केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नाबालिगों के साथ यौन अपराधों के मामलों में गति पकड़ाने के लिए निजी प्रयास भी शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वे सभी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों और राज्यों के उच्च न्यायालयों को पत्र लिखेंगे कि नाबालिगों के बलात्कार के मामले में जाँच दो महीने में पूरी कर दी जाए। उन्होंने इसके लिए अपने मंत्रालय में भी आवश्यक निर्देश जारी किए जाने की बात भी कही।

Union Law Minister Ravi Shankar Prasad: I am going to write to Chief Ministers of all states and Chief Justices of High Courts to appeal that investigation in rape cases involving minors should complete within 2 months. I have issued necessary directions to my department as well. https://t.co/sSTJV4UCr6

— ANI (@ANI) December 7, 2019

इसके पहले आज (शनिवार, 7 दिसंबर, 2019 को) खबर आई थी कि देश में बलात्कार के मामलों की बढ़ती संख्या और इनमें न्याय की धीमी प्रक्रिया को देखते हुए मोदी सरकार ने देश भर में 1023 फ़ास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का निर्णय लिया है। इनमें केवल पॉक्सो और बलात्कार के मामलों की सुनवाई होगी। बताया गया था कि इसके ज़रिए सरकार एक साल में लंबित 1,66,882 रेप और पॉक्सो मामलों का निपटारा कर देना चाहती है।

#Breaking | Big step by @narendramodi Govt.
Centre to set up over 1000 fast-track courts across India.

Listen in. | #CopsKillRapists pic.twitter.com/2Ohnzj8TQs

— TIMES NOW (@TimesNow) December 6, 2019

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सरकार ने हर एक राज्य और हाई कोर्ट से इनके गठन और संचालन के लिए हाँ या न इसी साल 31 दिसंबर तक कर देने के लिए कहा है। इनके लिए सुझाव अगले वित्त आयोग (2020-25) की रिपोर्ट में भी होने की उम्मीद है।

इस बाबत रविशंकर प्रसाद ने राज्य सभा में बताया था कि 16 राज्यों ने केंद्र सरकार को इसके लिए हाँ कर दिया है। इसके अलावा 704 फ़ास्ट -ट्रैक अदालतों का गठन हो चुका है और उनमें न्यायिक काम चल रहा है।

704 fast-track functional courts have been established so far for heinous crimes against women.

We’ve proposed 1,023 fast-track courts, agreed upon by 16 states, for rape, violence against women & POCSO Act.

161 courts are working & 420 are underway: Shri @rsprasad in RS pic.twitter.com/tePwQqahtz

— BJP (@BJP4India) December 5, 2019

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने माओवाद फ़ैलाने के आरोपित एलन सुहैब और थाहा फज़ल से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने इन दोनों को अपनी पार्टी माकपा के कार्यकर्ता मानने से इंकार कर दिया है। मीडिया से तिरुवनंतपुरम में बात करते हुए आज (शनिवार, 7 दिसंबर, 2019 को) मुख्यमंत्री ने कहा, “कौन पार्टी कार्यकर्ता?… वे माकपा के कार्यकर्ता नहीं हैं, बल्कि माओवादी हैं। इस बात की जाँच हुई है और यह बात (कि वे माकपा कार्यकर्ता नहीं हैं) सही साबित हुई है। सवालों का जवाब दे रहे थे जिनमें इन दोनों को उनकी पार्टी का कार्यकर्ता बताते हुए उन्हें अदालत से ज़मानत न मिलने के बारे में उनकी प्रतिक्रिया माँगी गई थी।

गौरतलब है कि माकपा के कार्यकर्ता बताए जा रहे एलन सुहैब और थाहा फज़ल को 1 नवंबर, 2019 को माओवाद का समर्थन करने वाले पर्चे रखने और बाँटने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था। इन दोनों की गिरफ़्तारी यूएपीए कानून के तहत हुई है, जिसमें हाल ही बदलाव कर मोदी सरकार ने संगठनों के साथ-साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित किए जाने के प्रावधान जोड़े हैं। केरल के विपक्षी दलों (कॉन्ग्रेस विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल है) ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया था।

एलन सुहैब और थाहा फ़ज़ल को पंथीरनकवु से हिरासत में ले लिया गया था। उन पर सेक्शन-20 (एक आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होने की सज़ा), 38 (आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध) और 39 (ग़ैर-क़ानूनी गतिविधियों के लिए आतंकवादी संगठन को समर्थन देने से संबंधित अपराध) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने ख़ुलासा किया था कि सुहैब और फ़ज़ल की तलाशी के दौरान उन्होंने माओवादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले पर्चे बरामद किए। साथ ही पुलिस ने उनके साथ मौजूद तीसरे ऐसे व्यक्ति की तलाश तेज़ करने की बात कही, जो पुलिस बल को देखकर मौके से भाग गया था।

एलन सुहैब और थाहा फ़ज़ल पर आरोप था कि वे अपनी गिरफ़्तारी के दो दिन पहले पलक्क्ड़ में अक्टूबर माह में मारे गए संदिग्ध माओवादियों के एनकाउंटर के विरोध के नाम पर माओवादी पर्चे बाँट रहे थे। इस एनकाउंटर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल उच्च न्यायालय ने इसकी जाँच की अनुशंसा तो की, लेकिन इस बात पर भी ज़ोर दिया कि जाँच की अनुशंसा भर को इस मुठभेड़ में कुछ संदेहास्पद या अवैध होने का सबूत न मान लिया जाए। अदालत अपना रुख मामले की जाँच रिपोर्ट आने के बाद ही ज़ाहिर करेगी।

कर्नाटक की पाठ्यपुस्तक सोसाइटी (कर्नाटक टेक्सटबुक्स सोसाइटी) स्कूल पाठ्यपुस्तकों के बारे में अपनी रिपोर्ट को दबा कर बैठी हुई है। कारण? वह येदियुरप्पा सरकार की उन मंशा से इत्तेफाक नहीं रखती कि 8000 मंदिरों को ढहाने और लाखों हिन्दुओं और ईसाईयों को तलवार की नोंक पर इस्लाम कबूल करवाने बनाने वाले टीपू सुल्तान को कन्नड़ इतिहास के नायकों में से हटाए जाने के खिलाफ है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वह अपने द्वारा तैयार मसौदे में टीपू को बनाए रखने के लिए अड़ी हुई है।

बंगलुरु मिरर के मुताबिक राजनीतिक टकराव के अलावा हाल ही में सम्पन्न हुए विधानसभा उपचुनावों में व्यस्तता भी सोसाइटी की रिपोर्ट में देरी का एक कारण है। लेकिन द हिन्दू का दावा है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि टीपू सुल्तान के बारे में “एक शब्द भी नहीं” हटाया जाना चाहिए, जबकि मुख्यमंत्री, मदिकेरी के भाजपा विधायक अपचू रंजन समेत कई नेता हिन्दू समाज की भावनाओं के अनुरूप टीपू से जुड़े अध्याय को हटाने की वकालत कर चुके हैं। इसके पहले येदियुरप्पा सरकार ने टीपू की जयंती भी इस साल मनाने से मना कर दिया था, और इस बारे में कोर्ट की ‘सलाह’ के बाद भी अपने रुख पर कायम रही।

जहाँ कमेटी टीपू को एक नायक के रूप में ज़िंदा रखने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठी है, वहीं मुख्यमंत्री ने भी अक्टूबर में ही जनता से वादा कर लिया था कि किसी भी कीमत पर वे टीपू सुल्तान को हटवा कर रहेंगे। इस बारे में विधायक अपचू रंजन के पत्र लिखने पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने उन्हें भी इस कमेटी का हिस्सा बनाने की बात कही थी।

यहाँ यह जान लेना ज़रूरी है कि हिन्दू समाज में टीपू को किताबों में बनाए रखने को लेकर दो तरह के विचार हैं। एक तरफ़ येदियुरप्पा समेत कुछ लोग पूरी तरह इस आततायी इस्लामी शासक के चिह्नों और स्मृतियों को मिटाए जाने के पक्ष में हैं, वहीं कुछ अन्य लोग इस मत के हैं कि पूरी तरह हटाए जाने की बजाय टीपू सुल्तान के शासन की असलियतें, जैसे कालीकट में बच्चों को अपनी माँओं के ही शव के गले में फंदे डालकर फाँसी पर लटकाना, नंगे ईसाईयों और हिन्दुओं को चलते-फिरते हाथियों के पैरों से बाँध कर दर्दनाक मौत मारना, इतिहास के पाठ्यक्रम में शामिल कर इस्लामी शासन की पोल खोली जाए। लेकिन कर्नाटक की वर्तमान इतिहास की किताबें, जिनमें यह कमेटी टीपू के बारे में “एक भी शब्द नहीं” बदलने की पैरवी कर रही है, इन पहलुओं को नज़रंदाज़ कर टीपू को किसी स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर पेश करतीं हैं।