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2005 में सोनिया ने सुनील दत्त की नहीं सुनी, मौत के 14 साल बाद उनका कहा ही सत्य है

  • शस्त्र पूजा को आप तमाशा नहीं कह सकते। हमारे देश में इसकी पुरानी परंपरा रही है। दिक्कत यह है कि खड़गे जी नास्तिक हैं। लेकिन कॉन्ग्रेस में हर कोई नास्तिक नहीं।
  • सोनिया गाँधी के साथ जुड़े कुछ बड़े नेता साजिश रच रहे हैं। राहुल गाँधी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। जो लोग राहुल गाँधी के साथ जुड़े हैं, उन्हें साजिश रचकर पार्टी में अलग-थलग किया जा रहा है।

मुंबई कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष रहे संजय निरुपम के ये हालिया बयान हैं। निरुपम उन कॉन्ग्रेस नेताओं में से हैं जिन्होंने सोनिया के दोबारा पार्टी की कमान संभालने के बाद से बगावती तेवर अपना रखे हैं।

निरुपम को कॉन्ग्रेस ने बड़े शोर-शराबे के साथ 25 अप्रैल 2005 में पार्टी में शामिल किया था। शिवसेना के मुखपत्र ‘दोपहर का सामना’ का संपादक रहा यह नेता पार्टी को उस वक्त इतना अजीज था कि सोनिया गॉंधी के नेतृत्व वाली कॉन्ग्रेस ने सुनील दत्त की भी नहीं सुनी थी। चार बार लोकसभा के सांसद रहे अभिनेता सुनील दत्त उस वक़्त कॉन्ग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए वन सरकार में मंत्री थे। वे 2004 के आम चुनावों में निरुपम को पटखनी देकर ही लोकसभा में पहुॅंचे थे। उस चुनाव में निरुपम शिवसेना की तरफ से मैदान में थे।

सुनील दत्त ने 2004 में निरुपम के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी किया था। सो, जब उन्हें निरुपम को कॉन्ग्रेस में लाने की कोशिशों का पता चला तो उन्होंने इस पर एतराज जताया। लेकिन, उनकी सुनी नहीं गई। निरुपम के कॉन्ग्रेस में आने के महीने भर के भीतर 25 मई 2005 को सुनील दत्त का देहांत हो गया। उस समय की मीडिया रिपोर्टों में बताया गया था कि निरुपम के पार्टी में आने से वे बेहद आहत थे।

हालॉंकि बाद में उनकी बेटी प्रिया दत्त कॉन्ग्रेस की सांसद भी रहीं और आज भी पार्टी में सक्रिय हैं। लेकिन, जानकार बताते हैं कि निरुपम के कॉन्ग्रेस में आने के बाद से दत्त और गॉंधी परिवार के रिश्तों में वैसी गर्मजोशी नहीं रही थी, जैसे पहले कभी हुआ करती थी। 2009 में सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त जब सपा के महासचिव बने तो उन्होंने इस विवाद पर खुलकर बोला था। संजय दत्त ने कहा था, “लोग दत्त साहब का काफी सम्मान करते हैं लेकिन उनके पिता ने भी कॉन्ग्रेस में काफी कुछ देखा। दत्त साहब संजय निरुपम को कॉन्ग्रेस में शामिल करने से खुश नहीं थे।” उन्होंने कहा था, ” मेरे पिता कॉन्ग्रेस के कारण मर गए। कॉन्ग्रेस ने उनकी नहीं सुनी और संजय निरुपम को पार्टी में शामिल कर लिया। जिस आदमी ने शिवसेना में रहते उन पर आरोप लगाए, उनको गाली दी उसे पार्टी में शामिल कर लिया गया। इसकी वजह से ही उनकी मौत हुई।”

समय के फेर देखिए। जब सुनील दत्त को अनसुना कर संजय निरुपम को कॉन्ग्रेस में लाया गया तब सोनिया गॉंधी पार्टी की अध्यक्ष हुआ करती थीं। सुनील दत्त के जाने के 14 साल बाद जब वही निरुपम पार्टी को आँखें दिखा रहे हैं तो सोनिया ही पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष हैं!

राजस्थान में खनन माफिया 2 पुलिसकर्मियों का अपहरण कर ले गए मध्य प्रदेश, पीट-पीट कर किया अधमरा

राजस्थान में खनन माफिया खुल्ले साँढ़ की तरह घूम रहे हैं और खुलेआम अपराध को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिसकर्मी भी उनके सामने बेबस नज़र आ रहे हैं। धौलपुर शहर में एक ऐसा वाकया हुआ, जिससे राजस्थान में पुलिस प्रशासन की लापरवाही सामने आई। वहाँ स्थित चम्बल पुल से खनन माफियाओं ने 2 पुलिसकर्मियों को अगवा कर लिया और फिर लाठी एवं बेल्ट से उनकी पिटाई की। पुलिसकर्मियों को पीटने के लिए बदमाश उन्हें मध्य प्रदेश के बीहड़ में लेकर चले गए। इसके बाद बदमाश घायल पुलिसकर्मियों की पिटाई के बाद वहीं पर छोड़ कर आए गए। पिटाई के बाद दोनों पुलिसकर्मी अधमरी अवस्था में वहाँ तड़प रहे थे।

पीड़ित पुलिसकर्मियों की पहचान कॉन्स्टेबल हरिओम और कॉस्टेबल विजयपाल के रूप में हुई है। ये दोनों धौलपुर के सागरपाड़ा पुलिस चौकी में कार्यरत थे। ये घटना सोमवार (अक्टूबर 7, 2019) की रात को हुई। घटना के वक्त दोनों ही पुलिसकर्मी देर रात बाइक से गश्त कर रहे थे। मार से घायल हुए दोनों पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है। वहाँ पर उन दोनों का उपचार चल रहा है। दोनों ही पुलिसकर्मियों के हाथ, पैर, मुँह और पीठ में काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं।

राजस्थान के धौलपुर और मध्य प्रदेश के मुरैना में सुप्रीम कोर्ट ने बजरी खनन पर रोक लगाई हुई है। तब भी सरायछोला पुलिस स्टेशन के सामने से ही ट्रक पर बजरी भर कर ले जाया जाता है। इससे पहले भी ऐसी ख़बर आई थी। इसके बाद राजस्थान प्रशासन में हड़कंप मच गया था। बीते 30 अगस्त को पुलिस और खनन माफिया के बीच मुठभेड़ हो गई थी। इसमें 2 युवकों की मौत हो गई है। उस घटना में 2 पुलिस कॉन्स्टेबल सहित 7 लोग घायल भी हो गए थे।

अभी वह मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब दो कॉन्स्टेबलों को मध्य प्रदेश ले जाकर पिटाई का मामला सामने आ गया। बताया जाता है कि खनन माफिया कार से आए और कॉन्स्टेबलों का अपहरण कर लिया। पुलिस ने बताया है कि इस सम्बन्ध में मुक़दमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है और जाँच चल रही है।

राहुल पर कॉन्ग्रेस में रार: खुर्शीद पर पलटवार कर बोले राशिद अल्वी- घर को आग लग गई घर के चिराग से

कॉन्ग्रेस का भीतरी घमासान थमता नहीं दिख रहा। पूर्व अध्यक्ष राहुल गॉंधी पर पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने उन पर पलटवार किया है। उन्होंने खुर्शीद पर निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी के भीतर ऐसे नेता हैं, जो पार्टी को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अल्वी ने कहा है कि ये जो हर दूसरा कॉन्ग्रेस नेता अलग-अलग राग अलाप रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे कॉन्ग्रेस की वर्तमान स्थिति को साफ़ करते हुए कहा, “घर को आग लग गई घर के चिराग से।”

राहुल गाँधी के इस्तीफे पर अल्वी ने कहा कि वे गलत नहीं थे। उन्हें कुछ नेताओं का समर्थन नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। अपने बयान में उन्होंने साल 2004 में पार्टी को मिली जीत का भी जिक्र किया, जब कॉन्ग्रेस का नेतृत्व सोनिया गाँधी ने किया था।

उल्लेखनीय है कि सलमान खुर्शीद ने राहुल गाँधी के इस्तीफे को लेकर कहा था कि अब वक्त आ गया है, जब कॉन्ग्रेस अपनी बुरी हार की समीक्षा करे और यह समझने का प्रयास करे कि जनादेश का सन्देश क्या है? उन्होंने कहा कि पार्टी हार का विश्लेषण इसीलिए नहीं कर पाई, क्योंकि राहुल गाँधी ऐन मौके पर निकल गए, जिससे पार्टी में एक शून्य पैदा हो गया।

उत्तर प्रदेश कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष रह चुके खुर्शीद ने कहा कि कॉन्ग्रेस एकजुट होकर हार का विश्लेषण नहीं कर सकी, क्योंकि उनके नेता ही उन्हें छोड़ कर चला गया। खुर्शीद ने सोनिया गाँधी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर भी नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि वह सोनिया के अंतरिम अध्यक्ष बनने से ख़ुश नहीं हैं। खुर्शीद ने कहा कि जो भी अध्यक्ष बने, वह टिका रहे। यूपीए-2 में विदेश, अल्पसंख्यक मामले और क़ानून जैसे अहम मंत्रालय संभाल चुके खुर्शीद ने बताया कि वह अपनी पीड़ा इसीलिए व्यक्ति कर रहे हैं ताकि नेतृत्व इसे सुने।

सलमान खुर्शीद के इस बयान के बाद संबित पात्रा ने इसे विधानसभा चुनावों से पहले कॉन्ग्रेस द्वारा हार स्वीकार कर लेने के रूप में पेश किया है। उन्होंने खुर्शीद के बयान को आधार बनाकर कहा कि वे मान चुके है कि राहुल गाँधी भाग गए और सोनिया गांधी सिर्फ ‘फौरी इंतजाम’ देख रही हैं। इसका मतलब है कि कॉन्ग्रेस में कोई नेता, नीति और नीयत शेष नहीं है।

कॉन्ग्रेस J&K का स्थानीय चुनाव नहीं लड़ेगी, कहा – तारीख की घोषणा एकतरफ़ा थोपी गई

कॉन्ग्रेस ने जम्मू-कश्मीर में 24 अक्टूबर को होने वाले स्थानीय चुनावों में न लड़ने का ऐलान किया है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउन्सिल (BDC) के यह चुनाव 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से राज्य में होने वाले पहले चुनाव होंगे। राज्य की प्रदेश कॉन्ग्रेस कमिटी ने यह ऐलान अपने वरिष्ठ नेताओं की नज़रबंदी और उन पर तमाम बंदिशें चालू रहने के खिलाफ किया है।

‘हम करना तो चाहते थे, लेकिन लीडरान के बिना कैसे’

पार्टी के राज्य में मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा कि सरकार कॉन्ग्रेस के साथ कोई सहयोग नहीं कर रही है, जबकि पार्टी ने चुनाव के समय और राज्य के हालात को लेकर शंकाओं के बावजूद सरकार के साथ सहयोग की इच्छा प्रकट की थी। रविंदर शर्मा ने कहा, “कश्मीर घाटी के हमारे वरिष्ठ नेताओं में से अधिकाँश पर पाबंदियाँ कम न होने के चलते पार्टी BDC चुनावों पर पुनर्विचार कर रही है।” इसके अलावा शर्मा ने सरकार पर चुनावों की तारीख की घोषणा एकतरफ़ा तरीके से थोपे जाने की भी बात की।

वहीं राज्य प्रशासन का कहना है कि नज़रबंद लोगों की रिहाई व्यक्तिगत तौर पर एक-एक व्यक्ति का विश्लेषण करने के बाद ही की जाएगी।

आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप

कॉन्ग्रेस के साथ ही उससे टूट कर अलग पार्टी बनी नेशनल पैंथर्स पार्टी ने भी ने भाजपा के पक्ष में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप राज्य प्रशासन और राज्यपाल पर मढ़ा है। उनका कहना है कि राज्यपाल की कार्यवाहक सरकार द्वारा 370 हटने से राज्य को होने वाले फायदों का प्रचार-प्रसार असल में भाजपा का सरकारी खर्चे और आचार संहिता की बंदिशों को बाईपास कर के प्रचार करना है। पार्टी अध्यक्ष हर्ष देव सिंह ने घाटी में नए जनजातीय हॉस्टल की स्थापना, बिजली आपूर्ति में सात घंटे की बढ़ोतरी, गुरेज़ में विद्युत आधारभूत ढाँचे में वृद्धि, कश्मीर में गैस सिलिंडरों और ईंधन पहुँचाने की घोषणा को आचार संहिता के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन बताया।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इन सभी घोषणाओं का फायदा ले रही है, और चुनाव आयोग का अमला मूक दर्शक बन कर सब कुछ देख रहा है।

हत्या के गुनहगार अकील पठान ने गीता पढ़ने की जताई इच्छा, ग्वालियर के केंद्रीय कारागार में है कैद

ग्वालियर परिक्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजा बाबू सिंह ने इन दिनों समाज के विभिन्न वर्गों में गीता के जरिए जागृति फैलाने का अभियान शुरू किया हुआ है। इस कड़ी में दशहरे पर उन्होंने ग्वालियर के केंद्रीय जेल में गीता का वितरण किया और सबको एक-एक माला दी। हत्या के मामले में कैद अकील पठान को भी गीता दी गई। इसके बाद उसने गीता पढ़ने की इच्छा जताई और कहा कि धर्म हमें एकता सिखाता है, मतभेद नहीं।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अकील पठान ने गीता की प्रति मिलने के बाद कहा कि धर्म हमेशा अच्छी चीजें सिखाता है। उसका कहना है कि वो जेल में रहकर किताबें पढ़ता रहता है और मुस्लिम होने के नाते वो अपने मजहब की किताबें भी पढ़ता रहा है। लेकिन अब उसे गीता मिली है, जिसे पढ़ने का वो इच्छुक है। अकील का कहना है कि वो गीता में दिए उपदेशों को समझने का और उन पर अमल करने की कोशिश करेगा।

रिपोर्ट के अनुसार एडीजी राजा बाबू सिंह समाज के अलग-अलग वर्गों में जाकर गीता के जरिए जागृति फैलाने की कड़ी में स्कूलों तक में जाकर बच्चों को गीता की प्रतियाँ देते हैं और गीता में दिए ज्ञान के बारे में बच्चों से बात करते हैं।

उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए बताया कि उनका मानना है लोग अपने बुरे कर्मों के कारण अपराधी बनते हैं और फिर उन्हें जेल आना पड़ता है। वो बताते हैं कि गीता उन लोगों को आध्यात्म के प्रति जागृति और धार्मिक दिशा दिखाती है जो अपने पथ से डगमगा गए हैं।

इस आयोजन में वृंदावन के एक आध्यात्मिक गुरु आनंदेश्वर दास चैतन्य ने भी कैदियों को धार्मिक जीवन के गुणों के बारे में पढ़ाया। उन्होंने कहा, “गीता सिर्फ़ एक धार्मिक किताब नहीं है, यह एक आध्यात्मिक विकास है जिसे मनुष्य को जीवन के संविधान के रूप में स्वीकार करना चाहिए।” उन्होंने बताया कि जो देश के संविधान के ख़िलाफ़ जाता है, वो जेल में जाता है। इसी तरह जो आध्यात्म के संविधान का उल्लंघन करता है, वो इस जीवन चक्र में फँस जाता है।”

रिपोर्ट के अनुसार ग्वालियर की सेंट्रल जेल में 3,396 कैदी हैं, जिनमें 164 महिलाएँ हैं और उनके साथ 21 बच्चे हैं। अधिकतर कैदियों ने मजहब से ऊपर उठकर गीता पढ़ने की इच्छा जताई है।

दफ्तर में इस्तेमाल हो रहा था प्लास्टिक कप, कलेक्टर ने खुद पर ही लगाया ₹5000 का जुर्माना

आस्तिक कुमार पांडे नामक बीड जिला कलेक्टर ने अपने ऑफिस में प्लास्टिक कप का इस्तेमाल होने पर अपने ऊपर ही 5000 रुपए का फाइन लगा लिया। ये हैरान करने वाला कदम कलेक्टर ने उस समय उठाया जब एक पत्रकार ने उनका ध्यान इस पर केंद्रित करवाया कि उनके दफ्तर में प्लास्टिक कप का इस्तेमाल होता है।

घटना सोमवार (अक्टूबर 7, 2019) की शाम की है, जब जिला प्रशासन ने कलेक्टर दफ्तर में मीडिया कॉन्फ्रेंस ये बताने के लिए करवाई कि उपचुनावों में कौन से उम्मीदवारों ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन अपना नाम वापस लिया। लेकिन यहाँ कॉन्फ्रेंस में आए पत्रकारों को प्लास्टिक के कप में चाय दी जाने लगी। तभी उनमें से एक पत्रकार ने ये मुद्दा उठाया कि उनके दफ्तर में प्लास्टिक कप का इस्तेमाल राज्य भर में प्लास्टिक पर लगे बैन का उल्लंघन है।

जिसके बाद पत्रकार की बात का संज्ञान लेते हुए बीड कलेक्टर ने अपनी गलती मानी और स्वयं पर 5000 रुपए का फाइन लगाया। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद उन्होंने प्लास्टिक को दफ्तर में पूर्ण रूप से बैन न किए जाने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई।

इसके बाद जिला अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि चुनाव पूरे होने के बाद प्रशासन राजनैतिक रूप से संवेदनशील जिले में प्लास्टिक प्रतिबंध के कार्यान्वयन पर ध्यान देगा।

गौरतलब है कि कलेक्टर ऑफिस में प्लास्टिक इस्तेमाल का ये पहला मामला प्रकाश में नहीं आया है। बीते 8 दिनों में कलेक्टर ऑफिस में प्लॉस्टिक बैन के बावजूद इसका इस्तेमाल किए जाने का ये दूसरा मामला है। इससे पहले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने आया एक उम्मीदवार प्लास्टिक बैग में ही अपनी जमानत राशि लेकर आते पाया गया था, लेकिन अधिकारियों की नजर पड़ने के बाद उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया था।

बता दें कि दफ्तर में नियम का उल्लंघन होता देख खुद पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाने वाले आस्तिक कुमार पांडे पिछले साल विभाग की दीवारों और कोनों में फैली गंदगी को खुद साफ करने के कारण भी चर्चा में आए थे। इस दौरान पान और गुटखे की पीक से रंगी दीवारों को साफ़ करती हुई उनकी तस्वीरें काफी चर्चाओं का हिस्सा बनीं थीं।

मध्य प्रदेश में विश्व हिन्दू परिषद के नेता को दिनदहाड़े गोलियों से भूना, हत्यारों का सुराग नहीं

मध्य प्रदेश के मंदसौर में विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के एक नेता की गोली मार कर हत्या कर दी गई। मृतक युवराज सिंह केबल नेटवर्क का भी संचालन करते थे। घटना बुधवार (अक्टूबर 9, 2019) को सुबह 11 बजे हुई, जब वह गीता भवन अंडरब्रिज के पास स्थित एक चाय की दुकान पर थे। उसी वक़्त बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। उन्हें गोली लगते ही आसपास भगदड़ मच गई, जिसका फायदा उठा बदमाश भागने में सफल रहे।
युवराज सिंह को कुल तीन गोली मारी गई।

मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना एम्बुलेंस और पुलिस को दी, जिसके बाद युवराज को अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। युवराज विश्व हिन्दू परिषद में विभाग सहमंत्री के रूप में कार्यरत थे। अभी तक पुलिस को उनकी हत्या का कारण नहीं पता चला है। पुलिस इस बात की तहकीकात में जुटी है कि हमलवार उनकी हत्या करने के बाद किस दिशा में भागे?

युवराज को गोली लगने के बाद अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने इलाक़े में सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुँच कर लोगों से संवाद कर रहे हैं। पुलिस ने जिले की सीमा को चारों तरफ़ से सील करते हुए हत्यारों की तलाश तेज़ कर दी है। जिला अस्पताल में आरएसएस और विहिप के कार्यकर्ताओं ने पहुँच कर इस घटना की निंदा की।

लोगों ने मृत विहिप नेता की शव रख कर सड़क जाम कर दिया और एसपी को बुलाने की माँग की। कुछ अन्य अधिकारियों ने वहाँ पहुँच कर लोगों को मनाया, तब जाकर लोग शव का पोस्टमॉर्टम कराने के लिए माने। पोस्टमॉर्टम रूम में एसपी भी मौजूद थे। दिनदहाड़े हुए इस हमले से मध्य प्रदेश में क़ानून-व्यवस्था पर सवालिया निशान लग गया है।

‘ब्लैक मडोना’ का दर्शन कर और उन्हें छू कर खुश हूँ: वाड्रा ने पवित्र ईसाई स्थल पर की प्रार्थना

कॉन्ग्रेस महासचिव प्रियंका गाँधी के पति रॉबर्ट वाड्रा मंगलवार (अक्टूबर 8, 2019) को स्पेन में थे। यहाँ उन्होंने ‘सांता मारिया डे मोंटसेराट एबे’ नामक पवित्र स्थल पर उपस्थिति दर्ज कराई। ज़मीन हड़पने के कई मामलों में आरोपित कारोबारी वाड्रा ने मंगलवार की सुबह ‘ब्लैक मडोना’ की प्रतिमा के समक्ष प्रार्थना भी की। वाड्रा ने अपने इस दौरे से जुड़े 30 फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि अध्यात्म की कोई सीमा नहीं होती। वाड्रा ने लिखा कि उन्होंने इस स्थल के बारे में काफ़ी सुन रखा था और वो यहाँ आकर अभिभूत हैं।

वाड्रा ने बताया कि ‘पवित्र ब्लैक मडोना’ की प्रतिमा का दर्शन और उसे छूने के लिए कई लोग लाइन में लगे थे और उन्हें भी उसी लाइन में लग कर काफ़ी ख़ुशी हुई। वाड्रा ने बताया कि उन्होंने अपनी बारी का इंतजार किया और फिर ‘ब्लैक मडोना’ का दर्शन किया। वाड्रा ने बताया कि उन्होंने भी ‘ब्लैक मडोना’ की प्रतिमा को छुआ। वाड्रा ने वहाँ के वातावरण की प्रशंसा करते हुए बताया कि पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस स्थल से आसपास के सुन्दर इलाक़ों का मनोरम दृश्य दिखता है।

‘ब्लैक मडोना’ का दर्शन: रोबर्ट वाड्रा ने एक के बाद एक 30 फोटो शेयर किया

रॉबट वाड्रा ने लिखा कि इस क्षेत्र के इतिहास के बारे में जानकारी लेकर और ‘ब्लैक मडोना’ का दर्शन करने का उनका अनुभाग काफ़ी यादगार रहा। स्पेन दौरे पर गए रोबर्ट वाड्रा ने इससे पहले कोर्ट से विदेश दौरे के लिए अनुमति माँगी थी। उन्होंने अदालत में कहा था कि वह बिजनेस ट्रिप पर विदेश जाना चाहते हैं। उन्हें सितम्बर 13, 2019 को अदालत ने विदेश जाने की अनुमति दे दी थी। हालाँकि, प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि वाड्रा विदेश में सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।

अदालत ने कहा था कि चूँकि वाड्रा की विवादित सम्पत्तियाँ भारत में स्थित हैं, इसीलिए विदेश जाने की अनुमति दी जा सकती है। कोर्ट ने ईडी की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी थी। हालाँकि, कोर्ट ने यह भी कहा था कि स्पेन से लौट कर अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने पर उन्हें 72 घंटे के भीतर अपनी पासपोर्ट और वीजा की कॉपी जमा करानी होगी और जाँच के लिए उपस्थित होना पड़ेगा।

ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया: 1400 Km लंबी, 5Km चौड़ी हरित पट्टी से रेगिस्तान को यूं रोकेगा भारत

केंद्र सरकार देश में पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र के विस्तार के मद्देनजर 1,400 किलोमीटर लंबी ‘ग्रीन वॉल’ तैयार करने पर विचार कर रही है। ये ग्रीन वॉल गुजरात से शुरू होकर दिल्ली-हरियाणा सीमा तक विकसित की जाएगी। पर्यावरण को बचाने के लिए अफ्रीका में सेनेगल से जिबूती तक बनी हरित पट्टी को देखते हुए केंद्र सरकार उसी तर्ज पर काम करना चाह रही है। अफ्रीका में बनी हरित पट्टी बदलते मौसम (क्लाइमेट चेंज) और बढ़ते रेगिस्तान से निपटने के लिए तैयार किया गया है। कहा जा रहा है कि ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया की लंबाई 1400 किमी होगी और चौड़ाई 5 किमी होगी।

हालाँकि, ये भी बता दें कि इस विषय पर विचार अभी आरंभ ही हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई अधिकारी इसे लेकर उत्साहित हैं। अगर ‘ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया’ प्रोजेक्ट पर मुहर लगती है तो बढ़ते प्रदूषण को रोकने में भारत एक मिसाल बनकर उभरेगा। पोरबंदर से लेकर पानीपत तक बनने वाली हरित पट्टी से घटते वन क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होगी और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक फैली अरावली की पहाड़ियों पर घटती हरियाली के संकट पर भी काबू पाया जा सकेगा। इसके अलावा पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के रेगिस्तानों से धूल जो दिल्ली तक उड़कर आती है, उसे रोकना भी संभव हो पाएगा।

अफ्रीका में ‘ग्रेट ग्रीन वॉल’ को बनाने का काम एक दशक पहले शुरू हुआ था। लेकिन कई देशों की भागीदारी होने और उनकी अलग-अलग कार्यप्रणाली के चलते अब भी इसे हकीकत का रूप नहीं दिया जा सका है। किंतु अब भारत सरकार इसी विचार को 2030 तक राष्ट्र प्राथमिकता में रखकर हकीकत का रूप देने पर विचार कर रही है। जिसके लिए 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित करने पर विचार किया जा रहा है।

नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने अपना नाम न बताने की शर्त पर इस विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि भारत में घटते वन और बढ़ते रेगिस्तान को रोकने का यह आइडिया हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की कॉन्फ्रेंस (COP14) से आया है। हालाँकि अभी यह आइडिया मंजूरी के लिए फाइनल स्टेज में नहीं पहुँचा है।

उल्लेखनीय है कि इस विषय पर अभी कोई भी अधिकारी खुलकर बात करने को तैयार नहीं हैं। अधिकारियों का मानना है कि ये प्लान अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए इस पर अभी से बात करना जल्दबाजी होगी।

कहा जा रहा है कि ये ग्रीन बेल्ट लगातार नहीं होगी, लेकिन अरावली क्षेत्र का बड़ा हिस्सा इसमें कवर किया जाएगा, जिससे उजड़े जंगलों को दोबारा विस्तार हो सके। इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलने पर अरावली क्षेत्रों और अन्य जमीन क्षेत्र पर काम शुरू किया जाएगा। मुमकिन है इस प्लान के लिए किसानों की जमीन का भी अधिग्रहण हो।

याद दिला दें कि साल 2016 में इसरो ने एक नक्शा जारी किया था, जिसके अनुसार गुजरात, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 फीसद से ज्यादा भूमि हरित क्षेत्र से बाहर है। जिसके कारण इन इलाकों में रेगिस्तान का दायरा बढ़ने का खतरा ज्यादा है।

‘गुजराती सबसे बड़े शराबी, वहाँ घर-घर में पी जाती है शराब’ – विवादित बयान से गरमाई राजनीति

राजस्थान में शराबबंदी की माँग जोर पकड़ रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी बयान आया है। उन्होंने दावा कि वह भी शराबबंदी का समर्थन करते हैं लेकिन जब तक कड़े इंतजाम नहीं किए जाएँगे, तब तक शराब प्रतिबन्ध के कोई मायने नहीं हैं। उन्होंने इस दौरान गुजरात का उदाहरण देकर विवाद खड़ा कर दिया। गहलोत ने विवादित बयान देते हुए कहा कि गुजरात में आज़ादी के बाद से ही शराब पर प्रतिबन्ध है लेकिन शराब की सबसे ज्यादा खपत गुजरात में ही होती है। उन्होंने गुजरात के बारे में आगे दावा किया कि राज्य में घर-घर में शराब पी जाती है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री शराबबन्दी की बढ़ती माँग से परेशान नज़र आ रहे हैं। उन्होंने लोगों को इतिहास याद दिलाते हुए कहा कि राजस्थान में एक बार ऐसा प्रयास किया गया था लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि राजस्थान में शराबबंदी हुई थी लेकिन यह विफल रही। हालाँकि, आँकड़े गहलोत के बयान के उलट तस्वीर बयाँ करते हैं। अगर शराब से होने वाली सालाना कमाई की बात करें तो भारतीय राज्यों में तमिलनाडु 29,600 करोड़ रुपए के साथ प्रथम स्थान पर है।

तमिलनाडु के बाद 19,703 करोड़ रुपए के साथ हरियाणा दूसरे स्थान पर आता है और 18,000 करोड़ रुपए की सालाना कमाई के साथ महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब का नंबर आता है। अशोक गहलोत ने गुजरात के सीएम विजय रुपाणी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि गुजरात में शराब आसानी से नहीं मिलता है, तो वह राजनीति छोड़ देंगे।

गहलोत के बयान के बाद गुजरात से तीखी प्रतिक्रिया आई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघाणी और प्रवक्ता भरत पंड्या ने गहलोत के बयान को गुजरात, गुजरातियों और महात्मा गाँधी का अपमान बताया है। वाघानी ने पूछा कि कॉन्ग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी रह चुके गहलोत एक सीएम के रूप में ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं? उन्होंने वरिष्ठ कॉन्ग्रेस नेता अशोक गहलोत के बयान को गुजराती जनता, महात्मा गाँधी और सरदार पटेल का अपमान करार दिया। उन्होंने पूछा कि क्या गुजरात में कॉन्ग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता शराबी हैं, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। वाघानी ने कहा, “गहलोत जी, आप अपने उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट को संभालिए, गुजरात अपना देख लेगा। हमारा राज्य इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेगा।“

वहीं गुजरात कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष अमित चावडा ने अशोक गहलोत के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विजय रुपाणी को यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि गुजरात में शराबबंदी विफल रही है। उन्होंने दावा किया कि गुजरात के गाँव-गाँव में शराब मिल रही है।