नेपाल के कपिलवस्तु जिले के कृष्णानगर में, दीवाली पर लक्ष्मी पूजन के बाद गुरुवार (31 अक्टूबर) को सुबह जब मूर्ति विसर्जन के लिए देवी लक्ष्मी का जुलूस निकला तो मुस्लिम समुदाय के लोग उसके विरोध में आ गए।
मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कपिलवस्तु जिला पुलिस कार्यालय के प्रमुख एसपी दीपेश शमशेर राणा ने बताया कि, लक्ष्मी पूजा के बाद देवी लक्ष्मी की मूर्ति को विसर्जित करने के लिए हिंदू समूह द्वारा जिस रास्ते से जुलुस को ले जाया जा रहा था उस मार्ग पर दूसरे मजहब के लोगों द्वारा आपत्ति जताने के बाद दोनों समुदायों के बीच झड़प की स्थिति बन गई।
मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा के देवी लक्ष्मी के विसर्जन का यूँ विरोध करने के कारण नेपाल के कपिलवस्तु ज़़िले में साम्प्रदायिक हिंसा भड़क गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दो अलग-अलग धार्मिक समूहों में इस कदर बढ़ते तनाव के बाद स्थानीय प्रशासन ने कृष्णानगर इलाक़े में कर्फ़्यू लगा दिया।
रिपोर्ट के अनुसार, कहा जा रहा है कि दोपहर में, दो समुदायों के बीच झड़प के कारण कर्फ़्यू को तोड़ने की कोशिश की गई तो प्रशासन ने फायरिंग कर दी। जिससे एक गोली कपिलवस्तु जिले के कृष्णानगर के निवासी सूरज कुमार पांडेय नामक एक व्यक्ति को लगी और उसकी मौत हो गई।
इस घटना के बाद अपने बयान में डीआईजी सुरेश बिक्रम शाह ने ऑनलाइनखबर को बताया कि मृतक सूरज कुमार पांडे नेपाल-भारत सीमा के पास बदानी के एक भारतीय नागरिक थे। जो कपिलवस्तु में एक चाय की दुकान चलाते थे।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दो धार्मिक समुदायों के बीच तनाव बढ़ने के बाद हुए झड़प में उग्र भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश में कई पुलिस कर्मी भी घायल हो गए।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार (अक्टूबर 31, 2019) को सरदार वल्लभ पटेल की जयन्ती और इंदिरा गाँधी की पुण्यतिथि पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत आरएसएस और वीर सावरकर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अगर सरदार पटेल को मानते हें तो उन्हें RSS पर फिर से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बिलकुल उसी तरह जैसे सरदार पटेल ने लगाया था। बघेल ने कॉन्ग्रेस भवन में बोलते हुए भाजपा, संघ और पीएम मोदी की खूब आलोचना की। उन्होंने पूछा कि वीर सावरकार को ‘वीर’ की उपाधि किसने दी।
इस दौरान सीएम बघेल ने सरदार पटेल के आजादी में दिए योगदान को याद किया और कहा कि उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। सरदार पटेल ने किसानों के लिए कई आंदोलन किए। बघेल के अनुसार जब अंग्रेजों को किसानों ने टैक्स देने से मना किया तो उनकी जमीनें छीन ली गई थीं, जिसे आजादी के बाद कॉन्ग्रेस सरकार ने वापस दिलवाया।
पटेल की जयन्ती पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बघेल ने सवाल पूछा कि धारा 370 पीएम मोदी ने हटाया या शाह ने, इसका श्रेय किसे देना चाहिए? काम कोई भी करे श्रेय मुखिया को जाता है, लेकिन नेहरू ने पूरा श्रेय सरदार पटेल को दिया।
मुख्यमंत्री बघेल ने इस दौरान वीर सावरकर पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक वर्ग है जो महापुरुषों का कद नापते हैं और एक दूसरे को लड़ाते हैं। इनका आजादी से कोई लेना-देना नहीं है। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गाँधी या नेहरू ने दी। महात्मा गाँधी को महात्मा की उपाधि रविंद्र नाथ टैगोर ने दी, लेकिन सावरकर को वीर बोला जाता है, इसकी उपाधि किसने दी।
बघेल ने सावरकर पर सवाल करते हुए पूछा कि ये कैसे वीर हो गए? काले पानी की सजा सैकड़ों लोगों को हुई थी। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सावरकर को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में सजा हुई थी। सावरकर ने माफी माँगी तो वो वीर कैसे हो गए?
इसके बाद उन्होंने इंदिरा गाँधी की पुण्यतिथि और सरकार वल्लभ भाई पटेल की जयन्ती पर दोनों नेताओं को याद करते हुए कहा कि जैसे सरदार पटेल और इंदिरा गाँधी ने काम किया, वैसी ही स्थिति वो छत्तीसगढ़ के सामने देना चाहते हैं। उनके अनुसार छत्तीसगढ़ पहला प्रदेश है, जहाँ मंदी की मार नहीं है। ये स्थिति बनाए रखने की उनकी आगे भी कोशिश रहेगी।
अयोध्या रामजन्मभूमि के परिसर में पॉलिथीन में प्रसाद ले जाने पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। कहा जा रहा है दिवाली के दिन रामलला का दर्शन करने पहुँचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद ये फैसला लिया गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दीपोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ 27 अक्टूबर को रामलला के दर्शन के लिए रामजन्मभूमि परिसर में गए थे, तभी उन्हें वहाँ जमीन पर पड़ी तमाम पॉलिथीन नजर आई। जिसके बाद उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि जब पूरे देश में पॉलिथीन प्रतिबंधित हो रही है तो यहाँ प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा।
खबर के अनुसार इस घटना के बाद ही प्रशासन ने परिसर में पॉलिथीन ले जाने पर रोक लगाने का निर्णय लिया। हालाँकि पॉलिथीन पर रोक लग जाने के कारण व कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण अभी श्रद्धालुओं को रामलला को प्रसाद चढ़ाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद दास कहते हैं कि सुरक्षा कारणों से करीब 19 वर्ष पहले ही पारदर्शी पन्नी में इलायचीदाना, मिश्री व मूंगफली प्रसाद के रूप में ले जाने की अनुमति दी गई थी। इससे पूर्व तक पहले बर्तन, लड्डू, पेड़ा आदि कई सामान श्रद्धालु लेकर आते थे। लेकिन दो दिन से प्रसाद लेकर श्रद्धालु नहीं आ पा रहे हैं।
गौरतलब है कि रामलला को इलायचीदाना, मिश्री व कच्ची मूंगफली का प्रसाद चढ़ता है। जिसके लिए कपड़े-कागज की थैलियाँ न होने से दो दिन से प्रसाद बेचने वाले प्रभावित हैं। वहीं परिसर के रिसीवर व कमिश्नर मनोज मिश्रा का कहना है कि प्रशासन ने पॉलीथीन में प्रसाद ले जाने व बेचने पर रोक लगाई गई है। प्रसाद चढ़ाने, प्रसाद ले जाने पर कोई रोक नहीं है। पॉलीथीन छोड़कर श्रद्धालु अन्य पारदर्शी वस्तु में प्रसाद ले जा सकते हैं।
इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद ने अविलंब प्रसाद चढ़ाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की माँग की है। परिषद के प्रांतीय प्रवक्ता शरद पवार ने कहा है कि श्रीरामजन्मभूमि पर स्थानीय प्रशासन को पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने से पहले विकल्प तलाशना चाहिए और जब तक इसका विकल्प नहीं मिलता तब तक इस प्रतिबंध को हटाना चाहिए। शरद मिश्रा का कहना है कि इस समस्या से तात्कालिक समाधान के लिए विहिप रामजन्मभूमि परिसर के रिसीवर से मुलाकात करके चर्चा करेंगे।
ओडिशा में एक ईसाई संस्था द्वारा आयोजित ‘बिग हीलिंग क्रुसेड’ कार्यक्रम के आयोजकों को फंक्शन होने से पहले ही धक्का लगा है। इस कार्यक्रम का इश्तेहार जारी होने के बाद एक ट्विटर हैंडल @noconversion ने कार्यक्रम के आयोजकों की पोल खोल कर रख दी। अपने ट्वीट में चौंकाने वाला खुलासा करने वाले यूजर ने इसे टारगेट करके दूरदर्शन पंजाबी से प्रचारित किए जाने का भी विरोध किया। यह कार्यक्रम एक संदिग्ध व्यक्ति पास्टर बजिंदर सिंह की अगुवाई में होना था। बता दें कि यह ईसाई संस्था दरअसल कार्यक्रम की आड़ में धर्म-परिवर्तन और अंध-विश्वास जैसी चीज़ों को बढ़ावा देती है।
डीडी पंजाबी पर इसके प्रचार-प्रसार को लेकर होने वाले विरोध को समझने के लिए बजिंदर सिंह की गाथा जानना ज़रूरी है। बता दें कि पास्टर बजिंदर सिंह एक हरियाणवी जाट है, जिसने ईसाई धर्मान्तरण का रास्ता चुना। 2016 में खुद ही ‘चर्च ऑफ़ विज़डम एंड ग्लोरी’ नाम से एक गिरजाघर (चर्च) खोलकर बैठ गया। उसने कहा कि यह धार्मिक आयोजनों के लिए है। उसने धीरे-धीरे पूरे पंजाब में खुद को एक चमत्कारिक व्यक्ति के रूप में बताकर प्रचारित करना शुरू कर दिया।
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बता दें कि जालंधर की एक गिरजाघर ने बजिंदर सिंह और उसके चर्च से 2018 में अपने सम्बन्ध ख़त्म कर दिए थे। तब संस्था के प्रवक्ता फादर पीटर ने बताया था, “बजिंदर और उनके चर्च का हमारी संस्था से कोई लेना देना नहीं है, उस चर्च को वह स्वतंत्र रूप से चलाते हैं, जिसे मुख्यधारा के किसी गिरिजाघर से मान्यता भी प्राप्त नहीं है, न ही उनके द्वारा किया जाने वाला कोई भी काम ईसाई परंपरा की मुख्यधारा से ताल्लुक रखता है।”
खुदको पादरी कहने वाले बजिंदर पर रेप जैसे संगीन अपराध के आरोप भी लग चुके हैं। साल 2018 में जब यह मामला हुआ तो शिकायत के तुरंत बाद ही बजिंदर सिंह फरार हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बजिंदर को दिल्ली एयरपोर्ट से उस वक़्त गिरफ्तार कर लिया, जब वह देश से निकलकर अपने कार्यक्रम के बहाने लन्दन भाग रहा था।
पीड़ित महिला ने बजिंदर पर उसका रेप करने और उस रेप का वीडियो टेप बनाने और ब्लैक मेलिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। पीड़ित महिला ने बताया था, “उसने (बजिंदर ने) शिकायत करने के जवाब में उसके रेप का वीडियो वायरल कर देने के धमकी दी थी।” फिलहाल बेल पर खुलेआम जेल के बाहर घूम रहा बजिंदर यह दावा करता है कि उसके पास हर बीमारी का इलाज है- उसके दावे में कैंसर से लेकर एड्स जैसी घातक बीमारियाँ तक शामिल हैं।
2017 के एक मूर्खतापूर्ण वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे बजिंदर ने एक मृत बच्चे को जिंदा कर दिया। लोगों को मूर्ख बनाने वाले ऐसे बहुत से वीडियो सोशल मीडिया और इन्टरनेट पर ईसाई धर्मान्तरण के उद्देश्य से डाले ही जाते हैं। इन वीडियो के ज़रिये कोशिश यह की जाती है कि दर्शक वर्ग में ऐसी सोच पैदा करो जो ईसाई धर्म की हिमायती हों। ऐसे चमत्कारिक लोगों के झाँसे में अधिकांशतः वह लोग फंस जाते हैं जो भोले-भाले या कम पढ़े लिखे होते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें बेवक़ूफ़ बनाया जा रहा है। कैंसर जैसे बड़े रोग इस तरीके से नहीं बल्कि सही समय पर सही उपचार के बाद ही हराए जा सकते है।
अब सवाल यह उठता है कि दूरदर्शन पंजाबी ने एक ऐसे कार्यक्रमों को क्यों प्रसारित किया, जो गरीब और कमज़ोर को निशाना बनाकर मूर्ख बना रहे हैं। बता दें कि दूरदर्शन भारत सरकार का अपना पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। यही वजह है कि त्योहारों में इसका काम बहुत व्यस्त और ज़िम्मेदारी भरा है। ऐसे में टीवी स्क्रीन से बजिंदर सिंह जैसे लोगों को दिखाना किसी भी तरीके से जायज़ नहीं।
जहाँ एक ओर महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर एनडीए के भीतर ही भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना में दाँव पेंच जारी है, वहीं दूसरी ओर शिव सेना ने भी भाजपा की तर्ज पर अपने विधायक दल के नेता का चुनाव कर लिया है। एक बड़ा उलटफेर करते हुए इस पद पर एकनाथ शिंदे का चुनाव हुआ है, जबकि अधिकांश कयास यह पद आदित्य ठाकरे को मिलने के लग रहे थे। एक अन्य वरिष्ठ विधायक सुनील प्रभु को पार्टी का विधानसभा में चीफ व्हिप बनाया गया है।
आज दोपहर में हुई इस बैठक में शिंदे के नाम का प्रस्ताव ही युवा सेना के अगुआ आदित्य ठाकरे ने रखा जिस पर पार्टी के विधायकों ने मुहर लगा दी। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के गढ़ सतारा से ठाणे आकर ऑटो रिक्शा चालक के रूप में शुरुआत करने वाले शिंदे 2009 और 2014 में भी विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को एमबीबीएस और ऑर्थोपेडिक्स में एमएस कराया है, जिसके बाद श्रीकांत भी सक्रिय नेता हैं। इस बैठक की अध्यक्षता शिव सेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने की।
शिंदे के नाम की घोषणा खुद आदित्य ठाकरे ने ट्विटर पर की।
रिपोर्ट्स के अनुसार, यह भी कहा जा रहा है कि शिवसेना विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद बताया गया कि आदित्य ठाकरे, एकनाथ शिंदे, दिवाकर राउते और सुभाष देसाई समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने जाएँगे। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने बताया कि शाम 6.15 बजे सभी राज्यपाल से मुलाकात के लिए प्रस्थान करेंगे।
इस बीच शिव सेना और भाजपा में कल रात खत्म होती दिख रही तनातनी आज फिर से जोर पकड़ने लगी है। कल रात को जहाँ उसकी चुनाव नतीजों से अब तक भाजपा के लिए कड़वी रही ज़बान से अचानक ही फ़ूल झड़ने लगे थे, उसे (अपने राजनीतिक अस्तित्व) और राज्य के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का बने रहना ही श्रेयस्कर लग रहा था, वहीं आज अचानक फिर से उसे 50-50 फॉर्मूला याद आने लगा है।
शिव सेना के प्रमुख प्रवक्ता और पार्टी के मुखपत्र सामना के कार्यकारी सम्पादक संजय राउत ने कल दिए बयानों से गुलाटी मारते हुए आज फिर से दावा किया है कि उनकी पार्टी के रुख में न ही कोई नरमी आई है, न ही उनकी पार्टी कभी अपने वादे से पीछे हटी थी। यह तो भारतीय जनता पार्टी है, बकौल राउत, जो चुनाव के पहले तय किए गए 50-50 फॉर्मूले पर अमल से पीछे हटना चाहती है। उन्होंने कहा कि शिव सेना अपनी माँग पर आगे बढ़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार निर्माण होने की सूरत में मंत्रीमंडल में 50-50 मंत्रियों का गणित ही रहेगा। अगर बीजेपी के पास 145 विधायक हैं, तो बेशक सरकार बना ले। राउत पार्टी के कोटे से राज्य सभा सांसद भी हैं।
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) ने गुरुवार (31 अक्टूबर) को तमिलनाडु में छ: जगहों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी जिन छ: जगहों पर की गई है उसमे कोवई के दो ठिकाने, और इलायनगुड़ी, त्रिची, कयालपट्टिनम और नागपट्टिनम के एक-एक ठिकाने शामिल हैं। NIA ने यह छापेमारी हिन्दू संगठनों के दो नेताओं की हत्या के मामले में की है। जानकारी के अनुसार दोनों ही नेताओं की हत्या की योजना कथित रूप से इस्लामिक स्टेट- स्टाइल ग्रुप ने रची थी, जिसके बाद NIA ने यह छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान NIA को कई अहम दस्तावेज़ मिले हैं। इनमें लैपटॉप और पेन ड्राइव भी शामिल है।
NIA: Searches conducted at houses of the associates of the charge-sheeted accused, at 2 locations in Coimbatore City, one location each in Sivaganga, Tiruchirapalli, Nagapattinam and Toothukudi districts. 2 laptops, 8 mobile phones, 5 SIM cards, 1 SD card and 14 documents seized. https://t.co/utkFh8rWb8
जाँच एजेंसी के एक सूत्र ने बताया कि NIA इस्लामिक स्टेट से प्रेरित समूहों द्वारा हिन्दू मक्कल काची के नेता अर्जुन संपथ और उनके बेटे ओमकार की हत्या की कथित साज़िश की जाँच कर रही थी। हत्या की साज़िश के बारे में स्थानीय पुलिस ने जुलाई में केंद्रीय जाँच एजेंसी को सतर्क किया था।
पिछले साल सितंबर में, कोयंबटूर पुलिस की एक विशेष जाँच इकाई ने तमिलनाडु में एक IS-प्रेरित इस्लामिक समूह के सात सदस्यों द्वारा संपथ, हिन्दू मुन्नानी नेता मुकंबिकई मणि और साक्षी सेनानी अंबु मारी की हत्या की साज़िश रची थी।
इसके बाद से ही NIA दक्षिण भारत में सक्रिय है और युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ले जाने वालों की धरपकड़ करने की कोशिश कर रही है। NIA के अनुसार भारत में तमिलनाडु से अधिकतर आतंकी योजनाएँ सामने आई हैं जहाँ आईएस का मॉड्यूल पिछले पाँच वर्षों से काम कर रहा है। NIA का दावा है कि उसने 2014 से अभी तक कुल 127 लोगों को पकड़ा है जोकि आईएस से प्रेरित हैं। जिनमे से 33 लोग तमिलनाडु के हैं।
कुलभूषण जाधव के मामले में हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत में चल रहे मुकदमे में महत्वपूर्ण मोड़ आया है। अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस, आईसीजे) ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूनाइटेड नेशंस जनरल असेम्ब्ली, यूएनजीए) को सूचित किया है कि पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण जाधव का कांसुलर एक्सेस न दे कर इस मामले में ऐसे केसों के लिए बने वियना कन्वेंशन के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
International Court of Justice President Judge Abduylqawi Yusuf elaborated on several aspects of the Court’s ruling in #KulbhushanJadhav ’s case while presenting his report to the General Assembly https://t.co/6EekSlaRyg#Pakistan
संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत के अध्यक्ष जस्टिस अब्दुलकावी युसूफ ने कहा है कि वैश्विक अदालत ने अपने फैसले में पाया है कि पाकिस्तान वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के तहत आने वाली अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल साबित हुआ है। उसकी विफलता यह दावा करना है कि गुप्तचरी (एस्पियोनज) के आरोपित कैदी वियना कन्वेंशन की जद में नहीं आते।
युसूफ ने कहा कि चूँकि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव की गिरफ़्तारी की अधिसूचना जारी करने में करीब तीन हफ्ते का समय लगाया, अतः यह वियना कन्वेंशन के उस प्रावधान के विरुद्ध है जिसमें उसे भारत के कांसुलर ऑफिस को जाधव की गिरफ़्तारी के बारे में “बिना किसी देरी के” सूचना देनी थी।
अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत ने कहा कि इस गलती की सही भरपाई करने का तरीका यही होगा कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और मौत की सज़ा सुनाए जाने पर सही तरीके से पुनर्विचार (रिव्यू और रीकंसीडरेशन) हो।
अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत ने पाकिस्तान के उस दावे की भी पोल खोल दी जिसमें उसने कहा था कि गुप्तचरी (एस्पियोनज) के आरोपित कैदी वियना कन्वेंशन की जद में नहीं आते। जस्टिस अब्दुलकावी युसूफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को सूचित किया कि वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 में गुप्तचरी (एस्पियोनज) के आरोपित कैदियों के मामले में किसी तरह की छूट का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महा सभा में दावा किया कि कुलभूषण जाधव के मामले में वियना कन्वेंशन पूरी तरह लागू होता है।
गौरतलब है कि इसी साल की 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत ने पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को दी गई सजा की समीक्षा करने और पुनर्विचार करने को कहा था, जिसे भारत की बड़ी जीत माना गया था। इसके साथ ही कुलभूषण जाधव को मिली मौत की सज़ा पर भी रोक लगा दी गई थी। अदालत ने उसी समय पाकिस्तान को वियना संधि के उल्लंघन का दोषी पाया था। अदालत ने कहा था कि कुलभूषण जाधव को उनके अधिकारों के बारे में विवरण नहीं दिया गया। इसके अलावा अदालत ने उस समय भी इस बात का ज़िक्र किया था कि जाधव की गिरफ़्तारी की जानकारी भारत को तुरंत नहीं दी गई।
अमेरिका में हिन्दी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और इसके बाद गुजराती और तेलुगु भाषा हैं। अमेरिकन कम्युनिटी सर्वे (ACS) के आँकड़ों के मुताबिक़, 1 जुलाई 2018 तक 8.74 लाख लोगों के साथ अमेरिका में हिन्दी सबसे अधिक बोली जाने वाली भारतीय भाषा रही, जो 2017 के आँकड़ों में 1.3% की मामूली बढ़ोतरी है।
2010 के बाद से 8 साल के दौरान, इस संख्या में 2.65 लाख लोग जुड़े जो 43.5% का इज़ाफ़ा है। हालाँकि, प्रतिशत के मामले में देखें तो तेलुगु भाषी व्यक्तियों की संख्या अमेरिका में अन्य भारतीय भाषाओं के बोलने वालों से बहुत अधिक बढ़ी जो 2010 से 2018 के बीच 79.5% की बढ़ोतरी हुई।
ख़बर के अनुसार, अमेरिका की कुल जनसंख्या में बंगाली भाषा बोलने वाले 3.75 लाख लोग हैं, जो इसी 8 साल की अवधि में लगभग 68 फ़ीसदी बढ़े हैं। इसके बाद तमिल बोलने वाले 3.08 लाख लोग हैं जिनमें 67.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बंगाली एक ऐसी भाषा है जिसे भारतीय के अलावा भी अन्य देशों में बोला जाता है। इसमें मुख्य रूप से बांग्लादेश के लोग शामिल हैं। तमिल श्रीलंका, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों में बोली जाती है।
ग़ौर करने वाली बात यह है कि गुजराती और तेलुगू बोलने वालों की संख्या 2017-18 के दौरान थोड़ी कम हुई थी, बावजूद इसके गुजराती बोलने वालों की संख्या 4.19 लाख है जो पिछले साल की तुलना में 3.5% कम है। इसके बावजूद गुजराती भाषा दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है। वहीं तीसरे नंबर पर तेलुगु भाषा बोलने वालों की संख्या 1 जुलाई 2018 तक 4 लाख थी।
अमेरिकन कम्युनिटी सर्वे (एसीएस) के अनुसार 2018 के आँकड़े बताते हैं कि देश में 6.73 करोड़ लोग जिनकी उम्र 5 साल से अधिक है और जिनमें वो मूल रूप से अमेरिका में ही पैदा हुए हैं, वो अपने घर पर इंग्लिश के अलावा अन्य भाषा भी बोलते हैं। अमेरिका की कुल जनसंख्या में से 21.9 फ़ीसदी लोग विदेशी भाषा बोलते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ACS ने इस सर्वे में अमेरिका के 20 लाख से अधिक परिवारों को शामिल किया गया था।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने लोगों से अपील की है कि अयोध्या के राम जन्मभूमि के मालिकाना हक के विवाद में जो भी फैसला आए, उसे वे शांतिपूर्वक स्वीकार कर लें। इस मुकदमे का फैसला 17 नवंबर, 2019 को चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (सीजेआई) रंजन गोगोई के रिटायर होने के ठीक पहले आने की उम्मीद जताई जा रही है।
एआईएमपीएलबी के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देता है, उसका सभी को सम्मान करना चाहिए और उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने मुस्लिमों से फैसले के अपनी उम्मीदों पर खरा न उतरने की सूरत में किसी भी प्रकार की नारे बाजी या किसी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा न बनने की भी अपील की है। “ऐसी कोई भी कोशिश नहीं की जानी चाहिए जिससे देश के माहौल में खराबी हो और सोशल मीडिया पर भी संयम से काम लिए जाने की ज़रूरत है। मुस्लिमों को परिणामों को लेकर डरने या किसी भी प्रकार से चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है।”
शिया मौलवी और लखनऊ व उत्तर प्रदेश की मुस्लिम सियासत में बड़ा दखल रखने वाले मौलाना कल्बे जव्वाद ने भी कहा कि अदालत का निर्णय सभी को मान्य होगा और किसी भी पार्टी को देश की शांति भंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने साथ ही में यह भी जोड़ा, “हम संविधान और कानून की इज़्ज़त करते हैं और अदालत के फैसले की तामील करेंगे। जो शांति को भंग करने की कोशिश करेंगे, उन्हें इस्लाम के सच्चे नुमाइंदे नहीं कहा जा सकता है।”
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की घड़ी जैसे जैसे पास आती जा रही है, शांति की अपील करने वाले मुस्लिम मौलवियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है।
यहाँ यह जान लेना ज़रूरी है कि रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि के विवादित 2.77 एकड़ जमीन के स्वामित्व के लिए हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों द्वारा दायर की गई अपील पर 40 दिन सुनवाई चली थी। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों वाली पीठ ने इस मामले पर 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इस मामले में दोनों पक्षों ने इतिहासकारों, ऐतिहासिक यात्रियों, गैजेटियर, अंग्रेज के जमाने से चले आ रहे जमीन संबंधी कागजातों के साथ अपनी-अपनी आस्था का पक्ष भी रखा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्टों को भी सुनवाई के दौरान जजों के समक्ष रखा गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सितंबर 2010 के अपने फैसले में विवादित भूमि को तीन हिस्सों में बाँटा था – राम लला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि फिलहाल दिवाली की छुट्टियों के तहत बंद सुप्रीम कोर्ट जब 4 नवंबर को खुलेगा, तो कैसा फैसला आएगा।
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 दिन तक होने वाले एक मज़हबी सम्मेलन के लिए 25 लाख से ज्यादा मुस्लिम इकट्ठा होने जा रहे हैं। जिसके लिए कमलनाथ सरकार द्वारा अभी से तैयारियाँ शुरू कर दी गईं हैं। भोपाल तक पहुँचने में देश भर के मुस्लिमों को तकलीफ न हो इसके लिए रेलवे से ट्रेनों में कुछ एक्स्ट्रा कोच लगाने की अपील की गई है। साथ ही स्वयं सीएम कमलनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक करके कार्यक्रम के इंतजामों पर चर्चा की है। भोपाल में ये प्रोग्राम इस साल नवंबर महीने में 23 से 25 तारीख तक चलेगा।
जानकारी के अनुसार इस सम्मेलन का नाम ‘तब्लीगी इज्तिमा’ है। जिसका आयोजन भोपाल में कई दशकों से हर साल 3 दिन के लिए होता आया है। इस सम्मेलन में मुख्यत: मजहब से जुड़ी जानकारी दी जाती है। साथ ही इस मज़हबी सम्मेलन में कुछ सामाजिक फैसले भी लिए जाते हैं। जैसे निकाह में दहेज प्रथा को बंद किया जाए, तालीम पर क्या-क्या काम हो, इत्यादि। बीते वर्ष ये प्रोग्राम भोपाल में 4 दिन तक चला था। इस बार भी इसे सफल बनाने की कोशिशों में कमलनाथ सरकार अपनी पूरी कोशिशों में जुटी है।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सम्मेलन की तैयारियों में जुटे अधिकारियों से कहा है कि तब्लीगी इज्तिमा के मौक़़े पर बेहतर इंतजाम होना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि इस जलसे में शामिल होने वाले लोग शासन व्यवस्था से न केवल संतुष्ट रहें, बल्कि उनकी प्रशंसा भी करें।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार (अक्टूबर 20, 2019) को मंत्रालय में समीक्षा बैठक करने के दौरान कहा कि इज्तिमा में पूरे देश और विदेश से लोग शामिल होने आएँगे। ऐसे में साफ-सफाई की अच्छी व्यवस्था हो। साथ ही इस दौरान बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के अलावा सभी जरूरतों की मॉनिटरिंग व्यवस्था भी चुस्त-दुरूस्त रखने के निर्देश दिए सीएम ने अधिकारियों को दिए।
उन्होंने अधिकारियों से बोला कि हमारी कोशिश यह हो इस साल कि इज्तिमा जलसे की व्यवस्थाएँ और साफ-सफाई पूरे आयोजन की मिसाल बनें। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कार्यक्रम में आने वाले लोगों को सुविधा देने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील ने रेलवे से अच्छी व्यवस्था रखने और ट्रेनों में अतिरिक्त बोगियांँ लगाने को कहा।
इसके बाद बैठक में शामिल भोपाल डिवीजन रेलवे मंडल के प्रमुख उदय बोरवनकर ने डीआरएम भोपाल द्वारा प्रस्तावित रेल सुविधाओं की जानकारी दी और कलेक्टर भोपाल तरुण पिथौड़े ने बताया कि इज्तिमा में आने वाले लोगों की दी जाने वाली सुविधाओं की तैयारी सरकारी विभागों (नगर निगम, लोक निर्माण, ग्राम पंचायत, पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य, विद्युत मंडल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, भारत संचार निगम, सड़क विकास प्राधिकरण और रेलवे) द्वारा कर ली गई है।
