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जब जुमे पर कश्मीर में इस्लामी फतह की थी प्लानिंग, लेकिन जगमोहन ने कर दिया नेस्तनाबूद: वो तारीख जिसकी कहानी नहीं सुनाई जाती

जम्मू कश्मीर में इस्लामी आतंक को कैसे खाद-पानी मिला, कैसे हिंदुओं के नरसंहार को अंजाम दिया गया, इसके कई पन्ने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ ने खोल दिए हैं। इसके बाद से कॉन्ग्रेस और कश्मीर की पारिवारिक पार्टियाँ (नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी) अपने पाप छिपाने के लिए पूरे विवाद में जगमोहन का नाम घसीट रही है। वैसे यह पहली बार नहीं है जब कश्मीर के इस्लामी आतंकियों के बचाव और हिंदुओं पर हुई ज्यादती पर पर्दा डालने के लिए इन लोगों ने जगमोहन का नाम घसीटा है। हम आपको बता चुके हैं बाद में बीजेपी में शामिल हुए जगमोहन (वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे), कभी नेहरू-गाँधी परिवार के कितने करीबी थे। उन्हें जम्मू-कश्मीर पहली पार कॉन्ग्रेस ने ही भेजा था। हम यह भी बता चुके हैं कि क्यों कश्मीर से अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर किए गए हिंदू जगमोहन को आज भी अपना मसीहा मानते हैं।

कड़क नौकरशाह जगमोहन का पूरा नाम जगमोहन मल्होत्रा था। वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। 2021 की मई में उनका देहांत हो गया था। लेकिन, कश्मीर के अनुभवों को लेकर उन्होंने काफी कुछ लिखा है। कश्मीर पर उन्होंने चर्चित किताबें भी लिखी हैं। इन किताबों में जो कुछ दर्ज हैं वे बताते हैं कि 19 जनवरी 1990 (यह तारीख कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर चर्चित है) के बाद की 26 जनवरी को लेकर भी इस्लामी आतंकियों ने तगड़ी प्लानिंग की थी। उनके मंसूबों को विफल कर जगमोहन ने कश्मीर को कैसे बचाया था, यह जानने से पहले उनके एक पत्र के कुछ अंश पढ़िए;

आदरणीय राष्ट्रपति जी,
ठीक दस दिन पहले मैंने अपना कार्यभार संभाला था। तब से अब तक मैं एक छोटी रिपोर्ट लिखने के लिए दस मिनट का समय भी ​नहीं निकाल सका। स्थिति इतनी गंभीर और संकटपूर्ण थी।
… यह वाकई चमत्कार था कि 26 जनवरी को काश्मीर बचा लिया गया और हम राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय शर्मिंदगी उठाने से बच गए। इस दिन की कहानी लम्बी है और यह बाद में पूरे ब्यौरे के साथ बताई जानी चाहिए।
… मैंने 26 जनवरी को हुई घटनाओं में अपनी भूमिका पूरी तरह अदा की है और मुझे इसका गर्व है। लेकिन अपना काम जारी रखना मेरे लिए कठिन हो जाएगा यदि यह प्रभाव बना रहा कि जनता में मुझे पूरा समर्थन नहीं प्राप्त है। पहले से ही मुझे एक टूटा और बिखरा प्रशासन मिला है। यदि कमांडर पर ही हर रोज छिप कर वार किया जाए तो सफलता का क्या अवसर रह जाता है इसकी कल्पना की जा सकती है।
… कामचलाऊ समाधानों या सुगम रास्तों का सहारा लेना आत्मघाती नहीं तो गलत जरूर होगा। विष महत्वपूर्ण अंशों तक पहुॅंच चुका है। जब तक कि उसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाता, हम एक संकटपूर्ण स्थिति से दूसरी में ही लड़खड़ाते रहेंगे।
आपका
-जगमोहन

1990 के जनवरी के आखिरी दिनों में जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन द्वारा राष्ट्रपति को लिखे इस पत्र की चुनिंदा पंक्तियों को पढ़कर, आपको उस समय के हालात का अंदाजा लग गया होगा। श्रीनगर से लेकर दिल्ली की सियासत का अहसास भी हो रहा होगा। यह भी समझ गए होंगे कि 1990 की वह 26 जनवरी भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। पत्र में जगमोहन जिस चीज को चमत्कार बता रहे हैं, आखिर वे परिस्थितियाँ क्या थी? ये जानने से पहले इस पर नजर डालते हैं कि दूसरी बार जगमोहन को किन परिस्थितियों में राज्यपाल बनाकर जम्मू-कश्मीर भेजा गया था।

19 जनवरी 1990, वह मनहूस रात जब घाटी के हर मस्जिद से एक ही आवाज आ रही थी कि हमें कश्मीर में हिंदू औरतें चाहिए, लेकिन बिना किसी हिंदू मर्द के। वो रात जब हिंदुओं को केवल तीन विकल्प दिए गए थे। पहला, कश्मीर छोड़कर भाग जाओ। दूसरा, धर्मांतरण कर लो। तीसरा, मारे जाओ। वो रात जिसने मानवीय इतिहास के सबसे बड़ी पलायन त्रासदियों में से एक का दरवाजा खोला। जिसके कारण करीब 4 लाख कश्मीरी हिंदू जान बचाने के लिए अपना घर, अपनी संपत्ति अपने ही देश में छोड़कर भागने को मजबूर हुए। वे आज भी जड़ों की ओर लौटने का इंतजार ही कर रहे हैं।

उसी शाम, यानी 19 जनवरी 1990 की शाम को ही जगमोहन ने राज्यपाल पद की शपथ ली थी। कश्मीर: समस्या और समाधान में जगमोहन लिखते हैं, “अचानक विमान झटके के साथ नीचे झुका। ऐसा बाहरी हवा में दबाव के अन्तर के कारण हुआ। सीमा सुरक्षा बल का वह छोटा से विमान उसे आसानी से झेल नहीं सकता था। पूरा विमान काँप उठा और उसके साथ मेरी विचारधारा भी। शायद इसने मुझे संस्मरण दिलाया कि मैं ऐसे राज्य में जा रहा हूँ जो अशांति और दहशत में फँसा है। यह 19 जनवरी 1990 की दोपहर थी। मैं विमान द्वारा दूसरी बार जम्मू-कश्मीर जा रहा था।”

ऐसे हालात में पहुॅंचे जगमोहन ने शाम में शपथ ली। जितने स्थान का प्रबंध किया गया था उससे कहीं अधिक लोग जुटे थे। लेकिन कॉन्ग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया था। बकौल जगमोहन, मैं उनका उद्देश्य समझ नहीं सका। यह घाटी को बचाने का समय था या मेरी परेशानियों में एक और अड़ॅंगा लगा राजनैतिक फायदा उठाने का? शपथ लेने के बाद जगमोहन अपने स्वभाव के विपरीत पहले से तैयार एक भाषण देते हैं। जिसका लबोलुबाब था- यह ‘गवर्नर रूल’ नहीं, ‘गवर्नर सर्विस’ है। एक नर्स की तरह मरीज को प्यार, दुलार और सेवा दी जाएगी ताकि वह स्वस्थ हो और शांति से रचनात्मक जीवन जी सके।

बावजूद इसके जो कुछ हुआ उसकी कहानी आज खुद कश्मीर हिंदू आगे आकर बता रहे है। जगमोहन ने भी लिखा है कि पहले ही दिन आतंकवादियों, पाकिस्तान समर्थित तत्वों, कट्टरपं​थी और सांप्रदायिक तत्वों तथा राजनीतिक और शासकीय निहित तत्वों ने अपने-अपने तरीके से उन्हें कमजोर और पंगु बनाने का निर्णय कर लिया था। लेकिन सिलसिला इसके बाद भी थमा नहीं। जगमोहन लिखते हैं कि मस्जिदों के लाउडस्पीकर से इस्लामी नारे सुनाई दे रहे थे। आसपास के गाँवों से लोग शहरों में इकट्ठा हो रहे थे। उन्हें लगता था कि आजादी बस आ ही चुकी है। कश्मीर में तियनमान स्क्वेयर और ब्लू स्टार दोहराने की बातें हो रही थीं। फिर धीरे-धीरे भयावह शांति छा गई। लेकिन, जगमोहन की असली चुनौती 26 जनवरी को इंतजार कर रही थी। अंतिम प्रहार उसी दिन होना था।

साजिश

उस साल की वह 26 जनवरी जुमे के दिन थी। ईदगाह पर 10 लाख लोगों को जुटाने की योजना बनाई गई थी। मस्जिदों के लाउडस्पीकरों से लोगों को छोटे-छोटे समूह में ईदगाह पहुँचने को उकसाया जा रहा था। श्रीनगर के आसपास के गाँव, कस्बों से भी जुटान होना था। योजना थी कि जोशो-खरोश के साथ नमाज अता की जाएगी। आजादी के नारे लगाए जाएँगे। आतंकवादी हवा में गोलियाँ चलाएँगे। राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) जलाया जाएगा। इस्लामिक झंडा फहाराया जाएगा। विदेशी रिपोर्टर और फोटोग्राफर तस्वीरें लेने के लिए जमा रहेंगे। उससे पहले 25 की रात टोटल ब्लैक आउट की कॉल थी।

साभार: कश्मीर: समस्या और समाधान

उन्हें कामयाबी का पूरा गुमान था। वे जानते थे कि गणतंत्र दिवस होने के कारण आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। नेता और अधिकारी जम्मू में सलामी लेने में व्यस्त होंगे। स्थानीय अधिकारी कोई काम नहीं करेंगे। इस्लामी झंडा लहराते ही उनका सरेंडर करवाया जाएगा। तैयारियाँ पूरी थी और योजना पर गुप्त तरीके से अमल हो रहा था। उन्होंने अंतिम वक्त में हैरान कर देने के मंसूबे पाल रखे थे। 14 अगस्त, 1989 को वे इसका एक प्रयोग कर चुके थे। तब कुछ आतंकियों ने परेड की सलामी ली थी। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अखबारों में उस जश्न की ख़बरें और तस्वीरें छपी थीं। अगले दिन भारत के स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे को सार्वजनिक रूप से जलाया गया था।

संदेश

26 जनवरी से दो दिन पहले अफवाह फैलाई गई कि अर्धसैनिक बलों ने कश्मीर आर्म्ड फोर्सेस के चार जवानों को मार गिराया है। ‘खून का बदला खून’ का आह्वान किया गया। 25 जनवरी की सुबह श्रीनगर में भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना और तीन अन्य अफसर की आतंकियों ने निर्मम हत्या कर दी। हत्या उस समय की गई जब वे ड्यूटी पर जाने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। आतंकियों ने संदेश दे दिया था।

साभार: कश्मीर: समस्या और समाधान

समर्पण

आतंकियों के हौसले बुलंद थे। उनके लिए आज़ादी बस कुछ घंटे दूर थी। उन्हें लग रहा था कि इस साजिश की भनक जगमोहन को नहीं लगेगी। लगी भी तो 10 लाख लोगों पर बल प्रयोग का जोखिम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन, मजहबी उन्मादियों को घुटने पर लाने का प्लान पहले से तैयार था। उन्हें चौंकाते हुए जगमोहन ने 25 जनवरी की दोपहर ही कर्फ्यू लगा दिया। अपने कुछ विश्वस्त सहयोगियों को उसी शाम बता दिया कि वे सलामी लेने जम्मू नहीं जाएँगे। श्रीनगर में ही डेरा डाले रहेंगे। सभी सरकारी विभागों को आदेश दिए कि हर हाल में दफ्तरों में लाइटें जलनी चाहिए। हर हाल में स्ट्रीट लाइट ऑन रहनी चाहिए। इसके लिए पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग को विशेष आदेश दिए गए। शाम हुई तो बिजलियॉं जल उठीं। बकौल जगमोहन, आप इसे अथॉरिटी का सम्मान कहिए या डर, कर्मचारियों ने इसका पालन किया।

साभार: कश्मीर: समस्या और समाधान

इन लाइटों की रोशनी से जो गर्माहट पैदा हुई वह इस्लामिक आतंकवाद पर भारत की पहली मनोवैज्ञानिक जीत थी। इसने तय कर दिया कि जीतना भारत को ही है। कश्मीर को संविधान के आईन में ही चलना है, न कि किसी मजहबी उन्माद में जलना है।

(संदर्भ:My Frozen Turbulence In Kashmir, कश्मीर: समस्या और समाधान)

1 साल में 1.5 लाख लोगों की बची जान, वायु प्रदूषण से मौतों में 13% की कमी: PM मोदी की ‘उज्ज्वला’ का कमाल, रिसर्च से खुलासा

महिलाओं के स्वास्थ्य और हर घर तक गैस कनेक्शन पहुँचाने के लिए पिछले साल केंद्र की मोदी सरकार ने उज्जवला योजना (Ujjwala Yojna) 2.0 को लॉन्च किया था। सरकार के इस कार्यक्रम का यह असर देखने को मिल रहा है कि खाना पकाने के लिए LPG गैस के उपयोग के कारण साल 2019 में ही प्रदूषण से होने वाली मौतों में से 1.5 लाख लोगों की जान बचाई जा सकी है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कारण उस वर्ष कम से कम 1.8 मिलियन टन पीएम 2.5 उत्सर्जन में कटौती का आकलन किया गया है।

पर्यावरण के क्षेत्र में लंबे वक्त से काम कर रहे अजय नागपुरे, रितेश पाटीदार और वंदना त्यागी लंबे वक्त से वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई) इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। ये स्टडी इन्हीं तीनों ने की है। नागपुरे आईआईटी रुड़की से पीएचडी किए हैं और पर्यावरण प्रदूषण पर 18 साल से काम कर रहे हैं। साल 2019 में भारत आने से पहले वो मिनेसोटा विश्वविद्यालय में ह्यूबर्ट हम्फ्रे स्कूल ऑफ पब्लिक अफेयर्स में सेंटर फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंटल पॉलिसीज के साथ काम करते थे।

वंदना त्यागी भी एक पर्यावरण इंजीनियर हैं औऱ आईआईटी रुड़की में रिसर्च फेलो थीं। उसी संस्थान से 2017 में ग्रेजुएट हुए पाटीदार स्थाई स्वच्छ खाना पकाने के ऊर्जा समाधान, वायु प्रदूषण और संबंधित नीतियों पर शोध कर रहे हैं। इन रिसर्चर्स का मानना है कि उज्ज्वला योजना के जितने लाभ बताए जा रहे हैं असल में ये उससे कहीं अधिक हो सकते हैं।

द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान नागपुरे ने कहा, “घरेलू खाना पकाने से बायोमास जलाने से वायु प्रदूषण में 30-40 प्रतिशत का योगदान हो सकता है। यहाँ लाभ का अनुमान केवल साल 2019 के लिए लगाया गया है। ऐसे ही लाभ बाद के सालों में भी हुए होंगे। हालाँकि, इसका पूरा डेटा अभी तक हमारे पास नहीं है। मैं कहूँगा कि उज्ज्वला योजना एयर क्वालिटी में सुधार औऱ वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए सबसे प्रभावी सरकारी योजना है।”

रिसर्च की मुख्य बातें

नागपुरे ने अपनी टीम के साथ उज्ज्वला योजना के कारण मौतों में आई कमी का आकलन करने के लिए ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज (GBD) स्टडी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली को अपनाया, जिसे अक्टूबर 2020 में द लैंसेट में प्रकाशित किया गया था। जीबीडी की यह स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन वाशिंगटन के सहयोग से की गई, जिसमें यह दावा किया गया था कि वायु प्रदूषण दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हत्यारा है, जिसके कारण 2019 में लगभग 6.67 मिलियन मौतें हुई थी। उस स्टडी में यह भी पता चला था कि भारत में घरेलू वायु प्रदूषण के कारण ही 2019 में 6.1 लाख मौतें हुई थीं।

नागपुरे की टीम के रिसर्च के मुताबिक, बायोमास के माध्यमिक उपयोग ध्यान में रखा जाता है तो 2019 में इनडोर वायु प्रदूषण से संबंधित मौतें बढ़कर 10.2 लाख हो गईं। उज्ज्वला योजना न होती तो मरने वालों की संख्या 11.7 लाख तक हो सकती थी। ऐसे में उज्ज्वला के कारण घरेलू वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में लगभग 13 प्रतिशत की कमी आई।

कब शुरू हुई उज्ज्वला योजना

गौरतलब है प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरुआत 2016 में की गई। इसका उद्देश्य देश की महिलाओं को खाना पकाने के पारंपरिक ईंधन से मुक्ति दिलाना था। इसमें शुरुआती तौर पर मार्च 2020 तक 8 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। हालाँकि, समय से पहले सितंबर 2019 में ही इसे हासिल कर लिया गया। अध्ययन के मुताबिक, इस साल जनवरी तक इस योजना के तहत 9 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन शुरू किए गए थे। अब देश के 28 करोड़ से अधिक घरों में से 99.8 प्रतिशत के पास एलपीजी कनेक्शन है। 2015 में यह 61.9 फीसदी तक था।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी घर एलपीजी में शिफ्ट हो गए हैं। नागपुरे के अध्ययन में पाया गया कि 2019 में केवल 65 प्रतिशत परिवार प्राथमिक खाना पकाने के ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग कर रहे थे। नागपुरे का कहना है कि उज्ज्वला योजना द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहन के अभाव में, यह संख्या लगभग 47 प्रतिशत होती। इसके कारण राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश के गाँवों में स्वास्थ्य की स्थितियों में 50 फीसदी का सुधार हुआ है।

जहाँ का गुंडा था मुस्तफा, महिला पुलिस ने उसी इलाके से निकाली उसकी परेड: धक्का मारने के बाद नाबालिग लड़की के चेहरे पर मारे थे घूँसे

महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक नाबालिग लड़की की पिटाई के मामले में सैयद गौस मुस्तफा को गिरफ्तार कर पुलिस ने उसकी परेड निकाली। गौस मुस्तफा एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर है। उस पर पहले से ही 18 केस दर्ज हैं। उसने लड़की पिटाई एक सामान्य विवाद पर की थी। घटना 14 मार्च (सोमवार) 2022 की है। महिला पुलिस अधिकारी ने पकड़ने के बाद उसकी सड़क पर परेड निकाली।

ABP माझा के मुताबिक मुस्तफा की उम्र 22 साल है। घटना के दिन पीड़िता लातूर शहर के एक स्कूल के पास कुछ खाने का सामान खरीदने गई थी। इसी दौरान मुस्तफा उधर से मोबाइल पर बात करते हुए गुजरा और लड़की को धक्का मार दिया। लड़की ने जब इसकी वजह पूछी तो वह उसे पीटने लगा। मुस्तफा ने लड़की के चेहरे पर कई घूँसे मारे जिससे वो घायल हो गई। बाद में उसने इसकी शिकायत विवेकानंद पुलिस थाने में की।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपित की तलाश शुरू की। इसी बीच पुलिस को मुस्तफा के लातूर के एक इलाके में होने की जानकारी मिली। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। उसे वाहन के बजाय सड़क मार्ग से परेड करवाते हुए पुलिस विवेकानंद थाने लेकर गई। इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी नेतृत्व कर रहीं थी।

पुलिस ने जैसे ही गौस मुस्तफा को हिरासत में लिया, वह दया की भीख माँगने लगा। उसको थाने उसी रास्ते से ले जाया गया जिस इलाके में वह लोगों को डराता-धमकाता था। जब उसकी परेड निकाली जा रही थी महिला पुलिसकर्मी उसे लगातार बेंत से मार भी रही थीं। मुस्तफा पर दर्ज अधिकतर मुकदमे विवेकानंद थाने से ही संबंधित हैं। API भाऊसाहेब खंडारे ने बताया कि आरोपित पर धारा 324 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

‘रक्तपात, हिंसा और आतंकवाद से कश्मीर को भारत से अलग करना था मकसद’: कोर्ट ने यासीन मलिक समेत 15 के खिलाफ UAPA के तहत आरोप तय किए

साल 2017 के एक आतंकवादी एवं अलगाववादी गतिविधियों के मामले में जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) का मुखिया मोहम्मद यासीन मलिक (Mohammad Yasin Malik) के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट ने यासीन मलिक समेत 15 लोगों के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (UAPA) के तहत आरोप तय किए हैं।

मामले की सुनवाई कर रहे विशेष अदालत के न्यायाधीश जस्टिस परवीन सिंह ने इसे ‘सुनियोजित साजिश’ करार दिया। जस्टिस सिंह के अनुसार, इस साजिश का मास्टरमाइंड सीमा पार पाकिस्तान में बैठे आईएसआई जैसों के हाथ में था। हर साजिशकर्ता मास्टरमाइंड के निर्देश पर काम कर रहा था और इनका अंतिम लक्ष्य कश्मीर में रक्तपात, हिंसा, तबाही और विनाश मचाकर उसे अलग करना था।

कोर्ट का कहना था कि शुरुआती तौर पर एक बड़ी आपराधिक साजिश के तहत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके कारण हिंसा की घटनाएँ हुईं। अदालत ने ये भी कहा कि भारत से कश्मीर को अलग करने के मूल लक्ष्य को हासिल करने के लिए हिंसा की साजिश को रचा गया था। इसके साथ ही अदालत ने पाया कि ये घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने में अहमद भूमिका निभाई। इसको देखते हुए कोर्ट ने यासीन मलिक सहित इसमें शामिल लोगों पर यूएपीए के तहत आरोप तय किए।

कोर्ट ने कहा, “तर्क दिया गया है कि गाँदीवादी तरीके से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जबकि, प्रथम दृष्टया सबूत कुछ और ही कहते हैं। विरोध न केवल हिंसक थे, उनका इरादा हिंसक होना था। इस प्रकार प्रथम दृष्टया इनकी योजना एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी की असली सेना ब्राउनशर्ट्स के मार्च की तरह सीधी और स्पष्ट थी। इनका उद्देश्य सरकार को डराना और किसी विद्रोह की योजना से कम नहीं था।”

हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आतंकी संगठनों के साथ साजिश रची थी। इसमें हाफिज मुहम्मद सईद, मोहम्मद यूसुफ शाह, आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, फारूक अहमद डार, राजा मेहराजुद्दीन कलवाल, बशीर अहमद भट, जहूर अहमद शाह वटाली, शब्बीर अहमद शाह, मसरत आलम, अब्दुल राशिद शेख और नवल किशोर कपूर शामिल हैं।

यासीन मलिक

गौरतलब है कि वो आतंकी है, कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार में सीधे तौर पर शामिल था। वो जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का अध्यक्ष और पाकिस्तान का पिट्ठू अलगाववादी नेता है। उस पर कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप है। साथ ही उसे भारत में टेरर फंडिंग समेत दूसरे अपराधों के मामले में हिरासत में भी लिया गया था। यासीन मलिक पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण का भी आरोप है।

जनवरी 1990 में वायुसेना के 4 अधिकारियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप यासीन मलिक पर ही है। यासीन मलिक ने जेकेएलएफ आतंकियों के साथ मिलकर भारतीय वायु सेना के चार जवानों में से एक स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की हत्या कर दी थी।

ये जानते हुए भी कि घाटी में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में यासीन मलिक सीधे तौर पर शामिल था और उसके आतंकियों से संबंध हैं, पिछली सरकारों एवं मीडिया ने उसे हमेशा कश्मीरियों के तारणहार के रूप में पेश किया।

‘ये कौन सा भाईचारा… फोटो डिलीट कर’: होली पर BBC को पड़ी गाली, रंग खेलते मुस्लिम मर्द-औरत की तस्वीर से चिढ़े इस्लामपरस्त

बीबीसी हिंदी ने शुक्रवार (18 मार्च, 2022) को होली का त्योहार मानते हुए देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का शुभकामना सन्देश ट्विट किया। बीबीसी हिंदी ने ट्वीट में लिखा, “देश भर में होली का उल्लास, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री ने दी बधाई”

दिलचस्प बात यह है कि बीबीसी हिंदी ने होली के अवसर पर गैर-मुसलमानों के साथ रंगों से खेलते हुए एक मुस्लिम जोड़े, विशेष रूप से बुर्का-हिजाब पहनी मुस्लिम महिला की तस्वीर का इस्तेमाल किया था।

भले ही बीबीसी ने होली के त्यौहार पर ‘लिबरल’ इरादों के साथ मुस्लिम महिला-पुरुष की छवि का इस्तेमाल किया। लेकिन, मीडिया आउटलेट द्वारा इस्तेमाल की गई तस्वीर ने मुस्लिम कट्टरपंथियों को ट्रिगर कर दिया और उन्होंने ट्विटर पर ‘इस्लामोफोबिया’ का जमकर रोना रोया।

कई कट्टरपंथी मुस्लिम ट्विटर पर वामपंथी मीडिया आउटलेट बीबीसी की ट्विटर टाइमलाइन पर कूद पड़े और उन पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

एक यूजर उमरुलय्यार ने बीबीसी पर तंज कसते हुए कहा कि ट्वीट में इस्तेमाल की गई तस्वीर पूरी तरह से घृणित और शर्मनाक है। यूजर ने दावा किया कि ‘संघी गुंडों’ ने नफरत और गंदगी के साथ जो साझा किया, उसे बीबीसी ने सामान्य कर दिया। होली को हिंदू त्योहार बताते हुए, सोशल मीडिया यूजर ने बीबीसी से तस्वीर को हटाने की माँग की।

एक अन्य यूजर मोहम्मद वकील खान ने बीबीसी से कहा, अबे जहरीले पत्रकार एक मुस्लिम औरत को एक गैर मर्द (उसके गालो को छुए) हाथ लगाए ये कौन सा भाई चारा है बे?, भड़ुए फोटो डिलीट कर।”

शाहबाज इमाम ने मुस्लिमों द्वारा होली के त्योहार की तस्वीरें पोस्ट करने के लिए बीबीसी की खिंचाई की और पूछा कि क्या बीबीसी पागल हो गया है। उन्होंने कहा कि बीबीसी में काम करने वाले ब्राह्मणों ने मुस्लिम महिला पर रंग डालने की तस्वीरें पोस्ट कीं। उन्होंने यह भी पूछा कि अगर हिंदू महिलाओं के साथ भी ऐसा ही हुआ तो क्या होगा।

अरशद खान ने होली के त्योहार पर मुस्लिमों की तस्वीरों का उपयोग करने के लिए बीबीसी के दुस्साहस पर टिप्पणी की।

अरसल ने कहा कि बीबीसी हिंदी की चित्रित छवि केवल मुसलमानों के प्रति उनके पागलपन को दर्शाती है।

एक अन्य मुस्लिम यूजर ने ब्रिटिश मीडिया आउटलेट को ‘बीसी’ कहकर गाली दी।

मुस्लिम कट्टरपंथी सोशल मीडिया यूजर्स बीबीसी को जमकर धमका रहे हैं और माँग कर रहे हैं कि ब्रिटिश मीडिया आउटलेट होली के मौके पर मुस्लिम महिलाओं को रंगों से खेलते हुए ट्वीट को हटा दे। कुछ यूजर्स ने यह भी माँग की कि बीबीसी को फीचर्ड इमेज को बदलना चाहिए और अपने ‘इस्लामोफोबिक’ ट्वीट के लिए माफी माँगनी चाहिए।

खैर, यह पहली बार नहीं है कि इस्लामवादियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मीडिया द्वारा डाली गई चुनिंदा तस्वीरों पर आपत्ति जताई है। पिछले साल, इस्लामवादियों ने एक ट्वीट को हटाने के लिए NDTV को धमकाया था, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति की कोरोना वायरस के लिए परीक्षण करने वाली छवि थी।

मुस्लिम, जो अक्सर समाज में खुद को वरीयता न दिए जाने का रोना रोते हैं। और जब उनको कोई कहीं सामान्य तरीके से प्रमोट करता है। तो मुस्लिम व्यक्ति की तस्वीर से ही परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही उन्होंने एनडीटीवी पर ‘इस्लामोफोबिया’ को बढ़ावा देने और फोटो हटाने के लिए मजबूर किया था।

CM रहते चन्नी ने महिला पत्रकार के साथ क्या किया? कॉन्ग्रेस नेता जाखड़ खुलासा कर बोले- उसका चरित्र ठीक नहीं, IAS के साथ भी MeToo में घिरे थे

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कॉन्ग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी (Punjab CM CharanJeet Singh Channi) को पर उनकी पार्टी के प्रमुख नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ (Sunil Jakhar) ने एक और MeToo का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। उन्होंने कहा कि चन्नी सफेद चादर लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने महिला पत्रकार के साथ भी घटिया हरकत की है।

जाखड़ ने कहा कि पूर्व सीएम चन्नी के खिलाफ पहले एक IAS ऑफिसर का MeToo का केस बना और अब एक महिला पत्रकार के साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि उस महिला पत्रकार का वह नाम सामने नहीं लाने चाहते हैं, लेकिन अगर वो महिला सामने आकर सच्चाई बताती है तो प्रदेश की लड़कियों पर बड़ा उपकार होगा।

जाखड़ ने कहा कि वह जो भी कह रहे हैं पूरी गंभीरता के साथ कह रहे हैं। चन्नी ने जो किया, वह पार्टी और समाज के लिए शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि वह चन्नी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और चन्नी अपने चाल-चलन और चरित्र समेत किसी बात पर खरे नहीं उतरते। जाखड़ ने कहा कि जब चन्नी को सीएम बनाया गया था, तभी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे चन्नी को अपना नेता नहीं मानते।

बता दें कि चन्नी पर साल 2018 में एक महिला IAS अधिकारी को रात में आपत्तिजनक मैसेज भेजने का आरोप लगा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चन्नी को माफी माँगने के लिए कहा और मामले को खत्म बता दिया। यह मामला पिछले साल भी खूब उछला।

यहीं नहीं, जब वह पंजाब के तकनीकी शिक्षा मंत्री थे तब कहा जाता है कि वह सिक्का उछालकर मनचाहा पोस्टिंग देते थे। कहा जाता है कि पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में भर्ती के बाद दो आवेदक एक ही जगह पोस्टिंग चाहते थे। उस दौरान चन्नी ने टॉस किया और जिसका टेल आया उसे मनमर्जी वाली पोस्टिंग दी गई।

JDU नेता ने घर बुलाकर महिला से की छेड़खानी, महिलाओं ने सड़क पर पटक-पटक कर की कुटाई: चप्पल से पिटाई का Video वायरल

बिहार के रोहतास जिले से छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आय़ा है, जहाँ जेडीयू (JDU) के श्रमिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष 56 वर्षीय मोद नारायण सिंह ने एक महिला को अपने घर बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। इसके बाद तो नेताजी की सारी नेतागीरी उतार दी गई। महिलाओं ने लात-घूँसे और चप्पलों से उन्हें जमीन पर पटक-पटक कर कूटा। नेताजी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, मामला रोहतास जिले के डेहरी शहर के वार्ड नंबर 16 मोहन बिगहा मोहल्ले का बताया जा रहा है। गुरुवार (17 मार्च 2022) को इसी मोहल्ले की एक महिला सब्जी लेकर अपने घर जा रही थी। रास्ते में जेडीयू नेता मोद नारायण का घर है। उन्होंने महिला को घर के अंदर बुला लिया।

आरोप है कि महिला जैसे ही घर के अंदर गई तो उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। खुद को बचाने की कोशिश में महिला भागकर छत पर चली गई और वहीं से उसने चिल्ला-चिल्लाकर आसपास के लोगों से मदद माँगी। महिला की आवाज सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने किसी तरह से उसे वहाँ से बचाया। इसके बाद गुरुवार को ही पीड़िता महिला थाने में अपने साथ हुई वारदात की शिकायत करने जा रही थी।

महिला थाने के गेट पर ही मोद नारायण अपने दो गुर्गों के साथ उसे मिल गए। जेडीयू नेता ने फिर से पीड़िता को धमकाया। बस फिर क्या था गुस्से में महिलाओं ने आरोपित नेता की लात, जूतों और घूसों से जमकर पिटाई शुरू कर दी। वारयल हो रहे वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि महिलाएँ मोद नारायण को जमीन पर पटक-पटक कर लात और चप्पलों से पीट रही हैं। इस बीच किसी तरह से खुद को बचाकर वो गिरते-पड़ते महिला थाने में घुस गए।

महिला थानाध्यक्ष सुमन सारिका के मुताबिक, पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं का उत्पीड़न रोकने को हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: प्रोडक्शन कंपनी लागू करें POSH एक्ट, गठित करें ICC

फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने की दिशा में केरल हाई कोर्ट ने एक निर्णायक फैसला दिया है। अदालत ने फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 यानी POSH एक्ट लागू करने का निर्देश दिया। इसके तहत उन सभी प्रोडक्शन कंपनियों में 10 या उससे अधिक लोग काम करते हैं, आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के गठन का आदेश दिया है। यह फैसला वीमेन इन सिनेमा कलेक्टिव (WCC) की याचिका पर आया है।

बार एन्ड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया है। याचिका में राजनैतिक दलों को भी इस संबंध में निर्देशित करने की अपील की गई थी। लेकिन पीठ ने कहा कि जो राजनैतिक दल कर्मचारी नहीं रखते या कर्मचारियों का पार्टी सदस्यों से सीधा संबंध नहीं है उनको आईसीसी का गठन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, बड़े प्रोडक्शन हाउस के अलावा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े वे सभी संगठन जिन्होंने दफ्तर खोल रखे हैं, जहाँ कम से कम 10 लोग काम करते हैं या फिर जहाँ महिला कर्मचारी हैं उन्हें ICC का गठन करना होगा। पीठ ने कहा कि POSH एक्ट के सेक्शन 6 और 9 के तहत शिकायतों के निपटारे के लिए यह जरूरी है।

इससे पहले केरल महिला आयोग ने हाई कोर्ट को बताया था कि उसने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में आईसीसी गठित करने और कानून की पालना सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकार से कहा था। POSH एक्ट (Prevention of Sexual Harassment) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण के अपराधों के खिलाफ बनाया गया है। हाई कोर्ट के मुताबिक ICC का गठन किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा।

‘द कश्मीर फाइल्स’ वाले विवेक अग्निहोत्री को Y कैटेगरी की सिक्योरिटी, न्यूजीलैंड में फिल्म की रिलीज रोकने में लगे कट्टरपंथी

केंद्र सरकार ने कश्मीर फाइल्स फिल्म निर्देशक और प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री को ‘वाई’ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। ‘द कश्मीर फाइल्स’ अपनी कड़वी सच्चाई की वजह से कट्टरपंथियों के लिए मुसीबत बनी हुई है। इस फिल्म को जनता का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, वहीं कई दूसरे माध्यमों से कश्मीरी पंडितों का दर्द भी सामने आ रहा है। यही वजह से कई मुस्लिम और कट्टरपंथी समूहों की तरफ से लगातार विवेक अग्निहोत्री को धमकियाँ मिल रहीं थी।

जिसको देखते हुए मोदी सरकार ने निर्देशक को सुरक्षा प्रदान की है। ANI ने सरकार के सूत्रों के हवाले से बताया है, “विवेक अग्निहोत्री को Y कैटेगरी की यह सुरक्षा सीआरपीएफ कवर के साथ दी गई है। यह सुरक्षा पूरे भारत के लिए है।”

बता दें कि हाल ही में आई उनकी फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ की जहाँ तारीफ हो रही है, वहीं वह कट्टरपंथियों के निशाने पर भी आ गए हैं। इंटरनल रिपोर्ट में हमले की आशंका को देखते हुए सरकार ने उन्हें यह सुरक्षा देने का फैसला किया है।

वहीं दूसरी ओर फिल्म को मुस्लिम समूहों द्वारा कई देशों में बैन करने के लिए वहाँ की सरकारों पर दबाव डाला जा रहा है। सिंगापुर, क़तर जैसे कई देशों में पहले से ही फिल्म बैन है।

अब विवेक रंजन अग्निहोत्री में एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ट्वीट किया, “कुछ सांप्रदायिक समूह #TheKashmirFiles पर प्रतिबंध लगाने के लिए न्यूज़ीलैंड के सेंसर बोर्ड पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी भारतीयों से एकजुट होने और कट्टरपंथियों द्वारा इस अलोकतांत्रिक रणनीति का अत्यंत विनम्रता के साथ विरोध करने और मानवता और मानवाधिकारों की रक्षा हेतु इस फिल्म को रिलीज करने का अनुरोध करता हूँ।”

इसके साथ ही उन्होंने उन्होंने #एफओई अर्थात फ्रीडम ऑफ़ एक्सप्रेशन का हैस टैग भी लगाया।

गौरतलब है कि कश्मीरी पंडितों की कहानी पर आधारित फिल्म ‘The Kashmir Files’ में साल 1990 में हुए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के एक छोटे हिस्से को दिखाया गया है। देश-विदेश के ज्यादातर शहरों के सिनेमाघरों में शो हाउसफुल चल रहे हैं। फिल्म के माध्यम से विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीरी पंडितों पर हुए हिंसा की दास्तान को घर-घर तक पहुँचा दिया है।

इस फिल्म के माध्यम कई दूसरी कहानियाँ भी सामने आई हैं। जिससे आतंकवादी ताकतें बेनकाब हो चुकी हैं। जिसके बाद कश्मीरियत और कश्मीर में शांति की बात करने वाले वामपंथी और एकतरफा नैरेटिव फैलाने वाले लोग इस कदर जल उठे हैं कि निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को लगातार गालियाँ और धमकियाँ दे रहे हैं।

आपको बता दें कि इस फिल्म की रिलीज को एक हफ्ते हो चुके हैं। फिल्म थमने के मूड में बिल्कुल नहीं है बल्कि हर दिन के साथ इसकी कमाई में भी उछाल आता जा रहा है। फिल्म अब 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है। जिसकी बधाई खुद निर्देशक ने ट्वीट करके दी।

बांग्लादेश में फिर मंदिर पर हमला: ‘नारा-ए-तकबीर और अल्लाहू-अकबर’ वाली भीड़ ने मूर्ति तोड़ी, संपत्ति लूटी

बांग्लादेश (Bangladesh) की राजधानी ढाका के वारी इलाके में लालमोहन साहा स्ट्रीट पर स्थित इस्कॉन मंदिर (ISKCON Temple) पर मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ द्वारा हमला करने की घटना सामने आई है। 17 मार्च (गुरुवार) को हुए हमले का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कट्टरपंथियों की भीड़ ‘नारा-ए-तकबीर, अल्लाह हु अकबर’ के उन्मादी नारे लगा रही है। हमले में मंदिर को काफी नुकसान हुआ है।

‘वॉइस ऑफ़ बांग्लादेशी हिन्दू’ नाम के ट्विटर हैंडल ने इस घटना को लेकर कई वीडियो और तस्वीरें साझा की हैं। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यक के मुद्दे उठाने वाले इस हैंडल ने कहा, “ढाका में राधाकांता इस्कॉन मंदिर पर हमला जारी है। श्रद्धालुओं ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।”

इस घटना में कुछ श्रद्धालुओं को भी चोटें आई हैं। एक श्रद्धालु वीडियो में पूरी घटना के बारे में बताता दिख रहा है। इस वीडियो में पीड़ित निहाल ने कहा, “लौटते हुए उन्होंने (भीड़) ने मुझे पकड़ लिया। मेरा फोन छीन लिया गया। मेरी पीठ पर घाव हो गए थे।”

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना में 150-200 मुस्लिम हमलावर शामिल थे। हमलावरों की इस भीड़ का नेतृत्व हाजी सफीउल्लाह कर रहा था। घटना में घायल हुए लोगों में सुमंत्रा चंद्र श्रवण, निहार हलदर, राजीव भद्रा शामिल हैं।

घटना को लेकर ‘हिन्दू अमेरिकन फाउंडेशनट ने कहा, “17 मार्च की रात लगभग 8 बजे 62 वर्षीय हाजी सैफुल्लाह के नेतृत्व में लगभग 150 मुस्लिमों की भीड़ ने वारी थाना अंतर्गत इस्कॉन मंदिर पर हमला किया। उन्होंने मंदिर को क्षतिग्रस्त किया और मूर्तियों को तोड़ दिया। मंदिर में रखे पैसे और अन्य कीमती सामान को भी लूट लिया। इस घटना में हिन्दू समाज के 3 श्रद्धालु घायल हुए हैं।”

हमले के शिकार मंदिर के प्रशासन ने ऑपइंडिया को दी पूरी जानकारी

ऑपइंडिया ने हमले के शिकार हुए श्री श्री राधाकांता मंदिर बांग्लादेश के प्रशासनिक सदस्यों से सम्पर्क किया। अपना नाम न जाहिर करने की माँग के साथ उन्होंने आभार प्रकट करते हुए कहा कि अगर हमें मीडिया का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम हिन्दू यहाँ रह नहीं पाएँगे। उन्होंने आगे बताया, “इस मंदिर की जमीन पर चरमपंथियों की बहुत पहले से नजर है। इससे पहले भी उन्होंने यहाँ कब्जा करने का प्रयास किया है, जिसकी शिकायत हमने दर्ज करवाई थी। कल शाम को उन्होंने मंदिर पर हमला कर के यहाँ लूटपाट की है।”

कुछ समय बाद फोन इस हमले में घायल हुए निहाल हलदर को दे दिया गया। निहाल ने इस घटना की पुलिस में दी गई शिकायत की कॉपी ऑपइंडिया को भेजा। शिकायत के मुताबिक, “इस हमले के मुख्य साजिशकर्ता 31 साल के मोहम्मद इसराफ़ सूफी और 62 साल के हाजी सफीउल्लाह हैं। हमलावरों के हाथों में डंडे, रॉड और हथौड़े थे। मंदिर की दक्षिणी दीवाल को गिरा दिया गया। वहाँ पुराने निर्माण थे, उनको भी ढहा दिया गया। वो सभी हमलावर दंगे जैसे हालात बना रहे थे।”

शिकायत

इसी शिकायत में आगे कहा गया, “हमलावरों को आगे बढ़ता देखकर मंदिर के श्रद्धालुओं ने मुख्य गेट को बंद कर दिया। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस आने पर भी निहाल हलदर को पीटा गया और उनका फोन छीन लिया गया। हमला निहाल की हत्या की मंशा से किया गया था। मंदिर से लगभग ₹5 लाख की लूट हुई। मंदिर पर पत्थरबाजी हुई और अंदर मौजूद सभी श्रद्धालुओं को जिन्दा जला देने के लिए उकसाया गया।”

गौरतलब है कि बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी अक्टूबर 2021 में बांग्लादेश में कई जगहों पर हिन्दू मंदिरों, दुकानों और घरों को इस्लामी भीड़ द्वारा निशाना बनाया गया था। इन हमलों में 10 हिन्दुओं की हत्या और 23 महिलाओं का बलात्कार किया गया था। इसके अलावा, 17 हिन्दू लापता हो गए थे। हमला कर 160 पूजा पंडाल और मंदिरों को नुकसान पहुँचाया गया था। मामले को बांग्लादेश सरकार ने छिपाने की हर संभव कोशिश की थी।