछा कि पीड़ित हिन्दू आपसे संपर्क कैसे करेंगे? उन्होंने जवाब दिया कि ट्विटर के जरिए उनसे संपर्क किया जा सकता है। साथ ही वो इसके लिए एक फोन नंबर उपलब्ध कराने के प्रयास में भी लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिनके साथ भी इस तरह की कोई घटना होती है, उन्हें वीडियो बना लेना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि वो पीड़ितों की किस तरह से और किस प्रकार की मदद करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता शशांक शेखर झा ने बताया, “पीड़ित की कानूनी प्रक्रिया का सारा खर्च हम उठाएँगे। उसे मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे। यदि पीड़ित बड़ी तादाद में आते हैं तो सारे मामलों को मिला कर एक साथ हम दिल्ली उच्च-न्यायालय तक ले जाएँगे। इस पूरी प्रक्रिया में पीड़ित को किसी तरह का आर्थिक भार नहीं उठाना पड़ेगा।” उन्होंने कहा कि दीवाली पर पटाखे छोड़ना ‘धार्मिक’ है और 2018 में मोदी सरकार अदालत के समक्ष ‘ग्रीन क्रैकर्स’ का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें पश्चिम बंगाल में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध की बात कही गई थी। दीवाली से पहले ये बड़ा फैसला हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वो इस बात को लेकर सुनिश्चित है कि कलकत्ता उच्च-न्यायालय को इतना बड़ा आदेश सुनाने से पहले सभी पक्षों को बुला कर उनकी बात सुननी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने ‘ग्रीन क्रैकर्स’ की अनुमति दे रखी है, ऐसे में उसका कहना था कि कलकत्ता हाईकोर्ट को पहले प्रशासन को बुला कर इसे सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था है या नहीं – ये पूछना चाहिए था।

दीवाली पर पटाखे का सद्गुरु ने किया समर्थन, अनिल कपूर की ‘लिबरल बेटी’ को कंगना ने लताड़ा

ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने दिवाली के मौके पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का विरोध किया है। इसको लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी अपनी सहमति जताई है। दरअसल, सद्गुरु ने पटाखे फोड़ने से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने का सिंपल फॉर्मूला दिया है। धार्मिक गुरु ने ट्विटर पर कहा, ”वायु प्रदूषण की चिंता कोई ऐसा कारण नहीं है कि बच्चों को पटाखे फोड़ने की खुशी से वंचित किया जाए। अगर आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो तीन दिन पैदल अपने ऑफिस जाएँ और बच्चों को पटाखों का आनंद लेने दें।”

कंगना रनौत ने पटाखों पर बैन लगाने पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए सद्गुरु का एक वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर साझा किया है। उन्होंने कहा, ”पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों को कुछ दिनों के लिए कारों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए।”

कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा, “सद्गुरु वह व्यक्ति हैं, जिन्होंने लाखों पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दिवाली के मौके पर सभी पर्यावरण को दूषित होने से बचाएँ और तीन दिनों तक अपनी कार का इस्तेमाल न करें। पैदल ही अपने ऑफिस जाएँ।”

साभार: इंस्टाग्राम

वहीं, इस बीच, अभिनेता अनिल कपूर की बेटी और ‘वीरे दी वेडिंग’ की निर्माता रिया कपूर ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने की परंपरा पर निराशा व्यक्त ​की है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा, “पटाखे फोड़ना लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना है। इसे करना बंद करो।”

साभार: इंस्टाग्राम

बता दें कि सद्गुरु ने दिवाली के मौके पर सभी को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि इस दिवाली अपनी मानवीयता को पूरे गौरव से रोशन करें। सद्गुरु ने कहा, ”इस दीवाली पर मानवता को अपनी पूरी गरिमा में उजागर कीजिए। प्रेम व आशीर्वाद।”

श्रीलंका ने चीन के खाद को हानिकारक बताकर वापस लौटाया, भारत से शुरू की खरीद

जैविक खाद के सौदे को लेकर श्रीलंका और चीन के बीच तनाव पैदा हो गया है। चीन के खाद को हानिकारक मानते हुए श्रीलंका ने उसे वापस कर दिया है। श्रीलंका का कहना है कि चीन का खाद जहरीला है। इसके बाद चीन ने अपनी उर्वरक कंपनी को फिर से टेस्ट करने का ऑर्डर दिया। हालाँकि, इस बीच श्रीलंका ने जैविक खाद की खरीद अब भारत से शुरू कर दी है।

श्रीलंका ने कहा है कि चीनी जैविक उर्वरक को उसकी जमीन पर उतारने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्रीलंका के प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के अनुसार, किसी भी प्रोडक्ट में कीटाणु नहीं होने चाहिए, लेकिन चीनी सैंपल्स पर किए गए परीक्षणों और विश्लेषण के बाद थोक परमिट की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि सैंपल्स पर किए गए दोनों टेस्ट से पता चला कि यह हानिकारक कीटाणुओं से भरा हुआ है।

श्रीलंकाई परीक्षण अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं होने के आरोप पर कृषि महानिदेशक डॉ. अजंता डी सिल्वा ने कहा कि दुनिया भर में टेस्ट प्रक्रिया और स्टैंडर्ड में काफी हद तक एक समान हैं और एक देश में किया गया टेस्ट दूसरे देश में आसानी से स्वीकार्य है। श्रीलंका ने पहले ही इस संबंध में चीन को एक रिपोर्ट भेज दी है, जिसमें कहा गया है कि श्रीलंका ने उर्वरक की चीन द्वारा भेजी गई खेप को अनुमति नहीं दी है।

गौरतलब है कि कुछ समय पहले श्रीलंका ने चीन की जैविक खाद बनाने वाली एक कंपनी को खाद सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था। हालाँकि, जाँच के दौरान पता चला कि चीनी कंपनी ने जिस खाद की सप्लाई श्रीलंका को की थी, वो दूषित था। उसके बाद श्रीलंका के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए चीन से आए खाद को वापस कर दिया। वहीं, लेटर ऑफ क्रेडिट के अनुसार श्रीलंका के बैंक ने चीन की कंपनी को पैसों का भुगतान करने से भी मना कर दिया। इससे गुस्साए चीन ने श्रीलंका की सरकारी बैंक को ही ब्लैकलिस्ट कर दिया।

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने उर्वरक खाद के एक ऑर्डर के संबंध में लेटर ऑफ क्रेडिट ‘डिफॉल्ट’ का हवाला देते हुए श्रीलंका के सरकारी बैंक को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मामले में तनाव तब बढ़ा जब पीपुल्स बैंक ने चीन की कंपनी क्विंग्डाओ सीविन बायोटेक को भुगतान रोक लिया। चीनी कंपनी से जैविक खाद की खरीद श्रीलंका की सरकारी कंपनी सीलोन फर्टिलाइजर ने की थी। इस मामले को लेकर सीलोन फर्टिलाइजर कमर्शियल मामलों के हाईकोर्ट में गई थी।

हाईकोर्ट ने 22 अक्टूबर को आदेश जारी कर चीनी कंपनी को भुगतान पर रोक लगा दी। बैंक द्वारा भुगतान रोके जाने के बाद कोलंबो स्थित चीनी दूतावास ने पीपुल्स बैंक को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। चीन के दूतावास ने कहा कि खाद का भुगतान रोके जाने से चीनी कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। भेजी गई खाद को खराब बताने का फैसला गलत था। मामले में पीपुल्स बैंक का कहना था कि उसने हाईकोर्ट के आदेश के चलते भुगतान रोका है।

पैसों के हेर-फेर के लिए अनिल देशमुख चला रहे थे 27 कंपनियाँ, इनमें कई फर्जी: ED की जाँच में खुलासा

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख 6 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं। उन्हें 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में 1 नवंबर को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। अब आगे की पड़ताल में पता चला है कि देशमुख अलग-अलग नामों से 27 कंपनियाँ चला रहे थे। 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन 27 कंपनियों में से 13 कंपनियाँ ऐसी थीं जो राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख, उनके बेटे सलिल और ऋषिकेश के सीधे कंट्रोल में थीं। लेकिन, 14 ऐसी कंपनियाँ हैं, जो अनिल देशमुख के करीबियों के कंट्रोल में संचालित हो रही थीं।

ईडी ने बताया कि इन कंपनियों के बीच में लगातार लेन-देन हुआ है। इनका इस्तेमाल देशमुख ने गलत ढंग से कमाए पैसों के लिए किया था। पूरे केस में फॉरेन एंगल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा बैलेंस शीट और बैंक अकॉउंट चेक करने पर पता चला कि हकीकत में कुछ कंपनियाँ तो वास्तव में किसी व्यवसाय को भी नहीं कर रहीं। उनका उपयोग सिर्फ पैसा घुमाने के लिए किया जा रहा था। 

जाँच में यह बात भी सामने आई कि पैसे को एक शेल कंपनी के नाम पर ट्रांसफर किया गया और फिर उसे नागपुर स्थित एक चैरिटेबल ट्रस्ट श्री साईं शिक्षण संस्था के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया, जिसे देशमुख के परिवार द्वारा संचालित किया जा रहा था।

मालूम हो कि इसी लेन-देन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग माना है और देशमुख की गिरफ्तारी के साथ उनकी पत्नी और बेटे को भी समन किया है। ये दोनों अभी तक पेश नहीं हुए हैं, लेकिन मामले के खुलासे के बाद से ईडी की कार्रवाई चल रही है। पिछले 15 दिनों में देशमुख और उनके परिवार की 4.2 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। इसके अलावा देशमुख की उस याचिका को भी रद्द किया गया है जिसमें उनके द्वारा ईडी का समन रद्द करने की माँग की गई थी। इस मामले में देशमुख के पीए संजीव पलांडे औ पीएस कुंदर शिंदे को गिरफ्तार किया गया था।

बता दें कि मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री व एनसीपी नेता अनिल देशमुख को 100 करोड़ रुपए की वसूली केस और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद PMLA विशेष अदालत ने 6 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया था। उनकी गिरफ्तारी 12 घंटे पूछताछ के बाद सोमवार को हुई थी। उन्हें प्रीवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 19 के तहत गिरफ़्तार किया गया था।

धनतेरस पर ₹75000 करोड़ का बिका सोना, 15 टन गहने-सिक्कों का हुआ कारोबार: वापस लौटी Gold की चमक

धनतेरस पर सोना सस्ता क्या हुआ एक दिन में लोगों ने 15 टन सोना, सोने के आभूषण और सिक्कों के रूप में खरीद डाले और इस तरह से गोल्ड की खोई चमक वापस पाते हुए सोने के आभूषणों और सिक्कों की बिक्री कोविड-पूर्व के स्तर पर पहुँच गई। धनतेरस पर देशभर में लगभग 75,000 करोड़ रुपए की लगभग 15 टन सोने की बिक्री हुई।

कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने बताया कि खुशी की बात है कि आभूषण उद्योग कोरोना महामारी की वजह से आयी मंदी से उबर रहा है और सोने की कीमतों में आगे अच्छी बढ़त होने के संकेत हैं।

कैट (CAIT) ने अपने एक बयान में कहा, “धनतेरस पर देशभर में लगभग 75,000 करोड़ रुपए की 15 टन सोने के आभूषणों की बिक्री हुई है।” कैट के मुताबिक इसमें दिल्ली में 1,000 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र में करीब 1,500 करोड़, उत्तर प्रदेश में करीब 600 करोड़ की अनुमानित बिक्री भी शामिल है। वहीं दक्षिण भारत में, लगभग 2,000 करोड़ रुपए की बिक्री होने का अनुमान है।

कैट के अनुसार, दुकानों में और ऑनलाइन बिक्री तेज होने के साथ सोने की कीमतों के अगस्त के 57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर की तुलना में अपेक्षाकृत नरम होने के साथ धनतेरस को खरीदारी में वृद्धि हुई, विशेष रूप से हल्के वाले सोने के आभूषणों की बिक्री में तेजी आई है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सोने की कीमत को राष्ट्रीय राजधानी में 46,000-47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम (टैक्स को छोड़कर) के दायरे में थीं, जो इस साल अगस्त में 57,000 रुपए से अधिक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई थी। हालाँकि, सोने की दर अभी भी धनतेरस, 2020 के भाव 39,240 रुपए प्रति 10 ग्राम की तुलना में 17.5 प्रतिशत अधिक है।

गौरतलब है कि आभूषणों की दुकानों में उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई भीड़ देखी गई जिससे ऑफलाइन खरीदारी के फिर से बढ़ने का पता चलता है। एक साल पहले की तुलना में दुकान पर जाकर खरीदारी करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में भी 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

बिहार ने फिर बताया लालू का लालटेन नहीं विकल्प: गंगा के दोनों तरफ RJD की दुर्गति, कॉन्ग्रेस-कन्हैया पर भारी चिराग

बिहार में दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए – तारापुर और कुशेश्वर स्थान। जहाँ तारापुर मुंगेर में स्थित है, वहीं कुशेश्वर स्थान दरभंगा में। एक गंगा के इस पार है और दूसरा गंगा के उस पार। राजद के लिए दोनों पार से बुरी खबर आई है। इस विधानसभा उपचुनाव में उसे दोनों ही सीटों पर हार झेलनी पड़ी। दोनों सीटें सत्ताधारी जदयू की झोली में गई। राजद के संस्थापक-अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने 3 साल बाद चुनाव प्रचार किया, लेकिन उनकी पार्टी के लिए नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा।

कुशेश्वर स्थान के नतीजे: जदयू ने युवा कंधा + राजनीतिक घराना पर जताया भरोसा

सबसे पहले आँकड़ों की बात कर लेते हैं। कुशेश्वर स्थान ने जदयू ने युवा अमन भूषण हजारी पर भरोसा जताया था। 26 वर्ष के अमन भूषण हजारी युवा ज़रूर हैं, लेकिन इलाके के एक मजबूत राजनीतिक घराने से आते हैं। उनके पिता शशि भूषण हजारी ने इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाई थी। जुलाई 2021 में उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। टिकट उनकी पत्नी को दिया जाना था, लेकिन उनका भी असामयिक निधन हो गया। जदयू ने युवा कंधों पर भरोसा जताया।

मतगणना की शुरुआत से ही यहाँ जदयू ने बढ़त बनाए रखी। लोगों का कहना है कि अमन भूषण हजारी को सहानुभूति वोट भी खूब मिले। उन्हें 59,887 (45.72%) वोट प्राप्त हुए, जबकि राजद उम्मीदवार गणेश भारती को 47,192 (36.02%) वोटों से ही संतोष करना पड़ा। लोजपा और कॉन्ग्रेस के वोटों को मिला भी दें तो ये 11,225 वोट होते हैं, जो इस सीट पर जीत के अंतर 12,698 से भी कम है। 2020 विधानसभा चुनाव में उनके पिता के जीत का अंतर से ये ज्यादा है।

जदयू ने बिहार के जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा को कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट की जिम्मेदारी सौंपी थी, जो पड़ोसी जिले मधुबनी के रहने वाले हैं। लालू यादव का यहाँ आना और पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कैम्प करना भी बेअसर साबित हुआ। इस सीट पर मुस्लिम, यादव और ब्रह्मा बड़ी भूमिका निभाते हैं, ऐसे में राजद को अपने परंपरागत माई समीकरण के अलावा मुसहर जाति के उम्मीदवार के कारण उनके समुदाय के वोटों की भी अपेक्षा थी, जो नहीं हुआ।

राजपूत, कुर्मी, पासवान और रविदास समुदाय की भी इस सीट पर अच्छी-खासी संख्या है। राजद और कॉन्ग्रेस के बीच दरार आई। लालू यादव ने कॉन्ग्रेस नेता के लिए ‘भकचोन्हर’ शब्द का प्रयोग कर दिया। बाद में बयान आया कि सोनिया गाँधी से उनकी बात हो गई है और गठबंधन जारी रहेगा। इससे जनता और कन्फ्यूज्ड हो गई। 2020 में महागठबंधन में कॉन्ग्रेस ने यहाँ से चुनाव लड़ा था। इस बार सीट राजद ने कॉन्ग्रेस को नहीं दी। फिर फोनों अलग-अलग लड़े।

तेजस्वी यादव ने मुसहर जाति से उम्मीदवार बना कर इसे भुनाने की अच्छी-खासी कोशिश की थी और इससे वो वहाँ यादव-मुसहर गठजोड़ बनाना चाहते थे। राजद ने मुस्लिम-यादव उम्मीदवार न देकर दोनों सीटों पर एक प्रयोग किया था, जिसका कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। CM नीतीश कुमार, भाजपा के सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद और संजय जायसवाल, HAM के जीतनराम माँझी और VIP के मुकेश सहनी ने अपने-अपने समीकरणों के हिसाब से चुनाव प्रचार किए।

तारापुर विधानसभा क्षेत्र: मुंगेर में भी फेल हुआ तेजस्वी यादव का गणित

मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र पर भी राजद ने पूरा जोर लगाया था। यहाँ टक्कर काँटे की जरूर हुई, लेकिन अंत में जदयू उम्मीदवार ने बाजी मारी। जदयू के राजीव कुमार सिंह को 79,090 (46.62%) मत प्राप्त हुए, जबकि राजद के अरुण कुमार को 75,238 (44.35%) वोट मिले। जैसा कि आप देख सकते हैं, 3852 (2.27%) वोटों से हार-जीत का फैसला हुआ। कॉन्ग्रेस और जदयू मिला कर 8954 वोट ही ला पाए। कॉन्ग्रेस को नोटा से लगभग एक हजार वोट अधिक आए।

राजद ने जहाँ वैश्य समाज से उम्मीदवार उतारा था, वहीं जदयू ने अपने परंपरागत कुशवाहा समाज से उम्मीदवार दिया। हाँ, जीत का अंतर जरूर पिछली बार के मुकाबले घट गया। लेकिन, राजीव कुमार सिंह इससे पहले अन्य चुनावों में हारते ही रहे थे। वर्ष 2020 में तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी मेवालाल चौधरी ने 7256 मतों के अंतर से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद प्रत्याशी सह पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव की पुत्री दिव्य प्रकाश को हराया था।

राजद की हार के साथ ही मुंगेर के मुख्य बाजार असरगंज स्थित उसके दफ्तर में सन्नाटा छा गया। लोगों में ऐसी चर्चा होने लगी कि जाति के भरोसे चुनाव लड़ने वाले राजद के उम्मीदवार को उनकी अपनी ही जाति का समर्थन नहीं मिला। वर्ष 2000 में भी अरुण कुमार भाजपा नेता अश्विनी कुमार चौबे के विरुद्ध चुनाव लड़े थे, लेकिन तब जीत का अंतर इससे कम रहा था। इसके बाद वो भागलपुर में राजद के नगर अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे और असरगंज को ही गढ़ बनाया था।

इस क्षेत्र में यादव 65 हजार, कुशवाहा 58 हजार, अति पिछड़ा 48 हजार, वैश्य 40 हजार, सवर्ण 40 हजार, SC 35 हजार, मुस्लिम 22 हजार अन्य 9 हजार कुल 3 लाख 17 हजार मतदाता हैं। तेजस्वी यादव ने वैश्य और माई समीकरण के भरोसे अपना अंकगणित लगाया था। लेकिन, अब साफ़ हो गया है कि ये फिट नहीं बैठा। तारापुर में जदयू ने दिवंगत विधायक मेवालाल चौधरी के परिवार से किसी को नहीं उतारा। बताया जाता है कि तेजस्वी यादव ने हर पंचायत के लिए विधायकों को जिम्मेदारी दी थी।

तारापुर विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी जदयू ने मंत्री अशोक चौधरी को सौंपी थी। दोनों सीटों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो दिनों तक चुनाव प्रचार किया। राजद ने रणविजय साहू के नेतृत्व में राजद के वैश्य विधायकों को मैदान में उतारकर माहौल भी बनाया था। अशोक चौधरी ने जदयू और भाजपा के नेताओं के बीच सामंजस्य बिठाने और चुनाव प्रचार की रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न तो कहीं कैम्प किया, न ही चुनाव प्रचार में ज्यादा दिन खपाए।

तारापुर और कुषवेश्वर स्थान: राजद और जदयू के लिए अब आगे क्या?

बिहार विधानसभा में राजद के 75 विधायक हैं। ये संख्या छोटी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कि लालू यादव की गैर-मौजूदगी में 2020 विधानसभा चुनाव में राजद को इतनी सीटें आईं। ये भी गौर कीजिए कि उस दौरान पोस्टरों-बैनरों से लेकर नारों तक से लालू यादव का नाम और तस्वीरें हटा दी गए थीं। तेजस्वी यादव ने खुद पर ध्यान केंद्रित रखा था और मुस्लिम-यादव गठजोड़ को ही भुनाया था। ऐसे में सवाल ये हो सकता है कि क्या लालू यादव के मैदान में उतरने से उलटा नुकसान ही हो गया?

इसके लिए संजय झा का बया याद कीजिए। लालू यादव के जब रैली करने की खबर आई थी तो संजय झा ने राहत की साँस लेते हुए कहा था कि राजद ने अब जदयू का काम आसान कर दिया है, क्योंकि लोगों को अब राजद के जंगलराज की याद नहीं दिलानी पड़ेगी। उनका कहना था कि जनता लालू यादव को देखते ही जंगलराज की यादें ताज़ा कर लेगी। जाहिर है, फायदा जदयू को होगा। 2005 से पहले का शासन कैसा था, लालू का चेहरा देखते ही जनता को याद आ जाता है।

लालू यादव ने जिस तरह नीतीश कुमार के ‘विसर्जन’ की बात की और पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें गोली मरवाए जाने की आशंका जताई, ये खासा चर्चा में रहा। तेज प्रताप यादव का भी अब बयान आ गया है। उनका कहना है कि  प्रदेश अध्यक्ष जगादनंद सिंह, कोषाध्यक्ष सुनील सिंह और तेजस्वी यादव के रणनीतिकार संजय यादव ने चुनाव हरवाया है। उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर नहीं चला गया और बीमार पिता से भी चुनाव प्रचार करवाया गया।

तेजस्वी यादव और तेज प्रताप का झगड़ा आज से नहीं चल रहा। चुनाव से पहले भी दोनों के बीच दूरी बनी रही। लालू यादव ने तेज प्रताप को मनाने की कोशिश की। लेकिन, उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोक दिया गया। वो तो कॉन्ग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करना चाहते थे, लेकिन किसी तरह उन्हें मनाया गया। तारापुर में तेजस्वी ने मछली पकड़ते फोटो खिंचवाई तो तेज प्रताप ने ये कहा कि किसी जीव को यूँ तड़पाना ठीक नहीं, बच्चों को पढ़ाई की चीजें देते तो बेहतर रहता।

ऐसे प्रदर्शन के बाद कॉन्ग्रेस की बात तो नहीं ही की जानी चाहिए, लेकिन उसने जो दमखम दिखाने की कोशिश की थी वो कहीं नजर नहीं आया। चुनाव से पहले कन्हैया कुमार को गाजे-बाजे के साथ पार्टी में एंट्री कराई गई। 2019 लोकसभा चुनाव में लगभग सवा 4 लाख वोटों से हारने वाले कन्हैया कुमार को वैसे भी मीडिया द्वारा ऐसे पेश किया जाता रहा है, जैसे वो बहुत बड़े नेता हों। पटना में उन्होंने लालू यादव के विरुद्ध बयान भी दिया था, लेकन फिर चुपके से निकल लिए।

उनके दो अन्य साथियों जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल कहाँ थे और क्या कर रहे थे, कोई थाह-पता नहीं चला। शायद कॉन्ग्रेस के नेताओं को पता था कि मेहनत करने या न करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जनता उनका नाम भी नहीं सुनना चाहती। कॉन्ग्रेस के नेता चुनाव प्रचार के लिए कब आए और कब गए, किसी को नहीं मालूम। महज 3% वोट शेयर में सिमटी कॉन्ग्रेस दोनों सीटों पर जमानत भी न बचा पाई। दोनों जगह वो चौथे स्थान पर रहे, चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) से पीछे।

CPI नेता और JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने दोनों ही सीटों पर तीन-तीन दिन चुनाव प्रचार किया, इसीलिए ये पार्टी के साथ-साथ उनकी भी विफलता मानी जाएगी। बिहार में नीतीश कुमार के विरुद्ध तमाम असंतोष के बावजूद लोगों का मानना है कि विकास के लिए जदयू-भाजपा को ही वोट देना होगा और राजद अब कभी विकल्प नहीं बन सकती है। नीतीश कुमार की ‘विकास पुरुष’ की छवि बची हुई है और राजद का नाम नकारात्मकता का पर्याय बना हुआ है।