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उस BJP नेता पर केस जिसने अजित पवार को ‘पेशाब’ वाला बयान याद दिलाया, CM उद्धव की पत्नी को ‘राबड़ी देवी’ बताया

महाराष्ट्र बीजेपी के सोशल मीडिया सेल के नेता जितेन गजरिया (Jiten Gajaria) के खिलाफ पुणे पुलिस ने केस दर्ज किया है। यह केस महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे (Rashmi Thackeray) और NCP प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) के भतीजे अजित पवार ((Ajit Pawar) के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर दर्ज किया गया है। एक दिन पहले मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने बिना किसी कानूनी नोटिस या वॉरंट के गजरिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मामला पुणे के साइबर सेल द्वारा दर्ज किया गया है। ANI की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुणे पुलिस गजरिया को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई जा रही है। वहीं, पुणे के एक पत्रकार ने ट्वीट किया है कि स्थानीय पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मुंबई में गजरिया के आवास पर पहुँची थी, लेकिन वह वहाँ पर नहीं मिले।

बीजेपी मुंबई के सोशल मीडिया प्रभारी और सचिव प्रतीक करपे ने ट्विटर पर बताया कि पुणे पुलिस की टीम ने सुबह 1 बजे जितेन गजरिया के घर पर छापा मारा था।

मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि गजरिया दलबदलू हैं, जो अब महाराष्ट्र की महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। पेडनेकर ने ANI से कहा, “कौन हैं जितेन गजरिया? वह कँगारू की तरह राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में कूद गए हैं और आज वह महाराष्ट्र की महिलाओं के बारे में, रश्मि भाभी के बारे में इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “रश्मि भाभी, जिन्हें हम बालासाहेब ठाकरे की बहू, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी और आदित्य ठाकरे की माँ के रूप में जानते हैं, को घसीटने का क्या कारण हो सकता है। बालासाहेब ठाकरे ने खुद भाजपा का हाथ पकड़कर पार्टी को खड़ा किया और राजनीति में बड़ा किया और आज वे उनकी बहू के खिलाफ ही अपशब्द कह रहे हैं। इतना अभिमान कहाँ से आया? मैं चुनौती देती हूँ कि अगर यह गजरिया हमारे सामने आता है तो शिवसेना की महिला आघाड़ी उसे देख लेगी।”

जितेन गजरिया के खिलाफ उनके द्वारा किए गए दो ट्वीट को लेकर कार्रवाई की गई है। पहला ट्वीट 4 जनवरी 2022 का है, जिसमें गजरिया ने सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को ‘महाराष्ट्र की राबड़ी देवी‘ करार दिया था।

वहीं, अपने दूसरे ट्वीट में गजरिया ने रश्मि ठाकरे और अजित पवार पर तंज कसा है। उन्होंने इसके लिए 2013 में महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित किसानों द्वारा की जा रही भूख हड़ताल का मजाक उड़ाने वाले अजित पवार का हवाला दिया। उस दौरान सूखे पर बात करते हुए अजित पवार ने कहा था, “हम उनके लिए कहाँ से पानी लाएँ? हम बाँधों में पेशाब कर दें?”

गजरिया ने अजित पवार के इसी असंवेदनशील बयान का मराठी में मजाक किया था। उनके ट्वीट का हिंदी में अनुवाद कुछ इस प्रकार है, “अगर रश्मि सरकार चला रही होतीं तो क्या मैं सिर्फ पेशाब करने के लिए डिप्टी सीएम बन जाता? – @AjitPawarSpeaks to @OfficeofUT”।

रॉ अफसर की बेटी ने ‘कश्मीर’ पर लिखी किताब, लिबरलों को नहीं आई रास: अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने भी साइबा वर्मा से पल्ला झाड़ा

यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के क्रिटिकल जेंडर स्टडीज प्रोग्राम ने डॉ. साईबा वर्मा से यह कहते हुए खुद को अलग कर लिया है कि उन्होंने अपने शोध में एक गंभीर नैतिक और राजनीतिक उल्लंघन किया था। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर और एक पूर्व सीजीएस कार्यकारी समिति के सदस्य और फैकल्टी एफिलिएट साइबा वर्मा की किताब का नाम द ऑक्युपाइड क्लिनिक: मिलिटेरिज्म एंड केयर इन कश्मीर है।

कश्मीर पर डॉ साइबा वर्मा की किताब एक बड़े विवाद के केंद्र में है, यह सब तब सामने आया जब यह पता चला कि उनके पिता भारत की खुफिया एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के एक अधिकारी थे, जो 90 के दशक में घाटी में तैनात थे। यह बात जब से सामने आई है सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। जहाँ एक तरफ डॉ साइबा वर्मा के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने अमेरिका में खुद को लिबरल के रूप में स्थापित करने की तमाम कोशिश की लेकिन जैसे ही उनके पहचान जाहिर होती है कि उनके पिता रॉ से जुड़े थे वैसे ही लिबरल उनकी तमाम योग्यताओं को ख़ारिज करते हुए उन्हें अपने गैंग से बाहर कर देते हैं।

डॉ साइबा वर्मा पर पब्लिश एक रिपोर्ट साझा करते हुए फिल्मकार विवेक रंजन अग्निहोत्री ने टिप्पणी की कि यह एक बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति की तरफ इशारा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, “कश्मीर के एक रॉ अधिकारी की बेटी, एक लिबरल अमेरिकी विश्वविद्यालय में जेहादियों को खुश करके पश्चिमी सिपाही बनने की कोशिश करती है। अपने ही लोगों को धोखा देती है और भारत के दुश्मनों और जेहादियों के प्रति सहानुभूति रखती है। फिर भी जेहादी शिक्षाविदों द्वारा उन्हें ख़ारिज कर दिया जाता है।”

मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि डॉ साईबा वर्मा की पिछले साल सितंबर में उनकी पुस्तक द ऑक्युपाइड क्लिनिक: मिलिटेरिज्म एंड केयर इन कश्मीर के सामने आने के बाद से ही उनकी कड़ी आलोचना हुई थी। जब एक गुमनाम ट्वीट ने उनकी पहचान जाहिर कर दी थी। तब उन पर कश्मीरी लोगों को धोखा देकर उनसे जानकारी हासिल करने का भी आरोप लगा था। साथ ही इसे शोध की दृष्टि से अनैतिक करार देते हुए कई तरह की बातें सामने आई थी।

पुस्तक के परिचय में ही लेखिका डॉ साइबा लिखती हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से तकनीकों को उधार लेकर उन्हें विस्तार देते हुए, भारतीय राज्य ने आपातकालीन नियम और कानून की दुनिया की सबसे स्थापित, परिष्कृत और व्यापक प्रणाली को लागू किया और बार-बार स्वतंत्रता-समर्थक माँगों को ‘साजिश’ और ‘राष्ट्र-विरोधी’ के रूप में अपराध की तरह प्रचारित किया। उनका कहना है कि ‘दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र’ के रूप में भारतीय राज्य की वैश्विक छवि ने कश्मीर और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी सैन्य ज्यादतियों को छिपाने में मदद की है। इसे देखकर यह कहा जा सकता है कि भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर धूमिल करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी।

डॉ साइबा वर्मा ने एक ट्वीट में कहा, “मैंने जो शोध किया है, उस पर मेरे पिता का कोई सीधा असर नहीं था। इस संबंध को स्वीकार करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, हालांकि, अपने फील्डवर्क के दौरान मैंने इसे कश्मीरी विद्वानों और पत्रकारों के सामने प्रकट किया, जिनके मैं करीब थी। मेरे नैतिक आचरण और विद्वानों के तर्क उनके प्रति जवाबदेह हैं।”

“अपनी पुस्तक में, मैंने लिखा है: “जैसा कि स्टुअर्ट हॉल ने एक बार कहा था, कोई भी डिस्कोर्स तटस्थ नहीं है … मेरे सहित भारतीय मूल के किसी भी विद्वान के लिए, कश्मीर के साथ जुड़ने का कोई तटस्थ तरीका नहीं है।”

शोध के नाम पर ऐसी ही कई बातों से उनकी किताब भरी पड़ी है। उन्होंने अमेरिका में खुद को लिबरल जमात के बीच एक लिबरल के रूप में स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने अपनी सफाई में ऐसी कई दलीलें दी कि वह जीवनभर मुस्लिम विरोधी जातिवादी मानसिकता के खिलाफ लड़ती रही हैं लेकिन जैसे ही उनकी पहचान जाहिर होती है उनके लिए मामला उल्टा पद जाता है और उनके शोध पर ही सवालिया निशान लग जाता है। उन पर कश्मीर में शोध करते हुए अपने पारिवारिक संबंधों को छिपाने का आरोप लगाया गया था। लेखिका के पिता रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के अधिकारी थे, जो 90 के दशक में घाटी में तैनात थे, ने उनके किताब और शोध को लेकर एक ट्विटर तूफान खड़ा कर दिया।

लिबरलों की इसी बदले की कार्रवाई की तरफ ध्यान दिलाते हुए प्रत्याशा रथ ने भी अपने ट्वीट में कहा, “ओह! यहाँ थोड़े में सभी चिंताओं और शब्दजाल को बनाए रखना मुश्किल है। भारतीय विद्वान जो पहले से ही कश्मीर पर अपने काम के लिए अलगाववादी वैश्विक दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए अपनी किताब लिखती हैं, फिर भी अन्य विद्वानों द्वारा सिर्फ इसलिए उन्हें रद्द कर दिया जाता है क्योंकि उनके पिता एक रॉ अधिकारी थे।”

अपने बचाव में लेखिका साईबा वर्मा ने कहा था, “एक गुमनाम ट्विटर अकाउंट भारत में मेरे पिता की पूर्व स्थिति के आधार पर मेरे शोध पर हमला कर रहा है। मेरे पिता ने सुरक्षा एजेंसी रॉ के लिए काम किया। जब मैं 10 साल की थी तब वह कश्मीर में थे। मेरा काम कश्मीर में अतीत और वर्तमान के सभी ‘आतंकवाद विरोधी’ को अस्वीकार करता है।

‘इस्लामी आतंकी संगठनों-खालिस्तानियों से PM मोदी को खतरा, सड़क किया जा सकता है ब्लॉक’: 3 दिन पहले ही पंजाब की कॉन्ग्रेस सरकार को बताया, पर नहीं दिया ध्यान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के बाद लगातार पंजाब सरकार का गैर-जिम्मेदाराना रवैया सामने आ रहा है। घटना के दो दिन बाद ही ये बात भी पता चल गई है कि खुफिया एजेंसियों ने पंजाब सरकार को ऐसे खतरे या सड़क ब्लॉक के बारे में 3 दिन पहले ही बता दिया था। 

एजेंसी की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि पीएम को लश्कर-ए-तैयबा, इंडियन मुजाहिद्दीन, सिमी, जैश-ए-मोहम्मद जैसे तमाम इस्लामी आतंकी संगठनों से गंभीर खतरा है। इसके अलावा यह भी दावा किया गया था कि पाकिस्तान में रहने वाले खालिस्तानी आतंकी वाधवा सिंह बब्बर, परमजीत सिंह पंजावर, रणजीत सिंह नीता, लखबीर सिंह रोढ़े पंजाब में दोबारा से आतंकवाद को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके निशाने पर चुनाव के समय वीआईपी लोग होंगे।

रिपोर्ट में ‘सिख फॉर जस्टिस’ के संस्थापक गुरपतवंत सिंह के भड़काऊ बयानों का भी जिक्र था जिसमें वह सिखों को बीजेपी सरकार के ख़िलाफ़ भड़का रहा था। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसियों ने इस बात को भी गौर करवाया था कि पीएम की फिरोजपुर रैली जहाँ होगी वो जगह सीमा से 14 से 15 किमी की हवाई दूरी पर हैं।

नोट में कृषि कानूनों पर भड़काए गए किसानों के बिंदु को भी उजागर किया गया। इसमें बताया गया कि भले ही कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन एमएसपी जैसे मुद्दों पर अंतोष अभ भी बना हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी ऐलान किया था कि वो 5 जनवरी को घेराव करने का ऐलान किया था।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सुरक्षा दस्ते के साथ बुधवार (5 जनवरी 2022) को फिरोजपुर में रैली के लिए सड़क मार्ग से जाते वक्त फ्लाईओवर पर कुछ कथित प्रदर्शनकारियों के कारण 15-20 मिनट रुकना पड़ा था। इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला माना गया। बाद में पीएम फिरोजपुर पहुँचे बिना ही बठिंडा एयरपोर्ट वापस लौट गए और एयरपोर्ट के अधिकारियों को कहा कि वो अपने सीएम को धन्यवाद बोलें कि वो एयरपोर्ट जिंदा लौट पाए।

अब इस मामले में गृह मंत्रालय की एक टीम पंजाब पुलिस द्वारा की गई तैनाती, पहरे पर तैनात पुलिसकर्मी, छत पर तैनाती, बैरिकेड्स और अन्य सुरक्षा उपायों का विवरण माँग रही है। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के बारे में खुफिया जानकारी होने के बाद भी पंजाब पुलिस ने ‘ब्लू बुक’ का पालन नहीं किया।

उन्होंने कहा कि पीएम की यात्रा के दौरान पंजाब में तैयार हुई जैसी किसी विपरीत स्थिति के लिए ब्लू बुक के हिसाब से राज्य की पुलिस को सुरक्षा हासिल व्यक्ति के लिए आकस्मिक रास्ता तैयार करना पड़ता है। लेकिन पंजाब पुलिस ने पीएम की यात्रा के दौरान आकस्मिक मार्ग तैयार नहीं किया था।

बता दें कि पीएम की सुरक्षा में हुई चूक मामले में चल रही जाँच के बीच एक एनिमेटेड वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिला है। जिसमें पंजाब में 5 जनवरी को जो हुआ वैसा ही सब देखने को मिल रहा रहा है। खालिस्तानियों द्वारा बनाया गया यह एनिमेटेड वीडियो करीब साल भर पुराना है। इसमें किसानों को फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री को घेरते और नीचे फेंकते दिखाया गया है।

निचली अदालत ने ‘मूर्ति’ को वेरीफिकेशन के लिए अदालत में बुलाया, नाराज मद्रास हाईकोर्ट ने कहा- भगवान हैं, दिव्यता प्रभावित ना हो

तमिलनाडु की एक निचली अदालत द्वारा निरीक्षण के लिए भगवान को अदालत में पेश होने के निर्देश पर मद्रास हाईकोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया है। निचली अदालत के आदेश पर उसकी खिंचाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि क्या भगवान की मूर्ति को निरीक्षण के लिए पेश करने का आदेश दे सकती है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार ने कहा कि इस प्रतिमा को सत्यापित करने के लिए न्यायाधीश अधिवक्ता-आयुक्त नियुक्त कर सकते थे और निष्कर्ष तय कर सकते थे।

उच्च न्यायालय ने कहा कि मूर्ति (भगवान) को अदालत में पेश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोगों की मान्यताओं के अनुसार ये भगवान हैं और भगवान को न्यायालय में केवल निरीक्षण या सत्यापन के लिए अदालत में पेश होने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। न्यायमूर्ति ने कहा कि न्यायिक अधिकारी मूर्ति की दिव्यता को प्रभावित और भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुँचाए बिना ये काम कर सकते थे।

मामला तिरुपुर जिले के कुंभकोणम का है। यहाँ की अदालत ने मूर्ति को सत्यापित करने के लिए सिविरिपलयम के परमशिवन स्वामी मंदिर के अधिकारियों को ‘मूलवर’ (अधिष्ठातृ देवता) की मूर्ति को अदालत में पेश करने का आदेश दिया था। मूलवर की यह मूर्ति चोरी हो गई थी और बाद में पता लगाकर उसे अनुष्ठानों और ‘अगम’ के नियमों के तहत उसे पुन: प्राण-प्रतिष्ठित किया गया था।  

निचली अदालत के इस आदेश पर मंदिर के अधिकारियों ने कहा था कि स्थापित किए गए मूलवर को अदालत में पेश करने के लिए उन्हें फिर से हटाना पड़ेगा। इसको लेकर मंदिर के अधिकारियों ने निचली अदालत के आदेश को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ने यह बात की।

याचिका में कहा गया है कि परमशिवम स्वामी की इस प्राचीन मंदिर से विग्रह (मूर्ति) चोरी हो गई थी। बाद में इसे पुलिस ने बरामद कर लिया और बाद में कुंभकोणम की संबंधित अदालत में इसे पेश किया। बाद में इसे मंदिर के अधिकारियों को सौंप दिया गया। मंदिर के अधिकारियों ने पूरे विधि-विधान से इस प्रतिमा को स्थापित किया और बाद में कुंभाभिषेक भी किया गया। अब बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं अन्य श्रद्धालु इसकी पूजा करते हैं।

याचिकाकर्ता के अनुसार, मूर्ति चोरी से संबंधित मामले को देख रहे न्यायिक अधिकारी ने 6 जनवरी 2022 को जाँच पूरी करने के लिए ‘मूलवर’ को निरीक्षण के लिए अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। मंदिर के अधिकारी जब प्रतिमा को हटाने लगे तो लोगों ने इसका विरोध किया और एक याचिका मद्रास हाईकोर्ट में दायर की गई।

दिल्ली में 2 आलू के बदले सफरदजंग अस्पताल में काम करने वाले अनिल की हत्या: महताब ने पहले बाट से मारा, फिर साथियों संग पेट में घोंपा चाकू

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में काम करने वाले अनिल की 6 जनवरी 2022 (गुरुवार) की शाम हत्या कर दी गई। शिकायत के मुताबिक उसने महताब की रेहड़ी से आलू उठा लिए थे, जिसकी वजह से उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र के पार्क रोड की है। महताब के अलावा शादाब, अरशद उर्फ़ मक्खी, तौहीद और विक्की को भी शिकायत में नामजद किया गया है।

मृतक अनिल के भाई सुनील ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है, “मैं जहाँगीरपुरी के CD स्थित झुग्गी में रहता हूँ। आरोपित महताब आलू की रेहड़ी लगाता है। घटना के दिन अनिल ने मजाक में महताब की रेहड़ी से 2 आलू उठा लिए थे। इससे नाराज होकर महताब अनिल को गालियाँ देने लगा। अनिल ने विरोध किया तो महताब ने उसके सिर पर बाट से वार किया। आसपास के लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की। तभी वहीं पर लहसुन बेचने वाले विक्की ने और लड़के बुलाकर अनिल को मारने के लिए ललकारा।”

FIR

शिकायतकर्ता सुनील ने आगे बताया है, “विवाद बढ़ता देख कर मैं अनिल को अपने साथ घर के बगल गली में ले आया। शाम के करीब 6.20 बजे महताब का बेटा तौहीद हाथ में मुर्गा काटने वाला चापड़ लेकर आया। उसके साथ अरशद उर्फ मक्खी भी था। मौके पर बहस चल ही रही थी कि वहाँ पर महताब भी हाथ में छुरा लेकर पहुँच गया। उसके साथ शादाब भी था। सबने अनिल को पकड़ लिया और महताब ने अनिल के पेट में ताबड़तोड़ छुरा मारना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सभी हमलावर भाग गए। घायल अनिल को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।”

ऑपइंडिया ने इस मामले में मृतक अनिल के ममेरे भाई रोहित से बात की। उसने बताया की मृतक का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला है। अनिल शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी है। ऑपइंडिया को जहाँगीरपुरी के SHO ने बताया कि जल्द ही आरोपितों को पकड़ लिया जाएगा।

भारत ने पार किया 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐतिहासिक आँकड़ा, 90% लोगों को मिली पहली डोज: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (7 जनवरी 2022) कोलकाता में चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट के दूसरे कैंपस का उद्धाटन किया। उन्होंने इस कदम को देश के हर नागरिक तक उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचाने की दिशा में एक नया कदम बताया। 

उन्होंने कहा कि आज साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में भारत 150 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि भारत की ‘योग्य (Eligible)’ जनसंख्या में से 90% जनसंख्या को पहली डोज लग चुकी है। 15-18 उम्र के 1.5 करोड़ बच्चों को डोज दी जा चुकी है।

उन्होंने बंगाल की जनता को जानकारी दी कि सरकार द्वारा अब तक पश्चिम बंगाल को भी कोरोना वैक्सीन की करीब-करीब 11 करोड़ डोज मुफ्त मुहैया कराई जा चुकी है। बंगाल को डेढ़ हजार से अधिक वेंटिलेटर, 9 हजार से ज्यादा नए ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिए गए हैं। 49 PSA नए ऑक्सीजन प्लांट्स ने भी काम करना शुरू कर दिया है।

उन्होंने बताया कि बीते सालों में कैंसर के इलाज के लिए जरूरी दवाओं की कीमत में काफी कमी की गई है। पश्चिम बंगाल सहित देशभर में जो 8,000 से अधिक जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, उनमें बहुत सस्ते दाम पर दवाइयाँ और सर्जिकल सामान दिए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने बताया कि मोदी सरकार ने 500 से ज्यादा दवाइयों की कीमत को कंट्रोल किया है। जिससे गरीबों और जरूरतमंदों के 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हो रही है। सरकार ने नी (knee) इम्प्लान्ट्स की कीमत को कम किया। वहीं पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम ने 12 लाख गरीबों को मुफ्त में डायलिसिस में मदद की है।

PM-JAY के तहत देशभर में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मरीज, अस्पतालों में अपना मुफ्त इलाज करा चुके हैं। यह अनुमान है कि आयुष्मान भारत के बिना, गरीबों और जरूरतमंदों को एक ही इलाज पर लगभग 50,000-60,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते।

पीएम ने बताया कि साल 2014 में हमारे यहाँ सिर्फ 6 एम्स होते थे। आज देश 22 एम्स के सशक्त नेटवर्क की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने बंगाल की जनता को जानकारी दी, “हम पहले ही अगले 5 वर्षों में पश्चिम बंगाल के लिए 2,500 करोड़ रुपये मंजूर कर चुके हैं।”

गाड़ी से निकल बोले पंजाब के डिप्टी CM- मोदी जिंदाबाद, PM की सुरक्षा में चूक पर लोगों ने लिया था रोक

पंजाब (Punjab) दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की सुरक्षा में चूक को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) की नेतृत्व वाली राज्य की कॉन्ग्रेस सरकार (Congress Government) की हर तरफ आलोचना हो रही है। इस मामले को लेकर पंजाब के भाजपा (BJP) कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और उप-मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी की गाड़ी को रोक लिया।

पंजाब भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा जान-बूझ कर पीएम मोदी को खतरे में डालने को लेकर अमृतसर जा रहे राज्य के उप-मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी की गाड़ी के सामने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ‘जय श्रीराम’ और ‘मोदी जिंदाबाद’ के नारे लगाए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार के रवैये को लेकर गुस्साए लोगों ने सोनी की गाड़ी के सामने आ गए। इस दौरान सोनी गाड़ी निकल कर ‘मोदी जिंदाबाद… मोदी जिंदाबाद’ नारे लगाए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा थोड़ा ठंडा दिखा और उन्होंने सोनी को आगे जाने दिया।

इससे पहले गुरुवार (6 जनवरी 2022) को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के काफिले को भी प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने घेर लिया। तब चन्नी ने विरोध को देखते हुए अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा था और खुद प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की थी।

बता दें कि पंजाब के फिरोजपुर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के काफ़िले को एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक रूके रहना पड़ा था। उनके काफिले को गुजरने वाले रास्ते को कथित किसानों ने ब्लॉक कर दिया था। इसे पीएम की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक माना जा रहा है और इसका देश भर में विरोध हो रहा है।

जम्मू-कश्मीर: पूर्व मुख्यमंत्रियों (अब्दुल्ला+महबूबा+आजाद) की विशेष सुरक्षा छिनेगी, SSG को खत्म करने की तैयारी

जम्मू कश्मीर के चार पूर्व मुख्यमंत्रियों डा. फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का जिम्मा सँभाल रही जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष सुरक्षा दल (एसएसजी) को केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन भंग करने की तैयारी में है। साल 2000 में गठित एसएसजी को प्रदेश सरकार पूरी तरह भंग करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस फैसले से जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद और महबूबा मुफ्ती इस फैसले से प्रभावित होंगे। बता दें कि कॉन्ग्रेस नेता आजाद को छोड़कर बाकी तीन श्रीनगर में रहते हैं।

यह निर्णय सुरक्षा समीक्षा समन्वय समिति द्वारा लिया गया था जो जम्मू और कश्मीर में महत्वपूर्ण नेताओं की खतरे की धारणा की देखरेख करता है। पिछले साल 31 दिसंबर को, जम्मू-कश्मीर प्रशासन के अवर सचिव राशिद रैना ने यूटी प्रशासन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी), सुरक्षा, को इस बात से अवगत कराया कि केंद्र ने एसएसजी को सही आकार देने के लिए मंजूरी दे दी है।

सुरक्षा व्यवस्था को तार्किक बनाने और सुधार की इस प्रक्रिया के बाद चारों पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा का जिम्मा संबंधित जिला पुलिस या पुलिस का सुरक्षा संभाग संभालेगा। बता दें कि चारों पूर्व मुख्यमंत्रियों को जेड प्लस श्रेणी की सुविधा पहले की तरह उपलब्ध रहेगी। एसएसजी को भंग करने के बाद इसके अधिकारियों व जवानों को उनके साजो सामान समेत सुरक्षा संभाग और उपराज्यपाल की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे विशेष सुरक्षा बल (एसएसएफ) में भेजा जाएगा। प्रशासन इस बल की ताकत को ‘न्यूनतम’ तक कम करके एसएसजी को ‘सही आकार’ देगा। अब इसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे के एक अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जबकि निदेशक, जो कि पुलिस महानिरीक्षक और उससे ऊपर रैंक का होगा।

गौरतलब है कि एसएसजी का गठन वर्ष 1996 में डा. फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में तत्कालीन सरकार ने किया था। यह संवेदनशील घटनाओं के दौरान संरक्षित व्यक्तियों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और सुरक्षित स्थानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के लागू होने के बाद 31 मार्च 2020 में एसएसजी अधिनियम में संशोधन कर पूर्व मुख्यमंत्रियों व उनके परिजनों को एसएसजी सुरक्षा प्रदान करने वाले खंड को हटा दिया गया।

एसएसजी अब केवल सेवारत मुख्यमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों को ही सुरक्षा मुहैया कराएगा। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्रियों को कुछ और सुरक्षा मिलती रहेगी।

फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का सुरक्षा कवच मिलता रहेगा क्योंकि ये दोनों जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त हैं। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ़्ती को जम्मू-कश्मीर में जेड प्लस सुरक्षा मिलेगी। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के बाहर उनकी सुरक्षा कम की जा सकती है। इसके अलावा, इन नेताओं को जिला पुलिस द्वारा खतरे के आकलन के आधार पर सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के सुरक्षा विंग में एसएसजी के कुछ जवानों को ‘क्लोज प्रोटेक्शन टीम’ के हिस्से के रूप में तैनात करने का फैसला किया है। एसएसजी के अतिरिक्त वाहनों और गैजेट्स को जम्मू-कश्मीर पुलिस के सुरक्षा विंग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

एसएसजी के आकार में कटौती के साथ, कुलीन समूह के शेष कर्मियों को उनके ज्ञान, प्रशिक्षण और विशेषज्ञता का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए अन्य विंगों में तैनात किया जाएगा।

‘हिंदुओं को मुस्लिमों ने सभ्य बनाया, उनसे बाबरी मस्जिद वापस लो’: ISIS ने कहा- भारत सरकार के खिलाफ करें हिंसक जिहाद

ISIS की प्रोपेगेंडा डिजिटल पत्रिका ‘वॉयस ऑफ हिंद’ ने अपना नया संस्करण जारी किया है, जिसमें उसने मुस्लिमों को ‘हिंदुओं से बाबरी वापस लेने’ के लिए उकसाया है। ISIS के मुखपत्र के ताजा संस्करण के कवर में लिखा है, “यदि आप एक मुस्लिम हैं तो आपको आतंकवादी होना चाहिए, इसलिए उन्हें आतंकित करें …।”

साभार: ISIS मुखपत्र

अगले पन्ने पर एक इमारत के ऊपर भगवा झंडे के साथ हिंदुओं की एक तस्वीर है, जिसका शीर्षक है: “ओ मुवाहिद हिंदुओं से बाबरी मस्जिद वापस ले लो।” बता दें कि मुवाहिद का अर्थ है एक ‘अच्छा’ मुस्लिम बताया जाता है, जो अल्लाह के सिवाय किसी में विश्वास नहीं करता।

साभार: ISIS मुखपत्र

ISIS पत्रिका ने बाबरी ढाँचे को लेकर विस्तार से बात की है। उसने मुस्लिमों को उकसाते हुए ‘ऐसी सजा’ की बात कही, जो ‘हिंदुओं की आने वाली पीढ़ियों को याद’ रहे। इसके अलावा, ISIS ने भारतीय मुस्लिमों को भारत सरकार के खिलाफ हिंसक जिहाद छेड़ने का आह्वान किया। इसमें कहा गया है, “खुद का बचाव करने के बजाय हमें हमला करने की जरूरत है क्योंकि ‘हमला सबसे अच्छा बचाव है।”

ISIS मुखपत्र

हिंदुओं को ‘गायों की पूजा करने वाले बहुदेववादी’ के रूप में संदर्भित करते हुए ISIS समर्थित पत्रिका ने बाबरी ढाँचे के विध्वंस को ‘हिंदू मुशरीकीन की एक पागल भीड़ द्वारा भारत के मुस्लिमों पर सबसे शर्मनाक और कपटी हमला’ कहकर मुस्लिमों को उकसाया। बता दें कि हिंदू धर्म में गायों को पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आमतौर पर इस्लामवादियों द्वारा हिंदुओं के खिलाफ घृणा दिखाने के लिए ‘गोमूत्र’ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पुलवामा के आत्मघाती हमलवार ने भी बमबारी को ‘गोमूत्र पीने वालों’ की सजा बताया था। यह वीडियो उसने खुद को उड़ाने से पहले बनाया था।

ISIS की प्रोपेगेंडा पत्रिका ने उन्हीं पुरानी बयानबाजी को हवा देना जारी रखा कि हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद के खंडहरों पर एक मंदिर का निर्माण किया। इसने यह कह कर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया कि हिंदू जिन देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, वे असलियत में नहीं हैं, बल्कि उनकी कल्पना की उपज हैं। इतना ही नहीं, मैगजीन ने दावा किया कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ही हिंदुओं को सभ्य बनाया। इनके आने से पहले हिंदू अभद्र और असभ्य थे।

साभार: ISIS मुखपत्र

इसके बाद यह भारतीय खुफिया संगठनों और हमारे देश के सैनिकों को उकसाता है। पत्रिका दावा करता है कि उन्हें केवल भारत सरकार द्वारा मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। आईएसआईएस ने भारतीय सैनिकों से पूछा कि क्या वे जनरल बिपिन रावत और अन्य सैनिकों के समान मरना चाहेंगे जो अपनी सरकारों के लिए लड़ाई लड़ते हुए मर जाते हैं।

साभार: ISIS मुखपत्र

ISIS पत्रिका ने भारत में मूर्तियों को नष्ट करने का किया था आह्वान

उल्लेखनीय है कि आईएसआईएस ने अपनी पत्रिका के पहले संस्करण में भारत में देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने की धमकी दी थी। इस संस्करण के कवर में भगवान शिव की एक कंप्यूटर जनित मूर्ति दिखाई गई थी, जिसमें टूटी हुई मूर्ति के शीर्ष पर ISIS का झंडा लहरा रहा था। मूर्ति के नीचे कवर में लिखा था, ‘इट्स टाइम टू ब्रेक फॉल्स गॉड (यह झूठे देवताओं के ध्वंस का समय है)’।

‘वॉयस ऑफ हिंद’ ने अपने एक संस्करण में कोरोना को मौके की तरह इस्तेमाल करने और कोविड 19 का कैरियर (वाहक) बनकर भारत पर हमला करने के लिए उकसाया था। ऑनलाइन पत्रिका में कहा गया था, “हमेशा हथियारबंद रहिए और कभी भी ज़्यादा-से-ज़्यादा कुफ़्रों को जान से मारने का मौक़ा मत छोड़िए। अपने पास चेन, रस्सी और तार रखिए, जिससे उन्हें पीट-पीट कर और तड़पाकर मारा जा सके।” इसके अलावा पत्रिका में यह भी लिखा था कि कैंची और हथौड़े जैसे हथियारों की मदद से कुफ़्रों को मारने में आसानी होगी।

पाकिस्तान की पैदाइश, ब्रिटेन में भारत विरोधी एजेंडा: ‘अब मोदी की बारी है’ कहने वाला लॉर्ड नजीर अहमद बच्चों के यौन शोषण का दोषी

भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने वाला पाकिस्तानी-ब्रिटिश नेता नजीर अहमद बच्चों का यौन शोषण करने के मामले में दोषी पाया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अहमद ने 1970 में अपनी युवावस्था में छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण और बलात्कार का प्रयास किया था। इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ‘लॉर्ड’ नजीर अहमद को अप्राकृतिक मैथुन और रेप के प्रयास का दोषी पाया।

अब उसकी सजा का ऐलान 4 फरवरी 2022 को किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस मामले में नजीर के साथ उसके दो भाई मोहम्मद फारूक और मोहम्मद तारिक भी दोषी करार दिए गए हैं। हालाँकि उम्र ज्यादा होने के कारण दोनों को ट्रायल में शामिल होने के लिए अनफिट पाया गया।

मालूम हो कि ये नजीर अहमद का जन्म POK में हुआ था और बचपन में ये परिवार समेत ब्रिटेन चले गए थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर से नजदीकियों के चलते साल 1998 में पहली बार इन्हें ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में शामिल किया गया। बाद में, लगातार विवादों में रहने के कारण इन्हें लेबर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया।

नजीर अहमद के कुकर्मों का चिट्ठा

यहाँ बता दें कि नजीर अहमद को उनके भारत विरोधी बयानों के कारण कई बार मीडिया में जगह मिली है। लेकिन पिछले कुछ समय से वो यौन शोषण और रेप के मामलों में ही खबरों में आए। कुछ दिन पहले एक महिला ने भी नजीर अहमद पर रेप के प्रयास के आरोप लगाए थे। महिला ने कोर्ट को बताया था कि नजीर अहमद ने साल 1973 और 1974 में रेप का प्रयास किया था। लड़की की उम्र तब सिर्फ 16 या 17 थी।

‘हाउस ऑफ लॉर्ड्स’ में जगह मिलने का अहमद ने उठाया फायदा

इसके अलावा नजीर अहमद ने ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य के पद पर रहते हुए मार्च 2, 2017 को ताहिरा नाम की महिला का यौन उत्पीड़न किया था। अहमद ने महिला से झूठ बोला था कि वह एक हकीम (FAITH HEALER) के ख़िलाफ़ मेट्रोपॉलिटियन पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने में उसकी मदद करेगा। इस मामले में ब्रिटिश संसद के उच्च सदन की आचार संबंधी समिति द्वारा मामले की जाँच के बाद अहमद पर लगे आरोपों को सही पाया गया। जिसके कारण उसने साल 2020 में 14 नवंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

कार क्रैश से लेकर भारत विरोधी प्रोपगेंडा फैलाने तक

इन मामलों के अतिरिक्ट अहमद का ट्रैक हमेशा से दागी रहा। केवल भारत के संदर्भ में ही नहीं आपराधिक तौर पर भी। उसने यौन शोषण और रेप के प्रयास मामलों में अपनी जितनी थू-थू करवाई है उसके साथ उसे साल 2007 में कार क्रैश के कारण जेल की सजा भी हो चुकी हैं। वो साल 2018 में सिख अलगाववादियों के लिए यूके में प्रदर्शन भी कर चुका है। 26 जनवरी 2018 को ब्रिटेन के उच्चायोग में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच खालिस्तानी आजादी और आरएसएस आतंकवादी के नारे कुछ पाकिस्तानियों द्वारा लगाए गए थे।

साल 2018 में गणतंत्र दिवस पर खबर आई थी कि ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के बाहर ब्लैक डे मनाते हुए जो प्रदर्शन हुए वहाँ भारतीय झंडे को फाड़ने जैसे कृत्य अंजाम दिए गए। खबरों के अनुसार, इस पूरे प्रदर्शन को आयोजित पाकिस्तान में जन्मे ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में शामिल हुए पहले मुस्लिम नेता नजीर अहमद ने किया था। उस दिन उसने 5 बिलबोर्ड वैन लगवाई हुई थीं। जिसमें फ्री कश्मीर, फ्री खालिस्तान, फ्री असम, फ्री नागालैंड और फ्री मणिपुर लिखा हुआ था। इन वैनों के जरिए वो पूरे लंदन में भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का विस्तार कर रहा था। नजीर पर अक्सर पर कश्मीर पर जहरीली बयानबाजी के आरोप लगते हैं। उसने एक बार पीएम मोदी की मौत की दुआ भी थी। साल 2019 में उसने ट्वीट करके लिखा था, “विपक्ष के बीजेपी पर जादू, टोना, तंत्र-मंत्र वाली बातों के बीच, अरुण जेटली मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम गौर, सुषमा स्वाराज, अटल वाजपेयी, गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर सभी का साल भर के अंदर निधन हो गया। अब नरेंद्र मोदी की बारी है।”