तृणमूल कॉन्ग्रेस के पूर्व सांसद व वरिष्ठ बंगाली अभिनेता तापस पॉल की मंगलवार (फरवरी 18, 2020) की सुबह मुंबई के एक अस्पताल में हृदय गति रुकने की वजह से मृत्यु हो गई थी। अब उनकी मौत के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अब अपनी ही पार्टी के नेताओं की लाश पर राजनीतिक रोटियाँ सेंकने में लग गई है। तापस पॉल को दिसंबर 2016 में रोज वैली चिट फंड घोटाले से तार जुड़े होने के कारण सीबीआई ने गिरफ़्तार किया था।
तृणमूल सुप्रीमो ने कहा कि सरकारी जाँच एजेंसियों द्वारा लगातार बनाए जा रहे दबाव और मोदी सरकार की ‘बदले की राजनीति’ के कारण वरिष्ठ अभिनेता व नेता तापस पॉल की मौत हुई है। पॉल की 61 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई थी। रोज वैली चिट फंड घोटाला मामले में वो 1 वर्ष से भी अधिक समय तक जेल में रहे थे। पॉल को श्रद्धांजलि देते हुए ममता ने अपनी पार्टी के एक अन्य नेता पूर्व संसद सुल्तान अहमद का जिक्र करते हुए कहा कि नारदा टेप स्कैम में उनका नाम घसीटे जाने के कारण वो काफ़ी तनाव में थे और इसी कारण उन्हें हार्ट अटैक आ गया।
मुख्यमंत्री कोलकाता के रवींद्र सदन में में तापस पॉल को श्रद्धांजलि दनी पहुँची थीं, जहाँ उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। ममता बनर्जी ने कहा:
“मोदी सरकार के दबाव के कारण कई ज़िंदगियाँ गाल के गाल में समा गई हैं। सरकारी एजेंसियों ने दबाव बना कर तीन लोगों की जान ले ली। पूर्व सांसद सुल्तान अहमद, सांसद प्रसून बनर्जी की पत्नी और अब तापस पॉल- इन सभी की मौत की जिम्मेदार मोदी सरकार है। हमारे नेताओं को जेल भेजा जा रहा है लेकिन सरकारी एजेंसियाँ अब तक ये साबित नहीं कर पाई हैं कि उन्होंने अपराध क्या किया था। अब तक कुछ साबित नहीं हो सका है। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तापस या फिर अन्य नेताओं ने आख़िर अपराध क्या किया था?
Paying homage to the late Tapas Paul during his last rites by our Hon’ble CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/88dUoSVgKj
ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कॉन्ग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने तापस पॉल पर दबाव बना कर उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हालाँकि, भाजपा ने तृणमूल के आरोपों को नकारते हुए कहा कि वरिष्ठ अभिनेता ने अपने पापों का फल भोगा और अब उन्हें बंगाल की सत्ताधारी पार्टी ‘बलि का बकरा’ बना रही है।
West Bengal CM Mamata Banerjee: People are being jailed but Central agencies have not been able to prove their involvement or conclude what crime they committed. If someone commits a crime, they must face action. But we still don’t know what crime did Tapas Pal & others commit. https://t.co/CsiySXr4wC
साल 2014 में सीपीएम की महिलाओं के लिए ‘रेप करवा दूँगा‘ बयान के कारण तापस काफी विवादों में रहे थे। उस समय कॉन्ग्रेस और लेफ्ट समेत सभी पार्टियों ने उन पर सवाल उठाए थे। इसके बाद उनकी पत्नी नंदिनी को इस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी माँगनी पड़ी थी।
भाजपा की स्वभाविक साझेदार शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने राज्य का सुपर सीएम बनने के सपने बुन रखे थे। उन्होंने सोचा था कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भले सरकार का चेहरा रहें, लेकिन पर्दे के पीछे से बागडोर उन्हीं के हाथों में रहेगी। महाराष्ट्र कैबिनेट के मलाईदार विभागों को झपट उन्होंने इसकी बानगी भी पेश की थी।
लेकिन, भीमा-कोरेगॉंव के मसले से उनके सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। उन्होंने नाराजगी भी दिखाई, आनन-फानन में अपने मंत्रियों की बैठक भी बुलाई। बावजूद इसके उद्धव इस मसले पर दबाव में आते नहीं दिख रहे हैं। इस मामले में अब तक उद्धव ने जो स्टैंड दिखाया है उससे जाहिर है कि सत्ता में साझेदारी को लेकर भले वे सहयोगी कॉन्ग्रेस और एनसीपी के दबाव में आ जाएँ, लेकिन देशद्रोह के मामले में वे घुटने टेक खुद को कमजोर पड़ते नहीं दिखा सकते।
यही कारण है कि तीन महीने पुरानी गठबंधन सरकार के मतभेद एल्गार परिषद और भीमा-कोरेगाँव की हिंसा मामले में जाँच को लेकर खुलकर सामने आ गए हैं। उद्धव ठाकरे ने एल्गार परिषद की जाँच NIA को सौंपने को मँजूरी दे देशद्रोह और सामान्य हिंसा के मामले के बीच एक लकीर खींचने का काम किया है। ऐसा कर उन्होंने संदेश दिया है कि वे देशद्रोह के मामले में नहीं झुकेंगे। दूसरी तरफ पवार इस बात पर अड़े हैं कि इसकी जाँच एसआईटी से भी समानांतर रूप से करवाई जाए।
गौरतलब है कि इससे पहले एल्गार मामले पर पवार सहित एनसीपी के ज्यादातर नेता SIT जाँच पर अपनी सहमति दे चुके थे। लेकिन, उद्धव ठाकरे का पक्ष जानने के बाद वह इस बात से नाराज हैं कि मुख्यमंत्री ने एनआईए जाँच को मंजूरी क्यों दी?
बता दें, शरद पवार ने एल्गार परिषद की जाँच एनआईए से करवाने के उद्धव के फैसले पर कड़ी आलोचना की थी। शरद पवार ने एनआईए एक्ट की धारा 10 का हवाला देते हुए यह माँग की थी कि एनआईए जाँच के अलावा राज्य सरकार एल्गार परिषद केस की समानांतर जाँच कराए।
यहाँ साफ कर दें कि एल्गार परिषद की जाँच NIA को सौंपने और भीमा-कोरेगॉंव हिंसा की जाँच एसआईटी से कराने के उद्धव के फैसले के पीछे माना जा रहा है कि वह इसके जरिए यह संदेश देना चाहते हैं कि उनकी पार्टी देशद्रोह के मुद्दे पर नहीं झुकेगी। इसके चलते ही उन्होंने एल्गार परिषद और भीमा-कोरेगाँव को अलग-अलग मामला बताते हुए साफ किया है कि एल्गार परिषद का केस देशद्रोह की साजिशों से संबंधित है इसलिए सरकार को इसे NIA को सौंपने में कोई ऐतराज नहीं है।
उधर, NCP चीफ शरद पवार ने एसआईटी गठन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से समन्वय की जिम्मेदारी अपने नेता गृह मंत्री अनिल देशमुख को सौंपी है। देशमुख का काम इस बारे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सलाह कर जल्द ही एसआईटी गठन की घोषणा करना है। इसके अलावा नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर भी पवार और उद्धव के मतभेद सामने आ चुके हैं। उद्धव ने राज्य में सीएए लागू करने का इशारा करते हुए कहा था, “CAA और NRC दोनों अलग है। NPR भी अलग है। अगर CAA लागू होता है तो इसके लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। NRC अभी नहीं है और इसे राज्य में लागू नहीं किया जाएगा।” इसे खारिज करते हुए शरद पवार ने कहा था, “ये महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का अपना नजरिया है, लेकिन जहाँ तक एनसीपी की बात है, हमने इसके खिलाफ वोट किया है।”
अब तक आपने हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, तमिल आदि तमाम तरह की भाषाओं में फिल्मों को रिलीज होते हुए या फिर आए दिन इनके ट्रेलरों को जरूर देखा होगा। भले ही संस्कृत भाषा को विश्व की सबसे पुरानी भाषा माना जाता है, लेकिन शायद ही कभी आपने संस्कृत भाषा में बनी कोई फिल्म देखी हो। अब आप जल्द ही संस्कृत में बनी एक लघु फ़िल्म को देख सकेंगे। यह फिल्म संस्कृत भाषा की पहली एनिमेशन फिल्म होगी, जिसका नाम है ‘पुण्यकोटि’। इसका ट्रेलर सोशल मीडिया पर जारी किया गया है।
जब कोई हिंदी या अंग्रेजी में बनी फिल्म बनकर तैयार होती है, तो उसे बाजार में लाने से पहले उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देखने के लिए सिनेमा घरों तक जा सकें। इतना ही नहीं फिल्म के प्रमोशन के लिए उसकी पूरी स्टार कास्ट मैदान में उतर जाती है। वहीं दूसरी ओर फिल्म के पोस्टर, बैनर को बाजारों से लेकर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया और यहाँ तक की सोशल मीडिया पर भी लगा दिया जाता है। इस काम के लिए लाखों नहीं बल्कि करोंड़ो रुपए का खर्चा किया जाता है।
चकाचौंध भरी दुनिया में एक फिल्म ऐसी सामने आती है, जो कि अपनी संस्कृति से तो जुड़ी हुई है, साथ ही वह संस्कृत भाषा का भी बोध कराती है। संस्कृत भाषा में ‘पुण्यकोटि’ नाम से बनी एनिमेशन फ़िल्म का ट्रेलर हाल ही में सोशल मीडिया पर लॉन्च किया गया है। माना जा रहा है कि यह जुलाई माह तक बड़े पर्दे पर आ सकती है। अर्पणा नाम की यूजर ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, “फ़िल्म का प्रमोशन करने के लिए उनके (पुण्यकोटि टीम) पास पैसा नहीं है। इसलिए यह संदेश देने के लिए वह दोस्तों और सोशल मीडिया पर निर्भर हैं।”
They don’t have money for publicity. So depending only on friends and social media to spread the news.
@apparrnnaa नाम की यूजर अपने दूसरे ट्वीट में जानकारी देते हुए बताती हैं, “भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब कोई एनिमेटेड फ़िल्म संस्कृत भाषा में बनी हो। फ़िल्म के निर्माता और निर्देशक रविशंकर हैं, जो बंगलुरु में इन्फोसिस में काम करते हैं।”
Its happening for the first time in India. The first Sanskrit Animated movie. The movie producer and director is Mr. Ravi Shanker who is working in Infosys from Bangalore. So Please share with as many people and groups as possible.
दरअसल भारत की पहली एनिमेशन संस्कृत फ़िल्म ‘पुण्यकोटि’ को रविशंकर वी ने अपने मित्रों और सोशल मीडियो के जरिए क्राउड फंडिंग कर बनाया है। इसे बनाने में 4 से 5 करोड़ रुपए का खर्च आया है। जिसमें संगीत इलैयाराजा ने दिया है। इससे पहले इस मूवी को फ़िल्म समारोहों में भी प्रस्तुत किया जाएगा।
90 मिनट की ‘पुण्यकोटि’ फ़िल्म दक्षिण भारत के एक लोकप्रिय लोक गीत पर आधारित है। इसे दुनिया की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत को पुनर्जीवित करने के उद्दश्य से बनाया गया है, जिसमें कुल 35 युवा वर्ग के एनिमेटरों ने अपनी आवाज़ दी है। ‘पुण्यकोटि’ में मानव और पशुओं के बीच के संघर्ष को दिखाया गया है, जो कि लोगों को प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना सिखाता है। इस मूवी में रोजर नारायण (हॉलीवुड और भारतीय अभिनेता) जैसे कई कलाकारों ने मुख्य भूमिका के साथ अपनी आवाज़ दी है।
इससे पहले पिछले वर्ष 20 जनवरी को ‘पुण्यकोटि’ नाम के फेसबुक पेज से की गई एक पोस्ट में लिखा था, “पुण्यकोटि का पोस्ट प्रोडक्शन कार्य अंतिम चरण में है और हमारा अगला कदम इस फिल्म को वैश्विक स्तर पर रिलीज करना है। इसके लिए हमारे सभी समर्थक अच्छी खबर का इंतजार करें। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो वास्तविक कलाकारों को सम्मान दे सकें, जिन्होंने इसे बनाने में अपने 3 से 4 साल दिए हैं। अंग्रेजी की चकाचौंध भरी दुनिया के बीच संस्कृत भाषा में बनी यह फ़िल्म जरूर समाज में एक बेहतर संदेश देगी।”
अभिनेत्री कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने फिल्मकार महेश भट्ट और गीतकार जावेद अख्तर को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रंगोली के मुताबिक भट्ट ने एक बार गुस्से में कंगना पर चप्पल फेंके थे, जबकि अख्तर ने उन्हें अपने घर बुलाकर धमकाया था। इनमें से एक घटना कंगना के करियर के शुरुआती दिनों की है, जबकि दूसरी तब की है जब उनका अभिनेता ऋतिक रोशन से झगड़ा चल रहा था।
ऋतिक से अनबन की बात खुद कंगना ने भी कबूली थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि शक्तिशाली रोशन परिवार उनके पीछे पड़ा हुआ है। रंगोली के मुताबिक इस विवाद के दौरान जावेद अख्तर ने कंगना को अपने घर बुलाया। उसे अपने कहे अनुसार चलने की सलाह दी। वे चाहते थे कि कंगना उनकी बात मान ऋतिक से माफ़ी माँग ले। इससे इनकार किए जाने पर उन्हें जावेद अख्तर ने धमकाया था।
असल में पटकथा लेखक से गीतकार और फिर ट्विटर ट्रोल बने जावेद अख्तर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फासिस्ट बताया था। इस पर कमेंट करते हुए एक ट्विटर यूजर ने पूछा कि ये कैसा फासिज्म है, जिसमें लोग देश के पीएम को रोज 5 बार फासिस्ट बोल कर भी खुला घूम रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से दरख्वास्त करते हुए कहा कि एक बार ऐसे लोगों को फासिज्म का उदाहरण दिखाया जाना चाहिए, जिसके बारे में ये दिन-रात माला जपते रहते हैं। रंगोली ने इसी ट्वीट को कोट करते हुए कंगना वाला वाकया सुनाया।
Javed Akhtar ji called Kangana home and intimidated her threatened her to say sorry to Hrithik, Mahesh Bhatt threw chappal on her cos she refused to play a suicide bomber, they call PM Facist, chacha ji aap dono kya ho ? https://t.co/4yfHDK7Jcq
रंगोली ने इसके बाद फ़िल्म निर्माता एवं निर्देशक महेश भट्ट से जुड़ा एक वाकया भी बताया। महेश भट्ट चाहते थे कि कंगना रनौत उनकी फ़िल्म में फिदायीन यानी आत्मघाती हमलावर का किरदार अदा करें। कंगना को ये रोल पसंद नहीं आया और उन्होंने इनकार कर दिया। महेश इस बात से इतने आग-बबूला हो गए कि उन्होंने कंगना को चप्पल दे मारी।
यह वाकया भट्ट की फ़िल्म ‘धोखा’ से जुड़ी हैं जिसमें वे कंगना को लेना चाहते थे। इसकी कहानी कुछ यूँ थी कि एक मुस्लिम परिवार को भारतीयों द्वारा मार दिया जाता है। उस मुस्लिम परिवार में एक युवती ज़िंदा बच जाती है, जो बाद में आत्मघाती हमलावर बन जाती है। जब यह रोल ऑफर किया गया था कंगना मात्र 18 वर्ष की थीं। उन्होंने इस रोल को नकार दिया तो महेश भट्ट ने उन पर चप्पल चलाया।
a movie caled Dhoka Kangana says Mahesh Bhatt asked her to play a Muslim girl whose family killed by Indians so she decides to become a suicide bomber, Kangana was barley 18 she didn’t like the story, I guess Tulip Joshi did it then, never saw it ..
इन दो घटनाओं का जिक्र कर रंगोली यह समझाना चाहती थीं कि आखिर असली फासिज्म होता क्या है? जो लोग असली ज़िंदगी में फासिस्ट जैसा व्यवहार करते हैं, वो पीएम मोदी की आलोचना कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों रंगोली ने महेश भट्ट की बेटी आलिया को फिल्मफेयर द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिए जाने वाले फ़ैसले पर भी सवाल उठाया था। रंगोली ने कहा था कि कैसे आलिया भट्ट को एक बुर्के वाली मुस्लिम युवती का किरदार प्ले करने के लिए फ़िल्मफेयर अवॉर्ड दे दिया गया। रंगोली ने बताया कि कंगना अपनी अगली फ़िल्म में एक दलाल का रोल अदा करने वाली हैं, जो गैंगस्टर्स को लड़कियाँ सप्लाई करती थी और तत्कालीन पीएम नेहरू की मित्र थी।
अंग्रेजी में एक कहावत है – Once a liar always a liar. जिसका सामान्य शब्दों में अर्थ होता है कि एक बार झूठ बोलने वाला आदमी कब आदतन झूठ बोलने लगता है, उसे पता ही नहीं चलता। झूठ बोलने और आम आदमी पार्टी का रिश्ता नया नहीं है। बात चाहे मोहल्ला क्लिनिक की सफलता का हो, या फिर दिल्ली की जनता से चुनाव जीतने के लिए किए गए किसी अन्य वादे का, आम आदमी पार्टी निरंतर जनता से झूठ कहती नजर आई है।
झूठ बोलने की इसी आदत का विस्तार अब आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी करना शुरू कर दिया है और यह काम कर रही हैं आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी मार्लेना। आतिशी मार्लेना ने ट्विटर पर एक मनोहर कहानी शेयर करते हुए बताया कि किस तरह से उनकी भतीजी ने उनसे ‘नेटफ्लिक्स’ पर हैरी पॉटर फिल्म देखने की सिफारिश की और उन्हें आखिर में यह देखनी ही पड़ी।
Negotiation with my 12-year old niece about Netflix
Niece: Masi, let’s watch the last Harry Potter movie Me: मुझे कुछ और देखना है Niece: MLAs को जनता की बात सुननी पड़ती है
AAP विधायक आतिशी मार्लेना ने ट्वीट के जरिए बताया कि वो कुछ और देखना चाहती थीं, लेकिन एक MLA होने के नाते उन्हें जनता (भतीजी) की बात सुननी पड़ी और आखिर में उन दोनों ने हैरी पॉटर फिल्म देखने का ही फैसला किया। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के आधिकारिक अकाउंट ने आतिशी से उनका नेटफ्लिक्स पासवर्ड भी माँग लिया।
SIRIUSLY @AtishiAAP??? How can you say no to Harry Potter?
लेकिन शायद आतिशी मार्लेना की होशियार भतीजी के साथ-साथ खुद उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं है कि नेटफ्लिक्स पर हैरी पॉटर फिल्म उपलब्ध ही नहीं है।
इसके बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने आतिशी मार्लेना को बताया कि वो हैरी पॉटर फिल्म नेटफ्लिक्स पर नहीं देख सकती क्योंकि यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद ही नहीं है।
वहीं, एक ट्विटर यूजर ने आम आदमी पार्टी के आधिकारिक अकाउंट पर भाँग पिए होने का भी आरोप लगाया और कहा कि नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म मौजूद नहीं है। ज्ञात हो कि भाँग एक प्रकार का नशा है, जिसका सेवन कानूनन जुर्म भी है।
चुनाव जीतने के बाद सब भांग पिए हुए हैं क्या! पहले अंग्रेजी सुधारो। फिर नेटफ्लिक्स चेक करो कि हैरी पॉटर है भी या खाली में लगे हो ट्वीट-ट्वीट खेलने ?https://t.co/OmkmwGlYC2
एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि मजाक करने के बहाने आतिशी मार्लेना ने एक मनगढ़ंत कहानी सामने रखी है।
So she has manufactured a scene to sound funny on social media. @AtishiAAP Mam harry potter is not on Netflix. You are suffering from Mythomania. And your surname is quite right too in this situation. https://t.co/wLLWCizWvK
नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलने वाली ‘वन्दे भारत एक्सप्रेस’ ने अपने पहले ही साल में अच्छी कमाई की है। इस ट्रेन को पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा कर रवाना किया था। एक साल में ‘वन्दे भारत एक्सप्रेस’ ने 3.8 लाख किलोमीटर की यात्रा तय की है और 92.29 करोड़ रुपए की कमाई की है। ‘उत्तर रेलवे’ ने मंगलवार (फरवरी 18, 2020) को जानकारी दी कि ट्रेन में अब तक 100% ऑक्यूपेंसी रही है, जो इसकी सफलता को बयाँ करती है।
ये भारत की पहली स्वदेशी ट्रेन है, जिसे पूर्णरूपेण देश में ही बनाया गया है। इसे फरवरी 15, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। ‘वन्दे भारत एक्सप्रेस’ ने नई दिल्ली से वाराणसी तक का कमर्शियल रन फरवरी 17, 2019 से शुरू किया था। इस हिसाब से सोमवार (फरवरी 17, 2020) को ‘वन्दे भारत एक्सप्रेस’ की पहली सालगिरह थी। नई दिल्ली से वाराणसी के बीच की दूरी को यह ट्रेन 8 घंटे में पूरा करती है। मंगलवार और गुरुवार के अलावे ये सप्ताह के बाकी 5 दिन चलती है।
इस ट्रेन में 16 कोच हैं। ‘वन्दे भारत एक्सप्रेस’ के सभी कोच जीपीएस पर आधारित ऑडियो-विज़ुअल पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम पर काम करते हैं। ट्रेन में वाईफाई की सुविधा है और सीटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी आरामदायक है। इसे ‘उत्तर रेलवे’ के दिल्ली भाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अगर पूरे ऑक्यूपेंसी की बात करें तो ट्रेन पिछले एक साल में 112% से भी अधिक ऑक्यूपेंसी के साथ चलती रही है। पिछले साल अक्टूबर में नई दिल्ली से कटरा के बीच भी एक ‘वन्दे भारत एक्सप्रेस’ ट्रेन की शुरुआत की गई। इस ट्रेन के कारण दिल्ली और कटरा के बीच की दूरी 8 घंटे घट गई है।
एक भी दिन नहीं हुई कैंसल: ‘वन्दे भारत एक्सप्रेस’ के गौरवपूर्ण 1 साल
इस ट्रेन की डिजाइन और निर्माण करने वाली इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के सुधांशु मणि ने बताया था कि इसे 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। यानी, ट्रेन ने अब तक इसमें से 92.29 करोड़ रुपए पहले ही साल में जुटा लिए हैं। बता दें कि ‘वन्दे भारत एक्सप्रेस’ पर तीन बार पत्थरबाजी की गई थी। इसके शुरुआती दिनों में ही उत्तर प्रदेश के टूंडला में पथरबाजी की गई थी।
राहुल गाँधी ने भी इस ट्रेन को लेकर ‘मेक इन इंडिया’ का मजाक बनाया था। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उनके बयान की आलोचना करते हुए कहा था कि भारतीय इंजीनियरों की मेहनत का मखौल न उड़ाएँ। पीएम मोदी ने भी भारतीय इंजीनियरों की मेहनत को सलाम करते हुए विपक्षी नेताओं को सलाह दी थी कि वे स्वदेशी सेमी-स्पीड ट्रेन का सम्मान करें।
अंतरराष्ट्रीय पत्रिका ‘टाइम्स’ ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं के शैक्षिक संस्थानों का मूल्यांकन करते हुए एक सूची जारी की है। इस सूची में भारत के लिए भी अच्छी ख़बर है। टाइम्स हायर एजुकेशन (THE: Times Higher Education) के ‘इमर्जिंग इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020’ के अंतर्गत विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है। भारत के लिए अच्छी बात ये है कि टॉप-100 में भारत की 11 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। ये सूची मंगलवार (फरवरी 18, 2020) को लंदन में जारी की गई।
जहाँ भारत के 11 विश्वविद्यालयों ने इस सूची में जगह बनाई है, चीन के सर्वाधिक 30 यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में शामिल है। इस मामले में चीन पहले और भारत दूसरे नंबर पर आता है। इस मूल्यांकन में कुल 47 देशों व स्वायत्त प्रदेशों को शामिल किया गया है। पूरी सूची की बात करें तो इसमें 533 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग की गई है, जिसमें भारत के 56 विश्वविद्यालय शामिल हैं।
‘इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस’ को इस सूची में 16वाँ स्थान मिला है, जो भारतीय शैक्षिक संस्थानों में इसे सर्वश्रेष्ठ बनाता है। इसके बाद आईआईटी का नंबर आता है। ‘THE’ के चीफ नॉलेज ऑफिसर फील बैटी ने कहा कि लम्बे समय से इस पर चर्चा होती रही है कि वैश्विक रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है? उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर भारतीय शैक्षणिक संस्थानों का परफॉरमेंस इससे पहले दमदार नहीं रहा है। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रयासों के कारण भारतीय संस्थानों की रैंकिंग में उछाल आया है और उच्च-शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है। उन्होंने 2017 में स्थापित ‘इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम’ की भी तारीफ की, जिसके तहत भारत में शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग की जाती है।
इसी स्कीम का कमाल है कि अमृता विश्वपीठम जैसे शैक्षिक संस्थान 51 स्थान तक की छलाँग लगा चुके हैं। प्रतिस्पर्द्धा का भी माहौल बना है और सभी संस्थान शिक्षा-व्यवस्था में आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। टाइम्स ने अमृता की छलाँग की तारीफ करते हुए कहा कि उसने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ‘टाइम्स हायर एजुकेशन’ की सूची में आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली को क्रमशः 32वें, 34वें और 38वें स्थान पर जगह मिली है।
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की नई किताब ने मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले के कई पन्ने खोले हैं। इन खुलासों के बाद हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर कॉन्ग्रेस घिरती नजर आ रही है। भाजपा ने उसके नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। लोकसभा में कॉन्ग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के हिंदू आतंकवाद पर दिए गए बयान के बाद बहस और भी तेज हो गई है। भाजपा ने उनके बयान पर किया है।
भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा, “हम कॉन्ग्रेस के हिंदू आतंकवाद के विचार और लश्कर, आईएसआई की 26/11 रणनीति के बीच एक संबंध देख सकते हैं। क्या भारत का कोई शख्स आईएसआई को आतंकवादियों को हिंदू पहचान देने के लिए हैंडलर के रूप में मदद कर रहा है? क्या दिग्विजय सिंह हैंडलर के रूप में काम कर रहे थे? कॉन्ग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए।”
BJP leader GVL Narasimha Rao: We can see a connection emerging between Congress’ idea of Hindu terror and LeT & ISI’s 26/11 strategy.Was someone from India helping ISI as handler to give terrorists Hindu identity?Was Digvijaya Singh working as handler?Congress should answer this. pic.twitter.com/cjOb3VQn8N
इससे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कॉन्ग्रेस पर 26/11 हमले के बाद झूठे हिंदू आतंकवाद मुद्दे को खड़ा करने का आरोप लगाया था। अधीर रंजन ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, “जब ‘हिंदू आतंक’ शब्द गढ़ा गया था तब एक अलग पृष्ठभूमि थी। मक्का मस्जिद में विस्फोट हुआ था और प्रज्ञा ठाकुर समेत अन्य को तब गिरफ्तार किया गया था। आतंकवादी हमेशा छलावा करते हैं। वे अपनी वास्तविक पहचान के साथ हमलों को अंजाम नहीं देते हैं। 26/11 के समय UPA सरकार थी जिसने हमले के बारे में सब कुछ बताया। बाद में UPA के शासनकाल में अजमल कसाब को फाँसी दी गई थी।”
Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury: Terrorists always camouflage. They do not carry out attacks with their actual identity. It was the UPA government which revealed everything about the attack. Ajmal Kasab was later hanged during UPA rule. (2/2) https://t.co/RT9AZzbyKB
दरअसल यह पूरा विवाद मुबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर और 26/11 आतंकी हमले की जाँच करने वाले राकेश मारिया की किताब ‘लेट मी से इट नाउ’ से शुरू हुआ। राकेश मारिया ने अपनी किताब में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और उसकी शह पर काम करने वाले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने मुंबई हमले को हिंदू आतंक’ का रंग देने की गहरी साजिश रची थी। लेकिन आतंकवादी अजमल कसाब के जिंदा पकड़े जाने से उनकी साजिश नाकाम हो गई थी। मारिया ने अपनी किताब में लिखा है, “यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता, तो कसाब समीर चौधरी के रूप में मर जाता और मीडिया हमले के लिए ‘हिंदू आतंकवादियों’ को दोषी ठहराती।”
जेएनयू में देशविरोधी नारे लगाने के मामले में विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उनके साथियों की मुसीबत बढ़ती दिख रही है। दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मॉंगी है। रिपोर्ट दाखिल करने के लिए केजरीवाल सरकार को 3 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया था कि कन्हैया और अन्य पर देशद्रोह का मामला चलाने की अनुमति दिल्ली सरकार नहीं दे रही है।
2016 JNU sedition case: Delhi Court asked state Government to file a status report and Delhi police to send another reminder to the government of Delhi as sanction for prosecution has not been granted by them. Matter adjourned for 3rd April.
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सीएमएम) पुरुषोत्तम पाठक ने दिल्ली पुलिस को भी निर्देश दिया कि वह दिल्ली सरकार को कन्हैया पर अभियोजन के लिए जरूरी मॅंजूरी के बारे में याद दिलाए। इससे पहले पुलिस ने एक बार फिर कोर्ट को बताया कि मुकदमा चलाने की मॅंजूरी अभी तक नहीं दी गई है। मॅंजूरी का अनुरोध करने वाला पत्र जीएनसीटीडी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार) के पास लंबित है। इसके बाद अदालत ने निर्देश जारी किए।
बता दें कि इससे पहले इस मामले की सुनवाई 11 दिसंबर 2019 को पटियाला हाउस कोर्ट में हुई थी। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि अभी भी दिल्ली सरकार से देशद्रोह के सेक्शन पर अप्रूवल नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस कहा था कि दिल्ली सरकार से अनुमति माँगी गई है, लेकिन वह अनुमति दे नहीं रहे थे और इसी वजह से सीधा अदालत में चार्जशीट दायर कर दी गई। इसके बाद अदालत ने चार्जशीट पर यह कहते हुए संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था कि दिल्ली सरकार देशद्रोह की धारा को लेकर अपना रुख साफ करे।
दिल्ली पुलिस ने 14 जनवरी 2019 को करीब 1200 पन्ने का चार्जशीट अदालत में दाखिल किया था। इसमें कन्हैया कुमार और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन के सदस्य उमर खालिद को मुख्य आरोपित बनाया था। वहीं, सात अन्य आरोपितों में आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उतर गुल, रईस रसूल, बसरत अली व खालिद बशीर भट का नाम शामिल है। इसके अलावा रामा नागा, आशुतोष, शहला राशिद, डी राजा की बेटी अपराजिता राजा, रुबैना सैफी, समर खान समेत 36 छात्रों को भी आरोपित बताया गया है।
उल्लेखनीय है 9 फरवरी 2016 को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी परिसर में देश विरोधी नारे लगाने के कई वीडियो सामने आए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने तत्कालीन जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद समेत कई अन्य आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच की थी। इसी आधार पर पिछले साल अदालत में चार्जशीट दायर की थी जिसमें कन्हैया कुमार समेत अन्य आरोपितों पर देशद्रोह की धारा लगाई गई थी। इन पर आरोप है इन्होंने जेएनयू परिसर में हुए कार्यक्रम में इन्होंने एक जुलूस की अगुवाई की थी और देशद्रोही नारे लगाए थे।
गौरतलब है कि CPI नेता और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार बिहार में इन दिनों ‘जन-गण-मन यात्रा’ पर निकले हुए है। नागरिकता कानून के विरोध में आयोजित इस यात्रा के दौरान वे जहॉं भी जा रहे उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उन पर कई जगहों पर हमले भी हो चुके हैं। ऐसी ही एक घटना में बीते दिनों चप्पल फेंकने वाले युवक चंदन कुमार को उनके समर्थकों ने पीट-पीटकर अधमरा कर दिया था।
निडर, पराक्रमी, कुशल, प्रबुद्ध, न्यायप्रिय कुछ ऐसे विशेषण हैं जिनका सीधा पर्याय आज भी बच्चे-बच्चे के लिए सिर्फ़ छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। आज शिवाजी महाराज की जयन्ती के अवसर पर उनके साहस की गाथाओं को पूरा देश याद कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक सन् 1630 में 19 फरवरी को ही छत्रपति शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था। कई कलाओं में माहिर छत्रपति शिवाजी ने एक कुशल राजा बनने की दिशा में राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा ली थी। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे कारनामे किए थे, जिन्हें सुनकर ही पता लगता है कि रणभूमि में तो क्या आम जीवन में भी कभी उन्होंने अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। उनमें एक शेर का व्यक्तित्व बचपन से झलकता था।
बाल्यावस्था- जिस अवस्था में बच्चे अपने माँ-बाप के दिखाए रास्ते पर समाज में उठना बैठना-अभिवादन करने के तौर तरीके सीख रहे होते हैं, उस बाल्यावस्था में शिवाजी से जुड़ा एक किस्सा बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि शिवाजी के पिता शाहजी अक्सर युद्ध लड़ने के लिए घर से दूर रहते थे। इसलिए उन्हें शिवाजी के निडर और पराक्रमी होने का आभास नहीं था। इसी अनभिज्ञता के साथ एक बार वे शिवाजी को बीजापुर के सुल्तान के दरबार में ले गए।
वहाँ शाहजी ने तीन बार झुक कर सुल्तान को सलाम किया और शिवाजी से भी ऐसा ही करने को कहा। लेकिन, शिवाजी अपने पिता को देखने के बावजूद अपना सिर ऊपर उठाए सीधे खड़े रहे और उसी सिर को उठाए-उठाए वो वापस अपने दरबार में चले गए। इस घटना के दौरान ऐसा नहीं था कि शिवाजी अपने पिता की बात का अनादर कर रहे थे। बल्कि उन्हें तो केवल एक विदेशी शासक के सामने सिर झुकाना नागवार था। इस वाकये को देखने के बाद शाहजी को भी अंदाजा हो गया था कि उनका बालक अन्य बालकों की तरह एक तय लीक पर चलने वाला बच्चा नहीं है।
छत्रपति शिवाजी की कुशलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने बतौर शासक अपना जीवन शुरू किया, तब उनके पिता ने उनके लिए सिर्फ़ 2000 सैनिक छोड़े थे। लेकिन, कुछ ही समय में उन्होंने इस संख्या को बढ़ाकर 10,000 कर डाला। उन्हें मालूम था कि एक राजा के लिए उसकी सेना कितनी महत्वपूर्ण होती है। वे कभी अपने सैनिकों को शहीद होने के लिए नहीं उकसाते थे। बल्कि उनकी तो अपनी सेना को सलाह होती थी कि हमेशा संगठित होकर सुरक्षित कदम उठाना चाहिए। जिससे सामने वाला परास्त भी हो जाए और खुद पर आँच भी न आए।
स्वराज का झंडा बुलंद कर इतिहास में मराठाओं के नाम एक पूरा युग स्वर्णिम अक्षरों से लिखवाने वाले शिवाजी महाराज अन्य राजाओं की तरह अपनी सेना को निजी हथियार देकर नहीं रखा करते थे। उन्हें जितना ख्याल अपनी सेना का था, उससे ज्यादा सजग वे अपनी प्रजा के प्रति थे। उनका सोचना था कि सेना को निजी हथियार नहीं दिए जाएँगे, तो बेवजह आम प्रजा को नुकसान नहीं पहुँचेगा। उनका कहना था कि दुश्मन राज से लूटा गया सारा सामान मराठा खजाने में जमा होगा। उनके निर्देश थे, कभी किसी धार्मिक स्थल और उससे जुड़ी सामग्री को कभी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।
छत्रपति शिवाजी बचपन से न्यायप्रिय, धर्मनिरपेक्ष और दयालु थे। बताया जाता है मात्र 14 साल की उम्र से वे ऐसे फैसले लिया करते थे कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक उनकी छत्रछाया में खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। उन्हें लेकर किस्सा मशहूर है कि एक बार शिवाजी के समक्ष उनके सैनिक किसी गाँव के मुखिया को पकड़ कर लाए। मुखिया बड़ी और घनी-घनी मूछों वाला बड़ा ही रसूखदार व्यक्ति था। लेकिन इस बार उस पर एक विधवा की इज्जत लूटने का आरोप साबित हो चुका था। हालाँकि, इस वाकये के दौरान शिवाजी मात्र 14 साल के थे। मगर उनके मन में महिलाओं के प्रति असीम सम्मान था। उन्होंने तत्काल अपना निर्णय सुनाया और कहा- “इसके दोनों हाथ और पैर काट दो” ऐसे जघन्य अपराध के लिए इससे कम कोई सजा नहीं हो सकती। क्या आज किसी 14 साल के बच्चे से ऐसे विवेक और बुद्धि की अपेक्षा की जा सकती है? शिवाजी के राज में महिलाओं को बंदी बनाने की अनुमति नहीं थी और जो महिलाओं का अपमान करता था उसके लिए मुखिया की तरह कड़ा दंड तय था।
हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले महाराज शिवाजी को इतिहास के पन्नों में धर्मनिरपेक्ष शासक कहा जाता है। लेकिन फिर भी उनके बारे में ये तथ्य मशहूर है कि महाराश शिवाजी हमेशा उन लोगों की मदद करते थे, जो हिंदू धर्म अपनाने के इच्छुक होते थे। यहाँ तक उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी एक ऐसे शख्स से करवाई थी, जिसने हिंदू धर्म अपनाया। वे मुगल शासकों से युद्ध केवल हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए करते थे। उन्होंने कभी मुस्लिमों से नफरत नहीं की। लेकिन जब बात हिंदुत्व पर आई तो उन्होंने किसी से समझौता भी नहीं किया। उनकी सेना में कई मुस्लिम सैनिक थे।
आदिल शाह और औरंगजेब से जुड़ा किस्सा
शिवाजी की पैतृक जायदाद बीजापुर के सुल्तान द्वारा शासित दक्कन में थी। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से दुर्गों से अपनी सेना हटाकर उन्हें स्थानीय शासकों के हाथों सौंप दिया था। 16 वर्ष की आयु तक पहुँचते-पहुँचते शिवाजी को यकीन हो गया था कि हिन्दुओं की मुक्ति के लिए उन्हें संघर्ष करना होगा। शिवाजी ने अपने विश्वासपात्रों को इकट्ठा कर अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। जब आदिलशाह बीमार पड़ा तो बीजापुर में अराजकता फैल गई। शिवाजी ने इस मौके लाभ उठाकर बीजापुर में प्रवेश करने का फैसला लिया। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने टोरना किले का कब्जा हासिल कर लिया था।
1659 में आदिलशाह ने अपने सेनापति को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। दोनों के बीच प्रतापगढ़ किले पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में शिवाजी की विजय हुई। उनकी बढ़ती ताकत को भाँपते हुए मुगल सम्राट औरंगजेब ने जय सिंह और दिलीप खान को शिवाजी को रोकने के लिए भेजा और उनसे एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को कहा। समझौते के मुताबिक उन्हें मुगल शासक को 24 किले देने थे। यहाँ बता दें कि कोंढाणा का किला भी इन्हीं किलों में से एक था, जिसकी टीस में सिंहगढ़ का युद्ध शिवाजी की ओर से उनके सेनापति तानाजी ने लड़ा।
इस 24 किलों वाले समझौते के बाद शिवाजी एक बार आगरा के दरबार में औरंगज़ेब से मिलने के लिए गए। वह 9 मई, 1666 को अपने पुत्र संभाजी एवं 4000 मराठा सैनिकों के साथ मुग़ल दरबार में उपस्थित हुए, परन्तु औरंगज़ेब ने उन्हें वहाँ उचित सम्मान न दिया। जिस पर शिवाजी ने भरे हुए दरबार में औरंगज़ेब को विश्वासघाती कह डाला। इसके बाद औरंगजेब ने उन्हें एवं उनके पुत्र को ‘जयपुर भवन’ में क़ैद कर दिया। लेकिन 13 अगस्त, 1666 को फलों की टोकरी में छिपकर शिवाजी वहाँ से भाग निकले और रायगढ़ पहुँचे। सन 1674 तक शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था, जो पुरन्दर की संधि के अन्तर्गत उन्हें मुग़लों को देने पड़े थे।
देखते ही देखते उन्होंने मराठाओं की एक विशाल सेना तैयार कर ली थी। जो स्वराज्य के लिए जान देने को तैयार थे। उन्हीं के शासन काल में गुरिल्ला युद्ध के प्रयोग का भी प्रचलन शुरू हुआ। उन्होंने नौसेना भी तैयार की थी। अप्रैल 1680 को बीमार होने पर उनकी मृत्यु हो गई थी।
आज उनकी हर तस्वीर में उनके हाथ में उनकी तलवार देखने को मिलती है। कहा जाता है कि उनकी तलवार पर 10 हीरे जड़े हुए थे। जो इस वक्त लंदन में हैं। शिवाजी महाराज की तलवार प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड सप्तम को नवंबर 1875 में उनकी भारत यात्रा के दौरान कोल्हापुर के महाराज ने उपहार स्वरूप भेंट की थी। लेकिन कभी भी इस तलवार को वापस लाने के कोशिश नहीं की गई।
