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नाबालिग से दूसरी बार गैंगरेप: आरोपित अल्ताफ, सरफराज, इरशाद, सौयब पलवल से फरार

हैदराबाद में गैंगरेप और ब्रूटल मर्डर के आरोपितों का एनकाउंटर हो चुका है लेकिन अभी भी कुछ दरिंदे सबक लेने को तैयार नहीं हैं। ताजा मामला हरियाणा के पलवल शहर का है। रिपोर्ट्स के अनुसार, पलवल जिले से 17 वर्षीय लड़की का अपहरण कर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है।

पुलिस के मुताबिक पलवल में चार दरिंदों ने नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को उस समय अंजाम दिया जब रात के समय पीड़िता टॉयलेट के लिए घर से बाहर निकली थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला थाना प्रभारी हीरामणी ने बताया कि पीड़िता की माँ ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी 17 वर्षीय बेटी चार दिसंबर की रात 11 बजे टॉयलेट करने के लिए घर से बाहर निकली थी। तभी चार युवकों ने उसका अपहरण कर लिया और खेत में ले जाकर बारी-बारी से उसका रेप किया।

पीड़िता की माँ ने पुलिस को बताया कि बेटी के शौच के लिए घर से बाहर जाने के दौरान आरोपित अल्ताफ, सरफराज उर्फ सफ्फू, इरशाद उर्फ मंगली व सौयब ने नाबालिग का अपहरण कर लिया और खेत में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप जैसी दरिंदगी की। चारो आरोपितों ने लगभग दो घंटे बाद पीड़िता नाबालिग को खेत में ही छोड़ कर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़िता ने घर आकर आपबीती अपनी माँ को बताई तो वह दंग रह गई। उसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने पहुँचकर गैंगरेप की शिकायत दर्ज कराई।

रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला थाना पुलिस ने पीड़िता नाबालिग की माँ की शिकायत पर चारों नामजदआरोपितों उसी दौरान गाँव रुपड़ा के रहने वाले अल्ताफ, सरफराज उर्फ सफ्फू, इरशाद उर्फ मंगली और सौयब के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सभी आरोपित फरार बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह छापेमारी कर रही है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला थाना प्रभारी हीरामणी के अनुसार पीड़िता की माँ का यह भी आरोप है कि इन्ही चारों आरोपितों अल्ताफ, सरफराज उर्फ सफ्फू, इरशाद उर्फ मंगली और सौयब ने ही 13 अगस्त 2019 को भी उनकी बेटी से गैंगरेप किया था। तब इसकी शिकायत उन्होंने बहीन थाने में दर्ज कराई थी। जिसे बाद में पुलिस ने कैंसिल कर दिया था। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर बीती रात नामजद इन चारों आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपितों की धड़पकड़ के लिए दबिश दी जा रही है।

‘भारत दुनिया का रेप कैपिटल’ – विदेशी मीडिया के प्रोपेगेंडा को एक बार फिर राहुल गाँधी ने बढ़ाया आगे

कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर शनिवार (दिसंबर 7, 2019) केरल के कालपेट्‌टा में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देश में हो रहे रेप वारदातों को लेकर बयान दिया – अमूमन जैसा होता है, बयान विवादित ही दिया! उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया की रेप कैपिटल के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इंटरनैशनल न्यूजपेपर में भारत को रेप कैपिटल कहा जाता है।

उनका कहना है कि विदेशी राष्ट्र सवाल पूछ रहे हैं कि भारत अपनी बेटियों और बहनों की देखभाल क्यों नहीं कर पा रहा है। विदेशी मीडिया हमारे देश के बारे में क्या कहता है, इस पर हमारा बस नहीं है लेकिन विपक्ष के बड़े नेता होने की गरिमा के तहत आप क्या कहते हैं, यह तो राहुल गाँधी को पता होना ही चाहिए। लेकिन नहीं! इन्हें तो सिर्फ राजनीति करनी है। मुद्दा फिर चाहे रेप जैसा गंभीर ही क्यों न हो, ये करेंगे राजनीति ही! शायद राहुल गाँधी को यह भी नहीं पता कि विदेशों में भी रेप होते हैं और बहुत ही विभत्स होते हैं।

चूँकि राहुल गाँधी आज विपक्ष में हैं इसलिए सत्ता पक्ष को टारगेट कर रहे हैं वो भी रेप के मुद्दे पर लेकिन शायद यह भूल रहे हैं कि 16 दिसंबर 2012 को जब देश को झकझोर देने वाला निर्भया रेप कांड हुआ था, तब इनकी ही सरकार थी। दरअसल सरकार के बाहर रहकर सरकार के ऊपर दोषारोपण करना बेहद आसान होता है। और यही काम राहुल गाँधी ने अब तक किया, कर रहे हैं।

राहुल गाँधी ने देश की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए। राहुल गाँधी ने कहा कि देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा के मामले बढ़े हैं। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हर दिन देश में महिलाओं से रेप, छेड़छाड़ और उत्पीड़न की खबरें सामने आती हैं, यह कानून के नदारद होने की स्थिति है।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। दलितों को पीटा जा रहा है, उनकी बाहों को काटा जा रहा है। आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जमीनें छीनी जा रही है। हम रोज पढ़ते हैं कि यहाँ दुष्कर्म हुआ, छेड़छाड़ हुई। देश को चलाने वालों को लगता है कि सारी ताकतें उन्हीं के हाथ में हैं। हमारी संस्थागत ढांचा नाटकीय रूप से टूट रहे हैं। इसका बड़ा कारण है, लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि इस देश को चलाने वाला व्यक्ति हिंसा और आँखें बंदकर सत्ता में विश्वास करता है।

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‘क़यामत तक बाबरी मस्जिद वहीं रहेगी, वो मस्जिद थी, मस्जिद है… मस्जिद ही रहेगी’ – ओवैसी की SC को धमकी!

हमेशा अपनी घृणास्पद टिप्पणियों के लिए विवादों में रहने वाले चंद्रागुट्टा के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन डाल रहा है, इसका मतबल यह है कि 70 बरस की नाइंसाफ़ी के बाद भी उन्हें इंसाफ़ पर यक़ीन है। लेकिन यह तो बहुत ही सभ्य वक्तव्य है… विवादित और जहरीला सुनने के लिए वीडियो को थोड़ी देर और सुनिए।

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अपने तल्ख़ अंदाज़ में ओवैसी ने कहा कि मुस्लिमों के साथ कहाँ-कहाँ नाइंसाफ़ी नहीं हुई। पढ़ाई-लिखाई से लेकर नौकरियों और अधिकारों को लेकर भी नाइंसाफ़ी हुई है। अपने क्षेत्र का हलावा देते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ भी आधारभूत आवश्यकताओं को लेकर नाइंसाफ़ी होती है। इसके आगे उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की बस्तियों में स्कूल और बैंक होने की जगह वहाँ पुलिस स्टेशन बनाए जाते हैं। यह सब नाइंसाफ़ी है।

ओवैसी ने कहा कि मुस्लिमों के साथ इतनी नाइंसाफियाँ होती हैं, बावजूद इसके हमें इंसाफ़ पर यक़ीन है। इसी यक़ीन को आधार बनाते हुए मुस्लिम पक्ष अयोध्या मामले पर आए फ़ैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू पिटिशन दाखिल करने के लिए प्रेरित कर रहा है। लोगों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, “हमको इस मुल्क़ के दस्तूर पर भरोसा है, हमको इस मुल्क़ की अदालत पर भरोसा है। इसको ग़लत नज़र से न देखें। हमारे बुज़ुर्गों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फ़ैसला होगा उसे मानेंगे।”

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर बात करते-करते उन्होंने रिव्यू पिटिशन के बारे में कहा… और यहीं पर उन्होंने जहर भी उगला। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को चुनौती भी दे डाली।

“रिव्यू पिटिशन पर जो भी फ़ैसला होगा, वो चाहे हमारे हक़ में आए या न आए, हमको वो फ़ैसला भी क़बूल है। लेकिन, यह भी एक हक़ीक़त है कि क़यामत तक बाबरी मस्जिद जहाँ थी, वहीं रहेगी। चाहे वहाँ पर कुछ भी बन जाए। वो मस्जिद थी, मस्जिद है… मस्जिद ही रहेगी।”

बता दें कि नवंबर के महीने में हैदराबाद की 16वीं अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने सैदाबाद पुलिस को जुलाई 2019 के दौरान करीमनगर में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान घृणास्पद भाषण के लिए विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था।

शहर के एक वकील के करुणासागर ने 1 अगस्त को उक्त न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया कि चंद्रांगुट्टा के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने करीमनगर में एनएन गार्डन फंक्शन हॉल में 23 जुलाई को एक सार्वजनिक सभा ‘जलसा-ए-यादे फखर-ए-मिलात’ के दौरान जहरीले और नफरत फैलाने वाली भाषा का प्रयोग किया था।

एक जनसभा के दौरान विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा था, “हम 25 करोड़ हैं और तुम (हिन्दू) 100 करोड़ हो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देख लेंगे किसमें कितना दम है।” इसके आगे उन्होंने कहा था, ”लोग उन्हीं को डराते हैं जो आसानी से डरते हैं। वह (RSS) क्यों हम से घृणा करते हैं। क्योंकि वह हमारा सामना 15 मिनट भी नहीं कर सकते हैं।”

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महिलाओं की पुकार सुने जुडिशरी: RS प्रसाद की सलाह के बाद बोले CJI बोबडे- न्याय तुरंत नहीं हो सकता

केंद्रीय क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारतीय न्यायपालिका को सलाह दी है कि वो पीड़ित महिलाओं की आवाज़ सुने और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस देश की महिलाएँ काफ़ी गहरे दर्द में हैं और वो न्याय के लिए तड़प रही हैं। प्रसाद ने कई गणमान्य जजों व बड़े वकीलों की उपस्थिति में बोलते हुए कहा कि न्यायपालिका को इन पीड़ित महिलाओं की पुकार सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायिक व्यवस्था से वो इसके लिए निवेदन कर रहे हैं।

रविशंकर प्रसाद ने आँकड़े गिनाते हुए कहा कि देश में घृणित अपराधों के लिए 704 फ़ास्ट ट्रैक अदालतें हैं और ऐसी कई अदालतें स्थापित की जाने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने बताया कि पॉस्को (बाल यौन अपराध संरक्षण क़ानून) के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए अलग से 1123 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही न्यायपालिका में अमूल-चूल बदलाव की ओर इशारा करते हुए केंद्रीय न्याय एवं विधि मंत्री ने कहा कि अब ‘ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज’ का समय आ गया है क्योंकि भारत के कई लॉ स्कूलों से काफ़ी सारे प्रतिभावान छात्र-छात्राएँ निकल कर सामने आ रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने जुडिशरी को सलाह देते हुए कहा कि हमें प्रतिभा को आकर्षित करने की ज़रूरत है। उन्होंने जानकारी दी कि पिछले साढ़े पाँच वर्षों में 469 हाईकोर्ट जजों को बहाल किया गया है। उन्होंने बताया कि नियुक्तियों को और तेज़ किया जाएगा। कॉलेजियम सिस्टम की चर्चा करते हुए प्रसाद ने कहा कि किस जज की नियुक्ति होनी चाहिए, ये कॉलेजियम को ही तय करना है। साथ ही उन्होंने जोड़ा कि जजों की नियुक्ति के समय ऐसे लोगों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य लीगल या जुडिशल सिस्टम का हिस्सा नहीं रहा हो।

केंद्रीय मंत्री ने ये बातें राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर कही। इस अवसर पर देश के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शरद अरविन्द बोबडे भी मौजूद थे। सीजेआई बोड़बे ने इस दौरान कहा कि न्याय अपना चरित्र खो देता है, जब यह बदले का रूप ले लेता है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि न्याय त्वरित रूप से किया जा सकता है या फिर ऐसा होना चाहिए। 2018 में सरकार के ख़िलाफ़ हुए जजों के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बोलते हुए जस्टिस बोबडे ने कहा कि न्यायिक सुधार की प्रक्रिया जुडिशरी ख़ुद करेगी और इसे सार्वजनिक रूप से करना है या नहीं, इसपर बहस हो सकती है।

नई तकनीक पर बात करते हुए सीजेआई बोबडे ने कहा कि न्यायपालिका में आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) के प्रयोग को बढ़ावा मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले महीने शुरू हुई ‘ट्रांसलेशन सर्विस’ में एआई का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सलाह के बाद किया गया।

‘1,000 से ज्यादा फ़ास्ट ट्रैक अदालतें, 1 साल में होगा 1,66,882 बलात्कार-पॉक्सो मामलों का निपटारा’

देश में बलात्कार के मामलों की बढ़ती संख्या और इनमें न्याय की धीमी प्रक्रिया को देखते हुए मोदी सरकार ने देश भर में 1023 फ़ास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का निर्णय लिया है। इनमें केवल पॉक्सो और बलात्कार के मामलों की सुनवाई होगी। इसके ज़रिए सरकार एक साल में लंबित 1,66,882 रेप और पॉक्सो मामलों का निपटारा कर देना चाहती है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सरकार ने हर एक राज्य और हाई कोर्ट से इनके गठन और संचालन के लिए हाँ या न इसी साल 31 दिसंबर तक कर देने के लिए कहा है। इनके लिए सुझाव अगले वित्त आयोग (2020-25) की रिपोर्ट में भी होने की उम्मीद है।

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्य सभा में बताया कि 16 राज्यों ने केंद्र सरकार को इसके लिए हाँ कर दिया है। इसके अलावा 704 फ़ास्ट -ट्रैक अदालतों का गठन हो चुका है और उनमें न्यायिक काम चल रहा है।

भाजपा सांसद राजकुमारी दीया कुमारी ने इस निर्णय का स्वागत किया है।

उन्नाव मामले में भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मामले को फ़ास्ट ट्रैक अदालत के हवाले करने की घोषणा कर दी है।

ठोक दिया, ठीक किया, दिल को बड़ा सूकून मिला: हैदराबाद एनकाउंटर पर ‘दंगल गर्ल’ बबीता फोगाट

शुक्रवार (दिसंबर 6, 2019) की सुबह हैदराबाद में वेटनरी डॉक्टर के साथ गैंगरेप के चारों आरोपितों के एनकाउंटर की खबर आई। इस खबर से पूरे देश में हलचल मच गई और हर तरफ से इसको लेकर प्रतिक्रिया आने लगी। इसको लेकर अधिकतर लोगों ने खुशी जताई है। अंतरराष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट और गीता फोगाट ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

बबीता फोगाट ने इसको लेकर एक के बाद एक तीन ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, “सुबह उठते ही सबसे पहले आज जो खबर मिली उस खबर से दिल को बड़ा सुकून मिला। हैदराबाद पुलिस ने गैंगरेप के चारों आरोपितों को एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस ने बड़ा ही साहसिक निर्णय लिया है और मैं पुलिस के इस निर्णय के साथ हूँ।”

दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, “हैदराबाद पुलिस के इस निर्णय से आज पूरा देश खुशी मना रहा है। देश की महिलाओं में आज एक अलग तरह की सकारात्मक ऊर्जा का उदय हुआ है।” एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, “ठोक दिया, ठीक किया।”

पहलवान गीता फोगाट ने भी हैदराबाद पुलिस को सलाम करते हुए ट्वीट किया, “हैवानों का एनकाउंटर।”  इसके अलावा पहलवान योगेश्वर दत्त और भारतीय बैडमिंटन स्टार सायना नेहवाल ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हैदाराबाद की पुलिस के सलाम किया। सायना नेहवाल ने लिखा, “Great work #hyderabadpolice ..we salute u”

वहीं ओलिंपिक मेडलिस्ट रेसलर योगेश्वर दत्त ने भी इस कदम के लिए हैदराबाद पुलिस की सराहना करते हुए ट्वीट किया, “सुप्रभात! आज सुबह-सुबह दिल को सुकून पहुँचाने वाली खबर मिली। हैदराबाद में यह एनकाउंटर हमारे कानून के रक्षकों की समाज के राक्षसों पर शानदार विजय है। पुलिस विभाग को कोटि-कोटि नमन। निर्णय का तरीका चाहे जो रहा हो, परंतु इसमें लिया गया समय काबिले-तारीफ है।”

एक अन्य ट्वीट में योगेशेवर दत्त ने लिखा, “जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ देश के दिल को थोड़ा सा सकुन मिला आज। राक्षसों से कोई हमदर्दी नहीं।”

राज्यपाल ने औरंगज़ेब के साथ की CM ममता बनर्जी की तुलना, कहा- बंगाल में लोकतंत्र ख़त्म

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना क्रूर इस्लामिक शासक औरंगज़ेब से की है। सीएम ममता ने कुछ दिनों पहले धनखड़ को तुगलक की संज्ञा दी थी। इसपर प्रतिक्रिया देते हुए धनखड़ ने कहा कि ममता बनर्जी के सारे काम उन्हें मुग़ल आक्रांता औरंगज़ेब की याद दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि वो ममता को औरंगज़ेब नहीं कह रहे हैं, लकिन ‘बंगाल की आयरन लेडी’ उसी की तरह काम कर रही हैं। उन्होंने समानांतर सरकार चलाने के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि अगर ये सच होता तो ये सब होता ही नहीं लेकिन आरोप लगते रहते हैं।

राज्यपाल ने तृणमूल कॉन्ग्रेस सरकार की कार्यशैली पर चिंता जताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि वीसी रूम बंद कर दिया जाता है और विधानसभा के गेट को बंद कर दिया जाता है। राज्यपाल ने बताया कि जब वो शहरों के दौरे पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि उनके साथ वही हो रहा है, जो औरंगज़ेब ने छत्रपति शिवाजी के साथ किया था। उन्होंने कहा कि सरकार में पाँच-छह ऐसे मंत्री हैं जो उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। राज्यपाल ने आरोप लगाया कि उन्हें सूचित किए बिना ही विश्वविद्यालयों में वीसी की नियुक्ति कर दी जा रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के साथ मिल कर लोकल टीवी चैनल व स्थानीय मीडिया भी उन्हें लगातार परेशान कर रहा है। राज्यपाल ने कहा कि ‘मिशन मोड पर चलने वाली’ मुख्यमंत्री के इशारे पर स्थानीय अख़बार उनका नाम उछालते हैं। ‘इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट’ में बोलते हुए राज्यपाल धनखड़ ने कहा:

“मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ। मुझे पश्चिम बंगाल के लोगों की सेवा करनी है। लेकिन, मुख्यमंत्री लोगों से मेरे बारे में कुछ भी उलटा-सीधा कहते रहती हैं। अगर वो राज्यपाल की इज्जत नहीं करेंगी तो फिर कैसे चलेगा? एससी-एसटी बिल को लेकर मेरे पास फाइल आई तो मैंने 3 दिन इंतज़ार करने के बाद बताया कि ये क़ानून तो पहले से ही है। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं। लिंचिंग वाले बिल पर मैंने सभी को टेक्स्ट भेजने को कहा लेकिन मेरे द्वारा भेजा गया टेक्स्ट विपक्षी नेताओं को मिला ही नहीं। “

राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि ममता बनर्जी लड़ाई कर रही हैं और उनका निशाना वो हैं। उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी को चाय पर बुलाने के बावजूद वो नहीं पहुँचीं। हालाँकि, राज्यपाल ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो कनेक्ट नहीं हैं। उन्होंने बताया कि राज्यपाल बनने के बाद वो पीएम से मिले थे।

‘राजीव गाँधी से तत्काल वापस लिए जाएँ भारत रत्न, 1984 में सेना बुलाई होती तो न होतीं हजारों सिखों की हत्याएँ’

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने माँग की है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी को 1991 में मरणोपरांत दिया गया ‘भारत रत्न’ तत्काल वापस लिया जाए। शुक्रवार (दिसंबर 6, 2019) को चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए बादल ने कहा कि नए खुलासे से साफ हो जाता है कि राजीव गाँधी ने नरसंहार को रोकने के लिए सेना को इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने राजधानी दिल्ली में सिखों के नरसंहार को रोकने के लिए सेना की तैनाती नहीं होने दी थी क्योंकि इस नृशंस घटना के पीछे उनके परिवार का हाथ था।

सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह का बयान भी इस आरोप की पुष्टि करता है कि अगर राजीव गाँधी ने कॉन्ग्रेस नेताओं के नेतृत्व में किए जा रहे दंगे को रोकने के लिए सेना को बुलाने की अपील पर ध्यान दिया होता तो 1984 के सिख नरसंहार को रोका जा सकता था। दंगाई सिखों और उनकी संपत्ति को निशाना बना रहे थे। बादल ने कहा कि मनमोहन सिंह के बयान के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड से भी साबित होता है कि राजीव गाँधी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में सेना को नहीं बुलाने का निर्णय लिया गया था।

उन्होंने आगे कहा, “पूरा सिख समुदाय इस बात से आक्रोशित है कि एक व्यक्ति, जिसने हजारों सिखों के दमन की योजना बनाई और उसकी देखरेख में इसे रोकने की अपील को नजरअंदाज किया गया, उसे देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दे दिया गया। इस अन्याय को सुधारा जाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूँ कि राजीव गाँधी से तत्काल इस सम्मान को वापस लिया जाए।”

सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि राजीव गाँधी और उन सभी लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए, जिन्होंने कॉन्ग्रेस के गुंडों द्वारा लूटमार को रोकने के लिए सेना को दिल्ली में आने से रोका था। राजनीतिक नेताओं और उन अफसरों को, जो इस अपराध के लिए जिम्मेदार हैं, को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इससे भविष्य की पीढ़ी के सामने ऐसी बर्बरता करने वालों के प्रति सबक पेश किया जा सकेगा।

इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से सड़कों, संस्थाओं और योजनाओं आदि से राजीव गाँधी का नाम हटाने की माँग करते हुए कहा कि सभी सड़कों, एयरपोर्ट्स, संस्थाओं और सरकारी योजनाओं से राजीव गाँधी का नाम तत्काल हटाया जाए।

उनका कहना है कि देश किसी ऐसे व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकता जिसने कसाई का काम किया है। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह और शहीद उधम सिंह जैसे शहीदों को सम्मानित करने के लिए सभी स्थलों और योजनाओं का नाम बदला जा सकता है, जो इस सम्मान के वास्तव में हकदार हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी कदम सिख समुदाय की भावनाओं के अनुरूप हैं और 1984 के नरसंहार के पीड़ितों की पीड़ा को कम करने में मददगार होंगे।

इस दौरान उन्होंने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों वो अभी तक इस मामले पर चुप हैं और गाँधी परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबिक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान से खुलासा हो गया है कि कॉन्ग्रेसी गुंडों के नेतृत्व में किए जा रहे नरसंहार को रोकने के लिए राजीव गाँधी ने सेना को इजाजत नहीं दी थी। आगे बादल ने अमरिंदर सिंह को निशाने पर लेते हुए कहा, “यह दिखाता है कि आपके लिए गाँधी परिवार की गुड बुक्स में रहना और अपनी कुर्सी को बचाना, अपने समुदाय के साथ खड़े होने और इसके खिलाफ नरसंहार करने वालों के लिए कठोर सजा की माँग करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है।”

प्रियंका गाँधी पहुँचीं उन्नाव, UP पुलिस की लाठीतोड़ पिटाई के बाद भागे प्रदर्शनकारी कॉन्ग्रेसी

इधर कॉन्ग्रेस महासचिव प्रियंका गाँधी उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने पहुँचीं, उधर यूपी में कॉन्ग्रेसी भी योगी सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर निकल गए। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर कॉन्ग्रेस के झंडे लेकर पहुँचे कार्यकर्ताओं ने तब भागना शुरू कर दिया, जब यूपी पुलिस ने लाठियों से उन्हें जम कर पीटा। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो गया। इसमें देखा जा सकता है कि पुलिस ने जम कर लाठिया भाँजते हुए प्रदर्शनकारी कॉन्ग्रेसियों की बखिया उधेड़ दी। अफरातफरी के बीच सभी कॉन्ग्रेस कार्यकर्ता अपनी पार्टी का झंडा-बैनर लिए पुलिस से बचते हुए भाग निकले।

बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी विधानसभा में ही धरने पर बैठे हुए हैं। उनका आरोप है कि अपराध कम करने का दावा करने वाली योगी सरकार ‘उन्नाव की बेटी’ को नहीं बचा पाई। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता को उन्हीं 5 लोगों ने जला कर मार डाला, जिन पर उसके साथ बलात्कार का आरोप था। सुनवाई के लिए रायबरेली कोर्ट जा रही पीड़िता बचने के लिए 1 किलोमीटर तक भागती रही और पुलिस को फोन तक किया लेकिन आरोपितों ने केरोसिन तेल डाल कर उसे जला डाला। मरने से पहले पीड़िता ने कहा था कि वो गुनहगारों को मौत की सज़ा मिलते देखना चाहती हैं।

चूँकि पीड़िता का शरीर 90% जल चुका है, उसके भाई ने कहा है कि अंतिम क्रियाकर्म के लिए जलाने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इसीलिए, परिजनों ने उसे दफनाने का फ़ैसला लिया है। इधर प्रियंका गाँधी ने उन्नाव पहुँच कर परिजनों से मुलाक़ात करने के बाद कहा कि यूपी में क़ानून-व्यवस्था विफल रही है। वहीं उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सज़ा दिलाने का भरोसा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा:

“ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है। यह काला दिन है। भाजपा सरकार के आने के बाद होने वाली यह इस तरह की पहली घटना नहीं है। सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि अपराधियों को ठोक दिया जाएगा लेकिन वो एक बेटी को नहीं बचा पाए। जब तक यूपी के मुख्यमंत्री, डीजीपी और गृह सचिव इस्तीफा नहीं देते, तब तक इस मामले में न्याय नहीं हो सकता। उन्नाव वारदात को लेकर कल सभी जिलों में सपा शोक सभा आयोजित करेगी।”

बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस घटना को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि इस किस्म की दर्दनाक घटनाओं को यूपी सहित पूरे देशभर में रोकने हेतु राज्य सरकारों को चाहिए कि वे लोगों में कानून का खौफ पैदा करे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र भी ऐसी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुये दोषियों को निर्धारित समय के भीतर हीफाँसी की सख़्त सज़ा दिलाने का क़ानून ज़रूर बनाए।

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‘हैदराबाद के जैसा दौड़ा-दौड़ाकर गोली मारी जाए…’ – उन्नाव में जला कर मार दी गई बेटी के पिता का छलका दर्द

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सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने तोड़ डाला अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का रिकॉर्ड

अपने अनावरण के साल भर बाद ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को प्रतिदिन देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या अमेरिका के 133 साल पुराने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पर्यटकों से अधिक हो गई है। गुजरात स्थित इस स्मारक को देखने औसतन 15000 से अधिक पर्यटक रोज पहुँच रहे हैं।

सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड ने एक बयान में कहा है, ”पहली नवंबर, 2018 से 31 अक्टूबर, 2019 तक पहले साल में रोजाना आने वाले पर्यटकों की संख्या में औसतन 74 फीसदी वृद्धि हुई है और अब दूसरे साल के पहले महीने में पर्यटकों की संख्या औसतन 15036 पर्यटक प्रतिदिन हो गई है।”

बयान में कहा गया, ”सप्ताहांत के दिनों में यह 22,430 हो गई है। अमेरिका के न्यू यॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखने रोजाना 10000 पर्यटक पहुँचते हैं।” स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 182 मीटर ऊँची प्रतिमा है। यह दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा है।

यह प्रतिमा गुजरात में केवड़िया कॉलोनी में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के समीप है। भारतीय मूर्तिकार राम वी सुतार ने इसका डिजायन तैयार किया था। पहली बार वर्ष 2010 में इस परियोजना की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर, 2018 को उसका अनावरण किया था।

सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड के बयान में कहा गया है कि इस स्मारक के पर्यटकों की संख्या में वृद्धि का श्रेय जंगल सफारी, बच्चों के न्यूट्रीशन पार्क, कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, एकता नर्सरी, नदी राफ्टिंग, बोटिंग आदि जेसे नये पर्यटक आकर्षणों को दिया है। बयान के अनुसार, ”इन अतिरिक्त पर्यटक आकर्षणों से नवंबर, 2019 में पर्यटकों की रोजाना संख्या में इज़ाफ़ा हुआ है।” इसके अलावा इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि इस साल 30 नवंबर तक केवडिया में 30,90,723 पर्यटक पहुँचे, जिससे कुल 85.57 करोड़ रुपए की आय हुई है।

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