गवाहों ने बताया है कि दिल्ली के हिंदू-विरोधी दंगों में इस्तेमाल किए गए हथियारों को खरीदने के लिए न्यूजक्लिक के माध्यम से चीनी पैसों का इस्तेमाल किया गया।
हैदर शेख ने खजराना गणेश मंदिर में मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया और हरि नारायण बन गए थे। जिसके बाद से उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है।
राजदीप सरदेसाई बिना फैक्ट्स जाने सिर्फ विपक्ष के सवालों को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछे जा रहे थे। ऐसे में पूर्व सीईसी ने उनकी सारी बात सुनी और ऑऩ टीवी उन्हें लताड़ा।
दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर अनधिकृत नियुक्तियों का आरोप लगाते हुए 223 डीसीडब्ल्यू कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया है।
देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुँची। राष्ट्रपति ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। वहाँ पूजा-अर्चना के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रामलला के दर्शन करने पहुंचीं।
जसवंतनगर, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वही मैनपुरी, जहाँ पिछले 28 वर्षों और 10 चुनावों से सपा का ही कब्ज़ा है। मुलायम सिंह यादव यहाँ से 5 बार चुने गए।
एक तो ऐसा दृश्य है जिसमें राज बब्बर सूट-बूट में कुर्सी पर बैठे हुए हैं और एक लड़की को एक-एक कर अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मनोज तिवारी और रवि किशन के गानों से नेहा सिंह राठौड़ को आपत्ति है, लेकिन राज बब्बर के दृश्यों को लेकर उन्होंने चूँ तक नहीं किया।
2004 के सुनामी से मालदीव में भारी तबाही आई, आतंकी समूहों ने इसका फायदा उठाया। चैरिटी की आड़ में इन्होंने लोगों को वित्तीय मदद दी, राहत कार्य में हाथ बँटाया।
"मैंने राहुल गाँधी का एक वीडियो देखा, जिसमें वो OBC पत्रकार ढूँढ रहे हैं। मैं हूँ न, मैं सामने बैठा हूँ। 2004 में राहुल गाँधी और उनकी पार्टी ने मुझे दूरदर्शन से निकाल कर बाहर कर दिया था।"
कॉन्ग्रेस ने देश में गरीबों की स्थिति सुधारने के लिए कोई तरीके नहीं सुझाए हैं, बल्कि उनका जो कहना है उससे लग रहा है वो समृद्ध लोगों को गरीब करने का प्लान कर रही है।
काफिला रोके जाने पर सेना ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए हवा में गोलियाँ चलाईं लेकिन कोई सड़क से हटने को तैयार नहीं हुआ और उपद्रवियों को रिहा करा लिया।
मेघालय हाई कोर्ट ने अहम फैसले में पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा उम्रकैद से घटाकर 10 साल कर दी है और 10 हजार का जुर्माना न भरने की एवज में 1 माह की अतिरिक्ट सजा काटने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सहमति पाने के बाद फैसला दिया है।