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भारतस्य महाख्यानम् – अनन्तत्वस्य परमसंरक्षणम्

कस्यापि देशस्य समृद्धये तद्देशीयानाम् एकच्छत्रम् ऐक्यम् आवश्यकम्। ध्वज-गीत-मुद्रादीनि चिह्नानि सन्ति एव। किन्तु आवश्यकता अस्ति कस्यचित् अमूर्तध्येयस्य, भविष्यतः चित्रस्य, यस्य प्राप्तये देशबान्धवाः यतेयुः।
अमेरिकीयसङ्घराज्यस्य राष्ट्रियस्वभावे एव ‘अमेरिकीय-लोकोत्तरता’ दृढतया निहिता। चीनानाम् अस्तित्वविषयः ‘त्यांक्स्या’ अथवा स्वर्गशासनम् इत्यनेन सिद्धान्तेन वर्ण्यते। आमातेरासोः राजवंशः जापानीयानां एकसूत्रीकरणाय अलम्। आङ्ग्लाः तेषां राजतन्त्रात् ऊर्जां प्राप्नुवन्ति।

आस्वातन्त्र्यात् भारतीयाः स्वस्य महाख्यानात् वञ्चिताः। सप्ततिवर्षेभ्यः लब्धस्वातन्त्र्यैः अस्माभिः, स्वस्य अस्तित्वहेतुः न व्याख्यातः। किमर्थं भारतस्य अस्तित्वम्? विश्वेऽस्मिन् भारतस्य किं स्थानम्? किंप्रयोजनाः भारतीयाः? एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अस्माभिः अन्वेष्टव्यानि, यदि जगति राजकीयं प्रभुत्वम् इच्छामः।

अस्तित्वविषयकान् एतान् प्रश्नान् अस्मिन् लेखे उत्तरितुं प्रयतिष्ये। अन्येऽपि बहवः बुद्धिधुरन्धराः सन्ति एव, ये एतेषां प्रश्नानां मदपेक्षया साधुतराणि उत्तराणि दद्युः। तथापि यथाबुद्धि, अतीव विनयेन एतं प्रयासम् आचष्टे, यत् सुदैवात् अनया प्रेरणया अन्येऽपि प्राज्ञाः एतेषु विषयेषु मतिं कुर्युः।

महाख्यानम्, स्वाभाविकतया, राष्ट्रस्य अस्तित्वस्य हेतुं स्पष्टतया विशदं कुर्यात्। राष्ट्रस्य प्राचीनतमः,न्यूनपक्षे आधुनिकपुनर्रचनायाः परं घटितः वा इतिहासः, सुदूरभविष्यचित्रैः सह, महाख्याने समाविशेत्।

भारतस्य सन्दर्भे अत्र किञ्चित् कष्टं यतो हि उदारमतीयानां भारतीयसङ्घराज्यस्य कल्पना यदि अनुमन्यते, तर्हि वयं मात्र सप्ततिवर्षीयाः स्मः। नैव च सप्ततिवर्षीयस्य राष्ट्रस्य इतिहासः सम्भवति। नात्र तर्हि आश्चर्यं यत् उदारमतीयैः मार्क्सवादिभिश्च कुण्ठितेषु देशस्य बुद्धिमार्गेषु न कीदृशमपि आख्यानरचनं समभवत्। अतः, भारतस्य महाख्यानं निर्मातुकामैः अस्माभिः उदारमतीयानां दृष्टिकोणः सर्वथा त्याज्यः।

अस्माकं सुदैवात्, अन्योऽपि पर्यायः अस्माकं समीपे सरलतया वर्तते। तन्नाम भारतस्य हिन्दुत्व-प्रतिबोधः। हिन्दुत्ववादिनां मतानुसारं भारतं नाम समस्तहिन्दूनां राजकीयदृष्ट्या एकच्छत्रीकरणम्। अतः भारतराज्यं तेषां मतेन भारतीयसभ्यतायाः संरक्षकं, तस्य आद्यकर्त्तव्यं नाम हिन्दूनां नैरन्तर्यस्य सुनिश्चितिः। इदं दर्शनं निश्चयेन भारतस्य महाख्यानस्य आधारभूतं भवितुम् अर्हति।

आदौ सद्यःकालीनां स्थितिं पश्यामः। जगति द्वाभ्याम् अब्राह्ममतानां वर्चस्वं विद्यते – ख्रैस्तमतं महामदीयं च। अन्यदपि एकम् अब्राह्ममतं वर्तते यत् स्वस्थाने महत् शक्तिमत् अस्ति – यहूदाः। एते सर्वेऽपि एकस्यैव मूलसूत्रस्य भिन्नाः आवृत्तयः – मृषेश्वरवादः। सद्यः अस्माकं विश्वं मृषेश्वरवादेन व्यापृतम्। भारत-चीन-जापानान् अन्यानि च कानिचन लघुराष्ट्रानि विहाय न कुत्रापि ईश्वरस्य अनन्तत्वं अङ्गीक्रियते। तत्रापि चीनाः आधिकारिकरूपेण साम्यवादिनः, किन्तु तैः अपि तेषां पारम्परिक-पैतृकसम्पत्ति-रक्षणे काले काले प्रवृत्तिः कृता। जापानीयाः अपि तेषां वंशसमानतया बद्धाः।

अतः, निष्कर्षः एवम्। भारतं जगतः एकमात्रं मतमतान्तरसमूहयुतं राष्ट्रं यत्र परब्रह्मणः अनन्तत्वं न केवलं प्रतिपादितम् अपितु दैनन्दिनजीवने कोटिशः जनैः जीव्यमानं सत्यम् अपि। कुत्र अन्यत्र ईदृशम् उल्लासपूर्णं समाजं द्रष्टुं शक्नुमः येभ्यः परमेश्वरस्य अनन्तरूपाणि सुसामान्यानि? दुर्दैववशात्, दुःखेन वदामि, तादृशः कोऽपि देशः अद्य जगति न विद्यते। भारतम् एकमेव। इदं तथ्यं महत्त्वपूर्णं, मन्ये भारतस्य महाख्यानस्य भागभूतं च।

अन्याप्येका सङ्कल्पना भारतीय-चिन्तने आ बहोः कालात् दृढा अस्ति। मन्यते यत्, आसीत् सः कालः, अद्यतनस्य कालस्य विपरीतः, यदा भारतं सम्पूर्णस्य जगतः विवेक-दीपः एव आसीत्। अस्माकं पूर्वजैः अपार-समृद्धेः कथाः कथिताः। अत्युकृष्टैः कला-शिल्पैः अस्माकं भूमिः सुसम्पन्ना। अनुपमवैभवशालिनः साहित्यकृतयः अस्माकं कविभिः रचिताः। एषा भूमिः नैकानां प्राज्ञानां जन्मभूः आसीत्, ये अन्यदेशेषु प्रव्रज्य आविश्वम् अत्रत्यं ज्ञानं प्रतिपादितवन्तः।

काः विदेशीयाः प्राज्ञाः विस्तीर्णान् भूभागान् लङ्घितवन्तः, भारतस्य पुण्यभूमौ पदं स्थापयितुम्, अत्रत्य-पुण्यसरितासु पाण्डित्यस्य उत्सम् आस्वादयितुम्। ‘विश्वगुरुः’ इति ख्याताः आस्म। अस्मिन् शब्दे अस्माकं हृद्याः भावनाः निहिताः, याः अस्माकं चेतनासु नैव अपसृताः।

एकः प्रश्नः स्थानेऽस्मिन् उत्तरणीयः। यदि भविष्यति कदापि पुनरपि ‘विश्वगुरुः’ भविष्यामः, किं वा वयं लोकं पाठयामः? कानि तानि प्रकरणानि यानि लोकेषु अज्ञातानि? इतिहासः वदति यत् अस्माकं ज्ञानपरम्परया वयं विश्वं प्रेरयन्तः स्मः। अतः विश्वगुरु इति किं तत् दर्शनं यत् वयं लोकं पाठयामः? यथा पूर्वोक्तम्, अस्ति किञ्चित् अत्यन्तं विशिष्टं यत् सर्वथा पाठ्यम्। यत् भारतीयाः प्रतिदिनम् अनुभवन्ति दैनन्दिनम् आचरन्ति च। ईश्वरस्य अनन्तत्वम्। सामान्यभाषया – अनेकेश्वरत्वम्।

एताः अमूर्तकल्पनाः अस्माभिः चर्चिताः। अत्र एकस्य महत्त्वपूर्णस्य प्रश्नस्य सपदि उत्तरम् आवश्यकम्। वयं के? राष्ट्ररूपेण वयं कदा उद्भूताः? ईदृशाः प्रश्नाः क्लिष्टाः किन्तु मम सुकृतात् एते ज्ञानिभिः पूर्वमेव उत्तरिताः, मम जन्मनः अपि पूर्वम्। तेषामेव निर्मिते मार्गे विनीतोऽहं चलामि, यः देवैः तेषु निहितया ज्ञानप्रभया उज्ज्वलः।

विषयभङ्गम् अकृत्वा, मम पूर्वजानाम् अतुलनीये ज्ञाने विश्वासं कृत्वा, साभिमानं उद्घोषामि ‘अहं हिन्दुः’ इति। यत् वयं हिन्दवः, हिन्दुः इत्येव अस्माकं परिचयः। किन्तु, हिन्दुः इति महद्दीपः इव। अस्माभिः तु लक्ष्यदीपः अभिलक्ष्यते। एतत् अपि कष्टं सौभाग्येन पूर्वमेव निराकृतम्। वयं हिन्दवः। वयं सम्राज्ञः भरतस्य वंशजाः यस्य नाम्ना अयं भारतदेशः अलङ्कृतः। वयं भरतस्य वंशजाः प्रजाः च। अयं, प्रियवाचकाः, अस्ति लक्ष्यदीपः।

अतः मम मतानुसारम् अस्माकं भारतीयानां महाख्यानस्य त्रयः भागाः। प्रथमं नाम भारतमेव ईश्वरस्य अनन्तत्वदर्शनस्य परमसंरक्षकम्। द्वितीयं नाम विश्वगुरुत्वेन अस्माभिः ईश्वरस्य अनन्तत्वं लोके पाठनीयम्। तृतीयं नाम वयं सम्राज्ञः भरतस्य वंशजाः प्रजाः च।

अतः त्रयाणां साररूपेण अस्मद्देशस्य महाख्यानम् एवं निर्दिश्यते – वयं भरतस्य वंशजाः प्रजाः येषां हस्ते ईश्वरस्य अनन्तत्वदर्शनस्य अस्तित्वं निहितम्। अपि च अनन्तस्य ज्ञानं नाम अस्माभिः विश्वाय दीयमानं किञ्चन अद्भुतम् उपायनम् एव।

प्राचीनरोमकाः गताः तेषां तेजस्विनः देवताः शतकेषु न पूजिताः। प्राचीनग्रीकाः गताः तेषां देवताभ्यः बलिं दातुं नाममात्राः अवशिष्टाः। प्राचीनमिस्रस्य अपि सैव स्थितिः। किन्तु वयं हिन्दवः अद्यापि अत्रैव स्मः। अस्माकं देवाः अस्मान् नात्यजन् न वा अस्माभिः अस्माकं देवाः त्यक्ताः।

एवं प्रकारेण मया भारतस्य महाख्यानकविषये मम मतं विशदीकृतम्। किन्तु इदम् आख्यानं विवरितुं कश्चन सरलः शब्दः अपेक्ष्यते। प्रतिवारं महाख्यानं जिज्ञासवे विवरितुं वाक्यद्वयस्य प्रयोगः न शोभते। एकः एव शब्दः, अहं मन्ये, यः अस्माकं महाख्यानं सम्यक्तया विवृणोति। सः शब्दः अस्माकं संस्कृतेः निदर्शकः। अतः पूर्णतया सयुक्तिकम् एव यदि एषः शब्दः अस्माकं महाख्यानं प्रतिपादयेत्।

वयं सर्वे तं शब्दं जानीमः। सः निसर्गनियमानां बोधकः। सः ब्रह्माण्डस्य ब्रह्माण्डात् परस्य च द्योतकः। सः अस्माकं संस्कृतिम् अवबोधयति। सः अस्माकं देवतानां प्रति प्रीतिं, भक्तिम् अनुरागं च व्याख्याति। सः पितृभिः अपत्य-कल्याणार्थं कृतं त्यागं प्रदर्शयति। सः महत्सु अपि विपत्सु अस्माकं पूर्वजैः प्रदर्शितं शौर्यम् अवगमयति। सः एकः शब्दः अस्माकं युगानुयुगं संवर्धितं सम्पूर्णं दर्शनं सम्पुटीकरोति। सः शब्दः अस्ति ‘धर्मः’।

भारतस्य धर्मः एव ईश्वरस्य अनन्तत्वदर्शनस्य मृषेश्वरवादान्धःकारात् रक्षणम्। एतदस्माकं दैवदत्तं कर्त्तव्यम्। एतदेव कर्त्तव्यम् अस्माकम् अस्तित्वस्य हेतुः।

अनुवादिका – याजुषी
पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान्।

मूल लेखः – A Grand Narrative for India: The Last Bastion of Polytheism

टिप्पणी – मूल लेख में प्रयुक्त दो शब्दों का सामान्यतः किया जाने वाला अनुवाद मुझे अर्थावबोध की दृष्टि से असमर्थ लगा। वे शब्द हैं Monotheism और Polytheism. इन्हें प्रायः एकेश्वरवाद/एकान्तवाद और अनेकेश्वरवाद/अनेकान्तवाद/बहुदेववाद कहते हैं। किन्तु ईश्वर को अनन्त रूपों में देखने और पूजने के परिप्रेक्ष्य में इन दोनों दर्शनों के अन्य गुणावगुण अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं।

‘एक ही ईश्वर है’, इससे उतनी आपत्ति नहीं, जितनी ‘तुम जो पूजते हो वो झूठ है, मृषा है’ इससे है। अतः मैंने एकेश्वरवाद न कहते हुए मृषेश्वरवाद कहा है। ऐसा दर्शन जो औरों के देवताओं को मृषा बताने पर टिका है।

इसी प्रकार अनेकेश्वरवाद की सामयिकता यहां परमेश्वर को अनन्त रूपों में देख पाने से है। अतः उसके लिए ‘ईश्वरस्य अनन्तत्वम्’ ऐसा शब्दप्रयोग किया है। अनन्त शब्द से न केवल ईश्वर के अनेक रूपों का अर्थबोध होता है, अपितु उन अनन्त रूपों में भी एक ही अप्रमेय ईश्वरतत्त्व व्याप्त है यह भी स्वतःसिद्ध है।

साथ ही Narrative शब्द के लिए ‘आख्यान’ शब्द का प्रयोग किया है।

…एक और ‘प्रीति रेड्डी’, उन्नाव में गैंगरेप पीड़िता पर लाठी-डंडे-चाकू से वार, केरोसिन डाल जलाया ज़िंदा

देश में बच्चियों, लड़कियों और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में एक के बाद एक दिल दहला देने वाली वारदातों को अंजाम दिया गया, जिससे किसी की भी आत्मा काँप जाए। मामला चाहे हैदराबाद का हो, आजमगढ़ का हो या फिर हो बिहार का, हर मामले में दरिंदगी ऐसी कि जिसे देख-सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए।

हैवानियत भरा ऐसा ही एक मामला उन्नाव से सामने आया है, जिसमें गैंगरेप की शिकार पीड़िता को ज़िंदा जलाने की भी कोशिश की गई। इस कोशिश में दरिंदे काफ़ी हद तक क़ामयाब भी रहे। पीड़िता बुरी तरह से झुलस गई जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता का इलाज सरकारी खर्च पर कराए जाने और आरोपितों के ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराए जाने का निर्देश दिया है।

दरअसल, उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र के गौरा मोड के पास गुरुवार (5 दिसंबर) को सुबह तड़के एक गैंगरेप की पीड़िता अपने मुक़दमे की तारीख पर रायबरेली के लिए ट्रेन पकड़ने जा रही थी। इस बीच गैंगरेप के दो आरोपितों ने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर अचानक पीड़िता पर हमला बोल दिया। उन्होंने पीड़िता पर लाठी-डंडे और चाकू से कई वार किए। हैवानियत के नशे में चूर आरोपित इतने पर भी नहीं रुके, उन्होंने पीड़िता पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। आग लगने से पीड़िता चीखने-चिल्लाने लगी जिसके बाद घटना स्थल पर आसपास के लोग पहुँचे। लोगों की भीड़ को आता देख सभी आरोपित वहाँ से भाग निकले।

पीड़िता को गंभीर हालत में पहले तो कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बेहद नाज़ुक होने की वजह से लखनऊ रेफ़र कर दिया गया। फ़िलहाल, बर्न यूनिट में पीड़िता का इलाज चल रहा है। ख़बर के अनुसार, अस्पताल के निदेशक डॉ. डीएस नेगी ने बताया कि पीड़िता 90 फ़ीसदी तक झुलस गई है और उसकी हालत बेहद नाज़ुक है।

वही, पीड़िता ने एसडीएम दयाशंकर पाठक को दर्ज कराए अपने बयान में बताया कि आरोपित पक्ष उस पर केस वापस लेने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। जब उसने केस वापस नहीं लिया तो आरोपितों ने उस पर यह जानलेवा हमला कर दिया। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई के तहत पाँचों आरोपितों को गिरफ़्तार कर लिया है।

इस मामले में शिवम त्रिवेदी और शुभम त्रिवेदी मुख्य आरोपित हैं, जिनके ऊपर अगवा कर गैंगरेप का आरोप लगा हुआ है। यह दोनों ही फ़िलहाल ज़मानत पर रिहा थे। इनके अलावा, पुलिस ने मुख्य आरोपितों की मदद करने वाले उमेश वाजपेई, हरिशंकर त्रिवेदी और राम किशोर त्रिवेदी को भी गिरफ़्तार किया है।

बता दें कि उन्नाव के हिन्दुनगर भाटनखेड़ा गाँव में रहने वाले शिवम त्रिवेदी और शुभम त्रिवेदी ने 12 दिसंबर 2018 को इलाक़े की एक महिला को अगवा कर रायबरेली ज़िले के लालगंज थानाक्षेत्र में गैंगरेप किया था। इसी मामले का केस रायबरेली ज़िले के थाना लालगंज में रजिस्ट्र्ड है, जहाँ इस मामले की सुनवाई चल रही है। गुरुवार की सुबह तड़के 4 बजे रेप पीड़िता रायबरेली जाने के लिए ट्रेन पकड़ने बैसवारा स्टेशन के लिए निकली थी और उनके साथ आरोपितों ने यह हैवानियत की।

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भारत से व्यापार बंद होने पर टूटी कमर, खाने के पड़े लाले: पाकिस्तानी मंत्री का कबूलनामा

खाने की चीजों की आसमान छूती कीमतों के बीच पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है भारत के साथ व्यापार रद्द होने के कारण उसकी यह हालत हुई है। पाकिस्तानी सांख्यिकी ब्यूरो के आँकड़ों के मुताबिक खाद्य महँगाई दर 12.7 फीसदी पर पहुॅंच गई है। डॉन के मुताबिक बीते नौ साल में यह सबसे ज्यादा है। खाने के ही लाले नहीं पड़े हैं। कंगाली के कगार पर खड़ा पाकिस्तान अब सरकारी संपत्ति बेचने को भी मजबूर हो गया है।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पैसा जुटाने के लिए इमरान खान की सरकार ने उन संपत्तियों को बेचने का फैसला किया है, जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दुबई एक्सपो में ये सम्पत्तियाँ बेची जाएँगी। डॉन के अनुसार इससे मिले पैसे का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और आवास के क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं के लिए किया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन सेक्रेटरी रिजवान मलिक ने बताया, “जिन सरकारी संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं हो रहा वे पाकिस्तानी और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दुबई एक्सपो में बेचा जाएँगी।”

पाकिस्तान ने यह फैसला ऐसे वक्त में किया है जब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सख्त शर्तों के साथ उसे 6 बिलियन डॉलर का कर्ज देने को तैयार हो चुका है। आईएमएफ ने जुलाई में तीन साल के लिए पाकिस्तान को कर्ज देने को मँजूरी दी थी। इमरान ने सत्ता की बागडोर सॅंभालने के बाद अगस्त 2018 में आईएमएफ से बेलआउट पैकेज की गुहार लगाई थी। इसके अलावा पाकिस्तान को चीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे साथी मुल्कों से भी अरबों डॉलर की मदद मिली है।

बावजूद इसके न तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है और न महॅंगाई पर काबू पाने में वह कामयाब हो रहा है। इस समय पाकिस्तान में टमाटर 300 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर वहॉं के खाने का मुख्य हिस्सा है। इसकी वजह से लोग बेहद परेशान है। पाकिस्तान के राजस्व मंत्री हम्माद अजहर ने दावा किया है कि जनवरी-फरवरी से महँगाई कम होने लगेगी। संघीय कैबिनेट की बैठक के बाद मंगलवार को वे वित्त और राजस्व मामलों के इमरान खान के सलाहकार डॉ. अब्दुल हफीज शेख के साथ मीडिया से बात कर रहे थे।

अजहर ने कहा कि महँगाई के लिए भारत के साथ व्यापार रद्द होना जिम्मेदार है। इसमें मौसमी तत्व तथा बिचौलियों की भी भूमिका है। उन्होंने बताया कि सरकार की योजना सस्ता बाजार शुरू करने की भी है। इसके लिए इमरान सरकार प्रांतीय सरकारों के साथ विचार कर रही है।

पाकिस्तान ने पॉंच अगस्त को जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद भारत के साथ व्यापार रद्द कर कूटनीतिक संबंध कमतर कर दिया था।

इमरान खान ने बढ़ाया टैक्स: सड़कों पर आए पाकिस्तानी व्यापारी, IMF के कर्जे से हुआ यह हाल

13 महीने में ही उतावले हो गए पाकिस्तानी, इतने कम समय में Pak को मदीना कैसे बनाऊँ: इमरान खान

150 रुपए का डॉलर, 3.3% पर दम तोड़ती अर्थव्यवस्था: इमरान खान के गर्जन-तर्जन के पीछे फटेहाल पाक

भारत का वो इस्लामी संगठन जिसने Pak को सौंप दिया POK, ऑपइंडिया की रिपोर्ट के बाद लाइन पर आया

एक इस्लामिक संगठन है, नाम है – पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया। PFI के शॉर्ट नामकरण से ज्यादा कुख्यात है। यह अतीत में इस्लामिक चरमपंथ के कई मामलों में उलझा रहा है। यह वही संगठन है, जो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की मेजबानी कर चुका है। अब इसी PFI ने एक प्रेस नोट जारी करके केंद्र सरकार द्वारा पारित नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) का विरोध किया है। सरकार के इस विधेयक का मक़सद पड़ोसी इस्लामिक राष्ट्रों के हिन्दुओं, बौद्धों, सिखों, ईसाइयों मतलब वहाँ के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। हैरान करने लायक बात यह है कि अपने प्रेस नोट में, PFI ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) पर भारत के अधिकार को भी नकार दिया है। मतलब एक ऐसा संगठन, जो भारत में है, जिसके लोग भी भारत में रहते हैं, यहीं खाते-कमाते हैं लेकिन POK को पाकिस्तान का बताते हैं… दिलचस्प है यह!

PFI की प्रेस विज्ञप्ति (OpIndia की रिपोर्ट से पहले वाली)

PFI ने नागरिकता संशोधन विधेयक को ‘असंवैधानिक’, ‘पक्षपातपूर्ण’ और ‘विवादास्पद’ करार दिया। PFI का कहना है कि नागरिकता संशोधन विधेयक पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश से हिन्दुओं, ईसाइयों, सिखों, पारसियों और जैनियों को नागरिकता प्रदान करने संबंधी है, लेकिन भाजपा सरकार ने मजहब विशेष को सूची से बाहर कर अपना ‘सांप्रदायिक रंग’ दिखाया है। इसके अलावा, प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भाजपा सरकार का दावा है कि पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जानी चाहिए, लेकिन सरकार ने रोहिंग्याओं को नागरिकता देने से इनकार कर दिया है।

PFI की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के ख़िलाफ़ गई है, लेकिन इस बात पर ग़ौर नहीं किया गया कि इस विधेयक का संबंध शरणार्थियों को नागरिकता देने से है न कि भारत के मौजूदा नागरिकों से संबंधित है।

ग़ौर करने वाली बात यह है कि PFI की प्रेस विज्ञप्ति में ऐसा लगता है जैसे कि PFI ने पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान को दे दिया हो।

भारत का मानचित्र,सौजन्य: भारत सरकार

रोहिंग्याओं को नागरिकता देने के लिए भारत की वक़ालत करते हुए PFI का कहना है कि भारत, अफ़ग़ानिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, लेकिन, म्यांमार के साथ करता है। यह बयान देकर, PFI ने अनिवार्य रूप से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर भारत के अधिकार को बड़ी चालाकी के साथ, शब्दों से खेलते हुए खत्म कर दिया।

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 को हटाए जाने और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर घोषित किए जाने के बाद अगर कोई भारत के वर्तमान नक्शे को देखे तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि भारत, अफ़ग़ानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान भारत का ही एक हिस्सा है।


केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले कश्मीर का नक्शा

इस नक्शे में, कोई भी यह स्पष्ट रूप से देख सकता है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के शीर्ष भाग में गिलगित बाल्टिस्तान शामिल है, जो पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से क़ब्ज़ा कर लिया गया है। और इस तरह अफगानिस्तान और भारत एक-दूसरे के साथ सीमा साझा करते हैं।

इसके अलावा, अगर हम जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होने से पहले के नक्शे को देखें, तो उसमें भी भारत-अफ़ग़ानिस्तान सीमा साझा करते दिख जाएँगे। इस तथ्य को केवल इसलिए नहीं बदला जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने उस भूमि पर अवैध रूप से क़ब्ज़ा कर रखा है। हर भारतीय को भारत के नजरिए से बने वैध नक्शे को देखने की जरूरत है न कि पाकिस्तान-चीन के प्रोपेगेंडा वाले नक्शे को ध्यान में रख कर राजनीति करने को!

कोई भी यह देख सकता है कि पाक अधिकृत कश्मीर अफ़ग़ानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है और चूँकि POK भारतीय क्षेत्र है, जिस पर पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से क़ब्ज़ा कर लिया गया है। ऐसे में स्पष्ट है कि भारत, अफ़ग़ानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है।

PFI द्वारा डिलीट किया गया ट्वीट

लेकिन PFI जैसे इस्लामिक संगठन को यह नहीं भूलना चाहिए कि अब वो 2014 से पहले समय-काल में नहीं हैं। अब उनके प्रोपेगेंडा को पढ़ा भी जाएगा, उसका काटा भी जाएगा, उनके खिलाफ लिखा भी जाएगा। और यही हुआ भी। PFI के इस भारत विरोधी पोस्ट, ट्वीट और प्रेस रिलीज पर जैसे ही ऑपइंडिया ने रिपोर्ट की, उसके बाद इस इस्लामिक संगठन ने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया, प्रेस रिलीज को संशोधित कर सबको दोबारा से मेल भेजा।

PFI द्वारा दोबारा भेजा गया प्रेस रिलीज का मेल

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राष्ट्रवाद एक ‘जहर’ है जो वैयक्तिक अधिकारों का हनन करने से नहीं हिचकिचाता: हामिद अंसारी

‘हामिद अंसारी के क़रीबी ने वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन के ख़िलाफ़ साज़िश रच उनका करियर तबाह किया’

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने पहचान उजागर कर खुफिया अधिकारियों का जीवन खतरे में डाला: पूर्व रॉ अधिकारी का दावा


चिदंबरम का बेल होगा कैंसल? कोर्ट ने मना किया था फिर भी कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस

INX मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। लेकिन यह जमानत सशर्त मिली है। शर्त जो कोर्ट ने बेल के लिए रखी थी, वो है – (i) इस संबंध (केस) में प्रेस को ब्रीफ नहीं करेंगे। (ii) मामले से जुड़े गवाहों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। (iii) कोर्ट की इजाजत के बगैर विदेश नहीं जा सकते (iv) 2 लाख रुपए का निजी मुचलका भरना होगा।

देश के पूर्व वित्त मंत्री खुद भी एक वकील हैं। लेकिन 106 दिनों तक पुलिस की हिरासत और तिहाड़ जेल में बंद रहने के कारण शायद वह वकालत भूल गए हैं। अगर याद रखते तो शायद जेल से निकलते ही कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन करते नजर नहीं आते। जेल से निकलने के तुरंत बाद ही चिदंबरम ने कॉन्ग्रेस की अध्यक्ष (अंतरिम) सोनिया गांधी से मुलाकात की। और तो और, उसके बाद ऐलान करते हुए कहा कि गुरुवार (5 दिसंबर, 2019) को वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

इससे पहले 4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की तीन जजों की बेंच ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत दी गई थी। वे 106 दिन से हिरासत में थे। इसी मामले में सीबीआई के केस में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही चिदंबरम को जमानत मिल चुकी थी।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आर्थिक अपराध काफी गंभीर अपराध होते हैं, लेकिन जमानत का भी कानूनी प्रावधान हैं। कोर्ट ने कहा, “जमानत का फैसला केस की मेरिट पर निर्भर करता है। जमानत देना कानून के प्रावधान में है।” कोर्ट ने चिदंबरम को 2-2 लाख के श्योरटी और निजी मुचलके पर जमानत दी।

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1984 सिख दंगों के लिए नरसिम्हा राव दोषी! ‘सुप्रीम परिवार’ के लिए मनमोहन सिंह ने चल दी कॉन्ग्रेसी चाल

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1984 के सिख दंगा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उस समय के गृह मंत्री नरसिम्हा राव ने इंद्र कुमार गुजराल की सलाह मान ली होती, तो 1984 के सिख दंगे को टाला जा सकता था। यह बात उन्होंने बुधवार (4 दिसंबर) को पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए कही। इस कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, केंद्रीय मंत्री जयशंकर प्रसाद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्ण सिंह भी मौजूद थे।

पूर्व पीएम सिंह ने कार्यक्रम के दौरान कहा, “दिल्ली में जब 84 के सिख दंगे हो रहे थे, गुजराल जी उस समय के गृह मंत्री नरसिम्हा राव के पास गए थे। उन्होंने राव से कहा कि स्थिति इतनी गंभीर है कि सरकार के लिए जल्द से जल्द सेना को बुलाना आवश्यक है। अगर राव गुजराल की सलाह मानकर जरूरी कार्रवाई करते तो शायद 1984 के नरसंहार से बचा जा सकता था।”

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के इस बयान पर दिवंगत नरसिम्हा राव के पोते एनवी सुभाष ने कहा, “परिवार के एक सदस्य के रूप में, मैं डॉ मनमोहन सिंह के इस बयान से आहत महसूस कर रहा हूँ, यह अस्वीकार्य है। क्या कोई गृह मंत्री कैबिनेट की मंज़ूरी के बिना स्वतंत्र निर्णय ले सकता है? अगर वहाँ सेना को बुला लिया गया होता, तो अनर्थ हो जाता।”

स्वर्गीय इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक देश के 12वें प्रधानमंत्री थे। उनका निधन 92 वर्ष की उम्र में 30 नवंबर 2012 को हुआ था।

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इंद्र कुमार गुजराल ने 1984 के सिख दंगा को रोकने के लिए सेना को तैनात करने की सलाह दी थी, लेकिन तत्कालीन गृहमंत्री नरसिम्हा राव ने उनकी इस सलाह पर ग़ौर नहीं किया। गुजराल ने सिख दंगा भड़कने की रात को गृह मंत्री नरसिम्हा राव से मुलाक़ात भी की थी।

इससे पहले, जस्टिस ढींगरा की अध्यक्षता वाली SIT ने 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में बंद किए गए 186 मामलों को लेकर जाँच कोर्ट को सौंप दी है। कोर्ट ने SIT के दूसरे सदस्य अभिषेक भुल्लर को वापस CBI में जाने की अनुमति दे दी। अब शीर्ष अदालत इस रिपोर्ट पर ग़ौर करेगी और तय करेगी कि रिपोर्ट की कॉपी याचिकाकर्ता को सौंपी जा सकती है कि नहीं। इस मामले की सुनवाई अगले दो हफ़्ते के बाद की जाएगी।

दरअसल, 1984 के सिख विरोधी दंगे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद दिल्ली से शुरू हुए थे। 31 अक्टूबर 1984 को उनकी सुरक्षा में तैनात दो सिख गार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी थी। दिल्ली से शुरू हुए सिख विरोधी दंगे देश के कई हिस्सों में फैल गए थे। इस दौरान केवल दिल्ली में 2,733 लोगों की जान चली गई थी।

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शिवसेना के 400 कार्यकर्ता BJP में शामिल, कहा – ‘भ्रष्ट और हिन्दू-विरोधी दलों संग मिलकर बनाई सरकार’

मुंबई के धारावी में बुधवार (4 दिसंबर) को आयोजित एक कार्यक्रम में लगभग 400 शिवसेना कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। यह शिवसेना के लिए एक बड़ा झटका है। बता दें कि बीते दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में भारी उथल-पुथल के बीच पहले शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूट गया था जिसके बाद राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेस पार्टी (NCP), कॉन्ग्रेस और शिवसेना के गठबंधन की सरकार में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया।

ख़बर के अनुसार, बीजेपी में शामिल हुए शिवसेना के कार्यकर्ताओं को इस बात का दु:ख है कि शिवसेना ने भ्रष्ट और विरोधी दलों से हाथ मिलाकर सरकार बनाई है। इस वजह से वो ख़ासे नाराज थे, इसलिए उन्होंने शिवसेना को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का मन बनाया। 

बीजेपी में शामिल हुए शिवसेना के एक कार्यकर्ता रमेश नाडार के अनुसार, 400 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। वो ख़ुद को ठगा सा महसूस कर रहे थे क्योंकि शिवसेना ने भ्रष्ट और हिन्दू-विरोधी दलों से हाथ मिलाकर सरकार बनाई है। इसके आगे उन्होंने बताया कि अभी कई और भी कार्यकर्ता हैं जो शिवसेना के इस क़दम से नाराज़ हैं। उनका कहना है कि वो पिछले सात वर्षों से NCP और कॉन्ग्रेस के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। इतना ही नहीं उन्होंने चुनाव के दौरान लोगों के घरों तक जा-जाकर वोट माँगे थे। लेकिन, अब वो उन मतदाताओं से नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, जिनसे उन्होंने ईमानदार सरकार बनाने के लिए वोट माँगे थे। 

इससे पहले रमेश सोलंकी ने पार्टी के विचारधारा से भटक जाने के कारण का हवाला देते हुए पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था। तब उन्होंने कहा था, “21 साल तक बिना पद, प्रतिष्ठा या टिकट की माँग के मैं रात-दिन पार्टी के आदेश का पालन करता रहा, लेकिन जब शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कॉन्ग्रेस से हाथ मिला लिया है तो कॉन्ग्रेस का सहयोग करने की इजाज़त उनका ज़मीर नहीं दे रहा है। चूँकि वे आधे-अधूरे मन से कोई काम नहीं करना चाहते, इसलिए वे इस्तीफ़ा दे रहे हैं।”

महाराष्ट्र विधानसभा में रविवार (1 दिसंबर) को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कहा था कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती देवेंद्र फडणवीस से बहुत कुछ सीखा है और वे हमेशा उनके दोस्त रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा था, “मैं आपको विपक्ष को नेता नहीं कहूँगा, बल्कि एक पार्टी का बड़ा ज़िम्मेदार नेता कहूँगा।”

राज्य विधानसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “मैं अभी भी ‘हिन्दुत्व’ की विचारधारा के साथ हूँ और इसे कभी नहीं छोड़ूँगा। पिछले पाँच वर्षों में, मैंने कभी सरकार के साथ विश्वासघात नहीं किया है।”

इसके आगे उन्होंने कहा था, “मैं एक भाग्यशाली मुख्यमंत्री हूँ क्योंकि जिन्होंने मेरा विरोध किया वे अब मेरे साथ हैं। और जो मेरे साथ थे, वे अब विपरीत दिशा में बैठे हैं। मैं यहाँ अपनी क़िस्मत और लोगों के आशीर्वाद के साथ आया हूँ। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैं यहाँ आऊँगा, लेकिन मैं आ गया।”

ग़ौरतलब है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी-शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री की सीट को लेकर काफ़ी लंबा विवाद चला। 23 नवंबर को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और NCP के अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सभी को चौंका दिया था। लेकिन, बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों के चलते राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई और 28 नवंबर को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

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राणा अयूब ने विदेशी पत्रकार को J&K में अवैध रूप से घुसाया, भारत-विरोधी प्रचार किया: देश के साथ गद्दारी!

हमेशा विवादों में रहने वाली पत्रकार राणा अयूब के बारे में पता चला है कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 को हटाए जाने के बाद एक विदेशी पत्रकार को घाटी की स्थिति पर रिपोर्टिंग करने के लिए अवैध तरीके से प्रवेश कराने में मदद की। द न्यू यॉर्कर के पत्रकार डेक्स्टर फिकिंस (Dexter Filkins) ने खुद इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने अपने नवीनतम लेख में इस बात को स्वीकारा है कि उन्हें अयूब द्वारा अवैध रूप से कश्मीर में चोरी-छिपे तरीके से प्रवेश कराया गया था।


द न्यू यॉर्कर के लेख का स्क्रीनशॉट जिसमें डेक्स्टर ने दावा किया कि कैसे राणा अयूब ने उन्हें श्रीनगर हवाई अड्डे पर कश्मीर में प्रवेश कराया

डेक्स्टर लिखते हैं कि उन्हें राणा अयूब द्वारा मुंबई बुलाया गया था। यहाँ अयूब ने उनसे कश्मीर में विदेशी संवाददाताओं पर प्रतिबंध के बावजूद भारत सरकार के आदेश की अवहेलना कर घाटी की रिपोर्टिंग के लिए कहा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि राणा अयूब ने उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक जोड़ी स्कार्फ़ दिए और उनसे कहा कि वह एक कुर्ता (एकदम भारतीय पहचान) ख़रीदे, जिससे वो भारतीय लगें। डेक्स्टर ने राणा अयूब का संदर्भ देते हुए अपने लेख में लिखा कि उन्हें 99 प्रतिशत विश्वास था कि वो पकड़े जाएँगे, इसके बावजूद राणा अयूब ने उन्हें अपना मुँह बंद रखने के लिए कहा कि शायद 1 प्रतिशत उम्मीद में देश के खिलाफ जहर उगलने का काम बन जाए।

इसके आगे डेक्स्टर ने लेख में लिखा कि जब वो श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरे, तो राणा अयुब ने उन्हें ‘विदेशियों के लिए पंजीकरण’ डेस्क पर जाने से रोक दिया। हवाई अड्डे पर पुलिसकर्मियों और हंगामा का लाभ उठाते हुए, वे दोनों बिना किसी रोक-टोक के और बिना पंजीकरण करवाए आराम से बाहर निकल गए।

राणा और डेक्स्टर के इस कृत्य ने भारत सरकार द्वारा अनिवार्य क़ानूनों का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन किया। विदेशी आदेश 1958 के अनुसार, विदेशी नागरिकों, पर्यटकों के साथ-साथ पत्रकारों को भी “प्रतिबंधित क्षेत्रों” या “संरक्षित क्षेत्रों” में प्रवेश करने के लिए पूर्व सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। इन क्षेत्रों में मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और उत्तराखंड के कुछ हिस्से शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रतिबंधित या संरक्षित क्षेत्रों की यात्रा करने के इच्छुक विदेशी पत्रकारों को अनुमति के लिए सादे प्रारूप पर गृह मंत्रालय (MHA) और निर्धारित प्रारूप में XP डिवीजन में एक साथ आवेदन करना होता है। यह अनुमति XP डिवीजन के परामर्श से MHA द्वारा दी जाती है।

डेक्स्टर, जैसा कि उनके बयान से स्पष्ट है, उन्होंने परमिट के लिए आवेदन नहीं किया था और अवैध रूप से कश्मीर में प्रवेश करने के लिए वो राणा अयूब पर निर्भर थे।

ख़बर के अनुसार, अनुच्छेद-370 को हटाए जाने के मद्देनज़र, अपने एजेंडे के साथ पत्रकारों द्वारा फैलाई गई ग़लत सूचना से निपटने के लिए एक एहतियाती उपाय के रूप में, भारत सरकार ने उन विदेशी पत्रकारों के प्रवेश की सुविधा के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे पर डेस्क की स्थापना की थी। वहाँ से अनुमति मिलने के बाद ही कश्मीर में प्रवेश करना था। लेकिन, डेक्स्टर के पास अपेक्षित अनुमति नहीं होने के कारण, राणा ने हवाई अड्डे के टर्मिनल पर उन्हें अपनी बातों में उलझाया और उन्हें कश्मीर में अवैध तरीके से प्रवेश कराया। इससे साफ़ पता चलता है कि राणा अयूब ने अवैध रूप से एक विदेशी पत्रकार को कश्मीर में घुसने में मदद की।

डेक्स्टर ने राणा अयूब को समर्पित एक चापलूसीपूर्ण लेख लिखकर पत्रकारिता क्षेत्र में अपने कुटिल रिश्ते को उजागर किया है। इस लेख के माध्यम से, उन्होंने राणा आयूब के झूठे तथ्यों को सही करार देने की कोशिश की है। उन्होंने राणा अयूब की विवादास्पद पुस्तक ‘गुजरात फाइल्स’ के लिए उनकी ख़ूब प्रशंसा भी की। जबकि इस   पुस्तक को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुमान के आधार पर लिखी पुस्तक के रूप में सन्दर्भित कर बकवास करार दिया था।

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‘वो छटपटा रही थी, मैं रेप कर रहा था, मरने के बाद भी… फिर बेटी के साथ भी’ – नसीरुद्दीन का कबूलनामा

आख़िर एक बलात्कारी के दिमाग में कब क्या चल रहा होता है, ये प्रश्न आम जनता, पुलिस और न्यायाधीशों के मन को भी हमेशा कचोटता रहा है। उत्तर प्रदेश में बलात्कार और ट्रिपल मर्डर केस के एक आरोपित ने अपना ग़ुनाह क़बूल करते हुए बताया कि उसने कैसे पहले महिला का बलात्कार किया और फिर उसकी 10 साल की बेटी का भी बलात्कार किया। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि कितनी बेरहमी से उसने महिला के दुधमुँहे बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया।

यह घटना पिछले हफ़्ते आजमगढ़ में हुई थी। आरोपित नसीरुद्दीन को सोमवार को गिरफ़्तार किया गया था। पुलिस द्वारा उसकी पूछताछ का वीडियो सामने आया है जिसमें वह बताता है कि उसने बलात्कार और हत्या की ख़ौफ़नाक वारदात को अंजाम देने की योजना किस तरह से बनाई थी।

अपने ज़ुर्म को क़बूल करते हुए आरोपित ने बताया कि उसने कुछ हफ्ते पहले ही इस घटना को अंजाम देने की योजना बनाई थी। उसने पारिवारिक स्थिति का अनुमान लगा लिया था, जिसमें उसे पता लग गया था कि महिला के घर में प्रवेश करना इसलिए मुश्किल काम नहीं है क्योंकि उनके घर में कुंडी ठीक से बंद नहीं होती।

रात के समय घात लगाए आरोपित नसीरुद्दीन ने बलात्कार करने से पहले उत्तेजक दवा ली थी। उसने बताया कि वह पीड़िता के घर पहुँचा, तो उस समय गली में कोई नहीं था, रास्ता एकदम सूना था। लेकिन, किसी ने अपने घर के बाहर लगे बल्ब का स्विच ऑन किया हुआ था। उसने उस बल्ब को हटा दिया और ख़ौफ़नाक वारदात को अंजाम देने के लिए महिला के घर की ओर आगे बढ़ गया।

इसके आगे आरोपित ने बताया कि जब उसने घर में प्रवेश किया तो दरवाज़ा खुला हुआ था यानी कुंडी नहीं लगी हुई थी। घर में प्रवेश करते ही एक बांस की छड़ी वहाँ गिर गई, जिसकी आवाज़ सुनकर 35 वर्षीय महिला का पति उठ गया। आरोपित ने उसे ईंट से दो बार मारा, उसकी तुरंत मौत हो गई।

पूछताछ के वीडियो में आरोपित ने पुलिस को बताया,

“मैंने उसे एक ईंट से मारा जो मैंने बाहर से उठाई थी। मैंने उसे दो बार मारा। वह बिस्तर से ज़मीन पर गिर गया। महिला आवाज़ सुनकर उठ गई। मैंने उसे भी मारा। मैंने देखा कि एक बच्चा बीच में सो रहा था। मैंने उसे भी मारा। मुझे जो दिखाई दिया, मैंने उसे मार दिया।”

ख़बर के अनुसार, आरोपित ने जिस दुधमुँहे बच्चे की हत्या की, वो चार महीने का लड़का था। ईंट के हमले से उसकी मौत हो गई। महिला का पति भी मर गया। सोर सुनकर आए चार साल की उम्र के एक बेटे को भी मारा लेकिन वो मरा नहीं, घायल हो गया।

दो लोगों की हत्या करने के बाद, नसीरुद्दीन का कहना है कि उसने महिला को खींच लिया और उसके साथ बलात्कार किया। जब वो महिला का पहली बार बलात्कार कर रहा था, उस वक्त वो मरी नहीं थी। उसके हाथ हिल रहे थे। लेकिन वो उसी स्थिति में बलात्कार करता रहा। उसने पुलिस को बताया कि जब वो बाहर आया तो उसके कंधे की तरफ शर्ट पर ख़ून के धब्बे लगे हुए थे (महिला मरने से पहले विरोध कर रही थी और उसके खून से सने हाथ से शर्ट पर खून का दाग लगा), उन्हें साफ़ करने के लिए वो वापस घर में गया। वहाँ उसने शर्ट पर लगे ख़ून को साफ़ किया फिर बाहर गया।

बता दें कि आरोपित नसीरुद्दीन ने तीनों की लाशों के साथ लगातार तीन घंटे तक सेक्स किया और इस कुकृत्य का वीडियो भी बनाया। इस वीडियो को उसने अपनी साली को दिखाया। 

जब आरोपित से यह पूछा गया कि उसने 10 साल की लड़की पर हमला क्यों किया, तो उसने कहा,

“वह अपनी माँ को पानी देने के लिए कह रही थी। मैंने उसे चुपचाप सोने के लिए कहा। उसने मुझसे पूछा ‘तुम कौन हो?’ और ‘चोर, चोर, मम्मा, हमारे घर में एक चोर है’ चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने उसे ईंट से मारा जो मैंने बिस्तर पर रखी थी। फिर मैंने उसके साथ भी वैसा ही (बलात्कार) किया।”

पुलिस ने बताया कि नसीरुद्दीन ने पीड़िता के घर में लगभग तीन घंटे बिताए। बलात्कार और हत्या करने के बाद, उसने घर के हूलिए को इस तरह का बनाने की कोशिश की, जिससे यह लगे कि घर में चोरी हुई है। उसने कमरे के चारों तरफ कपड़े फैला दिए।

इस वीडियो में उसने पुलिस को बताया कि कमरे से बाहर निकलने से पहले, उसने तस्वीरों की एक एल्बम देखी। इसमें वो एक ऐसे शख़्स को पहचान लिया जो हाल ही में सऊदी अरब से आया था। उसने बताया कि महिला के मर जाने के बाद भी वो उसके साथ बलात्कार करता रहा।

नसीरुद्दीन को पुलिस ने ‘Necrophile’ करार दिया है, अर्थात लाशों के साथ सेक्स करने का भूखा। उसे पुलिस ने ‘Sex Maniac’ पाया है, अर्थात हमेशा सेक्स की इच्छा लिए घूमने वाला मानसिक पागल। नसीरुद्दीन ने स्वीकार किया है कि वह दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में ऐसे कई अपराधों को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने पाया है कि वो पूर्व में कई भयावह अपराध कर चुका है और उन सबके पीछे उसका एक ही उद्देश्य था- सेक्स।

किसी आरोपित के इस तरह के क़बूलनामे से भला किसका दिल न दहल जाए। जिस तरह से उसने एक के बाद एक घर के सदस्यों का हत्या की और बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया, उससे किसी की भी रुह काँप जाएगी।

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दुनिया की सबसे ताकतवर कम्पनी भारतवंशी के हाथ में: सुंदर पिचाई बने गूगल की मालिक कम्पनी के CEO

भारतवंशियों की अमेरिका में, टेक की दुनिया में बढ़ती पहुँच में एक नया अध्याय जोड़ते हुए सुंदर पिचाई सर्च इंजन गूगल की मालिक कम्पनी अल्फ़ाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने जा रहे हैं। 2015 में बनी अल्फ़ाबेट कम्पनी के पास गूगल सर्च इंजन, जीमेल, यूट्यूब समेत गूगल ग्रुप की सभी कंपनियों को नियंत्रित करने का हक है। अभी तक अल्फ़ाबेट के अध्यक्ष सर्गेई ब्रिन और सीईओ लैरी पेज थे, लेकिन दोनों ने ही आज रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। गूगल कम्पनी की शुरुआत इन्हीं दोनों ने की थी।

सुंदर पिचाई गूगल का जो कॉर्पोरेट साम्राज्य संभालेंगे, उसमें जीमेल, यूट्यूब, एंड्रॉइड जैसी जानी-मानी कंपनियों और सेवाओं के अलावा ड्रोन के द्वारा डिलीवरी करने, अमेरिकी सेना व चीन सरकार के साथ मिलकर काम करने जैसी परियोजनाएँ शामिल हैं।

गूगल के पहले माइक्रोसॉफ्ट में भी सीईओ की कुर्सी एक भारतवंशी सत्या नडेला को मिल चुकी है। इसके अलावा वित्तीय सेवाएँ देने वाली मास्टरकार्ड और कम्प्यूटर पर कई तरह के सॉफ्टवेयर बनाने वाली एडोब के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के पद पर भी क्रमशः अजय सिंह बंगा और शांतनु नारायण काबिज़ हैं। कुछ समय पहले तक पेप्सिको कम्पनी की सीईओ भी भारतवंशी इंदिरा नूयी ही थीं, जो 2018 में 12.5 साल सेवाएँ देकर हटीं।

गंभीर और मितभाषी पिचाई कड़े प्रशासक माने जाते हैं। गूगल में उनके सीईओ बनने के बाद से एक ओर जहाँ कम्पनी के कारोबार में गति के साथ दिशा भी देखने को मिली है, वहीं दूसरी ओर उन पर यह भी आरोप लगते हैं कि उनके समय में कम्पनी में बोलने, सोचने आदि की आज़ादी पर बंदिशें लग रहीं हैं। उनके ही समय में कम्पनी में जेम्स डे’मोर काण्ड हुआ था, जब कम्पनी की महिला आरक्षण नीति पर सवाल करने को लेकर एक कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया था।

इसके अलावा पिचाई के सामने एक और बड़ी चुनौती अमेरिकी संसद के सवालों का जवाब देने की होगी। जहाँ कई रिपब्लिकन सांसद गूगल में फेसबुक की ही तरह लिबरल-समर्थक दुराग्रह और पूर्वाग्रह का शक जता चुके हैं, वहीं वामपंथी डेमोक्रेट्स को शक है कि गूगल लोगों का डाटा बिना उनकी मर्ज़ी के चुरा कर उनकी निजता का हनन कर रही है। इसके अलावा दोनों ही पार्टियों के सांसद डिजिटल विज्ञापनों के बाजार में गैर-क़ानूनी तरीके से एकाधिकार जमाने की कोशिश का भी आरोप गूगल पर लगा चुके हैं। ऐसे में कुछ टेक टिप्पणीकारों का यह भी मानना है कि अमेरिकी संसद की सुनवाई के पहले यह बदलाव कम्पनी के कर्मचारियों के बीच लगातार लोकप्रियता खो रहे पिचाई को बलि का बकरा बना कर बाहर करने की दिशा में भी कदम हो सकता है।