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टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के खिलाफ FIR दर्ज, 2 बजे के बाद मुंबई के बैंडस्टैंड इलाके में घूमते आए थे नजर

एक्टर्स टाइगर श्रॉफ, दिशा पाटनी और अन्य के खिलाफ कोविड-19 प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए बुधवार (2 जून) को एफआईआर दर्ज की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये दोनों एक्टर्स बैंडस्टैंड पर घूमते पाए गए और दोपहर 2 बजे के बाद अपने घरों से बाहर होने के लिए पुलिस को कोई वैध कारण नहीं बता सके।

कोई ‘वैध कारण’ दिए बिना आवश्यक सेवाओं के लिए निर्धारित समय के बाद बाहर निकलने के लिए उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

महाराष्ट्र में जारी हुई कोरोना की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, नागरिकों को केवल आवश्यक सेवाओं के लिए बाहर निकलने की अनुमति है, जिनके वर्तमान में जारी लॉकडाउन में केवल सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच खुले रहने की अनुमति है, ये नियम 15 जून तक लागू हैं।

बैंडस्टैंड पर घूमते नजर आए थे टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी

एक अधिकारी ने बताया, “एक पुलिस टीम ने टाइगर श्रॉफ को शाम को बैंडस्टैंड इलाके में घूमते देखा। जब उनसे पूछताछ की गई, तो वह इस बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके कि वह बाहर क्यों घूम रहे हैं। पुलिस ने उनका विवरण लिया और “लोक सेवक के आदेश की अवहेलना” के लिए संबंधित आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया।”

पुलिस ने एएनआई से कहा, ”मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक के आदेश की अवहेलना) के तहत दर्ज किया गया था। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि यह एक जमानती धारा है।”

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना उस वक्त हुई जब टाइगर और दिशा ड्राइव के लिए निकले था। दिशा को आगे की सीट पर बैठे देखा गया, जबकि टाइगर पीछे बैठे थे, और कथित तौर पर दोनों वर्कआउट सेशन के बाद बाहर निकले थे।

फिल्म उद्योग की कई अन्य हस्तियाँ भी पिछले कुछ हफ्तों में कोविड-19 प्रतिबंधों के उल्लंघ को लेकर मुश्किल में फँस चुकी हैं। इनमें गौहर खान भी शामिल है, जिन्हें बृहन्मुंबई नगर निगम ने मार्च में कथित तौर पर कोविड​​-19 पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद शूटिंग करने के लिए बुक किया था। विवेक ओबेरॉय पर फरवरी में बाहर निकलते समय मास्क नहीं पहनने के लिए मामला दर्ज किया गया था।

लॉकडाउन ने फिल्म उद्योग को प्रभावित किया है क्योंकि शूटिंग एक महीने से अधिक समय से रुकी हुई है। सिनेमाघरों के बंद होने से शायद ही कोई फिल्म रिलीज हुई हो। हालाँकि, स्टार्स महामारी के दौरान विभिन्न तरीकों से जरूरतमंदों की मदद करते भी नजर आए हैं।

J&K: त्राल में BJP काउंसलर राकेश पंडिता की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की, सर्च ऑपरेशन जारी

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों ने बीजेपी नेता राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी है। पंडिता पुलवामा जिले के त्राल म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन थे। काउंसलर होने के साथ-साथ वे बीजेपी की जिला ईकाई के सचिव भी थे। हमले में एक महिला घायल भी हुई हैं जो पंडिता के मित्र की बेटी बताई जा रही हैं।

पंडिता को बुधवार (2 जून 2021) शाम उस वक्त गोली मारी गई जब वे त्राल में अपने घर के बाहर टहल रहे थे। पुलिस ने बताया है कि उनकी सुरक्षा में दो पीएसओ तैनात थे। लेकिन वे बिना सुरक्षा के ही त्राल चले गए थे। गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहॉं डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आतंकियों की तलाश में इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है।

जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हमले की निंदा करते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार फायरिंग करने वाले आतंकियों की संख्या तीन थी। हमले को अंजाम दे वे फरार हो गए। फायरिंग में घायल महिला मुश्ताक अहमद की बेटी आसिफा बताई जा रही है। त्राल के उपजिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

पंडिता की हत्या ऐसे वक्त में की गई है जब हिंदू सरपंच अजय पंडिता उर्फ भारती की पहली बरसी आने वाली है। आठ जून 2020 को आतंकवादियों ने इसी तरह अजय पंडिता की हत्या कर दी थी। उन्हें उस वक्त गोली मारी गई थी जब वे अपने बागान में थे। फायरिंग के बाद उस समय भी आतंकी फरार हो गए थे।

इस हमले के कुछ दिनों बाद ही सुरक्षाबलों ने हिज्बुल आतंकी उमर को मार गिराया था। उसने ही अजय पंडिता की हत्या को अंजाम दिया था। हस हमले पर उस समय कॉन्ग्रेस ने राजनीति करने की भी कोशिश की थी। कॉन्ग्रेस नेता शशि थरूर ने इसे पार्टी पर हमला बताया था। थरूर ने लिखा था, “धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लिए खड़े होने के लिए कश्मीर से केरल तक कॉन्ग्रेसियों की हत्या की जा रही है। संदेश साफ है- कॉन्ग्रेस मुक्त भारत।”

इस बयान के लिए दिवंगत अजय पंडिता की बेटी नियंता ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया था। नियंता ने कहा था, “मैं इस मामले का राजनीतिकरण करने की आवश्यकता समझ नहीं पाई। उन्होंने अपने नाम के साथ भारती शब्द इसलिए जोड़ा था क्योंकि वह देश के साथ जुड़ना चाहते थे, न कि किसी राजनीतिक दल के साथ।”

GDP पर चिदंबरम के ‘अनर्गल’ प्रलापों का अनुराग ठाकुर ने दिया मुँहतोड़ जवाब, वो भी डाटा के साथ: पढ़ें पूरी डिटेल

पूर्व वित्त मंत्री और कॉन्ग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सांसद पी. चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 पिछले 4 दशकों में देश की अर्थव्यवस्था का सबसे खराब साल रहा है। इस दौरान ग्रोथ रेट रिकॉर्ड निगेटिव दर्ज की गई और अधिकांश भारतीयों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है जो दो साल पहले थी। इसके अलावा चिदंबरम ने भारतीय वित्त मंत्रालय पर भारत की जीडीपी वृद्धि दर को लेकर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। इस पर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक-एक बिन्दु पर अपने ट्विटर एकाउंट के माध्यम से पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को जवाब दिया है।  

अनुराग ठाकुर ने पी. चिदंबरम से प्रश्न किया, “क्या भारतीय अर्थव्यवस्था आइसोलेटेड आइलैंड है? क्या दूसरी अर्थव्यवस्थाओं ने अपनी जीडीपी में संकुचन नहीं देखा? फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, अमेरिका, रूस और कनाडा जैसे देशों को भी जीडीपी में संकुचन झेलना पड़ा। लेकिन भारत में जारी सुधार प्रयासों के कारण जीडीपी ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 24.4% संकुचन से चौथी तिमाही में 1.6% वृद्धि दर की यात्रा तय की।”

भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के अनुमान और वित्त मंत्रालय द्वारा ‘वी शेप’ ग्राफ थ्योरी पर पी. चिदंबरम को जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि भले ही पूर्व वित्त मंत्री भारतीय उद्योगों, मझोले व्यापारियों और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों द्वारा अपने को संभालने के प्रयासों पर शंका करें लेकिन कई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि अनुमान एजेंसियों ने भारत की 12.5% वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। भारत एक मात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसके लिए दो अंकों की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। साथ ही वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक ग्राफ भी अपने ट्विटर एकाउन्ट पर पोस्ट किया जिसमें साफ तौर पर भारत की जीडीपी वृद्धि दर से संबंधित ‘वी शेप’ ग्राफ देखा जा सकता है। (वी शेप ग्राफ का तात्पर्य है कि जितना तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था गिरी, उसी तेजी से भारत ने वृद्धि दर्ज की)

पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि नकद हस्तांतरण के मुद्दे पर भी वर्तमान सरकार असफल रही और इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई सुधार देखने को नहीं मिला। इस पर अनुराग ठाकुर ने वर्तमान एनडीए सरकार और भूतपूर्व यूपीए सरकार की आँकड़ों के माध्यम से तुलना की।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2009-14 में यूपीए सरकार द्वारा नकद हस्तांतरण में खर्च किए गए 3.74 लाख करोड़ रुपए की तुलना में भारत सरकार ने 2014-19 के दौरान गेहूँ और चावल की खरीद के लिए 8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। अनुराग ठाकुर ने बताया कि 5 सालों के दौरान जहाँ एनडीए सरकार ने 306.9 मिलियन टन धान और 162.7 मिलियन टन गेहूँ की खरीद की वहीं यूपीए सरकार ने 2009-13 के दौरान 176.8 मिलियन टन धान और 139.5 मिलियन टन गेहूँ की खरीद की थी।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैश ट्रांसफर पर सवाल पूछने वालों ने कितने बैंक एकाउंट खुलवाए? जनधन खातों का उदाहरण देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कैश ट्रांसफर के दौरान पूरा पैसा लाभार्थियों के खाते में ही जाए, मोदी सरकार ने 42 करोड़ जन धन एकाउंट खुलवाए।

ग्रोथ रेट पर भी वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने यूपीए सरकार के पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के सामने उद्योगों में दर्ज की गई वृद्धि दर के आँकड़े भी रखे और 8 मूलभूत उद्योग क्षेत्रों में हो रही वृद्धि के बारे में भी जानकारी दी।

पी. चिदंबरम ने जीएसटी पर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा था। इस पर जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने बताया कि अप्रैल 2021 में रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन रहा जो 1.44 लाख करोड़ रुपए था। यह अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन है। साथ ही अनुराग ठाकुर ने बताया कि यात्री वाहनों की बिक्री, तेल खपत, स्टील उत्पादन और सीमेंट उत्पादन जैसे क्षेत्रों में भी वृद्धि देखने को मिली है।

इसके अलावा भी अनुराग ठाकुर ने एक लंबे ट्विटर थ्रेड के माध्यम से पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के आरोपों का एक-एक करके जवाब दिया जिसमें मनरेगा और व्यापार लोन के लिए आवंटित राशि की जानकारी भी शामिल है।  

हालाँकि, पिछले कुछ समय से कॉन्ग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता लगातार मोदी सरकार पर आर्थिक असफलता का आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मात्र भारत में आर्थिक वृद्धि दर में कमी देखने को मिली है। कई विकसित देशों में भी वृद्धि दर अपेक्षा और अनुमान से भी कम ही रही लेकिन फिर भी भारत को लेकर यही अनुमान लगाया जाता रहा कि भारत में 2021-22 के दौरान दुनियाँ में सबसे तेज जीडीपी वृद्धि दर रहेगी।  

‘यूपी में मुस्लिम कॉन्ग्रेस के साथ आ जाएँ तो फिर से 2 सीटों पर सिमट जाएगी भाजपा’: नसीमुद्दीन सिद्दीकी

कॉन्ग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बुधवार (2 जून 2021) को उलेमाओं के साथ वर्चुअल मीटिंग में दावा किया कि अगर उत्तर प्रदेश के सभी मुस्लिम कॉन्ग्रेस के साथ आ जाएँ तो भाजपा दोबारा से 2 सीट पर आ जाएगी।

सिद्दीकी ने मुस्लिमों से कॉन्ग्रेस का साथ देने का आग्रह करते हुए कहा कि जब भी मुस्लिमों ने कॉन्ग्रेस का साथ दिया है तो भाजपा दो सीटों पर सिमटी है। नसीमुद्दीकी के मुताबिक, देश के स्वतंत्रता संग्राम में उलेमाओं की बड़ी भूमिका रही है। एक बार फिर से उलेमाओं को सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा।

हमारी भविष्य की पीढ़ियाँ सुरक्षित रहें, इसके लिए मुस्लिमों को कॉन्ग्रेस का साथ देना होगा। वहीं सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए सिद्दीकी ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा संविधान पर किए जा रहे हमलों को काउंटर कर पाना इन पार्टियों के बस की बात नहीं है। खास बात यह है कि कॉन्ग्रेस में आने से पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा में थे और मायावती के शासनकाल के दौरान कैबिनेट मंत्री भी रहे थे।

गौरतलब है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिस कारण से कॉन्ग्रेस मुसलमानों को अपने पाले में करने की भरसक कोशिश कर रही है। कॉन्ग्रेस प्रवक्ता ओंकार सिंह का कहना है कि पार्टी में हर वर्ग में डिपार्टमेंट हैं और हम सभी से बात कर उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिशें कर रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले सपा सांसद एसटी हसन ने शरिया कानून की रट लगाते हुए कहा था कि पिछले 7 सालों से शरीयत से छेड़छाड़ के चलते पिछले 10 दिनों में दो तूफान आए हैं। सपा नेता के विवादित बयान पर योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रज़ा ने पलटवार करते हुए उनके बयान की तुलना ISIS से कर दी। उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं समाजवादी पार्टी जिताओ-शरीया क़ानून लाओ, इनकी बोली और ISIS की बोली एक ही है।

‘नूरपुर में नमाज होगी लेकिन हिन्दुओं की बारात नहीं निकलेगी’: AIMIM नेता सैयद नाजिम अली की धमकी

उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के टप्पल के नूरपुर गाँव में 150 हिंदू परिवारों के पलायन की खबर के बाद अब AIMIM ओवैसी की यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष सैयद नाजिम अली ने धमकी देते हुए कहा है कि नूरपुर में नमाज तो होगी, लेकिन हिंदुओं को वहाँ बारात नहीं निकालने दिया जाएगा।

नाजिम अली ने नूरपुर के हालात के लिए प्रशासन को ही दोषी ठहराया है। एआईएमआईएम नेता ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये नफरत की आग है और इसके लिए अलीगढ़ के सांसद और मेयर जिम्मेदार हैं।

अगर ये वाकई में खुद के हिंदू होने का दावा करते हैं तो ये उन्नाव जाएँ, जहाँ शवों को जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं मिलने पर लाशों को गंगा में फेंका जा रहा है।

इसके साथ ही एमआईएमआईएम नेता ने कहा कि भाजपा की शकुंतला देवी कहती हैं, “नूरपुर से बारात नहीं निकलने दिया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि नूरपुर में नमाज तो हो के रहेगी, कोई हमें रोक नहीं सकता है। हाँ वहाँ से बिना हमारी इजाजत के बारात नहीं निकलेगी। आप ईंट, पत्थर, गोली या चाहे जो ले आओ।”

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नाजिम अली ने आगे कहा, “मैं ये कहता हूँ कि देश संविधान से चलेगा, किसी के अल्फाजों से नहीं। नूरपुर से बारात निकालने के लिए हमारी परमीशन इन्हें लेनी ही होगी। अन्यथा शकुंतला नहीं भाजपा के जितने भी नेता हैं सभी आ जाएँ और वहाँ बारात निकाल कर दिखाएँ।”

नूरपुर से मुसलमानों के अत्याचार से हिंदू परिवार पलायन करने के लिए मजबूर हैं। बावजूद इसके एआईएमआईएम नेता मुस्लिमों पर अत्याचार का दावा कर रहे हैं।

क्या है मामला

टप्पल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला नूरपुर गाँव मुस्लिम बहुल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाँव में लगभग 800 मुस्लिम परिवार रहते हैं। हिन्दुओं के 125 परिवार हैं, जिनमें अधिकतर आबादी जाटव समाज (अनुसूचित जाति) की है।

26 मई 2021 को एक दलित घर में दो बेटियों की एक साथ बारात जा रही थी। आरोप है कि बारात लाते वक्त बीच में मस्जिद पड़ी। वहाँ मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने बारातियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। बारातियों से कहा कि अगर बारात ले जाना है तो मस्जिद से पैदल ही जाना होगा। इस पर बारात वापस लौट गई। घटना के बाद से नूरपुर में रहने वाले 150 हिंदू परिवारों ने अपने घर बेचकर पलायन का ऐलान कर दिया। इन लोगों ने अपने घर के बाहर ‘मकान बिकाऊ है’ का बोर्ड भी लगा दिया था।

असम में डॉक्टर पर हमला हो या बंगाल हिंसा, दोनों जनसंख्या जिहाद की उपज: सरकारों के चेतने का समय

असम के होजाई जिले के एक अस्पताल में एक मरीज की मृत्यु के बाद उसके करीब बीस रिश्तेदारों ने इलाज कर रहे डॉक्टर की न केवल निर्दयता से पिटाई की बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवश्यक उपकरणों और अस्पताल की बिल्डिंग को भी क्षति पहुँचाई। डॉक्टर की पिटाई के वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाओं में लगे सहायकों के मन में रोष स्वाभाविक है। डॉक्टर की पिटाई करने वाले सभी व्यक्ति मुस्लिम थे।

महामारी के समय, जब सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में लगा अधिकतर मानव संसाधन लगातार काम करने की वजह से तनावग्रस्त है, ऐसा आपराधिक कृत्य केवल स्वास्थ्य कर्मियों के मन में ही नहीं, आम लोगों के मन में भी भय पैदा करता है। अपराधियों की पहचान कर ली गई और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने ट्वीट में हमलावरों का नाम भी बताया और साथ ही प्रशासन को अपराध में लिप्त सभी की गिरफ्तारी और आगे की कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक अच्छा प्रशासन यही करता है। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री की छवि एक कुशल राजनेता की है इसलिए लोगों को आशा है कि उनका प्रशासन अपराधियों के विरुद्ध आवश्यक हर कार्रवाई करेगा।


अस्पतालों में ऐसे अपराध की यह घटना न तो पहली है और न ही आखिरी। ऐसी घटनाएँ पहले भी होती रही हैं पर बात यह है कि पहले घटी ऐसी घटनाओं से जो प्रश्न उठते रहे हैं उन्हें हर बार पीछे क्यों फेंक दिया जाता है? हाल के वर्षों में कोलकाता के सरकारी और निजी अस्पतालों में न जाने कितनी बार ऐसा देखा गया और ऐसा करने वाले अधिकतर एक ही धर्म के लोग होते हैं इसलिए सरकार उनके विरुद्ध किसी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई से कतराती है। कई बार तो अस्पताल अपनी तरफ से ही किसी तरह की पुलिस कार्रवाई के पक्ष में खड़े नहीं होते और आगे के लिए एक और हमले का रास्ता खोल देते हैं।  

ऐसे में यह आश्चर्य नहीं कि एक आम भारतीय ऐसी आपराधिक घटनाओं को डेमोग्राफी में हुए बदलाव के साथ रख कर देखता है। असम में हुई इस ताज़ा घटना को ही देख लें। घटना जिस जिले में हुई, यानी होजाई, यदि उसकी डेमोग्राफी में पिछले पाँच दशकों के बदलाव को देखा जाए तो पता चलेगा कि जिन तहसीलों को लेकर यह जिला बाद में नगाँव से अलग किया गया वहाँ 1950 के दशक में मुस्लिम आबादी दस प्रतिशत से भी कम थी और आज पचास प्रतिशत से भी अधिक है।

ऐसे में यदि इस तरह के आपराधिक कृत्यों को लोग जनसंख्या में हुए बदलाव के साथ रख कर देखते हैं तो क्या गलत करते हैं? यदि इस बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे तो यही लगेगा कि एक मरीज की मृत्यु पर अस्पताल के डॉक्टर के साथ यह व्यवहार और तोड़-फोड़ मात्र संयोग नहीं है। ऐसे अपराध आने वाले समय की झलक भी दिखाते हैं और यह संदेश भी देते हैं कि संसाधनों पर अतिक्रमण इस राष्ट्र की नियति है। 

प्रश्न यह है कि ऐसे अपराध के बार-बार किए जाने के मूल में क्या जनसंख्या में बदलाव एक मात्र कारण है? जनसंख्या में ऐसा निरंकुश बदलाव, जो असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में देखा गया, बहस का एक अलग विषय है पर ऐसी घटनाओं के बार-बार दोहराए जाने के पीछे सरकारों और उनके प्रशासनों की क्या भूमिका रही, इस प्रश्न और उससे सम्बंधित विषयों पर सार्वजनिक बहस के लिए कभी रत्ती भर जगह भी नहीं छोड़ी गई।

जनसंख्या में बदलाव, खासकर धार्मिक बदलाव, का व्यक्ति, समाज और अपराध के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव हमेशा दिखाई देता रहा है पर इन सब के बीच सरकारों की भूमिका से जो समीकरण बना उसने केवल प्रश्नों को ही जन्म दिया, उत्तर कभी मिले ही नहीं। सरकारों ने जो भूमिका निभाई उसमें सरकारों की कम और राजनीतिक दलों की छाप अधिक रही। 

अपराध किसी भी समाज या देश के लिए कोई नई बात नहीं है। अपराध होंगे पर उन्हें रोकने के लिए जो किया जाना चाहिए, उससे मुँह मोड़ने का अर्थ किसी भी सरकार के लिए कर्त्तव्य से भागने के बराबर है। जनसंख्या में लगातार हो रहा बदलाव किसी न किसी अपराध की सूरत में हमारे सामने आता रहा है पर उन्हें नजरंदाज कर देना न केवल सरकारों के लिए सरल कदम रहा है, बल्कि अब ऐसे क़दमों को समाधान के रूप में देखा जाना लगा है। हाल ही में बेंगलुरु में बांग्लादेशियों द्वारा की गई भीषण बलात्कार की घटना ऐसे ही सरकारी समाधानों का नतीजा है। 

यह परिवर्तन अब एक-दो राज्यों तक सीमित नहीं रहा। यह अब असम और पश्चिम बंगाल से आगे की बात है। इन राज्यों से आगे का सच है। इस बदलाव को भ्रम बताने और साबित करने की कोशिश अब पुरानी हो चुकी है। यह कोशिश आगे भी चलेगी और शायद और तीव्र हो जाए पर सच यही है कि यह निरंकुश बदलाव किसी तरह का भ्रम नहीं बल्कि यथार्थ है। यह ऐसा यथार्थ है जो आने वाले समय में लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देता दिखेगा। हमारी सरकारें जितनी जल्दी इस यथार्थ को स्वीकार कर लें, उनके लिए समाधान खोजना कुछ सरल हो जाएगा।

बांग्लादेशी महिला गैंगरेप: मुख्य आरोपित शाहबाज ने की भागने की कोशिश, बेंगलुरु पुलिस को चलानी पड़ी गोली

बांग्लादेशी महिला के गैंगरेप और उत्पीड़न के मामले में एक और आरोपी शाहबाज ने पुलिस पर हमला किया और भागने की कोशिश की जिसके बाद पुलिस को गोली चलानी पड़ी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बेंगलुरु पुलिस को यह सूचना मिली कि मामले का मुख्य आरोपित शाहबाज बेंगलुरु के रामपुरा क्षेत्र में रुका हुआ है। मंगलवार (01 जून) को पुलिस ने शाहबाज को पकड़ने के लिए छापामारी की। पुलिस को देखकर शाहबाज ने चाकू से हमला किया और भागने की कोशिश की।

हालाँकि, पुलिस ने आत्मरक्षा में ओपन फायर किया जिससे आरोपित को मामूली चोट पहुँची है। इससे पहले भी मामले में दो आरोपितों ने भी भागने की कोशिश की थी जिन पर मजबूरी में पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी। पुलिस 28 मई की सुबह 5 बजे सभी आरोपितों को दोबारा क्राइम सीन पर लेकर गई थी। इसी दौरान दो आरोपितों रिदॉय बाबू (25) और सागर (23) ने फरार होने का प्रयास किया। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण पुलिस को उन पर गोली चलानी पड़ी। 

दरअसल, बीते दिनों (27 मई 2021) सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग एक महिला का गैंगरेप करते दिख रहे थे। इसके बाद से पुलिस पीड़िता को भी खोजने में जुट गई थी, ताकि वो भी जाँच प्रक्रिया का हिस्सा बन सके और अपना बयान दर्ज करा सके। पीड़िता को खोजने के लिए पुलिस की एक अलग टीम भी बनाई गई थी और अंततः पीड़िता को 30 मई 2021 को केरल के कोझिकोड से ढूँढ निकाला गया था।

बता दें कि रेप पीड़िता को ट्रैफिकिंग (मानव तस्करी) करके भारत लाया गया था। वो भी बांग्लादेशी है। पीड़िता की वित्तीय समस्याओं के कारण उसे प्रताड़ित किया गया। यही नहीं एक महिला समे​त 5 दरिंदे उसके साथ हैवानियत की सभी हदें पार करते हुए नजर आए थे।

वायरल वीडियो में सभी आरोपित अपनी करतूतों को वीडियो कॉल पर अन्य परिचितों को दिखाते हुए भी देखे गए थे। वे यहीं नहीं रुके उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करते समय पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में एक शराब की बोतल भी घुसा दी थी। वहीं, वीडियो में पीड़िता चिल्लाती है, “कृपया मेरे साथ ऐसा मत करो, वीडियो रिकॉर्ड मत करो।” इसके बाद आरोपितों में से एक ने पीड़िता के मुँह में कपड़ा ठूँसकर उसकी आवाज को बंद कर दिया था।

इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।

‘लाल लाल होठों पे’: जूही चावला की 5जी पर सुनवाई के दौरान शख्स ने गाए गाने, दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा अवमानना का नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट में बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला की 5जी टेक्नोलॉजी को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार (2 जून 2021) को वर्चुअल सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति अभिनेत्री की फिल्म का गाना गुनगुनाने लगा। इससे डिस्टर्बेंस की वजह से जज को सुनवाई बीच में ही रोकनी पड़ी। इसके बाद उसे सुनवाई से बाहर निकालकर कोर्ट ने फिर से सुनवाई शुरू की। लेकिन, बार-बार सुनवाई में विघ्न डालने से परेशान होकर कोर्ट ने उस व्यक्ति के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करते हुए पुलिस को उसकी तलाश कर कार्रवाई करने का आदेश दिया।

अदालत में सुनवाई शुरू होते ही रुकावटें आनी शुरू हो गई थीं। सुनवाई शुरू होते ही शख्स जूही चावला को तलाशने लगा। सुनवाई के दौरान आवाज आने लगी, कहाँ हैं जूही मैडम, कहाँ है? इस दौरान अदालत जूही के वकील से ईमेल द्वारा नोट प्राप्त करने को लेकर बात कर रही थी, लेकिन अदालत ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया।

जैसे ही मामले की कार्यवाही आगे बढ़ी, उस व्यक्ति ने जूही चावला की फिल्मों के गाने गुनगुनाने, गाने शुरू कर दिए। इसके बाद अदालत ने अधिकारियों को उसे म्यूट करने का आदेश दिया।

वहीं शख्स के गाने पर याचिकाकर्ता जूही चावला के वकील दीपक खोसला ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि ये सुनवाई से ध्यान भंग नहीं कर रहा है।” उन्होंने शख्स को दूर संचार कंपनियों द्वारा भेजे जाने का आरोप लगाया।

लेकिन इससे सुनने में संगीत की रुकावट नहीं रुकती, क्योंकि वही शख्स फिर से जूही चावला की फिल्मों के गाने गाने लगा. इस बार कोर्ट ने कोर्ट मास्टर से उस व्यक्ति को ऑनलाइन सुनवाई से हटाकर लॉक करने को कहा।

हालाँकि, उस व्यक्ति को लॉक किया जाना उसे सुनवाई से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह किसी तरह फिर से ऑनलाइन सुनवाई में शामिल हो गया और फिर से उसने गाना गाना शुरू कर दिया। इस बार कोर्ट के सब्र का बाँध टूट गया और उसने शख्स की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी कर दिया गया। अदालत ने अधिकारियों से दिल्ली पुलिस के आईटी विभाग से संपर्क करने को कहा।

इंडिया टुडे के एक पत्रकार के ट्वीट के मुताबिक, फर्जी आईडी बनाकर कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए शख्स ने “घूँघट की आड़ से दिलवर का”, “लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है” और “मेरी बन्नो की आएगी बारात” जैसे गाने गाए।

जूही चावला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था सुनवाई का लिंक

गौरतलब है कि बॉलीवुड अभिनेत्री जूहा चावला ने ही 5जी टेक्नोलॉजी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने ही मामले की ऑनलाइन सुनवाई का लिंक सोशल मीडिया पर शेयर किया था, ताकि लोग अदालती कार्यवाही में शामिल हो सकें। उन्होंने लिंक शेयर करते हुए लिखा था, “अगर आपको लगता है कि यह (5जी) आपको किसी भी तरह परेशान करता है तो दिल्ली उच्च न्यायालय में आयोजित हमारी पहली वर्चुअल हियरिंग में शामिल होने के लिए फ्री फील करें, जो 2 जून को सुबह 10.45 बजे होगी। लिंक इन माय बायो।”

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मैसेज में अपने फॉलोवर्स को सुनवाई में शामिल होने के लिए कहा था।

जूही चावला ने 5जी तकनीक के खिलाफ दायर किया था मुकदमा

बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने 31 मई 2021 को भारत में 5जी टेक्नोलॉजी लागू किए जाने के खिलाफ केस दायर किया था। उन्होंने कहा था कि अगर 5जी टेक्नोलॉजी लगाई जाती है, तो इंसानों को रेडियोफ्रीक्वेंसी रेडिएशन (आरएफ) की दर से एक्सपोजर मिलेगा, जो कि वर्तमान से 10 गुना या 100 गुना अधिक रेडिएशन पैदा करेगा।

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट: निर्माण को ग्रीन सिग्नल देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण की छूट दिए जाने के बाद अब इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। अधिवक्ता प्रदीप कुमार द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट का यह कहना गलत है कि इसमें काम करने वाले श्रमिक परियोजना स्थल पर रह रहे हैं।

उन्होने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाली कंपनी ने अपने एफिडेविट में कहा था कि श्रमिक सराय काले खाँ में रह रहे थे, जो परियोजना स्थल से काफी दूर था और उन्हें वहाँ तक आने-जाने के लिए पास जारी किए गए थे।

खास बात यह है कि एडवोकेट प्रदीप यादव हाई कोर्ट में सेंट्रल विस्टा के मामले में पक्षकार नहीं थे। बता दें कि बीते 20 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के स्वरूप में बदलाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जो कि सेंट्रल दिल्ली की 86 एकड़ की जमीनों से जुड़ा हुआ था। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और केंद्रीय सचिवालय समेत कई इमारतें शामिल हैं।

5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका

इससे पहले इसी साल 5 जनवरी 2021 को सर्वोच्च न्यायालय की तीन जजों की बेंच ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी देते हुए भूमि उपयोग और पर्यावरण मानदंडों के कथित उल्लंघन के आरोप वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार (31 मई 2021) को केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी सेन्ट्रल विस्टा पुनरोद्धार परियोजना पर रोक लगाने से इनकार करते हुए इसके लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में कोरोना महामारी के मद्देनजर इस प्रोजेक्ट को रोकने की अपील की गई थी, जिसके तहत नए संसद भवन का निर्माण होना है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर ही एक लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए सेंट्रल विस्टा को ‘राष्ट्रीय महत्व का एक अत्यावश्यक परियोजना’ कहा था।

UP में कोरोना केसों में 93% कमी: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने की ‘योगी मॉडल’ की तारीफ, 3 दिन तक चली मैराथन बैठक

उत्तर प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए ट्रिपल टी (टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट) फॉर्मूले पर काम करके योगी सरकार को अब सकारात्मक नतीजे दिखने लगे हैं। प्रदेश में युद्ध स्तर पर हो रही टेस्टिंग का ही नतीजा है कि राज्य ने एक दिन में 3.32 लाख टेस्ट किए और 5 करोड़ से ज्यादा कोविड टेस्ट करने वाला पहला राज्य बन गया। 

प्रदेश में धीरे-धीरे कोरोना का रिकवरी रेट (97.1%) सुधरने के साथ मामलों की कुल संख्या भी पहले से कम रह गई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो राज्य में 1500 नए मामले आए हैं। पहले कहा जा रहा था कि राज्य में कोरोना के पीक तक 30 लाख एक्टिव केस होंगे। मगर सरकार की प्रतिबद्धता ने कोरोना की रफ्तार पर विराम लगाया और अब वहाँ कुल 28 हजार एक्टिव केस हैं।

राज्य में कोरोना से पहले के मुकाबले राहत मिलने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी साथ-साथ मिशन-2022 में भी जुट गई है। 25 मई को इसी क्रम में आरएसएस (RSS) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कुछ नेताओं से मुलाकात की और योगी सरकार और संगठन के काम-काज का फीडबैक लिया। 

इसके बाद 31 मई को पार्टी के महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने तीन दिवसीय दौरे में यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह के साथ राजधानी लखनऊ पहुँचकर यूपी की योगी सरकार और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनके काम-काज की समीक्षा की।

इस क्रम में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या और डॉ दिनेश शर्मा समेत कई विधायकों और सांसदों से एक-एक कर बैठक करके कोरोना काल में किए गए सेवाकार्यों की जानकारी लेकर काम-काज आदि पर फीडबैक लिया गया।

बता दें कि ये पहली दफा है जब पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री ने यूपी के भाजपा पदाधिकारियों के साथ सामूहिक बैठक न करके एक-एक बैठक की। यहाँ उन्होंने सबके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी हासिल की और बाद में प्रदेश में पार्टी के बहुमत से आने के बावजूद पंचायत चुनावों में हुई शिकस्त पर फीडबैक लिया गया और साल 2022 की तैयारियों पर सवाल किए गए।

इस दौरान मंत्रियों ने हार का कारण कुछ अधिकारियों को और उनके मनमाने रवैये को बताया। साथ ही कहा कि इन अफसरों के कारण ही प्रदेश में कई बार एमपी, एमएलए और पार्टी पदाधिकारियों के साथ कार्यकार्ताओ को भी अपमानित किया जाता है।

बीजेपी के राष्ट्रीय़ महासचिव बीएल संतोष ने यूपी बीजेपी और सरकार के प्रवक्ताओं से भी बात की। इसमें मीडिया में सरकार व संगठन की छवि, काम-काज और 2022 में बीजेपी की स्थिति को लेकर होने वाली चर्चाओ की जानकारी ली गई। इन सारे फीडबैक्स को अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा जाएगा। संभव है इसके बाद सरकार और संगठन के साथ वहाँ की ब्यूरोक्रेसी में बदलाव देखने को मिलें।

उल्लेखनीय है कि राज्य में योगी सरकार के काम से प्रभावित होकर लौटे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने ट्वीट कर कहा,  “पाँच हफ्तों में उत्तर प्रदेश ने नए दैनिक मामलों की संख्या में 93% की कमी की…याद रखें कि यह 20+ करोड़ आबादी वाला राज्य है। जब नगर पालिका के सीएम 1.5 करोड़ आबादी वाले शहर का प्रबंधन नहीं कर सके, तो योगीजी ने काफी प्रभावी ढंग से महामारी को संभाला है।”